विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की आमरण अनशनमा बसेका छन् । ९ बुँदे माग राख्दै उनी प्रदेश सभा अगाडिको वनस्खण्डी महादेव मन्दिरको गेट छेउमा अनशन बसेका हुन् ।

उनले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित नि:शुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यसअघि कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष माग राख्दै ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए । उनले आफ्ना माग पूरा नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

आफ्नो माग पुरा नभएपछि कार्की आमरण अनसन बसेका हुन् । उनले अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिउँसोबाट अनिश्चितकालीन निषेधादेश जारी गरेको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई शौचालयमा थुन्ने र कुटपिट गर्ने धम्की दिएको भन्दै प्रदेश सरकारका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले प्रशासन गुहारेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा हिजो उजुरी दिँदै सुरक्षा माग गरेका हुन् । उनले कानुनी कारवाहीको मागसमेत गरेका छन् ।

सचिव भट्टराईले सोमबार साँझ ४ बजेर ५३ मिनेटमा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई फोन गरेर कुटपिट गर्ने र शौचालयमा थुन्ने धम्की दिएको बताएका छन् ।

कुटपिट गर्ने धम्की आएपछि सचिव भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएको बताएका छन् ।

विराट गोल्डकपका लागि मुख्यमन्त्री हुँदा घोषणा गरेको २५ लाख रकम सचिवले रोकेको भन्दै कार्की आफूमाथि खनिएको भट्टराईको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएको भन्दै उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भए पनि मन्त्रालयले रकम निकासा नदिएको भन्दै विराट गोल्ड कप ट्रष्टका पदाधिकारीहरूले पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सोमबार गुनासो गरेका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज सवोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज आदेश दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो ।

कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्धमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ हिजो पनि जारी रहेको थियो । आइतबार र सोमबार निरन्तर सुनुवाइ भएको रिटमा आज विपक्षीका तर्फबाट कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गर्ने छन् ।

आज भण्डारीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुने र आजै सर्वोच्च आदेश आउने देखिएको छ । कार्कीले नयाँ गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि गत जेठ ३१ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो रिटमाथि आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा। भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा. राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका हुन् ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । आइतबार भने प्रदेश प्रमुख परशुराम तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए ।

आइतबार नै कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । यसका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका हुन् ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । इजलासले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्कीले राजीनामा नदिएको तथा विश्वासको मत पनि नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको उक्त आह्वान गर्ने निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै कार्कीले बिहीबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको दाबी गरिएको छ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो ।

कार्कीले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुखको आह्वानलाई बदर माग गर्नुका साथै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार मध्यरातमा दुई दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

२७ असोजमा केदार कार्की सरकार गठनको अन्तिम विकल्प उपधारा ५ अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदसहित विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेको थियो ।

उता, कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भइसकेका छन् । उनले आज दिउँसो ४ बजे पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आशयपत्र बुझाउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीबिरुद्ध गत वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न नेकपा एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । तर त्यो प्रश्ताव संविधानबमोजिम नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशप्रमुख खापुङलाई जानकारीपत्र बुझाउनुभएको हो । संकल्प प्रश्तावको माध्यमबाट कोशीमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तबरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने विषय जानकारी पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ राखिएको जानकारी पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को विकल्पमा १६८ (२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको संकल्प प्रश्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने तथा प्रदेशसभाबाट सूचना संप्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने विषय पनि पत्रमार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएकोे छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिए पनि आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही व्यहोराको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाउनुभएको छ ।

संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कोशीमा परि सत्ता फेर्न एमाले र माओवादीको जोडबलमा प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि भन्दै १० वैशाखमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत् आफ्नो अडान सदर गराएर जवाफ पठाउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेको र १२ गते राय प्राप्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको जवाफी पत्रमा भनिएको छ, ‘रायको छाया कपी यसै पत्रका साथमा संलग्न राखी जानकारी लागि पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनबारे प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालासँग राय माग्नुभएको थियो । कोइरालाले दिएको रायमा प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव संविधान र प्रदेश सभा नियमावली विपरीत भएको उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाको रायमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशमा मिति २०८१/०१/०७ गतेका दिन बहुमतले पारित संकल्प प्रस्तावले नेपालको संविधानको धारा १८४ (४) १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ को उपनियम (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्धको निर्णय गरेको देखियो ।’

संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकारलाई निर्देशनसम्म दिन सक्ने, तर संविधान र प्रचलित काननुविरुद्ध विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभएको छ । ‘‘संकल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा यस संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न बाध्य बनाउन सकिंदैन । त्यसकारण संकल्प प्रस्तावकै कारणबाट विश्वासको मत लिनु आवश्यक नभएको प्रष्ट छ,’ रायमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ (१) मा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेको अवस्थामा र उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

एमाले र माओवादीले भने २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश सभामा बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने, नभए राजीनामा दिनु पर्ने दुवै दलको तर्क छ ।

मोरङ: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो पदबाट कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ ।

नयाँ वर्ष २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको रक्षा र जनताको हकअधिकार स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै दललाई नयाँ वर्ष २०८१ मा सर्वदलीय सरकार गठन गर्न वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको समृद्धि, जनताको इच्छाचाहनालाई पूरा गर्न साथ र सहयोग दिन सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थामा आगामी दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो ।रासस

विराटनगर । आफूहरुले नसोचेको भएपछि अर्थात् आफ्नै घरआगनमा मुख्यमन्त्रीलाई अकस्मात पाउँदा झापाको कचनकवल गाउँपालिका–२ का गन्धर्व समुदायका नागरिक निकै खुसी भएका छन् । सो बस्तीमा गत सोमबार साँझ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पुग्नुभएको थियो ।

यही चैत १९ गते सोमबार राति कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्ना नियमित कार्यक्रम सकेर लोपोन्मुख जाति ‘गन्धर्व’ बसोबास गर्ने झापाको कचनकवल गाउँपालिका–२ तर्फ लाग्नुभएको थियो ।

समस्या नै समस्याले पिल्सिएका गन्धर्व समुदायको बस्तीमा झमक्क साँझ परेका बेला सुरक्षाकर्मीका साथ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई देखेर अचम्भित हुँदै हतारहतार स्वागत तथा सम्मानमा समुदाय जुटेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्की स्वागत तथासम्मानको वास्ता नगरी गन्धर्व बस्ती घुम्न अघि बढ्नुभयो । उहाँ गन्धर्व बस्तीको आँगन–आँगनमा घुम्दै राति ८ बजे शिव गन्धर्वको आँगनमा ओछ्याइएको म्याटमा पलेटी बाँधेर बस्नुभयो  ।

त्यतिकैमा गन्धर्व बस्तीका महिला, पुरुष, वृद्धवृद्धालगायत बालबालिकाको भीड लाग्यो र उहाँहरुले खाँदा लगाएर मुख्यमन्त्रीलाई सम्मान गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले धेरै सम्मान गर्नुहुँदैन भन्दै आज यही खाना खाएर बस्ने भनेपछि यहाँ रहेका धेरैलाई अचम्म पनि लाग्यने । शिव गन्धर्व र उहाँकी पत्नीले आँगनको ट्युबेलमा थाल पखालेर खाना खान भान्छा कोठामा जान आग्रह गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलगायत उहाँसँगै रहेका सबैले गएर खाना खानुभयो ।

