काठमाडौँ । फागुन २१ गतेको चुनाव सम्पन्न भयो । हुन पनि यति शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव सम्पन्न भयो कि कतै बन्दुक त के लौरो पनि उचाल्नुपरेन ।

यसरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन त लाग्छ, यो नै पहिलो पटक सम्पन्न भयो होला । न कतै झैझमेला न कतै झडपका समाचार । न कतै चुनाव नै रद्द गरेर अर्काे पटक गराउनुपर्ने ।

यो त भयो भयो, चुनाव रद्द गरिपाउँ भनेर कतै पनि अदालतमा मुद्दा परेन । समस्या कतै देखा परेन । त्यस अनुसारका जस पनि सरकारले पायो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त देशैभरि वाहवाही पाइन् । देशैभरि उनको सफलताको चर्चा पनि भयो ।

यसै मेसोमा त्यसबेला फेसबुकमा सुशीलाको प्रसंशा गरे वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि । उनले भनेका थिए— आमा तिमी महान छ्यौ, यस्तो अबस्थामा पनि देशलाई बचायौ ।

त्यस लगत्तै बालेन प्रधानमन्त्री भए गएको चैत १३ गते । रास्वपाले झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्यायो र बालेनको क्रेज थामिनसक्नुको बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा शीतल निवासमा बालेनको आकर्षणको कुरा गर्दा पनि अचम्म लाग्छ । उनको चर्चा नै बेग्लै । अनि बालेनले कस्तो कपडा लगाउँछन्, कसरी उपस्थित हुन्छन् र के कसो गर्छन् भन्ने चासो धेरैको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले को सँग बोल्छन्, को कोसँग हात मिलाउँछन् भन्ने कौतुहलताकै बीचमा प्रधानमन्त्री कालो पोशाकमा प्रस्तुत भए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गम्ल्याङ्ग अँगालो हाले । त्यस दृश्यले निवर्तमान हुनै लागेका प्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीका बीचको सम्बन्धलाई राम्रैसँग दर्शाएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री बालेनले महान आमा भनेर स्टाटस लेखेको, यता प्रधानमन्त्री रहेकी तिनै आमालाई अँगालो हालेको २ महिना पनि कटेको छैन, यता सुशीला आमाले बालेको विरोध बडो चर्काे स्वरले गर्न थालिसकेकी छिन् ।

तीन दिन अघि संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा डा मनोज शर्मालाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेपछि सुशीला कार्की बढी बिच्किएको देखिएको छ । परिषदले वरिष्ठता तथा पहिलो बरियतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस नगरेर चौथो बरियताका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि उनी बढी बिच्किएको देखिएको छ ।

यस विषयमा त उनले प्रतिक्रिया नै दिइन् र सामान्य न्यायिक ज्ञान समेत प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको टिप्पणी नै गरिन् । उनले न्यायालयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कब्जामा राख्न खोजेको सम्म भनिन् । यसले प्रधानमन्त्री र सुशीला कार्कीबीचको सम्बन्ध यति चाँडै बाहिर आयो कि सपनालाई सिफारिस नगरे लगत्तै उनी बम्कन लागिन् ।

त्यसो त उनको सरकारले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्य पदमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गरेकी थिइन् तर राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेनन् । उनले आफ्नै छोरीलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन चाहेर त्यो सिफारिस लत्याइदिए । अर्याल त्यो पदमा योग्य व्यक्ति थिए नै, त्यति शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएकोले उनलाई त्यो पद दिँदा राम्रो हुन्थ्यो पनि ।

त्यतिबेला त राष्ट्रपतिले नै नगरेर रोकियो, तर अहिले पनि बालेन सरकारले उनलाई गर्नुपथ्र्याे नि । त्यो पनि गरेन । यस विषयमा सुशीलाले पनि बालेनलाई सम्झाएको स्रोत बताउँछ । तर, त्यसलाई बालेनले नटेरेपछि पनि सुशीला थप रिसाएको अनुमान कतिपयको छ ।

अहिले सुशीला कार्की सरकारसँग यति धेरै रिसाएको देखियो कि उनले आफूलाई मार्नका लागि बालेनले एउटा गु्रप नै पठाएको सम्म भन्न भ्याइन् । उनले भनेकी छिन्— आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो गरिदे र उ गरिदे भनेर मलाई धम्काउन मान्छे पठायो, अन्तिममा ड्रोन खसालेर मारिदिने सम्मको धम्की दिए । तर म निडर भएरै बसेँ ।

यदि सुशीलाको यो खुलासा सही हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन मिल्छ । किनभने मुलुकको बहालवाला प्रधानमनत्रीलाई मार्नका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ग्रुप नै पठाएको हो भने त त्यसको प्रामाणिकता पनि परीक्षण हुनुपर्दछ ।

अहिले सारा नेपाली यही प्रश्न गर्दैछन् हिजोका खुब मिल्ने यी दुई आज अकस्मात किन यसरी बिच्किएका छन् ? बालेनकी ‘एकताकाकी आमा’ यसरी बिच्किने कारण अहिले बाहिर आएजस्तै हो कि अरु नै केही छ ?

काठमाडौँ । ‘यो सरकारले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीजस्ता सरकारी वेतनधारीका दलीय भातृ संगठन कानूनी रूपमै खारेज गरेको दिन म खुशीले भोज खानेछु । सरकारी वेतनधारीका दलीय भातृ संगठन सुशासनका धमिरा हुन् । ती जिउँदो रहेसम्म जे गरे पनि सुशासनको कल्पनै नगरे हुन्छ । दशकौँसम्म पतित राजनीतिको प्रतिक बनेको सुकुम्वासी समस्या समाधानको बाटोमा उन्मूख हुनु ऐतिहासिक कार्य हो । हालसम्म सिंहदरबार, बालुवाटार बिचौलियाका लागि बन्द देखिन्छ । मन्त्रीहरूको घाँटीमा केजी-केजीका माला देखिँदैन । मन्त्रीहरू उद्घाटन र अनावश्यक भेटघाटमा देखिँदैनन् । लाग्छ, दशकौँपछि नयाँ र स्वच्छ राजनीतिको आभास मिलिरहेको छ । देखिएका केही कमजोरी सुधार हुँदै जाओस् ।’

यस्तै यस्तै शब्दमा बयान गरेका छन् राप्रपाका पूर्वनेता रविन्द्र मिश्रले सरकारको एक महिनाको उपलब्धिलाई । उनी अघि लेख्छन्— यी दुईले संसारमै बिरलै देखिने असाधारण चुनावी परिणाम पनि लेराए । उनीहरूले नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक मात्र होइन उमेरगत पुस्तान्तरण पनि गरिदिए । अब यो सहजै उल्टिँदैन पनि ।

हो, मिश्रले भनेजस्तै नेपालको राजनीतिमा अहिले नयाँपनको आभास भएकै छ । अरु भन्दा पनि नयाँ मन्त्री बनेसँगै तिलाई बधाई र स्वागत गर्नका लागि आयोजना हुने दिनहुँका दर्जनौँ कार्यक्रम र नवनियुक्त मन्त्रीहरुका गलामा माला र खादा पनि देखिएको छैन । नत ती मन्त्रीले अब यो सरकारले यसो गर्छ र उसो गर्छ भनेर मिथ्या गफ मिश्रित भाषणहरु पनि देखिएको, सुनिएको छैन ।

यसरी सम्मान थाप्न जाने मन्त्रीहरुले अरु अर्थात् विपक्षी पार्टीलाई दोष दिने गर्थे, गालीगलौज नै गर्नेे गर्दथे । यसरी एकले अर्काे पार्टीलाई गर्ने गालीगलौज पनि यो सरकार आएसँगै रोकिएको छ । एकले अर्काे नेता र एकले अर्काे पार्टीलाई गर्ने दोषारोपण एवं गाली गलौजको माहोल यतिबेला छैन । मन्त्रीहरु आफ्नै काममा व्यस्त छन्, उनीहरु यस्ता भाषण कार्यक्रममा हिँडेका पनि छैनन् ।

यस्तै यस्तै नयाँपन सहित सरकारले आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाएको छ । चैत १३ गते बनेको यो सरकारले त्यसको भोलिपल्टै सय दिने कार्यसूची जारी गरेको छ । ती कार्यसूची अन्तर्गत पनि कतिपय महिना दिनभित्र त कतिपय ४५ दिनसम्म गरिसक्ने भनेर तिथिमिति नै तोकिएको छ । जस्तो कि संघीय निजामति विधेयक ४५ दिनभित्र जारी गरीसक्ने भनेकोमा अब त्यसको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले सोही मितिमै यो जारी हुनेछ ।

यो विधेयकको पासा करिब एक दशकदेखि नै फालिएको थियो । जब जब बजेट अर्थात् बर्खे अधिवेशन आउँछ तब यो विधेयक सम्झिन्छ र कर्मचारीको उमेर ६० बर्ष बनाउने चलखेल हुन्छ । तर, त्यो गर्न हुने र नहुने भनेर कर्मचारी र सचिव स्वयंले खुलमखुला चलखेल गर्ने गर्दथे । जस्तो कि गत बर्षमात्र पनि उमेरमा र कुलिङ पिरियडका विषयमा कर्मचारीले गरेका चलखेलहरुका शृंखलाहरु खुला रुपमै बाहिर आएका थिए । सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म सभामुख देखि संसदीय समितिसम्म धाएका तस्बिरहरु बाहिरै आएका थिए ।

तर, अहिले त्यस्तै देखिएन । विधेयक आयो, छलफल र सुझावका लागि सरकारले बकाइदा सार्वजनिक गरेको छ तर त्यसको विरोधमा कोही बोलेको छैन । अर्कातर्फ ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको सिधा प्रस्ताव सरकारले सो विधेयकमा गरेको छ । तर कर्मचारी संघसंगठनका कुनै प्रतिक्रिया या विरोध देखिँदैन, सुनिँदैन । यसको अर्थ हो हिजोका दिनमा निजामति कर्मचारीले गर्न नहुने दलीय चलखेल उनीहरु गरिरहेका थिए ।

अहिले विचौलियाहरु सरकारको नियन्त्रणमा पुगेका छन्, जो हिजो नेताहरुका रातो कार्पेटमा मात्र सयर गर्दथे । सम्पत्ति शुद्धिकरणको राडारमा नेताहरु परेका छन् । उनीहरु चुकेका छन्, त्यसैले तैँचुप मैचुपको अवस्थामा छन् । हिजोका दिनमा अनियमितता गरेर कमाउन पल्केका ठेकेदारहरुलाई सरकारले एकपछि अर्काेगरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । उनीहरु पनि आफ्नो गल्तीको महसुस गरेकाले न बोल्न सकेका छन् नत उनका व्यवसायिक छाता संगठनले कुनै प्रतिक्रिया नै दिन सकेका छन् ।

सुकुम्बासी बस्ती गएको करिब साढे तीन दशकपछि सरकारले विना कुनै झमेला व्यवस्थापनको प्रक्रियामा ल्याएको छ । चुनाव अघि लालपूर्जा दिन्छौँ भन्ने तर चुनाव जितेर गएपछि फर्केर नआउने जस्ता झुठा आस्वासनमा फसेका उनीहरुलाई अब सरकारले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा ल्याएको छ र वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको तयारी थालेको छ । यो पनि एउटा सकारात्मक काम हो ।

सरकारले सवारी लाइसेन्स आजको भोलि दिन थालिसक्यो । यसअघि बर्षाैँसम्म पनि यो नपाएर नागरिक भौचर तिरेको चिर्कटो मात्र लिएर हिँड्न बाध्य थिए । त्यस्तै विदेश जाने सर्वसाधारण नागरिकका लागि श्रमको स्वीकृति लिने काम पनि बडो झन्झटिलो थियो । सरकारले अनलाइन एप्लिकेसनको व्यवस्था त गरेको थियो तर त्यो व्यवस्था अनुसार काम हुँदैनथ्यो । त्यहाँ विचौलिया हावी हुन्थे र महिनामा २०/३० हजार कमाउन जाने श्रमिकले कम्तीमा महिना दिनको तलब श्रम स्वीकृतिका लागि यहीँ बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । श्रम विभागकै कर्मचारीले परिचालन गर्ने गर्दथे विचौलिया । अनि सर्वसाधारणले कसरी सेवा पाउन् ?

हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री धेरै सस्ता थिए, जस्ता कार्यक्रममा पनि पुगेर घन्टौँ बसिदिन्थे र भाषण मार्फत् चाहिने नचाहिने आस्वासनका पोका बाँडिदिन्थे । अहिले त्यसरी जनताले कान टट्टाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने अहिले लाग्छ, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो भाषण दिने समय पनि छैन । उनी बालुवाटारमा देखिँदैनन् । न पार्टी या मन्त्रिपरिषद नै त्यहाँ बस्ने गरेको छ । उनी बिहानै सिंहदरबार आउँछन् र सबै काम त्यहीँबाटै गर्छन् । अनि प्रधानमन्त्री पदको वजन पनि उनले राखेका हुन् कि भन्ने पनि आभास हुन थालेको छ ।

हिजोका सरकारहरुले जस्तो पानी जहाज देखि पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने तथा भान्सामा ग्यासका पाइप जोडिहाल्ने जस्ता आस्वासन यो सरकारले दिएको छैन, बरु ग्रास रुट लेबलमा जे काम जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा ठोकिन्छन् र आवश्यक छन् ती काममा मात्र सरकारले हात हालेको छ ।

यसरी बालेन सरकारको वेग अघि बढ्दै छ । सय दिनको कार्यसूचीमा अघि सारेका काम सफल बनाउन नै सरकार लागिपरेजस्तो देखिएको छ । सायद त्यसै भएर होला सरकारले बोलाएको संसद बैठक पनि स्थगित भएको छ । किनभने ती सय काम सम्पन्न गर्न जुन जुन कानुन आवश्यक छन् ती कानुन अध्यादेशबाट ल्याएपछि मात्र संसद बैठक बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको बुझिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा कानुनी निकास निस्किएपनि यता शेरबहादुर देउवा पक्ष र पछिल्लो संस्थापन पक्ष भएको गगन थापा पक्षबीचको किचलो अझै टुंगिएको छैन । कानुनी प्रक्रिया त सर्वाेच्च अदालतले गगन थापालाई वैधानिकता प्रदान गरेपछि लगभग टुंगिएको छ, तर पनि यता पार्टीको आन्तरिक बेमेल भने कायमै छ ।

जसका कारण अहिले पनि दुवै पक्षले आआफ्ना पक्षका भेला र बैठकहरु गरिरहेकै छन् भने एक अर्काका समूह या पक्षमा बैठक या भेलामा पुगेका छैनन् । दुइमात्र होइन कि पार्टीभित्रको बेमेलले अर्काे तेस्रो पक्ष पनि जन्माएको छ शेखर कोइराला पक्षको । सर्पाेच्चको फैसलासँगै उनले देउवा पक्षका भेलामा नजाने सार्वजनिक घोषणा त गरेका छन् तर पनि यता गगन थापाको पक्षका भेला र बैठकमा पनि पुगेका छैनन् ।

जस्तो कि गत बिहीबार उनी विराटनगरमै रहेका भए पनि यता पार्टीले आयोजना गरेको निर्वाचन समिक्षा कार्यक्रममा पनि पुगेनन् । उनलाई सभापति गगन थापाले कार्यक्रममा आउन फोन गरेका थिए तर पनि उनी त्यहाँ सहभागी भएनन् ।

यता सभापतिले बोलाउँदा पनि नगएका डा कोइरालाले आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुको भेला भने विराटनगरमै गरिरहे । यता पूर्णबहादुर खड्काको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उनी न आफू कांग्रेसको बैठकमा सहभागी भएका छन् र नत आफू पक्षीय नेताहरुको भेला बेलाउन नै छोडेका छन् ।

यो त भयो कांग्रेसको पुरानै रोगको कुरा । तर नयाँ अर्थात् आधिकारिक मान्यता पाएको गगन थापा पक्षीय कांग्रेसमा पनि पार्टीभित्रका महत्वपूर्ण विषयहमा सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । सर्वसम्मत चयनका लागि भएको प्रयासमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा शुक्रबार चुनावको कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा अन्तिममा आएस स्थगित भएकाो थियो ।

पार्टीमा कुरा नमिल्दा खासगरी सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका बीचमा सहमति हुन नसक्दा अरु सबै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको भए पनि कांग्रेसले गर्न सकेको छैन । पार्टीका नेताहरुले यो विषयमा सभापति र उपसभापतिका बीचमा सुरुदेखि नै कुरा मिल्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार सभापति थापाले रसुवाका सांसद मोहन आचार्यलाई अघि सारेका छन् भने उता विश्वप्रकाशले अर्का सांसद भिष्म आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाउन चाहेका छन् । यसमा सहमति नजुट्दा शुक्रबार पनि अन्तिममा आएर नेता चयनको काम रोकिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि संसदीय दलको नेता चुन्न कांग्रेस अक्षम देखिएको छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्वाचन स्थगित गरेको थियो । यससँगै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गर्न वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ ।

यसै प्रयोजनका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । वार्ता टोलीमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे र निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही सदस्य रहेका छन् ।

वार्ता टोलीका सदस्य तथा पार्टीका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे पनि आङदेम्बेकै पक्षमा रहेकाले पनि उपसभापति विश्वप्रकाशलाई बल मिलिरहेको बताइन्छ । पटक पटक सर्वसम्मतिको प्रयास र संसदीय दलको विधान संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रयास भए पनि त्यो सम्भव भएको छैन ।

गएको फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसबाट ३८ मध्ये प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० जना निर्वाचित भएका छन् । यिनै सांसदमध्येबाट संसदीय दलको नेता छानिने हुन् । कांग्रेसमा विगतमा पनि संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन भएको छैन, निर्वाचनबाटै छानिने गरेको छ ।

अघिल्लो अर्थात् २०७९ को निर्वाचनपछि पनि महामन्त्री गगन थापा र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो र त्यसमा देउवा विजयी भएका थिए । यस पटक पनि निर्वाचनमै जान सक्ने देखिएको छ ।

खासमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएका सांसदहरुमा अधिकांश देउवा पक्षका रहेकाले उनीहरुको असहयोगको डरले सभापति थापा निर्वाचनमा जान नचाहेको बताइएको छ । देउवा पक्षका सांसदले आङ्देम्बेलाई नै मत दिने धारणा बनाएका बुझिएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुंगिने गरी फैसला गरेर गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिएपछि पार्टीका दुई पक्षबीचको विवाद सकिएको छ । तर, यो विवाद सकिन नपाउँदै फेरि पार्टीभित्र गगन थापा पक्षमै समेटिएर सबै एकसाथ सँगै अघि बढ्ने कि अर्को पार्टी खोलेर जाने भन्ने विषयमा भने मतभेद र भिन्नताहरु झनै गहिरिँदै गएका छन् ।

त्यसैले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले आफ्नै र उता पार्टीका अर्का नेता पूर्णबहादुर खड्का पक्षले पनि आफ्नै समूहका बैठकहरु गरिरहेका छन् । ती दुवै पक्षले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत त गरेका छैनन् तर यसको विकल्प नभएकाले मान्ने बताइसकेका छन् ।

त्यसो भए सर्वोच्चले नै मान्यता दिएको गगन थापाको पक्षमा नै समेटिएर जाने त ? यो प्रश्नको जवाफ पनि सबैले दिन सकेका छैनन् । उनीहरु आफ्ना आफ्ना समूहका सदस्यहरुसँगको बैठकमा जुटेका छन् र आन्तरिक छलफलहरुमा गगन थापाको नेतृत्वको कांग्रेसले आफूहरुलाई ठाउँ र भ्यालु नै नदिने भएकाले त्यहाँ अट्न नसकिने धारणा पनि धेरैले राखिरहेका छन् ।

जस्तो कि आजैमात्र पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षको काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बसेको बैठकको छलफल सहभागीहरुले छुट्टै पार्टी खोलेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आज नेता खड्काले २०७८ सालको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिका आफू निकट रहेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सो बैठकमा बोलाएका थिए । विशेष महाधिवेशनविरूद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि खड्काले लगातार छलफल राख्दै आएका छन् । शनिबार केही नेताहरूसँग निवास गोल्फुटारमा छलफल गरेका उनले आइतबार पनि बैठक राखेका थिए ।

हिजो नै खड्का निवासको छलफलमा बेग्लै पार्टी बनाएर जाने भन्ने विषयमा धेरैले धारणा राखेका थिए । त्यही प्रस्तावलाई आजको छलफलमा ल्याइएको थियो । तर यस विषयमा कुनै टुंगो लागिसकेको भने छैन । उनीहरुले आज पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । अलग्गै पार्टी खोलेर जाने विषयमा सदस्यहरुको सबैको धारणा सुन्ने र निर्णय गर्ने रणनीतिमा खड्का रहेका छन् ।

उता कांग्रेसको डा शेखर कोइराला समूह पनि अबको रणनीतिका विषयमा घनिभूत छलफलमा रहेको छ । डा कोइरालाले पनि आफ्ना पक्षका नेतालाई निरन्तर छलफलमा बोलाएका छन् । अहिले उनीसँग सशांक कोइराला र सुजाता पनि छन् । उनीहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर जाने रणनीति भने तय गरेका छन् ।

उनको निवासमा बसेको आजैको बैठकले पनि अब पार्टीमा एकता कायम राख्ने नराख्ने जिम्मेवारी पार्टीका सभापति गगन थापाको रहेको बताएको छ । सो समूहको पनि आज बिहान नेता डा कोइराला निवासमा बैठक बसेको थियो । कोइराला पक्षीय सो भेलाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अबका दिनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने कि के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति थापाको भएको पनि बताएको छ ।

सो समूहमा सहभागी एकजना नेताका अनुसार डा कोइरालाले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । तर, त्यसपछि पनि पार्टी कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सभापति गगन थापाले नै पहल गर्नुपर्नेमा उनको धारणा रहेको थियो ।

आज बसेको सो बैठकमा निवर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइराला, निवर्तमान सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे तथा नेताहरू बलबहादुर केसी, डा.मीनेन्द्र रिजालसहित १४ केन्द्रीय नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो बैठकले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर पार्टीलाई कसरी एक बनाउने र त्यसका लागि सभापति थापाले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने सो समूहले तथा सो समूहका संयोजक डा शेखर कोइरालाले केही बताएको छैन । हिजोका दिनमा पनि डा कोइरालाले यस्तै अमूर्त भाषामा अभिव्यक्ति दिने गर्दथे । जसले गर्दा उनको पक्ष या विपक्ष भन्ने कुनै अडान नै हुँदैनथ्यो । डा कोइरालाले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोध त गर्थे तर त्यसको विकल्प भने दिँदैनथे ।

पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने बेलामा पनि डा कोइरालाले सुरुमा त गगन थापाको पक्षकै विरोध गरे तर पनि जब थापाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समूहलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो त्यसपछि उनले फेरि बोली फेरे र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएका बैठकमा जान छोडे । अहिले पनि उनी आफ्नै समूहको बैठक गरिरहेका छन्, न खड्काको बैठकमा गएका छन् र नत गगन थापाको । आज पनि उनले आफ्नै निवासमा आफू पक्षीय नेताको बैठक बोलाएर अब पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने या नगर्ने जिम्मेवारी सभापति गगनकै भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उता पूर्व कार्यबाहक सभापति खड्कालाई भने पार्टीको संस्थापन पक्षले कारबाही गर्न ठिक्क परेको छ । पार्टीको अनुशासन समितिले नै उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ तर खड्काले भने आफूले त्यस्तै हास्यास्पद समितिको कार्यको कुनै रेस्पोन्स नगर्ने भनेर बसेका छन् ।

कांग्रेसको अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पार्टी विधानबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ नेतृत्वको समितिले वैशाख २ गते नभएको पद उल्लेख गरी पार्टीको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनुशासन समितिको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरीत देखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ ।’

यतिहुँदा हुँदै पनि अबको बाटो भने तय भैसकेको छैन । यता शेरबहादुर पूर्णबहादुर र उता डा कोइराला पक्षको रणनीति कुरेर पनि होला सभापति गगन थापा र उनी पक्षका कुनै नेताको केही प्रतिक्रिया आएको छैन । दुवै तर्फबाट एक प्रकारको सन्देश स्वरुप पार्टीलाई मिलाएर लैजाने जिम्मा सभापति थापाको रहेको आइसकेको अवस्थामा आफूसहित तीन पक्षलाई नै मिल्ने गरी कसरी अघि बढाउने भन्ने रणनीतिमा सभापति थापा पक्ष रहेको हुनुपर्दछ ।

त्यसैले अब पूर्णबहादुरले कुन बाटो पक्रने ? मिलेर जाने कि अर्काे पार्टी खोल्ने ? यस विषयको निक्र्यौल पनि सभापति थापाले लिने रणनीतिमा नै तय हुनसक्छ । सम्भवतः दुवै पक्षको आसय सभापति थापाले पार्टीका विभिन्न विभाग र केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्न बाँकी नै रहेकाले त्यसमा समेट्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ । अथवा पार्टीको आगामी महाधिवेशनका लागि निर्माण हुने तयारी समितिमा दुवै पक्षबाट सदस्य राख्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ ।

काठमाडौं । “यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो ।

राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चल्ने सपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।”

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आजै एक सरकारी मिडियासँग कुराकानी गर्दै यो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको आसय थियो कि फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन ।

चुनाव सर्ने हल्लाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनको यो जवाफ थियो । हालै तराइ र अन्य विभिन्न ठाउँमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उनको भनाई थियो । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै रहेका र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले ‘ह्याण्डल’ गरिरहेको उनको दाबी पनि थियो ।

मन्त्री अर्यालले फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई नरहेको पनि स्पष्ट गरे । उनको आसय थियो कि संविधानले नै संसद विघटन भएको ६ महिना भित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि सोही दिन निर्वाचनको घोषणा गरेको र वर्तमान सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पञ्छिने कुरा नआउने उनको जिकीर थियो ।

तर परिस्थिति भने उनले सोचेजस्तो या यो अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो पनि छैन । बजारमा संशय धेरै छ, चुनाव सर्ने बारेको हल्ला राजनीतिक बजारमा छपक्कै छ । फागुन २१ को चुनाव आउन आजलाई नगन्दा अब ९ दिन मात्र बाँकी छन् । त्यसकारण पनि सरकार र यसका अवयवले अब चुनाव हुँदैन या सर्नसक्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

