चर्चित बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, “इतिहास लेख्ने जिम्मा म आफैं लिनेछु, किनकि म यसलाई निर्माण गर्दैछु।” राज्य निर्माण भनेको ढुङ्गा र इँटाको थुप्रो मात्र होइन; यो त दूरदृष्टि, निरन्तरता र राष्ट्रिय मनोविज्ञानको जगमा उभिएको हुन्छ। नेपालको आधुनिक इतिहासमा, विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारको जग बसाल्ने सन्दर्भमा, तत्कालीन राजा महेन्द्रको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। उनले छोटो समयमै देशलाई ‘महेन्द्र राजमार्ग’ जस्तो पूर्व–पश्चिम जोड्ने लाइफलाइन दिए, जसले टुक्रिएको नेपाली भूगोललाई एउटै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मालामा उनेको थियो। तर, विडम्बना!

गणतन्त्र स्थापनापश्चात्, विशेषतः माओवादी सशस्त्र विद्रोहको रापतापबाट उदाएका शक्तिहरूले निर्माण र विकासभन्दा पनि विध्वंस र नामेटको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए। देश र जनताका लागि दिइएको अजर–अमर योगदानलाई सम्झिनसमेत तर्सिने कम्युनिस्ट मनोविज्ञानले विकासका संरचना भत्काउने र निर्माताका शालिक ढाल्ने कृत्य ग-यो। उनीहरूले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ को नाम बदलेर केवल ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ बनाए। तर, इतिहासका निर्माताहरूको नाम पूर्वाधारको बोर्डबाट मेट्दैमा नागरिकको हृदयबाट मेटिँदैन। बन्दुक र बारुदको प्रयोग गरेर, हजारौं निर्दोष नागरिकको रगत बगाएर, र अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त पारेर देशलाई दशौं पछाडि धकेल्नेहरू कहिल्यै ‘राष्ट्र निर्माता’ को कोटीमा उभिन सक्दैनन्।

आज समयले कोल्टे फेरेको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा ‘ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री’ मार्फत सत्तामा पुगेको नयाँ पुस्ताको सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मा स्पष्ट रूपमा “महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ” भनी उल्लेख गरिनु ऐतिहासिक न्यायको एउटा सुन्दर दृष्टान्त हो। देश निर्माण र समाज जोड्ने काम जसले गरेको भए पनि त्यसको सम्मान र स्मरण गरिनु राज्यको नैतिक दायित्व हो, जुन यो दस्तावेजले पूरा गरेको छ।

अब अघि बढ्नुअघि, राज्यलाई तहसनहस बनाउने माओवादी शक्तिले नागरिकसमक्ष सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ। लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट दोहन गरिएको रकम, जङ्गल बस्दा राज्य र व्यवसायीलाई तर्साएर लुटिएको सम्पत्ति स–इज्जत राज्यकोषमै फर्काइनुपर्छ। यो बिना सङ्क्रमणकालीन न्याय र विधिको शासनले पूर्णता पाउँदैन।

नयाँ सरकारको यस राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने जुन भू–राजनीतिक सङ्कल्प लिएको छ, त्यो आफैंमा महत्वाकांक्षी छ। तर, कूटनीतिक शब्दावलीमा ‘बफर स्टेट’ ले एउटा सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र हैसियतलाई अवमूल्यन गर्ने हुँदा यसलाई दस्तावेजबाट हटाएर विशुद्ध ‘स्वतन्त्र र गतिशील राष्ट्र’ को भाष्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको एक रणनीतिक भू–भाग पक्कै हो, तर कानुनी, कूटनीतिक र राजनीतिक हैसियतमा नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन। तसर्थ यसलाई देशले ‘ट्रान्जिट स्टेट’ बनाउँदै दुबै शक्ति देशबाट आर्थिक लाभको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ।

दुई ठूला र प्रायः प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेर उनीहरूलाई सिधै युद्ध वा द्वन्द्वमा फस्नबाट रोक्ने सानो देशलाई भू–राजनीतिक भाषामा ‘बफर स्टेट’ भनिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, विशेष गरी ब्रिटिस–इन्डियाको समयमा, अंग्रेजहरू र चिनियाँ (तिब्बती) साम्राज्यबीच प्रत्यक्ष टकराव नहोस् भनेर नेपाललाई एक ‘बफर स्टेट’ को रूपमा हेरिने गरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्नु पनि त्यतिबेलाको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ।

