काठमाडौं । गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन, तोडफोड र आजगनीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका ३९ जनामध्ये ७ जनालाइ कारारागारमै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ३२ जनालाई भने धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले गएराति सवा १२ बजे दुर्गा प्रसाईसहित सात जनालाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतले १ सय ५५ पेज लामो आदेश दिएको हो ।

तीनकुने घटनामै संलग्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद धवल शमशेर जबरा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको बारेमा भने आदेशमा केही उल्लेख छैन ।

अदालतमा उपस्थित नै नभएको भन्दै मिश्र र जबरालाई भने फरार प्रतिवादीको रुपमा अदालतले राखेको छ ।

हिजो साँझ ५ बजेसम्म थुनछेक आदेश सकिएपछि मध्यराति आदेश सार्वजनिक गरिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि अब राजावादी आन्दोलनका मुख्य कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाद प्रसाईं मुद्दा टुंगो नलागेसम्म थुनामै रहने छन् । यसैगरी तारा राजावादी भन्ने सरोज गौतम, अनुप राजावादी भन्ने गोकर्ण शाही, डण्डपानी रेग्मी, सुशीला बराल, केशव बस्नेत र कुमार तामाङलाई पनि अदालतले धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । बाँकी ३२ जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश अदालतले दिएको छ ।

को–को परे थुनामा, को धरौटीमा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत चैत १५ गतेको तीनकुने घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान पूरा गरेको बताएको छ ।

तीनकुने घटना मृत्यु भएका पत्रकार स्वर्गीय सुरेश रजकका परिवारको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आयोगकी अनुसन्धान अधिकृत मञ्जु खतिवडाले उक्त घटना गम्भीर विषय भएकोले द्रुत गतिमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले अनुसन्धानको निष्कर्षसहित केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष र राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसहित मृतकका परिवार र घाइतेलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सुझावसमेत आउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब तीनकुने घटनाको विषयमा हामीले रेगुलर इन्भेष्टिगेशन भन्दा पनि फाष्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । यो गम्भीर विषय हो भनेर आयोगले गम्भीरताका साथ लिएको विषय हो । अनुसन्धान शुक्रवार नै सकिएको छ । अहिले प्रिन्ट हुँदैछ । सायद अब एक दुई दिनमा हामी सञ्चारकर्मीबीच आउनेछौं । हामीले देख्यौं, के पायौं । र, हामी राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । राज्यले मृतकका परिवारलाई के गर्नुपर्छ र घाइते भएकालाई के गर्नुपर्छ भनेर सुझावसहितको रिपोर्ट तयार पारेका छौं । अनुसन्धान पूर्ण रुपमा सकिइसकेको छ । हामीले यहाँ भएको ह्युमन रिसोर्सभन्दा पनि कस्तो किसिमको गोली चलाइएको हो, कस्तो छर्रा लागेको हो । दुई जना विज्ञहरु हायर गरेर कमिटी बनाएर सो कमिटीले रिपोर्ट तयार पारेको हो । सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएकाले अलि समय लागेको हो । त्यसैले हामीले अनुसन्धान सकिसकेका छौं त्यो अब एक दुई दिनमा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ । यति भन्न चाहन्छु कि हामीले अनुसन्धानका काम सकिसकेका छौं एक दुई दिनमा हामी मिडियामा ल्याउँछौं । राज्यले के गर्नुपथ्र्यो ? किन गरेन ? किन भएन ? भन्ने सबै कुरा मेडिकल रिपोर्टमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको पोष्टमार्टम रिपोर्ट र डाक्टरले के भनिदियो भन्नेमा भर पर्नुपर्ने हुनाले हाम्रो समितिभित्र फरेन्सिक डाक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले डाक्टरको एनलाइसिसमा भरपर्छ । आजभोलि नै सार्वजनिक हुन्छ सबै माननीयज्युहरुको समय हेरेर हामी सार्वजनिक गर्छौं । यो दुःखद घटना हो सबैप्रति मेरो समवेदना छ । नहुनुपर्ने कुरा भैसक्यो तर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा मानवअधिकार आयोग सदैव ध्यान दिएर काम गर्छ ।’

