नुवाकोट: २०६२ सालमा नुवाकोट सिसडोल र ओखरपौवाका स्थानीयहरुले बञ्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रमा लड्डु खाएर फोहोर विसर्जन गर्न सहमति दिएका थिए ।

१८ वर्ष पहिला एक घर, एक रोजगार, सडक पिच हुने, जागिर पाइने र गाउँमा नै ठूलो अस्पताल बन्ने आशामा पूजा गर्दै लड्डु खाएर फोहोर फाल्न दिने सहमति दिएका स्थानीयहरु अहिले फोहोरमा पिल्सिएर बस्न बाध्य भएका छन् । फोहोरले घेरिएको ककनी गाउँपालिका १, सिसडोल २ ओखरपौवा र वडा ३ चाउथे क्षेत्रका मानिसहरुमा स्वास्थ्य समस्यादेखि खेतबारीमा अनाज उब्जनी समेत हुन छाडेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा रहेको खेतबारी फोहोरले पुरेको र बाँकी रहेको खेतबारीममा अनाज उब्जनी हुन छाडेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । सरकारले फाहोर विसर्जन गर्न सहमति दिँदा एक घर, एक रोजगार, सडक पिच हुने, जागिर पाइने र गाउँमा नै अस्पताल बनाइदिएर फाहोरमा मोहोर बनाउने आशा निराशामा परिणत भएको छ । फोहोरको दुर्गन्धको कारण माटोमा अन्न र फलफूल पनि फल्न छोडेको स्थानीय किसानहरुको गुनासो छ ।

उनीहरुले अन्न उम्रे पनि फल लागेपछि पात र फललाई किराले खाने जस्ता समस्या किसानहरुले भोग्नुपरेको बताए । किसानहरुले फोहोरबाट निस्केको लिच्चड खोलामा मिसिँदा खेतबारीमा उब्जनी हुन छाडेको गुनासो गरे । उत्पादन भएको फलफूल तरकारी समेत फोहोरमा उत्पादन भएको भनेर कसैले किन्न नमान्ने गरेको गुनासो कृषकहरूको छ । यस क्षेत्रका किसानहरु लगाएको अन्नबाली र फलफूलहरुमा किरा र डढुवा लाग्ने गरेको बताउँछन् ।

ककनी गाउँपालिका चाउथेका स्थानीय कृषक कृष्णहरी ढुङ्गानाले बञ्चरेडाँडामा फालेको फोहोरको दुर्गन्धले ककनी गाउँपालिकाको वडा १ सिसडोल र २,ओखरपौवाका साथै वडा ३ चाउथे क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले फोहोरको दुर्गन्धले किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिबाली र फलफूलहरुमा किरा लाग्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कृषक ढुङ्गानाले किसानहरुले लगाएको आलु,काउली, गोलभेडा र साग जस्ता तरकारी बालीहरुमा किराहरु लागेर बाली नष्ट गर्ने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले बिरुवाहरु नै नफस्टाउने समस्या देखिएकाले यो क्षेत्रको अन्नबाली उत्पादनमा समेत धेरै ह्रास आएको दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले कागती निबुवा जस्ता अमिलो फलफूलमा समेत सेता किराहरु लाग्ने गरेका बताउनु भयो । उहाँले फोहोरको असरको कारण कृषि उत्पादनमा विनाश गर्ने मात्रै नभएर पशुपंक्षीहरुमा समेत नयाँ–नयाँ रोगहरु निस्कन थालेकाले बस्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै राज्यले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘फोहोरको दुर्गन्धले ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ सिसडोल र २ ओखरपौवा र वडा नम्बर ३ चाउथे क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा किरालाग्न थालेको छ । किसानहरुले लगाएको आलु,काउली, गोलभेडा र साग जस्ता तरकारी बालीहरुमा फोहोरको गन्धले विभिन्न किसिमका किराहरु लाग्न थालेको छ ।