तर आधुनिक कूटनीतिक दृष्टिकोण (Modern Diplomatic Perspective), आजको २१ औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक हैसियत समान हुन्छ। कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रलाई ‘बफर स्टेट’ जस्तो दुर्बल कूटनीतिक रूपमा अपमानजनक भन्न मिल्दैन, किनकि यसले उक्त देशको पूर्ण स्वतन्त्र अस्तित्व नभई केवल दुई ठूला शक्तिको सुरक्षा कवच वा ‘मध्यस्थकर्ता’ मात्र भएको अर्थ दिन्छ। सरकारका सल्लाहकारहरूले अलि ध्यान नपुर्‍याएको झल्किन्छ—यस्ता (खास गरी कूटनीतिक) शब्दमा गल्ती हुनु क्षम्य हुँदैन।

यद्यपि नयाँ युगको मार्ग र दिशाबोध प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धताले यो दस्तावेजले धेरै आलोचनात्मक विषयहरू समेटेको छ, तर राज्य सञ्चालनको ‘रचनात्मक ऊर्जा’ कस्तो समय र विश्व परिवेशअनुसार देखिनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही गम्भीर महत्त्वाकांक्षा र समयअनुसारका कमीहरू देखिन्छन्, र केही नारा–महत्त्वाकांक्षी तर समयअनुसार व्यावहारिक नदेखिने पपुलिस्ट (Populist) नाराहरू देखिन्छन्। यसलाई सच्याएर मात्र साँचो अर्थमा ‘स्टेटक्राफ्ट’ (Statecraft) को अभ्यास गर्न सकिन्छ। यी आलोचनामा तीन बुँदा छन्, जसले यस प्रतिबद्धता पत्रलाई सुधार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछन्:

थप गर्नुपर्ने रणनीतिक प्रतिबद्धताहरू

यो दस्तावेजले धेरै कुरा समेटे पनि २१ औं शताब्दीको राज्यका सामुन्ने गर्नुपर्ने केही निर्णायक क्षेत्रहरूलाई छुटाएको छ, जसलाई तत्काल समावेश गर्नुपर्छ:

• जनसांख्यिकीय सङ्कट र ‘एजिङ पपुलेसन’ रणनीति: देशका युवाहरू विदेशी रोजगारीमा निर्भर हुँदा नेपाल तीव्र रूपमा ‘बुढ्यौली समाज’ (Aging Society) तर्फ अग्रसर छ। दस्तावेजले युवा केन्द्रित नीतिहरूको कुरा गरे पनि, आगामी २० वर्षमा सिर्जना हुने जनसांख्यिकीय सङ्कट (Demographic Winter) र यसको असरबाट जोगिन दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छैन।

• राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिक ‘रेड लाइन’: नेपाललाई ‘ब्रिजिङ नेसन’ बनाउने उल्लेख छ, तर बदलिँदो एशियाली शक्ति सन्तुलनमा विदेशी गुप्तचर निकाय, सॉफ्ट पावर र आर्थिक अतिक्रमणलाई रोक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना (National Security Doctrine) र स्पष्ट कमान्डको स्थापना आवश्यक छ।

• सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको अन्त्य: माओवादी युद्धकालका मानवअधिकार उल्लंघन र लुटिएको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको विषयलाई दस्तावेजले छुन सकेको छैन। जबसम्म हिंसाका अपराधी आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले हिसाबकिताब हुँदैन, तबसम्म सुशासनको दाबी अधुरो रहन्छ।

• डेटा सम्प्रभुता र एआई नियमन (AI Ethics): ‘Sovereign Large Language Model’ को विकास गर्ने लक्ष्य भए पनि, नागरिकको व्यक्तिगत डेटा विदेशी सर्भरमा पठाउन नदिन ‘डेटा सम्प्रभुता ऐन’ र एआईको प्रयोगबाट हुने दुरुपयोग रोक्ने ‘एआई एथिक्स फ्रेमवर्क’ अत्यन्त आवश्यक छ।

