एजेन्सी । ब्राजिलमा हुन लागेको आगामी जलवायु वार्ताको सन्दर्भमा विश्वका नेताहरू एकत्रित हुँदै गर्दा जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नेहरू गरिब र सीमान्त समुदायहरू हुने प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

रियोको उत्तरी भागमा अवस्थित अरारा बस्तीका लुइस क्यासियानो अहिलेका तात्तिएका गर्मीका दिनहरूमा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँ ३० वर्षदेखि त्यहीँ बस्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आजको घाम साँच्चै डरलाग्दो छ ।” उहाँले आफ्नै घरमा हरियो छत बनाएका कारण केही राहत त पाउनुहुन्छ, जसले तापक्रम १५ डिग्री सेल्सियससम्म कम गर्छ, तर बारम्बारको विद्युत् अवरोधले वातानुकूलनको भर गर्न सकिँदैन ।

विश्वका नेताहरू जलवायु वार्ताका लागि ब्राजिल आउँदै गर्दा क्यासियानो जस्ता करोडौँ मानिसहरू असहज तापक्रम र आँधीबेहरीको जोखिममा छन् । चरम मौसमका घटनाहरूले गरिबीमा परेकाहरूलाई अझ नोक्सान पुर्‍याइरहेका छन्, किनभने उनीहरूलाई सामना गर्न न त स्रोत, न त प्रविधि केही पनि छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार हाल विश्वमा करिब एक अर्ब १० करोड मानिस चरम गरिबीमा बसिरहेका छन् । यसै कारण धेरैले तुलनात्मक रूपमा गरिब सहर बेलेममा यो सम्मेलन आयोजना गर्नु सराहनीय ठानेका छन् । युएन वातावरण कार्यक्रमकी कार्यकारी निर्देशक इन्गर एन्डरसनका अनुसार बेलेमजस्ता ठाउँमा सम्मेलन हुनु उपयुक्त छ, किनकि यहाँ गरिबी र जलवायु सङ्कट प्रत्यक्ष देखिन्छ ।

गरिबी र जलवायु सङ्कटको टक्कर केवल विकासशील मुलुकमै सीमित छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० को प्रतिवेदनले धनी देशका गरिबहरू पनि चरम गर्मी, बाढी, खडेरी वा प्रदूषण जस्ता कम्तीमा चार खतरामध्ये एकको प्रभावमा छन् भन्ने देखाउँछ ।

विश्व स्रोत संस्थानका वरिष्ठ फेलो कार्टर ब्रान्डन भन्नुहुन्छ, “गरिब मानिसहरूसँग जोखिमयुक्त ठाउँहरू छोड्ने वा प्रकोपपछि पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले जलवायु सङ्कटले उनीहरूको जीविकोपार्जन मात्र होइन, जीवन नै सङ्कटमा पार्छ ।”

अफ्रिकामा झन्डै ५० करोड मानिस गरिबीमा छन् र तीमध्ये धेरै खेतीमा निर्भर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धानका सल्लाहकार समूहकी कार्यकारी निर्देशक इस्माहाने एलोआफीका अनुसार प्राविधिक समाधानले केही राहत दिन सक्छ, तर त्यसको पहुँच अधिकांश किसानमा छैन ।

ब्राजिल सरकारले बेलेममा सम्मेलन आयोजना गरेर विश्वलाई अमेजन क्षेत्रका वास्तविक चुनौतीहरू देखाउने प्रयास गरेको छ । अक्सफामकी जलवायु नीति प्रमुख नाफकोट डाबी भन्नुहुन्छ, “वार्ताकारहरूले कठिन परिस्थितिमा बस्नुपर्ने गुनासो गरेका छन्, तर यही त संसारका अधिकांश मानिसहरूको वास्तविकता हो ।”

तर सबैले यस सम्मेलनबाट ठोस परिणाम आउनेमा विश्वास राखेका छैनन् । ड्युक विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक किम्बर्ली मेरियन सुसीया भन्नुहुन्छ, “द्रुत कारबाहीको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार्छन्, तर त्यो कोपबाट सम्भव देखिँदैन ।”

