सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा आएपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताउनु भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याइदिने तर त्यसलाई फछ्र्यौट गर्न सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई थियो । बेरुजु औँल्याएसँगै फछ्र्यौट गर्न पनि सहजिकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राम्रो रिजल्ट ल्याउने हो भने प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने रिजल्ट आउँदैन । प्रक्रिया ठूलो कि रिजल्ट ?’

सचिव पुष्करले बेरुजुलाई विभिन्न श्रेणीमा राख्नुपर्ने, बेरुजु राख्ने अवधि निक्र्यौल गर्नुपर्ने र बेरुजु राख्ने व्यक्ति जुनसुकै निकाय वा तहमा पुगेपनि उसलाई कन्ट्रोल गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँले श्रम मन्त्रालयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्यौैट भएको र समग्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत ४४.६३ बेरुजु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगार पलायन नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारलाई पलायन भन्ने भाष्य खडा गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो भाष्य ठूला बडाहरुले फैलाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । ठूला बडाका सन्तानहरु विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र उतैको ग्रिन कार्ड लिएर बस्दा पलायन नहुने तर नेपालमा श्रम नपाएर साउदी, कतार, मलेसिया लगायतका देशहरुमा काम गर्न जाँदा पलायन कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । शोसकहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सोझा, साझा जनताहरुलाई शासन गर्ने संयन्त्रका रुपमा नभइ षड्यन्त्रका रुपमा लिने गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा गलत न्यारेटिभ्स नेपालमा के देखिएको छ भने श्रम आप्रवासन, पलायन, पलायन, पलायन भन्ने गरिएको छ । बुझेर हो की नबुझेर हो हामीलाई थाहा छैन । तर वैदेशिक रोजगार पलायन होइन । यो फ्लाइट होइन । यो स्वर्स अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हो । अनुभव सिक्ने अवसर पनि हो । ठूला बडाका सन्तान विदेशमा पढ्न जाने, उहीँ पिआर लिने, ग्रिन कार्ड लिने, त्यो चाहीँ पलायन होइन रे । तर हाम्रा रोजगार नपाएका नागरिकहरु साउदी, कतार, दुबई, मलेसियामा गएर काम गर्दा पलायन भएको हुन्छ ? शोसकहरुले एउटा सोझा, साझा, इकोनोमिक सेक्सनका विक रहेको मान्छेहरुलाई शासन गर्ने संयन्त्रको रुपमा होइन, षड्यन्त्रको रुपमा लिएका छौँ । त्यसैले ठूलाबडाहरु जहिले पनि वैदेशिक रोजगारलाई पलायन भन्छ ।’

उहाँले अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार करिव ५५ लाख विदेश गएकोमा ४५ लाख फर्किएर आएको देखिएको बताउनु भयो ।

युएई । नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बारेमा आफ्ना अडानहरु राखेको छ । जलवायु वित्त नि:शर्त पाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न तहका बैठकहरुमा राख्ने काम भएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, जलवायु वित्त, हानि नोक्शानीबारे राखेको एजेण्डाहरुलाई आर्थिक रुपमा शक्तिशाली देशहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । जलवायु वित्तका लागि विभिन्न उच्चस्तीय बैठकहरुमा सहभागी भएका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई सम्मेलनका विभिन्न स्तरका बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाएको बताउनु भयो ।

उहाँले जलवायु वित्त नेपालले नि:शर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालको विकास अब जलवायुमैत्री हुने पनि बताउनु भयो ।

प्रश्तुत छ दुबईस्थित सम्मेलनस्थलमा जलवायु वित्तमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको प्रगतिबारे उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्न: जलवायु वित्तको सवालमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि के हो ?

उत्तर: प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय डेलिगेसनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई अत्यन्त राम्रो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेतृत्वहरुसँग राख्ने काम भएको छ । हाम्रो अवस्था, देशलाई चाहिने सहयोग, जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे सबैलाई स्पष्ट रुपमा राखिसकिएको छ । त्यही क्रममा हामीले आर्थिक रुपमा शक्तिशाली विश्वका मुलुकहरुका नेतृत्वहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र विश्व बैंक लगायतका दुई पक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरसम्बन्धित निकायका प्रमुख नेतृत्वहरुसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रुपमा सबैकुरा राखेका छौँ । उहाँहरुबाट नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताहरु प्नि आएका छन् । अब जलवायु वित्तको लागि प्राविधिक कामहरु शुरु गरेको अवस्था छ ।

अब जलवायु वित्त हामीले नि:शर्त प्राप्त गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जलवायु वित्तको नाममा विभिन्न शर्तहरु राख्ने र ऋण रुपमा दिने कुराहरुबाट माथि उठेर काम गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्युले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिसक्नु पनि भएको छ । त्यही क्रममा उहाँहरुबाट नि:शर्त रुपमा नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोगहरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि आएको छ । त्यसका लागि धेरै कुराहरु हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यही क्रममा विश्व बैक, एडिबी लगायतले विभिन्न नेतृत्वदायी संस्थाहरुसँग प्रतिवद्धता लिएर हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छाँै । नेपालले जलवायु वित्तको लागि खोजेको श्रोतहरुमा केही प्रतिवद्धताहरु सुनिश्चित भएको छ भने केही प्राविधिक रुपमा हामीले थप काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रश्न: नेपालले जलवायु वित्तको सवालमा जे जस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यो पहल सफल भयो भने स्थानीय समुदायले कसरी फाइदा लिनसक्छन् ?