खानापछि मुख्यमन्त्री कार्कीले गन्धर्व परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गर्न थाल्नुभयो । उहाँहरुले आफ्ना कथा र व्यथा सविस्तार सुनाउँदै जानुभयो । “मुख्यमन्त्री कार्कीले हाम्रा समस्या हामीसँगै बसेर हामीले पकाएको खाएर सुनेर भलाकुसारी गर्नुभयो”, स्थानीय नरमाया गन्धर्र्वले भन्नुभयो, “हामीले यहाँ चुनाव जितेपछि नेता देख्न पाउँदैन थियौँ । अहिले त हामीसँगसँगै खाना खाने मुख्यमन्त्रीलाई घरमै भेट्टाएका छौँ ।” सरकार घरमै आएर आफूहरूका गुनासो सुनिदिएर सहजै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देख्दा अत्यन्त खुसी लागेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

आफूलाई समाजमा गाइनेको सङ्ज्ञा दिएर हेप्ने गरेको गुनासो गन्धर्वहरुको थियो । सो जातिको बस्तीको नजिकै आदर्श आधारभूत विद्यालय रहेको जनाउँदै उक्त विद्यालयलाई गन्धर्र्व जातिको पहिचान हुने गरी शिक्षा लागू गराइदिन, शैक्षिक साखलाई फर्काउन, समुदायमा साक्षरता दर वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पहल गरी दिन मुख्यमन्त्री समक्ष स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

स्थानीय शिव गन्धर्वले भन्नुभयो, “लोप हुन लागेको सारङ्गी बाजाको संरक्षण हामीले गर्नुपर्दछ । मुख्यमन्त्रीज्यूले यसलाई चासोका साथ लिएर वस्तुस्थिति बुझ्न समुदायमै आएकाले हामी बढी आशावादी छौँ ।” उहाँहरूले लोपोन्मुख जातिको रूपमा गन्धर्वलाई सूचीकृत गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

संविधानअनुसार यो जातिलाई लोपन्मुख जातिको रूपमा सूचीकृत गरिएमा हाम्रा अधिकार प्राप्त हुन सहज हुने पूर्वाञ्चल गन्धर्व संस्कृति उत्थान समाजका अध्यक्ष रवीन गन्धर्वले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार खोज्दैँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यहाँका स्थानीयसँग समस्याको समाधानका लागि संवाद गर्न आएको बताउनुभएको अध्यक्ष रविनले जानकारी दिनुभयो ।

पहुँच नहुनेको घरघरमा गएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको दायित्व भएकाले समाजको वर्गलाई समान हैसियतमा ल्याउन मानवीय विकासमा जोड दिएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई रह्यो । ‘सरकारले मानवीय विकासका लागि योजनामार्फत सुरुवात गरिसकेको छ । स्थानीयले पनि सहयोग र दबाब दिनुपर्छ’ भनेर मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभएको रवीनको भनाइ छ ।

समाजका अध्यक्ष रवीनका अनुसार यहाँ ४९ घरधुरी रहेको गन्धर्व समुदायको जनसङ्ख्या दुई सय ११ छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले समुदायको उत्थानका लागि प्रवर्द्धनको योजना सरकारले ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक विभेद् अन्त्य र सामाजिक अवस्था, आवश्यकता र अपरिहार्यताको अध्ययनका लागि स्थानीयवासी शिव गन्धर्वको घरमा सो दिन रातिको खाना र बास बसेर सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, “अब मलाई  कसैले अछुत भन्छ त, म त तपाईँहरूकोमा बसेँ खाना खाएँ, यो विभेद अन्त्यका लागि तपाईँहामीले सहकार्य गर्दै आगाडि बढ्नुपर्छ ।”

सो क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग अन्तर संवाद गर्दै हुलाकी सडकअन्तर्गत अधुरो अवस्थामा रहेको माई खोला पुलको अवलोकन गर्नुभएको थियो । अवलोकनपछि उहाँले अधुरा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारसँग ताकेता गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको समाजका अध्यक्ष रवीनले जानकारी दिनुभयो ।

धनकुटा । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहाडी क्षेत्रको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि धनकुटा आउनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास कार्य जनतासँग जोडिनुपर्ने भएकाले सरकारको नीतिमा सुधार आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

धनकुटाका पत्रकारसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतका प्रदेश सरकारले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला सञ्चालन नभएको सम्पर्क कार्यालय अब नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।