प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पत्रकार रजककी श्रीमती सुजनले उक्त घटना योजनावद्ध, षड्यन्त्रमुलक वा अन्य कुनै आपराधिक कार्यबाट हुन गएको आशंका गर्दै न्यायोचित छानविनका लागि आयोग समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ। सरकारले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो ।

यसैगरी, सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै यही वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सासेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने ‘काउन्टर पार्ट प्रोग्राम’मा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यही वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलङ्का सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेका १७औँ ‘रिमेस काउन्सिल मिटिङ एण्ड फोर्थ रिमेस मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स’मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले यही वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने दोस्रो ‘विलाटेरल टक्स विटविन नारकोटिक्स कन्ट्रोल अथोरिटिज अफ नेपाल एन्ड इन्डिया’मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी यही वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड द पेसिफिक (युनेस्क्याप) को ८१औँ सत्रमा अध्यक्षता गर्नेगरी सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, साविक बहादुरगञ्ज गाविस वडा नं ८ ख को ८–१०–९ बिघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारका नाममा रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक मोतिपुर गाविस वडा नं ७ ख को ०–८–० बिघा सरकारी जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले  निर्णय गरेको छ ।

सरकारले यही वैशाख ३० र ३१ गते जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने ‘युएन पिसकिपिङ मिनिस्ट्रयल २०२५’ मा रक्षामन्त्री मानवीर राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यही वैशाख र जेठ महिनामा ‘जोइन्ट इन्डो–माउन्टेनरिङ टु माउन्ट कञ्चनजङ्घा’ कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सेनाकोतर्फबाट १० जना र नेपाली सेनाकोतर्फबाट १३ जनागरी कूल २३ जना आरोही समावेश आरोहण दललाई कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल र हङ्कङबीच हस्ताक्षर हुने ‘एमओयु अन कल्चरल कोअपरेसन बिटविन द मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिजम एण्ड सिभिल एभिएसन अफ नेपाल एण्ड द कल्चर’, ‘स्पोर्टस् एण्ड टुरिजम ब्युरो अफ द गर्भरमेन्ट अफ द हङ्कङ स्पेशल एड्मिनिस्ट्रेटिभ रिजन अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’ विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारकोतर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन  मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायको मौजुदा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने, आगामी जेठ ११ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने ‘ग्लोबल कन्फ्रेन्स फर अ कास्ट फ्रि वर्ल्ड’ कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव चन्द्रकला पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङ्ले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई छाड्ने तयारी भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस –रविन्द्र र धवलविरुद्ध मुद्दा नचलाइने, रिहा गर्न साइत कुर्दै सरकार

क्यान्सरका बिरामी राणाको नियमित फलोअप गर्नका लागि भारत जानुपर्ने भएकाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न लागेको हो ।

उनको बयान पूरा भइसकेको र बाँकि अनुसन्धानको लागि पुनः कानुनी प्रक्रियामा ल्याइने तयारीसहित छाड्न लागिएको बताईएको छ ।

गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी समू्हको प्रदर्शन हिंसात्मक भएसँगै राणा सोही दिन पक्राउ परेका थिए । उनीसँगै पक्राउ परेका वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्र भने हिरासतमै छन् ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सोधपुछ गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउन प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो प्रश्ताव राख्नुभएको हो ।

पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नता भएरनभएकोबारे सोध्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले गत फागुन २५ गते पूर्वराजा शाह पोखराबाट फर्किने क्रममा नागरिकले गरेको स्वागत समेत आवश्यक नरहेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले तीनकुने घटनाबारे पूर्वराजा शाहलाई ‘तपाई एउटा नागरिकको हैसियतले यस्तो घटना गर्न पाउनुहुन्छ रु’ भन्दै प्रश्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं भने अहिले आम नागरिकको रुपमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गत फागुन २५ गते पोखराबाट फर्किने क्रममा जुन स्वागत गरे जनताले त्यो आवश्यक थियो कि थिएन ? र १५ गतेको घटनामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भन्नेबारेमा विभिन्न विचारहरु आउन थालेका छन् । सभापतिज्यु यो विषयमा कुरा गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई यो समितिमा बोलाउँ । यो समितिमा बोलाएर हामीले सोधौं । यो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो कि होइन ? तपाईले गरेको हो कि होइन? तपाई एउटा नागरिकको हैसियतले यस्तो घटना गर्न पाउनुहुन्छ ? यसका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

