कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५, वन समिति बजार छेउको चिया पसलमा अचेल हरेक दिन चियाको चुस्कीसँगै आगामी निर्वाचनका बारेमा गरमागरम बहस हुन्छ । यहाँ उपस्थित भएकाहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ, उनीहरू चियाको चुस्कीका लागि भन्दा निर्वाचनको गफ गर्न आएका हुन् ।

यसरी गफ गर्नेमा शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र अगुवा नागरिक हुन्छन् । हरेकले आआफ्नै विश्लेषण सुनाउँछन् । कसैले भन्छन् चुनाव हुन्छ, कसैले भन्छन् हुँदैन । तर्क, आशंका र विचार फरक फरक भए पनि अन्तिममा एकमत देखिन्छन्—निर्वाचनको विकल्प छैन ।

प्रायः यहाँ चिया पसलमा भेटिने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता शिवी लुहार निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै पछिल्लो परिस्थितिलाई सम्हाल्न निर्वाचन निर्विकल्प हो । उहाँ केही संशय व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, “सरकारले मिति घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।”

जसरी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको लोकतन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि आवधिक निर्वाचन हुनुपर्ने उहाँको मतमा धेरै सहमत देखिन्छन्, त्यसैगरी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले जनमानसमा केही संशय र दुविधा सिर्जना गरेकामा एकमत सुनिन्छन् ।

“निर्वाचनले नै जनमतको कदर गर्छ, हाम्रो पार्टीले चुनावको तयारी स्वरूप वडास्तरसम्मै सङ्गठन विस्तार र एकता सभाहरू गरिरहेको छ”, लुहार भन्नुहुन्छ, “तर सरकारले तोकिएकै समयमा चुनाव हुन्छ भन्ने ठोस आधार र वातावरण तयार गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । केही विषयमा असहमतजस्तो देखिने दलहरू पनि चुनावी महोल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेस शुक्लाफाँटा नगर कार्यसमितिका सभापति दानसिंह ऐर भने संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले केही अन्योलमा हुनुहुन्छ । यद्यपि, पार्टीले आन्तरिक रूपमा निर्वाचनकै तयारी स्वरूप सदस्यता नवीकरण र उम्मेदवार सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाएकाले चुनावमै होमिने आफ्नो विश्वास रहेको उहाँको धारणा छ ।

ऐर भन्नुहुन्छ, “लोकतन्त्रमा जनताको घरदैलोमा जाने माध्यम भनेकै निर्वाचन हो । समय कम भएकाले सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।”

त्यही बहसमा थपिनुहुन्छ कृष्ण वैजनाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख भवराज निरौला । उहाँ सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनले नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

“मतदाता शिक्षाको सुरुआत गरी सक्नुपथ्र्यो, हालसम्म त्यस्तो भएकोजस्तो लाग्दैन । सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतदानमा खटिने कर्मचारीको खटनपटनलगायत कार्यमा ठोस प्रगति नदेखिँदा केही अन्योल भने छ । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ”, क्याम्पस प्रमुख निरौला भन्नुहुन्छ ।

राजनीतिका जानकार टेकबहादुर हमाल पनि चुनावलाई लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा अथ्र्याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बाहिरी रूपमा चुनावको चर्चा भएको छ, तर कतिपयले अझै पनि निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावी मैदान सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । निर्वाचन हालसम्मका उपलब्धिलाई थप सुनिश्चित गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्छ ।”

संसद् पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्ने बहस संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा रहे पनि अन्ततः लोकतन्त्रको मेरुदण्ड जनमत नै भएको हमालको भनाइ छ । उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, “सङ्घीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन र राजनीतिक निकासका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन नै निर्विकल्प बाटो हो ।”

यसरी छलफलमा सहभागी हुनेमध्ये अधिकांशले लोकतन्त्रमा निर्वाचनका मुख्य सरोकार भएकाहरू राजनीतिक दल नै भएकाले सरकारले संशयका घेराहरू तोड्दै चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

“सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिँदै चुनावको वातावरण बनाउने र दलले आमनागरिकलाई परिवर्तनको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बाचासहित मतदानका लागि तयार गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता हो । देशमा उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिको निकास पनि यही हो”, धेरैले भन्ने गर्छन् । रासस