बिरुवाहरु नै फस्टाउन नसक्ने जस्ता समस्या देखिएकाले यो क्षेत्रको अन्नबाली उत्पादनमा धेरै ह्रास आएको छ । कागती निबुवा जस्ता अमिलो फलफूलमा किरा नलाग्नुपर्ने भएपनि अहिले यो क्षेत्रमा फलफूलमा समेत सेता किराहरु लाग्ने गरेका छन् । कागती,सुन्तला जस्ता फलफूल उत्पादन फोहोरको गन्धले नष्ट भएर गयो । फोहोरको असरको कारण कृषि उत्पादनमा विनाश गरेको छ । पशुपंक्षीहरुमा समेत नयाँ–नयाँ रोगहरु निस्कन थालेको छ ।’

त्यस्तै उक्त क्षेत्रका अर्का कृषक विश्वनाथ बजगाईंको दुखेसो पनि उस्तै छ । कृषक बजगाईंले पनि राज्यले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानविय मात्रै नभएर कृषि उत्पादनमा समेत असर पर्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले ककनी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फलफूल तथा कृषि उत्पादनहरुमा फोहोरको असरले सबैमा किरा लाग्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले उत्पादन भएको फलफूलहरु बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिने तर सुन्तला,ज्यामिर,निबुवा,जुनारमा भित्र किरा लागेर खानै नहुने हुन थालेको भन्दै किसानहरुको महेनत समेत खेर जान लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ २२ वटा भन्दा बढी स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडामा अवैज्ञानिक रुपमा विसर्जन गर्दा मानविय मात्रै नभएर कृषि उत्पादनमा समेत असर परेको छ । जसमा ककनी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फलफूल तथा कृषि उत्पादनहरुमा फोहोरको असरले सबैमा किरा लाग्न थालेको छ । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिने तर सुन्तला,ज्यामिर,निबुवा,जुनारमा भित्र किरा लागेर खानै नहुने भएको छ ।’

ककनी फोहोरबाट प्रभावित क्षेत्रका अर्का स्थानीय किसान शिवराम घिमिरेले पनि कृषि उत्पादन अन्नबालीदेखि फलफूलमा विभिन्न रोगहरु लाग्नाले उत्पादन ह्रास आउन थालेको बताउनु भयो । उहाँले यो क्षेत्रमा उत्पादन हुने सुन्तला, कागती र मौसमहरुमा किरा लाग्ने थालेको बताउनु भयो । उहाँले फोहोरको गन्धको कारण कृषिबालीहरुमा ठूलो असर गरेकाले यस्तै रहे यो क्षेत्र उजाड बन्ने अवस्था आउने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले काठमाडौं उपत्यकाले उब्ज्याएको फोहोरको रोग नुवाकोट ककनी बाँसीलाई दिने काममा भन्दा पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कृषि उत्पादन अन्नबालीदेखि फलफुलमा विभिन्न रोगहरु लाग्नाले उत्पादन ह्रास आउन थालेको छ । यो क्षेत्रमा उत्पादन हुने सुन्तला, कागती र मौसमहरुमा किरा लाग्ने थालेको छ । फोहोरको गन्धको कारण कृषिबालीहरुमा यति ठूलो असर गरेको छ भने मानवहरुमा कति असर परेको छ भन्ने विषय मूल्याङ्कन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्य काठमाडौं उपत्यकाले उब्ज्याएको फोहोरको रोग नुवाकोट ककनी बासीलाई दिने काममा भन्दा पनि राज्यले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विकल्प रोज्न आवश्यक छ ।’

