काठमाडौं । जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान हटाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको आदेशविरुद्ध २२ वटा राज्य अदालतमा पुगेका छन् । डेमोक्रेटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउन खोज्ने कार्यकारी आदेश रोक्न माग गर्दै संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

४७ औं राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ट्रम्पले अमेरिकामा गैरकानूनी रूपमा रहेका महिलाका सन्तान वा कानुनी रूपमा स्थायी बासिन्दा नभएकाहरूका सन्तानलाई राहदानी, नागरिकता प्रमाणपत्र र अन्य कागजात उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिने आदेश जारी गरेका थिए ।

तर उनको आदेशविरूद्ध मासाचुसेट्सको संघीय अदालतमा १८ वटा राज्यले मुद्दामा दायर गरेका हुन् । मुद्दामा सान फ्रान्सिस्को र वासिङ्टन डीसी सहरहरू पनि संलग्न रहेका सीएनएनले जनाएको छ ।

मुद्दामा ट्रम्पको आदेशले अमेरिकी संविधानको १४ औं संसोधन उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ । अमेरिकी संविधानले अमेरिकी माटोमा जन्मेकाहरू जन्मका आधारमा स्वत: नागरिक हुने व्याख्या गरेको छ । ’संयुक्त राज्य अमेरिका वा यसको अधिकार क्षेत्रको अधिनमा जन्मेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र उनीहरू बस्ने राज्यका नागरिक हुन्,’ अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनमा उल्लेख छ ।

डेमोक्रेटिक राज्यहरू क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, मेइन, मेरिल्याण्ड, मासाचुसेट्स, मिसिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्युमेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलाइना, रोड आइल्याण्ड, भर्मन्ट र विस्कन्सिन राज्यले ट्रम्पको आदेशविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

इलिनोइ, एरिजोना, वासिङ्टन र ओरेगन राज्यले पनि कार्यकारी आदेशविरूद्ध वासिङ्गटन राज्यको सियाटलस्थित संघीय अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो आदेश ३० दिनभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर यो आदेश जारी भएलगत्तै अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन र अन्य पैरवी समूहहरूले यसलाई चुनौति दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।