• न्यायपालिकाको पूर्ण गैर–राजनीतिकरण संयन्त्र: न्यायाधीश नियुक्ति योग्यतामूलक आधारमा गरिनुपर्ने हो तर, वर्तमान प्रणालीमा भागबण्डा आधारित ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’ र ‘न्याय परिषद्’ जस्ता संयन्त्र राजनीतिक लहलहिमा मात्र फर्किएका छन्, तसर्थ न्यायपालिका सुधार अपरिहार्य छ।

• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कडा नीति: देशको आन्तरिक र बाह्य ऋणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको छ। ऋण काढ्ने अनुशासन र भ्रष्टाचार वा कमिसन पाल्ने प्रवृत्तिको कडाइ नगरी ‘फिस्कल डिक्लाइन’ हुनसक्छ। ‘पब्लिक डेट सिलिङ एक्ट’ (Public Debt Ceiling Act) अत्यावश्यक छ।

• प्रि–एम्प्टिभ सहरीकरण (Pre-emptive Urbanization) रणनीति: अव्यवस्थित सहरीकरणले सहरहरू कंक्रीटका बिर्खा बनेका छन्। कृषि योग्य जमिनको पूर्ण संरक्षण गर्दै भर्टिकल (ठाडो) सहरीकरणलाई अघि बढाउने स्पष्ट राष्ट्रिय मास्टर प्लान आवश्यक छ।

• डायस्पोराको भोटिङ अधिकारको संस्थागत सुनिश्चितता: डायस्पोरालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ, तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? ब्लकचेन वा दूतावासमार्फत सुरक्षित डिजिटल भोटिङको प्रविधिगत व्यवस्था स्पष्ट योजना मार्फत आउन जरुरी छ।

• राष्ट्रिय परिचयपत्र र युनिभर्सल बेसिक इन्कम (UBI): गरीबी निवारणका परम्परागत मोडलहरू असफल भइसकेका छन्। अब ‘मिनिमम इनकम’ लाई हटाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत अति–विपन्नको खातामा सिधै नगद ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) गर्ने UBI को परीक्षण मोडल समावेश गरिनुपर्छ।

• क्लाइमेट फाइनान्सको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन: जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने भनिएको छ, तर ती अब्जौं डलरका फन्डहरू एनजीओ र बिचौलियाको गोलचक्करमा नफस्ने गरी प्रत्यक्ष सरकारी व्यवस्थापन खर्च गर्ने स्पष्ट क्लाइमेट फन्ड मेकानिज्म आवश्यक छ।

भएका महत्वाकांक्षी (कठिन) विषय र तिनलाई समय अनुकूल बनाउने ‘आयरण–क्ल्याड’ उपायहरू

नीति निर्माण सपना देख्न सजिलो छ, तर कार्यान्वयनको निम्ति कठोर निर्णय र स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ। आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले भनेका थिए, “म जे सही ठान्छु, त्यो गर्छु, लोकप्रिय हुने काम गर्दिन।” तदनुसार, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई यथार्थमा उतार्न ‘आयरण–क्ल्याड’ उपायहरू आवश्यक छन्:

• ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर र २०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र: यो लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ। यसका लागि ठूला विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) घोषणा गर्नुपर्छ, जहाँ १० वर्षसम्म विदेशी उत्पादक कम्पनीलाई ०% कर्पोरेट ट्याक्स र पूर्ण ‘हायर एन्ड फायर’ (Hire and Fire) को अधिकार दिनुपर्छ।

• ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता: समयमै लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई तीन छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा विभाजन (Unbundling) गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सिधै ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएर १८ पर्वमा प्रवेश गरेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपालमा साढे २ सय वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा शान्तिपूर्ण रुपमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष प्रवेश गर्दा पनि यो व्यवस्था तन्दुरुस्त हुन सकेको छैन । गणतन्त्रमा आमनागरिकले न्यायको सम्म अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

कहिले कार्यपालिका, कहिले व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाकै क्रियाकलापका कारण पनि गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । कतिसम्म भने गणतन्त्र १८ औं वर्ष प्रवेश गर्नु अघिल्लो दिन बुधबार मात्र पनि गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने दुई वटा घटना भए । त्यो पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित ।

गणतन्त्रको १८ औं दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार बिहानै बुटवलमा एक जनाले पूर्वपत्नी र दुई बालिकाको निर्मम हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भयो । घटनाका आरोपी हुन्– आफ्नै दाजुको हत्या अभियोगमा जेल परेर २०८१ सालको संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि छुटेका बुटवलका सुजन कोइराला । आफ्नै दाजुको हत्यामा दोषी ठहर भएर कैदजीवन भुक्तानी गरिरहेका उनलाई संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आचरण सुधार भएको भन्दै उनलाई आममाफी दिलाइएको हो । तर जेलबाट छुटेको एक वर्ष नपुग्दै उनले पूर्वपत्नी दीपा बस्याल र दुई अबोध बालिकाको हत्या गरे । कार्यपालिकाले कस्ता व्यक्तिलाई आचरण सुध्रियो भनेर आममाफी दिएको रहेछ भन्ने यो घटनाले छरपष्ट पारेको छ ।

हत्याको घटनाले दिनभर चर्चा पाइरह्यो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका व्यक्तिले फेरि तीन जनाको हत्या गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा छाइरह्यो । गणतन्त्रमा यस्ता व्यक्तिलाई कसको सिफारिसमा किन आममाफी दिइयो भन्ने प्रश्न उठिरह्यो । यस्ता घटनाले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल पुगेको विश्लेषण समाजमा भइरह्यो ।

साँझ पर्न पाएको छैन फेरि अर्को खबर शहरदेखि गाउँसम्म फैलियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट गराएको र घटना सार्वजनिक हुने डरले २३ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताव आमललाई उच्च अदालतले निर्दोष ठहर गर्‍यो । अर्थात् उनले बम विस्फोट र हत्या अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई निर्दोष सावित गर्‍यो ।

यो घटनामा कांग्रेस नेता आलम मात्र होइन, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीले पनि सफाइ पाएका छन् अर्थात निर्दोष सावित भएका छन् । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको ठहर उच्च अदालतले गरेको छ । उनीहरूमाथि इँटाभट्टामा ज्युँदै मानिस पोलेको आरोपमा विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसूरको अभियोग थियो । २०६४ चैत २७ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन घटना भएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानले आलमको निर्देशनमा घटना लुकाउन विस्फोटमा परी मृत्यु भएका तथा घाइते भएका मानिसहरूलाई ट्रयाक्टरमा राखी इँटा भट्टामा लगेर जलाइएको औँल्याएको थियो । तर इँट्टाभट्टामा हालेर पोलिएको भन्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालतले प्रमाणलाई टेकेर गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले प्रमाण देख्न सकेन । यो घटनालाई पनि गणतन्त्रमा राजनीति र अदालतलाई जोडेर अनेक प्रश्न उठेका छन् ।

यी दुई घटना त गणतन्त्र स्थापनाको १८ औं वर्ष प्रवेशको अघिल्लो दिन भएका हुन् । यस्ता घटनाले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ । गणतन्त्रको राजनीति र न्याय भनेर सामाजिक सञ्जालमा अनेक तर्क वितर्क गरिँदै छ । यति मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले जुन आशा र अपेक्षा राखेका थिए, त्यो हुन सकेको छैन । जनताले न सहज सेवा पाएका छन् न सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति नै । बरु देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। नागरिकमा निराशा छ । विकासको गति सुस्त छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम छ भने दलहरु आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन र स्वार्थपूर्ति गर्न तल्लिन छन् ।

राजनीतिमा नैतिक मूल्य र मान्यता हराएको छ । आफूले गरेको जे पनि ठीक तर अरुले गरेको बेठिक गर्ने प्रवृत्ति छ । भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिँदैछ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरु सधैं सत्ता संघर्षमा तल्लिन छन् । राज्यका प्रमुख तीन शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनमा समस्या छ । यसले गर्दा गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन गर्नेहरुलाई मलजल पुग्दै गएको छ ।