अर्को स्थानीय कृषक मनिष ढुङ्गानाको पीडा पनि अरु किसान र स्थानीयको भन्दा फरक छैन । कृषक ढुङ्गानाले मानविय स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएर फोहोरको गन्धको कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर अस्तव्यस्त रुपमा नुवाकोट सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फाल्दा फोहोरको दुर्गन्ध कम गर्न हालिएको केमिकलहरुले मानविय स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव पार्ने थालेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राज्य काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानवीय स्वास्थ्य समस्या प्रमुख असर हो । मानवीय स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएर फोहोरको गन्धको कारण कृषि बालीहरु उत्पादनमा समेत असर परेको छ । जसको असरले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फाहोर अस्तव्यस्त रुपमा फोहोर फालेको छ । अझ फोहोरको दुर्गन्ध कम गर्न विभिन्न केमिकलहरु प्रयोग गरेको छ । तर फोहोरको गन्धले भन्दा पनि केमिकलले मानविय स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव पार्ने थालेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको फाहोर सिसडोल र बञ्चरेडाँडामाजथाभावी फालिदिँदा डम्पिङ साइटनजिक मात्र नभएर ककनी गाउँपालिकाको वडा न. १, २, ३ र धुनीबेंसी नगरपालिका (धादिङ) को केही वडा बढी प्रभावित भएका छन् । यो क्षेत्रका मानिसहरुमा बाह्रैमास रुघाखोकी र झाडापखाला र क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगको शिकार बन्न थालेका छन् । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय र राज्यको ध्यान वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गरेर वा फोहोरबाट प्रभावित स्थानीयहरुकोहरुको बस्ती स्थानान्तरण गरी न्याय दिन जरुरी छ ।

प्रसन्न ढुंगाना/अनिष मिजार: न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ : कोरिया र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध आगामी वर्ष ५०औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपाल र कोरियाबीच धेरै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक समानता रहेको छ ।

यसअवधिमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानदेखि विभिन्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध भएको छ । विगत १५ वर्षदेखि कोरियाले नेपाललाई व्यावसायिक तालिम, स्वास्थ्य, कृषि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्रित विकास सहायता प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराएको छ । बितेका ३० वर्षमा कोरियाली अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले एक सय ५७ विकास परियोजना कार्यान्वयन भएका छन् । रोजगारी अनुमति पद्धति (इपिएस) मा आबद्ध १६ देशमध्ये नेपाल यो वर्ष पहिलो नम्बर बनेको छ । यो वर्ष २० हजार नेपालीलाई कोरियामा काम गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ ।

सन् २०२६ मा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यमा आफ्नो देशले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । अल्पविकसित राष्ट्रबाट उठ्ने तयारीमा रहेका नेपालका लागि कोरिया सधैँ साझेदार रहनेछ । कोरियाले नेपाललाई व्यावसायिक तालिम, स्वास्थ्य, कृषि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्रित विकास सहायता प्राथमिकताका साथ उपलव्ध गराएको छ । विगत ३० वर्षमा कोरियाली अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले एक सय ५७ विकास परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ ।

आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोरियाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि थप सहयोगलाई बढाउने नीति लिएको छ । म आफैँ कृषक परिवारमा हुर्किएर सानैदेखि कृषकको सुख–दुःख लाई राम्रोसँग अनुभव गर्दै आएको छु । विश्वविद्यालयको अध्ययन पनि कृषि विषयमा नै गरेको हुनाले कृषि क्षेत्र विकासका लागि गहिरो अनुभव रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या धेरै रहेको नेपालमा कृषिमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक भ्रमण गर्दा सकारात्मक ऊर्जा मिलेको छ ।

कोरिया र नेपाल दुई देशको सम्बन्ध विगत लामो समयदेखि नै अत्यन्त सुमधुर रही आएको छ । नेपाललाई आवश्यक पर्दा कोरिया सरकार र जनताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हातेमालो गर्दै आएको छ । हामी दुई देशबीच सांस्कृतिक रुपमा पनि समानता रहेको छ । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता अवलोकनका लागि तथा धार्मिकस्थल भ्रमणका लागि ठूलो सङ्ख्यामा कोरियाली पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । हिमालयको पदयात्रा र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तीर्थयात्राका लागि बर्सेनि ३० हजार कोरियन नेपाल आउने गर्दछन् ।

