काठमाडाैँ । सरकारले काठमाडौंमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

बजेटमा नेपाललाई एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिलेन्स युगमा आत्माविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले हजारौ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्ट अपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने पनि बताउनु भयो ।

काठमाडौं। सरकारले आज आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा दिउँसो ४ बजे आउँदो आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

बजेटमा बर्सौंदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्नेसम्मको घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ।

आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने उनको तयारी छ।  नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराउनु भएको छ ।

बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर उहाँले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको हाे ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२–८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले भोलि जेठ १५ गते शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणका लागि गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश गरेको छ।

अर्थमन्त्रीको मिति २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना तथा कार्यप्रक्रिया सुधारसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी सुझाव तयार पारेको हो। समितिले मिति २०८३ वैशाख ३१ गते उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सम्भव भएसम्म कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरु समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमार्फत ती सुझावहरुलाई यथोचित सम्बोधन गरिने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य श्री भवनाथ दाहाल लगायत समितिका सदस्यहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) ले वर्तमान आर्थिक तथा नीतिगत परिवेशलाई ध्यानमा राखेर समयानुकूल सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी गराउनुभयो।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्रीले समितिले लामो अध्ययन, विश्लेषण तथा छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण दिशानिर्देश र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रतिवेदनमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरुलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो।

सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ ।

स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ ।

लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ ।

ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौँ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।

स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम–आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौँ ।

‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ ।

तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एकपटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर–आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन: प्राथमिकीकरण

आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना सरकारको अर्काे प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ–मल–यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ ।

खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन–केन्द्रित गैर–व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ । पुँजी बजारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ ।

नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ ।

सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव (ग्रोथ पोल)का रूपमा विकास गर्नेछौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ । आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ ।

भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन

लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्काे प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ ।

निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ । तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापन गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ ।

राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ ।
सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछाँै । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ ।

लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुनःसंरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डेटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ ।

अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी

शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुनःसंरचना गर्नेछौँ । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ ।

विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य–केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ ।

संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ ।

विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।

बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ ।

विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा–अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकताको पूर्ण पाठ 

तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/ रासस

तनहुँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका चार विद्यालयलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’ सहयोग गरिएको छ ।

उहाँको पहलमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेशन लिमिटेडले चार थान स्मार्ट बोर्ड सहयोग गरेको हो ।

उक्त सामग्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँका सभापति विश्व बास्तोलाले आज गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत निर्मला कुँवरलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

स्मार्ट बोर्डले विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा प्रणाली विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने शिक्षा अधिकृत कँुवरले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहयोग गरिएको रास्वपा सभापति बास्तोलाले बताउनुभयो ।

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा अर्थ मन्त्रालयको वेभवाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त स्थितिपत्रले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्दै वार्षिक ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गरी १०० अर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सम्भव रहेको जिकिर गरिएको छ ।

स्थितिपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सत्चारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन सकेन। नेपालले राजनीतिक क्रान्तिका कैयौँ चरण त पार गर्‍यो, तर समय अर्थ–राजनीतिक संरचनाको सार्थक रूपान्तरणको मार्ग भने अपूर्ण रह्यो। बढ्दो सामाजिक विभेद, दुर्बल शासन र शासकीय अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेन। फलतः जनसांख्यिक दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको समयमा नवयुवा पुस्तामा चुलिँदै गएको असन्तुष्टि, क्षोभ र रोष अवस्थाहरू विद्रोहमा परिणत भयो।

“विरोधात्मक विमर्शको जमघट अब नवीन सोचको पथचित्र बनाउन हो। सायौँ संकल्पका साथ फेरि उठ्ने दृढ अठोट गर्नु छ। नेपाली जनताको सकारात्मक सामाजिक ऊर्जालाई सही नियत, नीति र कार्ययोजनाका साथ समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्न अहिलेको प्राथमिकता हो। २०८२ फागुन ११ को निर्वाचनले यसै प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्दै विपुल मतादेशका साथ वर्तमान सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित छ। महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलिय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेशा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो। फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आपसी पूँजीवाद फस्टायो। उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियममार्फत हुने अस्वस्थ राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो। यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जना भन्दा पहुँच–आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो।

राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रह्यो। कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास—यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखियो। बजारलाई स्व–नियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियम र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ हुन सकेनन्। अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। परिणामतः न त बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो। सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन सकेन। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुपादक चक्रमा फस्यो।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तर-पुस्ता समतामा चुनौती थपियो। समता सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गरिएको प्रयासले न त असमानता घटायो, न त उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सकेको जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स–निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ। विकासलाई खर्च-केन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिका कारण “के, कसका लागि र कसरी विकास?” भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूमा पर्याप्त स्पष्टता र जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेन। तसर्थ नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन समेत हो। निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, बरु उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको छ।

