काठमाडौँ । ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेको छ ।

दुधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेपनि नटुंगिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तत्काल टुंग्याउन एडिबी दक्षिण एशिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिव दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेको बताइएपनि वित्तीय व्यवस्थापन अझै टुंगोमा पुगेको छैनन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिंचाई, विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन घिसिङले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनु भयो ।
सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न एडिबीकातर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।

काठमाडौँ। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण चाँडो थाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई आग्रह गरिएको  छ ।

उक्त आयोजनाबाट प्रभावित खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका जनप्रतिनिधिले आज मन्त्री खड्कालाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउने मुआब्जा वितरण गरी आयोजनाको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

रक्षामन्त्री मानवीर राई, नेपाली कांग्रेसका नेता सरस्वती बजिमय, एमाले नेता विशाल भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका प्रमुख टेकराज भट्टराईलगायतको टोलीले मुआब्जा वितरणलाई चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कूल ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ३० हजार रोपनी सरकारी र बाँकी ३० हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने आयोजनाका लेखा प्रमुख हरिओम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

तीस हजार रोपनीमध्ये खोटाङमा २१ हजार, ओखलढुङ्गामा सात हजार र सोलुखुम्बूमा आठ सय मेगावाट विद्युत् अधिग्रहण गरिनेछ । उक्त जग्गामध्ये सोलुखुम्बूको आठ सय रोपनीबाहेक मुआब्जा दिनुपर्ने  सबै जमिन रोक्का गरिसकिएको छ ।

भेटमा उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले उक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको वनसँग सम्बन्धीत वातावरणीय अध्ययनको समस्या समाधानको क्रममा रहेको बताउनुभएको थियो । रासस