नेपालबाट पनि लामो समयदेखि कोरियाको औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न तथा अध्ययन व्यवसायका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीले कोरियामा आवतजावत गरिरहेका छन् । कोरियाबाट कृषि क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएका अधिकांश नेपालीले कृषि क्षेत्रमा कोरियाबाट सिकेको सीपको उपयोग गरिरहेको पाइन्छ । मलाई लाग्छ नेपाल भौगोलिक र मौसमका हिसाबले विश्वमा उब्जनी हुने सबै किसिमका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन हुने क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले बहुसङ्ख्यक नेपालीहरु कृषि पेसामा आश्रित हुनुभएको भन्ने बारेमा जानकार छु ।

विगतको तुलनामा हामी दुई देशबीच उच्चस्तरको भेटघाटले पनि स्थान पाउँदै गएको छ ।  यही वर्ष सेप्टेम्बर २१ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा कोरिया र नेपाल दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भेटवार्ता भएको छ । गणतन्त्र कोरियाका राष्ट्रपति युन सख्यल र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ बीच न्युयोर्कमा द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता भएको थियो । कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठको नजिकै आएका अवसरमा दुई देशका कार्यकारी प्रमुखको वार्तालाप हुनु सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ । त्यसबेला पनि उहाँहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औँ वार्षिकोत्सव स्मरणीय बनाउने तथा दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई मजबुत गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । दुई देशका प्रमुखहरुको वार्तालापपश्चात् विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी अवधारणालाई अगाडि बढाउनका लागि मलाई गणतन्त्र कोरियाका राष्ट्रपतिको विशेष दूतका रुपमा नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको छ ।

कोरिया सरकार कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा यही कात्तिक १५ देखि १७ गते नेपाल भ्रमणमा रहेको छ । यस भ्रमणले दुई देशका सरकार तथा जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ गराउनका लागि यस भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ भन्ने लागेको छ । हामी नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि आतुर छौं । यस भ्रमणले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा अतुलनीय भूमिका खेल्ने छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।

यस भ्रमण अवधिमा नेपालका कृषि मन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप हुनेछ र सोही अवसरमा कोरिया नेपालबीच कृषि क्षेत्र विकासका साझेदारीका लागि आवश्यक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । यस सम्झौताले नेपालमा कोरिया पार्टनरसिप फर इनोभेसन अफ एग्रिकल्चर (कोपिया) स्थापना गर्नका लागि भूमिका खेल्नेछ । कोपियाको नेपालमा स्थापना भएपश्चात् नेपालको कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान खेल्ने छ । नेपालको धानबाली उत्पादन वृद्धि तथा आलु खेती उत्पादन वृद्धि गर्न यस सम्झौताले उल्लेखनीय भूमिका निभाउने छ । नेपालमा दैनिक भोजन गरिने दालभात जस्तै कोरियामा पनि समान परिकार लिने गरिएको छ । धेरै मात्रामा उपभोग गरिने चामल तथा अन्य तरकारीको तुलनामा बढी मात्रामा प्रयोग हुने आलु खेतीको विकास भएमा मात्र पनि नेपालले वार्षिक रुपमा हुंदै आएको आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर बाँझो खेतबारी हराभरा बनाउने उद्देश्य लिएर हामी सबै किसिमका प्राविधिक तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध  गराउंदै जाने विचार लिएका छौं ।

त्यसैगरी, पशुपालन क्षेत्रमा पनि कोरियाको सहयोग निरन्तर रहने बारेमा स्मरण गराउन चाहन्छु । कोरियाले समयसापेक्ष रुपमा विकास गरेको कृषि क्षेत्रको विकासलाई अनुभवलाई नेपालसँग साझेदारी गर्न चाहन्छौँ ।  यसै सन्दर्भमा सन् २०२२ को डिसेम्बर महिना, गणतन्त्र कोरियाबाट होलेस्टेन जातका १०१ वटा दुधालु गाईका बाच्छी र बाच्छाहरु जहाजमार्फत नेपालमा आएको स्मरण गराउन चाहन्छु । अर्ध शताब्दी अगाडितिर कोरियामा एक गाईबाट दैनिक औसत १० लिटरभन्दा कम दूध उत्पादन हुने अवस्था थियो भने हाल उन्नत जातका गाईमार्फत दैनिक एक गाईले ३२ लिटर दूध उत्पादन हुने अवस्थामा रहेको छ । हामीले नेपालमा उन्नत जातका गाईपालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । हामी नेपाललाई दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर होस् भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपालका पशुपालन क्षेत्रमा आबद्धरत कृषकहरुले यसबाट लावान्वित हुनुहुने छ भन्ने सोचाइ  रहेको छ ।