युएनडिपीका निर्देशक पेड्रो कन्सेइकोका अनुसार विश्वमा गरिबी घट्ने गति रोकिएको छ । “अब गरिबीका तथ्याङ्क स्थिर छन्, घटेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

माइक्रोसफ्टका सह–संस्थापक बिल गेट्सले पनि हालैको वक्तव्यमा उत्सर्जन घटाउनेभन्दा पहिले मानव पीडा कम गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

तर कन्सेइको भन्नुहुन्छ, “गरिबी घटाउने र जलवायु सङ्कट समाधान गर्ने दुवै कुरा अलग होइनन् । यी एउटै एजेन्डाका दुई पाटाहरू हुन्—जहाँ एकमा सफलता अर्काको समाधान पनि हो ।”

अजरबैजान—बाकु । अजरबैजानको बाकुमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा धनी देशहरुबाट प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता आएको छ ।

यो रकम धनी देशहरुले गरिब देशहरुमा जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरण तथा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अल्पविकसित, विकासशील, समुन्द्री टापु भएका देशहरुको समूह लगायतले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलिएन अमेरिकी डलर जलवायु प्रभावित अति कम विकसित लगायत मुलुकमा जलवायु कार्यकमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । ३ बर्ष लगाएर युएनएफसिसिले तयार गरेको जलवायु जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी)को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन भएको थियो ।

शुक्रवार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० विलिएन डलर प्रश्ताव गरिएपछि गरिव मुलुकहरुले बैठक बहिष्कार गरेर विराधमा उत्रिएका थिए । निर्धारित समयावधि भन्दा एक दिन एक रात बढी लम्बिएको सम्मेलनले अन्तिम समयमा आएर जलवायु वित्तलाई ३ सय विलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्स परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता अघि सारेको हो । यद्यपि यो गरिव देशहरूले माग गर्दै गरेको निकै भन्दा कम हो । यो अन्तिममा आएको प्रतिवद्धताले गरिब मुलुकहरुको आक्रोशलाई केही हदसम्म साम्य बनाएको छ तर अल्पविकसित देश हरुले यसको समेत कडा बिरोध गरेका छन् । अझै कयौँ विषयहरुमा अस्पष्टता छन् भने कतिपय विषय कोप—३० मा धलेकिएको छ । यद्यपि जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिवद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको छ । बाँकी विषयमा गरिब मुलुकहरुले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसअघि जलवायु वित्तमा सहमति नजुटेपछि शनिवार राती नै प्रेसिडेन्सीले पेरिस सम्झौताको दफा ६ को प्यारा २ र ४ को लागि महत्वपूर्ण निर्णय प्लेनरीबाट पास गराएका थिए । यो निर्णयसँगै अब कार्बन व्यापारको लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ जस्ले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो सम्मेलनले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरुलाई पेरिस सम्झौताको दफा १६ को प्रयोग गरी प्रेसिडेन्सीले आगामी कोपमा छलफल हुनेगरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

कोप—२९ लाई जलवायु वित्त कोप भनिएको थियो । सम्मेलनको अवधि सकिँदा पनि सहमति नजुटेपछि सम्मेलन असफल हुने आशंका गरिएको थियो । विशेष गरेर जलवायु वित्तसँग जोडिएका विषयहरु एनसिक्युजीमा उल्लेख भएका विषयहरु भएको र ती विषय पैसासँग जोडिएको हुनाले वित्तको निर्णय नहुदा त्यसको असर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आँकलन गरिरहेको समयमा अन्तिम समयमा वित्तमा जुटेको सहमतिलाई नाटकिय रुपमा हेरिएको छ ।