आज मुख्यमन्त्री कार्की धनकुटामा आयोजना हुने प्रदेश योजना आयोगको योजना तर्जुमा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँगको अन्तक्र्रिया, धनकुटा औद्योगिक ग्रामको अवलोकन, खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार लीलाबल्लव घिमिरेले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस कोशी प्रदेशले मनाउने बताउनुभएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा उहाँले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको प्रदेशले कोशीले अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउने बताउनुभयो ।

“कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न तथा भारतीय पर्यटकलाई जोड्नका लागि प्रदेशले काम गरिरहेको छ । दरभङ्गा, सिक्किम, पटनालगायत क्षेत्रका पर्यटकलाई कोशीमा भित्र्याउन हामी लागिरेहका छौँ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

उहाँले सरकार र व्यवसायी एक सिक्काका दुई पाटो भएकाले व्यवसायीको समस्यामा सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “व्यवसायीलाई संरक्षण गरेमात्र उनीहरुले तिरेको करबाट सरकार सञ्चालन हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “हामीले प्रदेशमा भएका पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छौँ । यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार योजनासहित काम गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले सगरमाथा दिवसलाई विश्वभर चिनाउनका लागि एनआरएनएले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक मणिराज लामिछानेले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बोर्डले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

टानका अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले स्थानीय सरकारले जथाभावी मोटरबाटो खन्दा पदमार्गहरु मासिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विदेशी पर्यटकलाई सही सूचना दिनका लागि पदयात्रा सूचना प्रणाली ९टिम्स० लाई कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

टानका पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले अन्तरराष्ट्रिय आरोहीलाई नेपालमा निमन्त्रणा गरेर सगरमाथा दिवस भव्य रुपमा मनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कोशी प्रदेशमा भएको पर्यटकीय सम्भावनालाई अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

टानका पूर्वअध्यक्ष ज्योति अधिकारीले सगरमाथा दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने कुरा राज्यलाई बुझाउनका लागि १५ वर्ष लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई सस्तो गन्तव्य बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वउपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारले बोलेको कुरालाई पूरा गर्न र नीतिगत सुधार गर्न सकेमात्र मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताउनुभयो । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्वमहासचिव कुलबहादुर गुरुङले सरकारलाई पर्यटकले तिरेको कर आरोहीको हकहितको पक्षमा काम गर्न छुट्टै खाता बनाएर राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

टानका महासचिव विनोद सापकोटाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि टानले कोशी प्रदेशसँग सहकार्य गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारसँग टान हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा, टानका पूर्वअध्यक्ष नवराज दाहाल, सगरमाथा आरोही सङ्घका महासचिव शिव सापकोटा, हिमालय उद्धार सङ्घका अध्यक्ष डम्बर पराजुली, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)का अध्यक्ष शिव अधिकारी, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ)का अध्यक्ष गोपाल थापालगायतले सगरमाथा दिवस मनाउनका लागि समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । रासस

इनरुवा (सुनसरी) । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले फरक ढङ्गबाट जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“ सरकारले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार,शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा फरक ढङ्गबाट विपन्न जनतालाई लाभ हुने गरी काम गरिरहेको छ । ”

सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा स्थित जामिया इस्लामिया मदर्सामा सोमबारदेखि सुरुआत भएको चारदिने वार्षिक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहेको र यस्ता जनशक्तिलाई प्रदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नेसमेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइराला, प्रदेश सभासदस्य इसराइल मन्सुरी, सदानन्द मण्डल, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष अजमल अख्तर अजादलगायतको सहभागिता थियो । रासस

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्कीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