हामी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणमार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने छौँ । त्यसैगरी कृषिको विविधीकरण, व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र क्षमता विस्तार गरी बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न गहन भूमिका खेल्ने छ भन्ने लाग्दछ । आयात घाटा कम गर्न तथा आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।

कोरिया र नेपाल सन् १९७४ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात आगामी वर्ष सन् २०२४ मा ५०औँ वर्षगाँठको समिपमा रहेका छौं । हामी विगत ५० वर्षदेखि रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै आगामी ५० वर्षको सम्बन्धलाई बहुआयमिक बनाउनका लागि तथा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढाउनका लागि असल मित्रको भूमिका खेल्ने छौँ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनामा साझेदारी गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै आवश्यकताको आधारमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्न कोरिया सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराउँछु ।

अन्त्यमा, कोरिया फर्किएपश्चात् पनि नेपालको कृषि क्षेत्र विकासका लागि कोरिया सरकारको सहयोग निरन्तर जारी रहने तथा यस भ्रमणले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा भूमिका निभाउनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपालको कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि हाम्रो अनुभव बाँड्नेछौं । त्यसैगरी, यस भ्रमणका अवसरमा नेपालको कृषि क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमार्फत धेरै कुरा बुझ्ने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नेछु ।

प्रस्तुत विचार नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका कोरियाका कृषि खाद्य तथा ग्रामीण मामिलामन्त्री छङ् ह्वाङ् गुन्सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

काठमाडौँ । खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली राजदुतहरुले खाडी देशहरुमा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादन लैजान सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको भएपनि नेपाली व्यवसायीहरु एडुकेट हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनीहरुले खाडी मुलुकमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरुको माग बढी रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूलको माग युएई, कुवेत लगायतका देशमा बढ्दै गइरहेको र त्यहाँको मागअनुसार नेपालले आपूर्ति गर्नसके अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने बताए ।

ललितपुरमा भएको राजदुतहरुसँग व्यवसायीहरुको छलफलमा बोल्दै थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदुत धनबहादुर ओलीले नेपाली व्यवहासायीहरुलाई एडुकेट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीका पनि धेरै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले एक वर्ष मेलामा जाने र अर्को वर्षबाट नजाने गर्दा बजारको माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था देखिँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले राजदुतले सम्बन्धित देशमा गर्नसक्ने धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै क्षणिक रुपमा व्यवसायीहरुले सोच्नु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुन कुन वस्तुमा के के सुविधा पाएका छौँ, त्यो लिस्ट हामीलाई पठाइदिनुहोला, त्यो लिस्ट उहाँहरुलाई पनि सुनाउनु होला । एग्जिबिशनमा जानुहुन्छ, सफ्टाको फ्रेमवर्क प्रयोग गर्नु न भन्दा सर कहाँ प्रयोग गर्ने ? कसरी ल्याउने भन्नुहुन्छ, व्यवसायी । हाम्रा व्यवसायी एडुकेट हुन सक्नुभएको छैन । हाम्रा कमजोरी छन्, त्यो सुधार्नुपर्छ । हाम्रा सुविधा नहुँदा नहुँदै पनि राजदुतले गर्ने ठाउँ धेरै हुन्छ । व्यवसायीहरु पनि क्षणिक आउनुहुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कुवेतका लागि नेपाली राजदुत घनश्याम लम्सालले सम्बन्धित देशहरुसँग राजदुतावासबाट हुने सहयोग र समन्वय गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्बन्धित देशहरुलाई कस्तो सामग्री पठाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने सूचि तयार गरे आफूले त्यहाँको उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको वातावरण मिलाइलिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्बन्धित देशहरुमा हुने मेलामा पूर्ण रुपमा नि:शुल्क स्टलहरु उपलब्ध गराउन भने नसकिने भएपनि केही छुट दिलाउन सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरु त्यो देशलाई प्रयोग हुने यो प्रोडक्ट छ भन्नुस्, हामी सम्बन्धित देशका मान्छेसँग समन्वय गर्न तयार छौँ । हामी सम्बन्धित देशका चेम्बर अफ कमर्स लगायतसँग सम्पर्क गराइदिन तयार छौँ, तर एउटा कुरा एम्बेसीले गर्न सक्दैन, स्टल ल्याइदिनुस्, फ्रि अफ कस्ट उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्नेकुरा सरकारले बजेट कम दिएको छ, हामीले सक्दैनौँ । तपाईहरुले समस्या बताउनुस् । त्यहाँस्थित समस्या भए हामी समाधान गर्न तयार छौँ ।’