तर एकथरि शक्तिले भने आगामी जेठ २१ गते चुनाव सार्नेगरी भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको अवस्था छ । कतिले तराईको होलीको कारण देखाएका छन् भने कतिपयले अहिले नै चुनाव गर्दा जेलबाट भागेर लुकिरहेका व्यक्ति तथा लुटिएका हतियारहरु चुनौती हुन सक्ने पनि कारण देखाएका छन् ।

तर यी कुनै पनि कारणलाई सुरक्षा चुनौती मान्न सरकार तयार छैन । तराईको होली पर्व यही १९ गते पर्दछ । त्यस दिन मंगलबार परेकाले खशी बोका काटमार गर्न नमिल्ने मिथिला क्षेत्रमा २० गते होलीको रौनक छाउन थाल्छ । फेरि तराईको होली पहाडको तुलनामा अलिक लामै हुन्छ र धेरै दिन मनाउने पनि गरिन्छ । यदि त्यसो भयो भने भोलिपल्टैको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि के मानिसहरु तयार होलान् र भन्ने पनि कतिपयको तर्क रहेको छ ।

केही दिनअघिको एक अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि अब राजसंस्थाबारेको निर्णय पनि गरेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने बताएका थिए । त्यसको ठिक एक हप्तामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले सबै समस्याको समाधान ननिकाली गरिएको चुनावले भोलिका दिनमा राज्यलाई निकास नदिन पनि सक्ने कुरा स्पष्ट भनेका थिए ।

प्रजातन्त्र दिवसको सन्देश दिने क्रममा उनले यसरी पहिलो पटक चुनावमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनको त्यो भनाई पछि सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि नै चिसो पसेको अवस्था छ । यतिखेर कतिपयले अहिलेसम्म चुनावमाथि प्रश्न नउठाएका पूर्व राजाले सामान्य रुपमै यो तर्क राखेका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्ति हावी हुन थालेको घटना त नयाँ अथवा भनौँ यसपालि मात्र होइन भन्ने कुरा धेरैलाई छर्लंगै छ । अहिले पनि त्यो शक्ति हामी नै छ र आफ्ना एजेण्डालाई राजनीतिक पार्टीहरुको बाटो हिँडाउन खोजिरहेको छ ।

यस्तै अवस्थामा एकथरि शक्ति चुनाव सार्दा नयाँ भनिएका रास्वपा लगायतका शक्तिहरुको शक्ति चुनाव जति ढिला भयो त्यति नै घट्दै जाने देखिएकाले चुनाव सार्ने खेलमा छन् । उनीहरुलाई नेपालमा पुरानै पार्टीको नेतृत्व मात्र स्वीकार्य छ र नयाँ शक्तिहरुलाई देशको बागडोर सुम्पिन दिनु हुँदैन भन्नेमा छन् । त्यसैले निर्वाचन जेठसम्म सार्ने दाउमा त्यो शक्ति छ ।

फेरि नयाँ शक्तिहरुको बर्चस्व चाहने शक्तिले भने फागुन २१ मै चुनाव गर्नुपर्नेमा अडिग छन् । उनीहरुका अनुसार अहिले चुनाव सार्यो भने नयाँ शक्तिहरुको प्रभाव घट्दै जाने डर हुन्छ भन्ने छ । यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ कारण छन्, जसले निर्वाचन सर्ने कुरामा आफ्नो जनमत बनाइरहेका छन् ।

तर कुनै पनि हालतमा चुनाव सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । उनले संसद विघटन भएको ६ महिना भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अन्यथा यो संविधान लिकबाट बाहिर जाने भएकाले त्यसको जिम्मेवार आफू हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की केही नबोले पनि जेठमा चुनाव गर्न पाएमा अहिलेको भन्दा हल्का र सहज हुने तर्क आफ्ना निकस्थहरुसँग गर्दै आएको बुझिएको छ ।

काठमाडौँ । देशमा निर्वाचनको व्यापक तयारी छ । उम्मेदवारहरु मतदाताका घरघरमा पुगेका छन् भने निर्वाचन आयोगले जिल्ला जिल्लामा मतपत्र ओसारिरहेको छ । निर्वाचन प्रहरीले ड्युटी सम्हालीसकेका छन् र अब जिल्ला मतदान कार्यालयले मतदान केन्द्रहरुको रेकी सुरु गर्ने बेला हुन थालेको छ । समग्रमा भन्दा अब मतपेटिकामा मत खसाल्न मात्र बाँकी छ ।

तर, यस्तो बेलामा आज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो विज्ञप्ति आएको छकि जसले सबैलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । देशले निर्वाचनको अन्तिम तयारी गरिरहेको र अब मत खसाल्न दखुई सातामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पूर्वराजाले भने निर्वाचन अगावै देशको समस्या समाधानका लागि सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस- पहिला राष्ट्रिय सहमति, अनिमात्र निर्वाचन

उनले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय समस्याको समाधान नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त नहुने धारणा समेत आज व्यक्त गरेका छन् । ७४ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले यतिखेर मुलुकका लागि आमनिर्वाचन भन्दा पनि देशको समस्या ठूलो रहेको धारणा राखेका हुन् ।

उनले निर्वाचनलाई गलत भनेका त छैनन्, तर पनि देशमा देखिएका यावत समस्याको समाधान विनानै आयोजना भएको निर्वाचनको अर्थ नभएको इंगित गरेका छन् । पूर्वराजाले भनेका छन्– प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधि छनोटका लागि आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अहिलेको अवस्था सामान्य होइन र यो निर्वाचन पनि सामान्य होइन । त्यसैले पहिला समस्याको समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुनेछ ।

भिडियो सन्देशमा उनको भनाई थियो– ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधि छान्नु स्वभाविक प्रक्रिया भए पनि यतिखेरको आम जनभावना यो छ कि राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेरमात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुनेछ । मुलुकमा निर्वाचनपछि कुनै खिचातानी नहोस् भन्न समझदारी बनाएर जाँदा सही बाटो हुने थियो ।’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सो भिडियो सन्देशमा मुलुकमा अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य नसोच्चे अवस्था आउनु दु:खद् भएको पनि बताएका छन् । हाल देश कसैलाई खुसी पार्न वा कसैबाट निर्देशित हुन बाध्य हुने अवस्थाको जञ्जिरमा बाँधिएको भन्दै उनले जनता आफैँ सचेत र जागरुक नहुँदासम्म प्रजातन्त्र बलियो नहुने पनि बताए ।

उनको भनाई छ– ‘वर्तमान अवस्थामा अधिकार मात्रै खोज्ने तर कर्तव्य नसोच्ने दुखद् परिस्थितिमा आलोपालो भाग लगाएर खाऔं भन्ने सोचले हैन मिलेर जाऔं भन्ने सोचेले मुलुकलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ । यतिखेरको आम जनभावना यही छ कि पहिला मुलुकका गम्भीर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरियोस् र त्यसपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियातर्फ अघि बढियोस् ।’

अहिले सिंगो मुलुक अस्वाभाविक छटपटी, अन्योलको भुमरीमा फसेको र देशको अस्तित्व नै संकटमा परेको अनुभूति आम नेपालीले गरिरहेको उनको भनाई थियो । विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनले वास्तवमा नेपाल र नेपालीलाई के दियो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उनको धारणा थियो ।

निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंकाबीच अब मतदानको प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि यो अवस्था आएको हो । हुनत जेनजी आन्दोलन लगत्तै राजतन्त्र फर्किने अनुमान पनि धेरैले गरेका थिए, तर त्यो खोइ किन सम्भव भएन भन्ने कुरा अहिले पनि अन्यौल नै छ । त्यसपछि अहिले पनि देशमा राजतन्त्र फर्किने अनुमान सहितका विश्लेषण र भाषणहरु पनि हुँदै आएका छन् ।

तर पनि राजतन्त्र फर्किहाल्ने जस्तो परिस्थिति भने बनेको जस्तो देखिँदैन । आसन्न निर्वाचनमा होमिएका पार्टीमध्ये राप्रपाको मात्र देशमा संवैधानिक राजा र हिन्दू राज्यको माग रहेको छ, अरुको छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्वराजाबाट यो अभिव्यक्ति आउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा एक नयाँ संयोगका रुपमा लिइएको छ ।

साथै यसअघि पूर्वराजाले यो अवस्थामा राजनीतिक टिप्पणी गर्ने गरेका थिएनन् । साथै आसन्न निर्वाचनको घोषणा भएपछि पनि उनले निर्वाचनको विषयलाई लिएर कुनै पनि टिकाटिप्पणी गरेका थिएनन् । अझै पनि कहीँ कतै चुनाव नहुने त होइन भनी गरिएका आशंकाहरुकै बीचमा पूर्वराजाबाट आएको यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ गहिरो हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

पूर्वराजाको यो अभिव्यक्ति आएपछि आसन्न निर्वाचन अगावै निर्वाचनका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको ती विश्लेषकहरुको भनाई छ । उनीहरु भन्छन्– यसबाट मुलुकको सबै पक्ष निर्वाचनका लागि सहमत छैन र यो निर्वाचन अगावै पूर्वराजाले भनेजस्तै एक प्रकारको गोलमेच सम्मेलनका बारेमा सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

काठमाडौँ । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको करिब डेढ वर्ष भयो । सो आन्दोलनले यस्तो राजनीतिक परिवेस ल्याइदियो कि प्रधानमन्त्री नै हेलिकोप्टर चढेर विदेश भाग्नुपर्यो । त्यहाँकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सोही आन्दोलनका कारण भागेर अहिलेसम्म पनि भारतमै छिन् । यसरी उनी भारतमा शरण लिन पुगेको घटना दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा एउटा उदाहरणका रुपमा लिन थालियो ।

त्यो आन्दोलनका बाछिटा नेपालमा पनि परेकै हुन् । जब बंगलादेशबाट हसिना भागिन् त्यसपछि नेपालमा हुने सभा सम्मेलन तथा संसद आदिमा बंगलादेशको हालत नेपालमा पनि दाहोरिन सक्छ भन्ने आवाज गुञ्जिन थालेको हो । कतिपय नेताहरुले त बंगलादेशका प्रधानमन्त्री जस्तै हेलिकोप्टरमा भाग्ने तयारी गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चुनौती दिने गरेका थिए ।

हुन पनि परिस्थिति त्यस्तै बन्यो भदौको अन्तिम साता । आन्दोलन नेपालमा पनि त्यस्तै भित्रियो र एक प्रकारले भन्ने हो भने आँधीबेहरी नै आयो । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन थियो र यता पनि जेनजीहरुले नै जेहाद छेडे । त्यसपछि भदौ २४ गते यस्तो दिन आयो, प्रधानमन्त्री हेलिकोप्टरमै भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यो अन्दोलनको करिब डेढबर्षपछि त्यहाँ निर्वाचन भयो । तर निर्वाचनको परिणाम भने त्यो आन्दोलनको जस्तो आएन । जसरी आन्दोलनले युवा बर्गको माग स्थापित गर्यो र उनीहरुकै नेतृत्वको आन्दोलनले देशमा क्रान्ति गर्यो, तर आज त्यस्तै अवस्था रहेन ।

पछि बंगलादेशमा हालै आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा कुल ३०० मध्ये २१२ सिट जित्दै बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) विजयी भयो । यो दुई तिहाइ भन्दा बढी सिट हो । र, बिएनपी नयाँ अथवा जेनजीहरुको नभएर त्यहाँको पुरानै पार्टी हो ।

त्यस लगत्तै बंगलादेशको यही चुनावी नतिजालाई लिएर नेपालमा पनि राजनीतिक चर्चा परिचर्चा सुरु भइरहेको छ । बंगलादेशमा आन्दोलनको बलमा भएको चुनावबाट पुरानै शक्ति उदाएपछि यहाँ नयाँ भनिएका शक्तिहरुमा चिसो पसेको देखिन्छ । अनि नेपालका पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतहरु भने अहिले नै हौसिन थालेको देखिएको छ ।

दुई दिनअघि झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त नेपालमा पनि बंगलादेशकै जस्तो चुनावी अवस्था हुने जिकिर गरे । बंगलादेशमा आन्दोलनबाट उदाएको दलले ६ सिट मात्र हात पारेको उदाहरण दिँदै उनले यहाँ पनि त्यही अवस्था दोहोरिने तर्क अघि सरेका थिए । चुनावमा पुरानै दल बलियो भएर आएकोमा ओली उत्साहित देखिएका थिए ।

उता रुकुम पूर्वमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालमा बंगलादेश जस्तै अवस्था हुने धारणा राखेका थिए । आगजनी र हिंसात्मक गतिविधि फैलाउनेहरूलाई जनताले अस्वीकार गरेको सन्देश बंगलादेशको चुनावले दिएको जिकिर उनको थियो । प्रचण्डले फेसबुकमा लोकप्रिय हुँदैमा चुनाव जित्न सकिँदैन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ७५ लाख फलोअर्स भएका व्यक्ति नै हारेको उदाहरण दिएका थिए ।

यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतको सन्देश अझ स्पट थियो । उनले भनेका थिए कि विध्वंश मच्चाउँदै राजनीतिमा स्थापित हुन आएका युवालाई बंगलादेशका मतदाताले अस्वीकार गरेजस्तै नेपालमा पनि गर्नेछन् ।

यस्तै भनाई राख्दै हिले नेपालका पुराना दलका नेताहरुले अब नेपालमा पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनले देश जलाउने, लुट्ने र ठग्ने सिद्धान्तविहीन, नैतिकताविहीन, संघीयताविरोधी आदिलाई सफाया गर्ने बताउन थालेका छन् ।

बीएनपी बंगलादेशको पुरानै पार्टी हो, तर जुलाईमा भएको त्यहाँको क्रान्तिलाई भने यसले समर्थन गरेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका केही विद्यार्थीहरूले बनाएको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) ले इस्लामवादी दल जमात–ए–इस्लामीसँग गठबन्धन गरेर पनि ६ सिट मात्र जितेको छ ।

बीएनपी ४७ वर्ष पुरानो पार्टी हो । उक्त पार्टीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र खालिदा जिया नेतृत्वको बीएनपीबिच सुरुदेखि नै प्रतिस्पर्धा थियो । अहिले पनि बंगलादेशमा त्यही अवस्था आएको टिप्पणी भइरहेको छ । बंगलादेशमा लामो समय आलापालो यी दुवै दलले नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

अघिल्लो चुनावमा भने अवामी लिग पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैले निर्वाचन परिणामलाई लिएर शेख हसिना प्रश्न उठाएकी छिन् । बीएनपी र अवामी लिगबिच तात्विक फरक देखिँदैन । यसपटक बीएनपीको नेतृत्व नयाँ नेता तारिक रहमानको हातमा पुगेको छ । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा हुन् ।

अर्काे कुरा के पनि छ भने प्रधानन्त्री नियुक्त तारिकमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ । आमा प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसको गलत फाइदा लिएको टिप्पणीहरु उनीमाथि प्रायः भइरहेकै हुन्छ । खालिदा जियाको केही महिनाअघि निधन भएको थियो । संसदमा दुईतिहाइ सिटका साथ तारिक बंगलादेशको नयाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

उस्तै आन्दोलन, उस्तै सन्देश बोेकेको बंगलादेश र नेपालको तुलना गर्दा पुरानै दलले नेपालमा पनि चुनाव जितेर आउँदा नेपालमा के होला भन्ने चर्चा अहिले आएर सुरु भएको छ । यता मतदाताले नयाँ कि पुरानै पार्टीलाई पत्याउलान् त भन्ने चर्चा केही दिनयता सुरु भएको छ । त्यसैले फेसबुकबाटै चुनाव लडिरहेका र पुरानै शैली र ढर्रामा गाउँ गाउँ र निर्वाचनको मोर्चामा लडिरेहका पार्टी र उम्मेदबारबीच बंगलादेशको निर्वाचनको सन्देश पुगेकै छ । तर त्यसको परिणाम के होला भन्ने दुविधा भने यो चुनावले झनै बढाइदिएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ: लाग्छ, हिजोआजका प्रचार प्रचार एवं सामाजिक सञ्जालको अवस्था हेर्दा मतदान सामाजिक सञ्जालमै हुँदैछ । मतदान ब्यालट बक्समा भन्दा पनि मिडियामा हुन लागेको भान हिजोआजका प्रचारका शैली, विधि र प्रविधिहरुले बताइरहेका छन् ।

अहिले युट्युब, कन्टेन्ट क्रिएटर एवं सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरहरुले हाकाहाकी निर्वाचनको गोपनीयताको हनन् गरिरहेको अवस्था छ । उनहीहरुले मानिसहरुलाई भोट कसलाई दिनुहुन्छ भनेर सोधिरहेका छन् । कतिपय मानिसले त भनिरहेका छन् आफूले कसलाई मत दिँदैछु भनेर तर कति हिच्किचाइरहेका छन् । तर पनि मिडियाकर्मीहरुले भने कसलाई भोट दिनुहँछ भनेर सोधेको प्रश्नको जावाफ खोजेका अथवा चाहिरहेकै हुन्छन् ।

यस्तो अवस्था यतिखेर झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा बढी देखापरिरहेको छ । सो क्षेत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उता रास्वपाका नेता बालेन्द्र साह प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यस क्षेत्रमा लाग्छ कि देशैभरका मिडिया जम्मा भएका छन् । र उनीहरुले मानिसहरुमा खुलम्खुला मत सर्वेक्षण गरिरहेका छन् ।

मतदान मानिसको गोपनीय अधिकार हो । उसले मतदान अघि र पछि पनि आफूले कसलाई मत दिँदैछु भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गर्न बाध्य छैन । तर पनि मिडियाले सोधेकै छन् र भन्दिन भन्दा पनि मानिसहरु आफ्नो मताधिकारको खुलासा गर्न बाध्य छन् ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल निर्वाचन आयोग मात्र नभएर उम्मेदबारहरुका लागि पनि ठूलो टाउको दुखाई बन्न पुगेको छ । हुनत निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता निर्माण गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन पनि गरि नै रहेको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई कारबाही पनि गरिरहेकै छ ।

यसअघिका निर्वाचनहरुमा मिडियाका अरु नै माध्यमहरु टाउको दुखाई थियो या बन्यो होला निर्वाचन आयोगलाई । तर अहिलेको प्रमुख चुनौती भने सामाजिक सञ्जाल बनेका छन् । मानिसहरुले एआईका माध्यमबाट फेक न्युज तथा भिडियो बनाएर निर्धक्कसँग सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सेयर गर्ने गरेका छन् ।

केही दिन यतादेखि चुनावी गठबन्धनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपाली कम्युनष्टि पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रस्ताव राखेका तर पनि प्रचण्डले नमानेका समाचारहरु प्रचारमा ल्याइएको छ । त्यस्तै उता कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पनि यस्तै गठबन्धनका लागि कुरा भइरहेको भनेर प्रचार गरिएकै छ । तर यी दुवै प्रचार निराधार रहेका ती नेताहरु बताइरहेका छन् । यता भिडियो र समाचारका माध्यमबाट प्रचार गरिएकै छ ।

आजको अवस्था हेर्दा लाग्छ मानिसहरु मतदानका लागि ब्यालट बक्स राख्ने दिन फागुन २१ गते सम्म कुर्नेवाला छैनन् । उनीहरुले मानिसलाई अहिले नै जिताउन या हराउन हतारो गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन सामाजिक सञ्जालले लडिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

मिथ्या सूचनाको प्रचारको माध्यम बनिरहेका सामाजिक सञ्जालहरुमा निर्माण भएका यस्ता भिडियो एवं अन्य सामग्रीहरु मुख्यत राजनीतिक दलहरुले नै बनाएका छन् । नयाँ त भए नै यसपटक पुरानै दलहरुले पनि एकले अर्कामाथि विरोध र दुष्प्रचार गरिरहेका सामाग्री उत्पादन र वितरण गरिरहेको जस्तो देखिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रतिस्पर्धा नै चलेको जस्तो देखिन्छ ।

अघिल्ला चुनावहरुमा खासमा केही बर्षयतादेखि अनलाइन मिडियाहरुलाई चुनौतीका रुपमा देखिएका थिए भने अहिले सामाजिक सञ्जाल र अझ पछिल्लो समय त एआई नै मुख्य चुनौती देखिन्छ । यो अवस्थालाई मिहीन ढंगबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी फागुन २१ को मतदान पनि ब्यालट बक्समा होइन कि सामाजिक सञ्जालमै हुन गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।

काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनको अब महिना दिनमात्र बाँकी छ । त्यसैले मत आफ्ना पक्षमा पार्न विभिन्न कसरत जारी छन् । दलहरु प्रचारप्रसारका लागि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा छन् र आफूले प्राप्त गर्ने मतका आआफ्ना आँकडा र अनुमानहरुको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

यस निर्वाचनको एउटा फरक विशेषता के छ भने यसपटक दलहरुका हिजोका निर्वाचनमा सुनिने गरेको यो गठबन्धन भन्ने शब्द भने कम सुनिएको छ । नत्र निर्वाचन नजिकिँदै गरेको यो समयमा पहिले पहिले कुन दल कुनसँग भन्ने गठबन्धनका समाचारहरु बग्रेल्ती आउने गर्दथ्यो ।

तर अहिले भने आजका दिनसम्ममा कुनै पनि दलले आधिकारिक रुपमा गठबन्धन गरेको भन्ने सुनिएको छैन । एकाध त छन् तर ती राष्ट्रिय राजनीतिका लागि फरक पार्ने खालको अंक गणित नै ल्याउने खालका भने छैनन् ।

आज भने एउटा फरक समाचार केही मिडियामा छापिएको देखिएको छ कि तीन दलका नेता केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेटेर चुनावी रणनीति बनाए रे भन्ने । यीमध्ये प्रचण्ड र ओली त चुनावी मैदानमै छन् भने देउवा चुनावमा उठेका छैनन् । तर पनि उनीहरुका बीचमा आगामी निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भए र त्यसमा एक आपसमा हुनसक्ने गठबन्धन र एकले अर्कालाई सघाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको समाचार स्रोतहरुले दाबी गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहार प्रचणडबीच भेटवार्ता भएको समाचारलाई केही अनलाइन मिडियाले प्राथमिकता साथ राखेका छन् । उनीहरुबीच आइतबार भेट र कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ ।

यो भेटमा मुख्यगरी केपी शर्मा ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग सहयोग मागेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ओलीले खासगरी झापामा आफूलाई के कसरी हुन्छ सहयोग गर्नुपर्यो भनेर देउवा र प्रचण्डसँग खुलस्त रुपमा कुराकानी गरेका स्रोतले बतायो । झापामा ओली आफैं उम्मेदवार छन् भने दाङमा उनका विश्वासपात्र महासचिव शंकर पोखरेल उम्मेदवार छन् । ओलीले दाङमा पनि सहकार्यका लागि आग्रह गरेको बताइएको छ ।

एक अर्काे समाचार स्रोत भन्छ त्यस लगत्तै यता ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि भेटेका छन् । आइतबार साँझ उनीहरुबीच भेटघाट र कुराकानी भएको र त्यस अवसरमा ओलीलाई झाप ५ मा र यता गगन थापालाई सर्लाही ४ मा सघाउने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

तर सो समाचारपछि पार्टीभित्रैबाट गगनको विरोध भएको बताइएको छ । ओली अहिले निकै विवादित नेता रहेका तथा कांग्रेसले यसअघि नै कुनै पनि दलसँग र अझ विशेष रुपमा भन्दा एमालेसँग सहकार्य नै नगर्ने भन्ने सिद्धान्तका बारेमा अडान राख्दै आएकाले कुनै पनि क्षेत्रका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्नै नहुने भनेर कांग्रेसमा विरोध भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । जति चुनाव नजिक आउँदैछ, त्यति नै यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय राडारमा परेका केही इपिसेन्टरहरुको चर्चा पनि बढ्दैछ । यस्तै राडारमा परेको र राष्ट्रिय चर्चामा रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र हो चितवन— ३ पनि ।

जहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसअघि छोडेर गोरखा भागेका थिए । त्यस अघि अर्थात् विसं २०७४ को चुनावमा चितवन— ३ बाट जितेका प्रचण्ड विसं २०७९ को चुनावको अत्यतिर त्यहाँबाट गोरखा पुगेर चुनाव लडेका थिए ।

अहिले चितवनको त्यही क्षेत्रमा उनकी छोरी रेणु दाहाल प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको उम्मेदबारका रुपमा उठेकी छिन् । यसकारण यो निर्वाचन क्षेत्र देशका अन्य केही निर्वाचन क्षेत्रजस्तै चर्चा र चासोको केन्द्रमा छ ।

अहिले प्रचण्ड माओवादी आन्दोलनको केन्द्र भन्दै यसपालि गोरखा पनि छोडेर रुकुम पुगेका छन् । उनले उता टुरिष्ट उम्मेदबारको आलोचना खेपिरहेका छन्, तर यता चितवनमा भने उनकी छोरी रेणुले सम्भवतः रास्वपाकी उम्मेदबारसँग कडा टक्कर लिँदैछिन् ।

अघिल्लो चुनावको अवस्था हेर्ने हो भने २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले जितेको चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा २०७९ मा राप्रपाका विक्रम पाण्डे विजयी भएका थिए । पाण्डेले आफ्ना निकट प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका भोजराज अधिकारीलाई नौ हजारभन्दा बढी मतले जितेका हुन् ।

अघिल्लो चुनवामा पाण्डेलाई एमालेको सहयोग थियो भने २०७४ को चुनावमा प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसको सहयोग थियो । त्यस बर्ष कांग्रेसले विद्रोह नै गरेको थियो । विद्रोहकै बाबजुद पनि प्रचण्डले जित हात पारेका थिए ।

अन्तिम परिणामअनुसार पाण्डेले ३५ हजार ५५ मत ल्याउँदा अधिकारीले २५ हजार ८ सय २२ मत ल्याएका थिए । यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी जीता बराल तेस्रो स्थानमा मत पाएकि थिइन् । उनले १४ हजार ८ सय ४२ मत ल्याएकी थिइन् ।

