काठमाडौँ, २१ जेठः नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को नेपालतर्फका संयोजक डा भेषबहादुर थापाले इपिजी प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउनुभएको छ ।

संयोजक थापाले आफ्नो स्वास्थ्य र उमेरका कारण देखाउँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको समुपस्थितिमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलाई आज दराजको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही सञ्चार माध्यममा इपिजी प्रतिवेदन नै मन्त्रालयले बुझेको जस्तो सन्देश जाने गरी सार्वजनिक विषयप्रति मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्दै उक्त प्रतिवेदन राखेको दराजको साँचोमात्रै बुझेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल र भारतबीचका समस्याका बारेमा अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोज्न संयुक्त रूपमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गरिएको थियो । सन् २०१६ मा नेपाल र भारतले उक्त समूह गठन गरी दुई वर्षसम्म अध्ययन गरी समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् ।

डा‍. भेषबहादुर थापा २४ वर्षको उमेरमा अर्थसचिव बने। योभन्दा अगाडि नै उनी राष्ट्रिय योजना परिषद्को सदस्य बनिसकेका थिए। अमेरिकामा पढ्दै गरेका उनलाई राजा महेन्द्रले स्वदेश फर्काएका थिए। विकास र कुटनीतिकमा उचाइ चुमेका डा, भेषबहादुर थापाको किताब राष्ट्र परराष्ट्र नेपालका राजनीतिज्ञ प्रशासक, कूटनीतिज्ञ सबैको लागि महत्वपूर्ण कृति हो।

उनको कृतिमा देखिएको नेपालको दर्पण आजको भन्दा निकै सुन्दर र लोभ लाग्दो छ। उनी भन्छन् त्यतिखेरका शासक र प्रशासकको इमान्दारिताले नै आज हामीले स्वतन्त्र नेपाल पाएका छौं। नत्र यो देशको अस्तित्व नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति थियो। तिनै इमान्दार शासक , प्रशासक र कूटनीतिज्ञको परिश्रमको फल आज ती सबैले प्रसादको रूपमा बाडीचुडी उपयोग गर्दैछन्। किताबले यो विषयको प्रष्ट झल्को दिन्छ।जतिखेर उनी अर्थसचिव बने त्यतिखेर लोकसेवा आयोग निलम्बनमा थियो। उनी लोकसेवा आयोग पास गरेर अर्थसचिव बनेका थिएनन्। तर उनको योगदान प्रशासन आर्थिक र कूटनैतिक क्षेत्रमा अतुलनीय छ।

त्यतिखेकाे प्राध्यापक यदुनाथ खनालको कूटनीतिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो बनायो। जुन कूटनीति आज पनि अकाट्य छ। यी अनुशासित प्रशासकहरू र उनले जन्माएका अनुयायीहरुले पञ्चायतको उत्तरार्धसम्म देश लाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाए। योगदान दिए। तर ती कुनै लोकसेवा आयोगमा उच्च अंक लिएर पास गरेका प्रशासक थिएनन् । यो भन्दा बढी उनीहरूमा इमान्दारिता, नैतिकता र देशप्रतिको राष्ट्रवाद उच्च थियो । थापाले किताबमा यो विषय नढाँटिकन अन्तरआत्माले लेखेका छन्।

राजनीतिप्रति अनुशासित र विज्ञताको स्पष्ट निर्देश गर्नसक्ने ती प्रशासकहरू आजका आदर्श हुन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको प्रशासन संयन्त्रको बारेमा उनी भन्छन्। नातावाद कृपावादले उच्च प्रशासकहरूको मनोबल राजनीतिसँग आँखा जुदाएर वार्ता गर्न सक्ने सम्म रहेन। आज प्रशासकहरू र राजनीतिज्ञहरूको सम्बन्ध र अवस्था के छ । भनिरहनै पर्दैन।

सूर्यबहादुर थापाले मेरा नौ दशक पुस्तकमा यही चर्चा गरेका छन्। उनलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंले कसरी सही ढंगबाट शासन चलाउनुभएको छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनेका छन् सचिवहरूको विज्ञतालाई मैले उपयोग गरेको छु। उनको व्यवस्थापकीय क्षमताको विषयमा डाक्टर भेषबहादुर थापाको राष्ट्र परराष्ट्र पुस्तकमामा पनि उल्लेख गरेका छन् । शासन सञ्चालनमा प्रशासक योग्य भएर मात्र हुँदैन राजनीतिज्ञ त्योभन्दा बढी इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त पुस्तकमा थुप्रै छन्। प्रशासकीय स्वर्णयुगको रूपमा लिइने त्यो समयका प्रशासकहरूको गुणवत्ता, इमान्दारिता, नैतिकता आजका नेतृत्वहरूमा चर्चासम्म सुनिँदैन। किनकि त्यो गुणलाई पछ्याउने न त राजनीति संस्कार रह्यो न प्रशासकीय क्षमता।

आज सचिवहरूको योग्यता, क्षमतामा होइन ,आशीर्वाद र कृपामा भर परेको छ। के हामी प्रशासकीय हिसाबले क्षयीकरणमा पर्दै गएका हौँ वा प्रजातन्त्र भित्रको शासन प्रणाली र यसको योग्यता यस्तै हुने गर्छ। नेपालको शासकीय पद्धति मात्र हेर्दा हामी प्राय अन्योलमा पर्छौँ । तर यथार्थ यो हुन सक्दैन।

