काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएपनि समाजमा यसलाई हेर्न दृष्टिकोण अझै नकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

२८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुष्ठरोग निवारणयोग्य स्वास्थ्य समस्या भएपनि समाजमा अझै उपेक्षा र नकारात्मक धारणा कायम रहेको बताउनुभएको हो ।

कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा समेत जटिल समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै सकारात्मक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समाजमा फैलिएको गलत धारणा र भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ । प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्ने पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले आवश्यक पहलहरू पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगका रूपमा उपचार गर्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक प्रतिष्ठालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । मन्त्री सिन्हाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न ज्ञान, सीप, कला र शिक्षामा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुष्ठरोग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रोग भएपनि यसको् प्रभाव यो भन्दा बढी रहेको अनुभव हामीसँग छ । प्रभावित व्यक्तिलाई समाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा असर पर्ने जटिल प्रक्रिया र अवस्थाहरु हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । हामीले बुझेका छौँ, गर्दैछौँ भनेर भनेपनि अहिलेसम्म जे जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेकोमा सरकारको तर्फबाट यहाँहरुसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु । यो निवारणयोग्य स्वास्थ समस्या भएपनि यो रोगप्रतिको समाजिक उपेक्षा छ । हामीले एकआपसमा गर्ने सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको लागि शुरुवाती शिक्षा आवश्यक छ । यस रोगप्रतिको नकरात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो सामाजिक विकृतिबाट हामी बाहिर निस्किन अत्यत्तै आवश्यक रहेको छ । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभुत गरेको छ । शारीरिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनि समानताको हक पनि सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले यस रोगलाई हामीले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग हो भनी उपचारत्मक उपायबाट निवारण गर्दैगर्दा यसबाट प्रभावित व्यक्तिको मनोविज्ञानमा नकरात्मक असर हुन नदिनको लागि तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत योगदान दिन सक्नेगरी ज्ञान सीप, कला, शिक्षामा राम्रो कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

उहाँले कानून मन्त्रालयलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी गुनासोहरुलाई महत्व दिएर सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आवश्यक कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरोकारवाहरुसँग छलफल नगरिक बनाएको कानून अपूर्ण भएर जाने उहाँको भनाई छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडाैँ  । सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ  । हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगीमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका रहेको पाइएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

कुष्ठरोग केवल एउटा स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूले बताए । नेपालले सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि हाल १६ जिल्लामा यसको प्रकोप पुनः देखिएको उनीहरूले बताए । बालबालिकाहरूमा समेत संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूकाे जोड छ । कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र सामाजिक विभेदका कारण कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती थपिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामा नै यो रोगको संक्रमण देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए  । २१ औँ–२२ औँ शताब्दीतिर जाँदै गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कुष्ठरोग राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्ने बताउँदै उहाँले सरकारका सबै निकायहरु समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कुष्ठरोग निवारणका लागि ‘मल्टी–सेक्टोरल’ (बहु–क्षेत्रीय) अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०१० मा निवारण घोषणा भएपनि अहिले १६ जिल्लामा प्रति १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा बढी रोगी भेटिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे।

सरकारले अब ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ भन्दा पनि ‘इक्विटी एप्रोच’ अपनाउनुपर्ने र जहाँ समस्या छ त्यहीँ विशेष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुनुको मुख्य कारण परिवारमा ढिलो पहिचान र उपचार हुनु रहेको बताए । सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण मानिसहरूले रोग लुकाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको र यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको उनको भनाइ छ । डा. देवकोटाले छिटो पहिचान र उपचारमा संलग्न गराउनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि कुष्ठरोगलाई ‘इको साइकल’मा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसले पार्ने गम्भीर असरलाई कम गर्न कानूनी र सामाजिक दुवै पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुष्ठरोग मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हरेक पक्षसँग गाँसिएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको संख्याभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनकाअनुसार संख्यात्मक रूपमा कानून थप्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, भइरहेका कानूनको सही कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन नै मुख्य कुरा हो । अर्यालले समाजमा व्याप्त विभेद र सम्मानका कुराहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा अध्ययन र कार्ययोजना धेरै हुने तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने तीतो यथार्थ रहेको बताए। उनले नेपालको संविधान र कानूनहरूमा धेरै कुरा कोचिएको तर ती व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको बताए। कार्ययोजना धेरै बनाइने, सबै कुरा त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त रहेको र त्यसले गर्दा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले कानून बनाउनु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अदालतमा मुद्दा प्रशस्त रहेको तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्रोतको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनमा समेत चुनौती थपिएको थपिएको बताए ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोगलाई एउटा सानो विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनकाअनुसार यो व्यक्तिको भविष्य र मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषय हो । कानून निर्माणका सन्दर्भमा बोल्दै उनले संख्यात्मक रूपमा कानून बनाउँदैमा मात्र प्रभावकारिता नबढ्ने तर्क गरे। मन्त्री सिन्हाले कानूनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र समाजमा पर्ने असरका आधारमा मापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले कुष्ठरोगको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । कुल २४०९ संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनुले संक्रमणको भयावह अवस्थालाई संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि यस्तो रोगबाट नागरिक पीडित हुनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद भएको भन्दै सबै सरकारी निकायहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । कुष्ठरोगलाई मुलुकबाट निमिट्यान्न पार्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचिमा राखेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष रहेको छ ।

काठमाडौं । कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार रक्षा, कानूनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले ‘दया’ को साटो ‘अधिकारमुखी’ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानूनविद्हरूले जोड दिएका छन् ।

कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कानूनी जटिलता र सामाजिक विभेद नै निवारणको मुख्य वाधक रहेको औँल्याएका हुन् ।

कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकासको गम्भीर मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई समाजको मूल प्रवाहबाट अलग राख्ने विद्यमान विभेदकारी कानूनी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले राज्यको लगानी, नीतिगत स्पष्टता र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले गर्दा निवारणको लक्ष्य अझै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

कुष्ठरोग दयाको होइन, अधिकार र न्यायको विषय होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यको समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र न्यायको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुष्ठरोग प्रभावित हुनु कुनै अयोग्यता होइन । यो दया वा कृपामा बाँच्नुपर्ने विषय पनि होइन, यो अधिकारको विषय हो ।’
कानून निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको अनुभव र कठिनाइलाई नसुनी ‘अड्कलको भरमा’ कठोर कानून बनाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले छुट्याएको न्यून बजेट (५० लाख) ले यो समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले यसलाई ‘हेपिएको विषय’ बाट ‘प्राथमिकताको विषय’ मा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘कुष्ठ शब्द सुन्ने बित्तिकै झस्किने र महारोग भन्ने सोचले गर्दा प्रभावितहरूलाई समाजबाट पन्छाइयो ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब रणनीतिलाई योजनामा बदल्नुपर्छ । कति वर्षमा उन्मुलन गर्ने, कति वर्षमा कानूनी सुधार गर्ने भन्ने समयवद्ध कार्ययोजना आवश्यक छ ।’

सात वटा कानूनमा परिमार्जन र एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यकः पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि भइरहेको कानूनी विभेद हटाउन सातवटा कानूनको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७१ र ७३ मा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

‘हामीले मेडिकल, अधिकार र सामाजिक संरक्षण गरी तीनवटा पक्षलाई मुख्य आधार मानेका छौँ ।’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

उहाँले कुष्ठ प्रभावितहरूको अपाङ्गताको प्रकृति विशिष्ट (नदेखिने) हुने भएकाले अपाङ्गताको परिभाषामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हामीले जनस्वास्थ्य ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र अपराध संहिता लगायतका कानुनमा सुधार गरी विभेदलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ ।’
उहाँले तीन तहका सरकारको भुमिका स्पष्ट हुनेगरी एउटा वृहत राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि मस्यौदाको तयारी भइरहेको समेत बताउनु भयो ।

तथ्याङ्कमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नीति र समन्वयमा जोडः पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीले नीतिहरू कागजमा राम्रा भएपनि कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेटको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले हचुवाका भरमा नीति बनाउनुको साटो तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘हामी एम्बिसस कार्यक्रम त ल्याउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिने रिसोर्स र जनशक्ति दिँदैनौँ ।’ बैरागीले भन्नुभयो, ‘अब ‘टार्गेटेड डिटेक्सन’ (लक्षित पहिचान) मा जानुपर्छ । सामान्य सचेतनाले मात्र पुग्दैन ।’

उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच मात्र नभई गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक अभियन्ताहरूबीच पनि ‘मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच’ (बहु–सरोकारवाला पद्धति) आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आधुनिक प्रविधिसँगै नेपालको मौलिक र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि अनुसन्धान गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

नेपाल कानून समाज प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले यो रोगको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्ष भएको तर यो रोगबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अझै पनि सामाजिक तथा कानूनी भेदभाव कायम रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक हुन् । कसैलाई जाति, लिङ्ग वा अन्य यस्तै आधारमा मात्र होइन व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा समेत भेदभाव गर्न पाइदैन ।”

–न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार संरक्षण, कानुनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले दयामुखी होइन, अधिकारमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानुनविद्हरूले जोड दिएका छन् ।

कुष्ठरोगसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले कानुनी जटिलता र सामाजिक विभेद नै निवारणको मुख्य बाधक बनेको औँल्याए । उनीहरूले कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याको रूपमा मात्र नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकाससँग गाँसिएको गम्भीर मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रभावितहरूलाई समाजको मूल प्रवाहबाट अलग्याउने विभेदकारी कानुनी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । राज्यको न्यून लगानी, नीतिगत अस्पष्टता र तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण निवारणको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनेको समेत उल्लेख गरियो ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ ले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र न्यायको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । कुष्ठरोग प्रभावित हुनु कुनै अयोग्यता नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो दया वा कृपाको विषय नभई अधिकार र न्यायको विषय भएको स्पष्ट पारे ।

कानुन निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको अनुभव र कठिनाइलाई बेवास्ता गरी अनुमानका आधारमा कठोर व्यवस्था गरिएका कारण समस्या झन् जटिल बनेको उनको टिप्पणी थियो । राज्यले छुट्याएको न्यून बजेटले समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई उपेक्षित विषयबाट प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । कुष्ठ शब्दसँग जोडिएको नकारात्मक सामाजिक धारणा हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले समयबद्ध कार्ययोजनासहित उन्मूलन र कानुनी सुधारको स्पष्ट लक्ष्य तय गर्नुपर्ने बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली ले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि भइरहेको कानुनी विभेद अन्त्य गर्न सातवटा कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । विशेषगरी मुलुकी देवानी संहिता का दफा ७१ र ७३ मा रहेका विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनका अनुसार सुधारका लागि चिकित्सा, अधिकार र सामाजिक संरक्षण गरी तीन पक्षलाई आधार मानिएको छ । कुष्ठरोग प्रभावितको अपाङ्गता प्रायः नदेखिने प्रकृतिको हुने भएकाले अपाङ्गताको परिभाषामा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै जनस्वास्थ्य ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र अपराध संहितालगायतका कानुनमा संशोधन गरी विभेदलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तीन तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको र त्यसको मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी ले नीति कागजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनमा जनशक्ति र बजेट अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताए । हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो तथ्य र तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लक्षित पहिचान कार्यक्रममार्फत जोखिम समूह पहिचान गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामान्य सचेतनाले मात्र निवारण सम्भव नहुने बताए । कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच मात्र होइन, गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक अभियन्तासहित बहु–सरोकारवाला सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आधुनिक प्रविधिसँगै परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि अनुसन्धान गरी उपयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले राखे ।

कुष्ठरोग चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिकोणमा माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामक कीटाणुबाट लाग्ने र बहु–औषधि उपचार विधिबाट पूर्ण रूपमा निको हुने एक सामान्य स्वास्थ्य अवस्था हो । सन् १९८१ देखि विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी औषधिको उपलब्धतासँगै यो रोगलाई सामान्य मान्न थालियो । नेपालले पनि वि.सं. २०६६ मा राष्ट्रिय स्तरमा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गर्यो । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो रोग गम्भीर नभए पनि सामाजिक र कानूनी दृष्टिकोणले कुष्ठ प्रभावितहरूले अझै ‘मध्ययुगीन’ विभेदको सामना गरिरहेका छन् । निवारणको प्राविधिक अर्थ प्रति दश हजारमा एक जनाभन्दा कम बिरामी हुनु हो । कुष्ठरोग निवारण भएको विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कुष्ठरोग निवारण गर्न हतार भएको देखिन्छ । किनभने, नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति छन् । बर्षेनी दुई हजार छ सय आठ जना यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल कानून समाजले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा कुष्ठप्रभावित व्यक्तिको अधिकार र भावी रणनीति अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ ’ का अनुसार, नेपालमा प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा नयाँ कुष्ठरोगीको दर आठ दशमलब १६ प्रतिशत रहेको छ । विशेषगरी मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लाहरूमा यसको प्रकोप अझै उच्च छ, जहाँ प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी प्रभावित भेटिन्छन् ।मधेश प्रदेशमा यसको दर १३ दशमलब ६७ रहेको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो । नेपाल अझै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका अति कुष्ठ प्रभावित २३ मुलुकहरूको सूचीमा सूचीकृत छ । कुष्ठरोग निवारण घोषणाले केवल तथ्याङ्कलाई सम्बोधन गर्‍यो । ती हजारौँ नागरिकहरू, जो अझै पनि समाजमा ‘कुष्ठरोगी’ को ट्याग भिरेर अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरुको पीडा ज्यूँका त्यूँ नै छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म सबै जिल्लाबाट कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बिरामीको तथ्याङ्क र प्रकोप दरले लक्ष्य प्राप्ति कठिन देखिन्छ । बाँकी रहेका ११ जिल्लामा सन् २०३० सम्म पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिनुले सरकारले कुष्ठरोग निवारण नभई घोषणा गर्न हतारिएको स्पष्ट हुन्छ । अब निवारण भइसकेका भनिएका जिल्लाको स्थितिबारे पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

कानूनी र नीतिगत ग्याप

अध्ययनले कुष्ठरोगलाई केवल जनस्वास्थ्यको मुद्दा मात्र नभई, एक गम्भीर ‘मानव अधिकार’ को विषय भन्दै ‘नीतिगत सुधार’ को आवश्यकता औल्याएको छ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूका बीचमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने संकल्प गरेपनि, कुष्ठ प्रभावितको हकमा भने ‘कानूनी सास्ती’ अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । अध्ययन प्रतिवेदनले विभेदकारी देवानी कानूनको निरन्तरता, भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने विशेष कानूनको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषामा संकुचन र संघीय संरचनामा नीतिगत समन्वयको कमीलाई औँल्याएको छ । ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ मा र संहिताको दफा ७१ र ९५ ले अप्रत्यक्ष रूपमा कुष्ठरोगलाई विवाहका लागि ‘अयोग्य’ को रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । कुष्ठरोग लागेको कुरा लुकाएर विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह बदर हुन सक्ने वा सम्बन्ध विच्छेदका लागि आधार बन्न सक्ने व्यवस्थाले यो रोगलाई अझै पनि एउटा ‘कलंक’ को रूपमा कानूनी वैधता दिएको छ । चिकित्सा विज्ञानले निको हुने प्रमाणित गरिसकेको रोगलाई कानूनले यसरी दण्डित गर्नु आधुनिक न्याय प्रणालीको उपहास हुनुको साथै प्रथमदृष्टिमा नै विभेदकारी हो ।

संविधानको धारा १८ ले स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने ‘समानताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ । तर, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई समाज वा परिवारबाट निकालिँदा वा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गरिँदा त्यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने विशेष कानूनी कार्यविधिको अभाव छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध विशेष ऐन भए जस्तै कुष्ठ प्रभावितमाथि हुने भेदभावलाई रोक्न स्पष्ट र कठोर कानूनी व्यवस्था नहुनुले नीति ग्याप देखाउँछ ।

कुष्ठरोगका कारण धेरै व्यक्तिहरूमा स्नायुजन्य क्षति भई शारीरिक अपाङ्गता हुने गर्दछ । तर, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ र त्यस सम्बन्धी नियमावलीले कुष्ठरोगका कारण हुने विशिष्ट प्रकारको शारीरिक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा धेरै प्रभावितहरू राज्यले प्रदान गर्ने अपाङ्गता परिचयपत्र, विशेष आरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
नेपाल संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा पुगेको छ । तर, प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरूसँग कुष्ठ प्रभावित नागरिकका लागि छुट्टै नीति, बजेट वा कार्यक्रम छैन । निवारणको घोषणापछि यो विषय राज्यको प्राथमिकताबाट हट्नु र तल्लो तहसम्म अधिकारमुखी नीतिहरू नपुग्नुले प्रभावितहरूको जीवन झन् कष्टकर बनाएको छ । यसले संघीय संरचनामा नीतिगत समन्वयको कमी देखाउँछ ।

