काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आयोगले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।

आयोगले शुक्रवार आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भट्टराईले सूचना प्रविधिको प्रोत्साहन र हरित निर्वाचनमा जोड दिएर आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अवसरका रूपमा लिएर आगामी निर्वाचनलाई हरित निर्वाचनको रुपमा गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगमा पनि आयोगले विशेष ध्यान दिने बताउनु भयो । प्रवक्ता भट्टराईले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याएपनि यसले चुनौतीसमेत थप्ने भएकाले आचारसंहितामार्फत दुवै पक्षलाई समेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार यसपटकको निर्वाचन आचारसंहिताले ‘हरित निर्वाचन’को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विगतमा जस्तै ठूलो मात्रामा प्रचार पम्पलेट, झण्डा र अन्य भौतिक सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गरिएको उहाँको भनाई छ । तर विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्दा मानहानी हुने, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यस्ता गतिविधि भएको खण्डमा कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी एआई प्रयोग गरेर डिपफेक सामग्री उत्पादन हुन नदिन आयोग गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो । हरित निर्वाचनलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराउँदा सकेसम्म प्लाष्टिक तथा वातावरण प्रदुषण गर्ने सामग्रीको प्रयोग कम गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रयोग गर्नैपर्ने सामग्रीको हकमा पनि वातावरणलाई कम हानी गर्ने गुणस्तरका सामग्री छनोट गरिने उहाँको भनाई छ । यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि प्रचारप्रसारका क्रममा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग हाम्रा लागी धेरै नै अवसर हो तर कहिलेकाही चुनौती पनि हो । यी दुबै कुरालाई निर्वाचन आचासंहिताले आत्मसाथ गरेको छ । आचारसंहिता जारी गर्दाखेरि निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन बनाउने पनि भनेका छौँ, हामीले । सामाजिक सञ्जाल र सुचना प्रविधिलाई सँगसँगै जोड्न खोजे, हरित निर्वाचन बनाउने क्रममा विगतमा जस्तो प्रचार पम्पलेट, झण्डा धेरै प्रयोग गर्ने कुरामा आचारसंहिताले निरुत्साहित गरेको छ । विद्युतीय माध्यामबाट प्रचारप्रसार गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दैगर्दा अरुलाई मानहानी हुने, मिथ्या सुचना, भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने कुराहरुलाई निस्तेज गर्न खोजिएको छ । त्यसो गरिएको खण्डमा कानुनी दायरमा ल्याउने कुरालाई पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ । विगतका कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै यो पटक नयाँ थपिएको विषय चाँही यो हो । सुचना प्रविधिको मर्यादित प्रयोग गर्ने कुरा समेटिएको छ । यसको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ तर दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने निति लिईएको छ । एआई प्रयोग गरेर डिपफेक सामाग्रीहरु उत्पादन नहुन भन्ने कुरामा आयोगको कन्सन रहेको छ । हरित निर्वाचनको लागी आयोगले पनि निर्वाचन सामग्रहीहरु उपलब्ध गराउँदाखेरी सकेसम्म प्लाष्टिक अथवा वातावरणलाई प्रदुषण गर्ने सामाग्रीहरु कम प्रयोग गर्ने, कतिपय त प्रयोग गर्नैपर्ने हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि क्वालिटी हुन्छ, कतिसम्मको प्लाष्टिक वातावरणको लागी कम प्रदुषित हुन्छ भन्ने कुरालाई आधारित बनाएर निर्वाचन आयोगले पनि कम प्रयोग गर्नेछ र प्रसारप्रसारको क्रममा राजनितिक दल उम्मेद्वारहरु र सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि कम प्रयोग गर्ने र वातावरणलाई कम हानी गर्नेगरि यो निर्वाचन हरित निर्वाचन गर्ने विषय आचारसंहितामा रहेको छ ।’ 

उहाँले आयोगले ५२ दिनअगाडी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सोही अनुसार यस पटक पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक र कानूनि विषय भएकाले राजनीतिक दलले मतदातासँग मत माग्न जाँदा प्रश्तुत गर्ने घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जितेपछि आवधिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँका भनाई छ । उहाँले जनसंख्या र भुगोलको आधारमा उम्मेद्वारहरुले खर्च गर्न पाउने सिमा तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो । खर्च गर्दा बैक खातामार्फत गर्नुपर्ने र निर्वाचन भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । देशभर १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् ।

सोमवार आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुको संख्या ११४ पुगेको छ । गत २०७९ सालको निर्वाचनमा ८७ दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उहाँले दलहरुको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा प्रयोग गरिने ५१ सामग्रीहरु आयोगले पहिचान गरेको जानकारी समेत दिनुभयो । ती सामग्रीमध्ये ३७ वटा सामग्रीहरु जिल्लास्तरबाट नै खरिद गर्ने र  बाँकी १४ वटा सामग्रीहरु मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँले पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मतपेटिका र मसीको मौज्दात पर्याप्त रहेको हुनाले ती सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने ५१ प्रकार सामग्रीहरुको पहिचान गरिएको छ जुन हामी मतदान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ । त्यसमध्ये पनि ३७ वटा सामग्रीहरु जिल्लास्तरबाट नै खरिद गरेर बाँकी १४ वटा सामग्रीहरु मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम गरिरहेको छ । यसो हुँदा स्रोतहरुको बचत हुने मितव्ययी हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । मतदाता नामावलीको अन्तिम नामावली पुस १५ मा मात्रै तयार हुनेछ । आजको मितिमा हेर्दाखेरी १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् । त्यो भनेको ५.६५ प्रतिशतले मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको संख्या हेर्दाखेरी ०७९ मा ८७ वटा दलले निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गराएको अवस्था थियो भने अहिले ११४ वटा दलहरु निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएको अवस्था रहेको छ । दलहरुको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि पहिलो चरणको अनुमति दिइसकेका छौँ ।’

उहाँले मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय एवं सरकारसँग आयोगले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।