काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो गर्मीको प्रकोप (लू) कम गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्शन प्लान’ कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

‘हिट एक्शन डे’को अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण तापलहरको जोखिम नेपालमा समेत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले तातो हावाको जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकार र साझेदार संस्थाहररूबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मीनबहादुर मल्लले तराईका अधिकांश जिल्ला तातो हावा (लु)को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा सञ्चालित ‘हिट एक्शन’ कार्यक्रम विस्तार गर्न नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा बाँके र रुपन्देही जिल्लामा समुदायलाई लुबाट जोगिने उपायबारे सचेतना तथा तयारी अभियान सञ्चालन भइरहेको बताएका हुन् ।

यी दुई जिल्ला मात्र नभई तराईका धेरै जिल्ला र क्षेत्र तातो हावाको प्रभावमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो गर्मी र लुको चुनौती सामना गर्न सरकारी निकाय र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले भने, “अहिले हामीले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा नेपालका दुई वटा जिल्लाहरु बाँके र रुपन्देहीमा हिट एक्सनसँग सम्बन्धित भएर समुदायलाई कसरी तातो हावा (लु)बाट बचाउने भन्ने कुराहरुको अभियान चलाएका छौँ । तर ती दुई वटा जिल्लाहरु मात्रै तातो हावाले प्रभावित जिल्ला भनेर मान्न सकिँदैन । तराई क्षेत्रका थुप्रै जिल्लाहरु, क्षेत्रहरु तातो हावाबाट प्रभावित हुनसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण ती क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोगको आवश्यकता छ । आउँदो संस्करणको संवादमा आइपुग्दा हामीले धेरे सफलताका कथाहरु सुन्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु । अन्य साझेदार संस्थाहरुले समेत आउँदा दिनहरुमा हिट एक्सनको विषयलाई आफ्नो कार्यक्रममा समाहित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर तापक्रम वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको बताइन् । उनकाअनुसार सन् २००० को दशकमा मात्रै ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा तापक्रम वृद्धिको रेकर्ड बनेका छन् ।

उनले विभागले तापीय अवस्थाको प्रभावकारी निगरानी, पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरण तथा विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले विभागले हाल परम्परागत तापमान मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिशतमा आधारित तापक्रम मापन प्रणालीको विकास गरिरहेको बताइन् ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले विभागले पछिल्लो समय तापलहरसम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान समेत जारी गर्दै आएको जानकारी दिइन्। उनले हाल मधेस प्रदेशका दुई जिल्लामा तापलहरसम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानको परीक्षण परियोजना सञ्चालन भइरहेको बताइन्।

नेपाल विपद् पूर्वतयारी सञ्जालका अध्यक्ष प्रा. डा. बसन्तराज अधिकारीले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा तापलहर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रविधिको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा तापक्रम, आद्र्रता तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यांक नियमित रूपमा संकलन र विश्लेषण नगरेसम्म एउटै मापदण्डमा आधारित ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ ले नेपालमा तापलहर समस्या समाधान गर्न नसकिने जिकिर गरे ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्ली वार्निङ फर अल’सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराए ।

उनले उक्त मार्गचित्रमा तापलहर (लु) को जोखिमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश बताए । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विकास साझेदार संस्था तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी प्रभाव न्युनिकरण गर्नेगरी सरकार सक्रिय रहेको समेत बताए ।

सहसचिव पन्थीले तराईका केही शहरहरूमा तापलहरको जोखिम घटाउन जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन इकाइबीच समन्वय सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराए ।

उनले तापलहर र विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै विगतका अभ्यासबाट सिक्दै सरोकारवाला निकायहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले तातो लहरले लू लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढने भएकाले अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्का घट्ना बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यस क्षेत्रमा गत वर्षमा मात्रै १० ठूला विपद्का घट्ना भएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार हिन्दूकुश क्षेत्रका आठ देशमध्ये भारत, नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानले सन् २०२५ मा १० भन्दाबढी ठूला विपद्का घटना सामना गरेका थिए । यसले उक्त क्षेत्रको विपद्सम्बन्धी जोखिमप्रतिको बढ्दो संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । तथ्याङ्कले म्यानमार, पाकिस्तान र चीनमा पनि सन् २०२५ मा मनसुनजन्य बाढीको शृङ्खला देखिएको छ । जसले पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा व्यापक क्षति पु¥याएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सन् २०२५ मा विश्वव्यापी रूपमा भएका विपद्मध्ये ठूलो हिस्सा एसियामा परेको थियो । यसको प्रभाव दक्षिण तथा पूर्वी एसियाका भाग समेटिएका हिन्दूकुश क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसारले यस क्षेत्रका देशले सन् २०२४ मा मात्र यस्ता घटनाबाट छ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक क्षति व्यहोरेका थिए । जसमा अधिकांश क्षति बाढी, पहिरो र आँधीजस्ता पानीजन्य विपद्सँग सम्बन्धित छन् । यो अवस्था सन् २०२५ मा पनि जारी रह्यो ।

तीव्र मनसुनी वर्षाले बङ्गलादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तानलगायत हिन्दूकुश क्षेत्रका विभिन्न देशमा पटकपटक बाढी र पहिरो निम्त्यायो । हिमताल विस्फोटजन्य बाढीजस्ता अन्य विपद्का घटना पनि केही स्थानमा रिपोर्ट गरिएका थिए । यस वर्षभरी क्षेत्रभर करिब १२ लाख नागरिक विस्थापित भए वा प्रत्यक्ष रूपमा विपद्बाट प्रभावित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष विषद्बाट १६९ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति

विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२५ मा विपद्सम्बन्धी आर्थिक क्षति १६९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको थियो ।

यसको तुलनामा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा अभिलेखित क्षतिले जटिल भू–भौगोलिक संरचना र उच्च जोखिमयुक्त अवस्थाले चरम मौसमीय घटनालाई कसरी असमान रूपमा गम्भीर प्रभावमा परिणत गर्छ भन्ने देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ताले हिमालय क्षेत्रमा विपद्को बढ्दो प्रभावलाई बहुविपद् घटनाको बढ्दो प्रवृत्तिसँग जोडेका छन् । बहुविपद् भन्नाले बाढी, पहिरो वा खडेरीजस्ता एकभन्दा बढी प्रकारका विपद् एउटै समयमा हुने वा एउटा विपद्ले अर्को विपद् निम्त्याउने अवस्थालाई जनाउँछ । इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोले हालका वर्षले पर्वतीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् बढ्दो रूपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले घर, पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवामा हुने क्षतिलाई अझ बढाइरहेको छ ।”

यस क्षेत्रका विगतका उदाहरणमा सन् २०१३ मा उत्तराखण्डको केदारनाथ बाढी, भारतको सिक्किममा सन् २०२३ मा भएको दक्षिण ल्होनाक हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, तथा नेपालमा सन् २०२१ मा आएको मेलम्ची बाढी समावेश छन् । सन् १९७५ देखि २०२४ सम्मको दीर्घकालीन तथ्याङ्कले भने सन् २०१३ पछि हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा विपद्का कारण हुने मृत्यु दर र प्रभावित नागरिकको सङ्ख्यामा कमी आएको देखाएको छ । विश्लेषकहरूले पूर्वतयारी र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सुधार यसको कारण हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

जलविज्ञ मनिष श्रेष्ठले विपद्का घट्ना बढ्नु चिन्ताजनक भए पनि सन् २०१३ पछिको प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा विपद्बाट बर्सेनि कम नागरिक प्रभावित भइरहेको सङ्केत गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “यसले हिन्दूकुश क्षेत्रका केही भागमा राम्रो जलवायु सेवा र पूर्वतयारीलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जोखिम निरन्तर बढिरहेकाले पूर्वतयारी र योजनामा निरन्तर लगानी आवश्यक छ ।”

नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा सन् २०२४ मा खाँदो नदी किनारमा रहेको बाढी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीबाट जारी गरिएको सूचनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ६० हजार नागरिकलाई सचेत गराउन र सुरक्षित स्थानमा सार्न सहयोग गरेको थियो । इसिमोडका जलविभाग प्रमुख निरा श्रेष्ठ प्रधानले आफूहरुले बाढी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीबारे समुदायको अपनत्व र सहभागिताका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो । “यी प्रणाली कम लागतका छन्, लगभग वास्तविक समयमा सूचना प्रदान गर्छन् र तिनको सञ्चालन तथा मर्मतका लागि सीमित बजेट मात्र आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्ता प्रणालीहरूले पटकपटक प्रमाणित गरेका छन् कि स्थानीय नेतृत्वमा गरिने अनुकूलनका लागि स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भअनुसारका समाधान आवश्यक हुन्छन् ।”

विशेषज्ञले जलवायु परिवर्तनले मौसमीय ढाँचामा परिवर्तन ल्याउँदै चरम घटनाको आवृत्ति र तीव्रता बढाइरहेकाले आगामी वर्षमा बहु–विपद् जोखिम अझ बढ्ने सम्भावना रहेको चेतावनीसमेत दिएका छन् । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र एसियाभर तीन हजार ५०० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यसमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देश समेटिन्छन् । उच्च हिमाली पर्वतशृङ्खला, मध्यपहाडी क्षेत्र तथा तराई–मैदान समावेश भएको यो क्षेत्र करिब दुई अर्ब नागरिकको खाद्य, पानी र ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यो क्षेत्र असङ्ख्य दुर्लभ तथा अपरिवर्तनीय जीवजन्तु र वनस्पतिको बासस्थान पनि हो । यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा जैविक विविधताको क्षतिले अत्यधिक जोखिममा छ ।

काठमाडौँ: जलवायु परिवर्तनका कारण सिमान्तकृत समुदाय, विशेषतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा परेको प्रभावलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले राजधानीमा चित्रकला प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महासंघको आयोजनामा पाटन दरबार क्षेत्रमा उक्त प्रदर्शनी गरिएको हो । प्रदर्शनीमा अपाङ्गता भएका तथा नभएका कलाकारहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो जीवनमा परेका असरलाई चित्रमार्फत गरेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले २०७२ सालको भूकम्पपछि जलवायु परिवर्तनले सिमान्तकृत समुदायका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा पारेको प्रभावबारे चित्रकलामार्फत उजागर गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रदर्शनीमा सहभागी १६ जना कलाकारहरुको सहभागिता रहेको छ ।

उनीहरूले अत्यधिक वर्षा, चर्को गर्मी जस्ता जलवायुजन्य जोखिमले दैनिक जीवनमा पारेको असरलाई सिर्जनात्मक ढंगले चित्रण गरेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले २०७२ सालको भूकम्पपछि जलवायु परिवर्तनले सिमान्तकृत समूदायका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकलाई कसरी यसले असर गर्छ भन्ने विषयमा हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ । हामी यसै सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरु गर्ने गर्दथ्यौँ । तर जलवायु परिवर्तनको कारणले अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा असर परेको उनीहरुको अनुभूति छ । १६ जना अपांगता भएका र नभएका सिनियर आर्टिफिसियलहरु हामीमाझ हुनुहुन्छ । कोही बहुअपांगता भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो जीवनमा जलवायु परिवर्तको कारण आएको असरहरुको बारेमा नेपालजस्तो देशमा बढी पानी पर्दा तथा बढी गर्मी हुँदाखेरी कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा चित्रकलामार्फत प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।’

प्रदर्शनीले जलवायु परिवर्तन र अपाङ्गता बीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं, १६ बैशाख । नेपालको जलवायु जोखिम विरुद्ध शहरी उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने सम्बन्धी परियोजनामा जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीबीच साझेदारी भएको छ ।

विश्वव्यापी ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको यो परियोजनाको नेपालका लागि जापानी राजदुत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनिकरणका लागि ‘मानवीय सुरक्षा र दिगो विकासका लागि स्मार्ट भवन तथा हरित पूर्वाधार’ परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । परियोजनाको लागत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिव १९ करोड ५७ लाख नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।

कार्यक्रममा राजदुत माएडाले नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वर्षगाँठको चर्चा गर्दै यो साझेदारीले दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले जापान सरकार नेपालका उच्च जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि योकोसुकाले परियोजना मार्फत सार्वजनिक भवनहरूको थर्मल रेट्रोफिटिङ, सिमसार क्षेत्रको पुनरुत्थान र प्रकृतिमा आधारित कुलिङ समाधानहरूमा परियोजनाका गतिविधि केन्द्रीत रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विश्वव्यापी औसतभन्दा झन्डै दोब्बर दरले तातिरहेको अवस्थामा धनगढी जस्ता सहरहरूमा जलवायु जोखिम बढ्दो छ । गर्मी मौसममा धनगढीमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने गर्दछ ।

अव्यवस्थित शहरीकरण र घट्दो हरियालीका कारण सिर्जित समस्याले न्युन आय भएका परिवार र मजदुरहरूको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पु-याइरहेको सन्दर्भमा यो परियोजनाले एकीकृत शहरी ताप व्यवस्थापन समाधानका उपायहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

युएनडीपीले धनगढीमा मात्र नभई नेपालका अन्य शहरहरूका लागि पनि जलवायु-मैत्री शहरी विकासको नमूना प्रश्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाबाट धनगढीका करिव चार हजार नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

खुम्जुङ (सोलुखुम्बु) : जलवायु न्यायका लागि खुम्बु क्षेत्रको खुम्जुङ पुगेको विज्ञ टोलीले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको छ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील संस्था ‘साथसाथै’ को आयोजनामा शनिबार समुद्र सतहबाट ३,७९० मिटर उचाइको खुम्जुङमा अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर, स्थानीयले भोग्नुपरेका चुनौती र सम्भावित समाधानका उपायबारे गहिरो छलफल गरियो ।

संवादमा सहभागी पूर्वउपसभामुख इन्दिरा रानाले हिमालका आदिवासी समुदायले भोग्नुपरेको पीडालाई राज्यले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हिमाली क्षेत्रका महिलाले भोगेका प्रजनन स्वास्थ्य समस्या र खाद्यान्न बालीको अभावमा वैकल्पिक समाधान खोजिनुपर्छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय सरकारले जनस्तरमै पुगेर समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’

जलवायु र वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘साथसाथै’ की अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले हिमाल जोगाउने अभियानमा विगत ६ वर्षदेखि स्थानीय समुदायसँग हातेमालो गर्दै आएको जानकारी दिइन् । ‘पर्यटकका लागि हिमाल मनोरञ्जनको विषय होला, तर हिमाली समुदायका लागि यो जीवन, प्राण र पहिचान हो,’ अध्यक्ष कार्कीले भनिन्, ‘हिमाल जोगाउन पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल लिनुपर्छ ।’

हिमनदी विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले खुम्बुमा जलवायु समस्याबारे सुन्दै आए पनि प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा यो कार्यक्रम निकै महŒवपूर्ण रहेको बताए । उनले पानीका मुहानको संरक्षण र विपद्जन्य घटनाको पूर्वसूचना दिने उपकरण जडानमा जोड दिए । नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङले दाउराको विकल्पमा बढेको ग्यास प्रयोगले पनि वायुमण्डलमा असर गर्ने भन्दै विद्युतीय र सौर्य ऊर्जाको विकल्प रोज्न सुझाव दिए ।

लैङ्गिक विज्ञ समा श्रेष्ठले जलवायु न्यायको योजना निर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति र उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री तालिम दिनुपर्ने धारणा राखिन् । वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले जलवायु परिवर्तनले महिला, बालबालिका र विपन्न वर्गमा पारेको असर बुझ्न ग्रामीण तहमै यस्ता अवलोकन र छलफलका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जकी कार्यालय प्रमुख सुष्मा राणाले खुम्बु क्षेत्र सौर्य र वायु ऊर्जाका लागि उपयुक्त रहेकोले यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक बालकृष्ण बस्नेतले खुम्बुको समस्यालाई स्थानीय स्तरमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सगरमाथा रहेको यो क्षेत्रमा देखिएको जलवायु असर विश्वव्यापी छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाएर प्रभावितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।’ युवा राजनीतिज्ञ टासी लाजुमले हिमाल र प्रकृति जोगाउन हिमाली जनताले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रममा वडा सदस्य ङिमा यान्जी शेर्पा, आङनिमा शेर्पा, फुडोमाम शेर्पा, दावा छिरिङ शेर्पासहित दुई दर्जन स्थानीयले जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरूले पर्या–पर्यटन, प्रजनन स्वास्थ्य र कृषिमा देखिएका समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विश्व पृथ्वी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा हिमाल जोगाउने अभियानका साथ गोक्यो ताल क्षेत्रतर्फ लागेको यो टोलीमा वातावरण पत्रकार श्रीराम सुवेदी, भारतीय अनुसन्धानकर्ता नेहा जैन, सञ्चारकर्मी विजय पौडेल, अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे, सगरमाथा आरोही टेम्बा छिरी शेर्पालगायत सहभागी छन् । टोलीले वैशाख ९ गते विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा गोक्यो ताल क्षेत्रबाट ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

विश्वव्यापी सङ्कटमा पर्दै गएको मानवीय सुरक्षा प्रत्याभुतिका लागि सरकारले नयाँ एकीकृत मोडेल बनाउने कार्य शुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, महामारी र राजनीतिक द्वन्द्व जस्ता बहु–जोखिमका कारण पछिल्लो समयमा मानवीय सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

परम्परागत रूपमा राज्यको सीमा रक्षालाई मात्र सुरक्षा ठानिने सोचभन्दा माथि उठेर व्यक्तिको मर्यादा, अभावबाट मुक्ति र भयबाट मुक्तिको पक्ष अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संयुक्तराष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीसँगको सहकार्यमा विस्तृत फ्रेमवर्क तयार पारेको हो ।

किन आवश्यक छ मानवीय सुरक्षा ?

मानवीय सुरक्षाको मुख्य ध्येय मानिसलाई केन्द्रमा राखेर उसको बाँच्न पाउने र मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो । युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि एवं विज्ञ विजयकुमार सिंहकाअनुसार यो अवधारणाको तीन स्तम्भ छन् । भयबाट मुक्ती, अभावबाट मुक्ति र मर्यादित जीवनयापन । उहाँले विभिन्न कारणहरुले मानविय सुरक्षा खण्डित हुने अवस्थालाई चिर्न फ्रेमवर्कले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकारलाई कहिले गलत नीतिले, कहिले दृष्टिकोणले त कहिले विकासका गलत हस्तक्षेपले खण्डित गरिरहेको हुन्छ । यिनै बाधा हटाउनु नै मानवीय सुरक्षा हो ।’ उहाँले थप्नुभयो ‘भयबाट मुक्ति, अभावबाट मुक्ति र मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यिनै आधार स्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर मानविय सुरक्षाका सुचक तयार गरिएको हो ।’

जलवायु र वातावरणीय चुनौती

पछिल्ला वर्षहरूमा जोखिमहरू एकल नभएर शृङ्खलावद्ध हुने गरेका छन् । जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीकाअनुसार जलवायु परिवर्तनले खानेपानीको हाहाकारदेखि बसाइँसराइ र खाद्य असुरक्षासम्म निम्त्याएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक र आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ ।
डाक्टर उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘मानवीय सुरक्षामा जलवायु असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय प्रदूषण, पानी, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् । यी सबै जोखिमलाई न्युनिकरण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेर मानवीय सुरक्षालाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्येक वर्ष तिब्र बन्दै जाँदा यसको असर बसाइँसराइ, जीविकोपार्जनमा असुरक्षा, खानेपानीको अभाव र खाद्य प्रणालीमै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको उहाँको विश्लेषण छ । पछिल्लो वर्षका घटना लाई विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जोखिमहरु नेपालमा बढ्दै गएको स्पष्ट देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो ‘हिमालमा हिउँ पग्लिनु, हिमताल विस्फोट जस्ता घटनाले केवल प्राकृतिक क्षति मात्रै होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय असुरक्षालाई पनि बढाइरहेका छन् ।’

विश्व भूराजनीतिको प्रत्यक्ष असर पनि मानविय सुरक्षामा देखिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय असुरक्षालाई थप जटिल बनाइरहेको छ । त्यसैले यी सबै आयामलाई एउटै फ्रेमवर्कमा ल्याएर, त्यसलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’ उहाँले मानवीय सुरक्षा फ्रेमवर्क हरेक नीति, कार्यनीति र रणनीतिमा समाहित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।

यसलाई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा इन्टिग्रेट गरी बजेट छुट्याएर कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने मात्रै बढ्दो मानवीय असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित दृष्टिकोण हो । एउटा संकटले अर्को संकटलाई ट्रिगर गर्ने अवस्थालाई यसले समग्र रूपमा विश्लेषण गर्छ ।

यसले जलवायु, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य, पानी र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका असुरक्षालाई एकैचोटि हेरेर मानवीय जीविकोपार्जनलाई कसरी लचिलो, बलियो र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन पनि दिन्छ । त्यसैले यो फ्रेमवर्क हाम्रो नीतिगत संरचना र आर्थिक बर्षको योजनामा अभिन्न अंग बनाईनुपर्ने तर्क छ डाक्टर उप्रेतिको । जलवायु नीति, खाद्य नीति, विपद् व्यवस्थापन नीति र स्थानीय सरकारका योजनासँग यसलाई समाहित गरेर अघि बढ्नसके मात्रै अहिले बढ्दै गएको मानवीय असुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने तर्क उहाँको छ ।

‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ अप्रोच

अहिले मानवीय सुरक्षाका ९ वटा मुख्य अवयव पहिचान गरिएका छन्, जसमा काम गरिरहँदा एउटा क्षेत्रको जोखिमले अर्को क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव विश्वराज न्यौपाने भन्नुहुन्छ ‘प्रदेशदेखि संघीय तहसम्म भएका छलफलका आधारमा हामीले विकास गरिरहेको मानवीय सुरक्षाको मेथोडोलोजी हो । यसले मानवीय सुरक्षाका नौवटा प्रमुख अवयवलाई समेटेको छ ।

जसमा आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा लगायत क्षेत्रहरू पर्दछन् । ’ यो अवधारणाको मूल विशेषता भनेको एउटा अवयवमा काम गर्दा बाँकी आठवटामा के–कस्ता जोखिमहरू उत्पन्न हुनसक्छन् भन्ने पूर्वविश्लेषण गर्नु र ती जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने गरी योजना बनाउनु हो । यसलाई पूर्ण रूपमा पिपुल–सेन्ट्रिक बनाउँदै, ‘होल अफ द सोसाइटी’ र ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ अप्रोचमार्फत एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी विकास गरिएको सहसचिव न्यौपानेले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक चक्रपाणी आचार्य छुट्टै नीति बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने भन्दै यसलाई विद्यमान योजना र निर्देशिकाहरूमा ‘चेकलिस्ट’ का रूपमा समावेश गर्दै लैजानुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपालको सन्दर्भमा मानवीय सुरक्षा र जोखिमका विषयहरूलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले आत्मसात् गर्दै आएका छौँ । तर, पछिल्लो समय बढ्दो चुनौती र बदलिँदो जोखिमका स्वरूपहरूलाई हेर्दा यसलाई अझ फरक र सशक्त दृष्टिकोणबाट पुनर्बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।’

मानवीय सुरक्षाका सवालहरूलाई सरकारले आवधिक योजना, दीर्घकालीन सोच र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले छुट्टै ’स्ट्यान्ड अलोन’ रणनीतिको रूपमा लैजाँदा मुख्य योजनाहरूबाट नै ओझेल पर्ने जोखिम हुने भएकाले चेकलिस्ट’ को रूपमा समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘छुट्टै नीति बनाउनुभन्दा विद्यमान प्रणाली र निर्देशिकाहरूलाई नै रिभ्यू गरेर त्यसमा मानवीय सुरक्षाका पक्षहरूलाई अनिवार्य ‘चेकलिस्ट’ को रूपमा समाहित गरिनुपर्छ ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघको सन्दर्भ र क्षेत्र अनुसार फरक–फरक विशिष्ट चेकलिस्ट बनाएर काम गर्दा अपनत्व सहित कार्यान्वयन पक्ष सहज हुने उहाँको तर्क छ ।

नेपाल प्राकृतिक र अन्य विविध जोखिमहरूले युक्त मुलुक भएकाले यहाँ मानवीय सुरक्षाको मुद्दा सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ । विशेषगरी विपद्का बेला मानवीय सुरक्षाका न्युनतम आधारभूत पक्षहरू—खाद्य, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता कुराहरू बढी जोखिममा पर्छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद रिजालले मन्त्रालयले मानवीय सुरक्षाका टूल्सहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउन तयार गरेको मोडलले विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण चक्र (प्रि–डिजास्टर, ड्युरीङ र पोस्ट–डिजास्टर) लाई नै ठोस र एकीकृत मार्गदर्शन प्रदान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले यो मोडलले ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्रयास) लाई मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यस फ्रेमवर्कलाई ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ को अवधारणाअनुसार संघ, प्रदेश र सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । जिम्मेवार निकाय, स्रोतको व्यवस्थापन र अनुगमनका स्पष्ट खाकासहितको यो मोडलले नागरिकको मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप बल पुर्‍याउनेछ ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले मानवीय सुरक्षाको बहस भइरहँदा जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको प्रस्पेक्टिभ छुटाउन नहुने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘विपद् पर्नेबित्तिकै हामी दाल, चामल र त्रिपाल मात्रै पठाउँछौँ । तर घर भत्किएर पालमा बसेकी किशोरीको महिनावारी व्यवस्थापन वा सुत्केरी महिलाको पौष्टिक आहारको पाटो सधैँ ओझेलमा पर्छ । ज्यान त जोगिएला, तर के त्यो मर्यादित जीवन हो ? जबसम्म महिलाले बाटोमा हिँड्दा वा काम गर्दा ‘म सुरक्षित छु’ भन्ने महसुस गर्दैनन्, तबसम्म मानवीय सुरक्षा अपुरो रहन्छ ।’

नीतिगत मूलप्रवाहीकरणमा बारेकोट र नलगाडको अग्रसरता

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन मार्फत विश्वव्यापी बहसमा आएको ‘मानवीय सुरक्षा’ को अवधारणा नेपालमा अहिले नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । यसमा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाका बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाले मानवीय सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति, ऐन र कार्यविधि नै निर्माण गरी उदारणीय कार्यको सुरुवात गरिसकेका छन् ।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीर बहादुर गिरीले आफ्नो पालिकाले मानवीय सुरक्षाका आयामहरूलाई बलियो बनाउन कानुनी आधार नै तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको बारेकोटले नागरिकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई नै मानविय सुरक्षाको आधार मानेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । गिरीले भन्नुभयो –‘मानवीय सुरक्षा भन्नासाथ मानवीय आयामका सबै पक्ष र नागरिकको सक्षमतालाई बुझ्नुपर्छ । नागरिकलाई सक्षम र सचेत बनाउनु नै मानवीय सुरक्षाको बलियो आधार हो, जसका लागि हामीले बारेकोटमा आवश्यक ऐन र कार्यविधिहरू निर्माण गरिसकेका छौं । तर, ऐन–नियमले मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम चाहिन्छ ।

दुर्गमको भौगोलिक जटिलता र सीमित स्रोतसाधनका बावजुद हामीले जनचेतना, वातावरणमैत्री विकास र विपद् नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामी पानी व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण र नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट अगि बढिरहेका छौ ं। तर मानवीय सुरक्षालाई एउटा पालिकाको मात्र नभई राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।’

गण्डकी । पोखरामा बिहिबारदेखि जारी ‘आर्ट इन हिमालय’ कला प्रदर्शनीमा राखिएका कलाका माध्यमबाट पछिल्ला समयमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै नेपालको बढ्दो युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

सिर्जनशील कलाकार सूमह, पोखराको आयोजना र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिका–९ नयाँ बजारस्थित पोखरा आर्ट ग्यालरीमा राखिएका कलामार्फत नेपाली प्रकृति र संस्कृतिको उजागर गर्न खोजिएको छ नै बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन तथा युवा पलायन जस्ता कुरालाई जीवन्त चित्रण गर्न खोजिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई कलामार्फत प्रस्तुत गर्दै कलाकार रिक गुरुङले बढ्दै गएको तापमानका कारण पृथ्वी आकुलव्याकुल भएको र यसबाट बचाउनका लागि शङ्खघोष गर्न खोजेको दृश्य देखाइएको छ ।

त्यस्तै गुरुङले प्रदर्शनीमा राख्नुुभएको अर्को कलाले नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई जीवन्त रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । नेपाली परम्परागत घुमाउने घरसहितको परिवेशमा परम्परागत पोसाकमा सजिएका व्यक्ति मादल बजाउँदै नाच्दै गरेको दृश्यलाई कलामा उहाँले समेट्नुुभएको छ ।

प्रदर्शनीमा नै राखिएको कलाकार बुद्धि गुरुङको माछापुच्छ«े हिमालको दृश्यले यहाँ आउने जो कोहीलाई लोभ्याएको छ । प्रदर्शनीमा नै राखिएको कलाकार बाबुराम बस्ताकोटीको कलाले नेपाली समाजको बढ्दो युवा पलायनलाई चित्रण गर्न खोजेको छ । युवा जनशक्ति पलायन भएका अवस्थामा एउटा सानो बालकले खेतमा गोरु जोत्न खोजेको तर उ, आफैँ के गराँै कसो गरौँ जस्तो भएर अलमलिएको जस्तो दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ । युवाहरूको पलायनसँगै बढ्दो बसाइँसराइ समस्याका रुपमा गाँजिदै गएको कलामार्फत सन्देश दिन खोजिएको छ ।

बेलायतबाट आउनुभएकी कलाकार जुलिएत्ले रोछेले नेपाली आदिवासी महिलालाई कलामा उतार्नुुभएको छ । प्रदर्शनीमा उहाँसहित अन्य विदेशी कलाकारका कला राखिएका छन् । सिर्जनशील कलाकार समूहका अध्यक्ष डिबी गुरुङका अनुसार प्रदर्शनीमा नेपालसहित सात देशका कलाकारका कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।

प्रदर्शनीमा नेपाली ३३ र अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, क्यानडा र आयरल्यान्डका गरी १५ विदेशी कलाकारले सहभागिता जनाउनुुभएको बताउँदै उहाँले कुल ७० कलाकृतिलाई प्रदर्शनीमा राखिएको जानकारी दिनुुभयो ।

विदेशी कलाकार स्वयम् उपस्थित भएर उनीहरूका कलाकृतिसमेत प्रदर्शनीमा राखिएको जनाउँदै उहाँले उनीहरूसँग नेपाली कलाकारले पनि सँगै साक्षात्कार गर्न पाउँदा त्यसले यहाँको कलाकारितालाई विश्वमाझ पु¥याउन र त्यहाँका अनुभव सिक्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो ।

यसले पोखराको कलाकारितालाई विश्वमाझ पु¥याउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको जनाउँदै उहाँले त्यहाँबाट आउने कलाकारले यहाँका कलाकृति किन्ने भएकाले कलाकारलाई पनि आर्थिक रुपमा समेत फाइदा पुग्ने बताउनुुभयो । समूहकै आयोजनामा दोस्रो चरणको प्रदर्शनी आगामी माघ १० गतेदेखि सुरु हुने र उक्त प्रदर्शनीमा २० जना विदेशी कलाकारसहित नेपाली कलाकारले सहभागिता जनाउने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

विदेशी कलाकारलाई नेपालमा ल्याउन विगत लामो समयदेखि संयोजन गरिरहनुभएका डिल्लीरत्न तुलाधरले उनीहरूबाट नेपाली कलाकारले अन्तरराष्ट्रियस्तरको कलाका सम्बन्धमा धेरै जान्न र बुझ्न सक्ने बताउनुुभयो । “नेपाली कलाकारलाई विदेशमा गएर त्यहाँको कलाबारे जान्न र बुझ्न आर्थिक रुपले पनि त्यति सहज छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशका अनुभवलाई यहीँ बसेर जान्न र बुझ्न पनि यो कार्यक्रम फलदायी हुने मेरो विश्वास छ ।”

उहाँले विदेशी कलाकारले कला खरिद गरेर लैजाने भएकाले यहाँका कलाकारलाई पनि त्यसबाट आर्थिक रुपमा फाइदा पुग्ने बताउनुुभयो । विदेशी कलाकारिताका क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटकहरू खर्चिला हुने भएका कारण पनि त्यसबाट यहाँको पर्यटनमा समेत फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदर्शनीका लागि विदेशी कलाकारको संयोजन गर्दै आउनुभएकी आयरल्यान्डकी कलाकार लोरा मर्फीले नेपाली कलाकारसँगै प्रदर्शनीमा सहभागी हुन पाउँदा आफूहरु हर्षित बनेको धारणा राख्नुुभयो । पोखरा र आसपासका क्षेत्रका कलाकारलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरका कलाकारसँग जोड्न आफूले पहल गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदर्शनीमा विदेशी कलाकारसँगै वरिष्ठ कलाकार बुद्धि गुरुङ, क्षेत्रलाल कायस्थ, गोपाल श्रेष्ठ, हरिराम जोजिजु, पदम घले, यावदचन्द्र भुर्तेललगायत पछिल्लो पुस्ताका कलाकारले समाजका विविधतालाई कलाका माध्यमबाट चित्रण गर्न खोजिएको सिर्जनशील कलाकार समूहका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुुभयो ।

“हाम्रा प्रकृति संस्कृतिसँगै समाजको विविधता एवम् वर्तमान यथार्थतालाई प्रदर्शनीमा राखिएका कलाले चित्रण गरेका छन्”, उहाँले भन्नुुभयो, “स्वदेशी एवम् विदेशी कलाकारका कलालाई एकै ठाउँमा नियाल्नका लागि पनि यो प्रदर्शनी आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।” रासस

मुस्ताङ । जलवायु परिवर्तनका कारण लगातार तीन वर्षसम्म राम्ररी हिउँ पर्न नसकेको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष कात्तिकमै हिउँ परेको छ । आज बिहानदेखि परेको हिउँ निरन्तर परिरहेको छ । अक्सर मङ्सिर महिनाको अन्त्यतिर पर्नुपर्ने हिउँ कात्तिकमा नै परेको हो ।

मुस्ताङवासीले केही वर्षयता भारी मात्राको हिमपात देख्न पाएका थिएनन् । जसका कारण यहाँको कृषि, पर्यटन र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पुर्‍याएको थियो । यहाँ यस वर्ष समून्द्री सतहको तीन हजार मिटरमाथिको उचाइमा हिमपात भएको हो । मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङको घमीदेखि माथि बस्ती तथा उच्चलेकमा हिमपात भइरहेको छ ।

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर र त्यसआसपासका क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम रोकिएको छैन । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङदेखि तल्लो क्षेत्रका बस्तीमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छभने बस्तीदेखि माथिका उच्चलेकमा हिउँ परेको छ । मनाङ हुँदै थोरङलापास पदमार्ग, जोमसोम, ठिनी हुँदै तिलिचो जाने नमुखलेकदेखि मेसोकोन्दो पास पदमार्ग र धौलागिरि आइसफलको धम्पुस पिक पदमार्गलगायत स्थानमा बाक्लो हिउँ पर्दा पदमार्ग अवरुद्ध भएका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङको कोरला सडकमा पनि हिउँ पर्दा सवारीसाधन जान सकस छ । स्थानीय प्रशासनले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उच्च स्थानका पर्यटकीय पदमार्गमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरिसकेको छ । यहाँको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारी हिमपात हुँदा मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरु सकसमा परेका छन् । वर्षासँगै हिमपात हुँदा मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने दर्शनार्थीलाई हिउँले सास्ती पुर्‍याएको छ ।

मुक्तिनाथ पुगेका दर्शनार्थी हिमपातसँगै चिसो अत्यधिक बढेका कारण र स्नानकुण्डमा हिउँ जमेका कारण स्नान गर्ने र १०८ धारामा नुहाएर मन्दिरको दर्शन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ । जसोतसो मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किएका सवारीसाधन तथा यात्रु सडकमा जमेको हिउँका कारण खिङ्गाबाट तल झर्न सक्ने अवस्था नरहेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–१ का वडाध्यक्ष प्रवेश गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यहाँको प्रहरी प्रशासनले पनि कागबेनीदेखि मुक्तिनाथसम्मको सडकमा यात्रा नगर्नु भनेर अनुरोध गरेको बताइएको छ । अहिलेसम्म हिमपातका कारण स्थानीय र पर्यटकको दैनिक जनजीवन प्रभावित भए पनि हिउँका कारण कुनै पनि मानवीय तथा भौतिक क्षति नभएको प्रशासनको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष गुरुङले हिमाली क्षेत्रमा अनुकूल समय हिमपात हुनु स्वाभाविक भए तापनि यस वर्ष कात्तिकमै हिउँ पर्दा आश्चर्य तुल्याएको बताउनुभयो । हिउँले कृषि, पर्यटन र पशुपालन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भए पनि बाक्लो हिमपातका कारण स्याउलगायतका बोटबिरुवालाई आंशिक क्षति पुर्‍याएको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

मुस्ताङमा स्याउको पोस्ट हार्भेस्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्याउको पोस्ट हार्भेस्ट सकिएलगत्तै मङ्सिरमा यहाँका स्याउका बोट पात झरेर उजाड हुन्छन् । “स्याउको पात झर्ने बेला यसप्रकारको हिउँ परेको भए राम्रो हुन्थ्यो, केही छिटो हिउँ पर्‍यो”, वडाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “तैपनि हिउँले आशिंक असर पुर्‍याए पनि समग्रमा अहिले परेको हिउँले कृषक, पर्यटन व्यवसायी र जैविक विविधतालाई राम्रो फाइदा पुगेको छ ।”

यस वर्ष कात्तिकमा नै परेको हिउँले उच्चलेकको चरन क्षेत्रमा पशुपालनका लागि निकै राम्रो हुने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवाविज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा लालमणि अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल समयमा हिउँ नपर्दा उच्चलेक चरन क्षेत्रमा घाँस पलाउन छोडेको र अनधिकृत घाँस पलाउने गर्दा पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गइरहेकामा यस वर्षको हिउँले पशुपालकका लागि चरन क्षेत्र सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो ।

अनुकूल मौसममा हिउँ नपर्दा उच्चलेकका वन्यजन्तु आहाराको खोजीमा बस्ती नजिक आउने गर्दा मानव र हिउँ चितुवाबीचको द्वन्द्व बढेको थियो । चरन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा घाँस पलाउन सकेमा पशुपालक र वन्यजन्तुका लागि राम्रो हुने डा अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी यस वर्षको हिमपातले यहाँ स्याउलगायत अन्नबालीलाई राम्रो फाइदा पुग्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश गुरुङको भनाइ छ । स्याउ हार्भेस्ट सकेर अर्को महिना स्याउ बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा परेको हिउँ किसानका लागि बरदान साबित भएको केन्द्र प्रमुख गुरुङको भनाइ छ । उहाँका अनुसार हिमपातले कृषकको अन्नबाली उत्पादन गर्ने जमिनको माटोलाई मुलायम बनाउने र यसले जमिनको भित्री तहसम्म ‘रिचार्ज’ गर्ने भएकाले कृषि उपजका लागि हिउँ पर्नु शुभ सङ्केत मानिएको उहाँको भनाइ छ ।

हिउँदयामको पूर्वसन्ध्यामा परेको हिउँले स्याउ, उवा, फापर, जौ, मकैलगायतका अन्नबाली उत्पादनमा सिँचाइको काम गर्ने जनाइएको छ । हिउँले यहाँको रैथानेबालीमा लाग्ने रोगकिराको सङ्क्रमणलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने भएकाले उत्पादन क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्ने केन्द्र प्रमुख गुरुङको भनाइ छ ।

यस वर्ष थप दुई/तीन पटक यही हिसाबले हिउँ परेमा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्की प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने मुक्तिनाथस्थित होटल ग्रान्ड साम्वलाका सञ्चालक सुरज गुरुङले जनाउनुभयो । विगत तीन वर्षदेखि मुस्ताङमा राम्ररी हिउँ नपर्दा राष्ट्रिय स्की प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिएको सञ्चालक गुरुङको भनाइ छ । नेपाल स्की सङ्घले तीन वर्षअघि लगातार तीन संस्करणमा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्की प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “यहाँ तीन वर्षदेखि हिउँ राम्ररी परेको थिएन, यो वर्ष कात्तिकमै हिउँ पर्न थालेको छ”, सञ्चालक गुरुङले भन्नुभयो, “यस्तै रफ्तारले हिउँ पर्दै गएमा स्की प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिन्छ होला, पर्याप्त हिउँ जमेमा मुक्तिनाथ पाखोमा स्की टोलीलाई खबर गर्नेछौँ ।”

यहाँ भइरहेको हिमपातले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने जनप्रिय युवा क्लबका अध्यक्ष कैसाङ ठोक्या ठकुरीले उल्लेख गर्नुभयो । हिउँ खेल्न र हिउँसँगै रमाउन पर्यटक मुस्ताङ आउनसक्ने भएकाले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्‍याउने अध्यक्ष ठकुरीको भनाइ छ । “हिउँ छिटो परेकाले जमिनमा अडिन समय लाग्न सक्छ, यस्तै तरिकाले दुई/तीन दिनसम्म हिउँ परेमा यहाँका बस्ती र डाँडा झनै सेताम्मे हुने भएकाले हिउँ निरन्तर पर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ”, अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो । रासस

मनाङ : हिमाली जिल्ला मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–५ आइसलेक खर्कमा अहिले याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा घाँसेमैदानमा चरिरहेका देखिन्छन् । हिउँदमा घर वरपर राखेर पालिएका याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्राको बथान यतिबेला लेकका खर्कमा पु¥याइएका छन् । हिउँद सकिएपछि लेकमा पु¥याइने याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्राका बथान खर्कमा चरिरहेका भेटिन्छन् ।

हिमाली खर्कहरुका घाँसे मैदानमा याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा चरिरहेका हुन्छन् भने खर्ककै नजिक रहेका पानीका स्रोतहरुमा पानी खान झर्दै गरेका र पानी खाइरहेका दृश्य देखिन्छन् । यतिबेला पशुपालन गरिरहेका किसान याक चौँरीका बाच्छाबाच्छी जन्मने समय भएकाले खर्कमा रहेका गोठमा यिनीहरुको स्याहारसुसारमा व्यस्त हुन्छन् ।

यहाँका अधिकांश पशुपालक किसान अर्थात् चौँरी पालक किसानमध्ये एक हुनुहुन्छ ६२ वर्षीया याञ्छु खाण्डा लामा । उहाँ आइसलेक खर्कमा नै बसोबास गरी याकचौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा पालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँलाई खर्कमा नै चिसो मौसममा सबेरैदेखि दुध दुहुन, कुडोपानी गर्न र छुर्पीका लागि दही बनाउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । याञ्छु भन्नुहुन्छ, “बाजेबजै र आमाबाको पालादेखि नै याकचौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा पालनमा जोडिएको हो । आम्दानी भने पनि यही हो । नोक्सान भए पनि व्यवसाय नै यही हो । कहिले बेसी त कहिले लेकका खर्क गर्दै जीविकोपार्जन भइरहेको छ ।”

याक, चौँरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा पालनसँगै आफूले चार छोराछोरी हुर्काउनुभएको सुनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफू पनि गोठमै हुर्किएको र आफ्नो विवाहदेखि बालबालिका जन्माएर हुर्काउनुसम्मको काम गोठ सार्दै र याक, चौँरीको स्याहारसँगै छोराछोरी हुर्काएको हुँ ।” खर्ककै गोठमा याकचौँरी र भेडाच्याङ्ग्रालाई स्याहार्दै आफ्ना छोराछोरी हुर्काएको उहाँ बताउनुहुन्छ । हालसम्म पनि पशुपालन गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । याञ्छु भन्नुहुन्छ, “बच्चा पिठियुमा बोेकेर नै याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा स्याहार गथ्र्यौं । दुःख गरी छोराछोरी पनि गोठमै हुर्काएँ । कहिलेकाँही त बच्चा च्यापेर नै दूध दुहुनुपथ्र्यो । हामीलाई सुख कहाँ भयो र ?”

मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै याक पालन रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । बच्चासँगै छुर्पी बोकेर बेसी पु¥याएर खर्कको गोठमा फर्किनुपर्ने हुन्थ्यो । खर्कमा घामपानीको समस्या हुन्छ । स्याहार्न सजिलो हुन्छ भनेर तल (बेसी) मा नै पु¥याउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले जीवनशैली फेरिदै गएको उहाँको अनुभव छ । “गोठमा हुर्काएका छोराछोरी अहिले विदेश पठाएँ । उनीहरुको इच्छाको अगाडि हामीले भनेको कहाँ हुने रहेछ र ?”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “याक, चौँरीको बजार छैन । याक, चौँरी, भेडाच्याङ्ग्रा पालन गर्न मान्दैनन् । पहिले याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा कति छ गन्नै सकिदैन थियो । आफ्नो र अरुको याक, चौँरी नै चिन्न सकिदैन थियो । तर, अहिले घटेको छ । गन्न सकिने भएको छ ।”

याक, चौँरीका लागि नुन बाहेक अन्य खानेकुरा किन्नु नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । कम खर्च भए पनि फेरिएको प्रविधिले यो पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढेको उहाँको बुझाई छ । अब बाँकी हामीसँग यहीँ कान्छो छोरा मात्रै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “कान्छो पनि विदेश जाने तयारीमा छ । यहीँ याक, चौँरीपालन गर्ने भन्दा मान्दैन । सबै दाजु र दिदी विदेश छन् म पनि जान्छु भन्छ”, याञ्छु भन्नुहुन्छ, “त्यसैमाथि याक, चौँरी बिक्री पनि कम हुन्छ । आम्दानीको स्रोत यही हो । यो भन्दा काम गरेर आम्दानी हुन्छ भन्छ छोरा कान्छा पनि विदेश गएपछि झन याक, चौँरी घटाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ ।”

बेसीमा झारेको बेला याक, चौँरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा गनिदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गणना गर्नुका साथै याक, चौँरीलाई खोप समेत लगाउने र पशुको स्वास्थ्य परीक्षण हुन थालेको याञ्छुको भनाइ छ । लेकका खर्कमा याक, चौँरी लगिएको समयमा बच्चा जन्माउने समय भएकाले भेटेरिनरी सेवा लिन समस्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । खर्क टाढा हुने हुँदा समयमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न र प्राविधिक पुग्न नसक्दा कुनै समयमा बाच्छाबाच्छी जन्मिदै मर्ने पनि हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“सामान्य प्राविधिकको काम सिक्ने भएकाले सहज भएको छ । प्राविधिकको अभावमा आफैँले काम गर्दै आएका हुन्छौं”, याञ्छु भन्नुहुन्छ, “समयमा हिउँ पथ्र्यो । पानी भएपछि घाँस समयमा नै पलाउँछ । अहिले ५÷७ वर्ष भयो हिउँ पर्न छोड्यो । धेरै पशुपालन गर्न सजिलो थियो । अहिले हिउँ नपरेपछि घाँस पलाएका छैनन् । जसले गर्दा टाढा (खर्क) का घाँसेमैदानमा वस्तु चराउनकै लागि पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । टाढा पु¥याउँदा वन्यजन्तुको आक्रमण बढेको छ ।”

पहिले बाच्छाबाच्छी जोगाउन मुस्किल हुने भएपनि अहिले खर्कमै बाच्छाबाच्छीको सुरक्षा गर्न तारबार लगाउने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “पहिले एउटा याक, चौँरी रु २० देखि २५ हजारसम्ममा बेचबिखन हुन्थ्यो । अहिले प्रति याक, चौँरी रु.एक लाखदेखि एक लाख ५० हजारसम्मको मूल्यमा बेच्न सकिन्छ”, याञ्छु भन्नुहुन्छ, “समय फेरिएको छ आधुनिक प्रविधिले याक खर्कमा बस्ने गोठाला पाउन सकस हुन्छ । खर्कमा सुविधा हुँदैन । आजकाल सबैले पेसा फेर्न मात्रै खोज्छन् ।”

त्यस्तै नार गाउँका (याक, चौँरी) पशुपालक किसान मिङ्मार छिरिङ लामा भन्नुहुन्छ, “गोठाला नपाउने, आफैँले मात्रै स्याहारसुसार गर्न सकिदैन । त्यसैले पशुपालन गर्न छाड्ने बढ्दै गएका छन् ।” नार्पाभूमिका वार्षिक रुपमा चार÷पाँच पशुपालक किसानले वस्तुभाउ बिक्री गरी वैदेशिक रोजगारी तथा अन्यत्र पलायन हुने क्रम बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । लामा भन्नुहुन्छ, “मासु अहिले प्रयोगमा बढी आएको हो । पहिले याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्राका ऊन, छाला, दुध, छुर्पी, गोबर, भारी बोक्न वा ढुवानीका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले छाला, ऊन, गोबर, ढुवानीका साधनको रुपमा प्रयोग हुन छाडेको छ ।”

पुस्तौंदेखि गरिदै आएको पशुपालनबाट किसान पलायन हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “दाउरा पाउन मुस्किल हुने यस ठाउँमा पशुपालन छाडिदै जाँदा गोबर पाउने अवस्था छैन । बाह्रैमास जाडो हुने यस क्षेत्रमा दाउराको काम गोबरले गर्दै आएकामा किसान पेसाबाट पलायन हुँदा गोबर पाउन सकस हुने अवस्था छ ।” सोलारको भरमा जनजीविका चल्ने यस ठाउँमा हिउँ पथ्र्यो पहिले, अहिले पानी पर्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । पानी पर्न थालेपछि याक, चौँरीसँगै यहाँका पुराना माटाका घर मासिदै गएका लामा बताउनुहुन्छ । यसले पनि यहाँको वातावरणमा असर पारेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । याक, चौँरीको बजार क्षेत्र नै जिल्ला बाहेक अन्यत्र नहुँदा याकचौँरी पालन घट्दै गएको लामा बताउनुहुन्छ ।

चौँरी पालनको सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष

चौँरी केवल आर्थिक स्रोत मात्र नभएर सांस्कृतिक पहिचान पनि हो । गुरुङ, शेर्पा, लामा, भोटे, तामाङ लगायतका समुदायमा चौँरीलाई देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ । बौद्ध र बोन धर्मअनुसार चौँरीको रौँबाट बनाइने झण्डा र लुगाहरू पवित्र मानिन्छ । बिहे, चाडपर्व, तिथिमिति, मेलापात जस्ता कार्यहरूमा चौँरीको घ्यू, दही, छुर्पी र पनिर प्रयोग गरिन्छ । चौँरीको टाउको, सिङ र हड्डीहरूबाट धार्मिक सामग्री निर्माण गरिन्छ । यसैगरी, खर्कहरूमा प्रत्येक वर्ष मनाइने ‘याक डे’, ‘घ्यू पूजा’ आदि पर्वहरूले खर्क संस्कृतिको विशेषता उजागर गर्ने गर्दछन् ।

नारका ८४ वर्षीय साङ्मा टासी लामा र ८० वर्षीया रिक्तर पर्चु लामा भन्नुहुन्छ, “चौँरीको घ्यू, दही, छुर्पीले पाहुनालाई स्वागत गर्छौं । शद्ध बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ । यी बिना हाम्रा चाडपर्व, बिहे, तिथिमिति र मेलापात नै चल्दैन । हाम्रो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको छ ।” हरेक दिनको सुरुआत नै घ्यू चियाबाट हुने गरेको उहाँहरु बताउनुहुन्छ । साङ्मा भन्नुुहुन्छ, “गोठाला पाइदैन । अन्य पेशामा जाने क्रम बढ्दो छ । बिक्री वितरण कम हुन्छ । किनबेच कम हुने भएकाले पनि यस पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढेको हो ।” याक, चौँरीपालन घट्दै गएपछि घ्यू कम पाउँदा समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिला जस्तो याक, चौँरी पालन हुँदैन । भएका पनि बेचेर विदेश तथा अन्य ठाउँतर्फ जान्छन् । बूढापाकाले मात्रै याक, चौँरी पाल्न समस्या हुन्छ ।”

चौँरीको आर्थिक पक्ष

नेपालमा हाल करिब ८० हजार चौँरी रहेको अनुमान छ । जसमा लगभग ६० प्रतिशत चौँरी खर्क क्षेत्रमा पालिन्छन् । एक खर्कमा सामान्यतः १५ देखि ५० चौँरीसम्म पालिएको पाइन्छ । विगतमा सयौं याक, चौँरीपालन हुने गरेका याक, चौँरीपालक किसान याञ्छु खण्टा लामा भन्नुहुन्छ, “पहिला एउटै गोठ (खर्क)मा एक सय बढी पालन गरिएको हुन्थ्यो । अहिले घट्दै गएको छ ।”

खर्कमा नै दूध, घ्यु, छुर्पी, पनिर उत्पादन गरिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रति चौँरी वार्षिक औसत तीन सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने गरेको किसान याञ्छुको भनाइ छ । करिब चार हजार मेट्रिक टन घ्यू वार्षिक उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । देशभरमा आठ हजार मेट्रिक टन छुर्पी उत्पादन हुने अनुमान छ । पनिर तीन हजार मेट्रिक टन चौँरीको दूधबाट उत्पादन हुँदै आएको तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपंक्षी विभागले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग, गणनात्मक तथ्याङ्क विभाग वा स्थानीय पालिकाहरूको तथ्याङ्कमा आधारित रहेका छन् । एक मध्यम खालको खर्कले प्रतिवर्ष औसत रु.पाँचदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । छुर्पी, घ्यू, चौँरीको रौँ र मल बिक्रीबाट हुने आम्दानीले हिमाली गाउँहरूमा आर्थिकस्तर वृद्धि सम्भव बनाएको छ ।

विशेषगरी मनाङका पशुपालक किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी बजारको व्यवस्थापन नहुँदा पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रका प्रमुख पुष्पराज बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पहिले घर खर्चले पुग्थ्यो । अहिले घर खर्चले मात्रै हुँदैन ।

अहिले प्रविधिको विकाससँगै मान्छेका आवश्यकता भन्दा बढी फाइदा लिन चाहन्छन् । जसले गर्दा पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । यसका साथै तात्कालीन फाइदाका कारण पनि पेसा परिवर्तन गर्ने जमात बढ्ने क्रममा छ ।” गणनाको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक रुपमा २०० का दरले याकचौँरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा घट्दै गएको प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

वार्षिक रुपमा ९६ वटा याक, चौँरी मुस्ताङमार्फत् बिक्रीका लागि पठाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै दुई सय भेडाच्याङ्ग्रा मुस्ताङ पठाउने गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उहाँले भन्नुभयो, “याक, चौँरीपालनलाई घट्न नदिन तथा याक, चौँरीपालनतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” त्यसैमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा याकचौँरी पालनमा परेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

“पानी नपर्ने जिल्लाका रुपमा परिचित स्थानमा नै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । समयमा परेको हिउँले घाँसे मैदान (खर्क) पलाउने र सहज थियो । अहिले फेरिएको छ”, बास्तोलाले भन्नुभयो, “जसले समयमा घाँस पलाउदैन र खर्कका घाँसेमैदान मासिने क्रममा छन् । यसले पनि याक, चौँरी पालनबाट पलायन हुने सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।” सिँचाइको अभावले अधिकांश खर्क सङ्कटमा पर्दै गएको उहाँको बुझाइ छ । खर्कका नजिकै तालतलैयालगायत पानीका स्रोत हराउने क्रममा छन् ।

खर्कको व्यवस्थापन र संरचना

मुख्यतः याकचौँरी पालन हुने क्षेत्रमा दुई किसिमका खर्क हुने गरेको पाइन्छ । स्थायी र मौसमी खर्क हुन्छन् । स्थायी खर्कमा वर्षैभर बस्न मिल्ने पक्की र कच्ची संरचना हुन्छ भने वर्षा र हिउँदमा खर्क जाने र जाडोमा तल्लो भेगमा फर्कने प्रचलन रहेका छन् । हालसम्म स्थायी खर्क कम रहेको तथ्याङ्क पाइएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र मनाङका प्रमुख पुष्पराज बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अधिकांश मौसमी खर्कमा नै आधारित रहेका छन् । स्थायी खर्कमा घाँस, कुँडोलगायतका आहारको व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले कम पाइने गरेको किसान सुरेश थकाली बताउनुहुन्छ ।

एकै गोठमा धेरै सङ्ख्यामा याक, चौँरी र भेडापालन गरिन्छन् । यसले उनीहरुको आहारमा कमी भएर रोगी निस्कन्छन् । यसले आयभन्दा नोक्सान व्यहोनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले भेटेरिनरी अस्पतालमार्फत औषधि तथा खोप दिने काम हुने गरेका छन् । तर, खर्क धेरै टाढा रहने भएकाले खर्कमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्न सकस भएको पाइन्छ । बेसीमा झरेका बेला भने खोप तथा जाँचपडताल गर्ने गरिएको पाइन्छ ।”

सचेतता अपनाउँदै मौसमी खर्कलाई पशुपालक किसानले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । गर्मी बढ्दै जाँदा घाँस तथा पानीको अभावले मौसमी खर्क प्राथमिकतामा परेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्कमा खुला आकाशमुनि याक, चौँरी पालिन्छ । गोठ बनाउन सकिने अवस्था हुँदैन । धेरै वस्तुभाउ हुँदा त्यसरी पालिन्छन् । घाँस काटेर पु¥याउन सकिने अवस्था हुँदैन । जसले एकदेखि अर्को स्थानमा सार्न पनि सहज हुन्छ ।” पालुवा घाँस खाँदा भेडाच्याङ्ग्रा मर्ने तथा बिरामी हुने गरेका उहाँको भनाइ छ ।

बाँस्तोला भन्नुहुन्छ, “पशु मृत्युदर घट्दै गएको छ । समयसमयमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पखला लाग्ने रोग बढी देखिने हो । यी भनेका आहार नमिल्नु हो ।” आहारको अभावले मानिसमा देखिए जस्तै पशुमा पनि दुर्बलता देखिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । निःशुल्क खोपको व्यवस्थापन तथा गणना गरिदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आहारको उपलब्धता दिन नसके पनि स्थानीय सरकारबाट निःशुल्क सेवा प्रवाह गरिरहेको बास्तोलाले बताउनुभयो ।

एक खर्कमा साधारणतयाः दुईदेखि पाँच जना गोठाला अर्थात खर्के रहने गर्दछन् । १० देखि ५० वटा चौँरी पाल्ने र गोठको हेरचाह गर्ने, दूध दुहुने, घ्यू पकाउने चुलो र सुत्ने ठाउँ छुट्टाछुट्टै हुने व्यवस्था हुन्छ । याक, चौँरीको सङ्ख्या विगतको वर्षमा भन्दा घट्ने क्रममा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालमा ७१ हजार नौ सय १३ याक, चौँरी रहेको पशुसेवा विभागले जनाएको छ । करिब १० हजार याक, चौँरीपालनमा संलग्न रहेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शोभा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल ३१ जिल्लामा याक, चौँरीपालन हुन्छ ।

नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा पशुपालनका चरन क्षेत्र चौँरी खर्क हुन् । ती नेपालको मौलिक परम्परा, संस्कार, आर्थिक संरचना र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारशिला मानिन्छन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली जिल्लामा रहेका यी खर्क आज पनि हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत बनिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, जनशक्ति पलायन, आधुनिक प्रविधिको अभावजस्ता समस्याका कारण चौँरी खर्कको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । चौँरी खर्कको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक योगदान, पर्यावरणीय महत्व, वर्तमान चुनौती र सम्भावनाका बारेमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

‘चौँरी खर्क’ उच्च हिमाली क्षेत्रको खुला चरन भूमि हो । जहाँ विशेष किसिमको गाई प्रजाति ‘चौँरी’ (याक) पालिन्छ । चौँरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा पालिने पशु हो । याक, चौँरीमा जाडो सहनुका साथै कम अक्सिजनमा बाँच्न सक्ने क्षमता हुन्छ । दुग्ध तथा रौँ उत्पादनका लागि उपयोग गरिन्छ । खर्कमा परम्परागत गोठ, सुत्ने ठाउँ, दूध दुहुने ठाउँ, घ्यू बनाउने चुलो र चरनभूमि रहेको हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय महत्व

चौँरी खर्क जैविक विविधताको रक्षकको रुपमा लिन सकिन्छ । याकचौँरी, भेडाच्याङ्ग्रा पालनले यहाँका प्राकृतिक क्षेत्रको संरक्षण गरेका छन् । खर्कमा याकचौँरी चरणले बोटबिरुवालाई आवश्यक मलजल प्रदान गर्न सकिन्छ भने मलको माध्यमबाट बोटबिरुवा संरक्षण र नयाँ बिरुवा उत्पादनमा सहयोग पुगेको हुन्छ । जसले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्छ ।

पशुपालक किसान साङ्दो लामा आफ्ना पशुपंक्षीसँगै प्राकृतिक चरन भूमि संरक्षण, जलस्रोतको संरक्षण, वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षा जस्ता काममा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँ पशुपालन मात्रै नभई पर्यटन व्यवसाय र जडीबुटी उत्पादनको भूमि समेत भएकाले मानवीय जीवनलाई ऊर्जाशील बनाउन उपयोग हुने औषधीय जडीबुटीको संरक्षण पनि गरेका छन् ।” याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रापालनको क्रममा खर्कमा पाइने घाँस, जडीबुटी र झार जैविक उपचारका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । यसले गर्दा संरक्षणमा पनि टेवा पुगेको छ । चौँरी खर्क प्रणाली हाल विभिन्न समस्याको चपेटामा परेको छ ।

खर्क सारिरहने प्रचलनले मलमुत्रको उपयोग हुने र जडिबुटी तथा झारपात र घाँसजस्ता जैविक वस्तुको संरक्षणमा सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ । वस्तुभाउ तथा मानवलाई नै यहाँका जडिबुटी पनि महत्वपूर्ण रहेका उहाँ बताउनुहुन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात घट्दै गएको छ । कतिपय वर्षमा हिमपात नै हुन छोडेको छ । हिमपात नहुँदा चरन भूमि सुक्दै गएका छन् । पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । मौसमी प्रणालीमा परिवर्तन आएको यहाँका स्थानीयले आभास गर्न थालेका पाइन्छ ।

पहिले मनाङमा हिउँ समयमै पथ्र्यो । मङ्सिरको पहिलो साताबाट पर्न सुरु भएको हिउँ पुस, माघसम्म पर्ने गर्दथ्यो । अहिले पूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको पर्यटन व्यवसायी सङ्घ मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङ बताउनुहुन्छ । “हिउँदमा परेको हिउँ चैत, बैशाखमा पग्लिएपछि चरन भूमि र यहाँका खेतीपाती खुल्थ्यो । तर, अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको पाइएको छ । असारदेखि असोजसम्म लेकका खर्कमा चौँरी चराउने समय हुन्थ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिले समयमा हिउँ पथ्र्यो । पानी नै नपर्ने माथिल्लो मनाङमा पानी पर्छ । तर, अहिले पानी पर्छ । यही नै त हो नि जलवायु परिवर्तन ।” यसवर्ष नै असारमा अलिअलि हिउँ प¥यो तर पर्याप्त परेन । मनाङको तापक्रम नै बढ्दै गएको आभास हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिलेको मौसमी तालिका अस्तव्यस्त बनेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५–२ डिग्रीसेल्सियसले बढेको अध्ययनले देखाएको हिमजलाधार विज्ञ रिजनभक्त कायस्थ बताउनुहुन्छ । “यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खर्क र जलस्रोतमा परेको देखिन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तापक्रम वृद्धिकै कारण हिउँ पग्लिदै गएका छन् । पानीका स्रोत सुक्ने क्रम बढ्दो छ । जसले खर्कका साथै पशुपंक्षी तथा मानवलाई समेत प्रभाव परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कायस्थ भन्नुहुन्छ, “सिँचाइको अभावले चरन भूमि सुक्खा बन्दै गएका छन् । पहिले हराभरा देखिने चौँरी खर्क अधिक स्थानमा चिरा परेका छन् भने धुलो उड्ने भएका छन् । कतिपय स्थानमा पानीको अभाव, पहिरोका कारण माटो कटानजस्ता कारणले चरनयोग्य भूमि घटेका छन् ।” चरण भूमिको अभावले यहाँका किसानले याकचौँरी पालन कम गर्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

चौँरीपालन घट्दै

आधुनिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारको आकर्षणका कारण युवा पुस्ता गाउँ छोडेर वैदेशिक रोजगारी (जस्तैः खाडी, कोरिया, जापान) वा शहरतिर लाग्दै छन् । जसले युवा पुस्ताको यसतर्फ आकर्षण घट्दै गएको पाइन्छ । चौँरी वा भेडा चराउन दिनरात पहाड चढ्नुपर्ने, अप्ठ्यारो जीवनशैलीको सट्टा, वैकल्पिक आयको खोजीले परम्परागत पशुपालन अभ्यास त्यागिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरन क्षेत्रको उत्पादनशीलता घटेको हिमजलाधार विज्ञ रिजनभक्त कायस्थ बताउनुहुन्छ । जस्तै ः घाँसको उत्पादन कम हुनु, अनियमित मौसम परिवर्तनलगायतले हिमाली क्षेत्रको जीवनशैली फेरिने अवस्थामा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सरकारी नीति र समर्थनको अभावले आधुनिक कृषि तथा पशुपालनमा सरकारले सहुलियत, अनुदान वा प्रवद्र्धन गरे पनि याक÷चौँरी र भेडा÷च्याङ्ग्रा जस्ता परम्परागत प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कमजोर हुँदा विकर्षण बढेको छ । पूर्वाधार (जस्तै पशु औषधि सेवा, चरन व्यवस्थापन, बजार पहुँच) को अभाव रहेको नेपाल याक, चौँरी कृषक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पविहाङ राई बताउनुहुन्छ । अहिले बेसीमा याक, चौँरी, भेडाच्याङ्ग्रा झरेका समयमा औषधि सेवा, खोप दिइने व्यवस्था छ । तर, खर्कमै पुगेर भने सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन ।

याक, चौँरीको संरक्षण तथा परम्परागत संस्कृतिसँग जोडिएकाले यसको संरक्षण अति आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “बजार अभाव र मूल्य अस्थिरताले चौँरीको दूध, घ्यु, रेसा, मासुको राम्रो बजार छैन । किसानले मध्यस्थ व्यापारीले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले कृषक निरुत्साहित भएका छन् । सस्तो आयातित घ्यू÷दूध वा मासुको उपलब्धताले नेपाली चौँरी-भेडा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन”, अध्यक्ष राई भन्नुहुन्छ । याक, चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रापालनमा अहिले जनशक्ति अभाव र कठिन जीवनशैली बनेको छ ।

चौँरी वा भेडा पाल्न दैनिक मेहनत, जोखिम र लामो समयसम्म पहाडमा बस्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिक जीवनशैलीको प्रभावले परम्परागत सीप र अभ्यासमा युवाको चासो घटेको पाइएको अध्यक्ष राई बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यता जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढ्दो अवस्थामा छ भने अर्कोतिर नयाँ पेसातर्र्फको आकर्षणले नै बढी याक, चौँरी पालन घटेको हो ।”

किसान याञ्छु खाण्टा लामा भन्नुहुन्छ, “पहिला कम मूल्यमा बिक्री गरे पनि अहिले बढेको छ । तर आधुनिकीकरणले याकचौँरी गोठसम्म विद्युत, इन्टरनेट उपलब्ध हुँदैन । युवाहरु आधुनिक दुनियाँमा रमाउँदै काम गर्न रुचाउँछन् । अहिलेको युगमा पनि आधुनिकताबाट टाढा रहन नचाहेका हुन् जस्तो लाग्छ ।” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शर्मा भन्नुहुन्छ, “च्याङ्ग्रा चाडपर्वमा बिक्रीका लागि अन्यत्र जिल्लासम्म पु¥याउने गरिए पनि अन्य समयमा बिक्री वितरणको काम हुन नसक्दा युवामा चासोको विषय बन्न सकेको पाइँदैन ।”

चौँरी खर्कहरू समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार मिटरदेखि पाँच हजार पाँच सय मिटर उचाइसम्म पाइन्छन् । मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, गोर्खा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, रुकुम पूर्व, कालिकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ लगायतका ३१ जिल्लामा व्यावसायिक चौँरीपालक किसान रहेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शोभा शर्माका अनुसार नेपालभर हाल करिब ३५ हजार खर्क रहेका छन् । तीमध्ये झन्डै १० हजार खर्क सक्रिय रूपले चौँरीपालनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

सन् १९९९ मा पहिलो पटक अनुसन्धान गरिएको अभिलेख पाइन्छ । सन् २०१७ सम्म याक, नाक चौँरी पालन वृद्धि भएको छ भने बिस्तारै घट्दै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपालको प्रदेश १ मा १३ हजार सात, प्रदेश ३ मा एघार हजार ३५४, प्रदेश ४ मा १० हजार ६६४, प्रदेश ५ मा ११, प्रदेश ६ मा १३ हजार ८३ र प्रदेश ७ मा ७४६ गरी कूल ४८ हजार ८६५ याक, नाक (चौँरी) रहेका मलेसियन एनिमल हस्बन्डरी जोर्नल (एमएएचजे)ले गरेको अनुसन्धानमा जनाइएको छ ।

मनाङमा मात्र करिब एक हजार १५० खर्क सक्रिय छन् । यस्तै मुस्ताङमा ८५०, डोल्पामा एक हजार ३०० र सोलुखुम्बुमा करिब ७५० खर्क सक्रिय छन् । डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ लगायतका ठाउँमा व्यापक चरन क्षेत्र र चौँरी पालन परम्परागत जीवनशैलीसँग गासिएको हुँदा खर्कको सङ्ख्या बढी छन् । दोलखा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बढी भएकाले चौँरी पाल्ने खर्कको घनत्व कम रहेको छ । वैदेशिक रोजगारी, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको विकर्षणले याकचौँरी पालन घट्दै गएको छ ।

नेपालमा याक–चौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा पालन परम्परागत रुपमा उच्च हिमाली कृषि प्रणालीको अभिन्न अंग हो । तर पछिल्लो केही दशकयता यी पशुपालन अभ्यास उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएका नार गाउँका (याकचौँरी) पशुपालक किसान मिङ्मार छिरिङ लामा बताउनुहुन्छ । यसको पछाडि धेरै सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय र नीतिगत कारण छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “शैक्षिक र सामाजिक परिवर्तनले शिक्षा र प्रविधिको विस्तारसँगै गाउँका युवा वैकल्पिक पेशा रोज्न थालेका छन् ।” चौँरी, याक, भेडा र च्याङ्ग्रा पालन घट्नु नेपालका हिमाली संस्कृतिको संकटापन्न अवस्थामा पुग्नसक्ने खतरा भएको लामाको भनाइ छ । यदि यो अभ्यास जोगाउनुपर्छ भनेर नीतिगत स्तरमा समर्थन, प्राविधिक सहयोग, बजार सुनिश्चितता, युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अत्यावश्यक भएको औल्याउनुभयो ।

नश्ल सुधार कार्यक्रम

विसं २०७९ मा लोपोन्मुख याक, चौँरीको नश्ल सुधारका लागि मनाङका किसानलाई ब्याड याक वितरण गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले लोपोन्मुख याकचौँरी याक आनुवंशिक स्रोत केन्द्र स्याङबोचे सोलुखुम्बुबाट याक वितरण गरिएको हो । वंशाणुगत रुपमा हाडनाताबाट उत्पादित याकचौँरीमा हुने समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ब्याड प्रयोजन गर्ने उद्देश्यले याक वितरण गरिएको थियो । शुद्ध नश्लका याक प्रदेश सरकारले खरिद गरी किसानलाई वितरण गरिएको जनाइएको थियो ।

याक, चौँरीपालक व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सुरेश थकालीले भन्नुभयो, “हाडनाताबाट जन्मने याकचौँरीमा धेरै समस्या उत्पन्न हुनसक्ने र याकचौँरीको नश्ल सुधारमा मद्दत पु¥याउने लक्ष्यका साथ केन्द्रबाट शुद्ध याक ल्याएर वितरण गरिएको थियो । हाडनाताबाट याकचौँरीको नश्ल खस्किदै जाने पशु विज्ञका सुझावअनुसार नश्ल कायम राख्न ब्याड याक वितरण गरिएको हो ।”

जिल्लाका किसानलाई वितरण गर्नका लागि नौ वटा याक ल्याइएको थियो । सामूहिक याक, चौँरीपालक किसानलाई प्राथमिकता दिएर याक वितरण गरिएको थियो । ब्याड याक घुम्ती रुपमा प्रयोग गर्ने गरी वितरण गरिएको थियो । त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । प्रदेशले स्याङबोचे केन्द्रबाट १९ वटा ल्याएकामध्ये मनाङमा नौ र मुस्ताङ १० वटा याक किसानलाई वितरण गरेको हो । यसको उपयोगपछि यहाँ नाकबाट जन्मने बाच्छाबाच्छीमार्फत् मापन याक नाकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाट हुने प्रदेशले लक्ष्य लिएकामा प्रभावकारी हुन भने सकेन ।

यसका साथै घाँसको अभावमा याक, चौँरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा दुब्लाउन थालेपछि घाँसको व्यवस्थापनका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रले आधुनिक प्रजातिको घाँस समेत वितरण गरेको थियो । घाँस पनि यहाँको मौसम तथा हावापानीमा मौलाउन नसकेपछि खर्क वा यहाँका प्राकृतिक घाँसमै निर्भर हुन बाध्य भएको किसान बताउँछन् । रासस

काठमाडौँ । विज्ञहरुले विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औँ बैठक कोप–३० मा नेपालले जलवायु अनुकुलनका विश्वव्यापी लक्ष्य सम्बन्धी सूचकहरुमा हिमालमा मुद्दा समावेश गराउने गरी पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले काठमाडौंमा कोप—३० को एजेण्डा र नेपालको प्राथमिकता सम्बन्धमा नागरिक संघसंस्थासँग गरेको छलफलमा विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई जिजिए (जलवायु अनुकुलन सम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य) को सूचकमा समावेश गर्ने गरि पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका हुन् ।

विश्व सम्मेलनमा एकल उपस्थिति र मागको कुनै अर्थ नरहने भन्दै उनीहरुले स्वार्थ मिल्ने र हिमाल भएका देशहरुसँगको सहकार्यमा जिजिएको सूचकमा हिमालमा मुद्दा समावेश गराउने गरी पहल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कोप—३० ले जिजिए(ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन) का सूचकहरुलाई अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ । यद्यपि यसका इण्डिकेटरको संख्या र वित्तीय परिचालनको विषयमा सदस्य राष्टहरुबीच सहमति जुटिसकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धान र वकालत गर्दै आउनुभएका जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप—३० को प्राथमिकताहरु मध्येको ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका सूचकहरुलाई नेपालले देशीय सूचकअनुसार आफूअनुकुल बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले कोप—३० ले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने, पेरिस सम्झौताको महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयन,ग्रीन इकोनोमीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, जिजिएका इण्डिकेटरलाई अन्तिम टुंगो लगाउने लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यी एजेन्डाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण र अनुकुलनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले  नेपाल जस्ता हिमाली र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यस्ता सम्मेलनहरूमा आफ्ना विशिष्ट चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्रिय भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विषम परिस्थितिमा नेपालले ब्राजिलमा आयोजना हुने कोप ३० मा सहभागिता जनाउँदैछ । यसपटक नेपालबाट सानो टोली कोपमा सहभागि हुन ब्राजिलको बेलेम जाने कुरा भइरहेको छ । कोप ३० का एजेण्डाहरु हेर्ने हो भने केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु समावेश भएको पाउँछौं । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा यसलाई १.५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने भन्ने मिटिगेसनको महत्वकांक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने रहेको छ । ग्रीन इकोनोमीको एजेण्डालाई पनि यसपटकको कोपबाट पारित गर्नुपर्दछ । तेस्रो, सन् २०२३  मा ग्लोवल स्टक टेक भएको थियो । त्यसले केही आधारभुत विषयहरुलाई उठान गरेको थियो । त्यसलाई पनि यसपटक कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन (अनुकलनका लक्ष्यहरु)का लक्ष्यहरु कसरी मापन गर्ने भनेर कोप ३० को एजेण्डामा केही इन्डिकेटरहरु पनि राखिएको छ । यी सवालहरु जनताका लागि त्यत्ति महत्वका साथ नहेरिएपनि ब्राजिलले यसलाई आफ्नो सफलताको मापक बनाउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका इण्डिकेटरमा हिमालका मुद्दालाई समेट्ने गरेर समावेश हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

जलवायु अभियन्ता प्रविणमान सिंहले कोप–३० मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र ती मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिजिए(ग्लोवल गोल अन एडप्टेसन) का इण्डिकेटरमा माउन्टेनसँग सम्बन्धीत सूचकहरु नरहेकाले जिजिएसम्बन्धी नेगोसिएशन बैठक लगायतका फोरमहरुमा नेपालले हिमालका एजेण्डाहरु समावेश गर्ने गरि लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमालहरु पग्लने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने र त्यसले हिमालमा बसोवास गर्ने समुदायहरूको जीविकामा गम्भीर प्रभाव पार्ने अवस्था रहेको भएपनि ग्लोवल इण्डिकेटरहरूमा हिमालका मुद्दाहरु समावेश हुन नसकेको बताउनु भयो । कोप–३० मा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र तिनको प्रभावकारी उपयोग गर्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जिजिएको सूचक हरुलाई हेर्दाखेरी माउण्टेनसँग सम्बन्धीत सूचकहरु नरहेको अवस्था छ । एक सयवटा सूचकहरुमध्ये कुनैपनि सूचकले हिमालका मुद्दाहरु नबोलेको अवस्था छ । त्यसकारण जिजिएसम्बन्धी सम्मेलनका नेगोसियसनहरु र जेजति मौकाहरु नेपाललाई उपलब्ध हुन्छन्,त्यसमा हिमालका एजेण्डाहरु कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरामा लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जलवायु अनुकुलनको सन्दर्भमा रहेका वित्तीय परिचालनका सूचकहरुमा विकसित राष्ट्रहरुले  सबै प्रकारको  वित्तलाई अनुकलनमा  परिचालित हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ । त्यो भनेको पब्लिक फाइनान्स, निजी क्षेत्रको लगानी र डोमेस्टिक फाइनान्सलाई पनि अनुकुलनको लागि प्रयोग गनुपर्छ भन्ने विकसित राष्ट्रहरुको माग रहेको छ ।’

उहाँँले कोपमा सहभागि हुने नेपाली प्रतिनिधिहरु नीति निर्माण र प्रतिवेदन  प्रश्तुतीमा भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरको ठोस प्रभाण सहित उपस्थित हुनुपर्ने बताउनु भयो । क्षेत्रगत विषयका विज्ञलाई आवश्यक तयारी गरेर मात्रै कोप–३० मा सहभागि गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी विपिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपालले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दै हिमालका एजेण्डा उठाउँदै गर्दा अवस्था सहित हिमालको एजेण्डालाई उठाउँदा तथ्यगत भएर वस्तुनिष्ठ प्रश्तुती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा जलवायु परिर्वतन र वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने दर्जन बढी संस्थाको सहभागीता रहेको थियोे ।

नेपालले आगामी नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुने ३० औं विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—३०)मा सहभागिताको तयारी थालिसकेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा नेपाल विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औ बैठकमा सहभागी हुने भएको छ ।

मुस्ताङ । विश्वमै जलवायु परिवर्तन असर एक चिन्ताको विषय बनिरहँदा नेपालका हिमाली जिल्लाहरु यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष मारमा पर्दै आइरहेका छन् । हिमाली जिल्लाहरुमा मौसमी तापमान दर बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । जलवायुको असर हिमाली जिल्लाहरुमा देखिँदै गर्दा मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण यहाँको वातावरणीय सन्तुलन तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ ।

दश वर्षअघिसम्म यहाँ हिउँदयामको अनुकूल समयमा हिउँ पथ्र्यो । हिउँले यहाँ तल्लो मुस्ताङदेखि उपल्लो मुस्ताङका डाँडाकाँडा र बस्ती सबै हिउँले पूरै सेताम्मे हुन्थे । यहाँ हिउँद यामको पुस र माघ महिनामा तल्लो मुस्ताङमा दुई फिट र उपल्लो मुस्ताङमा पाँच फिटसम्म हिउँ परेको थियो । २०७५ सालमा हिउँदयाममा अत्यधिक हिउँ पर्दा उपल्लो मुस्ताङमा सयौँ याक चौँरी, भेडाच्याङ्ग्राहरु खर्क र गोठमै हिउँले पुरिएर मरे । तल्लो मुस्ताङको नमखुलेंक र थासाङको विभिन्न खर्कहरुमा पनि स्थानीयका दर्जनौँ याकचौँरी हिउँमा पुरिएर मरेका थिए । त्यतिबेला हिमपातले क्षति पुगेका पशुपालक किसानलाई सम्बन्धित स्थानमै पुगेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आंशिक राहत वितरण गरेको थियो ।

हिउँ पर्दा पनि सास्ती, हिउँ नपर्दा पनि सास्ती यहाँका बासिन्दाले भोग्नु परेको एक ज्वलन्त समस्या र चुनौती हो । हिउँदयाममा उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दा हिउँ र अत्यधिक चिसो छल्न तल झर्ने सदियौँ वर्षदेखिको प्रचलन हो । अत्यधिक चिसो र हिमपातको असरले उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दाको जनजीवन निकै कष्टपूर्ण हुन्थ्यो । चिसो र हिउँका कारण घरका सेफ्टी ट्याङ्की, धारा र सिँचाइ कुलो जमेर बरफ बन्थ्यो । उपल्लो मुस्ताङमा कात्तिक महिनादेखि फागुनको अन्तसम्म चरणबद्ध रुपमा हिउँ पर्ने गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

यहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै वर्ष भारी हिमपात हुने, कुनै वर्ष आंशिक हिमपात हुने र कुनै वर्ष हिमपात हुन सकेको छैन । पृथ्वीको तापमान वृद्धिसँगै मुस्ताङका शाखा नदीहरुमा विपद् जोखिमको उच्च सम्भावना बढेको छ । यहाँका शाखा नदीका मुहानहरुमा हिउँ पग्लिएर वा हिउँका ढिस्का खसेर ठूलो लेदो र गेग्र्यानसहित बाढी आउने गरेका कारण कागबेनीमा ठूलो बाढी आयो । बाढीले कोरला सडकको निर्माणाधीन पक्की पुलसहित कागबेनीका आधा दर्जन बढी घरहरुमा ठूलो क्षति पुग्यो । बाढीले कागबेनी श्राद्धस्थल, स्याउबारीमा क्षति र पशु चौपाया बगाउँदा करोडौँको नोक्सानी पुर्‍यायो ।

थासाङ क्षेत्रमा पटकपटक हिउँपहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन । हिउँपहिरो जाने क्रमले त्यस क्षेत्रको चरन क्षेत्र तथा थासाङ क्षेत्रका केही बस्ती हिउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । दुई वर्षअघि मार्फास्थित बागवानी केन्द्र नजिकैको सानो खोलामा भेल बाढी आउँदा फार्मका खेतीयोग्य स्याउ बारीमा लेदो र गेग्र्यान पसेर क्षति पुर्‍याएको थियो ।

यसै वर्ष साउनको पहिलो र तेस्रो साता थासाङको लाङ्की खोलामा हिउँ पग्लिएर ठूलो भेल बाढी आयो । बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षति नपुर्‍याए पनि त्यहाँका लार्जुङ बस्तीलाई त्रासदी उत्पन्न गरायो । त्यहाँ गाउँपालिका र प्रशासनको समन्वयमा खोलामा डोजर लगाएर खोलाको धारलाई नियन्त्रणमा ल्याइयो । गत असारमा उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ—४ समजुङ माथिको लेकबाट अकस्मात छुआमा खोलामा भेल बाढी आयो । त्यहाँ बाढीले सडक मोटर बाटो, पुल र सिँचाइ कुलोलगायतमा क्षति पुर्‍यायो । त्यहाँका बाढीले मुस्ताङस्थित कालीगण्डकी नदीको तटीय बस्ती र म्याग्दीको कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई समेत बाढीले त्रासदी उत्पन्न गरायो । यसै वर्ष घरपझोङ गाउँपालिका—५ स्थित ढुम्बा खोलामा बाढी आउँदा जङ्गलमा च्याउ टिप्न जाँदै गरेका एक युवालाई बाढीले बगायो भने बाढीले झन्डै २०० स्याउका बोटमा क्षति पुर्‍यायो ।

यति मात्रै होइन, बाढीले जोमसोम—कोरला सडकमार्ग समेत बाढीपहिरोले पटकपटक सडक अवरुद्ध भयो । हिमाल पग्लिएर हिउँका ढिस्कासहितको भेल बाढी आउँदा यहाँ कालीगण्डकी नदीभन्दा बेसी यहाँको शाखा नदीको विपद् जोखिम बढेको घरपझोङ—५ का कृषक कर्मा गुरुङले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल समयमा हिउँ नपर्नु र पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुँदै गर्दा यहाँका नीलगिरि, धौलागिरिलगायतका हिमालहरुको सौन्दर्यता घट्दै जान थालेको छ । यहाँका हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गर्दा हिमालहरु बर्सेनि कालापत्थरमा परिणत हुँदै जान थालेका छन् ।

यसैगरी, जलवायु सङ्कटका कारण यहाँको कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता, धर्म, संस्कृति र वातावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्दै जान थालेका छन् । जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र प्रमुख डा लालमणि अर्यालका अनुसार जलवायु सङ्कटका कारण यहाँका परम्परागत पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जान थालेको उल्लेख गर्नुभयो । अनुकूल समयमा हिउँ नपर्ने र बेमौसममा वर्षा हुने गर्दा यहाँको चरन क्षेत्र खुम्चिँदै जान थालेको उहाँको भनाइ छ । हिउँ नपर्दा उच्च लेकमा घाँस पलाउन छाडेको र बेमौसमे वर्षाले चरन क्षेत्रमा अनधिकृत घाँस पलाउन थालेकाले पशु आहार व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ ।

वारागुङ—४ तिरीका पशुपालक किसान आङ्ग्या गुरुङले यहाँ चरन क्षेत्रको समस्या पर्दा गाउँमा कुनै पनि घरधुरीले २०० भन्दा बढी च्याङ्ग्रापालन गर्न नपाइने नियम कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । “गाउँमा सबैका धेरै थोरै च्याङ्ग्रा छन् तर चरन क्षेत्र खुम्चिँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो, “घाँसको अभाव हुने भएकै कारण च्याङ्ग्रापालन समितिबाटै यस्तो निर्णय भएको हो, धेरै च्याङ्ग्रा पाल्छु भन्नेलाई यहाँ समस्या देखिएको छ ।”

जलवायुकै कारण यहाँको कृषि क्षेत्रमा समेत निकै ठूलो समस्या र चुनौती थपिँदै जान थालेको कृषकहरु बताउँछन् । जमिनको तापमान बर्सेनि वृद्धि हुँदै जाँदा यहाँ उत्पादन हुने शीतोष्ण फलफूल तथा तरकारी उत्पादनले विस्तारै बसाइँ सर्दै जान थालेको छ । यहाँ बढ्दो तापमान वृद्धिका कारण स्याउलगायतका अन्नबालीहरुमा विभिन्न रोगकिराहरुको सङ्क्रमण बढ्दै जान थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका प्रमुख राजेश गुरुङ बताउनुहुन्छ । तापमान वृद्धिले स्याउखेतीमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ । यहाँ जलवायुका कारण बेमौसमे वर्षा हुने र अनुकूल समयमा हिउँ नपर्दा स्याउलगायतका अन्नबालीहरुमा रोगको प्रकोप चुलिँदै जान थालेको उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण शीतोष्ण फलफूल तथा बालीहरु विस्तारै बसाइँ सर्ने क्रममा रहेकाले शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले उपल्लो मुस्ताङको घमीमा ‘स्याटलाइट’ कृषि फार्म स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको केन्द्र प्रमुख पद्मनाथ आत्रेयले जानकारी दिनुभयो । जलवायुका कारण यहाँको तल्लो भेगमा समशीतोष्ण तथा उपल्लो मुस्ताङमा शीतोष्ण फलफूल तथा तरकारीहरु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरी फार्म स्थापनाको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, जलवायु सङ्कटका कारण हिमाली जिल्लामा संस्कृति र मौलिक परम्परामा समेत असर पुर्‍याउँदै जान थालेको छ । यहाँका सदियौँ वर्ष पुरानो ढुङ्गा र माटोले निर्मित एकापसमा जोडिएका परम्परागत घरहरु विस्तारै लोप हुने अवस्थामा छन् । ढुङ्गा र माटोले बनेका घरहरु, त्यसका छतमाथि लस्करै दाउरा पाँजेर राख्ने प्रचलन यहाँको सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा लिने गरिन्छ ।

पानी नै नपर्ने जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङमा पछिल्लो समय बेमौसमे वर्षा हुने गर्दा पुरानो घरहरु कमजोर बन्दै जान थालेको जोमसोमका स्थानीयवासी अजित थकाली बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय जलवायु सङ्कटका कारण ढुङ्गा र माटोका घरहरु जोखिम देखिएको र सडक यातायातको सहजतासँगै यहाँ पुराना घरहरु विस्थापित हुँदै आधुनिक घर र बङ्गलाहरु निर्माण हुने क्रम बढेको थकालीले उल्लेख गर्नुभयो । यसले यहाँको पुरानो मौलिक संस्कृतिमा असर पुर्‍याउँदै जान थालेकाले पर्यटन प्रर्वद्धन र विकासमा समेत क्षति तुल्याउने देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, जलवायु सङ्कटका कारण वातावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँदै जान थालेपछि यहाँको जैविक विविधतामा समेत असर पुगेको देखिन्छ । यसका कारण हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधतामा असर पुगेपछि यहाँको वन्यजन्तुहरु लोपोन्मुख हुन थालेका छन् । हिउँचितुवाको आहारा नाउर चरन क्षेत्रमा पर्याप्त घाँस नहुँदा बस्ती नजिक आउने गरेको र त्यसलाई पछ्याउँदै हिउँचितुवा बस्ती नजिक आउने गरेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले यसका कारण हिउँचितुवा र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएकाले यहाँका पशुपालन व्यवसायमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय यहाँ हिमालको काखमा बासस्थान जमाएर बस्ने हिउँचितुवा बस्ती र सडक छेउछाउमा देखिन थालेको छ ।

हिमाली क्षेत्रहरुमा जलवायुको असर बढ्दै जान थालेपछि यहाँको विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुको यथोचित अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्न मुख्य चुनौती भइरहेको छ । जलवायु सङ्कटले भविष्यमा मुस्ताङले योभन्दा ठूला जोखिमहरु आउनसक्ने भयले स्थानीयवासी त्रसित छन् । अन्तरराष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध हुने जलवायु क्षतिको यथोचित हिस्सा मुस्ताङले पाउनुपर्ने यहाँका बासिन्दाको माग रहेको छ । रासस

चौतारा । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सिन्धुपाल्चोकका उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिँदै आएको चौँरीपालन व्यवसाय अहिले सङ्कटमा पर्न थालेको छ । तीन हजारदेखि छ हजार मिटर उचाइको हावापानी भएको हिमाली खर्कमा वषौंँदेखि चल्दै आएको घुम्ती गोठ प्रणाली पछिल्लो समय क्रमशः घट्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा युवाको आकर्षण बढ्नुका साथै चरन क्षेत्रमा घाँसको कमी, मौसम परिवर्तनजस्ता कारणले घुम्ती गोठमार्फत चौँरी, याक तथा भेँडापालन गर्नेहरु कम हुँदै गएका हुन् ।

खर्कमा चौरी र याकसँगै फिरन्ते जीवन बिताउने सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका तेम्बाथनका पासाङ शेर्पालाई हिमाली क्षेत्रमा आएको मौसमी परिवर्तनका कारण यो पेसामा चुनौती बढेको छ । खर्कमा पहिलेजस्तो घाँस नपाइने भएका कारण चौरीलाई घाँस पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्दा चौँरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

पासाङको अनुभवमा हिमाली क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा चिसो छैन । “हिमालमा हिउँ छैन, त्यसैले चिसो नभएको हुनसक्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । पहिले–पहिले बाह्रैमास हिउँले टल्कने हिमाल अहिले काला पहाडमा परिणत भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

पाँचपोखरी क्षेत्रको खर्कमा हुर्केर आफ्नो जीविका चौँरी तथा भेडागोठले धानेका लाङगर्चेका ईन्द्रबहादुर गुरुङ भने यो पेसाबाट पलायन हुनुभयो । उहाँका छोराछोरी कोही काठमाडौँतिर पढ्न गएका छन् त कोही वैदेशिक रोजगारीमा खाडीमूलुक पुगेका छन् । चौरी, भेडा धमाधम मर्न थालेपछि ईन्द्रबहादुरको पुस्ताँैदेखिको आयस्रोतको यो पेसामा पूर्णविराम लागेको हो । पहिले जस्तो मौसम अनि चौँरी तथा भेडाका लागि चरनयोग्य सामग्री नहुँदा आफूले पेसाबाटै विश्राम लिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

चाँैंरी, याक र भेडाका लागि लेकाली क्षेत्रमा जङ्गलबीचको खर्कमा गोठ बनाएर त्यही घाँस पानी गर्ने प्रचलन छ । पहिले चौँरीका लागि पाइने पोषणयुक्त घाँस अचेल मौसम परिवर्तनकै कारण विलय भएको चौँरिपालक किसानको भनाइ छ । मौसम चौँरीअनुकुल नभएपछि घाँसको अभाव हुने, अन्य चरनयोग्य प्राकृतिक दाना नपाइने हुँदा चौँरी मर्न थालेको अर्का किसान दलु लामा बताउनुहुन्छ । विभिन्न रोगले पशुु मर्नुका साथै उत्पादन सस्तोमा किनेर महँगोमा बिक्री गर्ने व्यापारीका कारण पुस्तौँदेखि गर्दै आएको यो पेसाप्रति युवा पुस्तामा निराशा बढ्दै गएको लामाको भनाइ छ ।

वर्षको तीन महिना जाडो समयमा मात्र मानवबस्ती छेउछाउ पुग्ने उनीहरु अधिकांश समय हिमाली खर्कमा बिताउँछन् । सिन्धुपाल्चोकको लेकाली भेगका तामाङ र शेर्पा समुदायका नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत चौरीको दूधबाट बन्ने चिज, छुर्पी, नौनी घिउ तथा भेडाको रौँबाट बन्ने राडीपाखीलगायतका सामग्री हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, भोटेकोसी, जुगल, पाँचपोखरी र हेलम्बु गाउँपालिकामा चौरीपालन हुने गरेको छ । स्थानीय पालिकाको कृषि तथा पशु शाखाका अनुसार खर्कमा चौरी तथा भेडापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या जिल्लामा एक सय ३१ छ । चौरी, याक र भेडाको संरक्षण गर्न सिन्धुपाल्चोकका पालिकाले बिमा कार्यक्रम ल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगारीभन्दा राम्रो आम्दानीको क्षेत्र बन्नसक्ने यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रयत्न गरिरहेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा बताउनुहुन्छ ।

पालिकाको प्रयासका बावजुद पनि सिन्धुपाल्चोकका लेकाली खर्कमा अहिले चौरी गोठ घट्दै गएको छ । अझै परम्परागतरुपमै भइरहेका पशुपालनलाई आधुनिक बनाउन सकिएको छैन । राज्य तहबाट पनि यो पेसालाई प्रोत्साहन नगरिएको हुँदा चाहेर पनि स्थानीयले यो पेसालाई परम्परागत भन्दामाथि लैजान सकेका छैनन् । रासस

एजेन्सी । इटालीको भेन्टिना हिमनदी जलवायु परिवर्तनका कारण यति धेरै पग्लिएको छ कि भूगर्भविद्हरूले अब विगत एक सय ३० वर्षजस्तै प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्न सक्दैनन् । भेन्टिना हिमनदी उत्तरी लोम्बार्डीको सबैभन्दा ठूलो हिमनदीमध्ये एक हो ।

यस वर्षको तातो गर्मीपछि भूगर्भविद्हरूले हरेक वर्ष हिमनदीको फिर्ता मापन गर्न प्रयोग हुने आधारविन्दु (स्ट्याक) अब चट्टान र भग्नावशेषमुनि गाडिएको पत्ता लगाएका छन् । यसले भविष्यमा प्रत्यक्ष भ्रमणलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।

लोम्बार्डी ग्लेसियोलोजिकल सर्भिसले सोमबार अब हिमनदीको सङ्कुचन ट्र्याक गर्न ड्रोन इमेजरी र रिमोट सेन्सिङ प्रयोग गरिने बताएको छ ।

भूगर्भविद्हरूका अनुसार सन् १८९५ मा पहिलो मापन विन्दु राखिएदेखि भेन्टिना हिमनदीले एक दशमलव सात किलोमिटर ९एक माइल० लम्बाइ गुमाइसकेको छ । हालका वर्षमा पग्लने गति झन् बढेको छ, विगत १० वर्षमै चार सय ३१ मिटर ९चार सय ७१ गज० हराएको छ, जसको आधा सन् २०२१ पछि मात्र भएको हो ।

यो ग्लोबल वार्मिङका कारण युरोपभरका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेको प्रमाण हो र यसले वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव ल्याएको छ ।

“सन् १९८० को दशकसम्म हामी अझै सामान्य चक्र वा सीमित फिर्ताको आशा गर्न सक्थ्यौँ, तर पछिल्ला ४० वर्षमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ”, लोम्बार्डी ग्लेसियोलोजिकल सर्भिसकी सदस्य एन्ड्रिया टोफालेट्टीले भन्नुभयो ।

इटालीका हिमनदीहरू आल्प्स, डोलोमाइट्स र एपेनिन्समा पाइन्छन् । तर जाडोमा पर्याप्त हिमपात नहुनु र गर्मीमा असामान्य तापक्रम बढ्नुका कारण ती वर्षौंदेखि घटिरहेका छन् । सामान्यतया गर्मीमा केही पग्लिएर खोलाहरू र नदीलाई पानी दिन्थे, तर अहिले तातो गर्मीले जाडोको हिउँलाई पनि टिक्न नसक्ने बनाएको छ ।

“हिमनदीलाई स्थिर राख्न जाडोपछि सतहमा बाँकी हिउँ आवश्यक हुन्छ । तर यो अब कम र दुर्लभ हुँदै गएको छ”, टोफालेट्टीले भन्नुभयो ।

लोम्बार्डी सेवाका अनुसार, आल्प्सलाई जलवायु परिवर्तनको ‘हटस्पट’ मानिन्छ । यहाँ तापक्रम वृद्धि विश्व औसतको दोब्बर छ र यसको परिणामस्वरूप अल्पाइन हिमनदीहरूको ६४ प्रतिशतभन्दा बढी भाग हराइसकेको छ ।

यसै वर्ष फेब्रुअरीमा जर्नल ‘नेचर’ ले प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार, सन् २००० देखि सन् २०११ सम्म विश्वका हिमनदीहरूले हरेक वर्ष करिब दुई खर्ब ५५ अर्ब टन बरफ गुमाएका थिए । तर अर्को दशकमा यो दर बढेर हरेक वर्ष लगभग तीन खर्ब ४६ अर्ब टन पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूका तेस्रोे सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजा राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रमा आगामी अगस्त ५–८, २०२५ मा आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दा, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति यस सम्मेलनमा विशेष महत्व राख्दछ। उहाँको अनुभव र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको दृष्टिकोण भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको साझा पीडालाई सम्बोधन गर्न सशक्त माध्यम बन्न सक्छ।

उक्त सम्मेलनमा अन्य भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन बनाउँदै, ट्रान्जिट सुविधा, जलवायु न्याय र एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति जस्ता विषयमा सामूहिक आवाज उठाउनु आवश्यक छ। क्षेत्रीय साझेदारहरूविशेषगरी भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत आपसी लाभको अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ। सम्मेलनमा ठोस प्रतिबद्धता जस्तै सुख्खा बन्दरगाहको लागि लगानी, जलवायु कोषमा पहुँच, डिजिटल पूर्वाधारमा सहयोग—प्राप्त गर्नु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।

यो सम्मेलनमा पस्तुत हुने दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४)ले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित भूगोलको आर्थिक कठिनाईवाट विश्वव्यापी साझेदारीको उपयोग गर्दै दिगो समृद्धि, सम्पर्क र उत्थानशिल भविष्य निर्माण गर्न सहयोगि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा, सम्मेलन नेपालको विकासको मार्गचित्र पुन:निर्माण गर्ने अवसर हो।

नेपालको दु:ख

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था केवल भौगोलिक तथ्य मात्र नभई गहिरो संरचनात्मक चुनौती हो । नेपालले लामो समयदेखि उच्च व्यापार लागत, ट्रान्जिटमा भारतमा निर्भरता, अविकसित पूर्वाधार, र जलवायु संकट जस्ता संरचनागत चुनौतीहरू भोगिरहेको छ। कोभिड २०१९, सिमा नाकाबन्दी र जलवायु परिवर्तनका असरहरूले नेपाललाई थप झट्का दिएका छन । यिनै चुनौतीहरूमाझ नेपाल २०२६ मा एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति हुँदैछ, जसले व्यापार सुविधाहरू गुमाउने खतरा पनि बोकेको छ।

भारत र चीनको बीचमा बसेर समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक पहुँचमा ठूलो बाधा सामना गरिरहेको छ । व्यापार लागत वढि हुँदा नेपालको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ। समुद्र सम्म पहुँचका लागि छिमेकी मुलुक, मुख्य रूपमा भारत को पूर्वाधार, नीति र राजनीतिक स्थिरतामा निर्भरता रहनुले नेपाललाई जोखिममा पारेको छ, जसको कठोर उदाहरण २०१५–१६ को नाकाबन्दीले देखायो।

रेल सञ्जालको अभाव, काठमाडौ, बिरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवाका ड्राई पोर्टहरूको कम उपयोग र सीमित डिजिटल सम्पर्कले नेपालको विश्व व्यापार सञ्जालसँगको एकीकरणमा थप बाधा र्पुयाएको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले जीविकोपार्जनमा निर्भर कृषि र जलविद्युत क्षेत्रलाई खतरामा पारेको छ ।

नेपालका प्राथमिकता

सम्मेलनको दश वषिर्य अवाजा कार्ययोजना (२०२४–२०३४) को मर्म अनुसार नेपालले चार प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, ट्रान्जिट सुविधा सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी सम्झौता गर्दै भारत र चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकार्य बढाउनुपर्छ। नेपालले जुन कार्ययोजनाको “निर्बाध, प्रभावकारी, र लागत प्रभावी पहुँच मा आधारित छ। सुख्खा बन्दरगाहहरूको आधुनिकीकरण र डिजिटल व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहयोग माग गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालले जलवायु वित्तमा अग्रणी भूमिका लिनुपर्छ।

ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड एवंम हानी र क्षति कोष बाट सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्दै, नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तेस्रो, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ। डिजिटल व्यापार, सेवा र नवप्रविधिमा नेपाललाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत र प्रविधिक सहयोग माग गर्नुपर्छ। चौथो, नेपालले आर्थिक विविधिकरण मा केन्द्रित रहनुपर्छ। एलडीसी स्तरउन्नोति पछि परम्परागत व्यापार सहुलियत गुम्न नदिन सहज संकमण रणनीति अपनाउँदै, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि ल्याउन जोड दिनुपर्छ।

त्यसैगरि जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु न्यायको आफ्नो अधिकार दावी गर्नुपर्छ। कार्ययोजनाको हानि र क्षति कोष र विस्तारित अनुकूलन वित्तीय प्रावधानले नेपाललाई हिमनदी बाढी रक्षा, जलवायु लचिलो सडकहरू र ऊर्जा पूर्वाधारका लागि प्रत्यक्ष र सरल पहुँच माग्ने अधिकार दिन्छ। नेपालको जलविद्युत सम्भावना राष्ट्रिय सम्पति मात्र नभई क्षेत्रीय जलवायु समाधान हो। यसलाई भारत र बंगलादेशलाई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा प्रस्तुत गरेर, नेपालले सीमापार प्रसारण लाइनहरू र क्षेत्रीय ऊर्जामा लगानी सुरक्षित गर्न सक्छ, जुन कार्ययोजनाको संयुक्त ऊर्जा प्रणालीको लक्ष्यसँग गाँसिएको छ।

नेपालले भौगोलिक बाधालाई भूराजनीतिक लाभमा बदल्न २१औं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न गर्न डिजिटल छलाङ अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ र विश्व बैंकसँगको साझेदारीे मार्फत उपग्रह प्रविधि र एसिया–प्रशान्त सूचना सुपरहाइवे जस्ता पहलहरू मार्फत विश्वव्यापी ब्रोडब्यान्डमा पहुँच, ब्लकचेन र कृत्रिम वौदिकता जस्ता प्रविधिहरूलाई कृषि, वन, व्यापारमा लागु गर्न पर्दछ । व्यापार घाटा कम गर्दै दिगो वृद्धि हासिल गर्न साहसिक पर्यावरणीय पर्यटन पहलहरू, चिया र मसला जस्ता उच्च मुल्यका जडिबुटी उत्पादन मार्फत नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाहरूमा प्रतिस्पर्धी लाभ कायम गर्न सक्छ ।

साथै एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोउन्नति पछि नेपालले ड्राई पोर्ट, ऊर्जा ग्रिड, र डिजिटल सञ्जालहरूको विकास पछिको समर्थनका लागि विशिष्ट, मापनयोग्य प्रतिबद्धताहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ब्याजदर वृद्धिको वावजुत हरित बन्ड र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी ग्यारेन्टी जस्ता नवप्रवर्तनकारी वित्तीय संयन्त्रहरू मार्पmत जलविद्युत र पर्यटन जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई सहुलियत ऋण सुनिश्चित गर्छ। कार्ययोजनाको आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने र रेमिट्यान्सको उपयोग गर्ने स्पष्ट आह्वानले नेपाललाई साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउने मञ्च प्रदान गर्छ। यी स्रोतहरूको वकालत गरेर, नेपालले एलडीसी स्तरोउन्नति पछिको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक उत्पादक क्षमता निर्माण गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको पहल

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व यो दृष्टिकोण साकार पार्न निर्णायक छ। उनले नेपाललाई भूगोलको शिकार होइन, विशाल जलविद्युत सम्भावना, दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने रणनीतिक स्थान, र गतिशील युवा जनशक्तिसहित लगान साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भुटान र लाओस जस्ता हिमाली देशहरूसँग गठबन्धन बनाएर, नेपालले पारवहन न्याय, जलवायु क्षतिपूर्ति, एलडीसी पछिको समर्थनको मागलाई बलियो बनाउन सक्छ।

भारतीय र चिनियाँ नेताहरूसँग प्रत्यक्ष, उच्च (स्तरीय वार्ताले पारवहन सहयोगलाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र व्यापार कोरिडोर जस्ता साझा लाभको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, ओलीले पारवहन प्रोटोकल, ड्राई पोर्ट वित्तपोषण, जलवायु कोषमा पहुँच, र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताहरूका लागि हस्ताक्षरित समझदारीपत्रहरूसहित काठमाडौं फर्कनुपर्छ।

कार्ययोजनाको पारवहन स्वतन्त्रतामा उच्च -स्तरीय प्यानलले यी प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्त रूप दिन र पारवहन साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाउन रणनीतिक दबाब बिन्दु प्रदान गर्छ। दृढ कूटनीति र रणनीतिक साझेदारीमार्फत नेपालकोे आर्थिक आकांक्षालाइ साकार पार्न अवाजा कार्ययोजनालाई पारवहन संप्रभुता सुरक्षित गर्न, जलवायु कमजोरीलाई मुद्रीकरण गर्न, र डिजिटल र आर्थिक विविधीकरणलाई अगाडि बढाउन उपयोग गरेर, नेपाल भूपरिवेष्ठित बाट भूजडित देशमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

अन्तत: अवाजा कार्ययोजना २०२४–२०३४ ले स्पष्ट मार्गचित्र दिएको भएता पनि यसको सफल कार्यान्वयन नेपालको रणनीतिक कूटनीति र स्पष्ट प्राथमिकतामा निर्भर छ। अब नेपाल पीडित राष्ट्रको हैसियतबाट होइन, समाधान खोज्ने अग्रसर राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो सम्मेलनले नेपालको पर्वतीय भूगोलले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्ने थालनी गर्न सक्छ।

काठमाडौँ। अन्तरराष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्वबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।

उक्त परामर्शयुक्त फैसलाले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न राष्ट्रहरूको कर्तव्यलाई स्पष्ट रूपमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनमार्फत पुष्टि गरेको हो ।आइसिजेले जीवाश्म इन्धन उत्पादन, अनुमति तथा अनुदानलाई ‘अन्तरराष्ट्रिय अपराध सरहको कार्य’ ठहर गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ । अदालतले जलवायु कदम अब ऐच्छिक नभएर कानुनी दायित्वको रुपमा व्याख्यासमेत गरेको छ ।

अदालतले वातावरणीय क्षति रोक्ने, हालका र भावी पुस्तालाई जलवायु सङ्कटको असरबाट जोगाउने तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको कानुनी दायित्व रहेकोसमेत औँल्याएको छ । जलवायु सन्धिहरू र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अब जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु, उत्सर्जन रोक्नु र प्रभावित मुलुकलाई सहयोग गर्नु राष्ट्रहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले सहकार्यलाई जलवायु सङ्कट समाधानको आधार मानेको छ र सन्धि तथा यसको कार्यान्वयनलाई यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति भनेको छ । अदालतले अब जीवाश्म इन्धनलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रहरूलाई कानुनी आदेश दिएको छ । जलवायु विज्ञहरुले यो निर्णय साना द्वीप राष्ट्र, प्रशान्त समुदाय, युवापुस्ता र भावी पुस्ताको जीवनरक्षाको अवसरका रुपमा लिएका छन् ।

अदालतको उक्त निर्णय जलवायु न्यायको निम्ति ऐतिहासिक भएको  लवायुविद् मञ्जित ढकाल बताउनुहुन्छ । यो निर्णयले धेरै समयदेखि जलवायु सङ्कटबाट प्रताडित राष्ट्रहरू र समुदायहरूको मागलाई कानुनी मान्यता दिएको, धनी र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले अब कानुनी रूपमा आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्नु र प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय सहयोग, अनुकूलन सहायता तथा राहत प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने अदालतको ठहर छ । रासस

काठमाडौँ । हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षती कम गर्ने कार्यका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको छ । हिमताल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो ।

युएनडिपीको सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत प्रश्तावित परियोजनालाई पपुवान्युगिनीमा बसेको हरित जलवायु कोषको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

हिमताल विस्फोटबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने कार्यका लागि बोर्डले ३६ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को १५ बर्षे परियोजना स्वीकृत गरेको छ । यो परियोजनामा पहिलो चरणको ७ वर्ष हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणको ८ वर्ष नेपाल सरकारले अन्य निकायसँगको सहलगानीमा परियोजना अघि बढाउनुपर्ने छ ।  पछिल्लो ८ वर्षमा करिव १३ दशमलब ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको कार्य गरिने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक परियोजनाले समेटेका स्थानीय सरकारसहित अन्य संवद्ध विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयले पनि समानान्तर आर्थिक दायित्व लिनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले हिमताल संरक्षणका लागि हरित जलवायु कोषको अनुदान पाएको हो । परियोजनाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडीले सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार युएनडिपिको निरन्तरको सहयोग र सहकार्यपछि प्रोजेक्ट स्वीकृत भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले छो रोल्पा र इम्जा हिमताल संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता पछि ४ वटा ताल संरक्षणमा अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अन्य तालको संरक्षणमा पनि मन्त्रालयले काम गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘विगत ८ बर्षको प्रयासमा ४ वटा लेक लोअरिङ्गको लागि जिसिएफको प्रोजेक्ट प्राप्त गरेका छौ । यसमा म अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा संलग्न हुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र यो अन्र्तगतको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग रहेको छ । यसमा अन्य सरोकारवाला निकायहरु जस्तै ः एनडिआरआरएमए, बन मन्त्रालय अन्तरगत भू संरक्षण विभागका र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका रहन्छ । यसको एक्रीडेटेड संस्था भनेको युएनडिपी हो । युएनडीपि र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मिलेर यसको प्रपोजल तयार भएको थियो । त्यसपछि यसको नेतृत्वका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भयो । छलफल पछि विभागले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ र त्यसलाई हेर्ने निकाय भनेको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय हो र मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमले छलफल अघि बढ्यो । प्रपोजललाई परिस्कृत गर्ने, विभिन्न चरणमा आएको कमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो । अहिले यो प्रोजेक्ट एप्रुभ भएको छ । विगतमा छो रोल्पा र इम्जा लगायतमा लेक लोअरिङ्गको काम गरिसकेको हाम्रो इतिहास छ । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले अहिले जिसिएफको फण्ड भित्र्याउन सफल भएका छौ । यो हाम्रो इनिसियल इन्टरभेन्सन हो । यसलाई विस्तारै अन्य लेकमा इन्टरभेन्सन गदै जाने हिसावले मन्त्रालय अघि बढ्छ भन्न चाहन्छु । ’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमताल विष्फोटबाट हुने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि प्राप्त अनुदान नेपालका लागि निकै महत्वपुर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राप्त अनुदानबाट हिमतालको सतह कम गर्ने,जलतथा मौसमी केन्द्र स्थापना, विपद पूर्वसूचनामा पहुँच विस्तार र जलाधार संरक्षणमा खर्च गरिने बताउनु भयो । यो परियोजनाले कोशीका ३ र गण्डकीको एउटा हिमताललाई समेटेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘विगतमा विभागले इसिमोड लगायत युएनडिपीको सहयोगमा छो रोल्पा र इम्जामा जोखिम घटाइसकेको सन्र्दभमा हामीले हामीले युएनडिपीसंग मिलेर ग्रिन क्लाईमेट फण्डमा २०१८ मा पहिलो प्रपोजल पठाएका थियौ । हाम्रो लगातारको मेहनत पछि  परियोजना प्रस्ताव जिसिएफ बोर्डबाट पास भयो । यो परियोजनाले जलवायु परिर्वतनका नेपालमा जोखिममा रहेका २१ मध्ये ४ वटा लेकहरु लोअर बरुण, लुमडिङ त्सो,  होंगु टु र ठूलागी हिमतालको हिम सतहलाई तल झारेर त्यो क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने,हिमताल विस्फोट हुन नदिने,  भईहालेमा जल तथा मौसमी केन्द्रहरुको अपग्रेट र नयाँ स्थापना गरेर समयमै सर्वसाधरणलाई विपद्को पूर्वको जानकारी दिने  र जलाधारको संरक्षण नै यसको प्राथमिकता हो ।

यसका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, एनजिओ,आईएनजीओ , नीजि क्षेत्र, अनुसन्धान गर्ने संस्था लगायत संगको समन्वय र सहकार्यमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको लिडमा एनडिआरआरएमए र भू संरक्षण विभाग समेतको सहभागीतामा यो कार्य गर्छौं । जोखिमयुक्त रहेको ४ वटा हिमतालको सतह घटाउने र जल तथा मौसमी केन्द्र राख्नेमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भूमिका रहनेछ । पूर्वसूचना प्रदान गरेपछि क्षति न्यूनीकरण र समयमै उद्धार र पुनस्थापनाको लागि एनडिआआरएमएको सहयोग रहनेछ । जलाधार संरक्षणमा भूसंरक्षण विभागले  कार्य गर्ने योजना रहेको छ ।’

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले पर्वतीय क्षेत्रले सामना गरेका जटिल जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्न पाउनु आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन रक्षा र उत्थानशीलताका लागि संचालन हुने कार्यक्रम दीर्घकालीन लगानी भएको बताउनु भयो ।

जल सतह घटाउने, जल तथा मौसमी केन्द्र स्थापना गर्ने र समयमै पूर्वसूचना प्रवाह गरी त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराई जोखिम न्युनिकरण गर्ने र भूसंरक्षणमार्फत जलाधार संरक्षण गर्ने परियोजनाका प्राथमिकताका क्षेत्र रहेका छन् । त्यसैगरी प्रोजेक्ट क्षेत्रमा १ सय ५० हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपणमार्फत जलाधार क्षेत्रको भूसंरक्षण गर्ने लगायतका कयौ कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न यसबाट प्रभावित राष्ट्रहरुका बीचमा दरिलो सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । इटालीको रोममा जारी राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभा अन्तर्गत आज आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्र तथा भूपरिवेष्ठित र साना टापू राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजनामा दरिलो सहकार्यका लागि अब ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापू राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा परिरहेका छन् । यसले ती देशमा कृषि उत्पादन र जिवीकोपार्जनमा समेत नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ । आफ्ना एजेण्डामार्फत विश्वमा सहकार्य गर्न नेपालले हालै सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरेको छ । आगामी दिनमा सबै राष्ट्रबीच साझा एजेण्डासहित सहकार्य जरुरी छ ।”

उहाँले हिमाली राष्ट्रहरूका लागि जलवायु अनुकूलन वित्तीय सहयोग, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र ग्रामीण पूर्वाधारहरुको विकास आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो । जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न सर्वसुलभ र समावेशी उपाय सहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र क्षमता विकासका काम अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो “प्रविधि, सहकार्य र ऐक्यबद्धताले मात्र सम्भावना र उपलब्धि बीचको खाडललाई पुर्न सक्नेछ । नेपालले दक्षिण–दक्षिण र उत्तर–दक्षिण सहयोग प्रवद्र्धन, प्रविधि स्थानान्तरण, बजारमा विस्तार तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँचका लागि सदैव आग्रह गर्दै आएको छ ।”

अहिले नेपालसहितका यी देशहरुले खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा संकटको सामना गरिरहेका र यसले प्राप्त उपलब्धिलाई पनि खतरामा पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री डा राणाले नेपालले जलवायुजन्य विपद्, कमजोर पूर्वाधार, जैविक विविधताको क्षय, प्रविधि तथा वित्तमा सीमित पहुँचजस्ता बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बताउनुभयो ।

एफएओद्वारा अघि सारिएको ‘फोर बेटर’ अर्थात ‘राम्रा चार’ जस्तै राम्रो उत्पादन, राम्रो पोषण, राम्रो वातावरण र राम्रो जीवनले कृषि प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । राम्रो उत्पादन अन्तर्गत नेपालले जलवायुमैत्री खेती प्रणाली, पहाडी क्षेत्रमा बढीमूल्यका बाली र स्थानीय नवीनता तथा कृषिमा आधुनिकीकरण गरिरहेको र राम्रो पोषण अन्तर्गत विशेष समुदाय लक्षित पोषिलो खाद्यान्न प्रवद्र्धन गरिरहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राम्रो वातावरण अन्तर्गत नेपालले पुनःप्रजनन कृषि, माटो तथा जल र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राथमिकता दिएको र राम्रो जीवनतर्फ महिला, युवालगायत साना किसान तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण पूर्वाधार र सेवामा पहुँच विस्तार गरेर जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याएको बताउनुभयो ।

मन्त्री डा राणाले कृषि क्षेत्रमा नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति संलग्न रहेको र राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको २३ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै कृषि रोजगारीको माध्यम मात्र नभई पोषण र जीवनयापनको माध्यम भएको पनि बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले विश्वभर चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति र तिब्रता बढाइरहेको छ । नेपाल, हिमाली र पहाडी भूभाग भएको मुलुक, मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्हरूको उच्च जोखिममा छ । हालै भारतको केरलाबाट शुरु भएको मनसुनको दोस्रो चरण, बंगालको खाडी स्थानीय वायु प्रणालीसँग मिसिएर सक्रिय भएको छ, जसले दक्षिण भारतमा भारी वर्षा गराइरहेको छ भने आजबाट नेपालमा पनि सक्रिय भएको छ । मौसमविद् डा. धर्मराज उप्रेतीकाअनुसार यो प्रणालीले भारतको आसाम, मेघालय, नेपालका विभिन्न क्षेत्र र तिब्बतसम्म भारी वर्षा निम्त्याउने अनुमान छ । नेपालमा आगामी चार दिन मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना छ, जसले सिन्धुपालचोक, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा जोखिम बढाएको छ ।

मनसुनको अवस्था र बाढीको जोखिम

नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र भारत मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार आगामी तीन दिनमा सिन्धुपालचोक, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना छ । यो हप्ताभर मनसुन नेपालभर फैलने अनुमान छ, जसले धेरै ठाउँमा भारी वर्षा निम्त्याउन सक्छ । विशेषगरी सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम छ । भारत र चीनले यो अन्तरदेशीय नदीमा बाढी आउनसक्ने चेतावनी जारी गरेपछि, सिन्धुपालचोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन सूचना जारी गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोशी, बलेफी र चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिकाका नदी किनारका बस्तीहरू बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । आगामी चार दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने र जनजीवन प्रभावित हुने सम्भावना छ । काभ्रेपलाञ्चोक  जिल्लाले पनि भुम्लु, तेमाल र रोशी गाउँपालिकाका तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

चीनको तातोपानी सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमार्फत तिब्बतमा अत्याधिक वर्षाको सम्भावना रहेको सूचना नेपालको सशस्त्र प्रहरी हुँदै जिल्ला प्रशासनसम्म पुगेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले यस्तो सूचना आदानप्रदान सीमा क्षेत्रमा नियमित हुने र तिब्बतको मौसमले नेपालका नदीहरूमा प्रभाव पार्नसक्ने बताए । डा. उप्रेतीकाअनुसार तिब्बतको वर्षाले नदीहरूमा बहाव बढाउन सक्छ, तर स्थानीय वर्षाले तत्काल ठूलो क्षति नगर्ने भए पनि सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ ।

जलवायु कूटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली

नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेश साझा नदी प्रणाली र मौसमी प्रभावले जोडिएका छन् । भोटेकोशी, कोशी र गण्डकीजस्ता नदीहरू तिब्बतमा मुहान भएर नेपाल हुँदै भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्छन्, अन्ततः बंगालको खाडीमा मिसिन्छन् । यी नदीहरूमा हुने बाढीले चारै देशमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउँछ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु कूटनीतिमार्फत अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ ।

डा. उप्रेतीकाअनुसार चीनले तिब्बतको मौसमसम्बन्धी सूचना समयमै साझा गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको क्षति कम गर्न सकिन्छ । सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी नदीमा हालै प्राप्त चिनियाँ सूचनाले यो कुरा पुष्टि गरेको छ। तिब्बतमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावनाबारे जानकारी तातोपानी सीमामा नेपालको सशस्त्र प्रहरीमार्फत जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्यो, जसले स्थानीय बस्तीहरूलाई सतर्क गरायो ।
दक्षिण एशियाली देशको नेतृत्व गर्दै मौसमपूर्वानुमानको बिवरण सार्वजनिक गर्ने भारतले पहिले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको मौसम डेटा हाल सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेको छ । जसले सूचना आदानप्रदानमा बाधा पु¥याएको छ ।

युरोपेली संघले मध्यम अवधिको मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले २४ घण्टाको निःशुल्क डेटा प्रदान गर्छ, तर दीर्घकालीन पूर्वानुमानका लागि शुल्क लाग्छ । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा यस्तो समर्पित प्रणालीको अभाव छ ।

नेपाल र अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूले संयुक्त रूपमा मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गरे पनि यो पर्याप्त छैन । डा. उप्रेतीले जलवायु कूटनीतिमार्फत यी चार देशलाई जोड्ने साझा सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । यस्तो प्रणालीले जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ ।

“सबैका लागि पूर्वसूचना” र विश्वव्यापी प्रेरणा

संयुक्त राष्ट्रसंघको “सबैका लागि पूर्वसूचना” पहलले सन् २०२७ सम्ममा विश्वका हरेक व्यक्तिलाई प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व मौसम संगठनले यो पहललाई जोखिम पहिचान, अवलोकन, सूचना सञ्चार र समुदायको तयारीमा केन्द्रित गरेको छ । विश्व विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्मेलन (२०२३) मा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा साझा नदी प्रणालीहरूमा बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्न अन्तरदेशीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइयो ।

विश्वस्तरका उदाहरणहरूबाट नेपालले प्रेरणा लिनसक्छ । युरोपको डेन्युब नदी बेसिनमा जर्मनी, अस्ट्रिया र हंगेरीजस्ता देशहरूले साझा डेटा प्लेटफर्ममार्फत बाढीको जोखिम न्युनिकरण गर्छन्। अफ्रिकाको नाइजर नदी बेसिनमा नौ देशहरूले नाइजर बेसिन अथोरिटीमार्फत सूचना साझेदारी गर्छन्। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशबीच जलवायु डेटा साझेदारी र बाढी चेतावनी प्रणालीमा काम गरिरहेको छ । तर यो प्रयासलाई जलवायु कूटनीतिमार्फत थप बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

जलवायु न्याय र नेपालको सान्दर्भिकता

जलवायु परिवर्तनले विश्वभर असमान प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालजस्तो हरितगृह ग्याँस कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले यसको चर्को मूल्य चुकाइरहेको छ । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७% मात्र छ । तर हिमालको पग्लने क्रम, अनियमित मनसुन र बाढी–पहिरोको जोखिमले देशलाई उच्च जोखिममा राखेको छ । सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा हालैको बाढी चेतावनीले स्थानीय समुदायलाई त्रासमा राखेको छ । यस्ता घटनाहरूले नेपालको भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।

नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण समुदायहरू, विशेषगरी किसान र सीमान्तकृत समूहहरू, जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र पूर्वाधार नष्ट गर्छ, जसले गरिबी र असुरक्षालाई झनै बढाउँछ । कोशी नदीको बाढीले नेपालको तराई, भारतको बिहार र बंगलादेशका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउँछ । यस्ता क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरिब समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। जलवायु न्यायको अवधारणाले यस्ता समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिँदै जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको माग गर्छ।

नेपालले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै आएको छ । तर यी प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य र स्थानीय जागरूकता आवश्यक छ । अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीले यस्ता समुदायलाई समयमै सतर्क गराउन र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोको जोखिमले जलवायु न्याय, अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली र “सबैका लागि पूर्वसूचना ” पहलको महत्व उजागर गरेको छ । सिन्धुपालचोकको भोटेकोशी बाढी चेतावनीले क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ । जलवायु कूटनीतिमार्फत नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशले साझा नदी प्रणालीमा हुने विपद्को जोखिम न्युनिकरण गर्न सक्छन् । डा. उप्रेतीको भनाइलाई आत्मसात गर्दै, “भोलिको जोखिमविरुद्ध आजै कदम” चाल्न आवश्यक छ । यस्ता कदमहरूले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

सविन धमला/न्युज एजेन्सी नेपाल

एजेन्सी । भारतको महाराष्ट्र राज्यको एउटा सानो खेतमा कुरा गर्दै मीराबाई खिन्डकरले खडेरीमा बाली खस्किएपछि र उहाँका पतिले आत्महत्या गरेपछि उहाँको जमिनले ऋण मात्रै उब्जाएको बताउनुभयो ।

भारतमा किसान आत्महत्याको लामो इतिहास छ । भारतमा धेरैजसो किसान एक बाली फसल नष्ट भएपछि विपत्तिको नजिक पुग्छन् तर जलवायु परिवर्तनले ल्याएको चरम मौसमले नयाँ दबाब थपेको छ ।

पानीको अभाव, बाढी, बढ्दो तापक्रम र अनियमित वर्षाका कारण घट्दो उत्पादन, अशक्त ऋणले भारतको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतलाई रोजगारी दिने क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ ।

तीन एकड (एक हेक्टर) सोयाबिन, कोदो र कपासको जग्गा चर्को गर्मीमा सुकेपछि मीराबाईका पति अमोललाई साहुकारहरूको ऋण लाग्यो । यो उहाँहरूको खेतको वार्षिक आम्दानीको सयौँ गुणा थियो । उहाँले गत वर्ष विष खानुभयो ।

“जब उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, मैले सबै देवताहरूसँग उहाँलाई बचाउन प्रार्थना गरेँ”, ३० वर्षीया मीराबाईले गला अवरुद्ध पार्दै भन्नुभयो ।एक हप्तापछि अमोलको मृत्यु भयो । उहाँले मीराबाई र तीन सन्तान छोड्नुभयो । उहाँसँग मीराबाईको अन्तिम कुराकानी ऋणका बारेमा नै थियो ।

कुनै समय उर्वर खेतीयोग्य जमिनका लागि परिचित महाराष्ट्रको एक करोड ८० लाख जनसङ्ख्या भएको मराठवाडाभरि तिनीहरूको व्यक्तिगत त्रासदी दैनिक रूपमा दोहोरिरहेको छ ।

नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर साइन्स एन्ड इनभायरोन्मेन्ट अनुसन्धान समूहका अनुसार गत वर्ष भारतभर चरम मौसमी घटनाहरूले ३२ लाख हेक्टर ९७९ लाख एकड० बालीको भूमिलाई असर गर्‍यो । यो भनेको बेल्जियमभन्दा ठूलो क्षेत्र हो ।

त्यसको ६० प्रतिशतभन्दा बढी महाराष्ट्रमा थियो । “गर्मी चरम हुन्छ र हामीले आवश्यक गरे पनि उत्पादन पर्याप्त हुँदैन”, अमोलका भाइ र सहकर्मी किसान बालाजी खिन्डकरले भन्नुभयो, “खेतमा सिँचाइ गर्न पर्याप्त पानी छैन । ठिकसँग वर्षा हुँदैन ।”

भारतका कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानका अनुसार सन् २०२२ र २०२४ को बीचमा मराठवाडामा तीन हजार ९० किसानले आत्महत्या गरे । यो दैनिक औसत तीन जनाको हाराहारी हो ।

सरकारी तथ्याङ्कले किसानहरूलाई आत्महत्या गर्न उत्प्रेरित गरेको कुरा निर्दिष्ट गर्दैन, तर विश्लेषकहरूले धेरै सम्भावित कारकहरूलाई औँल्याएका छन् । “भारतमा किसान आत्महत्याहरू कृषिमा आम्दानी, लगानी र उत्पादकताको सङ्कटको परिणाम हो”, टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोशल साइन्सेसका विकास अध्ययनका प्राध्यापक आर रामकुमारले भन्नुभयो ।

धेरै भारतीय साना खेतहरूमा खेती धेरै हदसम्म शताब्दीयौँदेखि हुँदै आएको छ र सही समयमा सही मौसममा अत्यधिक निर्भर छ ।“जलवायु परिवर्तन र यसको कमजोरी तथा परिवर्तनशीलताले गर्दा खेतीमा जोखिम बढाएको छ”, रामकुमारले भन्नुभयो, “यसले बाली फसल नष्ट, अनिश्चितता…निम्त्याइरहेको छ… जसले साना र सीमान्त किसानहरूको खेतीको अर्थशास्त्रलाई अझ कमजोर बनाएको छ ।”

चरम मौसमी घटनाहरूसँग सामना गर्न राम्रो बीमा योजनाहरू र कृषि अनुसन्धानमा लगानीका साथ सरकारले किसानहरूलाई सहयोग गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । “कृषि मनसुनसँग जुवा खेल्ने काम हुनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

अनिश्चित मौसमको सामना गर्दै किसानहरू प्रायः मल वा सिँचाइ प्रणालीहरूमा लगानी गरेर घट्दो उत्पादनलाई रोक्न खोज्छन् । तर बैंकहरू यस्ता अनिश्चित ऋणीहरूलाई कर्जा दिन अनिच्छुक हुन सक्छन् ।

केहीले तुरुन्त नगद दिने तर अत्यधिक ब्याजदर लिने साहुकारहरूकहाँ फर्कन्छन् र बाली फसल नष्ट भए विपत्तिको जोखिम मोल्छन् । “केवल खेतीले मात्र गुजारा चलाउन गार्‍हो छ”, मीराबाईले आफ्नो घर बाहिर उभिएर प्याच–कपडाको पर्खाल भएको टिनको छत भएको झुपडीमा भन्नुभयो ।

उहाँका पतिको ऋण आठ हजार डलरभन्दा बढी पुगेको थियो । कृषि गृहस्थीको औसत मासिक आम्दानी लगभग एक सय २० डलर मात्र रहेको भारतमा यो ठूलो रकम हो । मीराबाईले अन्य खेतहरूमा मजदुरको काम गर्नुहुन्छ तर ऋण तिर्न सक्नुभएन । “ऋणको किस्ताहरू थुप्रिँदै गए”, उहाँले भन्नुभयो, “खेतबाट केही आउँदैन ।”

उहाँ आफ्ना बच्चाहरूले ठूला भएपछि खेती बाहिर काम खोजून् भन्ने चाहनुभएको छ । कृषि उद्योग दशकौँदेखि निरन्तर सङ्कटमा परेको छ ।

महाराष्ट्रमा आत्महत्याको दर सबैभन्दा बढी भए पनि यो समस्या देशव्यापी छ । राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रका ३० जनाले हरेक दिन आत्महत्या गरेका थिए ।

मराठवाडाको अर्को खेतमा ३२ वर्षीय किसान शेख इमरानले गत वर्ष आफ्नो भाइले आत्महत्या गरेपछि परिवारको सानो जोतको सञ्चालन सम्हाल्नुभएको थियो । सोयाबिन रोप्न ऋण लिएपछि उहाँमाथि पहिले नै एक हजार एक सय डलरभन्दा बढी ऋण छ । फसल असफल भयो ।

यसैबीच किसानहरूले पानी भेट्ने आशामा इनार विस्फोट गराउँदा विस्फोटकको आवाज वरिपरि गुञ्जिरहेको छ । “पिउने पानी छैन”, पारिवारिक मुखिया खतिजाबीले भन्नुभयो, “खेत सिँचाइ गर्न पानी कहाँबाट ल्याउने ?”

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयक संवादको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म भएको थियो । संवादले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट, वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय, युएनएफसीसीसी तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गतका कोषसहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ ।

संवाद हिमालका मुद्दालाई थप अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न तथा विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सहयोग र साझेदारी विकासका सवालमा उपयोगी भएको सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवादको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यसको महत्व प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘संवादको शक्ति’ मा जोड दिनुभएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संवादले जलवायुका सन्दर्भमा हिमालदेखि टापुसम्मका आवाजलाई जोडन र उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले संवादको यो संस्करणले हिमालदेखि टापुसम्मका नेता, नीति निर्माता, विज्ञ, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने जनाएको छ । उक्त विषयहरु यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन–२०२५, जुलाईमा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको समीक्षा र सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औँ सत्र, ब्राजिलमा हुने कोप–३० लगायत मञ्चमा उठाउने बताइएको छ । सरकारले अर्को निर्णायक मुद्दामा सन् २०२७ मा सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेका जलवायुका असर बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन संवाद फलदायी भएको बताउनुभयो । उहाँले संवादमार्फत नेपालले सरंक्षणमा गरेको उपलब्धिका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन र जनवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्ने सन्दर्भमा संवाद उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान हुँदाहुँदै जलवायु संकटसँग जुध्न अथक प्रयास गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयासको खोजीका लागि संवाद सफल भएको ठानिएको छ ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमार्फत हिमालका विषय थप उजागर गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संवादमा हिमालको विषय व्यापक रुपमा उजागर गरिएको बताउँदै यो विषय हिमाली क्षेत्रको मात्र नभई टापुसम्मका समुदायकोे चासोको विषय भएको सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणले छलफल भएको बताउनुभयो । जलवायुका विषयमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा साझेदारीका साथ अघि बढ्ने विषयमा संवादमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवादबाट नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि उचाइमा पु¥याउने र जलवायुका क्षेत्रमा भइरहेको चुनौती र विषयलाई थप उजागर गर्ने सफलता प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्नुहुने १९ देश र निकायका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । संवादमा तीन दर्जन बढी मुलुकका एक सय ७५ विदेशी र त्यति नै सङ्ख्यामा नेपाली सरकारी अधिकारी तथा विज्ञसहित तीन सय ५० विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।

संवादमा विभिन्न १२ विषयका समानान्तर सत्र सम्पन्न भएका थिए । उक्त सत्रहरुमा विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका र नेपालका सरकारी निकायका सम्बन्धित अधिकारी तथा विज्ञहरुले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्नुभएको थियो । संवादकै दौरान हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकले हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक जलवायुको बढी जोखिमा रहेकाले यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्यका विषय पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं संवादको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै विश्वव्यापी सहयोग र साझेदारी निर्माणका सवालमा संवाद उपयोगी सिद्ध भएको बताउनुभयो । संवादमा हिमालबाट समुद्रसम्म परिरहेका असर, दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सगरमाथा संवाद एक बहुसरोकारवाला संवाद मञ्च हो । यो संवादको नाम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट राखिएको हो । यसको उद्देश्य मानवताको साझा हित र सामूहिक कल्याणको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

संवाद सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमार्फत नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन सफल भएको बताउनुभयो । त्यस्तै जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्न समेत संवाद उपयोगीसिद्ध भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ । यस परिस्थितिमा संवाद हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सफल भएको ठानिएको छ । रासस