सरोकारवाला निकायबाटै विभेद

धेरैजसो सरकारी सेवा प्रदायक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अझै पनि कुष्ठरोगलाई ‘अधिकार’ भन्दा पनि ‘सेवा वा दान’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । अधिकारमुखी अवधारणाको अभावमा प्रभावितहरूले सेवा लिँदा अझै पनि झन्झट र विभेद महसुस गरिरहेका छन् । उपचारपछि रोग निको भए पनि समाजले सजिलै स्वीकार नगर्ने वातावरण छ । कतिपय अवस्थामा परिवारले नै आफ्ना सदस्यलाई घर फर्किन नदिने र अंशबन्डा वा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने गरेको पाइएको छ । सामाजिक पुन:स्थापनाको चुनौतीलाई यथावत राख्न मद्दत गरिरहेको छ । स्पष्ट नीतिगत निर्देशनको अभावमा स्थानीय अधिकारीहरूले कुष्ठरोगका कारण शारीरिक अशक्त भएकालाई अपाङ्गताको श्रेणीमा राख्न आनाकानी गरेका कारण उनीहरुले ‘अपाङ्गता परिचयपत्र’ पाउन सकिरहेका छैनन् । कुष्ठ प्रभावित महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा कडा सामाजिक बहिष्कार र हिंसा भोग्नुपरेको छ । उनीहरूलाई सन्तान र पतिबाट अलग राखिने र पुन: विवाह वा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित गरिने जस्ता व्यवहारले लैंगिक हिंसालाई बढावा दिएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा

कुष्ठरोग केवल स्वास्थ्यको मुद्दा होइन, यो एउटा गम्भीर सामाजिक र कानूनी न्यायको मुद्दा हो । त्यसैले निवारणको घोषणा गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । अबको बाटो अधिकारमुखी र समावेशी हुनुपर्छ, त्यसका लागि तत्काल कानुनी सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का विभेदकारी दफाहरू विशेषगरी विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित लाई तत्काल खारेज वा संशोधन गरी कुष्ठ प्रभावितहरूलाई समान नागरिकको हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । जातीय भेदभाव जस्तै कुष्ठरोगका आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई दण्डनीय बनाउन ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति सहितको ‘विशेष संरक्षण’ प्रत्याभूति सहितको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन’ मा संशोधन गरी कुष्ठरोगका कारण हुने विशिष्ट क्षतिलाई अपाङ्गताको स्पष्ट श्रेणीमा समावेश गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट र योजनामा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका लागि विशेष सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने गरि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

कुष्ठरोग औषधिले निको हुन्छ, तर सामाजिक र कानूनी विभेद हटाउन ‘न्यायको औषधि’ चाहिन्छ । नेपाल कानून समाजको यो प्रतिवेदनले औँल्याएका नीतिगत ग्यापहरू पुर्नु नै वास्तवमा कुष्ठ प्रभावितहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण पाइलो हुनेछ । राज्यले अब तथ्याङ्कमा निवारण होइन, व्यवहारमा सम्मान खोज्नुपर्छ । ‘कुष्ठरोग निको हुन्छ र यो अरूलाई सर्दैन’ भन्ने वैज्ञानिक तथ्यलाई विद्यालयको पाठ्यक्रम र आमसञ्चार माध्यमबाट व्यापक बनाउँदै सामाजिक ‘कलंक’ हटाउन राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

काठमाडौँ, २५ माघ : नेपालमा कुष्ठरोग र सोबाट प्रभावित व्यक्तिविरुद्ध अन्यायपूर्ण रुपमा रहेका विद्यमान नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन गर्न एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले सासाकावा हेल्थ फाउन्डेसन जापानको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गरिएको ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीति अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ले कुष्ठरोगका कारण हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो ।

नेपालमा कुष्ठरोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि रोगका कारण हुने सामाजिक विभेद, कानुनी अस्पष्टता र सेवा पहुँचको कमजोरी अझै कायम रहेको अध्ययनले देखाएको हो । प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म कुष्ठरोगसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनले नेपालमा कुष्ठरोग उन्मूलन घोषणा गरिए पनि सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको र रोगका कारण प्रभावित व्यक्तिहरू अझै सामाजिक, कानुनी तथा आर्थिक विभेदको सामना गरिरहेका उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

कुष्ठरोग औषधि सेवनपछि निको हुने र अरुलाई नसर्ने रोग हो । हाल नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति रहेका र करिब दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म व्यक्ति बर्सेनि यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ । तथ्याङ्कहरूमा मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित भएकाले ती जिल्लालाई अति कुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ ।

नेपाल कानुन समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले सो रोगका कारण भोग्ने शारीरिक पीडा त छँदै छ त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने सामाजिक विभेद रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई परिवार र समाजबाट निकाल्ने र अपमानपूर्ण व्यवहार हुने गरेको पाइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारले आजको समयमा केकस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, संविधान र कानुनले दिएको उनीहरूको हक र अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ, यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाको भूमिका कस्तो छ, यसबारेमा राज्यको स्पष्ट नीति कस्तो छ भन्ने एकिन गर्न हामीले अध्ययन गरेका हौँ ।”

त्यसैगरी, अध्ययनले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको समीक्षा गरेको थियो । तर अध्ययनपश्चात निष्कर्षमा विभिन्न कानुनहरूमा अझै पनि कुष्ठरोगका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था नभएको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेगरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । कसैलाई जाति, लिङ्ग वा अन्य यस्तै आधारमा मात्र होइन व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा समेत भेदभाव गर्न नपाइने संविधानमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार केही कानुनी प्रावधानहरूमा कुष्ठरोगका कारण विवाह बदर गर्न सकिने व्यवस्थाजस्ता विभेदकारी धाराहरू अझै संशोधन हुन बाँकी छन् । यस्ता व्यवस्थाले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानजनक जीवनयापन र सामाजिक पुनः एकीकरणमा बाधा पुर्याएको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

अध्ययनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, बजेट र जिम्मेवारी प्रदान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि जीविकोपार्जन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, व्यापक जनचेतना कार्यक्रममार्फत समाजमा रहेको डर, भ्रम र कलङ्क अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्ययनले कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याको रूपमा नभई मानवअधिकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राज्यले संविधान र अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार प्रभावित व्यक्तिको सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

त्यसैगरी, कुष्ठरोग उन्मूलनको लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले सन्देश दिएको छ । विसं २०८२ वैशाख २५ र २६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय कुष्ठ रोग सम्मेलन कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी यो अन्तिम प्रतिवदन तयार गरेर हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।रासस

कुष्ठरोग औषधि सेवनपछि निको हुने र अरुलाई नसर्ने रोग हो । सन् १९८१ देखि यसको औषधि विश्वव्यापी रुपमा उपलब्ध हुन थालेको हो। अहिले यो रोगलाई विश्वव्यापी रुपमै गंभीर रोगको रुपमा लिइदैन । नेपालमा पनि विगत ७० वर्षदेखि यो रोग निवारणका लागि बिभिन्न प्रयासहरु भैआएका छन् ।

वि.सं. २०६६ सालमा नेपालले यो रोग गंभीर स्वास्थ्यसमस्याको रुपमा नभएको भनी यो रोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो । यो रोगको उपचार तथा औषधि नि: शुल्क रुपमा उपलब्ध छ। तथापि अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रोग प्रभावित विश्वका २३ वटा मुलुकमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ ।

अहिले पनि नेपालमा करिब दुई लाखको संख्यामा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरु रहेको र करिब दुई हजारदेखी पच्चिस सयसम्म व्यक्तिहरु वर्षेनी यो रोगको संक्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ । मधेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरु कुष्ठ प्रभावित भएकोले ती जिल्लालाई अति कुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस- समाजबाट मात्र होईन कानूनबाट पनि उपेक्षाको सिकार बनेका छन् कुष्ठरोग प्रभावित

यो रोगको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्ष हो, जुन त्यति गंभीर देखिदैन तर यो रोगबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अझै पनि सामाजिक तथा कानूनी भेदभाव कायम रहेको छ ।नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।

समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक हुन् । कसैलाई जाति, लिङ्ग वा अन्य यस्तै आधारमा मात्र होइन व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा समेत भेदभाव गर्न पाइदैन । तथापि अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित भएको व्यहोरा नखुलाएको आधारमा विवाह बदर गर्न पाइने जस्तो विभेदपूर्ण कानून कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने भेदभाव दण्डनीय बनाइएको छैन। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको विशिष्ट प्रकारको अपाङ्गतालाई अपाङ्ग्ता सम्बन्धी प्रचलित कानूनले चिन्दैन । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिले सो रोगका कारण भोग्ने शारीरिक पीडा त छँदै छ त्यो भन्दा पनि गंभीर कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने सामाजिक विभेद रहेको छ।अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई परिवार र समाजबाट निकाल्ने र अपमानपूर्ण व्यवहार हुने गरेको छ ।

कुष्ठ रोगबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारले आजको समयमा के कस्ता समस्या भोगी रहेका छन्, संविधान र कानूनले दिएको उनीहरुको हक र अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ, यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको भूमिका कस्तो रहेको छ, यसबारेमा राज्यको स्पष्ट नीति कस्तो छ भन्ने यकीन गर्न नेपाल कानून समाजले यो अध्ययन गरेको छ।

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको पहिचान, निदान, औषधि वितरण तथा केही हदसम्म सामाजिक पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा सरकार तथा विभिन्न संघ संस्थाबाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । तर यसको कानूनी र नीतिगत पक्षमा अध्ययनको अभाव देखिएको हुँदा नेपाल कानून समाजले सासाकावा हेल्थ
फाउण्डेशन जापानको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यो अध्ययनको अग्रसरता लिएको हो ।

अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा कुष्ठ रोग र सो बाट प्रभावित व्यक्तिको विरुद्ध भएका विभेदकारी तथा अन्यायपूर्ण रुपमा रहेका विद्यमान नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन गर्दै नीतिगत र कानूनी सुधारका लागि सुझाव दिनु रहेको छ ।

त्यस्तै संघीय संरचना बमोजिम कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा भएका संस्थागत संरचना र तिनको प्रभावकारिता बारेमा अध्ययन गर्नु अर्को उद्देश्य रहेको छ । यस अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरु सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ।

यस अध्ययनको लागि नेपाल कानून समाजले विज्ञहरुको समूह बनाई विद्यमान संविधान र कानूनले गरेको व्यवस्थाको बारेमा समिक्षा गर्ने काम गरिएको थियो। विज्ञहरु मार्फत कुष्ठरोगसँग सम्बन्धित लक्षित समूह बीच संवादरछलफल गर्ने कार्यक्रम संघ र प्रदेश ९मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश० अन्तर्गत स्थानीय तहमा छलफल गरिएका थिए। यी बिभिन्न चरणका छलफल कार्यक्रममा नीति निर्माता सांसदहरु, नेपाल सरकारका बरिष्ठ राष्ट्रसेवकहरु, प्रदेश तहका सांसद र सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, कुष्ठरोगका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिर परिवारका सदस्यहरुसंग छलफल गरेको छ ।

कुष्ठरोग एउटा सामान्य रोग हो तर यस रोगका कारण नेपालमा लाखौं नागरिकहरु अपमान अवहेलना र वहिष्करणको सिकार हुन बाध्य पारिएका छन् । यो Dycobacteriud leprae भन्ने किटाणुबाट लाग्ने रोग हो । यो रोगको औषधी सन् १८७३ मा नर्वेजीयन डा. गेरहाड आरमर ह् यानसेन भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका हुन । प्रारम्भमा निको नहुने रोगको रुपमा कुष्ठरोगलाई

लिईएको भएपनि सन् १९८१ को सुरुवात तिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्गतिष् मचगन तजभचबउथ प्रयोगमा ल्याएपछि यो रोग पूर्ण रुपमा निको हुने भएको छ । यो रोग सर्ने र नसर्ने गरी दुई प्रकारको हुन्छ । सर्ने खालको रोगको पहिलो मात्रा औषधी सेवन गर्दा नै नसर्ने हुन जान्छ । दाद देखा परेको केही समयमा नै उपचार गरेमा यो रोग पूर्णरुपमा निको हुन्छ ।

मानिसलाई कुनै किसिमको असर गर्दैन । करिव ६०० मिलिग्रामको एकल डोजले केही दिनमै ९९।९५ कुष्ठरोग व्याक्टेरियालाई मार्छ, जसले गर्दा बहुसंक्रामक कुष्ठरोगको बिरामी गैर–संक्रामक बन्दछन् । यस प्रकारका प्रभावकारी औषधिहरू नेपालमा र विश्वभर निस्शुल्क पाइन्छ । हालसम्म यस प्रकारको विधिबाट हजारौं व्यक्तिहरूको उपचार भइसकेको छ र उनीहरू कुष्ठरोगमुक्त जीवन बिताइरहेका छन् ।यति हुँदा हुँदै पनि हालसम्म पनि यो रोगलाई समाजमा दैवी शक्तिका कारण, पाप वा श्रापको परिणामको रुपमा लिने गरिएको छ ।

त्यसको कारण पर्याप्त जनचेतनाको अभाव र नीतिगत तथा कानूनी रुपमासमेत यसलाई एउटा गम्भीर प्रकृतिको रोगको रुपमा कायम राखिएको मान्न सकिन्छ ।फलस्वरुप पीडितले समाजमासम्मानजनक जीवन जीउन पाएका छैनन् भने कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरु सम्मानजनक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक र मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कुष्ठरोगका कारणले नेपालमा करिव २००,००० जना व्यक्ति प्रभावित भएको र त्यसमध्ये करिव ३०,००० जना अपाङ्गतासमेत भएको अनुमान गरिएको छ । आ।व।२०८०र०८१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुष्ठरोगको प्रिभ्यालेन्स दर प्रति एक हजारमा ०।९२ रहेको भएपनि ७७ मध्ये १८ जिल्लाको प्रिभ्यान्लेन्स दर भने १ भन्दा बढी रहेको छ, जसले गर्दा कुष्ठरोगको उन्मूलन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति रतिनका परिवारका सदस्यहरुको आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । प्रभावित व्यक्तिहरु मध्ये निकै सानो संख्यामा मात्र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सीप र अनुभव उनीहरुसँग छैन । अधिकांश व्यक्तिहरु अन्य संघ, संस्थाको सहयोगमा भर पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुमध्ये केही व्यक्तिहरु मात्र आय आर्जन सम्बन्धी गतिविधि र व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा कुष्ठरोगका कारण बिरामी परेका व्यक्तिहरुलाई निस्शुल्क औषधी उपलब्ध गराएको छ ।

तर समाजमा रहेको परम्परागत सोंच र रोगको यथार्थ जानकारीको अभावमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आशातित सुधार हुन सकेको छैन । समाजले कुष्ठरोगलाई पूर्व जन्मको पाप वा श्रापको रुपमा लिने गरेका कारण कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुलाई समाज र सामाजिक गतिविधिहरुबाट बाहिर राखेको छ ।

कुष्ठरोगका कारण बिरामी भएका व्यक्तिहरुको उपचारपश्चात् पनि उक्त रोग सर्न सक्ने आशंकाका कारण उनीहरु माथि भेदभाव जारी रहेको पाइन्छ । कुष्ठरोग संसारभर एउटा शारीरिक रोग मात्र नभएर सामाजिक रुपमा पर्ने दुष्परिणामको रुपमा समेत बुझ्ने गरिएको छ । यो एउटा रोगको रुपमा छालामा दाग देखिने र विस्तारै नशाहरुको काम गर्ने क्षमता नष्ट गर्दै अपाङ्गता समेत बनाउन सक्ने हुन्छ ।

यो सबै भन्दा कम सर्ने रोग मध्ये पर्ने भएता पनि नेपालमा यस रोगलाई एउटा गम्भीर र सरुवा रोगको रुपमा लिंदै आएको पाइन्छ । शारिरिक रुपमा असरका कारण कुष्ठरोग प्रभावित अधिकांश व्यक्तिहरु अपमानको शिकार हुन बाध्य भएका छन् । मानसिक समस्याका कारण हुने पीडाका कारण उक्त व्यक्तिहरुको पहिचान समेत परिवर्तन हुने गरेको छ ।

