टीकापुर । कैलालीको एक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छात्रा सम्झना परियार बिहान ७ बजे घरमा रोटी खाएर विद्यालय आउनुहुन्छ । सम्झनाको आमा हुनुहुन्न, बुवा रोजगारीका लागि भारत गएकाले घरमा दुई दिदीबहिनी मात्र छन् । उहाँका लागि विद्यालयमा दिउँसो दिइने खाजा खाना सरह हो ।

“घरमा दुई दिदीबहिनी छौँ, दिदीले बिहान रोटी पकाउनुहुन्छ, त्यही रोटी खाएर विद्यालय आउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दिउँसो स्कुलमा कतिखेर खाजा पाइएलाजस्तो हुन्छ, भोक लागेको खाजाले राहत मिल्छ ।”

अर्का छात्रा सिमरन चौधरी पनि बिहान बाबाआमासँगै खाना खाएर विद्यालय आउने गर्नुहुन्छ । “बुबाआमा काममा जानुअघि सँगै खाना खान्छौँ, बिहानै खाना खाने हुँदा दिउँसोसम्म भोक लागेको हुन्छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “दिउँसो विद्यालयमा खाजा नपाइने भए भोक मेटाउन गाह्रो हुने थियो । जे मिल्छ त्यही खान्छौँ ।”

छात्रा मार्थुन डगौराका बुवाआमा पनि ज्यालादारीको काम गर्नुहुन्छ । बुवाआमा काममा जाँदा बिहान ८ बजे नै खाना खाएर विद्यालय हिँड्नुपर्छ । डगौरालाई पनि दिउँसोको खाजाले भोक मेट्न सहयोग मिलेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकासदेखि कक्षा पाँच सम्म अध्ययनरत अधिकांश बालबालिकाको अवस्था सम्झना, सिमरन र मार्थुनको जस्तै छ । शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालयका छात्र युवराज चौधरी विगतमा खाजा नपाउँदा चाउचाउ, बिस्कुट खाजाका रूपमा ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो । “विद्यालयमा चना, सर्वोत्तम लिटो, हलुवा, फलफूल, जाउलो, कुखुराको अण्डालगायतका खानेकुरा खान दिइन्छ”, चौधरीले भन्नुभयो , “थोरै भए पनि खान पाइएको छ ।”

शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक कल्पना खड्का खाजा कार्यक्रमले बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित उपस्थिति हुन र बालबालिकालाई हुने भोकमा कमी ल्याउन सहयोग मिलेको बताउनुभयो । “यहाँ आउने बालबालिका विपन्न परिवारका छन्, अधिकांशका अभिभावक ज्यालादारी गर्ने, घरमा नभएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयको खाजाले भोक मेट्न सहयोग पुगेको छ । भोको पेटले पढाइमा रुचि हुँदैन । खाजा खाएपछि उनीहरूको पढाइमा रुचि बढ्छ ।”

खाजा कार्यक्रमले विद्यालयमा बालबालिकाको भोक मेट्न र विद्यालय आधा पढेर छोड्ने दर घटाउन सहयोग भएको कर्णाली मावि टीकापुरका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्माले बताउनुभयो । “हाम्रो विद्यालयमा चार सय विद्यार्थी छन्, विगतमा भोकाएका विद्यार्थी कक्षा छोडेर भाग्थे, कक्षा छोड्ने दर घटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रतिविद्यार्थी रु १५ मात्र सरकारले दिने भएकाले खाजा व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई निकै गाह्रो छ । यसले पोषणका दृष्टिले पर्याप्त खाजा खुवाउन कठिनाइ भइरहेको छ ।”

नेपाल सरकारले आव २०७७/०७८ देखि विद्यालयमा बालविकास देखि कक्षा पाँच सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बालबालिकाको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्ने र विद्यालय शिक्षामा भर्नादर अभिवृद्धि हुने, विद्यालय छाड्ने दर घट्ने, र सिकाइ उपलब्धि बढ्ने विश्वास गरी सुरु गरिएको खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि पोषणका दृष्टिले पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

सरकारले विद्यालयलाई पोषण मापदण्ड तथा स्थानीय परिवेश, संस्कृति र प्रचलनलाई आधार बनाएर स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्री प्रयोग गरी दैनिक परिकारको सूची बनाएर विद्यालय दिवा खाजामा समावेश गरेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकामा मात्र दिवा खाजा खाने विद्यार्थी पाँच हजार एक सय ३७ छन् । कतिपय विद्यालयमा पाँच सय बढी बालबालिकालाई एकैपटक खाजा पकाउनुपर्ने हुन्छ । दिवा खाजा एकीकृत स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको महत्वपुर्ण पाटो हो तर न्यून मूल्यमा बालबालिकालाई आवश्यक पोषणयुक्त खाना खुवाउन समस्या रहेको टीकापुरका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले बताउनुभयो ।

“रकम थोरै छ । खाजा खुवाउन अधिकांश विद्यालयमा भान्सा छैन, पकाउने जनशक्तिको समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामूहिक रूपमा खुवाउने भएकाले व्यवस्थापन भइरहेको छ । हामीले गुणस्तर सुधारका लागि अनुगमन गरिरहेका छौँ । रकम वृद्धिका लागि माग गर्दै आएका छौँ ।”

दिवा खाजाका लागि सरकारले दिने रु १५ मात्रले पोषणयुक्त खाजा खुवाउन नपुगेको भन्दै पालिकाले रु १५ थप गर्ने गरी छलफल भइरहेको टीकापुर नगरपालिका(४का वडाध्यक्ष लालविर चौधरीले बताउनुभयो ।