उहाँले मुलुकमा कुनैपनि प्रकारको अमानवीय र अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

काठमाडौं । प्रहरीले चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन गर्ने थप ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

उनीहरुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तीन दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ परेका ६ जनामाथि अपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सर्लाहि घर भई टिकाथली बस्ने २२ बर्षको अमित शाहि, सुनसरी धरान घर भएका १९ बर्षका सुमन कार्की, बर्दीया घर भएका ३४ बर्षका हेमराज थारु, धादिङ​ घर भएका २७ बर्षका दिवश बोगटी, काभ्रे घर भएका ३० बर्षकी अनिता कुँवर (एनी) र सिन्धुपाल्चोक घर भएका ३० बर्षका कुमार तामाङ​ रहेका छन् ।

काठमाडौँ। तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र त्यस्तो हिंसात्मक घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेत र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) अध्यक्ष रुकमणि महर्जनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आह्वान गर्नुभएको हो ।

यही चैत १५ गते तीनकुनेमा घटेको हिंसात्मक घटनामा बल प्रयोग र मानवीय क्षति सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले चैत २० गते सार्वजनिक गरेको विवरणलाई लिएर चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्यका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा बल प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यमान कानुन, अभ्यास तथा व्यवहारको विश्लेषण गरी अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, सिद्धान्त र अभ्यासअनुरूपको आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस समेत गर्ने कार्यदिश उक्त संयन्त्रलाई तोक्न आग्रह गर्दछौँ ।”

प्रदर्शनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाटलगायतका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट जिम्मेवार देखिएकाउपर कानुनबमोजिम अभियोजन गरिनुपर्नेमा कुनै विवाद नभएको र यही घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा सङ्गठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज नुहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न माग गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । चैत १५ गते तीनकुनेमा घटेको घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न पाँच मानवअधिकारीवादी संगठनहरुले माग गरेका छन् ।

जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक),एड्भोकेसी फोरम नेपाल,न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी-नेपाल) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरि न्यायिक छानबिन गर्न मा गरेका हुन् ।

चैत १५ गते प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै न्यायिक छानबिन गर्न माग गरेको हो ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा चैत १५ गते ५८ राउन्ड गोली चलाइएको, २० जना गोली लागी घाइते भएका, गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको, घाइतेमध्ये १३ जना उपचाररत रहेको, प्रहरीद्वारा ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको, १९८ राउन्ड ब्ल्यांक राउन्ड (आवाजमात्रै निकाल्ने) चलाइएको भनिएको छ । तर प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा प्रहरीले ११० लाइभ राउन्ड गोली प्रहार गरेको, गोली प्रहार गर्न अर्धस्वचालित हतियार (एसएलआर) समेत प्रयोग गरिएको, रबर बुलेट २०१ राउन्ड प्रहार गरिएको, नेपाल प्रहरीले ८६४ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले १०४ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको लगायत उल्लेख गरिएको छ।

बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्यहरू हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग “आवश्यक” र “समानुपातिक” थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था नदेखिने उनीहरुको भनाइ छ । ‘त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको छ। नागरिकको सुरक्षाको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक बल प्रयोगका जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन एवं बल प्रयोगसम्बन्धी कानुन तथा अभ्यासमा सुधार ल्याउन विगतदेखि नै पटक–पटक सिफारिसहरू हुँदै आएको भए पनि त्यस्ता सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिएको देखिँदैन । चेन अफ कमाण्डमा कानुनसङ्गत आदेशको आधारमा चल्नुपर्ने संगठन भए पनि दण्डहीनताको निरन्तरताका कारण अत्यधिक बल प्रयोगको प्रवृत्ति तोडिन सकेको देखिँदैन ।’