त्यस्तै युएईका लागि नेपाली राजदुत तेजबहादुर केसीले नेपालको निर्यात कम रहेको र आयात बढीरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको व्यापार घाटा अहिले झन्डै ४० अर्ब रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूले युएईमा अब नेपालबाट कृषिजन्य सामग्रीहरु निर्यात गर्ने कुरामा बढी जोड दिएर लाग्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले युएईबाट हुने लगानी नेपालमा जोड्नसके नेपालको अर्थतन्त्रलाई राहत हुने बताउनु भयो । उहाँले गल्फ कन्ट्रीमा एग्रो प्रोडक्टको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रोमा निर्यात एकदमै कम छ, आयात बढीरहेको छ । व्यापार घाटा ठूलो छ । झन्डै ४० अर्ब घाटा छ भन्दा हुन्छ, यसलाई कम गर्ने भन्ने हो । लगानी ल्याउने सम्भावना ठूलो छ । नेपालमा युएईको लगानी कम छ, त्यसलाई यहाँ जोड्नसके बजारको सहजता हुन्छ, त्यसमा हाम्रो प्रयत्न जारी हुनेछ । गल्फ कन्ट्रीमा एग्रो प्रोडक्टको ठूलो सम्भावना छ ।’

कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले नेपाली उत्पादनलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदुतहरुले बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष रेशम पोख्रेलले खाद्य सामग्री लैजान नेपाल युएईका लागि नयाँ गन्तव्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले जुम्ला र मुस्ताङका स्याउहरुमा उनीहरुको माग बढीरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माग धान्न नसक्दा उनीहरु काश्मिर, सिक्किम पलायन भइरहेको भन्दै दुतावसले यसमा पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । युएईमा राँगाको सुकुटी धेरै माग आएको बताउनु भयो । राजदुतहरुले कुटनीतिकसँगै आर्थिक सम्बन्धतिर पनि पहल गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल युएईका लागि नयाँ गन्तव्य भइरहेको छ सामग्री लैजान । उनीहरुलाई हाम्रो जुम्लाको स्याउ, मुस्ताङको स्याउ टेस्टी । तर हामीसँग सबै सर्टिफिकेशनहरु गर्ने सिस्टम छैन र त्यो सर्टिफिकेशनको कारणले पनि धेरै पठाइदिनु भनेर लिन खोज्दा खोज्दै पनि लिन सक्नुभएको छैन, त्यसको अलावामा सिक्किम, काश्मिर, भारततिर जानुभएको छ । युएईमा धेरैजसो रायाको साग, भेजिटेबलहरु, र मासुको, राँगाको सुकुटी धेरै माग छ । हामीसँग आपूर्ति व्यवस्था कम छ । राजदुतहरुले कुटनीतिक पछि आर्थिक सम्बन्धतिर पनि पहल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले नेपालको ब्राण्डलाई सम्बन्धित देशमा चिनाउन र बुझाइदिन सके व्यापार प्रवद्र्धन हुने बताउनु भयो । उहाँले दुतावासमा चिया, कफी लगायत नेपाल्ी उत्पादनको मेला गर्दा पनि नेपाली उत्पादनको बजारीकरण हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुले आफ्नो जुन ब्राण्ड छ, त्यो ब्राण्ड उपलब्ध गराइदिनु भयो भने उहाँहरुको स्पेसमा कति खालि हुन्छ, लैजान सक्ने नसक्ने उहाँहरुको कुरा भयो, त्यो पनि हामी गर्दैनौँ । दुतावासमा अन्यले चिया, कफीको फेस्टीबल गर्छ भन्नुभयो, तर हामी गर्दैनौँ । यो देशमा यो जाँदो रहेछ, प्रयास गनुहोस् भन्नुभएको छ, ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा मेरो देशमा यो सामान बन्छ भनेर त्यो कुरा किन नदिने ? त्यो मात्रै गरेमा पनि ठूलो महत्व राख्छ ।’

