काठमाडौँ । घरजग्गामा रहेको शिथिलता अझै पनि कायमै देखिएको छ । सरकारले हालै लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको वर्गीकरण खुलाएको थियो । भूमिसम्बन्धि कानूनलाई सुधार गर्दा पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी, उच्च बैंक ब्याजदर, तथा सम्भावित जोखिमप्रतिको शतर्कताले घरजग्गा कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको हो । कारोबार घट्दा त्यसको असर राजस्वमा परेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार  गत कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख राजश्व संकलन भएको छ । त्यसअघिको महीना असोजमा दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख  राजश्व उठेको थियो । गत भदौमा तीन अर्ब १४ करोड सात लाख  राजश्व उठेको थियो भने गत साउनमा तीन अर्ब २८ करोड राजश्व उठेको थियो ।

विभागकाअनुसार गत कात्तिकमा सेवा करमार्फत २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४ सय १३, रजिष्ट्रेसन दस्तुर एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ र पुँजीगत लाभकरमार्फत ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ संकलन गरेको थियो । घरजग्गा कारोबलाई चलायमान बनाउन हालै ल्याइएको नयाँ भू–उपयोग नियमावलीमा कित्ताकाट सम्बन्धि प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नियमअनुसार अब आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्युनतम १३० वर्ग मिटर (करिब ४ आना) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम एकसय तीस वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

भूमिको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्नका लागि कित्ताकाटमा नयाँ नियम ल्याएको दाबी गरिएको छ । कित्ताकाटका लागि अपवादको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसअनुसार संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘एउटै वडामा एउटै भूउपयोग क्षेत्र वा एकै प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी कित्ताहरूबाट कित्ताकाट गरी एकै जग्गाधनीको नाममा कायम हुने जम्मा क्षेत्रफल र कित्ताकाट भई दाताको नाउँमा बाँकी रहने जग्गाको क्षेत्रफल यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।’

भूमि बैंकको स्थापना सम्बन्धि पनि व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद ४ ‘क’ थप गरी ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको मागअनुसार त्यस्तो स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको माग बमोजिम त्यस्तो स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले भूमि बैङ्कले सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा निजले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूमि बैंकको सदस्य रहने र सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएपछि निवेदन दिनुपर्न उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । देशभर घरजग्गाको कारोबार क्रमश: घट्दै गएको पाइएको छ । कारोबार घट्दै जाँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत ह्रास आएको छ । कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा राजस्व सङ्कलनको मात्रा क्रमश: ओरालो लागेको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण गरेको भए पनि राजस्व सङ्कलन अपेक्षित रूपमा बढ्नसकेको छैन । केही दिन पहिलेमात्र सरकारले भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयले रु दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार एक सय ९९ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

गत असोजमा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९२७ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै, भदौमा रु तीन अर्ब १४ करोड सात लाख १६ हजार ३३५ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत साउनमा रु तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २४२ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार गत कात्तिकमा सेवा करमार्फत रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३, रजिष्ट्रेसन दस्तुर रु एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ र पुँजीगत लाभकरमार्फत रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ सङ्कलन गरेको थियो । रासस

काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)का लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

विभागले असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको छ । सोही आधारमा अब एक पटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ३० दिनभित्र अनलाइनमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागकाअनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को अनुसूची ८ मा उल्लिखित कागजात एवं प्रमाण स्क्यान गरी सोही अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न भनिएको छ । इजाजत पत्र लिनको लागि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ट. बमोजिम एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा पाँच लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा दश लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । घरजग्गा कारोबारीमा लाइसेन्स लिने व्यवस्थालाई व्यवसायीहरुले समेत स्वागत गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबार झन घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गा कारोबार झन् पनि झन् घट्दै गएको हो ।

तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भएको छ । जबकि गत भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ र गत वर्षको असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको तथ्यांक छ ।

किनबेच घटेका कारण यसपालि असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गत भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।

यस वर्षको असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भएको थियो ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारीमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ—नयाँ नियम ल्याइरहेको छ । तीन करोड बढीका घरजग्गा व्यक्तिले बेच्न नपाउने नीति छ । यसले पनि केही असर पारेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ भने पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउछन् । कित्ताकाटसँगै वर्गिकरण सरकारले रोक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो– ‘जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्धियो । साउन १ देखि कित्ताकाट रोकियो । कित्ताकाट रोकिएपछि खोल्नलाई समस्या देखियो । कतिमन्त्रालयको सहमती लिर्दोरहेछ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट चाँडो खोल्नुपर्छ, रोकिदाँ अर्थव्यवस्थालाई असर गरिरहेको छ भने पहल गरेको छ तर अर्थमन्त्रालयसँग सहमती लिनुपर्ने, कानूनसँग सहमती लिनुपर्ने, विभिन्न प्रक्रिया पूरा गराउँदा ढिलो भएको छ । तर यो ढिलो नहुनुपर्ने हो । वर्गाीकरणलाई म्याद थपेर हुँदैन ।’