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त छैन। अब आवश्यक छ बहु संरचनात्मक सुधार—जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात गर्छ, नयाँ उद्यमलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई रेन्ट–सिकिङबाट उत्पादन रोजगारी–केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको अर्थ–राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। दशकौंदेखि जकडिएको संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै समृद्ध र समुन्नत समाज निर्माण दृढताका साथ गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नजिक र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्‍याई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम-आय भएको मुलुक बनाउने विभिन्न आधारहरू रहेका छन्।

१. विद्युत उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्ने लगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने।

२. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दिगो अन्तरआबद्धता मार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि हुने।

३. पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजता मार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुने।

४. कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग सहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि हुने।

स्थितिपत्रको पूर्ण पाठ

स्थितिपत्र

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनबीच अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बिहान भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले मागेको समयअनुसार तय गरिएको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता सुशासन र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन ठोस काम भइरहेको उल्लेख गर्दै जनमत पनि सोही दिशामा रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार केही अनुसन्धान पुरानै भए पनि अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्। “अपराध गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति हुँदैन, तर छानीछानी प्रतिशोध पनि हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो पहिलो निर्णयबाटै त्यो देखिएको दाबी गर्नुभयो। रास्वपा र सरकार निजी क्षेत्रविरोधी नभएको पनि उहाँको भनाइ थियो।

अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको भन्दै उहाँले आगामी बजेट २०४८ यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक हुने दाबी गर्नुभयो। “नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अब स्वर्णिम समय आउँदैछ,” भन्दै उहाँले हल्ला र गलत अफवाहको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।

शेयर बजारका सन्दर्भमा आफूहरू उदार नीतिको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक अफवाह फैलाइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

भेटमा एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान शेयर बजारमा फैलिएका गलत हल्लाका कारण साना लगानीकर्ता आत्तिएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार शेयर बेचेर बाहिरिएका तथा बजारबाट शेयर संकलन गर्न खोज्ने समूहहरूले जानाजानी अफवाह फैलाइरहेका छन्।

पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मी लगायतका प्रतिनिधिहरूले संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। साथै निजी क्षेत्रमाथिको अनुसन्धान जायज भए पनि त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा कमजोरी देखिएको बताएका छन्।

एशोसिएसनले पुँजीबजार सुधार कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीलाई जनताले गरेको ऐतिहासिक विश्वासलाई जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

रास्वपाले आयोजना गरेको सांसदहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उनले जनताले अत्याधिक भरोसा गरेर अत्यन्तै बलियो वैधता दिएको बताए । रास्वपाप्रति जनतामा अत्याधिक आशा रहेकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमार्फत न्याय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले जनतामा विकास निर्माण र सुशासनको ठूलो हुटहुटी रहेको बताए । त्यसलाई पूरा गर्न रास्वपालाई स्पष्ट म्याण्डेड दिएर पठाएको उनको भनाइ छ । अब जनताको आकांक्षा र भरोसाबाट भाग्ने छुट पार्टिलाई नभएको उनले बताए । उनले २०१५ सालको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचनसँग तुलना गर्दा अहिलेको उपलब्धि ठूलो भएको उल्लेख गरे।

त्यसबेला विपी कोईराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत पाएपनि लोकप्रिय मत ३८ प्रतिशत मात्रै पाएको उनकाे भनाइ छ । हालैको निर्वाचनमा रास्वपाले करिव दुईतिहाइ सिटसहित ४८ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको भन्दै उनले यसलाई अभूतपूर्व जनादेश भएको बताए ।

उपसभापति वाग्लेले जनादेशलाई जोगाउन विगतका सरकारहरूको अस्थिरताबाट पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत सरकार आन्तरिक विवादका कारण पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०६४ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छोटो समयमै विघटन भएको र २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्पष्ट बहुमत पनि दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसकेको उनले स्मरण गरे । उनले यस्तो बलियो जनादेश नेपालमा अभूतपूर्व रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई जोगाउन विगतका कमजोरीबाट सिक्दै स्थायित्व र सुशासनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई जिम्मेवारका साथ प्रश्तुत हुन पनि सुझाव दिए । उनले पारदर्शी जीवनशैली अपनाउन, जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन, जनताको गुनासालाई ध्यान दिन आग्रह गरे । कानुन तथा नेपालको संविधानलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न पनि सांसदहरुलाई उनले सुझाव दिए ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएका छन्।

आज बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार ३८ हजार ४० मत प्राप्त गरी वाग्ले विजयी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णुप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले १६ हजार २३१ मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नेकपा (एमाले) का भगवती न्यौपानेले पाँच हजार आठ सय ३० मत र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका विद्यानाथ ढकालले दुई हजार तीन सय ९३ मत प्राप्त गरेका छन् ।

यस निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख २६ हजार आठ सय ८२ मतदाता रहेकामा ६८ हजार एक सय २९ मत खसेको थियो । डा वाग्ले तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् ।

विसं २०८० वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा डा. वाग्ले ३४ हजार नौ सय ११ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। त्यतिबेला पनि उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई थिए। भट्टराईले २० हजार एक सय २२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

को हुन् वाग्ले ?

विसं २०३१ मा गोरखाको बुङ्कोटमा जन्मिएका डा वाग्ले विसं २०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय योजनाको आयोगको सदस्य, उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेका वाग्लेले युनडिपी एशिया प्रशान्तका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । लण्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स, हावर्ड विश्वविद्यालय र अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका वाग्ले विसं २०७१ मा नेपाल फर्किएको थिए ।

वाग्ले नेपालका चर्चित अर्थशास्त्री, नीतिविज्ञ तथा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छछ। उहाँ आर्थिक नीति, विकास योजना र सार्वजनिक नीतिमा गहिरो अध्ययन र अनुभव भएका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तनहु क्षेत्र नं २ उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्लेले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिएर रास्वपालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

डा भट्टराईसंगको फोटो सामाजिक संञ्जालमा राख्दै वाग्लेले उम्मेदवारी फिर्ता लिई आगामी दिनमा राजकाजका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदारतापूर्वक सघाइ अनुकरणीय देशभक्तिपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्नहुन विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ ।

गोरखा २ मा रास्वपका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

सामाजिक संञ्जालमा वाग्लेले लेख्नुभएको छ

काठमाडौँ, २० पुसः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी समायोजन तथा निर्वाचन केन्द्रित दुई वटा उपसमिति गठन गरेको छ । रास्वपाको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नका लागि पार्टी उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उम्मेदवार सिफारिस उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले उपसमितिलाई योग्य उम्मेदवार छनोट र उक्त प्रक्रियाको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । उपसमितिका सदस्यहरू पार्टी सचिवालयले मनोनयन गर्नेछ । यस्तै, पार्टी एकता तथा समायोजन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा पार्टी एकता समायोजन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको झाले जानकारी दिनुभयो ।रासस

कास्की। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले देशको राजनीतिलाई सङ्लो पार्न र देशको समृद्धिका लागि रास्वपाको उदय भएको बताउनुभएको छ ।

रास्वपाको गण्डकीस्तरीय सदस्य भेटघाट कार्यक्रमलाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै डा वाग्लेले आगामी फागुनमा हुने आफ्नो पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेमा उदाहरणीय राजनीतिक संस्कार बसास्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“ताजा जनादेशका लागि चुनावमा आएका छौँ । सुशासनको जगमा टेकेर देशलाई समृद्ध बनाउँदै संस्थागत र नीतिगत सुधारमा जान बहुमत खोजेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विशेष रणनीतिका साथ देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानेछौँ ।

वाग्लेले ऊर्जा, कृषि, पर्यटनको विकासमार्फत देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । नीतिगत भ्रष्टाचार, सुशासन नहुनुलगायत कारणले युवामा असन्तुष्टि पैदा भएको उहाँको भनाइ छ ।

पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले निर्वाचनसँगै फागुन २१ पछि आफ्नो पार्टी काममा व्यस्त हुने बताउनुभयो । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले नेपाली जनताको हितमा पार्टी सदैव सक्रियताका साथ लाग्ने बताउनुभयो । रासस

तनहुँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टीको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी व्यास नगरपालिका–२ को आज दमौलीमा आयोजित प्रथम वडा अधिवेशनका अवसरमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । पार्टीको पहिलो बिम भनेको नीति, विचार र सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै डा वाग्लेले विचार बलियो भयो भने प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टी जीवित रहनसक्ने बताउनुभयो ।

नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी क्षणिक भीडतन्त्र हुनसक्ला तर दिगो रुपमा चल्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । “रास्वपा मूलधारको राजनीतिक बन्न सफल बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी ठूलो हँुदै गर्दा पार्टीमा थप चुनौती थपिएको छ, यसतर्फ हामी सचेत छौँ ।”

आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिएर देशलाई निकासको बाटोमा लैजान लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

विसं २०७९ को निर्वाचनमा तीन हजार सदस्य रहेको रास्वपाको दुई लाख ५७ हजार पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ३८ वटा देशमा सङ्गठन, ७७ वटै जिल्लामा सङ्गठन विस्तार र ५०० बढी पालिकामा पार्टीको उपस्थिति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजलाई समृद्धिको बाटोमा रास्वपा लैजान्छ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जगाउन आवश्यक रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही समयपछि देशको वागडोर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हाल्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

चितवनको सौराहामा शुक्रवारबाट शुरु भएको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति वाग्लेले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब सबै निर्वाचनमा केन्द्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । अब घनिभुत ढंगबाट निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने वाग्लेले बताउनु भयो । विचार, योजना र सिद्धान्तमा टेकेर जनतालाई प्रेरित पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । त्यसको तयारी पनि हामीले अब घनिभुत ढंगले गर्नुपर्नेछ । १ सय २० दिन भन्दा कम छ । त्यसकै सेरोफेरोमा निर्वाचनको तयारीका लागि पनि विचार, योजना र सिद्धान्तमै टेकेर हामीले जनतालाई प्रेरित पार्नुछ, प्रेरणा दिनुछ । अबको केही समयपछि देशको कालखण्डको वागडोर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै सम्हाल्ने छ ।’

उहाँले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा एकजुट भएर लाग्न पार्टीका नेता, कार्यकताहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ पुस्ताले पुराना उपलब्धिलाई ग्रहण गर्दै देशको राजनीतिक र आर्थिक जगलाई थप बलियो बनाउन अघि बढ्नुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको छ ।

रास्वपाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘जेनजी आन्दोलनका उपलब्धि, अगाडिको बाटो र निकास’ शीर्षकको बृहत् राजनीतिक संवाद कार्यक्रममा उहाँले जेनजीलाई आग्रह गर्दै अग्रगमनका लागि विगतका उपलब्धिलाई अझ समृद्ध बनाउँदै आर्थिक मुद्दा अघि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

वाग्लेले जेनजी आन्दोलनको उत्पत्ति, नतिजा र अग्रगामी सुधारका सन्देशबारे साझा बुझाइसँगै सिङ्गो देशको अग्रगमनबारे भएको छलफल उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक दलहरु सच्चिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पुरानो ‘लिगेसी’ ग्रहण गर्नुपर्छ । हामीभन्दा अघि, पुराना उपलब्धिलाई ग्रहण गर्दै त्यसमा इँट्टा थप्दै जगलाई मजबुत बनाउँदै जाने हो । अघि बढ्ने हो पछि जाने हैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

संवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी, विवेकशील साझा पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरु र अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

शुक्रवार पार्टीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जेन–जी आन्दोलनले सबै राजनीतिक दलहरुमा रुपान्तरणको चाप बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाईं संस्थागठत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको हो । उपसभापति वाग्लेले मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई वैधता दिन पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । विगतमा भएको आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउँदै नयाँ उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न र मुलुकलाई सुशासनको पक्षमा लैजान पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थामा मुलुक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

उपसभापति वाग्लेले भन्नुभयो,‘हामीले कल्पना नै नगरका परिवर्तनहरु पनि भएका छन् । पोलिटिक्सबाट एक्जिट भएका छन धेरै पुराना पात्रहरु । पुराना पात्रहरुप्रति रोष पनि विष्फोट भएको हो । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा उदाहरण प्रश्तुत गर्नुभयो । दल छोडेर उहाँले एउटा स्वतन्त्र र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अहिले हुनुहुन्छ । अन्य दलहरुमा पनि यसले जुन रुपान्तरणको चाप बढाएको छ । दबाब बढाएको छ । त्यसलाई विस्तारै संग्रह गरेर सुशासन पक्षमा हामीले यसलाई वैधता दिनेतिर जानुनै पर्ने हुन्छ । र अन्तत्वगत्वा निर्वाचनबाट अनुमोदित नभई धेरै कुराले वैधता नपाउने भएको हुनाले यतातिर पनि मुलुकले सोचिराखेको छ । यसमा बहसहरु चलिरहेका छन । त्यसले पछिल्लो आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने छ । अग्रगमनको बाटोमा जानुपर्नेछ । पहिलेका आन्दोलनबाट प्राप्त दुर्लभ उपलब्धिहरुलाई पनि जोगाउनु छ । कहिलेकाँही यो हुल आँधिबेहरीमा पुराना उपलब्धिहरुलाई बढार्ने काम हुन्छ । पश्चागमनका प्रयासहरु पनि हुने गर्दछन । त्यसैले अगाडि नै जाने हो । तर यसका सीमाहरु छन् । विधि, विधान, संविधान धेरै मिच्न भएन । र त्यो मिचिएको खण्डमा पनि डिरेल भएका कुराहरुलाई पनि ट्रयाकमा ल्याउन प¥यो । ट्रयाकमा ल्याउने विधिहरु पनि सीमित छन । तर यो सबै गर्ने हामीले नै हो ।’