अहिले सो क्षेत्रमा रेणु नेकपाबाट छिन् भने रास्वपाबाट पूर्व सांसद सोविता गौतम उठेकी छिन् । उनी यसअघि रास्वपाबाट लोकप्रियम मत प्राप्त गरेकी सांसद हुन् भने अर्कातर्फ संसदमा राम्रो प्रस्तुति आदि दिएर रास्वपाका अरु सांसदहरुका तुलनामा राम्रो छवि पनि बनाएकि छिन् । यहाँ कांग्रेस र एमालेले पनि आआफ्नै उम्मेदबारलाई अघि सारेका छन् । तर एक्लाएक्लै लड्ने अवस्था अहिले आएको छ ।

यसकारण पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । किनभने यस पटकको निर्वाचनको अनुमान, आँकलन गर्ने नसक्ने अवस्था आएको छ । किनभने अहिले सबै पार्टी आआफ्नो उम्मेदबार दिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । यसअघि चाहिँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र पहिलेको माओवादी हाल नेकपाहरु कुनै न कुनैसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने गर्दथे । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।

मतदातासमक्ष यस पटक रेणुको बल बिगतमा गरेका कामहरु नै हो । उनी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर थिइन् र मेयर पदबाट राजीनामा दिएर संसदको चुनावका लागि आएकी हुन् । त्यसैले उनको भर भनेको आफूले मेयर हुँदा गरेका जस्तै बाटोघाटो, बिजुली एवं सडकमा बिजुली, घरघरमा खानेपानी र नहर लगाएत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नदिनाला तटबन्धन एवं नदि व्यवस्थापन सबै क्षेत्रको विकास मुख्य आधार हो ।

अन्य महानगरका तुलनामा चितवनमा केही काम भएको पनि छ । यही कामले पनि आफूलाई चितवनका जनताले सांसदका रुपमा छनेर पठाउलान् भन्ने आस उनको हो । आफूले चितवनमा गरेका विकास निर्माणका कामहरुको अवस्थालाई यहाँका स्थानीय जनताले राम्रोसँग मूल्यांकन गर्लान् भन्ने आसमा अहिले पनि उनी रहेकी छिन् ।

तर, उनले सोचेजस्तो पनि छैन परस्थिति । किनभने यो बर्ष धेरैपछि त्यहाँका कांग्रेस र एमालेले पनि आफ्नै चुनाव चिह्नमा मत हाल्न पाएका छन् । जस्तो कि यहाँका कांग्रेसी जनले यो भन्दा अघि पनि पाएन र त्यसअघि पनि रुख चिह्नमा सो क्षेत्रमा मत हाल्न पाएका छैनन् । त्यस्तै एमालेको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

अर्कातर्फ यसर ठूला राजनीतिक दलहरुले एक्लै चुनावी मैदानमा पनि यसरी लडेका छैनन् । कहिले एमाले माओवादी त कहिले कांग्रेस माओवादी भएर चुनावमा जाने गरेका थिए । त्यसले एक्लै चुनावमा गएका यसपटकको चुनावमा कुन पार्टीका कति मत छन् भन्ने कुराको पनि अहिले नै यकिन तथ्यांक छैन । त्यसैले यसै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अर्कातर्फ यसबर्ष देशैभरि रास्वपाको माहौल देखिएको छ । त्यसैले पनि तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो संसदमा एक प्रकारको छवि बनाएकी सोविताले पनि यहाँ बाजी मार्न सक्ने अवस्था देखा पर्दैछ । तर यसअघिको निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदबारको धेरै मतको अन्तरले तेस्रो अवस्थामा रहेकाले पनि उनीहरुलाई पनि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनका बारेमा छिटै निर्णयमा पुग्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । ओखलढुङ्गा एमालेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आज सो भनाई राखेका हुन् । उनले यो भनाई सामान्य रुमपा मात्र राखेका थिएनन्, उनको आजको अभिव्यक्तिमा आक्रोस पनि मिसिएको थियो र सर्वोच्च अदालतले यति ठूलो मुद्धामा कानमा तेल हालेर बसेको समेत बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए— असंवैधानिक सरकारले विघटन गरेको संसदबारे सर्वोच्च अदालत कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । उनले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दाबारे चाँडो फैसला गर्नुपर्दछ । उनले भने, ‘अदालतले तत्काल फैसला दिनुपर्छ चुनाव गर्ने कि पुनस्र्थापना गर्ने, हामीले पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका छौँ त्यो सुन्दै नसुन्ने, संविधान मिचिएको छ भनिरहेका छौँ हामी । अदालतले बोल्नुपर्‍यो, संविधान मिचिएको छैन भने पनि मिच्न पाइन्छ भने पनि अदालतले भनेपछि हामी मान्छौँ ।’

हुनत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना उनको नयाँ माग होइन, उनै एजेण्डा हो । उनले यसअघि पनि वर्तमान सरकार असंवैधानिक सरकार भएकाले यसले जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नराख्ने बताउँदै आएका पनि छन् ।

तर आज भने उनी निर्वाचनमा होमिइसकेपछि पहिलो पटक यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् । जस्तो कि पहिला पहिला ओलीले एमाले चुनावमा नजाने अडान लिएर संसद पुनर्स्थापना नै एकमात्र विकल्प भएको भन्दै आएका थिए । तर समानुपातिकको सूची पनि बुझाए र यता प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको मनोनयन पनि सुरु भयो, त्यसपछि भने ओली बोलेका थिएनन् ।

आजको ओलीको यो बोली यस्तो समयमा आएको छ कि हिजोमात्र पनि कांग्रेसका सांसदहरु संसद पुनर्स्थापनाको मागका बारेमा चाँडै निर्णय गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताएका थिए । अघिल्लो दिन यो समाचारको निकै प्रचार भयो र हिजो सर्वोच्च जानेगरी तय पनि भयो । तर विघटित संसदमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको नेतृत्वमा संसद जाने भनिएकोमा अकस्मात त्यो रोकिन पुग्यो ।

यो पनि बडो रहस्यमय भएर रह्यो कि सर्वोच्च जाने अभिव्यक्ति कसको दबाबमा र किन आयो अनि सर्वोच्च नजाने भन्ने दबाब पनि किन र कसरी आयो भन्ने बारेमा पनि बाहिर केही आएन । जाने र नजाने भन्ने विषयमा केकसरी निर्णय भयो र यसको मक्सद के थियो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।

तर पनि केही दिनयतादेखि संसद पुनर्स्थापनाको कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै आइरहेको छ । एकातिर चुनावाको प्रचार जारी छ, देशैभरि उम्मेदबारहरु चुनाव प्रचारका लागि लागिरहेकै छन्, तर अर्कोतिर फेरि संसद पुनर्स्थापनाको पनि कुरा आइरहेको छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो प्रसंग र बहस बजार यसै चलेको भने छैन ।

आज ओलीले संवोधनका क्रममा अर्को प्रसंग पनि कोट्याएका छन् निर्वाचनको । उनले भनेका थिए— फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने अझै टुंगो छैन । हिमालतिर हिउँ पर्ने मौसम हो त्यो । त्यहाँ भोट हाल्न जाने कि अब हिमाल चढ्न जाने रु

उनले भने, ‘हिमाली भेगमा मान्छे नै छैन । मान्छे नै नभएको ठाउँमा बाक्सा थापेर के हुन्छ रु ४ हजार मान्छे भएको ठाउँमा ४ जनाले भोट हालेर के हुन्छ ? चुनावमा नाटक मात्रै हुन्छ । उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा भोट हुनेवाला नै छैन ।’

आजै पहिला नकोट्याएको प्रसंग यता कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि कोट्याएका छन् । उनले खासमा भदौको जेनजी आन्दोलनको प्रसंगमा रास्वपा र बालेन साहलाई लक्ष्य गरेर देश जलाउनेलाई भोट नहाल्न भने । काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले भने— देश जलाउनेलाई होइन, देश चलाउनेलाई भोट दिनुपर्छ । नयाँ शक्ति भनिएका सबै ठिक र पुरानाजति सबै बेठिक भन्ने हुँदैन ।

आजै कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि देशलाई बर्बाद पार्न खोजिएको भन्दै नयाँ भनिएका शक्तिहरुबाट देश नचल्ने बताएका छन् । उनले देशलाई विभिन्न परीक्षणका नाममा खतम पार्न खोजिएको बताए ।

चुनाव र संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा आइरहेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट के देशमा चुनाव हुन गइरहेकै हो त भन्ने चर्चा अहिले झन् बढ्दै छ । अहिलेको यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी संवैधानिक र वैधानिक रुपमा निकास दिने भन्ने विषयमा अब निर्वाचन बाहेकको अर्को विकल्प भने देखिँदैन ।

काठमाडौं ।  मानिसमा प्रायः एउटा दुविधा हुने गर्दछ— भिडको पछि लाग्ने कि भिडलाई पछि लगाउने भनेर । यस्तै दृश्य हिजोआज देखिँदैछन् चुनावको मुखमा ।

यतिखेरको प्रसंग हालैको तराई मधेशको हो । हिजोमात्र तराइमा दुई नेता छिरे नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र यता रास्वपाका नेता बालेन साह । अनि हिजो नै मधेशको जनकपुर पुगेका थिए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि । यी तीनै जनाका पछाडि जनताको भिड उत्तिकै थियो । तर स्पष्ट थिएन— उनीहरुले भिडलाई पछि लगाइरहेका छन् या भिडको पछि आफूहरु लागेका छन् ।

बालेन हिजो कैलालीको धनगढी पुगेका थिए । उनको पछि सबैभन्दा ठूलो भिड देखिएको थियो । उनलाई सवारी चलाउन र उनको अघिपछिका मानिसहरुको व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई नै धौ धौ परेको थियो । गाडीमै पनि यस्तो देखिएको थियो कि मानिसहरु नअटेर गाडीबाटै लढेका पनि थिए । ती दृश्यहरु पनि उत्तिकै देखियो । अनि बालेनलाई छुन खोज्ने र हात मिलाउन खोज्नेहरु पनि त्यत्तिकै थिए, तर उनले त्यो भिडसँग आँखा मात्र पनि जुधाउन सम्भव थिएन ।

उता गगन थापा सर्लाली जाँदाको दृश्य पनि त्यस्तै थियो । उनलाई पनि विमानस्थलदेखि नै कार्यकर्ताहरुले घेरा हालेको देखिन्थ्यो । उनको सो दृश्यलाई केही दिन अघि झापा पुगेका बालेन साहको भिडलाई बिर्साउन खोज्नेगरी मिडियाले प्रस्तुत गरेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो । जे होस् भिडको प्रतिस्पर्धामा उनको भिड पनि कम्ताको थिएन ।

यता फेरि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भिड उस्तै देखिन्थ्यो जनकपुरमा । जनकपुर पुगेर उनले जानकी माताको दर्शन पनि गरेका थिए । उनलाई पनि जनकपुर विमानस्थल देखि नै नाराबाजीसहित मानिसहरुले मन्दिर पुर्याएका थिए । मन्दिर पुग्दा पूर्वराजाका समर्थकहरुले राजा आउ देश बचाउ सम्मका नारा लगाएका थिए । ठूलो भिडलाई राजाले हात हल्लाएर स्वागत गरेपछि मात्र प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको थियो ।

जे होस्, यी तिनै भिड भिन्न उद्देश्यका थिए । पूर्वराजाका समर्थक राजा फर्काउन चाहन्थे भने यता बालेन साहका भिडले पुराना पार्टी र नेताले चलाइरहेको अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि एक दरिलो शक्ति खडा गर्न चाहन्थे । बालेनको पछाडिको भिड हातमा घन्टी बाकेर अहिले नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा जुटेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाको त्यो भिडमा बालेन मिसिएपछि अहिले भिडको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ ।

हालैमात्र विशेष महाधिवेशनमार्फत् पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फालेर सभापति बनेका गगन थापाको पछिका कांग्रेस कार्यकर्ताहरु भने यही व्यवस्थाको निरन्तरता चाहन्छन् नयाँ सभापतिको नेतृत्वमा । उनीहरुको आगामी चुनावी एजेण्डा नै पार्टी बदल्ने र त्यसपछि देश बदल्ने रहेको छ ।

तर बालेन एजेण्डाबारेमा केही बोल्दैनन् । यतिखेर उनी घन्टी हल्लाउँदै हिँड्ने भूमिकामा देखिन्छन् । हिजो गगनले मधेशलाई काठमाडौँसँग जोड्न आफू मधेश पसेको जनाइरहँदा यता बालेन भने केही बोलेनन् । उता राजा ज्ञानेन्द्र झन् बोल्ने कुरै भएन । किनभने उनी यतिखेर मधेश पुगेर मात्र होइन कि बाहिरको कुनै कार्यक्रममा पनि बोल्ने गरेका छैनन् ।

तर उनीहरुको पछिका भिडले भने बोलिरहेकै छन् । आआफ्ना नारा भट्याएकै छन् । र त पछि पछि लागिरहेका छन् । तर ती भिड र यी नेता सबैले यो कुरा बुझ्न सक्दा राम्रो हुनेछ कि— भिडको पछि लाग्ने कि भिडलाई पछि लगाएर हिँड्ने ?