सम्पति विवरणमा कार्कीले बुढीगंगामा घर बाहेक तीन वटा घडेरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले घर र सबै जग्गा श्रीमती शान्तादेवी बस्नेतको नाममा रहेको छ । उनले उक्त घरजग्गा पैत्रिक सम्पत्ति बेचबिखन तथा जागिरबाट आर्जन गरेको बताएका छन् । उनले बूढीगंगा-२ ‘क’मा पौने ९ धुर, बूढीगंगा-२ ‘क’मै सवा ११ धुर र बूढीगंगा-८ ‘ख’मा ३ कट्ठा जग्गा जागिर, बोनस, कर्जा र सापटीबाट किनेको उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की परिवारसँग विवाह, उपहार तथा खरिदबाट प्राप्त भएको २५ तोला सुन र ८० तोला चाँदी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरुको नाममा विभिन्न बैंकमा लगभग ८ लाख नगद रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको नाममा कृषि विकास बैंकमा २० हजार ८३ रूपैयाँ ९० पैसा, उनकी श्रीमतीको नाममा कृषि विकास बैंकमा ८२ हजार ५७८ रूपैयाँ ४४ पैसा र एभरेष्ट बैंकमा ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ छ । छोराहरु साकेत कार्कीको नाममा कृषि विकास बैंकमा ३ लाख ४८ हजार ५८४ र शाब्दिक कार्कीको नाममा ३ लाख ३९ हजार ८३६ रूपैयाँ ६९ पैसा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा कम्पनीको शेयर मुख्यमन्त्री कार्की, उनकी श्रीमती र छोराहरुको नाममा रहेको छ । कार्कीले १ करोड ८ लाख २ हजार ऋण देखाएका छन् । जसमा उनले ८ लाख ७० हजार मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको नाम उल्लेख भएको लेटरहेडमार्फत तमु ल्होसारको शुभकामना दिनुभएको छ ।

यसअघि दिनुभएको शुभकामना सन्देशसहितको लेटरहेडमा कोशी प्रदेश नाम उल्लेख थिएन । उहाँले पछिल्लो शुभकामना सन्देशमा प्रदेशको नाम राखेर सच्याउनुभएको छ । प्रदेशको नाम कोशीलाई लिएर अहिले पनि त्यहाँ विवाद जारी छ ।

पहिचानवादीहरुले प्रदेशको नाम कोशी राखिएकामा विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् पहिचानवादीहरुको विरोध र दबाबकै कारणले यसअघिको लेटरहेडमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको अनुमान गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो प्रदेशको नाम नै उल्लेख नगरी तमु ल्होसारका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ ।

नेपाल सरकारको निशाना छापसहित मुख्यमन्त्री, विराटनगर, नेपाल मात्र उल्लेख भएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले कतै पनि कोशी प्रदेश उल्लेख गर्नुभएको छैन । लेटरहेडमा उल्लिखित विराटनगर, नेपालले कतै पनि प्रदेशको नाम के हो भन्ने जानकारी दिन सक्तैन । प्रदेशको नाम कोशीलाई लिएर अहिले पनि त्यहाँ विवाद जारी छ । पहिचानवादीहरुले प्रदेशको नाम कोशी राखिएकामा विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सम्भवतः पहिचानवादीहरुको विरोध र दबाबकै कारणले मुख्यमन्त्री कार्कीले शुभकामना सन्देशमा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको हुनसक्छ ।

काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।

शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् । प्रधनमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि साँझ सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वनको लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एक भइ प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नको लागि निरन्तरता दिने काम नभइ यो पटक संविधान कार्यान्वयनको लागिथ अल्टिमेटम दिइएको बताउनु भयो । उहााले संविधान समयमै कार्यान्वयन नभए थप दबाबमुलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पनि दिनुभयो । ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग गर्न आफूहरु काठमाडौं आएको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशमा सुशासनको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै संघीय कानून नबन्दा कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न नपाएको र आधा कर्मचारीहरुबाट सुशासन दिन नसकिने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय संसद र सांसदहरुले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने काममा मात्रै लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संघीय संसदलाई भाइरल हुने रोग लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी प्रदेशको सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ । प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटकको जस्तो ज्ञापन पत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्नको लागि निरन्तरता थिएन । यो पल्ट संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अल्टिमेटम थियो । यो अल्टिमेटमको रुपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ । किनभने हामीले अन्तिम बुँदामा लेखेका छाँै, समयमै कार्यान्वयन नभए यसलाई थप दबाबमुलक संघर्ष गर्ने भनेका छौँ । संघर्षको विविध रुपहरु हुन्छन् । त्यसलाई हामीले एक्सपोज गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन । अब हिजोको जस्तो ज्ञापन पत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग हुन्छ । क्रमभंग भएन भने क्रमभंग गराउनलाई हामी सामर्थ छौँ । हामी कहिले समायोजन भएर आउँछ भनेर हेरेर बसेका छौँ । सुशासनको बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ, प्रदेश सरकारलाई काठमाडौंका माननीयहरुले कुरा उठाउनुहुन्छ । हामीसँग आधा मात्रै कर्मचारी छन् । आधा कर्मचारीबाट हामीले सुशासन कसरी दिनसक्छौँ । संघीय सांसदहरु जे कामका लागि संसद छिर्नुभएको हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि विधायकीको हिसावले उहाँहरुले विधेयकमा छलफल गरेर कानून पास गर्ने कुरामा आएको हुँ भन्नेकुरा भुल्नुभयो । म कानून बनाउन आएको हुँ भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएन । उहाँहरु सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । संघीय संसदलाई भाइरल हुने रोग लागेको छ । त्यो रोगको उपचार गर्न हामीले बैठक बसेर छलफल गरेका हौँ । सरकारसँग मात्रै नभइ संघीय संसदसँग पनि हाम्रो समन्वय र संघर्ष हो भनेका छाँै ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको संघर्ष र समन्वय सरकारसँग मात्रै नभइ संघीय संसदसँग पनि रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

हेटौंडा । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार हेटौँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश सरकार विस्तारको लागि नेकपा एमालेसहितको दलहरूसँग छ्लफल जारी रहेको बताए । कोशीमा वर्तमान सर्वदलीय सरकार नै निरन्तर चल्ने भन्दै उनले प्रदेशमा रहेका दलहरुको सहमतीमा कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताए । प्रदेशको संवैधानिक अधिकारका विषयमा आफू मुख्यमन्त्री बन्दा भएका घटना क्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारका विषयमा दबाब दिन छलफल भइरहेको र सो छलफलले सङ्घीय सरकार र सांसदलाई दबाबमूलक सन्देश प्रवाह हुने बताउदै कार्कीले भने, ‘संविधानले दिएको विषयलाई वास्ता नगर्ने तर पपुलर हुने नाउमा उत्पट्याङ प्रस्ताव ल्याउने काम वर्तमान प्रतिनिधिसभामा भैरहेको छ, डिसेन्टरलाइजलाई उनीहरूले पचाइरहेका छैन, यो विषयमा सात प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भेलामा जोडदार कुरा उठ्छ।’

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउनु भएको छ ।

९३ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ८६ मत पाए प्राप्त गर्नुभयो भने विपक्षमा राप्रपाका ५ जनाले मत खसाले ,एक सांसद अनुपस्थित रहे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले विश्वासको मत दिएका हुन् ।

उहाँ कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेकपा एमालेसँग समीकरण बनाइ संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशका सबै दल एक भएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

बुधबार कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने–‘एकजुट भएर लागौँ, सबै एकजुट बनौँ,’ उनले भने, ‘अन्तिम विकल्प धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन भएको छ, यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद। प्रदेश प्रमुखप्रति आभार।’

साथै, उनले राजनीतिक परिस्थितिले प्रदेशको समग्र विकास गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेशको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मिलेर, संघीयताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै छन् ।

कार्कीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले विश्वासको मत दिने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्की सरकारको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी  अहिलेसम्म अनिर्णीत छ ।

एमालेका ३९ जना र शेखर पक्षका ८ जना कांग्रेसका सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।