काठमाडौं । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा राखिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ललितपुरको नक्खु कारागार सरुवा हुने भएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले लामिछानेलाई नक्खु कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ ।

लामिछानेले कारागार सरुवाको माग गर्दै आएका थिए । विभागको महानिर्देशकमा लीलाप्रसाद शर्माले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै लामिछानेलाई नक्खु कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामिछानेको सरुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको कारागार बसाइ लम्बिने भएपछि अब काठमाडौँ ल्याउन लागिएको हो ।

अब रुपन्देही कारागारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई नक्खु कारागारमा सरुवा गर्छ । एउटा कारागारबाट अर्को कारागारमा सरुवा हुने नियमित प्रक्रिया पनि हो ।

लामिछानेले सरुवा माग गर्दै अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहिल्यै अनुमति पाइसकेका थिए। तर, गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले सरुवाको निर्णय रोकेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

गत साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रविलाई राखेको कारागारको निरीक्षण गर्दै सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि उनलाई कारागार सरुवा नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यही विषयमा छलफल गर्न आयोगले बिहीबार कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशकलाई झिकाएको थियो ।

बिहीबार मात्रै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले लामिछानेको कारागार सरुवाको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए ।

रवि हाल बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगको पुर्पक्षका क्रममा भैरहवा कारागारमा छन् । जिल्ला अदालतले १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको भए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामै बस्नुपर्ने आदेश गरिदिए ।

उनले हालै सुप्रिम सहकारीको आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर रिहाइको आदेश गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले बिगो नै यकिन नभएको र यसअघि नै थुनछेकको विषय सर्वोच्चबाटै टुंगो लागिसकेको जनाउँदै उनको माग अस्वीकार गरिदिएको छ ।

रविका विरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीको अभियोगमा मुद्दा चलेका छन् । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पनि मुद्दा चलेका कारण उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । अन्य जिल्लामा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा छन् ।