काठमाडौँ: सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ ।

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा यसको आलोचना भइरहेको छ । धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा शनिवार डोजर प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन् । वास्तविक भूमिखालि र लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको हो ।

स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन् । एक स्थानीय महिलाकाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ ।

‘हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भन्दा नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै सुन्नुभएन’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

पीडित पक्षले उच्च अदालतको आदेश र जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । सुकुम्वासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पतीको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र उचित विकल्प विना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रगति न्यून रहेको बिजुलीबजारस्थित पुलमुनिको सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी अघि बढाइएको छ । सडक वारपार गर्न बनाइएको पुलमुनिको सडक निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा प्रगति जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै छ ।

निर्माणमा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीको घरमा सूचना टाँस्नाका साथै ठेक्का तोड्न केही समय दिइएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका इञ्जिनीयर सज्जन कुँवरले बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनीको कामको मूल्याङ्कन भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मूल्याङ्कन सकिएपछि नै ठेक्का तोडिनेछ ।”

विसं २०७८ जेठमा एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सो सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । वारिपारि दुबैतर्फ पुलमुनिको भागमा ढलान गर्ने गरी ठेक्का भए पनि काम सम्पन्न नभएकाले गत जेठमा तीन महिनाका लागि अवधि थप भएको इञ्जिनीयर कुँवरले बताउनुभयो ।

“तीन महिनामा पनि काम राम्रो हुन नसकेपछि अवधि थप नभएकाले ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म काम राम्रो भइरहेको छैन । व्यावसायीले अहिलेसम्म काम नै नगरेको पाइएकाले ठेक्का तोड्न लागिएको हो।” निर्माण कम्पनीले काम नगरेकाले कालोसूचीमा राख्न सूचना पनि निकालिएको इञ्जिनीयर कुँवरले बताउनुभयो ।

पुलमुनि दुबैतर्फ काम गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएकामा वडा नं २९को बानेश्वरतर्फ स्थानीयवासीले खोला सार्न नदिने भनेकाले काम नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयवासीबाट अवरोध र निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगरेकाले निर्माण अलपत्र नै रहेको छ । बबरमहलतर्फ भने ग्राभेल गरेर ढलान गर्नुपर्ने भए पनि काम भएको छैन । बाटो खुलाइसकेको भए पनि थप काम अघि नबढेकाले यो ठेक्का तोडिसकेपछि नयाँ ठेक्काबाट निर्माण अघि बढाइने इञ्जिनीयर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । सो सडकको निर्माण सक्सेस कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर प्राइभेट लिमिटेडलाई दिइएको थियो ।

धोबीखोला करिडोर निर्माण गर्दा ठाउँठाउँमा पुल निर्माण हुँदासँगै पुलमुनि सडक खुलाइएको थियो । क्रसिङको काम गर्ने यी पुलमुनिको सडक वर्षामा पानी जमेर नियमित सञ्चालन हुन कठिन भए पनि अरु समयमा मुख्य सडकको चाप कम गरिरहेका छन् ।

धोबीखोला पुलमा फरक फरक रङ्ग लगाइएको छ । फरक रङ्गका आधारमा ठाउँको समेत नाम रहन गएको छ । त्यसअघि हनुमानस्थानमा सिम्रिक पुल, मैतीदेवीमा सेतो पुलका साथै त्यहाँभन्दा माथि चवहिलसम्म रातो पुल, कालो पुल, पहेँलो पुल ९पहिलेको भत्केको पुल० र बैजनी पुल निर्माण भएर पुलमुनिका सडक समेत सञ्चालनमा छन् ।