काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले आसन्न निर्वाचनमा देश निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई विजयी गराउन आम मतदाताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको १९ औ अधिवेशनमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

नेता दाहालले देशलाई ध्वंब बनाउनेहरुलाई मतदान गर्ने कि देश निर्माण गर्नेलाई भन्ने विषयमा नेपाली जनताले सही र सटिक विश्लेषण गरेर मतदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशमा ध्वंश मच्चाउनेहरुलाई निर्वाचनमा विजयी गराउने काम गर्न नहुने समेत बताउनु भयो ।

नेता दाहालले भन्नुभयो, ‘यो निर्वाचन एउटा परीक्षा हो जनताका लागि । जसले यो देश बनाउनेलाई, निर्माण गर्नेलाई मतदान गर्ने कि अथवा यो देश ध्वंश बनाउने ? जनताले सही मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । त्यसमा जनताले सही र सटिक निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छ । ’

नेता दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले यसको पुनःस्थापनमा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने कार्यले समग्र यातायात प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको शून्य र विषेश समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले डिजिटल नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउन यातायात क्षेत्रलाई पनि पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार हालसम्म सरकारले राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता र जग्गा व्यवस्थापन लगायतका सेवाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । उहाँले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली लागू भएपछि सवारी साधनको स्पष्ट जिल्ला र प्रदेशको एकीकृत विवरण प्राप्त गर्न सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक अनुमति प्रणाली र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी सहयोग विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरु राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता र जग्गा लगायतको क्षेत्रमा डिजिटलाइज प्रविधि अवलम्बव गरेको अवस्था छ । सोअनुरुप नै यातायात क्षेत्रलाई समेत डिजिटलाइज गर्दै लैजानुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । सवारी साधनहरुमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गरिसकेपछि जिल्ला, प्रदेश तथा मुलुकमा रहेका सवारी साधनको एकीन विवरण प्राप्त हुने, त्रृतिम बौद्धिकतामा आधाररित ट्राफिक तथा सडक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सडक इजाजत सम्बन्धमा पारदर्शी विवरण प्राप्त हुने सवारी तथा यातायातको आवागमनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउन योगदान पु¥याउनुको साथै सवारी साधन चोरी, अपराधिक गतिविधि, राजश्व छली लगायतका कार्यहरु नियन्त्रण गर्न सहजता हुने र विपद् व्यवस्थापनमा समग्र पक्षहरुको व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुग्ने गर्दछ । यसबाट समग्र यातायातसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न दिशा निर्देश गर्ने कुराहरु म यहाँ राख्न चाहान्छु । यसको सम्झौताको हकमा २०७३ जेठ १७ मा पाँच वर्षका लागि २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको र पछिल्लो पटक २०८२ मंसिर ११ सम्म म्याद रहनेगरी सम्झौता भएको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थापन गर्न विभागबाट मिति २०८१ फागुन १९ मा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादनको लागि २०७३ जेठ १७ गते पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएकोमा पछिल्लो पटक यो म्याद २०८२ मंसिर ११ सम्म लम्ब्याइएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म ६ लाख ३५ हजार ५ सय ४५ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु छपाई भइसकेको र सम्बन्धीत कम्पनीलाई ९३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी समेत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सहज गर्नलाई राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

झापा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आज काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजनाको (पूर्वी खण्ड) मा भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको अनुगमन गर्नुभएको छ ।

मन्त्री दाहालले मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा राजमार्गको स्तरोन्नतिका क्रममा देखापरेका समस्या र जनताका मागलाई व्यावहारिक रुपमा समाधान गरिने बताउनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री दाहाललाई मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपाल बूढाथोकीले पूर्वीनाका काँकडभिट्टादेखि प्यारीभिट्टा बसपार्कसम्म ६ लेन सडक विस्तार गरिनुपर्नेलगायत सातबुँदे मागपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

नगरप्रमुख बूढाथोकीले पूर्वीद्वार काँकडभिट्टामा प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल योञ्जनको सालिक राख्न र घण्टाघर बनाउन राजमार्ग छेउमै स्थान उपलब्ध गराइदिन माग गर्नुभएको छ । यसैगरी, विर्तामोड नगरपालिकाका नगरप्रमुख पवित्र महतराले विर्तामोडको मुक्ति चोकमा रहेको ऐतिहासिक जनान्दोलन स्तम्भलाई राजमार्ग विस्तारका क्रममा हटाउँदा राजमार्गकै कुनै छेउमा सो स्तम्भलाई राख्ने स्थान उपलब्ध गराइदिन माग गर्नुभयो ।

