गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ । आजको बैठकमा ११ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले नीति, कार्यक्रम र बजेटले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापामगरले जनचाहनाअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यशैली र व्यवहार सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले समग्र प्रदेशलाई दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यथार्थ र परिणाममुखी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

प्रदेशसभा सदस्य सुशिला सिम्खडाले गरिबी र बेराजेगारी अन्त्यका लागि बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र आकर्षक कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले प्रदेशका योजना र कार्यक्रमलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । प्रदेशसभा सदस्य श्यामराजा महतले प्रदेश सरकारले दिगो र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य पार्वती तामाङ, नन्दकला दमाई नेपाली, सरस्वती अर्याल तिवारी, देवका पहाडी त्रिपाठी र भक्तबहादुर कुँवरले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मङ्गलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा पुन, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दकला नेपालीलगायतले समसामयिक विषयमा भनाइ राख्नुभएको थियो । प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे पुनः बस्नेछ । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा आजदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मङ्गलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य जीतप्रकाश आले मगरले विनीयोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र सोही आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्मला थापाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा पुनले करको दर नभई दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट तुर्जमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य विन्दु पौडेलले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि अधिकांश कार्यक्रम परम्परागत र सतही भएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको माग र आकङ्क्षालाई पूरा गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सोच र योजना समावेश भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कतिपय कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण समस्या भइरहेको भन्दै पहिले त्यसलाई हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापा, बेदबहादुर गुरुङलगायते नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । त्यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको थियो ।

नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरू हुँदैछ ।

अपराह्न २ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेलगायत कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ ५ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

वर्षे अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको मङ्गलबारब बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

विसं २०८१ चैत २२ गते दफाबार छलफलका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा पठाइएको उक्त विधेयक प्रतिवेदनसहित  प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रदेशसभामा दफाबार छलफल भएपछि विधेयक पारित भएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो । त्यसअघि उहाँले उक्त विधेयक पारितका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशभा सदस्य दिलमाया पौवी, कुसुम बुढा पुन, देवका पहाडी त्रिपाठीलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको समयको अभावका कारण यस हिउँदे अधिवेशनमा नयाँ विधेयक ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन, पारिदर्शिता, भ्रष्टचार नियन्त्रण र मितव्ययीता कायम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्न सबै पक्षबीच एैक्यबद्धताको खाँचो रहेको धारणा राख्नुभयो ।

बैठकको शुन्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारी, डिल्लीराम सुवेदी, फणिन्द्र देवकोटा, भक्तबहादुर कुँवर, लिलबहादुर थापामगर र श्यामराजा महतले समसामयिक विषयमा आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो । रासस

काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सडक ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेशसभामा आइतबार पेश भएको उक्त सडक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राखे।

प्रदेशसभा सदस्य अशोकुमार श्रेष्ठले जनताको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा तोकिएको सडक सीमासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए। प्रदेशसभा सदस्य सुधिरकुमार पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्दा देखिएका जटिलता फुकाउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले कुनैपनि कानुन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेलले प्रदेशको सिङ्गो यातायात प्रणालीलाई सहज बनाउने सडक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायाता व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नागरिकको सम्पत्तिको हक र आवास सुरक्षाका लागि सडक सीमा र सडक संरचनासम्बन्धी ऐनमा रहेका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुराना संरचना नहटाई नयाँ संरचना निर्माणमा लागू हुने गरी सडक सीमा निर्धारण गरिने बताए।

त्यसअघि मन्त्री केसीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । आजको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवर, लिलबहादुर थापा, सुशिला सिम्खडा, कल्पना तिवारी, गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी र बेदबहादुर गुरुङ समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकको शुन्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा, यशोधा रिमाल र भक्तबहादुर कुँवरले बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाकक्षमा दिनको १ बजे बैठक बस्ने प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘जेन्जी’ आन्दोलनमा भएको क्षतिबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुहुने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा गाँजा खेती र खानी तथा खनिजसम्बन्धी विधेयकमा दफाबार छलफल गरी र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचि रहेको प्रदेश सचिव पौडेलले बताउनुभयो । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक दुई महिनापछि बस्न लागेको हो ।