‘तसर्थ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ समेत अन्तर्गत यथोचित संयन्त्र गठन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । त्यस्तो संयन्त्रलाई तीनकुने घटनामा भएको बलको प्रयोग, त्यसबाट भएको मानवीय क्षति, साथै आगजनी तथा तोडफोड लगायतका हिंसात्मक घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग एवं हिंसाको प्रयोगका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवार सुरक्षाकर्मी तथा व्यक्तिहरूको पहिचान गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, घटनाका पीडितलाई यथोचित क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोगको विगतदेखिकै प्रवृत्ति र ढाँचाको सन्दर्भलाई समेत गम्भीर समीक्षा गरी यस सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्यका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा बल प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यमान कानून, अभ्यास तथा व्यवहारको विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूपको आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस समेत गर्ने कार्यादेश उक्त संयन्त्रलाई तोक्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रदर्शनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरूको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट जिम्मेवार देखिएकाहरू उपर कानूनबमोजिम अभियोजन गरिनु पर्नेमा कुनै विवाद नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

तर यही घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वाभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा संगठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज हुँदैन । तसर्थ, अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

‘साथै विरोधका कार्यक्रमहरूलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, कुनै हालतमा पनि विरोधलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक पूर्व–होसियारी तथा संयमता अपनाउन र सर्वसाधारणको जीवन, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको यथोचित प्रत्याभूतिका लागि संवेदनशील हुन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शन संविधान समाप्त पार्ने उद्देश्यले गरिएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रदर्शनबारे जानकारी दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा संविधान उल्ट्याउने र व्यवस्था मास्ने उद्देश्यले अमर्यादित र हिंसात्मक क्रियाकलापहरु भएको बताउनु भयो । उहाँले राजावादी समूहले शान्तीपूर्ण आन्दोलन गर्ने अनुमति लिएर निजी सम्पती तोडफोड आगजनीमा उत्रिएको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति, फागुन २५ को प्रदर्शन तथा राजावादी नेताहरुले दिएको अभिव्यक्ति केलाएर हेर्दा संविधान र व्यवस्था उल्ट्याउने उद्देश्य नलुकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन तथा कार्यक्रम नेपालको वर्तमान संविधानलाई उल्ट्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको हामीले अवलम्वन गरेको राज्य व्यवस्था र प्रबन्धलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । यदि यो शान्तीपूर्ण रुपमा आफ्ना धारणाहरु राख्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, आफ्नो विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उदेद्दश्यले मात्र प्रेरित थियो भन्ने भ्रममा हामी प¥यौं भने ठिक हुदैन । यसको मुख्य उद्देश्य नै संविधान समाप्त गर्ने थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नै लाकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र संविधानलाई उल्ट्याउने थियो । यसका बारेमा दुविधा छैन र रहनु हुदैन । फागुन ७ गतेका अभिव्यक्तिहरु, त्यसपछि आफू २५ गतेको प्रदर्शन तथा घटनाहरु ति कुराहरुलाई थप अगाडि बढाउँदै विभिन्न मानिसहरुबाट अभिव्यक्त धारणाहरु, नेतहरु लुक्ने ठाउँ खोज हामी आउँदैछौं भन्ने लगायतका पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा संविधान उल्ट्याउने र यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने उद्देश्य कहीँ लुकेको छैन ।’

उहाँले प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेहरुले नै भिडलाई हिंसात्मक र निजी सम्पतीमाथि आगजनी गर्न उत्साएको उहाँको आरोप छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका बारेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन गर्न माग गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित नेताहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर तीनकुने घटनासँग सम्बन्धित रहेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै आयोग गठनको माग गरेको हो ।

चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यसक्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएको थियो भने दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।

राप्रपाले नेता रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतलाई राज्यविरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा किन लगाइयो भन्ने प्रश्न पनि सरकारसंग गरेको छ।

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं

विषय: ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।

चैत १५ गते तीनकुने, कोटेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन राज्यपक्षबाट भएको क्रियाकलापप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गम्भीर दु:ख व्यक्त गर्दछ।