कुष्ठरोगीको रुपमा पहिचान भए पश्चात परिवार, साथी र आफ्न्तहरुबाट समेत उक्त व्यक्तिहरु तिरस्कृत हुँदै जाने सम्मको डर लाग्दो अवस्था आउने गर्दछ भने निजको आत्म विश्वासमा कमी हुँदै जाने र समाजको एक सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास हुँदै जाने हुन्छ ।

कुष्ठ रोगले सामाजिक रुपमा अस्वीकार्य व्यक्तिको पहिचान बनाउन मद्दत गर्दछ र थाहा पाउने बित्तिकै समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको अनुभवले बताएको छ । विश्व स्वाथ्य संगठनको २३ वटा प्राथमिकता प्राप्त मुलुकमध्ये नेपाल पनि कुष्ठरोगका लागि सहयोग गर्नेमा पर्दछ । उक्त संस्थाका अनुसार नेपालमा सन् २०२२ मा थप र फरक प्रकारका कुष्ठ रोग प्रभावितहरु फेला परेका छन् ।

नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा केही प्रदेश र स्थानीय तहमा असल अभ्यासहरुका उदाहरणसमेत रहेका छन् । सबै प्रदेशहरु अन्तर्गतका स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट आवश्यक उपचार र निस्शुल्क औषधि वितरण गरिएको छ । प्रभावित व्यक्तिको स्वास्थ्य, पुनर्एकीकरण र सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित गरी बढी प्रभावित जिल्लाहरुमा केही कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यद्यपि उक्त कार्यक्रमहरु सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा मूलतस् कुष्ठरोगका क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका छन् ।

संविधानमा के छ त ब्यवस्था

नेपालको संविधानले कुष्ठरोग वा त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरुका विषयमा प्रत्यक्षरुपमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । तर नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता जस्ता अधिकारहरु महत्वपूर्ण रुपमा व्यवस्था गरिएका छन् । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रही समृद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्ने प्रतिबद्धता संविधानले गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात,जाति, लिङ्ग, शारिरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरु मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय लगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनैपनि नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने, शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउन, उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कानून बमोजिम नि :शुल्क उच्च शिक्षा पाउनेहक हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धीअपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निस्शुल्कशिक्षा पाउने हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने डट जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि समेत प्रभावित हुन्छन् ।

सुझाव तथा पृष्ठपोषण

१) कुष्ठरोग निवारणको लागि सरकारले सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य उपचार, नीतिगत सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार र सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम जस्ता ३ वटा मुख्य क्षेत्रमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

२) यो विषय कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कुष्ठरोगलाई आधार मानी हाल विद्यमान कानूनमा भएका विभेदकारी कानूनको उन्मूलन गर्दै कानून सुधारको निम्ति परियोजनाले काम गर्नु आवश्यक छ ।

३) परियोजनाले नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकको मात्र नभई स्वास्थ्यका कारण भएका सबै प्रकारका विभेदका सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र नेपाल कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको समेत पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।

४) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीभित्र सुनिश्चित गरेको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहको योजना तथा बजेटमा कुष्ठरोग सम्बन्धमा बजेट बिनियोजन गरेको कमै मात्रामा पाइन्छ ।

५। नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत संरचना यससँग नजोडिएमा कुनैप्रकारको कार्यक्रम हुनुको कुनै अर्थ छैन । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न परियोजनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

६) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त हुने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, स्वास्थ्य सेवा समान पहुँचको हक र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुने अधिकार संविधानको धारा ३५ ले ४ वटा अलग अलग उपधारामा व्यवस्था गरेको छ ।

७) कुष्ठरोग उन्मूलनको घोषणा नेपाल सरकारको तर्फबाट २०६६ साल ९सन् २०१०० मा गरिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२१ देखि २०३० भित्र कुष्ठरोग उन्मूलन दशक घोषणा गरी कुष्ठरोगलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । दलित समुदायप्रति हुने छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको कानून मसौदा गर्दा कुष्ठरोग वा स्वास्थ्यका कारणले हुने भेदभावको विषयलाई समेटिएको छैन । अतस् कुष्ठरोगका कारण हुने छुवाछुतलाई समेत अपराधीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

८) सार्वजनिक स्वास्थ्यको दृष्टिले कुष्ठरोग उन्मूलनको घोषणा गर्ने निर्णय गरेर सरकारले कुष्ठरोग उन्मूलनको लागि प्रयास गरेको थियो । उक्त घोषणा केवल राष्ट्रियस्तरमा गरिएको भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिएको छैन । सन् २०३० भित्र कुष्ठरोग शून्यमा झार्ने लक्ष्य राज्यले परिकल्पना गरेको छ । उक्त लक्ष्य ८ देखि १० वटा जिल्लाहरुमा प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य जिल्लाहरुमा उन्मूलनको लागि स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

९) संस्थागत संरचनाको हकमासमेत समस्याहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत कुष्ठरोग निवारण महाशाखाको रुपमा स्थापना गरी लक्ष्यबमोजिम बजेट बिनियोजन, उच्चस्तरको कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । हाल उक्त महाशाखा शाखामा परिणत भएको छ भने जनशक्तिसमेत तीनजना मात्र व्यवस्था गरिएको छ, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कुष्ठरोग दुबै हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । एकजना व्यक्तिले कुष्ठरोग र अर्को एकजना व्यक्तिले अपाङ्गता सम्बन्धी हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

१०) कुष्ठरोग उपचार पछि अर्को व्यक्तिमा सर्दैन तर उक्त रोग लागेको व्यक्तिले जीवनभर पीडा भोग्नु पर्ने हुन्छ । यस रोगको उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ तर उक्त व्यवस्था आंशिक मात्र रहेको छ । नेपाली कानून अनुसार उपचारको अवधिसम्म बीमा हुने र स्वास्थ्य बीमाको लागि एकवर्षसम्म रु। एक लाखसम्म प्राप्त हुने व्यवस्था छ तर उक्त व्यवस्थाले लामो समयसम्म परिपुरण गर्न सक्दैन । ह्यानसनकोरोग मानिने कुष्ठरोगले एकपटक लागेपछि जीवनभर छाड्दैन, न नै निज र निजकोपरिवारप्रति हुने गरीवीबाट छुटकारा पाउँछ तर उक्त रोगको उपचारको लागि राखिएको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रावधान एकवर्षमा नै समाप्त हुन्छ । हाल उपलब्ध स्वास्थ्य बीमाले उपचार पश्चात पनि कुष्ठरोगका कारण हुने जटिलता, त्यसबाट हुने जटिल प्रतिकृया र त्यससँग जोडिएका अन्य समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अतस् स्वास्थ्य बीमा नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरुसमेत अध्ययनको दायराभित्र राखी हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

११) कुष्ठरोग स्वास्थ्य समस्यामात्र नभई सामाजिक लगायत बहुआयामिक समस्याको रुपमा रहेको छ । प्रस्तुतीमा उठाईएका सबै विषय जायज छन्, अध्ययनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक विषयहरुसमेत समेटेको छ, जुन हालसम्मका सबै स्वास्थ्य रणनीतिमा रहेको समस्यासमेत हो । अतस् सबै नीतिमा स्वास्थ्यका विषयहरुलाई समग्रमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

१२) नेपालको संविधान जारी भए पश्चात अवलम्बन गरिएको संघीय प्रणालीका कारण एकात्मक प्रणालीमा रहेका संस्थागत संरचनाको चेन टुटेको अवस्था छ । हाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाले काम गर्ने सम्बन्धमा केही जटिलताहरु देखा परेका छन् । अध्ययनले उक्त जटिलताहरुका सम्बन्धमा समेत समाधानका उपायहरु पहिचान गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।

१३) कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि जनचेतना विस्तार गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत केवल रु। १५,०००–२०,००० बजेट बिनियोजन गरेको पाइन्छ । जब कि यो कार्यक्रम गाउँ वा नगरपालिकास्तर सम्म पुग्नेछ, त्यतिबेला किन सरकारी तवरबाट बनेका योजना तथा कार्यक्रमहरु हुन सकेनन् वा प्रभावकारी भएनन भन्ने प्रश्नहरु उठ्ने छन र आशा छ, त्यसको जवाफसमेत प्राप्त हुनेछ, जसले सिकाइको अवसरसमेत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

१४) सिमित श्रोत, साधन र क्षमताका कारण संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको छ । यस अध्ययनबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन पक्ष र कार्यक्षेत्र तय गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

