बर्दिबास, (महोत्तरी) । चुरे उत्थानशील आयोजनाले बर्दिबासमा ‘मधेश प्रदेशमा पानीको संकट व्यवस्थापनका लागि चुरे संरक्षणको आवश्यकता’ विषयक वृहत छलफलको आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा सामुदायिक विकासका लागि पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादव, आयोजनाका उप–प्रबन्धक तथा वन विज्ञ डा. विष्णुहरि पौड्याल, सिरहा जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत सुजीत कुमार झा, र राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले चुरेमा पानीको संकटमा बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव दिएका थिए ।

नेपालको कूल भूभागको १३ प्रतिशत चुरेले ओगटेको छ । विश्वकै सबैभन्दा कान्छो पहाड श्रृङ्खला भएकाले चुरेको माटो कमलो पनि रहेको छ र यहाँ भूक्षयको समस्या रहेको छ । सामुदायकि विकासका लागि पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादवले भने– “चुरे क्षेत्रमा पानीको समस्या छ र बढिरहेको छ । यो समस्याका कारण कतै कतै द्वन्द्व पनि सिर्जना भएका छन् ।’

वन विज्ञ डा. विष्णुहरि पौड्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले मुसलधारे पानी पर्ने त कहिले खण्डवृष्टि हुने जस्ता समस्या बढेको बताए । उनले जमीनमुनिको पानी पुनर्भरण नहुँदा र मानवीय कृयाकलापले पनि वातावरणमाथि दबाब बढाएको बताए ।

मानवीय कृयाकलापले चुरेमाथि अत्यधिक दवाव बढाएको देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको, आगलागी बढेको,र खुल्ला चरिचरन बढेकोले पनि यो क्षेत्रको वातावरणमा ह्रास आएको सहभागीहरूले बताएका छन् । चुरेका वनमा आगालागीको समस्या बढेको र त्यसको निराकरणको उपाय नभेटेको एकजना सहभागी रूपा थिङले बताएकी छिन् ।

३० वर्ष अघि चुरे क्षेत्रमा पानी भएको र हाल भने इनार खन्दा पानी नभेटिने दृष्टान्त थुप्रै सहभागीले दिएका छन् । चुरेमा जनसंख्या अत्यधिक बढेको छ भने त्यही अनुपातमा प्राकृतिक श्रोत भने बढ्नुको सट्टा घटिरहेको देखिन्छ । सिमेन्टका भवन, पीच सडक लगायतका विकास निर्माणका कामले गर्दा पानी जमीनमुनि जाने बाटोहरू बन्द हुने क्रम बढ्दो छ ।
डिभिजन वन अधिकृत सुजीत झाले सरकारले चुरे क्षेत्रमा पानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समिति लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागु गरेको बताए ।

राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले सरकारले समस्या सम्बोधन गर्नका लागि गुरूयोजना पारित गरेको तर त्यसलाई लागु गर्नका लागि चुनौतीहरू बताए । “वर्षाको पानी रोकेर राख्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । पानी संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्ने हो, जुन प्राथमिकतामा परेको छैन । माथिल्लो तटमै पानी रोक्ने र चुरेको पानी पुनर्भरण गर्ने हाम्रो गुरूयोजना छ, जुन कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न पाएको छैनौँ,” डा. पौड्यालले भने ।

छलफलमा सहभागीहरुले चुरेको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । “हामीले विकासको अवधारणा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ । हामीलाई कङ्क्रिट होइन, जमीनमुनि पानी छिर्ने खालको निर्माण चाहियो,” रमेश पौडेलले भने ।
जानकीनगर सामुदायिक वनकी सदस्य उषा सिंहले वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने नीतिको माग गरिने । “घर बनाउने समयमा नै हरेक घरमा वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की हुनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाउनुपर्यो सरकारले,” सिंहले भनिन् ।

भँगाहाको रामेश्वरनाथ सामुदायिक वनका सदस्य वीरेन्द्र महतोले क्रशर उद्योगका कारण चुरे विनाश भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष जमुना भुजेलले पोखरीमा हुने जैविक विविधताका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

कोइरालो खोला सामुदायिक वनका अध्यक्ष रूद्रनारायण चौधरीले चुरे उत्थानशील आयोजनाको सहयोगमा वनमा झाडी सफाइ गरेर सालको जङ्गल फेरी मौलाएको बताएका छन् भने धनुषा वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष सबिन बिक्रम थापाले चुरे उत्थानशील आयोजनाकै सहयोगमा बडहरी खोलामा संरक्षण पोखरी खनेर पानीको पुनर्भरण गर्न सफल भएको बताए । रातु महिला सामुदायिक वनकी मुना श्रेष्ठले चुरे उत्थानशील आयोजनाको सहयोगमा रातु खोलामा चेक ड्याम बनाएको बताउँदै चुरे संरक्षणका लागि वृक्षरोपण र तटबन्धका काम गर्न सुझाव दिइन् ।