उहाँकाअनुसार सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्नुपर्छ ।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारमा ल्याएको नयाँ नियमन कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी–कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । तत्काललाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन । सरकारले हालै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार मालपोत ऐन को दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।’

दफा २६ को ‘ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । सरकारले रु तीन करोड मूल्यभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा कारोबारका लागि सीमा निर्धारण गर्दै सरकारले कम्पनी दर्ता र जग्गाको क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने व्यवस्था गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ ९क० र ९ख०को प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने क्षेत्रका रुपमा हाल छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका तोकेको छ ।

काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुने घरजग्गाको कारोबार गर्दा अब अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि सोही व्यवस्था बमोजिम नै घरजग्गाको कारोबार हुने जनाइएको छ ।

घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने र एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने  भएको हो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्वद्ध अधिकारी तोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लामा गठन भएका समिति समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारलाई परदर्शी बनाउनका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था जरुरी रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । यस्तो कारोबार अनौपचारिक ढंगले भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर नियमन गर्न सके व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै कारोबार समेत पारदर्शी हुने घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको नेतृत्वमा विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा कारोबारीका लागि सरकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार सरकारले कस्तो किसिमलाई लाइसेन्स दिने स्पष्ट नभपनि सम्रगमा लाइसेन्सको व्यवस्था राम्रो छ । उहाँकाअनुसार कम्पनीहरुसँगै व्यक्ति सम्मलाई सरकारले सर्त तोकेर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नसके कारोबारमा परदर्शीता देखिन्छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो– ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको छ । सरकारले कस्तो किसिमलाइ लाइसेन्स दिने भन्ने खुलाएको छैन । अहिले बुझ्दा कम्पनीहरुलाई सरकारले लाइसेन्स दिने भन्ने बुझिन्छ । लाइसेन्स दिने कम्पनीलाई मात्रै हो की व्यक्ति पनि कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने हो सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । यदी व्यक्तिले लाइसेन्स बिनै कारोबार गर्न पाउछ भने यो कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स ल्याएर हुँदैन । कि लाइसेन्स व्यक्तिलाई पनि हुनुपर्यो । अथवा कम्पनीले मात्रै कारोबार गर्ने हुनुपर्छ । यो अझै प्रष्ट भएको छैन् । यदी यो कम्पनीले मात्रै कारोबार गर्ने र कम्पनीले लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भने हाम्रा अरु व्यवसायी साथीहरु कम्पनी नखोलेकाहरु पनि खोल्न तयार छन् । नत्र भने व्यक्तिलाई पनि हो भने कति व्यक्तिले राम्रो काम पनि गरेका छन् उहाँहरुलाई लाइसेन्स दिएर कारोबार गर्न दिने हो भने घरजग्गा कारोबार पारदर्शी हुन्छ । सरकारलाई पनि कुन कम्पनीले के कति घरजग्गाको कारोबार गरेको छ जानकारी पनि हुन्छ । लाइसेन्सको व्यवस्था धेरै राम्रो कुरा हो । यसलाई हामी स्वागत गछौँ । कार्यविधि कस्तो खालको आउछ, हेर्न बाँकी छ ।’

हालै सरकारले २०३६ को मालपोत नियमावली, आठौँ पटक संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स लिएर किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।    नियमावलीको परिच्छेद–६क पछि परिच्छेद–६ख थप गरिएको छ । परिच्छेद–६ख मा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा घरजग्गाको एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा इजाजतपत्र दस्तुर पाँच लाख रुपैयाँ, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै लाइसेन्स नवीकरण गरेमा पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने, पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा ३५ दिनअगाडि नवीकरण गरे आठ लाख रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ । योबाहेक ३५ दिनभित्र नवीकरण नगरेका व्यक्तिले थप ५० हजार जरिवाना तिरेर ९० दिनभित्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रश्तुत गर्न नियमावलीले बन्देज लगाएको छ । त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबारस्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा लाइसेन्स दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने केही वर्षदेखि उल्लेख गर्दै आए पनि यो नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

अहिले यसलाई सरकारले नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका हुन् । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार कतिपय दुविधा देखिएका कुराहरुलाई कार्यविधिले स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

त्यसो त, घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय सुस्त छ । खासगरी कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबारमा ठूलो असर पर्दै आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्ष २०८२/८३ शुरु भएयता नै  घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही चलायमान देखिएको घरजग्गा कारोबार फेरि घटेको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार साउनमा कारोबारमा गिरावट आएको छ । २०८१ साउनमा नेपालभर ४३ हजार ८ सय ३५ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । गत साउनमा भने ३१ हजार ६ सय २१ वटा मात्रै घरजग्गा कारोबार भएको छ । जुन गत आवको सोही महिनाको तुलनामा २८ प्रतिशतले कम हो ।