१५) नेपाल सरकारबाट पारित भई कार्यान्वयन भएको स्वास्थ्य रणनीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने कुरा औल्याएको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि केवल ४।६२ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

१६) बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत थुप्रै महाशाखाहरु रहेका थिए । उदाहरणको लागिबाल स्वास्थ्य महाशाखा हाल परिवार कल्याण महाशाखामा गाभिएको छ भने अलग्गै रहेको कुष्ठरोग महाशाखा हाल इपिडिमियोलोजी महाशाखा (इडिसिडि) मा गाभिएको छ ।

१७) कुष्ठरोगका कारण हुने विभेदका बारेमा पटक पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा छलफल भएका थिए भने साशाकावा हेल्थ फाउण्डेशन र कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुले समेत कानूनमा रहेको विभेदका सम्बन्धमा पटक पटक आवाजहरु उठाएका हुन् । तर देवानी संहितामा रहेको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकल प्रयासले सम्भव नभएको देखिन्छ जुन संहिता केवल उक्त मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्दैन । कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरुसमेत मानव भएको नाताले समान अधिकार पाउनुपर्ने व्यवस्था उनीहरुको हकमा लागु नभएको अवस्थाको रुपमा रहेको छ ।

१८) हालसम्म गरीवी को हो भन्ने स्तरीय मापदण्ड बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहबाट सिफारिस हुँदा सबै हैसियतका व्यक्तिहरुको लागि हुने गरेको छ भने पहुँच हुने सबैले त्यस प्रकारको सुविधा लिने गरेका छन् । थुप्रै घटनाहरुमा काठमाण्डौका सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिहरुले समेत मृगौला डायलासिसको लागि रु। ५०००र– लिएका दृष्टान्तहरु छन् ।

१९) स्वास्थ्यकर्मीको लागि सरकारले पर्याप्त सेवा सुविधा र स्थान दिन सकेको छैन । त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मीहरु दुर्गम क्षेत्रहरुमा जान मान्दैनन ।

२०) बीमा रकम दावि गर्ने व्यक्तिहरुको तथ्याङ्कसमेत नेपालमा निकै उच्च रहेको छ । नेपालमा ९० प्रतिशत बीमा दावि गरिएको पाइन्छ, जुन निकै उच्च हो । अमेरिकामा समेत केवल ५५ प्रतिशत सम्म दावि गर्ने गरेको पाइन्छ । बीमाको लागि मात्र सरकारले ७।५ बिलियन खर्च गर्ने गरेको छ, जुन वार्षिक दायित्व १६।१७ बिलियन पर्न आउँछ । अतस् स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दा बीमा सम्बन्धी यस विषयमा समेत ध्यानदिनु आवश्यक छ ।

२१) देवानी संहिता लगायत अपाङ्गता सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने केही विषयहरुसमेत विचारणीय छन्, जुन यस अध्ययनबाट उठान हुनु आवश्यक छ ।

२२) सेवा प्रवाहको दृष्टिले स्थानीय तहको सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेको छ भने सोहीबमोजिम जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफ्ना वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाइ क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्जालको तर्फबाट गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले यस विषयमा आगामी दिनमा नेतृत्व गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । स्थानीय सरकार संगठनहरुले आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा छलफललाई अगाडी बढाई काम गर्नेछन् ।

२३) प्रत्येक वर्ष सरकारले कुष्ठरोग दिवस मनाउने नाउँमा थुप्रै खर्च गर्ने गरेको छ तर यस विषयलाई गम्भीररुपमा सम्बोधन गर्न जिम्मेवार मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सहयोगीको रुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सँगै संघीय संसदले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

२४) यो विषय गम्भीररुपमा कानूनी विषयको रुपमा लिइनु पर्दछ, जहाँ कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छन् । जब व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ, उसको सम्बन्ध सबैसँग राम्रो हुन्छ, जब व्यक्ति कुष्ठरोगका कारण अपाङ्गता हुन्छ, त्यतिबेला परिवारले समेत तिरस्कार गर्ने र अर्को विवाह गर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ । सामाजिक रुपमा यो विषय गलत भएपनि कानूनी रुपमा भेदभावपूर्ण मानिन्छ ।

२५) यदि कुष्ठरोगलाई आधिकारिक डिक्सनरीमा समेत गम्भीर प्रकृतिको महारोग भनि परिभाषित गरिन्छ भने नागरिकले स्वतस् उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने अवस्था श्रृजना हुन्छ । अतस् डिक्सनरीमा भएका त्यस प्रकारका परिभाषालाई पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

२६) छलफल देवानी संहिता २०७४ मा मात्र नभई नेपाल सरकारद्वारा जारी भई कार्यान्वयनमा आएका अन्य विभेदकारी कानूनहरुमा समेत भएको छ । बिगतमा कुष्ठ प्रभावितव्यक्तिहरुलाई घर र गाउँबाट समेत निकाला गर्ने अभ्यास रहेको थियो, जुन सबैभन्दा ठुलो विभेद हो । हाल गाउँबाट निकाला गर्ने अभ्यास त छैन तर परिवारबाट टाढा राख्नु पर्ने धारणाहरु हालसम्म पनि विद्यमान छन् ।

२७) नेपाल सरकारले सामाजिक रुपमा रहेको बुझाई परिवर्तन गर्न सर्वप्रथम कानूनमा रहेका विभेदहरु प्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । कानून आफैले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरु प्रति गरेको भेदभाव गम्भीर विषय हो । समाजको कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिप्रतिको बुझाई र अवधारणालाई कानूनमा रहेका त्यस प्रकारका भेदभावपूर्ण व्यवस्थाले मलजल गरेकाछन् ।

२८) कुष्ठरोगका कारण विवाह बदर गराउन सक्ने किसिमको देवानी संहितामा रहेको व्यवस्था आफैमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो । त्यस प्रकारको कानून यथाशिघ्र संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

२९) कुष्ठरोगका कारण भएका बिरामीहरुको स्थास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचको अभाव छ, उनीहरुमाथि छुवाछुतको व्यवहार गरिन्छ । उनीहरुको निस्शुल्क उपचार र वासस्थानको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमासमेत गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

३०) कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु कोलोनी वा त्यस्तै प्रकारका वस्तीहरुमा हालसम्म पनि बस्नु पर्ने बाध्यता भएका कारण उनीहरुको बसोवासको लागि उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

३१) यस प्रकारका कार्यक्रमहरुबाट कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार सम्बन्धी चेतनामूलक जानकारी प्रवाह गर्ने हुनु पर्दछ । यो रोग सजलै निको हुने रोग हो भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउन सकिएमा प्रभावित व्यक्ति र परिवारप्रति समाजको सम्मान स्वतस् बढ्ने हुन्छ ।

३२) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नको लागि अन्य कानूनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।

३३) कुष्ठ प्रभावित अधिकांश नागरिकहरु गरीवीको रेखामुनी रहेका छन् । उनीहरुको आर्थिक र शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन के कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

३४)यो विषय केवल स्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, यस विषयलाई सामाजिक रुपमा सम्बोधन नगरी समस्याको पूर्ण समाधान हुँदैन ।

३५) कुष्ठरोगका विरुद्ध भेदभाव र नकारात्मक प्रभाव नेपालमा मात्र नभई अमेरिका लगायत अन्य थुप्रै देशहरुमासमेत रहेको छ । तसर्थ रोगका कारण हुने डरको सम्बोधनको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी उनीहरुमा सचेत हुन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । त्यस प्रकारको बुझाई हुन सकेमा विभेदको अन्त्य स्वतस् हुन्छ ।

३६) सन् १९९०, १९९१ र १९९२ मा रोगको वृद्धिदर उच्च थियो । नेपाल सरकार र यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु घरदैलो समेत गरी प्रत्येक घरमा जाने कार्यक्रम र तालिम सञ्चालन गरी २७ वटा जिल्लामा पुगेका थिए । हाल प्रत्येक वर्ष २००० को हारहारीमा नयाँ बिरामी पत्ता लागेको भन्ने गरिएको छ तर हालसम्म पनि बालबालिकामा कुष्ठरोग लागेको विषय पूर्णरुपमा खुट्याउन सकिएको छैन । यसले के देखाउछ भने कुष्ठरोग सर्ने क्रम अझ बढ्दो छ, त्यस प्रकारको सरुवालाई निर्मूल गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।

३७) यो समस्या पूर्णरुपमा समाधान गर्नको लागि समाजले सहजरुपमा स्वीकार गर्ने र सामाजिक कृयाकलापमा उनीहरुलाई संलग्न गराउने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।

३८) नेपालका छिमेकी मुलुकहरु खासगरी भारतमा ठुलो संख्यामा कुष्ठरोगका बिरामीहरु रहेका छन् । नेपाल भारतसँगको खुला सिमानामा अवस्थित रहेको छ । आज ठुलो संख्यामा कुष्ठरोग फेला परेका क्षेत्रहरुमा करिव ३७ प्रतिशत बिरामीहरु फेला परेका छन् । तसर्थ मधेश प्रदेश लगायत तराई क्षेत्रमा केन्द्रित गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

३९) स्वास्थ्यको दृष्टिले समेत कुष्ठरोग महारोग वा निको नहुने हो वा होइन, कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिसँग बस्न उपयुक्त हो वा होइन, निको भएका व्यक्तिहरुसँग बस्दा हुने असर केही छ वा छैन, वैवाहिक जीवनमा उक्त रोग लागेको व्यक्तिबाट नलागेको व्यक्तिमा कुनै असर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय थप स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

४०) सामाजिक बुझाई र यसप्रतिको समाजमा रहेको मनोविज्ञान मापन गर्नु आवश्यक छ । यो विषय अत्यन्तै पूरानो र वेवास्ता गरिएको विषय हो, जसका कारण कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरु विभेदमा परेका छन् । हात, खुट्टा, आँखा गुमाएका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरु पनि समाजमा सम्मानपूर्वक बाँचेका छन् तर कुष्ठरोगका कारण प्रभावित भएका व्यक्तिहरु भने अपमानपूर्वक बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

४१) अनजान अवस्था र रोग लाग्ने बित्तिकै थाह नहुने वा पहिचान नहुने विषय यसको सबै भन्दा ठुलो शत्रु हो । यस विषयमा जनचेतनाको विस्तार अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण भएकोले त्यसतर्फ राज्यको पहिलो कतव्र्य हुन आउँछ । यस विषयमा परिवार र समाजमा समेत असहिष्णुता रहेको छ । उक्त असहिष्णुतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने उपचारको मार्गसमेत स्पष्ट हुन सक्दैन ।

४२) राज्यले विभिन्न च्यानलहरुमार्फत कुष्ठरोग रोगनै होइन, कुष्ठरोगका कारण आतंङ्कित हुन आवश्यक छैन, उनीहरुलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ र त्यस प्रकारको अवसर दिनु पर्दछ र परिवारमा बस्ने उपयुक्त वातावरण हुनु पर्दछ भन्ने कुराको प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ ।

४३) यो विषयलाई मानव अधिकारमुखी आँखाबाट हेर्नु पर्दछ । जति छिटो यस विषयलाई मानव अधिकारमुखी आँखाबाट हेरिन्छ, कुनैपनि व्यक्तिले उनीहरु माथि अपमान गर्ने वातावरण निस्तेज हुन्छ । कुनैपनि व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकारबाट विमुख हुन सक्दैन ।

४४) यस विषयलाई कुनैपनि श्राप, पाप वा धर्मको कारणले होइन, यो विशुद्ध एउटा रोग हो भन्ने फरक ढंगबाट कुरा शीघ्रातिशिघ्र बुझाउनु आवश्यक छ । यस विषयलाई रणनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न फरक फरक तहबाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । धार्मिकरुपमा रहेको अवधारणा आर्थिक विषय भन्दा फरक रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

४५) सेवा प्रवाहमा भएको पहुँचको अवस्था, उपचार र रोजगारीको अवस्थाको बारेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

४६) मानव अधिकारमुखी अवधारणाबाट यस विषयलाई सम्बोधन गर्दा निम्नबमोजिम तीनवटा विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छस् पहिलो कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि विद्यमान भेदभावपूर्ण कानूनको आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानूनको तर्जुमा गरी गैर भेदभाव, समानता र उनीहरुको संरक्षण सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने, सामाजिक तथ्यलाई कानूनीरुपमा बाध्यकारी बनाउने र समानता तथा स्वतन्त्रताका विषय कानूनीरुपमै सुनिश्चित गर्ने, दोश्रो सामाजिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने र तेश्रो चिकित्सकीय विषय गरी समग्रतामा हेरिनु पर्दछ ।

४७) प्रत्येक निकायको भूमिका र जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ ।

४८) मनोसामाजिक विमर्श र सामाजिक पुनर्एकीकरण उनीहरुको लागि अति आवश्यक विषयहरु हुन्, त्यसमा पनि सामाजिक वा पारिवारिक पुनर्एकीकरण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

४९) प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको अङ्ग हो । उक्त निकाय कुन तहलाई कुन विषयमा के कति बजेट बिनियोजन गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त हुने अनुदान सहायता त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी विशेष अनुदानको रुपमा समाजको तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी मधेश प्रदेशलाई केन्द्रित गरी उपलब्ध गराउन उक्त आयोगका आयुक्तहरुलाई अनुरोध गर्नु आवश्यक छ ।

५०) यस विषयलाई मानव अधिकारको विषय, जनस्वास्थ्यको विषय र सेवा प्रवाह तथा त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधाका विषयको रुपमा तीनवटा अवधारणाबाट हेरिनु पर्दछ ।

५१) यस विषयलाई जनसंख्याको आधारमा समेत हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । खुला सिमानासँग सम्बन्धित विषय समेत उठान भएकोले त्यसतर्फसमेत अध्ययनले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

५२) आवश्यक कानूनको तर्जुमा र संशोधनका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभासमेत जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । यदि संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट बिनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राँझा । बाँकेका कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले आफ्नो पीडालाई शक्तिमा बदलेर समुदायमा कुष्ठरोगबारे चेतना जगाउने अभियान थालेका छन् ।

स्वयं रोगबाट प्रभावित भएर सफल उपचारपश्चात् उनीहरूले स्वयं सहायता समूह गठन गरी लुकेका बिरामीलाई उपचारको दायरामा ल्याउन र सामाजिक लाञ्छना हटाउन सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका–१, साइगाउँ निवासी गुलाम हसमत साई स्वयं कुष्ठरोगबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । रोगका कारण हात र आँखामा समस्या भएपछि जानकी–३ स्थित साइनिङ अस्पतालमा लामो समय उपचार गरेपछि उहाँको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आयो । स्वास्थ्य लाभ गरेपछि उहाँले कुष्ठरोग प्रभावितको हितका लागि स्वयं सहायता समूह गठन गर्नुभएको छ ।

“कुष्ठरोगबाट मैले धेरै दुःख पाएँ, समयमै उपचार गरेर अरू प्रभावितले दुःख पाउन नपरोस् भनेर गाउँ समाजमा सचेत गराउँदै आएको छु”, गुलाम हसमत साई भन्नुहुन्छ, “अझै पनि गाउँमा नखुलेका कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिलाई उपचारको दायरामा ल्याउन हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौँ ।”

साईका अनुसार नियमित औषधि सेवन गरेमा कुष्ठरोग निको हुन्छ । स्वयं सहायता समूहका सदस्यले कुष्ठरोगको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा जाँचका लागि पठाउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । “बाँके जिल्लामै साइनिङ अस्पताल हुनु हाम्रो लागि वरदान सावित भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँ कुष्ठरोगको सहज तरिकाले राम्रोसँग उपचार हुने भएकाले रोग लुकाएर होइन, जाँच गरेर उपचार गरे सञ्चो भइहाल्छ ।”

वैजनाथ गाउँपालिका–८ टिटिहिरियास्थित स्वयं सहायता समूहका अध्यक्ष रोहित चौधरीले समाजमा कुष्ठरोगप्रति अझै पनि गलत धारणा रहेको बताउनुहुन्छ । “कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिलाई गाउँ समाजमा अझै पनि हेयको दृष्टिले हेर्ने र लाञ्छना लगाउने कुसंस्कारले गर्दा बिरामी उपचारको दायरा बाहिरै रहने गरेका छन्”, चौधरी भन्नुहुन्छ ।

कुष्ठरोग प्रभावितको सामाजिक तथा आर्थिक हकहितका लागि सङ्गठित भई आफूहरूले शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बाँकेमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति सङ्गठित भई पाँच वटा स्वयं सहायता समूह स्थापना भएका छन्, जसमा करिब १०० जना प्रभावित आबद्ध छन् ।