जलवायु विज्ञ डा। धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा आएको वित्तीय प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । जि सेभेन्टी सेभेन र चाईनाको अलाईन्सले १ दशमलव ३ ट्रिलियन भनेको भएपनि विकसित देशहरु त्यसमा सहमत नभएको अवस्थामा दुई पक्षीय नेगोसिएशनले वित्त निर्धारण हुने भयपनि धनि देशहरुले एकतर्फी रुपमा ३०० बिलियन प्रतिवर्स को घोषणा गरेका छन् । यो निर्णय पूर्ण नभए पनि यदि प्रतिवद्धता जनाएको रकम इमान्दारीपूर्वक परिचालन गरिए यसले जलवायु कार्यमा लगानी बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । कार्बन व्यापार, हानी नोक्शानी कोष परिचालन लगायत केही विषयमा कोपले राम्रा निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । कतिपय निर्णयहरु नेपाल पक्षबाट हेर्दा उपलब्धीपूर्ण नै रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । तर जलवायु अनुकुलन कार्य, लंैगिक समावेशी लगायत विषयमा भारत लगायत मुलुकहरुले असहमति जनाएका छन् ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन यही असोज २८ देखि कात्तिक २ गते (अक्टोबर १४ देखि १८) सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछ ।

जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले यो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा पछिल्ला समयमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, व्यवस्थापन र सिकाईबारे छलफल गरिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि अपरिहार्य माध्यम रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले अन्तरदेशी सूचना आदान प्रदानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएकाले चुनौतिहरु पनि थपिँदै गएका छन् । जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट धेरै हानीनोक्शानी व्यहोर्दै आएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि अन्तरदेशीय सूचना माथिको पहुँचको विषयले निकै महत्व राख्छ । विपद्जन्य घटनाबाट हुने हानी नोक्शानी कम गर्नका लागि विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक छ । साथै पूर्वसूचना संप्रेषण पनि समयमा नै हुनु जरुरी छ । सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास तथा सहायता बढाउने विषय पनि राख्ने भएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने मध्येका एक जना विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले यस्ता सम्मेलनबाट नेपाललाई पुग्ने लाभ, सम्मेलनहरुमा सहभागिता जनाउने सन्र्दभमा संस्थागत हुने खर्चहरु तथा नेपालको विपद् व्यवस्थापनको क्षमता लगायत विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः डाक्टर अधिकारीसंग गरिएको कुरकानीको संक्षिप्त अश ।

प्रश्नः हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा नेपालले सधैँ सहभागीता जनाउँदै आएको छ, अहिले पनि सहभागीता जनाउँदै छौँ, यसबाट नेपाललाई के लाभ मिल्यो ?

जवाफः यो सम्मेलन नेपालको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हामी जस्ता पर्वतीय देशहरु, जहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न  प्रकोपहरु अथवा अरु कारणले हुने प्रकोपहरुको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्न र हामीमा परेको प्रभावको विश्लेषण गर्नका लागि पनि यो सम्मेलनले महत्व राख्छ । नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार हामीले के के प्रगतिहरु ग¥यौ ? के को खाँचो छ ? हामी कुन स्थानमा छौै ? यस क्षेत्रमा काम गरेका विदेशी दातृ निकायहरुले अब नेपालको कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ भनेर विश्वसामु देखाउने अवसर पनि हो यो हाम्रा लागि । यस्ता सम्मेलनहरु हाम्रा लागि अवसर हुन जसलाई ग्रयाप गरेर अन्तर्राष्ट्रिय  अन्तराष्ट्रिय जगतलाई हामी कस्तो अवस्थामा छाँै ? हामीले गरेका राम्रा प्रयासहरु के के हुन्  ? हामीले अब गर्नुपर्ने के छ ? अरु देशहरुका कस्ता कस्ता काम भएका छन् ? सफल कुराहरु सिकेर नेपालमा गर्न सकिन्छ । आफ्ना कुरा विश्वलाई जानकारी गराउनुको साथै सिक्ने र बुझ्ने सवालमा पनि यस्ता सम्मेलनहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

प्रश्नः नेपालको पोजिसन पेपर मस्यौदा कमिटीमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, नेपालले सम्मेलनमा कस्ता एजेण्डाहरु उठाउँदैछ ?

जवाफः हामीले सेन्डाई फ्रेम वर्क (विपद् कार्यढाँचा) को मध्यावधी समिक्षा ग¥याँै । यो सन् २०३० मा सकिँदैछ । त्यसका लागि नेपालले के ग¥यो र अब के गर्दैछ ? नेपालमा कस्ता किसिमका प्रकोप र विपदका घटनाहरु भएका छन्  ? ती कसरी भएका छन् ? ब्रिसवेन सम्मेलन पछि अहिलेसम्म कस्तो भयो नेपाल ? हामीले के के उपलब्धिहरु हासिल ग¥यौं र समस्याहरु के के भोगिराखेका छौं ? भन्ने नै नेपालको एजेण्डा हो । यसैलाई  विभिन्न बुँदाहरुमा नेपाल सरकारले अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गर्छ । त्यसलाई नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सम्मेलनमा प्रश्तुत गर्नुहुनेछ ।  हेडले त्यहाँ प्रश्तुत गर्नु हुन्छ ।  जलवायु परिवर्तनः प्रकोप, विपद् र मानव सिर्जितमा नेपाल सरकारले हाँसिल गरेका उपलब्धिहरुलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अफिसियल स्टेटमेन्ट तयार पारिएको छ ।

प्रश्नः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालको प्रश्तुतिका बारेमा सधँै प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेको छ, विषय केन्द्रित भएर तथ्य नराख्ने तर विदेशमा हुने सम्मेलनहरु पनि नछोड्ने परिपाटी देखिन्छ नि ?

जवाफः अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तथ्य राख्नलाई बैज्ञानिक हिसावले तथ्यको विश्लेषण भएको हुनुपर्छ । अहिलेको एपीएमसिडिआरआरमा नेपाल सरकारले कही तथ्यहरु प्रश्तुत गरेको छ । त्यसलाई मनिलामा प्रश्तुत गरिन्छ । मुख्य कुरा चाहीँ हामी कसरी प्रभावित भएका छौं ? हाम्रो एजेण्डा के हुन भन्नेकुरा स्थापित गर्नु सबभन्दा ठूलो कुरा हो तर नेपाल सरकारको स्ट्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने राम्रै देखिन्छ । तर समस्या तथ्यांकमा नै छ । जस्तै, हानी नोक्शानीको कुरामा हामीले यतिनै असर गरेको छ, यति नै हाम्रो हानि नोक्शानी भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्तुत गर्न नसकेको अवस्था चाही सत्य हो । किन कि हामीसंग तथ्यांक छैन । तर केही तथ्यहरु अफिसियल स्टेटमेन्टमा राखिएको छ ।

प्रश्नः सरकारले कोप–२९ को तयारी पनि शुरु गरिसकेको छ, कोप २८ देखि यहाँसम्म आईपुग्दा नेपालले के ग¥यो, के गर्न सकेन ?

जवाफः कुनै पनि विपद्का घटनाहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर हो कि होइन भनेर हामीले अझै पनि तथ्यको विश्लेषण गर्न सकेका छैनौ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हानी नोक्शानीका मोडालिटीहरु बनिसकेका छैन, रकम मात्रै राख्न शुरु गरिएको छ । तर भोलिका दिनमा हानी नोक्शानीको लागि दाबी गर्न हामी जस्तै राष्ट्रहरुबीच प्रतिष्पर्धामा जाँनुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि तथ्यांक सहितको डकुमेण्ट चाहीँ हामीसँग अहिले पनि तयार हुन सकेको छैन । कोपको उपस्थितिलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको उपस्थिति दह्रो नै देखिन्छ । कोप २८ मा प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हानी नोक्शानी र हामी त्यसको पीडित हौँ भनेर भन्नुभएको छ । यो एक बर्षमा हामीले एजेण्डाहरुलाई विस्तृतिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो दिनमा केही कामहरु राम्रो भएको जस्तो पनि देखिएको छ । कोप २९ को लागि केही काम भएजस्तो देखिन्छ । तर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न अध्येताहरुको पनि सुझाव लिएर एजेण्डाहरु तय गरिनुपर्छ ।

प्रश्नः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुलाई घुम्ने अवसरका रुपमा लिने गरेको देखिन्छ, भुमिका विहिनहरु पनि सहभागी हुन जाने हुँदा लक्षित वर्गका लागि आएको पैसा फेरि विदेश भ्रमणमै सकियो भन्ने पनि गरिएको छ नि ? 

जवाफः सम्मेलनको नेतृत्व गर्ने निकायले सरकारका प्रतिनिधिहरु कसरी प्रयोग भएका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । क्लाईमेट नेगोसिएशन भनेको यो चिया पसमा चिया खाएजस्तो होइन । यसको लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ । क्लाईमेट नेगोसिएशन भनेको राष्ट्रले भोली के कमिटमेण्ट गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यसकारण उहाँहरु सम्मेलन अवधिभर नै रातदिन व्यस्त भएको देखिन्छ । अब संघसंस्थाको कुरा गर्ने हो भने, उहाँहरुले देशको एजेण्डा भन्दा आफ्ना कार्यक्रम र संस्थाको एजेण्डा बोक्ने गरेको पाईन्छ । आफ्नो कार्यक्रम सकिएपछि हिँड्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिक, जुनसुकै संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदा पनि नेपालको बारेमा स्पष्ट अडान लिएर बोल्नुपर्दछ भन्नेमा एकतावद्ध र प्रतिवद्ध गराउने भुमिका नेपालबाट नेतृत्व लिने निकायको नै हो । त्यो निकायले नै नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ ।

प्रश्नः अब यो हानीनोक्शानीको कुरा गराँै, कोषको कार्यविधि अझै टुंगिएको छैन तर पनि यो कोषमा  पहुँच पु¥याउन नेपालले के के गर्नुपर्छ ?

जवाफः जति पनि विपद्का घटनाहरु भएका छन् तीनीहरु जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएका हुन् कि होइनन् भनेर पहिला सरकारको तर्फबाट निक्र्याेल हुनुप¥यो । निक्र्योल गर्न अध्ययन गर्नुप¥यो । अध्ययनका लागि सरकारले हामी जस्ता विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकहरुबाट सहयोग लिनसक्छ । दोस्रो, ती घटनाले कस्ता किसिमका असर गरेका छन् ? भनेर स्पष्ट राख्नुप¥यो । जस्तैः थामेको घटनाले कति असर ग¥यो भनेर तथ्यांक आएको छ त ? मैले त देखेको छैन । मेलम्चीमा केही अध्ययन भयो तर थामेमा भएको छैन । अहिले भएका घटनाको हानी नोक्सानीको तथ्यपरक ढंगले अध्ययन भयो भने त भविष्यमा यस्ता घटना हँुदाखेरी यस्ता किसिमका. नोक्शानी हुनसक्छ भनेर भन्नसक्छाँै नि त । त्यसका लागि पहिला तथ्यांकीय विश्लेषणमा सरकारले काम गर्नुप¥यो ।  लागि सरकारले काम गर्नुप¥यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लस एण्ड डयामेजको नेगोशेसनमा एजेण्डाहरु कसरी बन्छन् ? हामी जस्तै राष्ट्रहरुले ती एजेण्डालाई कसरी लिएका गएका छन् ? भनेर एकदमै चनाखो भएर आफू अब्बल सावित हुनका लागि तथ्यांकीय विश्लेषणमा पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रश्नः जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा आफ्ना कुरा राख्न हाम्रो नेतृत्व नै भएन भन्ने चर्चा बेला बेलामा हुने गरेको छ, चाहे त्यो नेगोशिएनको टेवलमा होस्, चाहे त्यो सम्मेलनको टेवलमा होस् अथवा एजेण्डा सेटिङ वा राउण्ड टेवलमा होस्, हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जवाफः को व्यक्ति बोलिराखेको छ र कसरी बोलिराखेको छ भन्नेकुरा क्लाईमेट नेगोसेशनको टेवलमा सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । लिडरसिपको कुरा त्यही आउँछ । जस्तै हाम्रा मन्त्री, सचिव, सहसचिव अथवा विभागीय प्रमुखहरु जो सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरुको पछाडि एड्भाईजरहरु छन् कि छैनन ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्नुभयो भने बोल्नेका पछाडि एडभाईजरहरु हुन्छन् । विशेषतः अध्ययनमा सहभागी भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु हुन्छन् र उनीहरुले प्रश्तुत गरेका तथ्यांक वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित हुन्छन् । वैज्ञानिक रुपमा प्रमणित भएका तथ्यांकहरुका आधारमा नेपालले लिडरसिप लिनुपर्छ । हामी रणनैतिक अवस्थामा पनि छौं । जलवायु परिवर्तनले असर गरेका धेरै पर्वतहरुमा हिमालहरु पर्दछन् र त्यसको बीचमा नेपाल छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भएका ठूलाठूला घटनाहरुलाई लिनसक्ने भएको हुनाले हामीले प्रत्यक्ष रुपमा त्यसलाई जोड्नसक्छौँ । त्यसकारण वैज्ञानिक आधार सहितका आफ्ना घटनाक्रमहरुलाई नेगोशेसनको नेटवर्किङमा लिडरसिपले लिएर गयो भने नेपालले क्लाईमेट नेगोसिएशनमा पर्वतीय देशको नेतृत्व नेपालले लिनसक्छ । अरु साना देशहरुले पनि आफ्ना एजेण्डाहरु अघि सारेका छन् ।  माल्दिभ्सले डुब्न लाग्यौं भनिराखेको छ । हाम्रो त पहाडमा हिमाल पग्लिसक्यो । हाम्रो गाउँ, बस्ती क्लाईमेट माईग्रेशन भईराखेको छ भनेपछि पहाडमा त बस्ती नै हुँदैन । पहाडमा पानी छैन भने हामी कसरी बाँच्ने ? भन्ने एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लिएर गइयो भने लिडरसिपको विकाससँगै लिडरसिपले बोलेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डकुमेण्टेशन पनि हुन्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रुपमा पनि लिन्छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा जलवायु वित्तको कुरा गरौँ, हिजो आज फेसन बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ, सामाजिक संघ संस्थाको उद्देश्य एकातिर झण्डा र एजेण्डा अर्कोतिर देखिन्छ, सरकारको कुरा गर्ने हो भने आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर फर्केको छ, विज्ञहरु जलवायु वित्त भित्र्याउन सरकाले खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ?

जवाफः हामीलाई कसैले सित्तैमा पैसा दिँदैन । केही अनुदान हुन्छ । त्यो अनुदानले राष्ट्र बन्दैन । विकसित राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्वनका कारण हामी कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका पैसा दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बनेका कोषहरु नै क्लाईमेट फाईनान्स भनिन्छ । नेपाल सरकारले केही परियोजनाहरुमा विश्व जलवायु वित्त कोषबाट केही पैसा ल्याएर ल्याएर काम गरिराखेको छ । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामी त सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित देखिएका छौँ । हाम्रा प्रत्येक कुराहरुमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु परिराखेका छन् । त्यसको क्षति न्युनिकरण र अनूकुलनका लागि हामीलाई वित्तीय आवश्यकता पर्दछ र त्यो विकसित देशहरुले दिनुपर्छ भन्नेकुरा नै क्लाईमेट फाईनान्स हो । त्यसैले यसमा पनि नेपाल सरकारले घटनाहरुको तथ्य विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनि वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित गरी प्रश्तुत गर्न सकियो भने क्लाईमेट फाईनान्स ल्याउनसक्छौं । तर महत्वपूर्ण कुरा पैसा आएर मात्रै सबैकुरा हुँदैन । आएको पैसा खर्च गर्न शासकीय सुधारमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । पैसा आईसक्दा पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो सुशासन र शासकीय स्वरुपको सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।