गत असारको तुलनामा यो ४३ प्रतिशतले कम हो । गत असारमा देशभर ५५ हजार ५ सय २४ वटा कारोबार भएको थियो । गत आवभर नेपाल भर पाँच लाख ९० हजार ५ सय ४३ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।  समिक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार २० वटा घरजग्गाको कारोबार भएको छ । साउनमा ललितपुरको लगनखेल मालपोत कार्यालयबाट ६ सय १६ र गोटीखेल मालपोत कार्यालयबाट ६ वटा मात्रै घरजग्गा कारोबार भएको छ । यस्तै भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट ८ सय २० वटा घरजग्गा कारोबार भएको देखिन्छ ।

यस्तै काठमाडौंमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट १ सय ६३, चावहिल मालपोत कार्यालयबाट ३ सय ६२, कलंकी मालपोत कार्यालयबाट ४ सय ६६, मनमैजु मालपोत कार्यालयबाट २ सय ४, साँखु मालपोत कार्यालयबाट २ सय ६३ र टोखा मालपोत कार्यालयबाट १११ घरजग्गाका कारोबार भएका छन् ।

साउनमा भारी गिरावट आएको घरजग्गा कारोबार भदौमा पनि निराशाजनक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्  । लचिलो मौद्रिक नीति आएपछि घरजग्गा कारोबारमा उछाल आउने अपेक्षा गरेपनि कित्ताकाट रोकिँदा ठूलो समस्या आएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार स्थानीय तहकले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट पनि हुन सकेको छैन । त्यसले घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो–‘घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैतिरबाट बन्द भएको अवस्था छ । हामीले राष्ट्र बैंकको नीति आएपछि अलि उत्साही भएका थियौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि घरजग्गालाई कारोबार गर्न भ्यालु रेसियो बढाउने, होम लोन गर्नेलाई पनि २ करोडदेखि ३ करोडसम्म दिने भनेर राष्ट्र बैंकको नीति आइसकेपछि उत्साहजक तवरले हामी व्यवसायीहरु अघि बढिरहेका थिर्यौं । त्यो हुँदाहुँदै कित्ताकाट बन्द भयो र झ्याप्पै रोकियो । कित्ताकाट रोकिनु र बन्द हुनु सरकारकै कुरा हो । सरकारले वर्गिकरणको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्दियो । असारमा सकिएपछि साउन १ गतेबाट कित्ताकाट रोकियो । सरकारले समयमै नखुलाउँदा घरजग्गा व्यवसाय ठप्प हुँदैछ ।’

अध्यक्ष घिमिरेले घरजग्गा कारोबार प्रभावित हुनुमा आर्थिक शिथिलता पनि एउटा कारण रहेको बताउनु भयो । सरकारले कित्ताकाट अब पनि नखुलाए अवस्था झन् भयावह हुने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । घरजग्गा खरिदविक्रीमा हुने शंकास्पद कारोबारमाथि सरकारको सुक्ष्म निगरानी बढाएको छ । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सरकार अवैध कारोबारलाई निस्तेज पार्ने हिसावले अघि बढेको हो । सरकारले त्यस्तो कारोबारमाथि सुक्ष्म निगरानी गर्नेछ । निगरानीअनुसार नै अब घरजग्गा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नातेदार भएपनि खुलाउनुपर्नेछ । घरजग्गामा हुने अवैध कारोबारलाई रोक्न सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको नातागोता भएपनि खुलाउनुपर्ने बध्यात्मक नियम सरकारले बनाएको छ ।

सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउँदै घरजग्गा खरिद–विक्री गर्दा केवाईसी फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसमा उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नातेदार छ भने पनि खरिद–विक्रिका क्रममा केवाईसीमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केवाईसीका लागि तयार पारिएको अनुसूचिमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषा समेत गरिएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सो भन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतको न्यायाधिश वा सो भन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधिशलाई तोकिएको छ ।

प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रिय पदाधकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति तोकिएको छ ।

यस्तै विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषा समेत अनुसूचिमा राखिएको छ । विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति आफ्नो नातेदार पर्ने भएपनि खरिद विक्रिका क्रममा खुलाउनुपर्नेछ ।

घर जग्गा खरिद वा विक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिएमा कार्यालय र सूचक संस्थाले सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अबदेखि खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । एक व्यक्तिले एक दिनमा तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि घरजग्गा खरिद विक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनावट्टाको कागज पेश गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनावट्टा भएको अवस्थामा त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट विक्री कर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनावट्टाको कागजातसहित पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घर जग्गा खरिद विक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भूक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद विक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन बापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजश्व विक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सम्पत्ती शुद्धीकरण निरुत्साहित हुने, कारोबारको यथार्थ विवरण सरकारको प्रणालीमा आउने, सरकारी राजस्व चुहावट बन्द हुने र मालपोतको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग हुनुका साथै आर्थिक क्षेत्र र पारदर्शी कारोबार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक रुपमा धेरै हुने गरेको छ ।  सम्पती शुद्धीकरण नियम पालना नगरेको कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई दुई वर्षका लागि दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यदी अब २० महिनामा तोकेको सर्त पूरा नगरेमा कालोसूचीमा गर्नेछ । तर, सरकारले ग्रे लिस्टबाट हटाउनको यो नीति अख्तियार गरेको छ ।

काठमाडौ । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।

यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गिकरण हुन सकिरहेको छैन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ । घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । तीन/तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन/चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।

सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उहाँको बुझाइ छ ।
घिमिरेले भन्नुभयो–‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरु लिदाँ समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमार्डौ उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरु बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरु, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२/१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरु अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’

उहाँकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो । अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो–‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु साह्रै खुशी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुराहरुमा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथि जग्गा प्लानिङन गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि विक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ शहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरुले अनावश्यक रुपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए । त्यो गलत भयो । सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिनहरु पहिचान गरेर व्यवसायीक रुपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।’ घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘बैंकमा पैसा छ, ऋण लिन बोलाइरहेको हुन्छ, ऋण लिन गयो भोली कुन बेला ब्याज बढेर कहाँ पुग्ने हो त्यो नै निश्चित छैन । बैंकहरुले हामीले यति वर्षसम्म व्याज बढाउँदैनौं भनेर ऋणीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने एउटा व्यवसायीले ढुक्कले ऋण लिएर खरिद विक्री गर्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता भयो भन्दै पैसा तानिरहेको छ । जबसम्म पैसा चलायमान हुँदैन त्यहाँबाट आम्दानी हुँदै हुँदैन । १२ खर्ब भन्दा बढी रकम ऋण योग्य रकम बैंकमा थ्रुप्रिएको छ । यो बसेको राम्रो होइन । अबको केही दिनमै नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई समृद्धी बनाउन र नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राम्रो योजना ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु । जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को कुरा जुनजुन कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ति मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।’

उहाँकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो । उहाँले भन्नुभयो–‘नेतृत्व फेरिने र कर्मचारी पनि अस्थिर बनाइँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । भूमि सम्बन्धि बुझ्दै नबुझेका कर्मचारहरु आउने र तिनीहरुले केही बुझ्न थाल्दा सरुवा भइहाल्ने रोग अहिले बढी देखिन्छ । त्यसले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत कठिन भएको हुनसक्छ ।’

घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ । उहाँले भन्नुभयो–‘जहाँ कम्पनीबाट कारोबार गर्छौं कम्पनीले प्लानिङ परमिट लिनुपर्छ । व्यक्तिले लिन पर्दैन । कम्पनीले मापदण्ड नुसार ठूला बाटो, खुला क्षेत्र, बगैचाहरु सबै समेटेर काम गरेको हुन्छ तर व्यक्तिगत गर्दा त्यो पर्दैन । जसकारण हाम्रो शहर गाउँहरु अस्तव्यस्त भएका हुन्छन् । तर जुन कम्पनीले कारोबार गर्छ त्यसैलाई अलि धेरै सजाय दिएजस्तो भइरहेको छ । कम्पनीले कारोबार गर्दा परमिट लिएर राजश्व सबै बुझाएको हुन्छ । तर व्यक्तिगत कारोबार गर्नेले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन । उसको काम सहज हुन्छ । मालपोत, नापीबाटै सहज काम हुन्छ ।’

उहाँकाअनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ की साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन । सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ । उहाँकाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो हाइन । कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरु ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।

काठमाडौं । घरजग्गाको कारोबारबाट गत फागुन महिनामा रु चार अर्ब १२ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । देशभरको घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ ।

घरजग्गा कारोबार क्रमश: लयमा फर्कन थालेको र राजस्व सङ्कलनमा समेत क्रमश: वृद्धि हुँदै गएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार सेवा करबाट रु २८ करोड ८४ लाख ६८ हजार, रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु दुई अर्ब २० करोड ३७ लाख ८९ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट रु एक अर्ब ५७ करोड ७१ लाख ६४ हजार सङ्कलन भएको छ ।

विभागले गत साउनमा रु तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा रु तीन अर्ब नौ करोड, असोजमा रु तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख, कात्तिकमा रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख, मङ्सिरमा रु तीन अर्ब ८७ करोड, पुसमा रु चार अर्ब २५ करोड २२ लाख र माघमा रु तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय कलङ्कीले गत फागुनमा रु २२ करोड ६१ लाख, मालपोत कार्यालय चाबहिलले रु २१ करोड ६८ लाख ५२ हजार, मालपोत कार्यालय लगनखेलले रु ३८ करोड २८ लाख तथा मालपोत कार्यालय खैरहनी, चितवनले रु तीन करोड ९४ लाख ४१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । घर जग्गाको कारोबार क्रमश: लयमा फर्किन थालेको पाइएको छ । देशभरको घर जग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत मङ्सिर महिनाको तुलनामा गत पुस महिनामा राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ ।

गत मङ्सिर महिनामा रु तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ बराबर सङ्कलन भएकामा पुस मसान्तसम्म रु चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व प्राप्त भएको छ ।

विभागका अनुसार सो महिनामा सेवा करबाट रु ३० करोड ४३ लाख ४४ हजार छ सय ६५ सङ्कलन भएको छ । यस्तै, रजिष्टे«शन दस्तुरबाट रु दुई अर्ब ६८ करोड ७८ लाख २६ हजार एक सय ४५, पूँजीगत लाभकरबाट रु एक अर्ब ६० करोड ८३ लाख २८ हजार एक सय ७२ प्राप्त भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका भित्रका विभिन्न नौ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलले राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले रु ४० करोड ९४ लाख ४२ हजार सात सय ३२ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यसबाट ललितपुरमा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, मालपोत कार्यालय गोटीखेल ललितपुरले रु दुई लाख ८९ हजार ८४, मालपोत कार्याल भक्तपुरले रु २९ करोड ७६ लाख १३ हजार दुई सय ७१, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रु २१ करोड ९० लाख ९९ हजार छ सय ८५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै, विभागका अनुसार, मालपोत कार्यालय चाबहिलले रु २२ करोड ९३ लाख ८० हजार तीन सय ६७, कलङ्की मालपोतले रु २१ करोड ९३ लाख ७१ हजार सात सय ९२, मालपोत कार्याल साङ्खुले रु १० करोड ३२ लाख ५९ हजार छ सय २२, मनमैजुले रु छ करोड ६८ लाख २९ हजार पाँच सय ६१, मालपोत कार्यालय टोखाले रु छ करोड ७७ लाख ३४ हजार छ सय ९७ बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

यस्तै, मालपोत कार्यालय विराटनगरले रु १६ करोड ११ लाख तीन हजार चार सय ८१, मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले रु १० करोड ९३ लाख ७४ हजार दुई सय ५७ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत कात्तिकमा देशभर घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार छ सय ४५ बराबरको राजश्व सङ्कलन भएको थियो । रासस

काठमाडौं । गत कात्तिकमा देशभर ९७ हजार एक सय ९६ घर जग्गाको कारोबार भएको छ । चाडपर्वको बिदालगायत कारणले मालपोत कार्यालय तुलनात्मक रुपमा कम खुलेकाले कारोबारको सङ्ख्या घटेको हो । गत असोजमा एक लाख आठ सय ४८ कारोबार भएको थियो ।

घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार कात्तिकमा ३३ हजार पाँच सय १४ वटा लिखत पास भएका छन् । यस्तै, नामसारीतर्फ तीन हजार तीन सय ६२, हालसाविक दुई हजार एक सय १४, रोक्कातर्फ २५ हजार ३० छन् ।

विभागका अनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापामा सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय ६६ घर जग्गाको कारोबार भएको छ । मालपोत कार्यालय सुनसरीमा तीन हजार एक सय १५, बेलबारीमा दुई हजार आठ सय २१, धनुषामा दुई हजार एक सय ५८ वटा कारोबार भएका छन् ।

सिर्दिबास मालपोत कार्यालय गोरखामा एउटा मात्रै कारोबार भएको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । सो महिना मालपोत कार्यालय मनाङमा १९, हुम्लामा १५, डोल्पामा १६, ओखलढुङ्गामा १७ वटा कारोबार भएका विवरण प्राप्त भएको छ ।

सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमध्ये कलङ्कीमा एक हजार छ सय ४९ घर जग्गाको कारोबार भएको छ । भक्तपुर मालपोतमा दुई हजार तीन सय ४८, डिल्लीबजार कार्यालयले नौ सय ३९ वटा कारोबार गर्दा चाबहिल मालपोतले एक हजार चार सय २३ वटा कारोबार गरेको छ ।

विभागका अनुसार विसं २०८० कात्तिकमा ७७ हजार एक सय ८५ घर र विसं २०७९ कात्तिकमा ९७ हजार एक सय ९६ वटा कारोबार भएको थियो ।

विभागका अनुसार यस वर्षको कात्तिकमा रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार छ सय ४५ बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घर जग्गाको कारोबारमा अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसकेको कारोबार तथा राजस्व सङ्कलनको प्रवृत्तिले देखाएको छ ।

गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा राजस्व सङ्कलनमा पनि गिरावट आएको हो । असोजमा रु तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख ४१ हजार चार सय ८१ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नौ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलले रु २४ करोड ५७ लाख ५४ हजार आठ सय ५८ बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय गोटीखेल ललितपुरले रु चार लाख ६७ हजार सात सय २०, भक्तपुरले रु १७ करोड ६९ लाख २३ हजार छ सय ४५ र डिल्लीबजारले रु १५ करोड ७७ लाख २० हजार पाँच सय ४५ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेका छन् ।

विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयले चाबहिलले रु २१ करोड ४२ लाख ४६ हजार नौ सय ९२, कलङ्कीले रु १७ करोड आठ लाख ४४ हजार सात सय ५१, साँखु कार्यालयले रु चार करोड ७९ लाख ५४ हजार नौ सय ४२, मनमैजु कार्यालयले रु पाँच करोड ५० लाख ९३ हजार छ सय ३२, टोखा कार्यालयले रु तीन करोड ५७ लाख २७ हजार छ सय ६५ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । मुलुकभर एक सय ३३ वटा मालपोत कार्यालय छन् । रासस

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । केही सुधारका सकेङ्तहरु देखिए पनि घरजग्गामा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले सूचकहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा कारोबार पहिलेकै अवस्थामा आउन नसकेको देखाउँछ । स्वयं व्यवसायीहरु पनि कारोबार माथि उठ्न नसकेको दाबी गर्छन् ।

झण्डै साँढे तीन खर्ब कूल पुँजी रहेको रियलस्टेटको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको साँढे दुई खर्ब भनेकोे कुल ऋणको चार प्रतिशत जति हुन आउँछ । आवास ऋणको हकमा साँढे छ प्रतिशत जति छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने १८ हजार दर्ता भएका देखिएको छ । अर्थतन्त्रको यति ठूलो हिस्सा बोकेर पनि अहिले कारोबारको ग्राफ सुस्त छ ।

गएको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही प्रतिशत बढेको तर त्यो अत्यन्त न्यून हो । लिखत पारित आशातित नभएको विभागकै दाबी छ । विसं २०७९ र २०८० साउन–वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कारोबार केही बढेको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म नौ लाख ४९ हजार आठ वटा लिखत पारित ९जग्गा कारोबार० भएका छन् । त्यसबाट रु २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व रु ३४ अर्ब सात करोड ९७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसलाई जग्गा व्यवसायी महासङ्घ र स्वयं विभाग पनि कारोबार बढेको भन्न नमिल्ने बताउँछ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक वेदप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ, “केही बढेको हो तर जसरी कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।” उहाँका अनुसार यो बीचमा कित्ताकाट नै रोकिएको थियो । जग्गा वर्गीकरणको विषय पनि थियो । पछिल्लो समयमा सहकारीको समस्या थपिएपछि सहकारीमा जनताका धेरै पैसाहरु फसेको छ । सहकारी सञ्चालक वा सहकारीका नाममा रहेका घरजग्गा कारोबार हुन सकेन । नागरिकका पैसा पनि सहकारीमा डुबेपछि उनीहरुले पनि लगानी गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा नराम्रो प्रभाव पारेको अर्यालको विश्लेषण छ ।

भूउपयोग नियमावली संशोधन भएर आएपछि र केही आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएको तथा राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति ल्याएपछि भने केही सकारात्मक देखिएको अर्याल बताउनुहुन्छ । उहाँले विगतका वर्षहरुमा रु ६८ अर्ब माथि राजस्व सङ्कलन भएकाले चलायमान हुन त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आधा मात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ ।

सरकारले पीडा नसुनेको गुनासो

घरजग्गामा सुस्तता हुनु भनेको यसको कारोबारमा मात्रै असर गर्दैन समग्र अर्थतन्त्र चल्नका लागि पनि असर गर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । हुन त घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र भए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रको व्यावसायिक वातावरण निर्धारण गर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान अझै नपुगेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउनुहुन्छ ।

“मुख्य कुरा मानिसमा विश्वासनियता नै गुमेको अवस्था छ, बाह्य सूचकहरु सकारात्मक भए पनि, ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि गतिविधि सुस्त भयो । देशको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव घर जग्गामा पनि पर्‍यो”, अध्यक्ष लोहनीले भन्नुभयो, “यस्तो परिस्थितिमा सरकार र राष्ट्र बैंकले अलिकति खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो ।” उहाँका अनुसार कर्जा आम्दानी अनुपात आवास ऋणको होम लोनको हकमा बढाउनुपर्ने र ऋणको अनुपात पनि बढाउन सकेको भए घरजग्गा र आवास ऋणमा पनि कर्जा जान्छ र कारोबार बढाउनसक्ने परिस्थिति बन्नेछ ।

अहिले आवास ऋण हकमा आम्दानी अनुपात रु ५० लाखसम्मको हकमा ६० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि रु दुई करोडको हकमा ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । व्यवसायीका अनुसार जग्गाको मूल्याङ्कनको हकमा पनि दुई वटा व्यवस्था छ । ऋणको अनुपात रियलस्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र आवासीय परियोजनाको हकमा ६० प्रतिशत छ । त्यो भने तापनि प्राकृतिक रुपमा बजार मूल्य एक तिहाइभन्दा नहुने भएकाले त्यसले चलायमान गराउनै नसक्ने व्यवसायीको दाबी छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले सरकारसँग कर्जा आम्दानी अनुपातको हकमा कम्तिमा ८० प्रतिशत र लोनको मूल्य अनुपातको हकमा न्यूनतम् ७० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ । यसअघि २०६६ सालतिर यो ८० प्रतिशत नै थियो । त्यसपछि विस्तारै घटाउँदै कोरोनाको बन्दाबन्दीपछिको अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म झारिएको थियो । पछिल्लो छ महिनादेखि भने १० प्रतिशत बढाएर ५० प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । त्यसले खासै घरजग्गा कारोबार चल्नै नसक्ने व्यवसायी दाबी गर्छन् ।

उहाँले आम्दानीको स्रोत भएको मान्छे यकिन गरेपछि उसले ऋण तिर्दैन भन्ने नहुने भएकाले उसले अरु समस्या भए पनि घरको लिलामको सूचना आउन नदिने दाबी गर्नुभयो । “हामीले यो कुराहरु सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेकै छौँ, निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले नगरेपछि के लाग्छ र”, लोहनीले थप्नुभयो ।

अर्का घरजग्ग्गा कारोबार साना व्यवसायी कृष्ण शर्मा पैसा जति जग्गामा फसेको र मानिसहरु किन्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेकाले कारोबार अघि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिलेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर बारोबार गर्नसक्ने स्थिति पनि नभएको बताउनुभयो । ऋण दिने अनुपात र जग्गाको मूल्याङ्कन कम हुँदा ठूलो समस्या परिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति कारोबार ?

गएको दुई वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा एक लाख ९० हजार १०६ बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट रु पाँच अर्ब १० करोड जति मात्रै राजस्व वृद्धि भएको देखिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म नौ लाख ४९ हजार आठ वटा लिखत पारित भएका छन् । त्यसबाट रु २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट राजस्व रु ३४ अर्ब सात करोड ९७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो भनेको सामान्य वृद्धि हो । उत्साहजनक वृद्धि भन्न मिल्दैन । जबकी आव २०७८/७९ मा रु १८ लाख १४ हजार सात सय ३९ घरजग्गा कारोबार हुँदा रु ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

गएको चार आवको कारबार स्थिति

लिखत पारितका हिसाबले हेर्दा आव २०७६/७७ मा १२ लाख १२ हजार २३० घरजग्गा लिखत पारित हुँदा २६ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा १७ लाख २८ हजार १४० घरजग्गा कारोबार हुँदा ५३ अर्ब सात करोड १५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

आव २०७८र७९ मा सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । उक्त वर्ष १८ लाख १४ हजार ७३९ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यस कारोबोबारबाट रु ६८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७९/८० मा झण्डै २६ प्रतिशतले घटेर रु १३ लाख ३६ हजार छ सय ३३ घरजग्गा कारोबार भएको छ । त्यसबाट ३७ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका सल्लाहकार ओमराज भण्डारीका अनुसार कारोबारको स्थिति र देश विदेशको अभ्यास अनुभव आदानप्रदान तथा समस्याका विषयमा काठमाडौँमा सम्मेलन गर्न लागिएको छ । दुई दिने सम्मेलनमा नेपालका नीति निर्मातादेखि सबै क्षेत्रलाई झकझक्याउने उहाँले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै छ । कोरोना कहरका कारण सङ्कटमा परेको आर्थिक गतिविधि क्रमशः सुधारको दिशामा गइरहेको छ ।

आम मानिसले सामान्य छलफलमा भन्ने गरेका छन्– पैसाको अभाव हुन थाल्यो । सरकारको विकास खर्च पनि उल्लेख्यरुपमा बढ्न सकेको छैन । बरु आयातको मात्रा भने उल्लेख्य वृद्धि भयो । त्यसले वैदेशिक मुद्रामा चाप परेको छ ।

सरकारले एकमुष्टरुपमा समस्याको समाधान गर्न लागिपरेको बताएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र देखिएको आर्थिक सङ्कटको निरुपणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताउनुभएको छ । यी र यस्ता अवस्था मुलुकभित्र देखिएको भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा तरलता अभावले कुनै पनि समस्या नपारेको जस्तो देखिन्छ । विसं २०७८ मा मात्रै देशभर रु ७१ अर्ब ५७ करोड ३१ लाख चार हजार ३१५ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

सरकारी विवरणमा प्राप्त भएको यो तथ्याङ्कभन्दा वास्तविकरुपमा घरजग्गाको कारोबार असाध्यै धेरै बढिरहने गरेको यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । घर जग्गाको कारोबार सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै गर्ने गरेका छन् । तर व्यावसायिक कारोबार भने सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा धेरै बढी हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमासमेत उल्लेख थियो ।

विशेषगरी, शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि बढी मात्रामा घर जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सहजरुपमा राम्रा जग्गा पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषगरी इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कैलालीलगायत जिल्लामा बस्ती व्यापकरुपमा विस्तार भएको छ ।

शहरोन्मुख क्षेत्रमासमेत शहरीकरण तीव्ररुपमा विस्तार भएको छ । खेतीयोग्य जमिन क्रमशः खण्डीकरण हुँदै गएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा मानिने घर जग्गामा खर्च भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ भर कूल १६ लाख २५ हजार ८५८ पटक घरजग्गाको कारोबार भएको छ । कारोबारबाट कूल रु १७ अर्ब १८ करोड चार लाख ६८ हजार ८५२ बराबरको पूँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

विसं २०७७ मा मासिक औसतमा रु १० अर्ब बराबर राजस्व सङ्कलन हुने गरेको विवरण रहेकोे भए पनि २०७८ सालमा मा केही घटेको देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव रहेको भनिएका बेला झण्डै रु ७२ अर्ब अर्ब बराबरको राजस्व सङ्कलन हुनु आफैँमा विचारणीय प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यो विवरण अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम देखिए पनि थप विवरण अर्का सहसचिव रामकुमार श्रेष्ठसँग बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । विभागका अनुसार गत भदौमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको वार्षिक विवरणमा देखिन्छ । सो महिना रु आठ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ३२ हजार २१८ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । गत साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा रु आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार ६९० बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

वार्षिकरुपमा हेर्दा, २०७८ वैशाखदेखि गत चैतसम्म आइपुग्दा एकाध महिना मात्रै कोरोनाका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको भए पनि अन्य महिना औसतमा रु छ अर्ब बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार गत चैतमा रु पाँच अर्ब ७५ करोड ७४ लाख ८८ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो महिनामात्रै रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको पूँजीगत लाभकर सङ्कलन भएको देखिन्छ । त्यस महिना ७० हजार ८३० पटक घर जग्गाको कारोबार भएको छ ।

गत फागुनमा रु छ अर्ब २६ करोड १६ लाख १० हजार १०५ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तीमध्ये रु एक अर्ब ४४ करोड ४६ लाख तीन हजार बराबरको पूँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो । उक्त महिना कूल एक लाख ६२ हजार ६७८ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ । त्यस्तै गत माघमा रु पाँच अर्ब ५० करोड १८ लाख ५० हजार ४३४ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसमा रु एक अर्ब २६ करोड ५८ लाख ४४ हजार १३४ बराबरको पूँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो । उक्त महिना एक हजार ३२ हजार ५३ पटक घर जग्गाको कारोबार भएको देखिन्छ ।

विभागका अनुसार गत पुसमा रु छ अर्ब ७० करोड ४२ लाख ५० हजार ६८९, मङसिरमा रु सात अर्ब छ करोड ६५ लाख ६० हजार ७५२, कात्तिकमा रु पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ हजार १८, असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यस्तै गत असारमा रु छ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख ४८ हजार ९६० राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण जेठमा भने कम मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । सो महिनामा रु दुई करोड ७३ लाख ४३ हजार ६५८ र वैशाखामा रु चार अर्ब २९ करोड ६५ लाख २३ हजार २८५ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

६८ अर्ब घर कर्जा प्रवाह

बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव रहेको भन्दै कर्जा प्रवाह नै बन्द गरेको भए पनि चालू आवको पहिलो आठ महिनामा मात्रै रु ६८ अर्ब १० करोड ६७ लाख बराबरको रकम घर कर्जामा गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मासिक विवरणका आधारमा व्यक्तिगत आवासकर्जा, रियलस्टेट कर्जामा ठूलो रकम प्रवाह भएको छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार रु एक करोड ५० लाखसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जामा मात्रै रु ३९ अर्ब चार करोड ५१ लाख र रियलस्टेट कर्जामा रु २९ अर्ब छ करोड १६ लाख बराबर रकम लगानी भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १३।१ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष व्यक्तिगत आवास कर्जामा रु २१ अर्ब ३३ करोड २१ लाख मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो ।

यस्तै रियल स्टेटतर्फ गत वर्ष रु आठ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख बराबर प्रवाह भएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल व्यक्तिगत आवास कर्जा रु तीन खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड ५७ लाख र रियल स्टेटतर्फ रु दुई खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड बराबर लगानी गरेका छन् । यस आधारमा हेर्दा घर जग्गामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच खर्ब ४९ अर्ब ९८ करोड ४२ लाख बराबरको ऋण लगानी गरेको देखिन्छ ।

घर जग्गामा लगानी हुने रकमलाई अनुत्पादक भनिए पनि लगानीको मात्रा भने बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सङ्कलन हुने निक्षेपसमेत घर जग्गामा लगानी हँुदा औद्योगिक लगानी भने विस्तार हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा आर्थिक वृद्धिसमेत विस्तार हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरोकार भएका निकायले समयमै सचेत भएर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस हुन थालेको छ ।

तरलताको अभावले घर जग्गाको कारोबारमा बिरामी लाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सङ्कट ल्याउनेतर्फ बेलैमा जागरुप हुनु जरुरी भइसकेको छ । (रासस,रमेश लम्साल)