दमक, मेचीनगर, कनकाई र पथरी क्षेत्रबाट राजमार्ग विस्तारका लागि बनाइएको डिजाइनमा थोरै फेरबदल गरेर व्यावहारिक बनाउन मन्त्री दाहालसमक्ष माग गरिएको थियो । मन्त्री दाहालले आजै दमकस्थित नवनिर्मित काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री दाहालले सडक विस्तारको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो ।

आयोजनाका प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार उक्त कार्यालय भवन रु आठ करोड सात लाखको लागतमा निर्माण भएको हो । आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि उक्त भवन सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) परियोजना प्रमुख चूँडाराज ढकाल, आयोजना प्रमुख सुनीलबाबु पन्तलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टादेखि केर्खासम्मको ४५ किलोमिटरलाई पूर्वीखण्ड मानेर सडकलाई एसियाली राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणको ठेक्का एब्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ । रासस

काठमाडौँ । संघीय सरकारले सडक तथा पुल जस्ता यातायातका पूर्वाधार क्षेत्रहरुलाई  प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि संघ मातहत रहेका त्यस्ता सडक तथा पुलहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले त्यस्ता पूर्वाधारलाई हस्तान्तरण निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय राजमार्ग भने संघ मातहत नै रहनेछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले मर्मतसम्भार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सहायक मार्गमध्ये हाल कोशी, वागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सञ्जाल कायम गरेको थियो । अन्य प्रदेशहरुबाट पनि यसै खालको तयारी भएको गरेपछि प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकहरू चालु आ.व.२०८२/८३ देखि लागू हुनेगरी उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरू सहित सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र उक्त सडकहरू यसै वर्षभित्रै सम्पन्न तथा फरफारक गर्नेगरी सडक विभागबाटै मर्मत कार्य गर्ने र २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसहित उक्त सडकहरु सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधार संवद्ध मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

दाहालले भन्नुभयो–‘प्रदेशहरुले पनि आफ्ना राजमार्गहरु यी हाम्रा हुन भनेर राजपत्र प्रकाशित गरेको अवस्था छ । अहिलेसम्म ती कयौँ सडकहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेरिरहेको अवस्था भएकाले अब त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने भएकाले यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसम्बद्ध मन्त्रीसचिवलाई बोलाएर छलफल ग¥यौं । जतिपनि सबालहरु उठेका छन्, सबालहरु सम्बोधन गर्नेगरी एउटा टेक्नीकल कमिटि बनाएर हल गर्नेछौं ।’  

यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलहरुको मर्मतसम्भार तथा संचालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी विषयगत समितिमा सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । मंगलवार सम्पन्न बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा ईम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय समेत गरेको छ । सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि लागू हुनेगरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ–‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेष्ठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ आषाढ मसान्त सम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्नेगरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशिघ्र छपाइ शुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने  ।’

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, वागमति प्रदेश  र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्यांकहरुलाई डिजिटलाईज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राईड शेयरिङ्बारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय राजधानी एवं सांस्कृतिक विविधता र सम्पन्नतायुक्त क्षेत्र भएकाले यहाँको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आज ललितपुरमा आयोजित काठमाडौँ उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना परियोजनाको रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी सरोकार भएकाहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समेटिएको काठमाडौँ उपत्यका नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक गतिविधिको केन्द्र रहे पनि यहाँको यातायात प्रणाली अव्यवस्थित रहेको बताउनुभयो । उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सन् २०१२ मा बनेको र सन् २०१७ मा अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो गुरुयोजनायता यातायातको अवस्था बिग्रिनुका साथै बढ्दो सवारीसाधन, अव्यवस्थित सहरीकरण र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण ट्राफिक जाम, ढिलाइ र वायुप्रदूषण बढेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । सोही कारणले यातायातलाई मात्र नभई आर्थिक उत्पादकत्व र जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यदि हामीले अहिले पनि निर्णायक कदम नचाल्ने हो भने, अवस्था थप बिग्रनेछ, जसले उपत्यकाको वातावरण प्रतिकूल हुने र दिगोपनलाई खतरामा पार्नेछ । यो परियोजनामार्फ शीघ्र र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हाम्रो अन्तिम अवसर हुनसक्छ ।”

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि दिगो, सुरक्षित र समावेशी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन गर्दै बहुपक्षीय समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सोकार भएका निकायका विज्ञहरूले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भेरी करिडोरको जाँजरकोट—डोल्पा खण्डमा पर्ने १३ वटा पुलमध्ये पाँच वटा पुलहरु आागमी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण गरिसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले झिम्रिखोला पुल, नलगाढ खोला पुल, चौखा खोला पुल, तात्र खोला पुल, तासु खोला पुल आगामी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने बताउनु भयो । आ.व.०८२—०८३ मा ८ वटा पुलहरु निर्माणका लागि काम भइरहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भेरी करिडोरको जाँजरकोट—डोल्पा खण्डमा पर्ने १३ वटा पुलमध्ये पाँच वटा पुलहरु आागमी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण भइरहेका छन् । झिम्रिखोला पुल यो ३५ मिटरको छ । नलगाढ खोला पुल, १०५ मिटर । चौखा खोला पुल, २५ मिटरको । तात्र खोला पुल, यो ३५ मिटरको छ । तासु खोला पुल यो ३६ मिटरको छ । आ.व.०८२—०८३ मा ८ वटा पुलहरु निर्माणका लागि काम भइरहेको छ । रिजिगाढ, चुगाढ खोला पुल दुवै ३५ मिटरका रहेका छन् । उसुङ खोला पुल, ३५ मिटरको । गल्लीगाढ खोला पुल ३५ मिटरको । खडङ भेरी खोला पुल ३५ मिटरको । खोर खोलापुल, १५ मिटरको । त्रिपुराकोट खोला पुल ४० मिटर र वरबगाड पुल ३० मिटरको रहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले कतिपय पुलहरु रातो कितावमा नरहेको हुनसक्ने पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री दाहालले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको भौतिक मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री दाहालले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल उपलब्धीमुलक एवं सफल भएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयको एकवर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गदै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माण, एने, नियम तथा नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको बताउनु भयो । उहाँलेसवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक समेत संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै, सडक सुरक्षा ऐन, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको मस्यौदा, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नियमावली र सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि बनाउने कार्यसम्पन्न भइसकेको बताउनु भयो । यो

वर्षभित्रमा नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लाग्ने दस्तुरको नियमावली समेत स्वीकृत भइसक्ने उहाँको भनाइ छ । सचिव शर्माले गत असोजमा आएको बाढीबाट क्षति भएका बीपी राजमार्ग लगायतका राजमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ पछि सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च यो मन्त्रालयले गरेको छ । यो गएको वर्षमा पनि सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा ७६.४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ७६ वटा उपशीर्षकमा रहेको बजेटमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । ग्वार्को फ्लाईओभर निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनु मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको पनि सचिव शर्माले बताउनु भयो । मध्यपहाडी, हुलाकी लगायतका राजमार्गहरुमा लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धीहरु हासिल गरेको सचिव शर्माको दाबी छ ।

यात्रुहरुको सहजताको लागि देशभरका सडकहरुको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले त्रिदेशीय १० वटा कोरिडोरहरुमध्ये किमाथाङ्का कोरिडारेको ट्र्याक खुलेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रमा देशभर सवारी चालक अनुमति पत्रको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले वातावरणमैत्री सडक संरचना बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउनुभएको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले पनि र मन्त्रालयले पनि अपाङ्गमैत्री र वातावरणमैत्री सडक संरचना बनाउने कुरा गरेको भन्दै त्यसमा आफूहरु लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । ठाउँ ठाउँमा लिफ्टको व्यवस्था गर्ने, आकाशे पुल बनाउने कुरामा मन्त्रालयले योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।  एड्भान्स लिफ्ट नै राख्ने प्रश्ताव दातासँग राखेको पनि बताउनु भयो । कतिपय ठाउँमा सडक विस्तारका लागि मुआब्जा दिनसक्ने अवस्था समेत नरहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘विस्तारै विस्तारै हामीले हाम्रो संविधानमा पनि र हाम्रो मन्त्रालयकै पनि वातावरणमैत्री, डिसेबलमैत्री सवारी संरचनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यो गर्दा हामीले लिफ्टको पनि कुरा अघि सारेका छौँ । ठाउँ ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि लिफ्ट राखेर आकाशे पुलबाट क्रस गर्ने योजना छ । एड्भान्स लिफ्ट नै राख्ने प्रश्ताव गरेका छौँ । दातासँग अनुरोध गरेका छौँ । वसुन्धरा भन्दा अगाडि बनाउन किन सकिएन भने नेपाल सरकारले नसक्ने भयो । मुआब्जा दिन्छु भन्दा पनि नसक्ने अवस्था छ । त्यहाँ भन्दा उता नेपाल सरकारले नै बनाउने र ठाउँ ठाउँमा बनाइरहेको पनि छ । रकम थोरै भएकाले गति धिमा नै छ । कोटेश्वरसम्म नै जोड्नुपर्ने भएको छ ।’

मन्त्री दाहालले काम अघि नबढिरहेको बेलामा समितिसँग छलफल हुनु राम्रो भएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार ‘क’ वर्गका ३४८, ‘ख’ वर्गका २७१ र‘ ग’ वर्गका १,०३१ वटा निर्माण कम्पनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । उहाँले ‘घ’ वर्गका २२ हजार ५५१ ठेकेदार कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सडक आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले समेत गति लिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीहरुमा क वर्गका ३४८ जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । ख वर्गका २७१ र ग वर्गका १ एक हजार ३१ वटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । घ वर्गको २२ हजार ५ सय ५१ कम्पनीहरु स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । यो विवरण निर्माण व्यवासयी महासंघबाट प्राप्त भएको विवरण हो । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । विकासे सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएको कारण अहिले डाटा उपलब्ध गराउने अवस्था छैन । अहिले काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी फरफारक गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता रद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले ठेकेदार कम्पनीलाई एकपटक म्याद थप गर्ने मौका भएपनि कम्पनीले ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएकोले निर्णयपश्चात बाँकी काम र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री दाहालले अघिल्लो वर्षको बाढीबाट यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्युनिकरण र अहिले आसपासका बस्तीमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप हाल पुल संरचनामा क्षति हुन नदिन र बाढीले बस्तीमा पार्ने जोखिम तथा क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाले नदीजन्य पदार्थ हटाउने काम गरिरहेको मन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेन पुल तथा भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ का बस्तीहरु तथा पुल संरचनालाई सम्भावित बाढीबाट जोगाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१/२५ को निर्णयबाट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भई मिति २०८२/२/२६ को निर्णयअनुसार महाकाली नदी पुलको उत्तरतर्फ थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन तथा अघिल्लो बाढीबाट क्षति भएको कारण सम्भावित बाडी तथा डुवानबाट आसपासका वस्तीलाई जोगाउने कार्य हाल नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ । नेपाली सेनाबाट बाढी र पुल तथा संरचनामा क्षति हुन गई बाढीले वस्तीमा पार्ने जोखिम तथा क्षति हुन नदिन नदीजन्य पदार्थ हटाउने अवस्था र मर्मत कार्य भइरहेकोमा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णयपश्चात बाँकी कार्य र स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

यो पुल र अन्य कामहरुको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएको हुँदा त्यसको सन्दर्भमा निर्णय भएर बाँकी कामहरुमा महाकाली नदीले थप क्षति नगरोस् भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर काम भइरहेको छ । यो पुल निर्माणको साथसाथै बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमा निर्माणका कामहरु गर्ने सम्बन्धमा समयमा भुक्तानि नगर्ने र साइट क्लियर नगर्ने कारणहरु पनि रहेका छन् । तर, यसमा निर्माण व्यवसायीको पनि कमजोरी रहेका छन् । त्यसमा निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नियमन नहुँदै प्राकृतिक प्रकोपको समस्याका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ । उहाँलाई एक पटक म्याद थप्ने समय हुँदा पनि उहाँले म्याद थप्नुको साटो ठेक्का रद्द प्रक्रियामा जानुभएको छ । उहाँले ठेक्का तोडिसकेपछि धरौटी जफत हुनेसँगै कालोसूचीमा पनि राख्ने नियम रहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णयपश्चात बाँकी रहेको काम र स्थायी संरचना निर्माण अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कालीमाटी—टेकु जोड्ने पक्की पुलको लोड टेस्ट गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सञ्चालन गर्न योग्य भएको खण्डमा लोड टेस्ट गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा आफूहरु लागिपरेको बताउनुभएको हो ।

दशकदेखि अलपत्र कालीमाटी–टेकु पुल सञ्चालन गर्ने कि भत्काउने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । निर्माण सम्पन्न भई केही समय सञ्चालनमा आइसकेको उक्त पुलमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै बन्द गरिएको थियो । त्यसयता उक्त पुल अलपत्र छ । २०७१ सालमा निर्माण थालिएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले उक्त पुलमा कुनै पनि त्रुटि नभएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्री दाहालले अदालतले गरेको स्टे अर्डर वा अदालतमा भएको कुराहरु नरोकोको खण्डमा पुलको लोड टेस्ट गरेर गरेर सञ्चालनमा ल्यायने दिशामा काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘कालीमाटीको पुलको सन्दर्भमा कुरा आएको छ । पुल बनाउने निर्माण कम्पनीको निर्माण व्यवसायी बारम्बार मसँग पनि भेट गर्न धेरै चोटि आउनु भयो । मलाई पत्र पनि दिनुभएको छ । मैले के भनेको थिएँ भने यदी अदालतले गरेको स्टे अर्डर वा अदालतमा भएको कुराहरु होस्, त्यसले रोक्दैन भने हामीलाई अर्थमन्त्रालयले एउटा सर्कुलर पनि के जारी गरेको छ भने आर्बिटेशनबाट निर्माण व्यवसायीले जित्यो भने मन्त्रालय, त्यो भन्दा माथिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जानुपर्छ भन्ने परिपत्र गरेको छ । किनभने राज्य त अदालतबाट न्याय पाउनका लागि जान त पाउनुप¥यो नि । त्यस्तो खालको सर्कुलर गरेको हुँदा मन्त्रालय माथिल्लो अदालत गएको होला । अदालती प्रक्रियाले हामीलाई यदि रोक्दैन भने त्यो सञ्चालन गर्नका लागि…. उहाँहरुको अदालतको मुद्दा चलिरहन्छ । त्यो कसले जित्ने, हार्ने भन्ने हुने भयो । त्यसले रोक्दैन भने त्यो पुलको लोड टेस्ट गरेर त्यो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यो कुरामा हामी अघि बढिरहेको छौँ ।’

मन्त्री दाहालले सरकारले नेपालमा मनसुन भित्रिसकेको भन्दै त्यसबाट हुनसक्ने बाढी, पहिरोको समस्या हुने ठाउँहरुको पूर्वअध्ययनको कामहरु गर्न सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले नेपालका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । सामग्रीहरुसहित मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनु भयो । नेपाल निर्माणको चरणमा रहेकाले पनि केही समस्याहरु आइरहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘बाढी, पहिरोले दुःख दिने ठाउँहरुको पूर्वअध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा म सहमत छु । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले नेपालका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहन्छ । इक्वीपमेण्टसहित तयारी अवस्थामा रहन्छ । त्यतिले पुगेको छैन, काम हामी गरिरहेका छौँ । नेपाल निर्माणको चरणमा छ । राजमार्गहरु केही वर्ष परिकल्पना गर्ने हो भने त्योदेखि बाहेक अरु थिएन ।’

मन्त्री दाहालले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा विकास निर्माणका कामहरु पनि गरिरहेको र विपद्को बेलामा संयन्त्र बनाएर काम गर्नेगरी पनि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरुले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सञ्चालन नभएको भन्दै यो गलत भएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु यातायात व्यवसायीहरुले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको बताउनु भयो । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उहाँले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता केन्द्र सरकारले नगरेको स्पष्ट पार्दै केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पु¥याएकाले बाँकी कुराहरु विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने बताउनु भयो । जिम्मेवार भएर सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘यातायात व्यवसायीहरुको सन्दर्भमा गत रातिमात्रै एउटा सम्झौता भयो । हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ । अहिले हामी केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पु¥याएका छौँ । यसको तयारी गरिरहेका छौँ । यसले ति कुराहरु सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । त्यो कानून नआउन्जेलसम्म हामीले छलफलमा नल्याउन्जेलसम्म वा त्यो कानून अघि आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरुले कानून बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसावले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस् । त्यो विषय भनेर अनुराधे गरेका हौँ । राइड शेयरिङको कुरा छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने, काम त भइरहेको नै छ । काम भइरहेको छ, जनताले सुविधा पनि पाइरहेका छन् । तर त्यसलाई नियमन त गर्नुपर्छ नि । राज्यको दायरामा त ल्याउनुप¥यो नि । राज्यको दायरामा ल्याउन कानून बनाउनुपर्छ, नियमावली बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पनि संघीय कानूनमार्फत नै व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले भनेको हो । अहिले यातायात व्यवसायीहरुले त्यो ढंगले सम्झौता गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अनुराधे गर्ने र उहाँहरुले अहिलेको लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने, पछि संघीय कानूनबाट व्यवस्थित गरिसकेपछि अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरु गलत छ । ठिक छैन । किनभने नेपाल भनेको यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै सञ्चालन गरेको छ । साझा यातायात सहकारीमार्फत सञ्चालन भएको छ । त्यो शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्नेकुरा र जनतालाई दुःख दिने काम उहाँहरुले गर्नु हुँदैन ।’

मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले बन्द गरिरहेको यातायातहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड शेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर जेठको अन्त्यसम्ममा पूरा हुने बताउनुभएको छ ।

ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री दाहालले बाँकी रहेका कामहरु चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले प्राविधिक रुपमा समस्याहरु आउँदा निर्माण सम्पन्न हुन समय लागेपनि परिणाम सन्तोषजनक आएको बताउँदै असार १ गतेदेखि सवारी सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । २०७८ सालदेखि निर्माण सुरु भएपनि प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

निरीक्षणकै क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री दाहालले मनसुन सुरुभएसँगै मुख्य राजमार्गहरुमा आउने समस्या समाधानका लागि पूर्व तयारीका कामहरु भइरहेकोसमेत जानकारी दिनभुयो । उहाँले विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीयबासी र सवारी चालकलाई सतर्क गराउनेलगायत उपलब्ध स्रोत साधनलाई स्ट्याण्डवाई राखेर समस्या आएलगत्तै समाधान गर्नेगरि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो २०७८ देखि ठेक्का लागेर सुरु भएको काम हो । यसको म्याद सकिएको धेरै भैसकेको छ । यसको अन्तिम म्याद भनेको गत पुष ८ गतेसम्म थियो त्यतिखेर पनि सम्पन्न हुनसकेन । यो हाम्रो नेपालको पहिलो इपीसी मोडलबाट गरिएको काम हो । यसका प्राविधिक समस्यापनि नयाँ नै हुन् । त्यसकारण प्राविधिक रुपमा केही ल्याकेजहरु रहेको हुनुपर्छ र बीचमा आएका समस्या समाधानका कारण केही पर्खनु प¥यो । फेरि हामीले माथि उठीसकेको कामलाई पुनः तलैबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण ढिलो भयो । तरपनि ढिलै भएपनि परिणाम राम्रै आएको छ । यो जेठको अन्तिम सम्ममा सम्पन्न गरेर असार १ गतेदेखि सवारी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । मनसुन हुँदा राजमार्गहरुमा समस्या त छन् । दाउन्नेमा हामीले कटिङको काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण ढिलो भएको हो । निश्चित समय गाडी रोकेरै भएपनि हामीले कटिङको काम सकेका छौं । ठूलै पानी पर्यो भने सडक सामान्य अवरोध हुनपनि सक्छ । अवरोधै हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न । तरपनि अहिले हामीले सहज बनाइसकेका छौं । सँगसँगै निर्माण व्यवसायी र निर्माण कम्पनीलाई पनि तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौं ।

हामीले आफ्ना हेभि इक्युपमेन्टहरु पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर राखेका छौं । यदि समस्या भइहाल्यो भने पनि तुरुन्तै समाधान गर्नेगरि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैगरी वीपी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । वीपी राजमार्गको काम हामी आफैंले सुरु गरेको र पछि स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । ठेक्काको काम चलिनै रहन्छ । यदि अवरोध भएमा हटाउने कामपनि सँगसँगै हुन्छ । त्यसरी तयारी गरेका छौं । कान्ति लोकपथ, मेची राजमार्गलगायतका राजमार्गहरु र मुख्यरुपमा पृथ्वी राजमार्गमा पनि समस्या आउनसक्छ भनेर पूर्वतयारीका कामहरु गरिरहेका छौं । स्थानीयबासीलाई सतर्क गराउने र अर्को कुरा गाडीहरु केही समस्या आएमा सर्तक गराउने र साधन स्रोतलाई ठाउँ ठाउँमा स्ट्याण्डवाई राखेर समस्या आउनेवित्तिकै समाधान गर्नेगरि राखेका छौं । जस्तै पहिरो आयो भने पहिरो हटाउने गरि र बाढी आयो भने त्यसबाट जोगाउनेगरि कामहरु भइरहेका छन् ।’

उहाँले विभिन्न राजमार्गहरुमा निर्माणकार्य जारी नै रहेकाले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई पूर्व तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारलाई थप दायित्व नपर्ने गरी ठेक्का फरफारक गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लामो समयसम्म निर्माण पूरा गर्न नसकेको र समय मात्रै लिइरहेकाहरुको हकमा सरकारले थप दायित्व नपर्ने गरी ठेक्का फरफारक गर्न सकिन्छ भने ठेक्का फरफारक गर्ने काममा लागेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि नियमावली पनि परिवर्तन गरिसकेको र म्याद थप गर्न सकिने र सहजताको आधारमा कुनैपनि ठेक्कालाई सर्टआउट गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अबका दिनमा सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी यदी ठेक्का फरफारक गर्न सकिन्छ भने ठेक्का फरफारक गर्ने । हामीले नियमावली पनि परिवर्तन गरिसकेका छौँ । जुन म्याद थपको समस्या थियो । म्याद थप गर्न सकिने र सहजताको आधारमा कुनैपनि ठेक्कालाई सर्टआउट गर्न सकिन्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा राज्यलाई नोक्शान नहुने गरी हामीले त्यस्ता ठेक्का अब अन्तिम निर्णयमा पुग्नेगरी तयारी गरिरहेका छौँ । यसमा दुई तीन वटा कुरा रहेछन् । हाम्रो राज्यको पनि कमजोरी रहेछ । हामीसँग पैसा छैन, समयमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ । कानूनका झन्झट, रुख कटान, बिजुलीका पोल हटाउने समस्या छ । ठेक्का हामीले दियौँ कसैलाई दुई वर्षसम्म पनि उसको साइड क्लियर भएको छैन । यि सबै कुरा मूल्यांकन गरेर यस्ता ठेक्का अन्तिम रुप दिनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीको कमजोरी छ भने त्यसैअनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ । कर्मचारीको कमजोरी छ भने त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो पनि हामी खोजिरहेका छौँ ।’

मन्त्री दाहालले दशौं वर्षसम्म कतिपय आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कमजोरीहरु सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले स्वदेशमै सिमेन्टको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सोमवार ललितपुरमा आयोजित सिमेन्ट उत्पादक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो जोड दिनुभएको हो । उहाँले नेपाल सिमेन्टमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै अब स्वदेशमै खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कस्टलाई थोरै मार्जिन राखेर धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाललाई कनेक्टीभिटीको हिसावले उदाहरणीय देश बनाउने गरी अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले चीन र भारतको विकासबाट सिकेर नेपाल अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । विकासको दृष्टिले नेपाल पनि कम नरहेको भन्दै पछिल्लो १५ वर्षमा धेरै काम गरेको दाबी गर्नुभयो । सडक सम्बन्धी नीति निर्माणको काममा पनि सरकारले विशेष चासो दिएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समस्या पहिचान गरेरअघि बढ्दा काम गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘नेपाल सिमेन्टमा पूर्ण रुपले आत्मनिर्भर भयो भनेर अध्यक्षज्युुलाई सोधको थिएँ । पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, सिमेन्ट बाहिर पठाउने, बाहिर बेच्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ भन्नुभयो । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ भने अब हामीले हाम्रै देशमा यसलाई कसरी लगाउने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । जसरी हामी विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौँ र देशमै खपत गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छौँ, आत्मनिर्भर भएका छौँ । निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने यहीँ खपत किन नगर्ने ? कस्टलाई थोरै मार्जिन राखेर धेरै उत्पादन गरौँ । सडकहरुमा व्यापक रुपमा मजबुत सडक बनाऔँ । त्यो ढंगले गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री दाहालले अब कंक्रिट प्रविधिमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधन दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सवारी साधन दुर्घटनामा दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालिन अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलन भएको बताउनु भयो । उहाँले सवारी दुर्घटनामा भएको क्षतिवापत बीमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिको विषय नेपालमा व्यवस्थित भइ नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बीमा गर्दा विभिन्न आकर्षण देखाएर गर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने बेलामा समस्या आउने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले विकसित मुलुकमा बीमाबापत दिने क्षतिपूर्ति प्रहरीको सामान्य रिपोर्टका आधारमा घरैमा पुग्ने गरेको बताउनु भयो । बीमाको बारेमा कस्तो दुर्घटनामा के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने बारे ऐनमा उल्लेख गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले तत्कालिन अवस्थामा सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाजमा लागू हुने नियम आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने यातायातको साधनमा पनि लागू हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पानी जहाज जुन समुन्द्रमा चल्ने छ, त्यो समुद्रमा चल्ने पानीजहाजको साथसाथै आन्तरिक जलमार्गमा पनि कयौँ कुरा लागू हुन्छ ति कुराहरु जब हामी त्यसको पक्षधर हुन्छौँ, त्योसँग हामी एट्याचमेन्ट हुन्छौँ । त्योसँग पनि सम्मिलित भएर हाम्रो देशको पनि हुन त हाम्रो देशमा त्यस्तो ठूलो त केही छैन । एउटा कुरामा के हो भने कस्तो खालको दुर्घटना भन्ने चाहीँ यहाँ त्यति धेरै राख्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । दुर्घटना भनेको दुर्घटनै हो नि । कुनै सानो हुन्छ कुनै ठूलो हुन्छ । यसो ठोक्किन्छ । यो राख्र्र्नु ैन । सामान्य दुर्घटना भयो भने जाँचबुझ आयोग दुर्घटना गर्नु नपर्ने हुनसक्छ । दुर्घटना चाहीँ भयो भने जाँचबुझ आयोग किन गठन गर्ने ? सानोतिनो ठोक्किएको अवस्थामा पनि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नै पर्ने खालको प्रावधान नराखौँ कानूनमा । जहाँसम्म क्षतिपूर्ति कस्तो के भन्ने कुरामा कानूनमा राख्न मिल्दैन । सम्बन्धित समयमा दुर्घटना भइसकेपछि सरकारले निर्णय गर्ने अहिले पनि चलन छ प्रायः । अहिले त यसको अलरेडि हाम्रोमा चाहीँ व्यवस्थित भइसकेको इन्स्योरेन्सको प्रणाली । गर्ने बेलामा चाहीँ एकदमै लबिङ गरेर गर्ने तर दिनेबेलामा नदिने तर विदेशमा विभिन्न ठाउँहरुमा त मैले के देखेको छु भने दुर्घटनाको केसमा सामान्य ठोक्कियो भने त्यहाँ पुलिसको रिपोर्ट दिन्छ संयन्त्रमा पुगिनै हाल्छ, अनि उसले क्लेम गर्छ घरैमा पठाइ दिन्छ चेक, मैले कतिपय देशमा देखेको छु । धेरै लबिङ गर्नुपर्ने टाउको दुखाउनुपर्ने मेरो देउ भन्नुपर्ने त्यस्तो पनि हुँदैन । हाम्रोमा यो अलि व्यवस्थित छैन । तर धेरै कुरा छ । तत्कालिन अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति दिने पनि ग¥या छ र दिन्छ पनि । यहाँनिर त्यो विषय राख्नु पर्दैन । स्वभाविक रुपमा यो सिस्टमले चलिराखेको हुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पानी जहाजसम्बन्धि ऐन निर्माणमा नेपालमा कोही पनि विज्ञ नभएको बताउनु भयो । उहाँले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । पानीजहाज र हवाइजहाजका विदेशका नियमहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि लागू हुने भएकाले विदेशका नियम कानूनबाट पनि सिक्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ऐन जारी भइसकेपछि पनि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै उहाँले अन्तिम रुप दिनुभन्दा पहिला धैर्यतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हामीले कुनै टेस्ट गरेर हामीहरु यहाँ एकदम एक्स्पर्ट कोही पनि भइएन । यसलाई हामीले लर्निङ बाइ डुइङ नगरीकन उपाय छैन । कतिपय कुरा हामी अहिले फेरि भनौ न यसलाई पास गरेर प्रकाशमा ल्याएपछि हामीले कति चिज भन्नसक्छौँ यसै प्रकाश गरौँ नमिल्ला, टर्मिनोलोजी मिल्दैन । हवाईजहाज र पानीजहाज कतिपय बाहिरका हाम्रा आन्तरिकमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक हवाई भएपनि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नै पर्ने जुन छ नि क्यानको मेम्बर भइसकेपछि आइक्याउको भइसकेपछि हाम्रो आन्तरिकमा पनि त्यो गर्नुपर्छ हैन भने नेपालको आकाश नेपालको समुद्र वा जहाज सुरक्षित छैन भन्ने हुनाले कतिपय उनीहरुबाट सिकेर गर्नुपर्छ । यो प्राक्टिस नगरी यो पूर्ण हुँदैन । दुबै पक्षलाई मान्य भएका कुरा नियमावलीमा राखौँला वा ऐन संशोधन गरेर पनि जाउँला ।’

समितिको छलफलमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुन्द्रमा आवतजावत कसरी गर्ने भन्ने विषय भएकाले उक्त विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मापदण्ड विपरीतका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुसँगको आजको छलफलमा उहाँले नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक तथा यातायात विभागले मात्र सम्भव नहुने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने बताउनुभएको हो ।

यसैगरी निर्माणस्थलहरुमा सवारी साधन अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक बाटो तथा ‘डाइभर्सन’को व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँ र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने बिपी राजमार्ग मर्मतलाई तीव्रता दिइएको जनाउँदै उहाँले वैकल्पिक सडकका रुपमा उपयोग हुने कान्ति लोकपथ मर्मतलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका निकाय तथा संघीय सरकारसँग थप समन्वय गरिने बताउनुभयो ।

दाउन्ने सडकमा भइरहेको निर्माणका कारण सवारी साधन तथा यात्रुलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडीलाई उपयुक्त समय मिलाएर पास हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । सो खण्डको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकाले चाँडै यातायात सहज पारिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, महासचिव डेगनाथ गौतम, विभिन्न मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, उपमहानिर्देशक लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले  शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय चासो र हितका विषयमा छलफल भएको मन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा मन्त्री दाहालले राजदूत तोरुलाई नेपालको राजदूतको कार्यभार सम्हाल्नु भएकामा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा दुवै मुलुकबाट विगतमा भएका उच्चस्तरका भ्रमणहरूको स्मरण गरिनुका साथै आपसी सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो । रासस

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले तराई–मधेशका हुलाकी राजमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्रथाकिमताका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा सांसदहरु सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले सुरुङ निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै छिट्टै निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग एवं सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत विभिन्न कार्यहरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भाडादर समेत स्वचालित हुनेगरी व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरुङ निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ र छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आउने छ । तराई मधेशका जनतालाई सुविधा दिनको लागि निर्माण गरिएको हुलाकी राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्रथाकिमताका साथ काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री दाहालले सडक तथा पूवार्धार निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।