उत्तर: स्थानीय तहका आम नागरिकहरु नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । प्राकृतिक रुपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकुलन बनाउन आवश्यक संरचना, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदाय र आम नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अपुग हुने वित्तको सवालमा भने थप वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हाभमीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अघि बढाइरहेका छाँै ।

प्रश्न: जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तारका लागि हामीसँग योजना तयारी अवस्थामा छ ?

उत्तर: जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न हामीले विभिन्न प्रकारका योजना, परियोजना बनाइसकेका छौँ । कतिपय योजनाहरु आगामी दिनमा बनाउने गरी गृहकार्यहरु भईरहेको छ । अब नेपालको विकासलाई नै जलवायु अनुकुलन बनाउने हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलवायु अनुकुलनका योजना, परियोजना र प्रोजेक्टहरु बनाउने हो । हामी विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरु र तीन तहका सरकार सहितको समन्वयात्मक कार्यक्रम बिस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौ ।

प्रश्न: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ,यी सबै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रोजेक्ट बैंक छ ?

उत्तर: हामीसँग राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) विभिन्न खालका जलवायु संवेदनसिल विकासका खाका छन् । हामीसँग विकास कार्यान्वयनको कानूनी ढाँचा छ । त्यो खाका कार्यान्वयनका लागि हामीलाई वित्त सहयोग आवश्यक पर्छ । यसैलाई हामी जलवायु वित्त भन्छौँ । त्यो जलवायु न्यायका लागि हो । यसको लागि हामीसँग प्राविधिक पूर्वाधारसँगै पुँजी बैंकका अवधारणाहरु छन् । त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग काम गरिरहेका छौँ । धेरै कुराहरु तयार भइसकेको छ । खासगरी सडक सञ्जाल, विद्युत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अनि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा जाने विषयहरुलाई मापदण्ड सहितको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु भइरहेका छन् । शुन्य कार्बन उत्र्सजनको सवालमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका बारेमा पनि काम भईरहेको छ । त्यसका लागि हामीले अब मिश्रित अर्थव्यवस्था (ब्लाण्डेट फाइनान्स) मा लगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । तथापि हामीलाई केही कुराहरुमा समस्या परेको छ । उहाँहरुको प्रक्रियागत जटिलताका कारणले समस्या भएको छ । जलवायु संकटमा तत्काल काम गर्नुपर्छ । तर अहिले कतिपय योजनाहरु स्वीकृत हुनका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ ।

प्रश्न: हरित जलवायु कोष(जिसिएफ), विश्व वातावरण सहयोग (जिइएफ) र विश्व अनुकुलन कोष (अडप्टेशन फण्ड)मा पहुँच पुर्‍याउन र सहजीकरण गर्ने कुरामा थुप्रै जटिलता छन् भन्नुभयो, त्यसलाई सरलीकृत बनाउन सरकारले के गर्छ ?

उत्तर: यसपाली सरकारको एउटा मुख्य प्राथमिकतको विषय नै जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि प्रक्रियाको सरलीकरण हो । त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, वल्र्ड बैंकका नेतृत्व, एडिबीका नेतृत्व र विभिन्न विकासका साझेदार देशहरुका नेतृत्वबाट पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताहरु आएका छन् । ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरुको साथै हामी कर्मचारीहरुबाट पनि एड्भोकेसीका कुराहरु अघि बढाएका छौ । दुई पक्ष र बहुपक्षिय वार्ता, राउण्डेबल छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुमा हाम्रो मागलाई विश्वले नै आत्मसाथ गरेको पाएका छौँ । अनुकुलन, न्युनिकरण, हानी नोक्शानी वित्तमा योगदान गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । त्यसबाट फाइदा लिन, प्राथमिकतामा पर्नको लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, कुटनीतिक र प्रशासनिक कामहरुलाई हामी जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छौँ ।’

‘हामी नेपाल फर्किएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ । उहाँहरुबाट हामीलाई सुनिश्चितता दिनुभएको छ । प्रतिवद्धता दिनुभएको छ । ‘तपाईहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार हामीले जलवायु वित्तमा प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँच प्राप्त गरेका छैनौँ, तपाईहरुका विगतका प्रतिवद्धता अझै पूरा भएका छैनन्, यसपालिदेखि प्रतिवद्धतामा कुनै कुरा नउठोस् । आगामी कोपमा आउँदा भनेका कुराहरु पूरा गरयौ, भन्ने सुन्ने पाउँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ भनेर भनेका छौ । अर्थमन्त्रालयको डेलिगेशन क्लाइमेट फाइनान्समा नै छ । सहमति गराउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा छ । जलवायु वित्तमा विभिन्न निकायको नेतृत्वले पुन: प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस पालिको कोप २८ मा नेपाल त जलवायु परिर्वतनको बढी प्रभाव परेको मुलुकको रुपमा रहेको छ ।’

‘मुख्य बैठकहरुमा,उच्चस्तरीय छलफलहरुमा पनि नेपाललाई नै मुख्य विषय बनाएर विभिन्न उदाहरण दिएका छौँ । र नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगहरु तत्काल नै गर्नुपर्छ, विगतका प्रतिवद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि केही सुधारहरु, सहजताहरु ल्याउनुपर्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार र प्राविधिक रुपमा विकासका कुराहरुमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आपसी सहमति र साझेदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टिमले यसपालि क्लाइमेट फण्डमा उच्चस्तरीय प्रगति हासिल गरेको र सबैले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

काठमाडौं । सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी तत्कालका लागि कृष्णहरि पुष्करलाई दिएको छ । राजस्व सचिव समेत रहेका पुष्करले अर्को सचिव नआइन्जेलसम्म दुवै सचिवको रुपमा काम गर्ने भएका हुन् ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव पुष्करलाई अर्थ सचिवको समेत काम गर्ने जिम्मा दिएको हो । यस्तै, बैठकले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।