नदीपुरमा रहेको प्रदेशसभा भवन ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाकक्षमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन लागेको हो । यसअघि गत असोज २२ गते सोही स्थानमा बैठक आव्हान गरिए पनि प्रावधिक तयारी नपुगेका कारण अन्तिम सययमा बैठक स्थगन गरिएको थियो ।

पछिल्लोपटक गत भदौ १६ गते प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । त्यसपछि भदौ २५ गतेलाई बोलाइएको बैठक त्यसको अघिल्लो दिन भदौ २४ मा ‘जेनजी’ प्रदर्शनकारीले प्रदेशसभा भवनमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि बैठक बस्न सकेको थिएन ।

पुनः प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने गरी प्रदेशसभा भवनलगायतका संरचनामा क्षति पुगेकाले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयको भवनमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो । हालै मात्र प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएकाले उक्त भवन नबनेसम्म अस्थायी संरचनाबाट प्रदेशसभाका कामकारबाही सञ्चालन हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

गण्डकी। ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण स्थगन भएको गण्डकी प्रदेशसभा बैठक यही कात्तिक २४ गते बस्ने भएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाकक्षमा उक्त दिन दिउँसो १ बस्ने गरी बैठक तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि उक्त मन्त्रालयको सभाकक्षमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन लागेको हो ।

यसअघि गत असोज २२ गते सोही स्थानमा बैठक आह्वान गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । पछिल्लोपटक गत भदौ १६ गते प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो ।

त्यसपछि भदौ २५ गतेका लागि बोलाइएको बैठक ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा तोडफोड र आगजनी गरिएपछि बस्न सकेन । पुनःप्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने गरी प्रदेशसभा भवनलगायत संरचनामा क्षति पुगेकाले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयको भवनमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

हालै मात्र प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माण सुरु गरिएकाले उक्त भवन नबनेसम्म अस्थायी संरचनाबाट प्रदेशसभाका कामकारबाही सञ्चालन हुने जनाइएको छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशसभा भवनसहित मातहतका भवन, सवारीसाधनलगायतमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । रासस

गण्डकी। ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा भवन जलाइएपछि प्रदेशसभा बैठकलगायत प्रदेशसभाको कामकारबाही अनिश्चित बनेको छ ।

गत भदौ २५ गतेलाई प्रदेशसभा बैठक डाँकिएकामा त्यसको अघिल्लो दिन भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले प्रदेशसभा भवनमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पुनःप्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने गरी प्रदेशसभा भवनलगायतका संरचना पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएकाले प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । तोडफोड र आगजनी गरिएका ठाउँमा सरसफाइको काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“सभामुख, उपसभामुखको आवाससम्म मर्मतसम्भार गरेर जेनतेन बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त भवनको खोजी गरिरहेका छौँ, जिल्ला समन्वय समिति र कृषि मन्त्रालयको हललाई विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ, टुङ्गिसकेको छैन ।”

सभामुख धितालले प्रदेशसभाको नयाँ भवन हालै शिलान्यास गरी निर्माण सुरु गरिएकाले त्यो भवन नबनेसम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । भवनको व्यवस्था भएपछि मात्र प्रदेशसभा बैठकसहित प्रदेशसभा सचिवालयका नियमित कामकारबाही सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित रहेको सभामुख धितालले बताउनुभयो ।

प्रदर्शनकारीले प्रदेशसभा भवनसहित मातहतका भवन, सवारीसाधनलगायतमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । प्रदेशसभा भवन काठ र ढुङ्गाबाट बनेको पुरानो शैलीको भवन भएकाले आगलागीले पूर्ण रुपमा क्षति पु¥याएको सभामुख धितालले बताउनुभयो । प्रदेशसभा सचिवालय रहेको भवन, विषयगत समिति, संसदीय दलका कार्यालय आदिमा पनि आगजनी गरिएको थियो ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशसभा भवनलगायत भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको मुल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभासहित प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय र आवसमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेकका सबै मन्त्रालयका भवन तोडफोड र आगजनीमा परी क्षतिग्रस्त बनेका छन् । कार्यालय भवनहरुको सरसफाइ, रङ्गरोगन र मर्मतसम्भारको काम भइरहेको प्रवक्ता डा गुरुङले बताउनुभयो । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०८२र८३ को बजेटमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले समन्यायिक ढङ्गले नभई पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद कुसुम बुढामगरले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउँदै बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य र प्राथमिकता स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ छ । “बजेटले भूगोल र सामाजिक न्याय गर्न सकेन, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद महेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा कर्मचारी संयन्त्र हाबी भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदका माग र सुझावलाई थन्काएर बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । सीमित ठाउँमा बजेट केन्द्रित गरेर प्रदेशको समग्र विकास नहुन भन्दै उहाँले बजेटको आवश्यकता र प्राथमिकता नमिलेको धारणा राख्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको छलफलमा सांसद गणेशमान गुरुङले गौरवका आयोजनामा बजेट कम छुट्याएर टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित बनेको बताउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटले प्रदेश सरकारको विकासको लक्ष्य किटान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“बजेट समन्यायिक छैन, यसले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदैन, बजेट विन्यासमा प्रदेश सरकारको कुशलता देखिएन, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिलाई दोहोरिन दिनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट बाँडफाँटमा जिल्लागत रूपमा देखिएको विभेद अन्यायपूर्ण छ, यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।”

सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले उद्योग क्षेत्रलाई मठमन्दिरलाई बढी बजेट छुट्याएकामा प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाले बजेट आएको बताउनुभयो । बजेट निर्माणमा कर्मचारीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सरकारले रोक्न नसकेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट राखेर नयाँ योजना थपेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले वार्षिक बजेटमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरू रेखा गुरुङ, श्यामराजा महतलगायतले भाग लिनुभएको थियो । यही असार १ गते सार्वजनिक प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट र विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ । यही जेठ २१ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न सुझाव तथा धारणा राख्नुभएको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य चम्पादेवी खड्काले नीति तथा कार्यक्रमले समुन्नत र आत्मनिर्भर प्रदेशको लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेको बताउनुभयो । “यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सहयोग पुग्नेछ, नीतिगत र संरचनागत सुधारका महत्वपूर्ण विषयलाई यसले समेटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी सुन्दासले प्रदेशको समग्र विकासको अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । उहाँले करको दायरा फराकिलो पार्दै राजस्व सङ्कलनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडाले नीति तथा कार्यक्रममा ठोस र मूर्त विषय आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो । “महिलालगायत सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने ठोस आधार पनि देखिँदैन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा मानव संसाधनको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन ।”

प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराईले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भर र समुन्नत गण्डकी प्रदेशको आधार तयार हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले लगानीका क्षेत्र स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महत्वकाङ्क्षी नभई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम मात्र बजेटमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले मन्त्रालयहरूले बजेट विनियोजनमा कुशलता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा आएका सोच र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न स्रोतको सुनिश्चितता हुनु जरूरी छ ।”

आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, राजकुमारी भुजेललगायतले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ ।

बैठकको सुरुमा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

यसपछि शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले बर्सात नजिकिँदै गर्दा सम्भाव्य प्राकृतिक प्रकोपबारे बेलैमा सचेततासँगै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य टीकाकुमारी बस्यालले गण्डकीमा एउटा जिल्ला तराईबाहेक सबै पहाडी र हिमाली जिल्ला रहेकाले सम्भाव्य प्राकृतिक जोखिमका सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष विगत ३० वर्षभन्दा ठूलो परिणाममा वर्षा हुने भनेको सन्दर्भमा समयमा नै विपद् जोखिमबाट बच्ने गरी अतिरिक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले पनि हिमाली जिल्लामा हुने जोखिमको पूर्वआकलन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । विगतमा कागबेनीमा आएको बाढी यसैको परिणाम भएको भन्दै उहाँले यसतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बरालले गत वर्ष फेवाफाँटको धानमा लागेको गबारोका कारण रु एक करोड २८ लाख बराबरको क्षति ब्यहोरोका किसानहरू अझै पनि राहतको आशामा रहेकाले त्यसको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । किसानले यस वर्ष बीउ राख्ने वा नराख्ने भन्दै अन्योलमा रहेकाले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य पञ्चारम गुरुङले हालै वर्षाका कारण स्याङ्जाको आँधी खोलास्थित जुग्लेबजारमा क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै यहाँका १०÷११ घर उच्च जोखिममा भएकाले बस्तीलाई जोखिमबाट जोगाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोककुमार श्रेष्ठ, देवका पहारी, नन्दकला दमै, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, भोजराज अर्याललगायतले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका विभिन्न विधेयकमाथि सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार छलफल जारी छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दश वटा विधेयक विषयगत समितिमा हाल दफावार छलफलका क्रममा रहेका छन् । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले आजदेखि औद्योगिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सचिव, विषयगत समितिका सदस्यहरूले विधेयकमाथि धारणा राख्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी २१ गते बस्ने समितिको अर्को बैठकमा सरोकार भएका पक्षहरूसँग उक्त विधेयकबारे छलफल गर्छौं ।

सभापति अर्यालका अनुसार अर्थ तथा विकास समितिमा खानी तथा खनिज, घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र भवन निर्माण तथा बस्ती विकाससम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिमा रहेका विधेयकमाथि निरन्तर छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छ वटा विधेयक छलफलका लागि आएको समितिका सचिव शशीधर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आज गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र समितिका सदस्यहरूबीच छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बुधबारको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ । सोमबार बसेको उक्त समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि विज्ञसहितले सुझाव दिएका थिए ।

समितिका सचिव सुवेदीका अनुसार सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा विद्युत् विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवा, मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेसम्बन्धी र दलित अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा छ ।

समितिमा दफावार छलफपछि विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिने सचिव सुवेदीले बताउनुभयो । विषयगत समिति र प्रदेशसभा बैठकमा छलफल भएपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट दश वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा लगिएका थिए ।  रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएका १० वटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेका छन् । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवेशनमा विद्युत् विकास, औद्योगिक ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मगर तथा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।

यसैगरी दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खानी तथा खनिज, भवन निर्माण तथा बस्ती विकास, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभा बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पुगेको सूचना अधिकारीले सुवेदीले बताउनुभयो ।

“विषयगत समितिमा पठाइएका १० विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि पुनः प्रदेशसभामा छलफल गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनले छ विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली पारित गरेको जनाइएको छ ।

गत माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, कर असुलसम्बन्धी र केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आज सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार राति १२ बजदेखि अधिवेशन अन्त्य हुने गरी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष उक्त सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

गत माघ २१ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनबाट ६ विधेयक पारित भएका र १० विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएका प्रदेससभा सचिवालयले जनाएको छ । यस अधिवेशनबाट गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, प्रदेश निजामती ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर असुलसम्बन्धी विधेयक र केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक पारित भएका थिए ।

अधिवेशनमा विद्युत् विकास, औद्योगिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छ ।

यस्तै दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, खानी तथा खनिज, भवन निर्माण तथा बस्ती विकास, खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ ।

ती विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा जनस्वास्थ्य सेवा र घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

दुवै विधेयक आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएका थिए । विधेयकमाथि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने जनाइएको छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

आजको बैठकले भवन निर्माण तथा बस्ती विकास र खानी तथा खनिजसन्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न लागिएको बताउनुभयो । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ भवन निर्माण एवं बस्ती विकास गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभएको थियो ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले गण्डकीमा बस्तीहरू छरिएका कारण सडक, बत्ती, खानेपानी, शिक्षालगायतका सुविधाको वितरणमा समस्या गरेको बताउँदै एकीकृत बस्ती विकासले थोरै लगानीमा धेरै सुविधा दिन सकिने धारणा राख्नुुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले भविष्यमुखी भएर भवन निर्माण एवं बस्ती विकासमा लाग्नुुपर्ने बताउनुुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले यो ऐन आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै साझा सूचीमा रहेको यस विषयमा केन्द्र र स्थानीयसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर शेरचनले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै एकीकृत बस्ती विकासको योजनामा लाग्नुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास गर्ने कार्यलाई सुविधायुक्त, सुरक्षित र जोखिममुक्त बनाइ नागरिक जीवन सुरक्षित बनाउन, मौलिक पहिचान झल्किनेलगायतका विषय समेटेकोे बताउनुुभयो ।

भवन निर्माणको मापदण्ड र वर्गीकरण गर्ने कार्यको नियमन गर्न, परम्परागत बस्तीको पहिचान र अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, बस्ती÷एकीकृत बस्तीको निर्माण, जोखिममा रहेको बस्ती स्थान्तरण गर्न र बस्ती विकास कोषको व्यवस्थालगायत विषय विधेयकमा रहेको उहाँले बताउनुुभयो ।

उहाँका अनुुसार विधेयकले सार्वजनिक भवन निर्माण, प्रयोग, मर्मत साम्भार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिनुका साथै जग्गा विकास वा भवन एकीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई समेटेको छ । विधेयकले प्रदेशभित्र भवन निर्माण, जग्गा विकास वा भवन एकीकरण, सार्वजनिक भवन निर्माण, प्रयोग, मर्मत सम्भार, परम्परागत बस्तीको पहिचान, संरक्षण, भवन संहिताको व्यवस्था, जोखिममा रहेको बस्तीको स्थानान्तरण कार्यमा कानुनी व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

विधेयकलाई सरकारले विज्ञ टोली, प्राविधिकलगायत सल्लाह सुझावमा तयार गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुुभयो । रासस

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

बैठकमा सांसद सुनिता थापा, दमयन्ती रूचाल, सरस्वती गुरूङ, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी, भक्त कुँवर र सीता सुन्दाशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन कानुन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

विधेयकलाई सरकारले प्रभावित व्यक्ति तथा सरोकार भएका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट मुलुकभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगारलगायत विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठनलगायत संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारसमेत तयार पारिएको छ ।

गण्डकी।  गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेसम्बन्धी र दलित अधिकार तथा शसक्तीकरण सम्बन्धमा बनेको विधयेकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमाथि सुझाव प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो । “सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइने छ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने छ । समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसैअनुसार प्रदेशमा मगर (१८ दशमलव ७९प्रतिशत) र गुरुङ (११दशमलव३१ प्रतिशत) भाषी जनसङ्ख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषालाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ”, मन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

स्याङजा, तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ, कास्कीलगायत जिल्लामा सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलपछि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको जनाइएको छ । उक्त विधेयकमाथि सघन रूपमा सैद्धान्तिक छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले बताउनुभयो । विषयगत समितिमा सरोकार भएका पक्ष तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी विधेयक पारित गरिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेकयमाथि दफावार छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । रासस

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग विश्वासको मत मागेका छन् ।

उनले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताले धारणा राखेपछि सभामुख कृष्ण धितालले सभा आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् । यस्तै, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि विश्वासको मत दिनेछन् । यता, नेपाली कांग्रेसले मत नदिने भएको छ भने राप्रपा तटस्थ रहने भएको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा वैशाख ७ गते शुक्रबार दिनको ३ बजेदेखि आरम्भ हुनेगरी बैठक आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।