प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो सभा सुरू गर्ने क्रममा राष्ट्रियगान गाउन सुरू गरेको बेला प्रशासनले मञ्चलाई लक्षित गरेर सर्वसाधारणको घरको छतबाट अन्धाधुन्द म्याद सकिएका अश्रु ग्यासका सेलहरूको वर्षा गर्नु, सबिन महर्जनलाई ताकेर गोलिहानी हत्या गरिनु, आँखैअगाडि घर आगलागी हुँदा र उक्त घरमा मानिस रहेको जानकारी पाउँदा पनि नियन्त्रण र उद्धार गर्न नसकेर पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान जानु, कार्यक्रमसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका र कार्यक्रम स्थलबाट धेरै टाढा रहेका रेविका खत्री र उनका दाइलाई गोली हान्नु, प्रहरीले अलगअलग ठाउँमा चलाएको गोलीबाट दुई दर्जनभन्दा बेसी मानिसहरू घाइते हुनु, प्रहरीलेनै पत्रकारलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार निहत्ता प्रदर्शनकारीहरू माथि चैत्र १५ गते एकै दिन ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास, १९२ ब्ल्याङ्क राउन्ड फायरिङ, ५८ राउन्ड हवाई फायर, कार्टिज ९छर्रा० २३९ र पेस्तोलबाट २ राउन्ड गोली चलेको थियो।

यो नेपाल प्रहरीको मात्र विवरण हो। सशस्त्र प्रहरीबाट चलेको गोलीको विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।

चैत्र १५ गते यति धेरै फायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदर्शनकारी पछि हटिरहेका बेला पनि किन गोली चल्यो ? गल्लीमा रहेका आमनागरिक पनि कसरी घाइते भए ? सभामा भाग लिएको, प्रदर्शनमा सहभागी भएको जस्ता आधारमै राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा लगायतलाई “राज्यविरुद्धको अपराध” जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा किन लगाइयो ? यस्ता प्रश्नको उचित जवाफ नआएसम्म सरकार स्वयं उक्त दिनको प्रदर्शनलाई हिंसामा परिणत गर्न योजनाबद्ध तयारीमा थियो भन्ने अभियोगबाट मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन।

सरकारको उक्त क्रियाकलाप प्रजातन्त्र मानव अधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका विरुद्ध देखिन्छ। हामी यस प्रकारको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकार र प्रजातन्त्र विरुद्धको सरकारी क्रियाकलापको भत्सर्ना गर्दछौं।

भविष्यमा यस प्रकारका घटनाहरू नदोहोरीनका लागि उक्त दिनको घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुन आवश्यक छ। दमनमै संलग्न सरकारको एकपक्षीय छानबिनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने हुनाले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोगको गठन लगायत निम्न विषयहरू नेपाल सरकार समक्ष राप्रपा माग गर्दछ।

१) सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोगको गठन

२)  छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा, चैत्र १५ गतेको दमनमा नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वको निलम्बन

३) मृतकहरू सबिन महर्जन र सुरेश रजकलाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

४) राप्रपा नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलसम्शेर राणा लगायत अन्यमाथिको झुठा मुद्दा खारेजी र निर्दोषहरूको रिहाइ

५) घाइतेहरूको नि:शुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तीनकुने घटनामा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षणको विषय नबनेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।

उहाँले मुलुकमा कुनै प्रकारको गम्भीर घटना हुँदा संसदको पहिलो ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संसद नबसेको समयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । समितिले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सरकारको बुझाइबारे जानकारी लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यसँग ४ हजारसम्मको भीडको व्यवस्थापन गर्ने पनि क्षमता नभएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यदी मुलुकमा कुनै प्रकारको गम्भीर घटना हुन्छ भने त्यो संसदको पहिलो ध्यानाकर्षणको विषय बन्छ । अहिले संसद नबसिरहेको बेलामा, संसद त्यसमा पनि मिनि संसद, र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पहिलो एजेण्डामा नै चैत्र १५ गतेको घटना थियो । एजेण्डा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कहाँ कमी भयो, प्रक्रिया के हो ?पहिले बनाइएको थियो भने किन पछि करेक्शन गर्न ध्यान दिएनौँ । राज्य व्यवस्था समितिको यो बैठकमा गृहमन्त्रीजीलाई बोलाउनुपर्छ र राज्य प्रशासनको तर्फबाट राज्यको बुझाइ के हो ?भएको विषयवस्तु के हो भन्नेबारेमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । ४ हजारसम्मको भीडको व्यवस्थापन गर्ने पनि क्षमता नभएको हो राज्यको वा बल प्रयोग गर्ने कुरा नियतवश भएको हो वा आकस्मिक भएको हो । यो सन्दर्भमा गृहमन्त्रीजीले अवसर गुमाउनु भयो ।’

महामन्त्री शर्माले सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग नियतवश हो वा आकस्मिक हो भन्नेबारमो पनि जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । तीनकुनेमा राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका सविन महर्जनको पोस्टमार्टम गरिएको छ ।

मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनको पोस्टमार्टम गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी महर्जनको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । महर्जनको उपचारको क्रममा टिचिङ हस्पिटलमा मृत्यु भएको थियो ।

तीनकुने घटनामा मै ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको भने अझै पोस्टमार्टम भएको छैन ।

काठमाडौं । तीनकुने घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले राजावादीको प्रदर्शनमा अराजक गतिविधि गरेको आरोपमा १८ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

शुक्रबार तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते तथा तोडफोडका घटना भएका थिए ।

सोहि घटनामा पक्राउ परेका ४१ जनामाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भईरहेको छ । पक्राउ परेका स्वागत नेपालसहितका व्यक्तिहरू भने संलग्न नदेखिएपछि रिहा भइसकेका छन् ।

काठमाडौँ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीनकुने घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेर म्याद थप भएका ४१ जना प्रतिवादीको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेरसहित ४१ जनाविरुद्ध विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

उनीहरुविरुद्ध राज्यविरुद्ध तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएको छ। सबैमाथि अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ५ दिनको म्याद थप गरेको हो। राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि उनीहरु शुक्रबार र शनिबार पक्राउ परेका छन्।

पहिलो पटक म्याद थपिएका ४१ जनामध्ये ११ जनालाई तीन वटा कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा उनीहरुलाई पहिलो सूचिमा राखिएको छ।

काठमाडौं । राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नेता नवराज सुवेदीलाई हाउस एरेष्ट गरेको छ । यसैगरी राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा र समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल पक्राउ परेका छन् ।

संयोजक सुवेदीलाई होम एरेष्टमा राखिएको छ भने अन्यलाई पक्राउ गरिएको छ । उपत्यका अपराध महाशाखाले राणा र मिश्रलाई ललितपुरको बीएण्डबी अस्पतालमा भर्ना भएका केही घाइतेलाई भेटेर फर्कने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो भने स्वागत नेपाललाई उनकै ल फर्म बाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, राजावादी मोर्चाको कमाण्ड सम्हालेका दुर्गा प्रसाईंको शुक्रबार दिउँसैबाट खोजी भइरहेको छ । प्रहरीले सोही अभियानका अन्य नेताहरू सन्तोष तामाङ र जेफर लिम्बु लगायत पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।शुक्रबार दिउँसो तीनकुनेमा प्रसाईंको कमाण्डमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण अवस्था तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले तीनकुनेमा भएको घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएकोसरकारका प्रवक्ता एव् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

तीन कुन क्षेत्रमा दुईको मृत्यु, ५३ प्रहरी घाइते

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तीनकुने क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पूर्वराजाका समर्थकद्वारा तीनकुने क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको लागि पूर्वअनुमति लिई भएको प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्रसमेत तोडी निजी सम्पत्ति, अस्पताल, सञ्चारगृह, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्रलगायत यातायातका सवारी साधनमाथि तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले मानवीय र भौतिक क्षति भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै क्षतिको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । तीनकुने घटनामा परी कीर्तिपुर–४ का सविन महर्जनको उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको घोषणा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तीनकुनेस्थित मार्बल हाउसमा सुरेश रजक मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । सो घटनामा परी नेपाल प्रहरीका ५३ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ र प्रदर्शनकारीतर्फ ३५ जना घाइते भएका थिए ।

यसैगरी नौ वटा सरकारी सवारी साधन, छ वटा सरकारी वा निजी नखुलेका सवारी साधनमा आगजनी भएको छ । विभिन्न १४ स्थानमा आगजनी भएको, नौ वटा संस्थामा तोडफोड र एक स्थानमा लुटपाट भएको जिल्ला प्रहरी परिसर प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो ।