काठमाडाैं । मुलुक स्थानीय निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ । यससम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतमा रहेको रिटमा पनि हिजो नै सुनुवाई भई निर्वाचनको पक्षमा आदेश आएपछि अब निर्वाचन सर्ने वा सार्ने पूरै आशंका मेटिएको छ । त्यसो त देशैभरि उम्मेदबारी दर्ता नै भैसकेको छ । तर सत्ता गठबन्धनका लागि यो तालमेल केही जटिल देखिएको छ । किनभने देशका कैयौँ तथा कतिपय त मुख्य अर्थात् स्ट्राटेजिक स्थानमा नै बागी उम्मेदबारी दिइएको छ । यसले नेकपा एमालेलाई फाइदा पुग्ने हो कि भन्ने त्रास गठबन्धनमा देखिन्छ ।

उता सत्ता गठबन्धनका बैठकहरु भने दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएका छन् । कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टी भित्रैबाट सोचेजति सहयोग नरहेकाले उनलाई दोहोरो भार परेको देखिन्छ । एकातारि गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई मिलाउनुपर्ने र अर्कातर्फ आफ्नो पार्टीका उम्मेदबार छनोट गर्नुपर्ने । अनि अहिले आएर फेरि बागी उम्मेदबारको व्यवस्थापन । यी सबै काममा पार्टी सभापति देउवा नै लाग्नुपरिरहेको छ । हिजो एक पत्रकार सम्मेलन गरेर बागी उम्मेदबारी फिर्ता लिन पार्टी महामन्त्री गगन थापाले गरेको सार्वजनिक आह्वान बाहेक पार्टीका बैठकहरुमा यस विषयमा कांग्रेस एक भएर लागेको देखिँदैन । बरु शेखर कोइराला र उनको समूहका नेताहरु टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको भन्नेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

गठबन्धन निर्माण गर्ने समयमै कोइराला पक्षका नेताहरुले कांग्रेसले नै सबैतिर जित्ने अवस्था रहेकाले किन माओवादी या नेकपा एसको गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने भन्ने सन्देश सार्वजनिक रुपमै कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई दिए । सत्ता नै गठबन्धनको संस्कारले निर्माण भएको देखेका उनीहरुले त्यही गठबन्धनका दलहरुलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने विषयलाई मुद्धा बनाएका छन् । यतिखेर कम्युनिष्टहरु फुटेकाले देशैभरिक उम्मेदबार दिँदा पनि कांग्रेसले एक्लै निर्वाचन जित्न सक्ने आँकलन गर्दै उनीहरुले देशैभरि एक्लै चुनावामा जानुपर्ने प्रचार गरे ।

तर देउवाले भने आफ्नो पार्टीको पक्षमा धेरै परिणाम हात पार्नेगरी निर्णय गराउन सफल भएका छन् । जस्तो कि देशभरका ६ ओटा महानगरमा ३ कांग्रेस आफैले लिएर बाँकी तीनमा सत्ता साझेदार दललाई दिएका छन् । त्यस्तै ११ ओटा उपमहानगरपालिकामा पनि ७ ओटा कांग्रेस र बाँकी साझेदार दललाई दिनेगरी सहमति गरिएको छ ।

त्यसैले यसरी सरसरर्ती हेर्दा कांग्रेसले आफूले लिएका स्थानहरु देशभरमा कम्तीमा पनि पचास प्रतिशत छन् । यो परिणाम पार्टीले हात पार्ने हो भने यसलाई नराम्रो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यथार्थ यो हो कि नेकपा फुटेर तीनतिर भएको अवस्था भए पनि आफैँ अर्थात् एक्लाएक्लै निर्वाचन जित्नसक्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस आफै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । एमाले अहिले पनि बलियै छ । त्यसैले उसलाई साइजमा ल्याउन सत्तारुढ दलको मत प्राप्त गरेर निर्वाचनको परिणाम हात पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा सभापति देउवा देखिन्छन् । गठबन्धनलाई उनले कायमै राख्न चाहनुका पछिको कारण यो नै एउटा हो ।

तर यो अवस्थालाई मिलाउनका लागि कांग्रेसभित्रै एक प्रकारको असहयोग भने देखिन्छ । सायद हिजोका कोइराला प्रचार र अडानकै कारणले पनि काम गरेको हुनसक्छ, कैयौँ स्थानमा बागी उम्मेदवारी दिइएको छ । यस्तो बेलामा कांग्रेसले आफ्नो अवस्थालाई स्पष्ट गर्नुपर्दथ्यो र कुन अवस्था र परिस्थितिमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो भन्ने विचार गरेर अहिले ती दललाई पनि पर्गेल्नुहुदैन भन्ने कुरा कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्दथ्यो । तर यसको सट्टा विभिन्न स्थानमा माओवादीलाई कसरी भोट दिने ? भन्ने खालको प्रचार गरिएको छ ।

तर त्यसो नभएर गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेको अवस्था तथा कतिपय स्थानमा माओवादी र नेकपा एसलाई मत दिनुपर्ने अवस्थालाई कांग्रेसमा सभापति देउवाको विपक्षमा प्रचारमा ल्याइएको देखिएको छ । हिजो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि गठबन्धन आवश्यक भयो र पार्टीकै सहमतिमा गठबन्धन सरकार पनि बन्यो । तर आज गठबन्धन भनेको कांग्रेसले एक्लै लिनका लागि मात्र हो भन्ने मान्यता पनि राख्नुहुदैन भन्ने पक्षमा देउवा छन् ।

कांग्रेस भित्रकै यो असन्तुष्ट पक्षको अवस्था हेरेर नै उता माओवादी र नेकपा एसले पनि महत्वाकांक्षा देखाएका हुन सक्छन् । माधव नेपालको पार्टी कतिपय जिल्लामा त जिल्ला कार्य समिति गठन गर्न नै संख्या नपुगेका अवस्थामा यता महानगर र उपमहानगरमा माओवादीसँगै बराबर भागका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यी दुई पार्टीको महत्वाकांक्षाले पनि कांग्रेसभित्रै सन्तुलन कायम गर्न देउवालाई अप्ठेरो परिरहेको अवस्था छ । यसरी दोहोरो मारमा परेका छन् देउवा । न सत्तारुढ गठबन्धनको र नत आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेदवारहरुको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापनमा उनलाई पार्टीको अर्काे पक्षबाट सहयोग प्राप्त भएको देखिएको छ ।

यतिखेर नेकपा नै कायम रहेर चुनावमा गएको भए कांग्रेसको अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने कुरा त सबैमा स्पष्ट नै छ । फेरि अहिले पनि त गठबन्धनमा कुरा नमिल्ने हो कि भनेर प्रचण्डले बालकोटसँग भित्रभित्रै हात बढाएका पनि हुँदै हुन् । त्यो छेकबारका लागि पनि देउवाकै प्रयास थियो । यतिखेर कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले देशव्यापी रुपमा नेतृत्वको विरोध गर्नुको सट्टा अहिले सहमतिबाटै हात लागेको कम्तीमा ६० प्रतिशतको प्राप्तिलाई विजयी गराउन तिर लाग्नुपर्ने देउवा पक्षीय कांग्रेसको अडान छ ।

गठबन्धन भनेको एक्लै लिनका लागि नभई गच्छेअनुसारको गिभ एण्ड टेक गर्नका लागि भएको र यस्तो गिभ एण्ड टेकमा कतै कतै हात तलमाथि पनि पर्न सक्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाई छ । यतिखेर निर्वाचनको मुखमा पार्टी नेतृत्वका विरुद्धमा यस खालको भाइभ सिर्जना गर्दा यसले परिणामलाई असर गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई मत्थर गर्नुपर्ने दौडमा देउवाका सारथिहरु छन् ।

उनीहरुको सामथ्र्यले भोलिसम्ममा आफ्ना पार्टीका बागीहरुलाई फिर्ता गराउन सक्यो भने गठबन्धनको लक्ष पूरा हुने देखिन्छ । अन्यथा देउवालाई गरिने असहयोगले कांग्रेस पार्टीलाई नै आसन्न निर्वाचनमा पछि पार्ने र यदि त्यसो भने भने अब आउने संसदकै निर्वाचनमा पनि पछि पर्नसक्ने आंकलनका बारेमा कांग्रेस पार्टीभित्र बहस भएको सुनिएको छ ।

काठमाडौं । गठबन्धनमा संलग्न दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत महानगर र उपमहानगरपालिकामा भागबण्डा लगभग टुंग्याएका छन् । अब नेपालगञ्ज र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा टुंग्याउन बाँकी रहेको र त्यो पनि आज टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।

महानगरमा भने कांग्रेसले ५० प्रतिशत आफूले लिएर बाँकी ५० प्रतिशत गठबन्धनका अरु दललाई दिएको छ । जस अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस र अरु तीनमा तीन दल छन् । चितवनमा माओवादी, पोखरामा नेकपा एस र उता विरगन्जमा जसपालाई दिने सहमति भएको छ ।

तर यस विभाजनले कांग्रेसभित्र भने व्यापक मात्रामा असन्तुष्टि सुरु भएको छ । खासगरी चितवन र पोखराका कारणले विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ । पोखरा र चितवनमा कांग्रेसले नै लिनुपर्ने दाबी त्यहाँका स्थानीय कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताको रही आएको छ ।

चितवनका कांग्रेसले आफूहरुले हरेक चुनावमा माओवादीलाई भोट दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले अब त्यसो नगर्ने बताएका छन् भने उता पोखरामा नेकपा एसको कुनै पनि प्रभाव नरहेकाले उसलाई भोट नहाल्ने बताएका छन् ।

चितवन र पोखराका नेताहरुलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंमै बोलाएर सहयोग गर्न भनेका भए पनि अहिलेसम्म उनीहरुले पार्टी निर्णयको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । जसका कारण यी चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने हो कि भन्ने आशंका माओवादीमा परेको छ ।

यो असन्तुष्टि देउवा र कोइराला पक्षमा नै बाँडिएको देखिएको छ । कोइराला समूहले देउवाको यो निर्णयको विरोध गरिरहेको छ भने देउवाले भने गठबन्धन संस्कृति भनेको आफू एक्लैले लिनलाई नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै हिजो दिएका छन् । यसले पनि कांग्रेसभित्र थप विवाद उत्पन्न गरेको बताइएको छ ।