काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारमा रहँदा कुन राजनीतिक दलहरुले कस्तो काम गरे भन्नेकुरा जनताले नियालिरहेको बताउनुभएको छ ।

भक्तपुरमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०४६ अघि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुको अवस्था कस्तो थियो र अहिले नेपालको अवस्था र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्नेकुरा नियाल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकांश समय नेपालको सरकारमा काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको जिकिर गर्दै सरकारमा रहेर काम गरेकाको मूल्यांकन जनताले गरिरहेको बताउनु भयो ।

सहमहामन्त्री परियारले भन्नुभयो, ‘विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुमा राजनीतिक दलहरुको अवस्था कस्तो थियो, आज कुन अवस्थामा छन् । नेपालमा पनि हामीले ०४८ सालदेखि तुलना गर्ने हो भने आज राजनीतिक दलको अवस्था के छ ? बहुदल ल्याएको पनि ०४६ सालदेखि हिसाव गर्ने हो भने धेरै लामो समय पार गरिसकेका छौँ । विशेष गरी सत्तामा काँग्रेस, एमाले र माओवादी छौँ । पछिल्लो अवस्था तुलना गर्ने हो भने त माओवादी पनि अरु दल सरह हुन लागिसक्यो । पटक पटक हामी सरकारमा पुगेका छौँ । हामीले सरकारमा पुग्दा कस्तो किसिमको डेलिभरी गर्नसक्यौँ, यो आम जनताले अहिले हेरिरहेका छन् । अहिलेको जेनजी पुस्ताले हेरिरहेको छ । आज हामी शक्ति राष्ट्रमा काम गर्न गइरहेका छन् । नेपालको दक्ष जनशक्ति शक्ति राष्ट्रहरुमा जान बाध्य भएका छन् ।’

सहमहामन्त्री परियारले शक्ति राष्ट्रमा काम गर्न नेपालको दक्ष जनशक्ति गइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न कुन राजनीतिक दलको सरकारले के काम गरेको छ भन्नेकुरा नागरिकस्तरबाट मूल्यांकन भइरहेको बताउनु भयो ।

चितवन। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले महाधिवेशन एक वर्षभित्र हुने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारसँग उहाँले पार्टीको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर भित्रमा हुने बताउनुभयो । आन्तरिक कामका कारण रोकिएमा ढिलोमा विसं २०८३ वैशाखसम्ममा महाधिवेशन हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधानअनुसार पार्टीलाई चलाउन समयमै महाधिवेशन नभए पार्टीको वैधानिकतामाथि  प्रश्न उठ्छ । वर्तमान सरकार कांग्रेस–एमालेबीचको लिखित सहमतिअनुसार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सोधपुछ गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउन प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो प्रश्ताव राख्नुभएको हो ।

पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नता भएरनभएकोबारे सोध्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले गत फागुन २५ गते पूर्वराजा शाह पोखराबाट फर्किने क्रममा नागरिकले गरेको स्वागत समेत आवश्यक नरहेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले तीनकुने घटनाबारे पूर्वराजा शाहलाई ‘तपाई एउटा नागरिकको हैसियतले यस्तो घटना गर्न पाउनुहुन्छ रु’ भन्दै प्रश्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं भने अहिले आम नागरिकको रुपमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गत फागुन २५ गते पोखराबाट फर्किने क्रममा जुन स्वागत गरे जनताले त्यो आवश्यक थियो कि थिएन ? र १५ गतेको घटनामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भन्नेबारेमा विभिन्न विचारहरु आउन थालेका छन् । सभापतिज्यु यो विषयमा कुरा गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई यो समितिमा बोलाउँ । यो समितिमा बोलाएर हामीले सोधौं । यो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो कि होइन ? तपाईले गरेको हो कि होइन? तपाई एउटा नागरिकको हैसियतले यस्तो घटना गर्न पाउनुहुन्छ ? यसका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

उहाँले मुलुकमा कुनैपनि प्रकारको अमानवीय र अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सत्तापक्ष सहकारी समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

सोमवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक भएपनि सत्तापक्षका अन्य राजनीतिक दलहरु गम्भीर नभएको बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरु, वचतकर्ताहरुको वचतको सुरक्षा र ति पीडितहरुले अविलम्व आफ्नो वचत रकम फिर्ताको सुनिश्चितता खाजेको बताउनु भयो । उहाँले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत रकम पुगेको बारेमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले सही ढंगबाट छानबिन हुनुपर्ने काँग्रेसको माग रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अत्यन्त गम्भीर भएका छौँ । नेपाली काँग्रेस पार्टीले लामो समयदेखि अघिल्लै सदनदेखि नै लाखौँलाख सहकारी पीडितहरु, वचतकर्ताहरुको वचतको सुरक्षा र ति पीडितहरुले अविलम्व आफ्नो वचत रकम फिर्ताको सुनिश्चितता खोजेका छन् । पहिलो प्राथमिकता त्यसमा छ । सहकारी विभागले समस्याग्रस्त सहकारीको सूचि सार्वजनिक गर्ने, हिजोआज पनि कयौँ सहकारीले अर्बौं रकम अपचलन गरेको भनेर सञ्चारमाध्यममा सुन्नु परिरेहेको छ । अहिले ५/६ दर्जन सहकारी संस्थाहरुले रकम अपचलन गरेको कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ । लाखौँ लाख वचतकर्ताहरुको रकम कसरी वचतकर्ताहरुको हातमा पुग्छ, पहिलो प्राथमिकता छ ।

हामीले माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत रकम पुगेका छन् । त्यसको सही ढंगबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा हो । सत्ता पक्षले प्रश्तावमा सकारात्मक छाँै भन्ने र कहिले गलत व्याख्या गरिदिने कुराले अन्योलता आएको छ । हामीले जनताको वचत रकम फिर्ता र सुनिश्चित गर्ने कुरामा केन्द्रित छाँै । प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी सकारात्मक छ तर सम्पूर्ण सत्ता पक्षको सोचेको जस्तो समस्या समाधान भन्नेतर्फ समस्यालाई अल्झाइरहने जस्तो देखिन्छ ।’

उहाँले सत्ता पक्षले प्रश्तावमा सकारात्मक छाँै भन्ने तर गलत व्याख्या गर्ने गरेको बतउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके सरकारको औचित्य नहुने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद परियारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके सरकार र संसदको औचित्य नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सहकारी पीडितहरुले आफूहरुले न्याय कहिले पाउँछौँ भनेर सोधिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउन नसक्दा बालेन साह र हर्क साम्पाङहरुले समेत गिज्याइरहेका बताउनु भयो । उहाँले हरेक घटनाका पीडितहरुले काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सम्बन्धित ठाउँमा नै समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवस्था बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘ति लाखौँलाख सहकारी पीडतहरुलाई न्याय दिलाउन नसक्ने हो भने हामी यो सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । हामीलाई सहकारी पीडितले न्याय कहिले पाउँछौँ भनेर भनिरहेका छन् । बालेन र हर्कहरुले पनि हामीलाई गिज्याइरहेका छन् । हामी सत्तामा छौँ । सरकारमा छौँ । संघीय संसदमा छौँ । संसदमा बसेर हामीले कुरा उठाउँदै गर्दा पीडितले न्याय कहिले पाउने ? हजारौँ सहकारी पीडितहरुले काठमाडौंको सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हरेक घटनाहरु हुन्छन् र हरेक घटनापछि आम जनताहरु सडकबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं शहरमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हामीले कहिलेसम्म गर्ने हो ? जतिसुकै घटनाहरु घट्छन्, तत्तत्: ठाउँमा नै समस्याको समाधान दिन सकेनौँ भने संसद र सरकारको कुनै औचित्य रहदैन ।’

‘सुन प्रकरणमा आयोगको प्रतिवेदनबाट, छानविनबाट जोसुकै दोषि हुन्, ति दोषिले कारबाही भोग्नुपर्छ । चाहे ठुलो माछा होस् । चाहे सानो माछा । कारबाही गर्नेकुरा सरकारको कुरा हो । दोषिहरु कोही नछुटुन् । हिजोअस्ति मात्रै जीवन चलाउने नाम गरेका व्यक्तिले दिल्लीबाट एउटा सनसनीपूर्ण भिडियो र अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ । यदि जीवन चलाउनेले भनेको कुरा सत्य हो भने हामीले त्यसबारेमा छानविन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जीवन चलाउनेले भनेको यदि सत्य हो भने सिआइबिकै पदाधिकारीहरुले ६० लाख, ३० लाख बार्गेनिङ कसरी गरे ? आइजिपी बनाउँदाखेरी मलाई एक करोड पैसा चाहिन्छ भनेर एएटा व्यापारीसँग मोलाहिजा गर्ने काम कसरी हुँदैछ ? यदि यसरी नै सिआइबिबाट अथवा अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायबाट यसरी फरार अभियुक्तबाट दिन दहाडै होटल रेस्टुरेण्टमा बसेर मोलमोलाइ गर्न थाले जनताले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन । जीवन चलाउनेको भिडियो आएपछि हामी सशंकित छौँ ।’

उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषि जो भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिपद अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

कांग्रेसको शेखर कोइराला–गगन थापा समूहले पार्टीले पाएको चारमध्ये दुई समितिको सभापति माग गरेका थिए । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा समितिमा मात्र दिएपछि पििरयारले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिपद अस्वीकार गर्नुभएको हो ।

परियारले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नु भएको छ म कुनैपनि समितिको सभापति नभएको जानकारी गराउँदछु । जय नेपाल !

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जिवन परियारले भ्रातृ संस्थाहरुको गठन गर्दा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

आईतवार पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै सहमहामन्त्री परियारले पार्टीको भ्रातृ संस्थाहरु गठन गर्दा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले भ्रातृसंस्था बनाउँदा नेताहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरेपनि नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, तरुण दल, आदिवासी जनजाति महासंघ र किसान महासंघ बनाउँदा संस्थापनले एकपक्षिय रुपमा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भ्रातृ संस्था गठन गर्दा संस्थापन र संस्थापन इतर समुहको सन्तुलन कायम गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘केन्द्रिय समितिको बैठकमा आएका कुराहरु मान्ने हो भने, यदी कुरा सत्य हो त हामीले पार्टीका सबै संयन्त्र ठिकठाक छन् त ? त्यो पनि भनौँ । अब केही गर्नुपर्दैन भन्ने लागेको छ भने त्यो पनि भनौैँ । पार्टीको सुधार गर्न, बहश गर्न, छलफल हुन हुँदैन भने त्यो पनि भनौँ । पार्टीमा राजनीतिक सन्तुलन आवश्यक छैन भने त्यो पनि भनौँ । के यसैगरी निर्णय गर्दै जाने हो भने हामी वर्तमान चुनौतीको सामना गर्नसक्छौँ त ? बिचारणीय छ । भ्रातृ संस्थाको अवस्था के छ ? कति समय भयो पूर्णता नपाएको ? जनसम्पर्क समितिको अवस्था के छ ? विभाग गठन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यसमितिको पूर्णता किन हुन सकिरहेको छैन ? पार्टी केन्द्रलाई प्रश्न गरेका छन् । अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भातृसंस्था बनाउँदा नेताहरुसँग आवश्यक परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, तरुण दल, आदिवासी जनजाति महासंघ, किसान महासंघ बनाउँदा उक्त निर्णय पालना गरियो त ? एकपक्षिय भयो भन्ने व्यापक गुनासो छ । तसर्थ गठन हुन बाँकी रहेका भ्रातृ संस्थाहरुका बारेमा सन्तुलन कायम गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले पार्टीको बैठक लाइभ गरेर व्यक्तिलाई फाइदा पुगेपनि पार्टीलाई कुनै फाइदा नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले फेसबुक लाइभ हेर्नेको संस्था घटिरहेको भन्दै आम जनतालाई आफूहरुको कुरा सुन्ने रुचीमा ह्रास आउँदै गएको बताउन ुभयो ।

उहाँले भन्नुभो – ‘आज बैठकको लाइभ गरेर हामीले हाम्रा कुरा सुनिरहेका छौँ । फेसबुक लाइकको भ्युअर्सको डाटा हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन घट्दो छ । दिनप्रतिदिन फेसबुक लाइभ हेर्नेको संख्या घटेको छ । यसबाट आम समुदायलाई हाम्रो कुरा सुन्ने रुचीमा ह्रास हुँदै गएको देखाउँछ । यस तथ्यलाई हृदयंगम गरुम् । अब हाम्रा कार्यक्रमहरु आफ्ना कुरा सुनाउने भन्दापनि आम जनताको कुरा सुन्ने र तिनको सम्बोधन गर्नेतर्फ लक्षित गरौँ । यो लाइभले व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ । तर सिंगो पार्टीलाई कुनै फाइदा पुगेको छैन । म र मजस्ता लाखौँको प्रश्न छ । यो फेसबुक लाइभले हामी केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई परिचित गराउने काम ग¥यो । यो पक्ष सकारात्मक हुनसक्छ ।’

सहमहामन्त्री परियारले दलित समुदायलाई गत निर्वाचनमा टिकट नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताउनुभएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको थियो । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताउनुभएको हो ।

आफूहरुले पनि विगतमा सरकारहरुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढेको उल्लेख गर्दै पुनर्लेखन हालसम्म पनि नभएको र नहुने सहमहामन्त्री परियारको भनाई थियो । उहाँले सरकारले नेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

सहमहामन्त्री परियारले भन्नुभयो, यो नीति तथा कार्यक्रमको बारे पूर्ववक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र माननीय सदस्यहरुले धेरै विचारहरु प्रश्तुत पनि गरिसक्नुभएको छ । मैले सुने–यो नीति तथा कार्यक्रम काम लाग्दैन । पुनर्लेखन गर्नुपर्‍यो भन्ने पनि सुने । सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले २०७४ साल बनेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पढेका छौं । हामीले सुनेका छौं । पूर्व अर्थमन्त्रीजीहरुले पेस गरेको बजेटहरु पनि हामीले देखेका छौं । तर आजसम्म हामीले, अहिलेसम्म हामीले इतिहासमा पुनर्लेखन गरेको कुनैपनि इतिहास छैन ।

म स्मरण गराउन चाहन्छु । र, कतिपय माननीयजीहरुले भनिसक्नुभयो–यो नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ । स्वभाविक रुपमा हो । हाम्रो देश नेपालमा हामीले यो देशको विकास र समृद्धिका लागि, नेपाली जनताको सुख र शान्तिका जे जति योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ती सबै नीति तथा कार्यक्रम सबै सरकारका पालामा यसलाई प्राथमिकतामा पर्छन् । र, यसलाई प्रतिशतमा भन्नुपर्दा पूर्व माननीयजीहरुले भन्नुभयो–८० प्रतिशत त पूरानै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएर आएको छ । अब ८० प्रतिशत पुरानै आएको छ भने वर्तमान सरकारले २० प्रतिशत नयाँ कुरा ल्याएको छ । के फरक पर्‍यो ।’

सहमहामन्त्री परियारले बजेट परम्परावादी भयो भनेर भन्नुको पनि कुनै तुक नरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सहमहामन्त्री परियारले सरकारले दलहरुका बीचमा भएको सहमति अनुरुप पूरा समय काम गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले दलहरुका बीचमा भएको सहमती कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसदका विषयगत समितिहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउन सभामुखले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो सरकारले पूरै समय प्राप्त गर्छ । यो सरकारका कार्यकालका बारेमा दलहरुका बीचमा जे सहमति भएको छ, पूरै समय सरकारले काम गर्न पाउँछ । संसदमा समितिहरु गठन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि सभामुखले आवश्यक पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो समितिहरु निर्माण गरेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’

उहाँले वैशाख १० गतेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउनु भयो ।