“आगामी नगरसभाबाट स्वीकृत गर्ने तयारी थालेका छौँ, रु १५ सङ्घीय सरकार र रु १५ स्थानीय सरकारले थपेर पोषणयुक्त खाजा खुवाउनुपर्छ भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यका कुरामा सबै जिम्मेवार छौँ ।” रासस

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।

स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने र उक्त कार्यक्रमबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

झापा । मुठ्ठीदान र दाताको भरमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सरकारको दिवा खाजा पाएका छैनन् । मेचीनगर–१५ मा सञ्चालित ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनालले कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका गुरुकुल विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था नगरेकामा गुनासो गरे ।

भोजनका रूपमा बिहान र बेलुका दाल, भात र रोटी खाने गरेका त्यहाँका विद्यार्थी गुरुकुल छेवैको मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने फलफूल दिवा खाजा खाने गरेको जनाइएको छ । ओमकारेश्वरमा १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । “हाम्रो गुरुकुल आर्थिकरूपमा सवल छैन, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीसमेत विपन्न र असहाय परिवारबाट आएका छन्”, उनले भने, “सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा दिन्छ, गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै खाजा दिने व्यवस्था हुनुप¥यो ।”

सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजावापत प्रतिविद्यार्थी रु १५ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय र समुदायबाट सञ्चालित धार्मिक विद्यालयलाई यो सुविधा उपलब्ध छैन । निजी विद्यालयमा आर्थिकरूपमा सवल परिवारका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भएकाले त्यहाँ सरकारले खाजा उपलब्ध नगराए पनि फरक पर्दैन । तर चन्दा र मुठ्ठीदानबाट चलेका धार्मिक विद्यालयमा भने खाजा खुवाउने आन्तरिक स्रोत नहुँदा समस्या देखिन्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा विद्यालयमा समेत लागू हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । नेपाल मुस्लिम सङ्घ झापाका अध्यक्ष अमिन अलीले जिल्लामा ५५ मदरसा (धार्मिक विद्यालय)मा चार हजारभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

“हाम्रा मदरसामा पढ्ने बालबालिकालाई पनि सरकारले खाजा उपलब्ध गराएको छैन”, उनले भने, “आर्थिक पछौटेपन र अन्य कारणले सरकारी विद्यालयमा जान नसकेका विद्यार्थी मदरसामा पढिरहेका छन् ।”

झापाको भद्रपुर, कचनकबल, झापा, बाह्रदशी, गौरीगन्ज, मेचीनगर, विर्तामोडलगायतका पालिकामा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन गराउने मदरसा सञ्चालित छन् । ती सबै मुस्लिम समुदायको मुठ्ठीदान र दाताको सहयोगको भरमा टिकिरहेको अध्यक्ष अलीले बताए ।

मदरसाहरू कतिपय बिहान मात्र चल्छन् । गुरुकुल भने आवासीयरूपमा सञ्चालित छन् । कडा अनुशासन र संस्कारमा रहने गुरुकुलका विद्यार्थी धेरैजसोले दिवा खाजा पाउँदैनन् । ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य खनालका अनुसार झापामा २२ गुरुकुल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालित छन् । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई हजार पुग्न लागिसकेको छ ।

“आफँैले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेको गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि दिउँसो भोक लाग्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो”, उनले भने, “हामीले बडो दुःखका साथ जसोतसो विद्यार्थीको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ ।”

जिल्लाका गुरुकुलमा कम्तीमा दुई जनाका दरले शिक्षक नियुक्ति भएका छन् । तीमध्ये एक जनाको मासिक पारिश्रमिक नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले व्यहोरिरहेको प्राचार्य खनालले बताए । फाउन्डेसनले गुरुकुलका विद्यार्थीलाई हरेक बिहान एकसाथ रुद्राभिषेक गराएर जुमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ । सो गरेवापत एक जना शिक्षकको तलब र केही सञ्चालन खर्च फाउन्डेसनले प्रदान गर्दै आएको छ ।

फाउन्डेसन र गुरुकुलको यो सहकार्य देशभरका एक सय गुरुकुलमा लागू भएका छन् । उनी भन्छन्, “फाउन्डेसनले सहायता बन्द गरेका दिनदेखि आर्थिक कठिनाइले नेपालका अधिकांश गुरुकुल बन्द हुन सक्छन् ।”

मेचीनगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारीले धार्मिक विद्यालयलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नरहेको बताए । मदरसा, गुम्बा र गुरुकुललाई धार्मिक विद्यालयको मान्यता प्रदान गर्दै सरकारले हरेक विद्यालयलाई रु दुई लाख ४१ हजार वार्षिक अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए । यो अनुदान ती विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्चिन पाउने उनले बताए । त्यहाँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ नीति नै ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका मदरसा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको र त्यहाँको समुदायलाई शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ परिरहेको अध्यक्ष अलीले बताए । “मदरसामा बसेर पढ्ने बालबालिका पनि गरिब र असहायकै छोराछोरी हुन्छन्”, उनले भने, “सरकारले कमसेकम खाजा, किताब, कापी र पोशाक अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने थियो ।” मदरसामा शिक्षकलाई मासिक रु छ देखि १२ हजारसम्म पारिश्रमिक दिने गरिएको र त्यसका लागि समुदायबाट चन्दासमेत उठाउने गरिएको उनको भनाइ थियो । रासस