काठमाडाैँ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भुक्तानी नपाएका दूध किसानलाई रु १२ करोड भुक्तानी गरेको छ । पछिल्लो चार महिनाकोे करिब ५८ करोडमध्ये बक्यौता दायित्व रु १२ करोड भुक्तानी भएको डिडिसीले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सुधारको कार्य योजना ल्याएपछि हाल किसानलाई दैनिक रु एक करोड भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानलाई रु तीन अर्ब र सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले रु ४६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

काठमाडाैँ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा यहाँका दुग्ध किसानहरू मर्कामा परेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सँग पुस १६ गतेदेखि भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही ठूला उद्योगीबाट तीन महिनादेखि भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

पछिल्लो समय डिडिसीबाट हुने भुक्तानीमा केही सुधार देखिए समस्या भने यथावत रहेको अध्यक्ष बगालेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “डिडिसी केही सुधार हुने सम्भावना देखिएको छ । पहिलेभन्दा भुक्तानी पनि अलि छिटो आएको छ । तथापि चारदेखि साढे चार महिनासम्म भुक्तानी बाँकी रहनु, रकम जति भए पनि, राम्रो पक्ष होइन ।”

उहाँले सरकारले किसानको भुक्तानी छिटो गरिदियोस् भन्ने आग्रह रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष बगालेले डिडिसी र अन्य उद्योगीसँग गरेर करिब रु ५५ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको बताउनुभयो । किसानले लामो समयसम्म रकम नपाउँदा दैनिक जीवन सञ्चालनमै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

डिडिसीसँगै अन्य उद्योगीलेले अब छिट्टै भुक्तानी गरेर किसानलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घले सञ्चालन गरेको जिल्लाका विभिन्न मार्टमा आफ्नै उत्पादनका दुग्धजन्य वस्तु उपलब्ध हुँदै आएका छन् । दूध, दही, पनिर, चिज, मोही, नौनी र घ्युजस्ता वस्तु बिक्री हुँदै आएका छन् । सङ्घले आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न रत्ननगरस्थित आफ्नै उद्योगमार्फत दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँका ११५ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारीमार्फत ४० हजार किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुँदै आएको छ । भरतपुर महानगरद्वारा ‘काउ लिफ्ट’ मेसिन वितरण भरतपुर महानगरपालिकाको पशुपन्छी विकास शाखाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घको अनुरोधमा बसेर उठ्न नसक्ने गाईलाई सुरक्षित रूपमा उठाउन प्रयोग गरिने उपकरण (काउ लिफ्ट) हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रतिगोटा रु ६४ हजार मूल्यपर्ने उक्त मेसिन ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिएको हो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घलाई तीन वटा, अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थालाई दुई वटा तथा अन्य चार सहकारी संस्थालाई एक÷एक वटा र एउटा फार्मलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । जम्मा १० वटा मेसिन वितरण गरिएको महानगर कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख भण्डारीले उन्नत जातका दुधालु गाईमा उठ्न नसक्ने समस्या देखिने भएकाले किसानलाई सहज बनाउन उक्त मेसिन वितरण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उन्नत खालका दुधालु गाईमा ‘डाउनर काउ सिन्ड्रोम’ भन्ने एक प्रकारको रोग देखिन्छ । यसका कारण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । गाई बसेपछि दुई–तीन दिनसम्म उठ्न नसक्दा खुट्टामा घाउ हुनेजस्ता समस्या हुन्छन् ।

किसानले आफैँ उठाउन पनि सक्दैनन् ।” यस समस्याको समाधानका लागि सहकारी र सङ्घमार्फत मेसिन वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक पर्दा सहकारीमार्फत मेसिन लैजान र प्रयोग गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख भण्डारीका अनुसार मेसिनको सहायताले एक जना किसानले मात्रै पनि गाई उठाएर स्याहार गर्न सक्नेछन् । गाई उठेपछि विस्तारै खुट्टा चल्न थाल्ने र पुनःतङ्ग्रिन सक्ने छन् ।

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहाले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को चिजको प्रचार गर्दै तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनले प्रचार गरेको डिडिसीले भने कृषकलाई दिनुपर्ने रु. १ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ बाट सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार संस्थानले कृषकबाट खरिद गरिएको कच्चा दूधको भुक्तानी १५ दिनभित्र गर्ने नीति लिएको भए पनि विभिन्न दुग्ध वितरण आयोजनामार्फत ठूलो रकम लामो समयदेखि रोकिएको पाइएको हो।

काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजनामा मात्रै रु. ६१ करोड ५३ लाख ८८ हजार कृषक भुक्तानी बाँकी रहेको छ। त्यस्तै विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा रु. ३१ करोड २९ लाख ९१ हजार, हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनामा रु. २० करोड १० लाख ७३ हजार र अन्य पाँच आयोजनामा रु. २८ करोड ५४ लाख ४९ हजार भुक्तानी बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आठ आयोजनामा गरी कुल रु. १ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख १ हजार कृषकले पाउनुपर्ने रकम रोकिएको देखिएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भुक्तानी बाँकीको यकिन विवरण तयार गरी संस्थानको नीतिअनुसार कृषकलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

दोधारा चाँदनी, (कञ्चनपुर) । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले किसानको दूधको पैसा भुक्तानी गर्न सकेको छैन । कञ्चनपुरका सातवटा सहकारी र ३४ वटा कृषि फार्मको ६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संस्थानले गत मङ्सिरदेखि सङ्कलन भएको दूधको भुक्तानी गर्न नसकेको हो ।

संस्थानले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा आफूहरु मर्कामा परेको साथी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णदत्त पनेरुले जानकारी दिनुभयो । “हामीले डिडिसीबाट मङ्सिरयताको रु ६० लाख रकम पाउनुपर्ने बाँकी छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “डिडिसीले सहकारीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि हामीले पनि किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनैं ।”

उहाँका अनुसार साथी सहकारीले महिनाको पाँच हजार लिटर दूध दुग्ध विकास संस्थानलाई दिँदै आएको छ । संस्थानले दूधको पैसा भुक्तानी नगर्दा दूध उत्पादक किसानलाई दूधको पैसा दिन आफूहरुलाई समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । “हाम्रो सहकारीले दैनिक एक हजार ५०० सम्म किसानबाट दूध सङ्कलन गर्छ । पनेरुले भन्नुभयो, “महिनामा स्थानीय बजारमा तीन हजार लिटरसम्म खपत हुन्छ बाँकी दुग्ध विकास संस्थानलाई दिन्छौँ ।”

त्यसैगरी, यहाँको साना किसान सहकारीले पनि संस्थानबाट दूधको भुक्तानी पाएको छैन । सहकारीका अध्यक्ष खगेश्वर पाण्डेलले संस्थानबाट मङ्सिरयता २९ लाख ५० हजार भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

“हामीले प्रत्येक महिना किसानलाई दूधको पैसा तिर्नुपर्छ संस्थानले समयमा हामीलाई भुक्तानी गर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “समयमा भुक्तानी नहुँदा हामी समस्यामा परेका छौँ सहकारीमा बचत गरेको पैसाबाट दूध किसानको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

डिडिसी धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख निरञ्जन भट्टराईले कञ्चनपुरका सातवटा सहकारी र ३४ वटा फार्मको छ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“कात्तिकदेखि चैतसम्म बढी दूध सङ्कलन हुने भएकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी रहेको छ करोड छिट्टै भुक्तानी हुन्छ, तीन करोड ३७ लाख गत महिनामा भुक्तानी गरिसकेका छौँ ।” उहाँले कञ्चनपुरबाट महिनामा दुई हजार ५०० देखि चार हजार लिटरसम्म दूध सङ्कलन हुने गरेको बताउनुभयो । रासस