उपसभापति वाग्लेले संविधानबाट डिरेल भएका कतिपय कुरालाई पनि ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनु भयो ।

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति अस्वीकार गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । सोमवार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसभापति वाग्लेले शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैं अनुसन्धानको राडारमा रहेको रहस्यमय पात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिका पदाधिकारीहरुको पुनरावलोकन नगरे आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । रागीजीप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन । म राम्रोसँग चिन्दछु उहाँलाई तर उहाँ दश वर्षदेखि अस्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । र उहाँको रहस्यमयी ढंगले मुख्यसचवबाट बहिर्गमन हुन्छ । त्यही बीचमा अर्बौंका टेलिकम घोटालाहरु भएका छन् । त्यसैले शंकदास बैरागी अहिलेका निगाहाप्राप्त नेताहरुको गुडबुक्समा रहनुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरुको राडारमा हुनुहुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले कसको छानविन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री स्वंय सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले के निर्णय निकाल्यो भने गृहमन्त्रीको पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा परोक्ष संलग्नता देखिसकेको छ । प्रत्यक्ष संरक्षण समेत देखिसकेको छ । अब गृहमन्त्रीले गर्वका साथ भन्नुभयो मेरै प्रश्तावमा यो कमिटी गठन गरेको भन्नुभयो । त्यसकारण यो गलत छ । हामी नयाँ हौँ बेकुफ होइनौँ भनेको त्यसैले हो ।’

रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रश्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले  तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उहाँ विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गर्नुभएको हो ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाउनुभएका उहाँले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।

सांसद वाग्लेसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको  अर्थतन्त्र  जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४र५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था ग¥यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यमरव्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण  बनेको भए  अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो ।

देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ?

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो । नियत सफा हुनुपर्‍यो । क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।

१) डिजिटलाइजेशन
हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् ।  हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुप¥यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो ।

२) स्वच्छ ऊर्जा
हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भाना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ ।

३) हरित औद्योगिकरण 
यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्‍यो ।

४) पर्यटन 
हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका  छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ ।

५) कृषि 
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०र७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान  हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दैरपरिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत गङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ?

अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४र५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनताले महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले शान्ति र समृद्धिको लागि गहिरो अन्तरसम्बन्धको दक्षिण एसियाली सपना कोमामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले काठमाडौंमा भएको पछिल्लो १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनको १० वर्ष नाघिसकेको बताउँदै सो बेला आफूले प्रश्ताव गर्ने मौका पाएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले शान्ति र समृद्धिको लागि गहिरो अन्तरसम्बन्धको दक्षिण एशियाली सपना कोमामा रहेको बताउँदै त्यसलाई कोमामै राख्ने, मर्न दिने वा ब्युँताउने भन्नेमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तनहुँमा जन्मनुभएका सरदार यदुनाथ खनालले नेपाल चीन सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय सैनिक चेक पोस्टलाई वार्ताबाट नै हटाउन सफल हुनुभएको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारबाट उक्त अपेक्षा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले श्वेत पत्र आउने अपेक्षा पनि नरहेको बताउँदै माग भने गर्न चाहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलन यही काठमाडौंमा भएको थियो । १० वर्ष नाघिसक्यो । त्यतिखेर कुन थिम राख्ने भन्दा मैले नै प्रस्ताव गर्ने सौभाग्य पाएको थिए । शान्ति र समृद्धिको लागि गहिरो अन्तरसम्बन्धको त्यो दक्षिण एशियाली सपना आज कोमामा छ । कोमामै राख्ने हो कि, यसलाई मर्न दिने हो कि । यसलाई ब्युँताउने हो, यसबारे हामीले निक्र्यौल गर्नुपर्ने छ । तनहुँमा जन्मनुभएका सरदार यदुनाथ खनालले नेपाल चीन सीमामा रहेका १८ वटा भारतीय सैनिक चेक पोस्टलाई वार्ताबाट नै हटाउन सफल हुनुभएको थियो । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारीकन । त्यसको लागि गहिरो अध्ययन, उच्च नैतिकता र फराकिलो अनुभव चाहिने थियो । त्यस्तो अपेक्षा अहिलेको नेतृत्वबाट छैन । एउटा श्वेत पत्र आहोस् भन्ने अपेक्षा पनि छैन । तर माग भने म गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले अहिलेको सरकार र नेतृत्वबाट राम्रो कुराको आश र अपेक्षा गर्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो ।