काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट निस्किएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कारागार फर्किएका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले यही २४ गते कारागारबाट निस्किएका रायमाझी आज केन्द्रीय कारागारमा उपस्थिति भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रायमाझीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आजसम्म कारागारबाट भागेका छ हजार ८४६ तथा सुधारगृहतर्फका ३४१ जनासहित कूल सात हजार १०७ कैदीबन्दी कारागारमा फिर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो २४ घण्टामा १२३ जना कारागारमा फिर्ता भएका छन् । पछिल्लो तीन दिनमा ७७९ कैदीबन्दी कारागार फिर्ता भएका छन् । कारागार विभागका अनुसार अझै सात हजार ३०६ कैदीबन्दी फरार रहेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ५५६ जना कैदीबन्दी भागेका थिए । देशभर ३० हजार ६४० कैदीबन्दी थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा यही भदौ २४ गते कारागार तोडफोड आगजनी हुँदा कैदीबन्दी भागेका थिए । रासस

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दाो आज पेशी तोकिएको छ ।

उनको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझी जाहेरीवाला र साक्षीको बयान सकिएपछि आजका लागि काठमाडौँ अदालतमा पेसी तोकिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भई हाल निलम्बित सांसद रायमाझीको रायमाझीको मुद्दा २९ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मासमेत मूल प्रतिवादी बनाइएकामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई सहायक प्रतिवादी बनाइएपछि २०८० वैशाख २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँले पक्राउ पुर्जी जारी गरी २०८० साल वैशाख ३१ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले विसं २०८० असार १ गतेको फैसलाबाट रायमाझीसहितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो । रायमाझीले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सो आदेशविरुद्ध रिट निवेदन दिएपनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएपछि उनी अहिलेसम्म थुनामै रहेका छन् ।

सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका काँग्रेस नेता एवं पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, आङतावा शेर्पा र गोविन्द चौधरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा जाहेरीवाला र साक्षीको वकपत्र (बयान) सकिएपछि यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

पूर्र्वउपप्रधानमन्त्री एवं अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भई हाल निलम्बित सांसद रायमाझीसहित अन्य विरुद्धको सो मुद्दामा जाहेरी र साक्षीको इन्कारी वकपत्रसँगै कागज गर्नेहरूको पनि बयान सकिएकाले यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको काठमाडौँ अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

‘ठगी लिखत कीर्ते र राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर’ को उक्त मुद्दाको साक्षी वकपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रेमराज पन्थीले तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा जाहेरीपत्रमा हस्ताक्षर मात्र गरेको र अन्य व्यहोरा आफ्नो नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले जिरह गर्दा पन्थीले टङ्क गुरुङको रेष्टुराँमा पटकपटक मूल प्रतिवादी सानु भण्डारी र केशव दुलालले बोलाएर जाने गरेको तर ती भेटघाटमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र उहाँका स्वकीय सचिव लीला जिसी नरहेको लिखित बयान दिनुभएको हो ।

पन्थीले जाहेरी लेख्दा आफूूले ती कुरा उल्लेख नगरेको तथा आफूले एभरेष्ट होटलको चौथो तलामा सानु भण्डारीसँग मात्रै भेटेको, रायमाझीलाई नभेटेको स्पष्ट गर्नुभएको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझीको मुद्दा २९ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

उक्त प्रकरणमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मासमेत मूल प्रतिवादी बनाइएकामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई सहायक प्रतिवादी बनाइएपछि २०८० वैशाख २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँले पक्राउ पुर्जी जारी गरी विसं २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलाशले विसं २०८० असार १ गतेको फैसलाबाट रायमाझीसहितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो । ‘धरौटीमा रिहा भई मुद्दा लड्न पाउँ’ भनी जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध रायमाझीले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकामा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको थियो ।

सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, आङतावा शेर्पा र गोविन्द चौधरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटी जमानतमा छुट्नुभएको छ । सोही मुद्दामा सहप्रतिवादी रहेका टेकनाथ रिजालले बोलेको विषयमा उच्च अदालत, पाटनले निज रिजाल मानसिक रोगी भएको आदेश गरेको थियो ।

रुपन्देही। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निरन्तर थुनामा राखिएकोप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यही सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा स्थानीय युवाहरूको अगुवाइमा स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको हो। शुक्रबार सदरमुकाम शुक्रबारेको हाटबजारबाट सुरु भएको अभियानमा कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक संलग्नता नभए पनि नागरिक तहबाट उठेको दबाब उल्लेखनीय मानिएको छ।

युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा सहभागी दिपेन्द्र पौडेलले बताए, “कुनै दलको निर्देशन छैन, हामी नागरिकको तर्फबाट न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छौं।”

नेकपा एमालेका निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले सचिव पद र सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो। तर, सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडसहित अन्य धेरैजना धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा रायमाझी भने अझै थुनामै छन्।

एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालले हस्ताक्षर अभियानप्रति पार्टीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। “हामी न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्छौं,” भुसालले भने, “यसमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो।”

स्रोतअनुसार रायमाझीले आफूलाई भेट्न पुगेका समर्थकमाझ एमाले नेतृत्वले उनको रिहाइका लागि प्रयत्न नगरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले माओवादी पक्षबाट पनि जेलमै राख्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।

२०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका रायमाझीसहित झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटिसकेका छन्। तर रायमाझीको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसले कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा (एमाले)का नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आज तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी मुद्दामा यसअघि उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश सदर गरेको छ ।

“प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एकअर्कालाई पोल गरी गरेको बयानको बेहोरा, पीडितहरूको घटनाविवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त मिसिल प्रमाणका आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट २०८० मङ्सिर १५ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिर्वतन गरिरहन परेन”, आदेशमा भनिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले यसअघि पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध रायमाझीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटार्नी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई भने रु ३० लाख नगद वा सो बराबारको जेथा जमानता वा बैंक जमानत गरी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, अदालतले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा आरोपितमध्ये जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा इन्कारी बयान दिएका जिमा शेर्पेनी, तेन्जी पुटी शेर्पेनी, पेम्वा शेर्पा, जिमा शेर्पा, लमडोपा शेर्पा र सोनी शेर्पालाई पुपक्र्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरेको छ ।

आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरिएका गोविन्दकुमार चौधरीलाई रु १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । चौधरीकी पत्नी निजु चौधरीले मोरङको कसेनीको जग्गा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशवप्रसाद दुलालले भनेका व्यक्तिको नाममा पास गरेको पाइएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै रु १० लाख नगद वा त्यस बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालत पाटनले रु १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका केन्द्रीय हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । पीडितहरूले मियाँलाई रकम दिएको भनेर नाम उल्लेख नगरेको, उनले इन्कारी बयान दिएको र कसैले पनि मियाँको नाम पोल नगरेकाले रु १० लाख धरौटी लिने उच्च अदालतको आदेश बदर हुने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।

बुधबार टोपबहादुर रायमाझीसहित निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, सागर राई, इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीको रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकामा उच्चले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई भने उच्च अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।

मुटुमा समस्या आएपछि बुधबार उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको हो । उनको उपचार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भइरहेको छ । अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। चिकित्सकहरुले रायमाझीलाई ४८ घण्टा निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

सुरुमा आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार गरिएकोमा थप उपचारको आवश्यक परेपछि रायमाझीलाई बेडमा भर्ना गरिएको हो । रायमाझीले यसअघि सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचार गराउँदै आएका थिए ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझीलाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले थुनछेकविरुद्धको पुनरावेदनउपर सुनुवाइ गर्दै रायमाझीलाई छाड्न अस्वीकार गरेको हो ।

शुक्रबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूमध्ये केही थुनामै रहने केहीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सुनाएको छ ।

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरु आफूहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

मुद्दाको विषयवस्तु, प्रमाणको विवेचना नगरी आफूहरुलाई थुनामा राखेको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग राख्दै उनीहरु उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै थुनामुक्त गर्ने आदेशको माग गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले खाँण र रायमाझीको हकमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ । यसअघि नै निवेदन दिएकाहरुको पनि उच्चको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।

काठमाडौं। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ।

आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सबन्धी पत्रको ब्योहोरा पढेर सुनाइने भएको छ।

साथै, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगको म्याद थप सबन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वबिद्यालय विधेयक २०८० लाई समितिमा छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने छ ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझी प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् ।

सोमबार उनलाई सांसदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरले संसद बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको हो ।

प्रहरीले रायमाझीलाई गएराति बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा पुगेपछि रायमाझी सांसदबाट निलम्बनमा परेका हुन् ।

यसअघि वैशाख २७ गते नेकपा (एमाले)ले पार्टी सचिवबाट रायमाझीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

काठमाडौँ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले रायमाझीलाई तीन दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो ।

रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाहरूलाई सहयोग गरेको अनुसन्धानमा पाइएपछि आइतबार उनलाई बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको थियो।

सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, ललितपुर महानगरपालिका–२३ घर भएका सानु भण्डारी, सन्दीप रायमाझी लगायत पक्राउ परिसकेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको जानकारीसहितको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले रायमाझीलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरिएको जानकारी सचिवालयमा गराएको हो । पक्राउ पुर्जी जारीपछि फरार रायमाझी आइतबार साँझ बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए ।

योसँगै रायमाझी पक्राउको सूचना प्रहरीबाट प्राप्त भएपछि उनलाई निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यो पनिः टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ३ दिनको समय मागेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न तीन दिनको समय मागेको हो ।

उक्त प्रकरणमा वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रायमाझीलाई आइतबार साँझ काठमाडौँको बूढानीलकण्ठबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन हुने भएको छ ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रहरीले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएपछि सभामुखले ती सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान छ ।

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका रायमाझी आइतबार साँझ बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका हुन् ।

कुनै पनि सांसद प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराइनुपर्छ । त्यसपछि अरू निलम्बनको प्रकिया अघि बढ्ने गर्छ । संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सभामुखले बैठकमा जानकारी गराउने प्रावधान छ । यस्तै, अधिवेशन नरहेको अवस्थामा भने सूचना टाँसेर जानकारी गराउने प्रावधान छ ।

सांसद रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी अहिलेसम्म संसदलाई भने गराइएको छैन ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रायमाझीलाई आइतबार साँझ काठमाडौँको बूढानीलकण्ठबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । रायमाझीलाई म्याद थपका लागि आज अदालत उपस्थित गराउने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

रायमाझीलाई नेकपा (एमाले) ले यसअघि नै आफ्नो पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक, कांग्रेसका पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा तथा पूर्वगृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेकामा तीनै जना हालसम्म फरार रहेकाले सम्भावित ठाउँमा खोजतलासलाई तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको खोजीमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले फरक ‘एंगल’बाट अनुसन्धान थालेको छ । सीआईबीले टोपबहादुर बिरामी भएको पत्र संसदमा ल्याउने व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको हो ।

वैशाख २५ गते टोपबहादुर रायमाझी बिरामी भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको भनी बिदा स्वीकृतिका लागि एक जना व्यक्तिले सभामुखको सचिवालयमा पुगेर निवेदन दिएका थिए ।

उनै व्यक्ति को हुन् भन्नेबारे खोजी गर्न थालिएको हो । यसका लागि सीआईबीले सचिवालयको सीसिटिभी फुटेज लगेको छ ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार वैशाख २५ गतेको दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको सीसीटिभी फुटेज सीआईबीले लगेको छ ।

पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि रायमाझी भैरहवाबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका नेकपा (एमाले)का सांसद टोपबहादुर रायमाझीले संसद सचिवालयलाई आफू बिरामी परेको पत्र पठाएका छन् ।

रायमाझीले पठाएको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको स्रोतले बतायो । पत्रमा रायमाझीका स्वकीय सचिवको हस्ताक्षर रहेको छ । पत्रमा रायमाझीले बिरामी परेकाले बिदा जनाइदिन आग्रह गरेर पत्र पठाएको बताइएको छ ।

यसैबीच एमालेले रायमाझीलाई पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रायमाझीलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिएको बताएका छन् ।

अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रायमाझीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धालाई सघाउन नेकपा (एमाले) ले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई आग्रह गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भई हाल फरार रहेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सचिव रायमाझीलाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमाथि आग्रह गरेको हो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो पार्टीले रायमाझीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

“विधिको शासनमाथि विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक भइरहेको अनुसन्धान र छानबिनमा हाम्रो पार्टीका माननीय टोपबहादुर रायमाझीलाई हामीले हिजो निर्देशन गरेका छौँ, तपाईं यो अनुसन्धान र छानबिनमा सहयोग गर्न लाग्नुस्, सहयोग गर्नुस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ तर उहाँ फरार हुनुहुन्छ ।

उपमहासचिव गुरुङले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको अनुसन्धान गर्ने सरकारको कार्यमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने बताउनुभयो ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार तलमाथि दायाबायाँ नगरीकन अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दोषीहरु कोही नछुटुन्, निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरुन् भन्ने अभियानका साथ लागोस्, नेकपा एमाले यो सरकारको काममा सहयोग र समर्थन गर्छ ।”

काठमाडौं । नेकपा एमालेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सचिव टोपवहादुर रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै फरार रहेका रायमाझीलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्दछौं। राज्यका वैधानिक संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानका काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र कसैका बारेमा कुनै विवाद उठेमा त्यसबारे कानुनी सफाइ प्राप्त गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थापित मान्यता रहँदै आएको छ। सोही मान्यता अनुरूप पक्राउ पूर्जी जारी हुनासाथ उहाँलाई राज्यका अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएर विधिवत् रूपमा आफ्नो यथार्थ स्पष्ट पार्न भनिएको थियो। उहाँले नेतृत्वलाई यस विषयमा सहमति पनि जनाउनु भएको थियो। तर पार्टी नेतृत्वलाई दिएको विश्वास विपरीत उहाँ सम्बन्धित निकायमा उपस्थित नभएको विषयलाई हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिँदै उहाँलाई अविलम्ब सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको थियो।’