उहाँले राजदुतले नेपालको विशेष दिवसहरुमा र ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा पनि नेपाली उत्पादन उपहारमा दिँदा त्यसले नेपाली उत्पादनको बजारीकरण र माग बढ्न जाने बताउनु भयो ।

बागलुङ । ताराखोला गाउँपालिकाले भने कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्रिय भएको छ । कृषकलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि गर्न र उत्पादन बढाउन कृषकमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिएको छ । गाउँपालिकाले बसाइँसराइ रोक्न र बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न कृषक प्रोहोत्सान कार्यक्रम ल्याएको ताराखोला गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्णखर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर अब गाउँपालिकाले कृषकले जति धेरै जमिनमा खेती गर्छन्, उसलाई उति धेरै प्रोहोत्सान भत्ता उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ । कृषकले बाँझो जमिनमा खेती गरेवापत गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी रु दुई हजार उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । “गाउँपालिकाले कृषकका लागि निकै राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ, उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोगसँगै जति धेरै क्षेत्रफलमा कृषि गर्नुहुन्छ, उति धेरै भत्तासमेत पाउनु हुनेछ, अहिले प्रतिरोपनी रु दुई हजारका दरले प्रोहोत्सान भत्ता दिने भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बसाइँसराइले पालिकाभित्र रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएपछि उत्पादनसमेत निकै कम भएको उहाँको भनाइ छ । उत्पादन बढाउनकै लागि यो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसले कृषकलाई खेती गर्नतर्फ आकर्षित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गरी कृषिमा पालिकाले आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।

“अहिले गाउँ रित्तो बनिसक्न थाल्यो, गाउँले सबै बसाइँसराइ गरेर बजार झरिरहेका छन्, गाउँमा बस्नेले पनि थोरै बारीमामात्रै खेतीपाती गर्ने गरेका छन्, पहिले–पहिले बालीले हराभरा हुने खेतबारी अहिले पूरै वनमाराले ढाकेको छ, हरेक वर्ष उत्पादन घट्दै गएको छ”, कृषिशाखा प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले अहिले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ, यो कार्यक्रमले बसाइँसराइ रोकेर बाँझिएका जमिनमा खेती गर्न प्रोहोत्सान गर्ने र उत्पादन बढाउने छ ।”

ताराखोला क्षेत्रमा पहिले पनि परम्परागत शैलीबाटै खेतीपाती हुँदै आएको छ । कृषकलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न र कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्नतर्फ पनि गाउँपालिकाले जोड दिएको छ । पालिकाले मिनीटेलर, धान, गहुँ, कोदो चुट्ने थ्रेटर मेसिन वितरण योजना गरेको शाखा प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आधुनिक सामग्रीले कृषकलाई खेतीपाती गर्न सहज हुने र उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

“हामीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै कृषकलाई प्रोहोत्सान हुने खालका कामहरू गर्दै आएका थियौँ, यस वर्ष पनि प्रोहोत्सान भत्तासँगै कृषकलाई आधुनिक औजार वितरण गर्ने कार्यक्रम छ, मिनीटेलर, धान, गहुँ, कोदो चुट्ने थ्रेटर मेसिन वितरण हुने छ, यसले कृषकलाई खेतीपाती गर्न सहज हुने छ, उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन वृद्धि गर्ने नै मुख्य लक्ष्य रोको हुँदा कृषकको आवश्यकतानुसार सहयोग भइरहेको छ, केही कृषकले पालिकाबाट अनुदान पाएपछि कृषिलाई व्यवस्थितरूपमा गर्न थाल्नुभएको छ ।”

उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ताराखोलामा आलु, भाँगो, किबी, कोदो, मकैलगायतका खाद्यबाली उत्पादन हुने गर्छ । उहाँले व्यावसायिक खेतीमा लागेका कृषकलाई आवश्यक पर्ने सहयोग पालिकाले निरन्तर गर्दै आएको बताउनुभयो । “थोरै सङ्ख्यामा व्यवसायिक खेतीमा लाग्नुभएका कृषक पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफूलाई आवश्यक परेको सहयोग पालिकालाई माग्नुहुन्छ, पालिकाले पनि प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक जैविक कृषि बगैँचासमेत सञ्चालन गरेको छ । यो बागलुङमा विल्कुलै नयाँ हो । गत वर्षदेखि सुरु भएको जैविक कृषि बगैँचा ३७ रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरिएको कृषि शाखा प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजन गरेको रु १५ लाखबाट बगैँचा सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । ३७ रोपनी जग्गामध्ये २० रोपनी क्षेत्रफलमा किबीखेती र अन्य १७ रोपनीमा आलु, भाँगोलगायत विभिन्न खाद्यबाली तथा फलफूल लगाएको उहाँको भनाइ छ ।

“ताराखोलामा जैविक कृषि बगैँचा सञ्चालन गरेको एक वर्ष भइसक्यो, गत वर्षदेखि जैविक कृषि बगँैचा सञ्चालन भएको हो, बगैँचामा सबैभन्दा धेरै किबीखेती गरिएको छ, किनकि यहाँ धेरैको किबी उत्पादनतर्फ चासो देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आलु, भाँगोलगायतका खाद्यबाली र फलफूल पनि यहाँ लगाइएको छ, यहाँ लगाएका खाद्यबाली र फलफूल पनि राम्रो हुँदै गएको छ, यहाँ कृषकहरू आएर अवलोकन गर्न सक्छन् भने उनीहरूले यहाँबाट केही सिकेर आफैँ पनि व्यावसायिकरूपमा खेती सुरु गर्न सक्छन् ।” धेरैको शहर बजार मोहले गाउँ रित्तिए । एक दशकअगाडिसम्म निकै चहलपहल हुने गाउँ सुनसान बन्दै गए । गाउँका खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढपक्कै ढाकिए । गाउँमा कसैलाई साह्रो–गाह्रो प¥यो भने उद्धार गर्ने पनि छैनन् । यो समस्या बागलुङको अधिकांश पालिकाको हो । गाउँ छाडेर बजार झर्नु कतिको रहर त कतिको बाध्यता पनि हो । गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका सुविधा नहुँदा बजार झर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

तर, पछिल्लो समय जिल्लाका पालिकाहरूले आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणलाई जोड दिएका छन् । विकास हुन थालेपछि केही त गाउँमै रोकिए तर धेरैले बजारलाई नै रोजे । गाउँमा बस्नेले पनि कृषि भने कम नै गर्न थाले । गाउँमा बस्नेहरूले पनि कृषि गर्न छाड्न थालेपछि बारीसँगै करेसाबारीमा पनि कालोपाती बताएका छन् । त्यसले गर्दा उत्पादन घट्ने र परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जिल्लामा उत्पादन बढाउने र पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ धेरैको ध्यान छैन । रासस