अहिले सचिवको पद नतिजामा होइन सुविधा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। पद भएपछि समाज र साथीभाइको इज्जत बढीहाल्छ । पदले के दियो वा नतिजामा के पाइयो भन्ने विषय अहिले गौण छ। नतिजाका लागि प्रशासकीय पद्धति राजनीतिबाट तथष्ट हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानसम्म राजनीतिज्ञमा पाइँदैन। यो अज्ञानता भन्दा बढी राजनीतिक विकृति हो। तर यसलाई सच्याउन सक्ने क्षमता भएका बीपी कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, टंक प्रसाद आचार्य जस्ता राजनीतिज्ञ ,र यदुनाथ खनाल ,भेषबहादुर थापा, डाक्टर ऋषिकेश शाह जस्ता प्रशासकहरू आज देशभित्रै गुमनाम छन्। विगत ३० वर्षमा कर्मचारीतन्त्र र शासनतन्त्रले गुमाएको साख यही हो।

कर्मचारीतन्त्रको योग्यताको संरक्षण गर्न लोकसेवा आयोग प्रयासरत छ। सामाजिक न्यायको संरक्षणका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदले संख्यात्मक रुपमा पदहरूको संरक्षण गरेकै छ ।तर पदको मर्यादा प्रतिष्ठा र इज्जतमा उठेको प्रश्नको उत्तर उच्च प्रशासक र नेतृत्वहरूले दिन सक्लान् ? यो प्रजातन्त्रको प्रसाद हो वा मनोवृत्ति। पञ्चायतको उत्तरार्ध र प्रजातन्त्रको पूर्वार्धसम्मका प्रशासकहरूको मनोबल यस्तरी गिरेको थिएन। के यसको जिम्मेवारी राजनीतिले लिनुपर्दैन ,,?

सचिव पद मात्र होइन । यो संस्था हो। यसको प्रतिष्ठा सम्मान र इज्जत देशका तल्ला निकायसम्म हुन्छ । राजनीति ले त नीति बनाउँछ। संस्थाले यसको परिणामको जिम्मेवारी लिन्छ। नीति र परिणाम दुवैमा राजनीतिको हात लामो भएपछि अहिले सचिव संस्था होइन। पद भएको छ। कर्मचारी प्रशासनका सबै पदहरू वृत्ति विकास र बढुवाको हिसाबबाट अनिश्चित छन। जति माथि पुग्यो त्यति सुविधा र अधिकारमा पकड हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट पदहरू ग्रसित छन्। यसको मुख्य कारण प्रशासनभित्रको राजनीति हो। कर्मचारी कसैको हुँदैन उ वेतनभोगी हो। र नीतिको कार्यान्वयनकर्ता हो।

एउटा उत्तरदायी निकाय हो। तर तेरो र मेरो ,अमुक राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएको र नभएको आधारमा उच्च पदको योग्यता नहेरी सरुवा गर्दा हामी पुरानो संस्कारलाई जोगाउन सक्दैनौं। अब त कुन मन्त्रालयमा को सचिव र मन्त्री छन भन्ने पनि भेउ पाउन गाह्रो छ। किनकि यी दुवै पद अति चलायमान छन्। शासन अकर्मन्य हुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।

अहिले सचिव र मन्त्री पदको बीचमा अर्को एउटा वर्ग छ। त्यो हो मध्यस्थकर्ता वा दलाल। यी दुवैसँग तेस्रो पक्षकाे स्वार्थ जोडिएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा मन्त्री र सचिव प्राय अनविज्ञ जस्तै देखिन्छन्। र तेस्रो पक्षको संलग्नता प्राय सबैतिर देखिन्छ। कारण हो मन्त्री र सचिवको निस्वार्थ संवादको अभाव। यदि निस्वार्थ संवाद हुने हो भने तेस्रो पक्ष जन्मिँदैन। तेस्रो पक्षले राजनीतिक स्वार्थको अभिष्ट पुरा गर्छ । यो अभिष्ट चुनावबाट नै सुरु हुन्छ। र यसको भुक्तान सचिवहरुले गर्नुपर्छ। यो सत्य तितो छ ।यसलाई मिठो बनाउन राजनीतिले शासनको मर्यादा बुझ्नुपर्छ र सचिवहरुले आफ्नो योग्यता। जबसम्म यी दुई बीचको संवाद विकास, नतिजा, सुधार परिवर्तनको लागि हुँदैन तबसम्म मन्त्रालय र निकायका नीति, सम्पत्ति र सुविधामा तेस्रो पक्षको हाली मुहाली भइरहन्छ। अहिले देखिएका अनियमिततामा राजनीति र प्रशासक आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा कठोर नहुनु नै हो। भनिन्छ अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु अपराध हो। यसले कानुनको शासनको धज्जी उडाएको छ।

अहिले देश विश्वव्यापीकरणको भुमरीमा छिरेको छ। यो भुमरी उपयोगितावादमा परिणत हुँदैछ। गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आप्रवासनले सुशासन कमजोर भएको छ। जताततै शासकीय र शासन पद्धतिको विरोध सुनिन्छ। नदेखे जस्तो गर्नु आफैलाई लुकाउनु हो। तर देशको शासन व्यवस्थाका विकृति जताततै छताछुल्ल छ। यतिखेरै ठूलाठूला पदहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। के हामी हाम्रो पुरानो विरासत जोगाउन अयोग्य छौं? थोरै नैतिकता, मर्यादा, अनुशासन र कानुनको शासनलाई मात्र पालना गर्यौ भने पुरानो शासकीय गुणलाई पछ्याउन सक्छौ। तर यो ढिलो भइसकेको छ।