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका केही इपिसेन्टरमध्येको एक रुकुम पूर्व पनि हो । जहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उम्मेदवार बनेका छन् । यसकारण यो निर्वाचन क्षेत्र देशका अन्य केही निर्वाचन क्षेत्रजस्तै चर्चा र चासोको केन्द्रमा छ ।

हुनत रुकुम पूर्व माओवादी सशस्त्र युद्धको केन्द्र हो, तर पनि यत्तिले मात्र पहिलेका निर्वाचनहरुमा यो जिल्ला र क्षेत्र चर्चामा रहँदैनथ्यो । यसपटक भने प्रचण्डको उम्मेदवारीसँगै चर्चामा छ र चुनावी माहोल पनि त्यसैगरी तातेको देखिएको छ ।

माओवादी आन्दोलनको केन्द्र रहेकाले रुकुमप्रति आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै प्रचण्ड यसपालि त्यहाँ त पुगेका छन् तर उनले सोचेजस्तै विश्वासको अवस्था भने त्यहाँ देखिँदैन । किनभने पहिले पहिले जस्तो सजिलो र सहजै अनुमान लगाउन सकिने खालको चुनाव यसपटक हुनेवाला छैन ।

प्रचण्डले अहिले त्यहाँ मुख्य रुपमा सामना गरेको आरोप भनेको टुरिष्ट उम्मेदबार भन्ने पनि हो । किनभने यसअघि प्रचण्ड काठमाडौँ, सिराहा, चितवन, गोरखा हुँदै अहिले त्यहाँ पुगेका छन् । त्यसैले प्रचण्डमाथि यहाँका जनताले सुरक्षित सेल्टरको खोजीमा आइपुगेका उम्मेदबारको रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

त्यसैले अहिले त्यहाँ प्रचण्डसामूको मुख्य चुनौती भनेको आफ्ना साथमा माओवादी पार्टी नै नहुनु हो । यसकारण पनि पूर्वमाओवादीका कतिपय कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डसँग प्रश्न गर्ने गरेका छन् कि माओवादी क्रान्तिको थलोमा त आउनुभयो तर माओवादी पार्टी नै छोडेर आउनुभयो । हुन पनि चुनावकै मुखमा प्रचण्डले आफू संयोजक रहेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरेका छन् ।

यसकारण पनि यहाँका पूर्व माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुले प्रचण्ड आगमनलाई आन्दोलनको सम्मान र ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर उता विपक्षीहरु भने यसो नभएर प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्दै यहाँ आएको बताउँछन् । अनि नेकपा बाहेकका अरु सबै दलले भने प्रचण्डको राजनीतिक बाध्यता एवं छहारी खोज्दै रुकुमपूर्व सम्म आइपुगेको भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

नेकपाका संयोजक प्रचण्डसहित यस पटक यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट कुसुमदेवी थापामगर, नेकपा (एमाले) बाट लीलामणि गौतम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट लखनकुमार थापा र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सन्दीप पुन उम्मेदवार छन् । कुसुम संसदको कृषि तथा सहकारी समितिकी सभापति हुन् भने प्रलोपाबाट उम्मेदबारी दिने पुन यहाँका स्थानीय एवं सहिद परिवारका व्यक्ति हुन् ।

यता हिजोमात्र प्रलोपा र एमालेबीच रुकुमपूर्वका दुवै क्षेत्रमा एमालेले प्रलोपालाई सहयोग गर्ने सहमति  गरेको छ । यो जिल्ला जनार्दन शर्माको जिल्ला पनि भएकाले र उनको प्रभावका मतहरुमा एमालेका थपिँदा प्रचण्डलाई परीक्षा पास गर्न गाह्रो पर्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैछ । तर यो पछिल्लो गठबन्धनले प्रचण्डलाई कुनै पनि असर नगर्ने धारणा प्रचण्डपक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रहेको छ ।

हुनत यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) बिच हुने देखिएको थियो । किनभने एमालेका उम्मेदबार गौतम स्थानीय रूपमा प्रभाव जमाएका, सङ्गठनमा बलियो पकड भएका व्यक्ति हुन् । २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुकुमपूर्वबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पूर्णबहादुर घर्ती विजयी भएका थिए । उनले १२ हजार २६२ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार कैलाशकुमार मल्लले पाँच हजार २११ मत प्राप्त गरेका थिए । तर मल्ल भन्दा पनि लोकप्रिय नेता गौतम भएका स्थानीय बताउँछन् ।

हुनत प्रचण्डले युद्धकालीन राजनीतिक क्रान्तिको भूमिका रुपमा रुकुमपूर्वको ब्याख्या गरेर मतदाताहरुलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । तर यसलाई धेरैले पत्याउन सकेको अवस्था भने देखिँदैन । यो तथ्य नै प्रचण्ड परीक्षाको कारक बन्न पुगेको छ ।

किनभने कांग्रेसका उम्मेदवार कुसुमदेवी थापामगर र एमालेका लीलामणि गौतमले जिल्लाकै मान्छेलाई मत दिएमा मात्र जिल्लाको विकास हुने भन्दै प्रचण्डलाई राजनीतिक सुरक्षा खोज्न यहाँसम्म आइपुगेको भनेर नारा दिएका छन् । हुनत यहाँ कांग्रेस कमजोर नै देखिन्छ तर पनि कतिपय वडामा उसको परम्परागत मताधार कायम छ । यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले पनि मत विभाजनको सम्भावना बढाएको छ ।

काठमाडौं । देशमा यही फागुन २१ गतेका लागि आह्वान गरिएको चिर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । असन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिइसकेर अब उम्मेदबारहरु आफ्ना क्षेत्रको उम्मेदबारी पुष्टिको हतारोमा छन् । अहिले देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदबार आफ्नो प्रचारप्रसारका लागि जुटेका छन् ।

यस निर्वाचनमा पनि पहिले पहिलेको जस्तै केही क्षेत्रहरु इपिसेन्टरका रुपमा स्थापित छन् । चुनाव त देशैभरि भइरहेको छ, तर पनि यी सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा देशैभरिका नागरिकको चासो बढेको देखिन्छ । उनीहरु चिया पसल होस् कि कुराकानी गर्ने चौतारो होस् यी क्षेत्रका बारेमा अरुका तुलनामा निकै नै चासो दिएर सुन्ने र कुरा गर्ने गर्दछन् ।

तीमध्यको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो चितवन क्षेत्र नं २ । यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदबारीले गर्दा पनि बढी चासो छ । किनकि रास्वपा अबको निर्वाचनमा एउटा सम्भावित सबै भन्दा ठूलो पार्टी हुने भनिएको दलमा पर्दछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले युवाको नेतृत्व खोजेको भनिएको छ । युवा मात्र नभएर राजनीतिक दल पनि नयाँलाई जनताले छान्ने नारा अहिले दिइएको छ । त्यसैले पनि अघिल्लो अर्थात् विसं २०७९ को चुनावमा नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिको जग बसालिसकेको रास्वपाले यस पटक त्यसको तुलनामा राम्रो परिणाम ल्याउने र आगामी सरकार पनि उसैले बनाउने अनुमानहरु अहिले यत्रतत्र सर्वत्र गरिएको छ ।

हुनत यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा पनि रवि लामिछाने सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए । उनी ५४ हजार २७६ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जीत नारायण श्रेष्ठले ११ हजार २५१ मत पाएका थिए । लामिछाने र श्रेष्ठको मतान्तर ४३ हजार २५ रहेको थियो ।

त्यसैगरी सो क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३५ मत पाएका थिए । यसअघि कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत ल्याएका थिए । उनले यसअघि गत मंसिर ४ गते ४९ हजार ३०० मत पाएका थिए । चितवनको सो क्षेत्रमा ७८ हजार २ सय ७७ मत खसेको थियो ।

यो अघिल्लो निर्वाचनको अवस्था हो । अहिले यही अवस्था कायम रहला त ? अहिले नै यसै हो भन्न सकिन्न । माहौल त रविकै देखिएको छ । प्रचार प्रसारका क्रममा होस् या उनी हालैमात्र जेलमुक्त भएपछि चितवनमा गएको गरेको आमसभामा होस् । मानिसहरुको उपस्थिति राम्रै देखिएको त छ तर मतको अवस्था भने अहिले नै थाहा हुँदैन ।

यो बीचमा रवि देशका धेरै अदालतमा मुद्दा खेपेका छन् । अघिल्लो जितको जस्तो परिस्थिति नभएर अहिले धेरै नै फेरबदल भइसकेको छ । उनले आफूलाई कांग्रेस एमालेको तत्कालीन सरकारले प्रतिशोध साँधेर जेल हालेको बताएका छन् भने सरकारले आफूले नभएर संसदीय छानबिन समितिबाटै आएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयका क्रममा अदालतमा मुद्धा लागेको बताउने गरेको छ ।

तर, अहिले उनी एक अदालतबाट जेलमुक्त भइसकेका छन् । हिजोका दिनमा आफूले मत हालेर जिताएको सांसद लामो समय नै जेल परेपछि आफूहरु जनप्रतिनिधि विहीन हुनुपरेको बताएका जनताका सामु अहिले परिस्थिति फेरिएको अवस्था छ । किनभने उनी जेलबाट मुक्त भएका छन् भने संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा राज्यले लगाएको मुद्धा फिर्ता लिएको अवस्था पनि छ । तर त्यो सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै यस विषयमा यहाँ कुनै पन प्रकारको धारणा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन ।

रास्वपा आगामी निर्वाचनपछि ढुक्कसँग सरकार गठन गर्ने मनस्थितिमा छ । जनतका सामु पनि उसले आगामी सरकार रास्वपाको हुने भनेको मात्र होइन कि काठमाडौँ महानगरका पूर्वप्रमुख बालेन साहलाई अघि नै सारेको छ । यसका लागि उनीहरुकै योजनामा बालेन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा– ५ मा पुगेका छन् ।

अबको सरकार रास्वपाकै हुने भन्ने भरोसाले पनि रविको जीतको पक्षमा काम गर्न सक्छ । किनभने जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ र बैकल्पिक भनिएको शक्तिमा रास्वपा र रवि जत्तिको बलियो आजका दिनसम्म अर्काे कुनै देखिएको पनि छैन । यो मनोविज्ञानले पनि रविको पक्षमा काम गरिदिन सक्ने आधारहरु हुनसक्छन् ।

उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी मिना खरेल पनि कमजोर उम्मेदवार भने होइनन् । उनी यहाँकी एकजना स्थानीय र वरिष्ठ समाजसेवी हुन् । उनी चितवन जिल्लामा जानेचिनेकै नेत्रीको छवि बनाइसकेकी व्यक्ति हुन् । यसअघिका कैयौँ निर्वाचनहरुमा उनी एक प्रकारले उपेक्षित भएकी थिइन् भने यसपालि कांग्रेसले पहिलो चरणमा नै उनैलाई टिकट दिएको छ । त्यसैले उनी पनि जनताका घरदैलोमा पुगिसकेकी छिन् ।

त्यसैले रविलाई उनी एक चुनौती पनि हुन सक्छिन् । फेरि संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्धा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाले फेरि भोलिका दिनमा पनि रवि निर्वाचित भएलगत्तै निलम्बित हुने हो भने हिजोको जस्तो आफूहरु जनप्रतिनिधि विहीन हुनुपर्ने त्रासले जनतालाई अहिले पनि छोडेको छैन । यी र यस्तै शंकाको घेरामा रहेको भए पनि अहिलेकै अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने रवि बलियो उम्मेदवारकै रुपमा देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनको प्रचार प्रसार सुरु भएको छ । फागुन २१ गते मतदान हुने यस निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु भएर प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पनि हिजो मनोनयन गराएका छन् ।

उम्मेदवारी फिर्ता र केही प्राविधिक प्रक्रिया बाहेक अबको राज्यको काम भनेको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने र मतदातको वातावरण बनाउने मात्र छ । यता राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु भने मतदानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

सबै दलले आआफ्नो उम्मेदारी तथा दलको प्रचार त छँदैछ, तर यस पटकको निर्वाचनको आकर्षण भने झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बन्न पुगेको छ । जुन क्षेत्रमा यतिखेर सबैको आँखा पुगेको अवस्था छ । दल र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार र आफ्ना दलको अवस्था विश्लेषण गर्ने र जनताको घरदैलोमा पुग्ने त छँदैछ, यसका अतिरिक्त ती सबै दल र उम्मेदवारले झापामा के होला भनेर पनि बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

हरेक चुनावमा कुनै न कुनै आकर्षण हुने गर्दछ । जस्तो कि यस अघिका निर्वाचनमा प्रायः प्रचण्ड कुन क्षेत्रबाट उठ्छन् र उनले निर्वाचन जित्छन् कि जित्दैनन् भन्ने हुने गर्दथ्यो । उनी चितवत पुग्दा होस् या यस अघिको निर्वाचनमा अन्तिम आवरमा भागेर त्यहाँबाट गोरखा पुग्दा होस्, उनको क्षेत्रको चुनावको चर्चा अरुको तुलनामा बढी नै हुने गर्दथ्यो ।

तर यसपालि प्रचण्डको छैन । किनभने उनी देशका धेरै ठाउँमा पुगिसके, धेरै निर्वाचन क्षेत्र चाहारिसके । सिराहादेखि काठमाडौँ सम्म अनि चितवन देखि गोरखा हुँदै अहिले रुकुमसम्म । यसकारण पनि अब न मिडिया र नत कुनै राजनीतिक अभियन्ता या दल नै उनको चर्चा गर्न छोडिसके । अहिले नयाँ निर्वाचन क्षेत्र छ चर्चामा झापाको ५ नं क्षेत्र ।

जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन साह भिड्दैछन् । बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख हुन् र उनी केही हप्तामात्र अघि सो पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् । गएको भदौ २२ र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनदेखि नै उनी चर्चामा छन् । वर्तमान सरकार निर्माणमा पनि उनको नै हात रहेको कुरा प्रत्यक्ष रुपमा जनताले देखे भोगेका हुन् ।

अनि त्यो आन्दोलन पनि मुलतः ओली सरकारका विरुद्ध नै थियो । ओली प्रधानमन्त्री थिए र सो आन्दोलनबाट अपदस्थ भएका थिए । त्यसपछिका मिडियाले विशेषगरी ओलीको पिछा गरिरहेका छन् । उनी हालैको महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष उठ्दा होस् या उनीसँग आन्दोलनका क्रममा भएको दमनका विषयमा छानबिन आयोगले बयान लिँदा होस् ।

पछिल्लो समय उनी उम्मेदबार बनेपछि फेरि मिडिया उनका विरुद्ध खनिन थालेका छन् । र, अहिले तुलनात्मक रुमपा बालेनको पछि मिडिया लागिरहेका छन् । बालेन किन झापा पुगे भन्ने विषयले देशव्यापी रुपमा बडो चर्चा पाएको छ । जस्तो कि हिजोमात्र पनि देशैभरि मनोनयन भइरहेको थियो, तर चर्चा र चित्र झापाकै बढी देखिन्थ्यो ।

उनलाई आगामी निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सो पार्टीले अघि सारिसकेको छ । यसकारण पनि बढी चर्चा हुनु त स्वाभाविकै भयो । त्यसमा पनि केपी ओलीजस्तो विगत पटकौँसम्म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्दै र जित्दै आएको बलियो क्षेत्रमा किन बालेन हामफाले भन्ने विषय अहिले धेरैको विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

के बालेनले चुनाव जित्लान त ? के उनी निर्वाचन जितेपछि रास्वपाले प्रधानमन्त्री बनाउला त ? ओलीले निर्वाचन हारे भने के हुन्छ ? त्यसपछि एमालेको संसदीय दलको नेता को हुन्छ ? के रविले साँच्चिकै चुनाव जिताउनकै लागि बालेनलाई ओलीसँग भिड्न पठाएका हुन् त ? कि बालेनले चुनाव हारेपछि आपूmलाई हाइसुख्ख हुन्छ भनेर त रविले बालेनलाई झापा पठाएका होइनन् ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुमा अहिले चिया पसलमा बढी चर्चा हुने गर्दछ ।

त्यसैले यतिखेर देशका ठूला देखि साना मिडियादेखि प्रायः युट्युबहरु झापा ५ मै गएर थुप्रिएका छन् । कतिले अनुसन्धान गरेका छन् त कतिले अनुमानकै भरमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । उनीहरु पनि कसले जित्छ भनेर यकिन गर्न सकिरहेका छैनन्, समाचारहरु भने दिइरहेका छन् कि सो क्षेत्रको चर्चा अरुको भन्दा बढी चर्चा छ । सबैको आँखा त्यतै छ ।

हुन पनि बालेनसँग चुनाव लड्नका लागि धेरै क्षेत्रका विकल्प थिए । उनी काठमाडौँका मेयर रहेकाले यहाँका १० मध्येको कुनै न कुनै क्षेत्र रोज्न सक्थे ।

उनी मधेशको भएकाले आफ्नो गृह जिल्ला या कुनै न कुनै मधेशको निर्वाचन क्षेत्र पनि रोज्न सक्थे । कांग्रेसका गगन थापादेखि कैयौँ नेताहरु आफू सुरक्षित हुनका लागि मधेश दौडिरहेका छन् भने बालेनसँग पनि त्यो रोजाइको अवसर पक्कै थियो ।

तर पनि उनी किन झापा पुगे भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ । त्यसैले मिडियादेखि दलसम्म र राजनीतिक विश्लेषकदेखि पार्टीका नेतासम्म नै अहिले झापा ५ को चर्चा गर्ने गर्दछन् । त्यसैले सर्वसाधारणदेखि धेरैको आँखा अहिले झापा ५ तिरै छ ।

देश आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा छ । निर्वाचनका लागि आज देशैभरि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुदैछ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार यसअघि नै समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुका फाइनल भैसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सरकार अनि दलहरु नै अब निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

तर, निर्वाचनको यो गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई समाजिक सञ्जाल तथा विशेषगरी युट्युबहरुले भने बुझेको जस्तो देखिँदैन । उनीहरु निर्वाचनको वातावरण बनाउन होइन कि भाँड्नका लागि लागिपरेजस्तो देखिएको छ । पछिल्लो समयमा आएका, प्रशारित भएका युट्युबका कन्टेन्टहरुले यो अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा देखाइसकेका छन् ।

केही यस्ता मिडिया अहिले झापामा थुप्रिएका छन् । उनीहरुले खुलेआम नागरिकलाई सोधिरहेका छन् तपाईले कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर । उनीहरु यसरी प्रश्न गर्दैछन् मानौँ कि हरेक मतदाता उनीहरुले कसलाई भोट दिँदैछन् भन्ने कुरा ती मिडियालाई भन्नै पर्दछ ।

यो शृंखला देशका अरु भूभागमा पनि छ तर यस पटकको चुनावमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी झापा जिल्लाको ५ नं क्षेत्रमा छ । सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उठ्दैछन् र रास्वपाका तर्फबाट सो पार्टीका नेता बालेन साह उठ्दैछन् ।

तपाइँ भन्नुहोस् कसलाई भोट दिनुहुन्छ ?— यही प्रश्नबाट सुरु हुन्छ उनीहरुको मत सर्वेक्षण । अनि यही रिपोर्ट मिडियामा हाइलाइट गरी गरी देखाइन्छ, बजाइन्छ । हाम्रो मात्र नभएर संसारकै निर्वाचनको नियम हो कि मतदान गोप्य हो । मानिसले मत हाल्नुभन्दा अघि मात्र होइन कि मतदान गरिसकेपछि पनि नागरिकले आफूले कस्लाई मत दिएँ भन्ने कुरा नभन्न सक्छ । तर पनि उसलाई अहिल्यै कसलाई भोट दिने हो भनेर खुल्न बाध्य पारिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाइसकेको छ । आचारसंहितामा कसलाई मत दिने हो भन्ने कुरामा बाध्य पार्न नहुने कुरा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? अहिले झापामा मानिसहरुलाई भोट कहाँ दिनुहुन्छ भनेर सोध्ने र भन्न बाध्य पार्ने मिडियामाथि के आयोगले प्रश्न गरेको छ त ?

सामाजिक सञ्जालको हालत पनि त्यस्तै छ । सामाजिक सञ्जालहरुले पनि यस्तै प्रकारका सर्वेक्षण आफै गरिरहेका छन् र धमाधम लेखिरहेका छन् । उनीहरु अहिले नै कतिपय उम्मेदबारलाई जिताइसकेका छन् । मानौँ कि निर्वाचन अहिले नै भैसक्यो, मतदान गर्ने मात्र फागुन २१ मो हो भन्ने भान सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले दिइरहेका छन् ।

गएको अर्थात् विसं २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा आयोगको पहिलो चुनौती सामाजिक सञ्जाल थियो । अहिले आएर पनि त्यसको चुनौती अझै घटेको देखिँदैन, देखिएन । पहिला त आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमनका लागि एक अलग्गै टिम राखेर काम पनि गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको त होला, तर त्यसले कारबाही गरेका समाचार भने आएका छैनन् ।

यसरी निर्वाचन अघि गरिने यसप्रकारका मत सर्वेक्षण अथवा अनुमानका भरमा गरिने सूचना सम्प्रेषणले स्वतन्त्र मतदानमा धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसका अनुसन्धानहरु प्नि भइरहेका छन् कि तटस्थ बस्ने मतहरु यस्तै सामाजिक सञ्जालका पछि पछि लाग्ने गर्दछन् । अर्थात् सञ्जालमा जसले जित्छ भनेर व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको हुन्छ अधिकांश मान्छे यसैको पछि लाग्ने गरेका देखिन्छ ।

यसकारण पनि लगानी गरेरै यसप्रकारको प्रचार गर्ने गरिन्छ । जुन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको खिलाफमा छ । त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरुलाई तत्काल बन्द गर्नु, गराउनुपर्छ । अहिले जस्तो निष्पक्ष निर्वाचनको हुर्मत लिइरहेका प्रसारण सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालहरुलाई आचरसंहिताको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बिहान सम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहान ८ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो ।

सानेपामा अघि साँझ बसेको बैठक केही बेरमै भोलि बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का अकस्मात बाहिरिएपछि अध्यक्षता धनराज गुरुङले गरेका थिए ।

उनले नै भोलि बिहान बस्नेगरी बैठक आह्वान गरेका हुन् । आजको बैठकमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन पक्षधरका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका केन्द्रीय सदस्यहरु पनि गएका थिएनन् ।

सो बैठक महामन्त्रीद्धयलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नका लागि आह्वान गरिएको भनिएपछि यता विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले भने चाँडै निर्वाचन गरेर पार्टी सभापति चयन गर्न भन्दै दबाब दिएका थिए ।

आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको आयोजकको दाबी छ । बन्दसत्रले कार्यविधिसँगै महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावहरू पारित गरेको छ भने पुरानो निर्वाचन समिति भंग गरी नयाँ निर्वाचन समितिले काम थालेको छ ।

यसरी निर्वाचन गर्दा पुरानो केन्द्रीय कार्य समिति भंग हुने र नयाँ निर्माण हुने प्रावधान छ । यसो गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरु बाहिर पर्ने निश्चित छ ।

त्यसैले वार्ताबाट मिलाउने भन्दै आज दिउँसो बसेको संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षका वार्ता समितिबीच भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सो वार्तामा सभापतिबाट शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान विशेष महाधिवेशन पक्षधरका सदस्यले राखेपछि वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

वार्तामा रहेका एकजना सदस्यका अनुसार कुरा मिल्न मुस्किल देखिएको छ । पार्टी सभापति देउवा राजीनामा दिने पक्षमा नरहेका र यता विशेष महाधिवेशन पक्षले यसैलाई वार्ताको बटम लाइन बनाएकाले सहमतिको सम्भावना निकै झिनो रहेको ती सदस्यले जनाए ।

यसकारण पार्टी अब अब लगभग विभाजनको संघारमा पुगेको उनको भनाई छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन रहेको विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भइ सकेको छ ।

धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले यसै विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी र दबाब सिर्जना गरेका छन् । यसकारण पनि सहमतिको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको हो ।

उता संस्थापन पक्ष भने पछिल्लो समय निकै लचिलो भएको छ । विशेष महाधिवेशनलाई अपनत्व लिने विषयमा सभापति देउवा र संस्थापन पक्षीय धेरै नेता सहमत भए पछि फेरि वार्ताका सदस्यहरुले सभापतिको राजीनामाको माग नै अघि सारेका छन् ।

सहमतिका लागि दिनभरी जसो द्धिपक्षीय एवं त्रिपक्षीय छलफल जारी छ । तर पनि कुरा मिल्न सकेको छैन । यता साँझतिर विशेष महाधिवेशनको हलभन्दा बाहिरबाट हुने निर्णय नमान्ने भन्दै प्रतिनिधिहरुले होहल्ला गर्न थालेका छन् ।

यसैबीच आज राति पनि वार्ता गर्ने दुवै पक्षले जनाएका छन् । तर संस्थापन पक्ष भने वार्तामा बस्न तयार भए पनि सभापतिको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएर कुनै निकास ननिस्कने बताइरहेको छ । त्यसैले रातिको वार्ताबाट पनि निकास निस्कन मुस्किल रहेको देखिएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन भएको बन्दसत्रमा पार्टीको केन्द्रीय समिति भंग गर्ने विषयको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ आईतबार बाट सुरु भएको महाधिवेशन सोमबारसाँझ अबेरसम्म पनि नसकिएपछि मंगलबार सम्मका लागि सरेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा आह्वान भएको यो विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको दाबी गरिएको छ । तर संस्थापन पक्षले यसलाई गलत भनेको छ, र त्यतिधेरे प्रतिनिधिहरु त्यहाँ नपुगेको बताइएको छ ।

हिजो पनि विशेष महाधिवेशन स्थलबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सो भेलामा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । तर सभापति देउवा जान मानेनन् ।

हिजो दिनभर भएको बन्द सत्रबाट नयाँ नेतृत्वको चयनका लागि निर्वाचन गर्न आवाज उठेको थियो । तर पनि त्यहाँसम्म पुग्न महामन्त्री थापाले नमानेको एक सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर विश्वप्रकाश पक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन गरेर भए पनि नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिहाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

उता हिजै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षका नेता डा शेखर कोइराला पटकपटक भेट गरेर वार्ताका लागि दुवै जना महामन्त्रीलाई आह्वान गरेका छन् । तर महामन्त्री र पार्टी सभापतिको भेटवार्ता हिजो पनि हुन सकेन ।

उता महाधिवेशन स्थलमा नयाँ कार्यसमितिको चयनका विषयमा भएको दुई पक्ष र यता वार्ताका लागि भएका पहलहरुका कारण आज एक दिनका लागि महाधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।

यता कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विभाजन ल्याउने खालको कुनै पनि काम नगर्न सबै प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बोलाइएको छ । आजको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

तर सो बैठकमा यसअघि विद्रोहजस्तो गरेका ३० जना केन्द्रीय सदस्य भने नजाने भएका छन् । पार्टीको सो बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरुलाई बोलाइएको भए पनि महामन्त्रीद्धयसहितका कतिपय पदाधिकारी भने नजाने भएका छन् ।

कांग्रेसभित्रको एक समाचार स्रोतले आजको सो बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई कारबाही गर्न सक्ने पनि बतायो । स्रोत भन्छ— हिजो सभापति देउवाले पार्टी अब लगभग फुटतर्फ अग्रसर भइरहेकाले सम्भावित सबै अवस्था झेल्न तयार रहन आफू निकटस्थहरुलाई भन्नुभएको छ । आज दिउँसो े सम्म कुनै सहमति हुन सकेन भने दिउँसो बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वयलाई कारबाही पनि हुन सक्दछ ।

उनले नेपाली कांग्रेस पार्टीको भविष्यका लागि आजको दिन अत्यन्तै निर्णायक हुने पनि बताए । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकटको संस्थापन पक्ष भनिएको पक्ष यस महाधिवेशनमा उपस्थित छैन । सो पक्षले यसलाई भेला भनिरहेको छ र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नरहने बताइरहेको छ ।

तर कार्यसम्पादन समिति, बहुमत जिल्ला सभापति, पाँच प्रदेश सभापति विशेष विरुद्धमा उभिँदा पनि विशेष महाधिवेशनको आह्वान भइसकेको छ । यस महाधिवेशनको विरुद्ध संस्थापनइतरका नेता डा शेखर कोइराला पनि उभिएको भए पनि यसले तात्विक असर गर्न सकेको छैन ।

आफूहरु कारबाहीमा पर्नु अगावै नयाँ नेतृत्वको घोषणा गर्ने तयारीमा महामन्त्रीद्वय रहेका बुझिएको छ । विशेष महाधिवेशनको नयाँ केन्द्रीय समिति चयनसम्बन्धी निर्णयले पार्टीलाई स्पष्ट रुपमा फुटतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ ।

त्यसपछि भने पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी बहस निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पनि पुग्न सक्नेछ । त्यसो भयो भने फागुनको निर्वाचनलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ । यी अनेक प्रश्नहरुका साथ उत्सुकताको घडीमा महाधिवेशन र सिंगो पार्टी रहेको देखिएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन भएको बन्दसत्रमा पार्टीको केन्द्रीय समिति भंग गर्ने विषयको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हिजोबाट सुरु भएको महाधिवेशन आज साँझ अबेरसम्म पनि नसकिएपछि भोलिसम्मका लागि सरेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा आह्वान भएको यो विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको दाबी गरिएको छ । तर संस्थापन पक्षले यसलाई गलत भनेको छ, र त्यतिधेरे प्रतिनिधिहरु त्यहाँ नपुगेको बताइएको छ ।

आज पनि विशेष महाधिवेशन स्थलबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सो भेलामा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । तर सभापति देउवा जान मानेनन् ।

आज दिनभर भएको बन्द सत्रबाट नयाँ नेतृत्वको चयनका लागि निर्वाचन गर्न आवाज उठेको थियो । तर पनि त्यहाँसम्म पुग्न महामन्त्री थापाले नमानेको एक सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर विश्वप्रकाश पक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन गरेर भए पनि नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिहाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

उता आजै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षका नेता डा शेखर कोइराला पटकपटक भेट गरेर वार्ताका लागि दुवै जना महामन्त्रीलाई आह्वान गरेका छन् । तर महामन्त्री र पार्टी सभापतिको भेटवार्ता आज पनि हुन सकेको छैन ।

उता महाधिवेशन स्थलामा नयाँ कार्यसमितिको चयनका विषयमा भएको दुई पक्ष र यता वार्ताका लागि भएका पहलहरुका कारण आज एक दिनका लागि महाधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।

यता कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विभाजन ल्याउने खालको कुनै पनि काम नगर्न सबै प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बोलाइएको छ । भोलिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

तर सो बैठकमा यसअघि विद्रोहजस्तो गरेका ३० जना केन्द्रीय सदस्य भने नजाने भएका छन् । पार्टीको सो बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरुलाई बोलाइएको भए पनि महामन्त्रीद्धयसहितका कतिपय पदाधिकारी भने नजाने भएका छन् ।

कांग्रेसभित्रको एक समाचार स्रोतले भोलिको सो बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई कारबाही गर्न सक्ने पनि बतायो । स्रोत भन्छ— आज सभापति देउवाले पार्टी अब लगभग फुटतर्फ अग्रसर भइरहेकाले सम्भावित सबै अवस्था झेल्न तयार रहन आफू निकटस्थहरुलाई भन्नुभएको छ । भोलि बिहानसम्म कुनै सहमति हुन सकेन भने दिउँसो बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वयलाई कारबाही पनि हुन सक्दछ ।

उनले नेपाली कांग्रेस पार्टीको भविष्यका लागि भोलिको दिन अत्यन्तै निर्णायक हुने पनि बताए । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकटको संस्थापन पक्ष भनिएको पक्ष यस महाधिवेशनमा उपस्थित छैन । सो पक्षले यसलाई भेला भनिरहेको छ र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नरहने बताइरहेको छ ।

तर कार्यसम्पादन समिति, बहुमत जिल्ला सभापति, पाँच प्रदेश सभापति विशेष विरुद्धमा उभिँदा पनि विशेष महाधिवेशनको आह्वान भइसकेको छ । यस महाधिवेशनको विरुद्ध संस्थापनइतरका नेता डा शेखर कोइराला पनि उभिएको भए पनि यसले तात्विक असर गर्न सकेको छैन ।

भोलि अफूहरु कारबाहीमा पर्नु अगावै नयाँ नेतृत्वको घोषणा गर्ने तयारीमा महामन्त्रीद्वय रहेका बुझिएको छ । विशेष महाधिवेशनको नयाँ केन्द्रीय समिति चयनसम्बन्धी निर्णयले पार्टीलाई स्पष्ट रुपमा फुटतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । त्यसपछि भने पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी बहस निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पनि पुग्न सक्नेछ । त्यसो भयो भने फागुनको निर्वाचनलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ । यी अनेक प्रश्नहरुका साथ उत्सुकताको घडीमा महाधिवेशन र सिंगो पार्टी रहेको देखिएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन केही बेरमा बन्दसत्र सुरु हुँदैछ । हिजोबाट सुरु भएको महाधिवेशन काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हिजो साँझ अबेरसम्म उदघाटन सत्र नै जारी रहेको थियो । अहिले बिहान केही बेरमा बन्दसत्र सुरु हुन लागेको हो ।

महाधिवेशन व्यवस्थापन सचिवालयले जनाए अनुसार ढिलोमा १० बजेबाट बन्दसत्रका कार्यक्रमहरु सुरु हुनेछन् । महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा आह्वान भएको यो विशेष महाधिवेशनमा करिब २ हजार ६०० प्रतिनिधिले नाम दर्ता गरेका बताइएको छ ।

बन्द सत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, एजेण्डाहरु पेश गर्न तथा छलफल गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने काम भइरहेको सो सचिवालयले जानकारी दिएको छ । बन्दसत्रमा नीतिगत एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस हुनेछ । सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छाविपरीत विशेष महाधिवेशन भएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा करिब ८२ प्रतिशतको शक्ति रहेका देउवाले कार्यससम्पादन समितिबाट विशेष महाधिवेशन नभएर नियमति महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने गरी निर्णय गराएको भएपनि महामन्त्री थाप र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको भविष्यका लागि आजको दिन अत्यन्तै निर्णायक मोडमा रहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकटको संस्थापन पक्ष भनिएको पक्ष यस महाधिवेशनमा उपस्थित छैन । सो पक्षले यसलाई भेला भनिरहेको छ र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नरहने बताइरहेको छ ।

तर पनि कार्यसम्पादन समिति, बहुमत जिल्ला सभापति, पाँच प्रदेश सभापति विशेष विरुद्धमा उभिँदा पनि विशेष महाधिवेशनको आह्वानलाई संस्थापन पक्षले असफल बनाउन सकेन । विशेष महाधिवेशनको विरुद्ध संस्थापनइतरका नेता डा शेखर कोइराला त उभिए तर पनि उनको बर्चस्व भने कतै देखिएन । किनभने उनको निकट भनिएका धेरै जसो नेताहरु गगन विश्वप्रकाशको नेतृत्वमा सहभागी भएका छन् । आइतबार साँझसम्म ५६ प्रतिशत प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा उभिएको आयोजकले जनाएका छन् । तर पनि यो संख्यालाई संस्थापन पक्षले भने झुठ भनिरहेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहसँगै पार्टी रुपान्तरण नभई चुनावमा जान नहुने मतसहित विशेष महाधिवेशनको विषय उठान भएको थियो । त्यसलाई महामन्त्रीद्धयले निष्कर्षमै पुर्याएका छन् ।

पार्टी विधान अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर लिखित माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानको त्यही व्यवस्थालाई टेकेर ६ असोजमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको थियो ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवशेनको हस्ताक्षरमा पछाडि रहेर भूमिका खेले । तर, विशेष महाधिवेशन माग गर्न हस्ताक्षर संकलन गर्न ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिएका संस्थापनइतरका नेता पछि फर्के । गत महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवा र कोइरालालाई मत दिएका कतिपय प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा उभिँदा त्यस समयमा ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर संकलन भएको थियो ।

यो त भयो महाधिवेशनको कुरा जुन सफल पनि भइसकेको छ । किनभने जेजति संख्याले यसका लागि हस्ताक्षर गरे उनीहरु हिजो सहभागी पनि भइसकेका छन् । तर त्यसमा हस्ताक्षर नगरेकाहरु पनि यो विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन् । त्यहाँ सभापति देउवाका केन्द्रीय नेताहरु पनि सहभागी छन् ।

त्यसैले अब यो महाधिवेशनले नेतृत्व नै फेरेर अघि बढ्छ कि के गर्छ भन्नेमा धेरैको जिज्ञासा रहेको छ । आज दिउँसो नै यसको निक्र्यौल निस्कनुपर्दछ । नेतृत्व फेर्ने विषयमा त्यहाँ उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधि र नेताहरुका बीचमा मतैक्यता भने छैन ।

केहीले यो उपस्थितिबाट नै संस्थापन पक्षका लागि धेरै अर्थपूर्ण सन्देश गइसकेकोले अब नयाँ नेतृत्व चयन नगरीकनै महामन्त्रीको अधिकार थपेर समापन गर्नुपर्छ भन्नेहरु छन् । उनीहरु यसो गर्दा अहिले नेतृत्व फेर्दा भोलिका दिनमा वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्ने र निर्वाचन आयोगदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म पनि यो मुद्धा पुग्न सक्ने भएकाले मुखैमा आएको निर्वाचनलाई असर गर्ने हुँदा अहिलेलाई यसैगरी विशेष महाधिवेशन टुंग्याउने र आगामी वैशाखका लागि एक प्रकारको सदासयताको मत संकलन गरेर विदा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

तर विश्वप्रकाशको नजिकका प्रतिनिधिहरुले भने नेतृत्व नै फेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको एक सहभागी केन्द्रीय नेताले जनाएका छन् । उनले भने, गगनजी यो सन्देश र उपस्थितिलाई वैशाखको नियमित महाधिवेशनसम्म कायम राख्नेगरी अब हामी सबै चुनावमा लाग्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भने विश्वप्रकाशजी भने होइन अहिले नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै देउवासँग निकट केही नेताहरुले भने आज सभापति देउवालाई नै विशेष महाधिवेशन स्थलमा लैजाने र सौहार्दपूर्ण रुपमा उहाँबाट नै यसको समापन गराउनेमा लागेका छन् । सभापति देउवाले अरु केही नभनेर अबको नेतृत्व युवाकै हो र आगामी नियमित महाधिवेशनमा यहाँ उपस्थित साथीहरुकै साथमा म रहनेछु भनिदिए हुने तर्क गरेका छन् । तर सभापति देउवा भने आज बिहान सम्म पनि समापनमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् ।

त्यसैले कांग्रेसका लागि आजको दिन निकै नै महत्वपूर्ण क्षण रहने छ । यदि नयाँ नेतृत्वको घोषणा यो विशेष महाधिवेशनले गर्यो भने पार्टी फुटतर्फ उन्मुख हुनेछ र यसको वैधानिकता सम्बन्धी बहस निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत सम्म पनि पुग्न सक्नेछ । अर्कातर्फ त्यसो भयो भने फागुनको निर्वाचनलाई पनि असर गर्ने नै छ । त्यसैले यी अनेक प्रश्नहरुका साथ उत्सुकताको घडीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं सिंगो पार्टी नै रहेको छ ।

तस्बिरः गाेपाल दाहाल / रासस