भारतमा कुष्ठरोगबाट प्रभावित भएपछि उपचारका लागि साइनिङ अस्पतालमा आउनुभएकी बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–६ निवासी निर्मला थापाको पनि अहिले स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । घर फर्किएपछि उहाँले पनि स्वयं सहायता समूह गठन गरेर सम्भावित बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पतालमा पठाउन सहयोग गर्ने सोच बनाएको बताउनुभयो ।

साइनिङ अस्पतालका प्रमुख मङ्गल थारुका अनुसार स्वयं सहायता समूहमा आबद्ध भएपछि कुष्ठरोग प्रभावित सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्तीकरणका लागि अगाडि बढ्नसक्ने क्षमतामा विकास भएको छ ।

“उहाँहरूले अहिले आफ्नो हकहित सँगसँगै नयाँ कुष्ठरोगीको पहिचान र उपचारका लागि शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पताल प्रेरणा गरेर समाजमा सकारात्मक काम गर्दै आउनुभएको छ”, थारुले भन्नुुभयो, “गुलाम हसमत साई, रोहित चौधरी, निर्मला थापाजस्ता कुष्ठरोग प्रभावितको यो प्रयासले रोगलाई लुकाउने होइन, समयमै उपचार गरेर रोगमुक्त भई समुदायमा सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।”

पश्चिम नेपालमा कुष्ठरोगको प्रेषण केन्द्रका रुपमा रहेको बाँकेको जानकी–३ स्थित साइनिङ अस्पतालमा नयाँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यो अस्पतालमा गत आव २०८१÷८२ मा १७४ नयाँ कुष्ठरोगका बिरामी फेला परेका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढिरहेको अस्पतालका प्रमुख मङ्गल थारुले जानकारी दिनुभयो ।

साइनिङ अस्पताल आइएनएफ बाँकेले अघिल्लो आव २०८०÷८१ मा १४६ नयाँ कुष्ठरोगी पहिचान गरी उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरेको थियो । अस्पतालका प्रमुख थारुका अनुसार पहिचान गरिएका यी नयाँ बिरामीलाई उपचारका लागि पायकपर्ने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरिएको छ । एक वर्षमा १७४ नयाँ बिरामी पहिचान हुनुले रोग पहिचान र उपचारको आवश्यकता अझै उच्च रहेको देखाउँछ ।

कुष्ठरोगी पहिचानमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका ७१, बर्दियाका ४२, सुर्खेतका पाँच, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, दाङका पाँच, सल्यानका दुई, प्यूठानका दुई, रुकुमका तीन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ र भारतका ३१ गरी १७४ नयाँ कुष्ठरोगीको पहिचान भएको हो । पहिचान भएकामध्ये ७९ जना ४५ प्रतिशत बिरामीमा कुष्ठरोगको कीटाणु पोजेटिभ रहेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

साइनिङ अस्पतालले बहिरङ्ग सेवामार्फत नौ हजार ३८४ पुरुष र नौ हजार ५२४ महिला गरी कूल १८ हजार ९०८ सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेकोे छ । तीमध्ये कुष्ठरोग वा सम्बन्धित समस्या लिएका दुई हजार ७८४ र छाला तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर १६ हजार १२४ सेवाग्राही आउनुभएको अस्पताल प्रमुख थारुले जानकारी दिनुभयो ।

अस्पतालले कुष्ठरोगीको पहिचान, अपाङ्गता रोकथाम तथा उपचार, कुष्ठरोग सम्पर्क परीक्षण, समुदायस्तरमा छाला तथा कुष्ठरोग पहिचान शिविर, स्वास्थ्यकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम, समुदायमा कुष्ठरोग सचेतना कार्यक्रम, निःशुल्क उपचार सेवालगायत गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले साइनिङ अस्पताल बाँके जिल्लाको मात्रै नभई पश्चिम नेपालकै प्रमुख उपचार केन्द्र भएकाले यसको प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारलेसमेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

सिमकोट । यहाँको सिमकोट गाउँपालिका–८ याङ्गुका ५६ वर्षीय धनवीर कामी वर्षौँदेखि कुष्ठरोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ । उपचारको सट्टा परिवारले छुट्टै राखेको उहाँ अहिले हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । तर हालसम्म उहाँको उपचार हुन सकेको छैन ।

कामीलाई कुष्ठरोग लागेको छ वर्ष भएको र अहिले अवस्था नाजुक भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुम्ला शाखाका मन्त्री अर्जुन बोहराले बताउनुभयो । कुष्ठ रोग लागेको सुरुका दुई वर्षसम्म हिँडडुल गर्न सक्ने हुँदा जिल्ला अस्पताल पुगेर आवश्यक उपचार गराउनु भएको थियो ।

चार वर्षयता भने उहाँको उपचार हुन सकेको छैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उहाँको उपचार हुन नसकेको हो । कान कम सुन्ने उहाँ हिँडडुल गर्नै नसक्ने भएपछि शौच गर्न पनि घिस्रेर जाने गर्नुहुन्छ ।

घरको छतमा सानो कोठा बनाएर राखिएको उहाँलाई झुत्रा कपडा ओढ्ने ओछ्याउने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँका दुई भाइले एक एक महिनाको आलोपालोमा खानाको व्यवस्था गर्दै आउनुभएको छ ।

कामीले आफूसँग इसारा गर्दै उपचारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको सोसाइटी हुम्ला शाखाका मन्त्री बोहराले बताउनुभयो । आफैँ उपचार गर्न जाने अवस्था नभएका कामीलाई सहयोगी निकायको आवश्यकता छ । कामीलाई सिमकोट गाउँपालिकाले अपाङ्गता परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । तर हालसम्म कतैबाट सहयोग प्राप्त भएको छैन ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरोगी नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रको महासंकल्प भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा कुष्ठरोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार सिंगो नेपाललाई नै निरोगी नेपाल बनाउने संकल्पसहित अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा कोही पनि रोगी हुँदै नहोस्, बिरामी नहोस् भन्नका लागि रोग लाग्ने परिस्थिति र अवस्था आउनै नदिने अवस्था बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले रोग लाग्नै नदिनको लागि सन्तुलित खानपिन पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले रोग र उपचार प्रकृतिमै निहित रहेको भन्दै कुन कुराबाट के रोग लाग्छ र केबाट निको हुन्छ भन्नेकुराको खोजि गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयुर्वेदिक उपचार धेरै राम्रो हुने भएपनि पछिल्लो समय कम हुँदै गएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आयुर्वेदिक औषधि विज्ञानको प्रक्रियालाई विकास गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘जुन पनि रोग लाग्छ, त्यसलाई निको पार्नसक्ने कुरा प्रकृतिमै निहित छ । औषधि पनि प्रकृतिमा निहित छ । खानामै निहित छ । यो खालि पत्ता लगाउन जरुरी छ, कुन चिजबाट यो रोग लाग्छ र कुन चिजबाट यो रोगको अन्त्य हुन्छ । यसको प्रयोग परीक्षण गर्न आवश्यक छ । यसमा एलोपेथिक ढंगले निवारणको उपाय पत्ता लागेको छ । तर आयुर्वेद यसमा इफेक्टिभ छ र उहिलेदेखि आयुर्वेदको पनि सहारा लिने गरेको थियो । अहिले अलिकति कमजोर भएको छ । यसलाई ट्रेडिसनलर आयुर्वेदिक औषधि विज्ञानको प्रोसेसलाई पनि विकास गर्दै, रिसर्च गर्दै उपचार विधिमा जान जरुरी छ । हामी निरोगी नेपालको महासंकल्पमा छौँ । निरोगी नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रको महासंकल्प हो । हामी सिंगै नेपाललाई निरोगी नेपाल बनाउन चाहन्छौँ । पहिलो कुराः नेपालमा कोही पनि रोगी हुँदै नहोस्, बिरामी नहोस् । यसका निम्ति रोग लाग्ने परिस्थिति, अवस्था आउनै नपाओस् । मान्छेको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भयो भने इम्युन सिस्टम, प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भयो भने रोग लाग्छ । मान्छेको इम्युन सिस्टम नै कमजोर नहोस्, यसका निम्ति प्रयास गरौँ । खानपिनः पेट भर्ने मात्रै होइन, सन्तुलित खानपिन । र स्वास्थ्यका लागि उपयोगी, लाभदायी खानपिन हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कुष्ठरोगलाई नलुकाई समयमै उपचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य उपचाारलाई सर्व सुलभ बनाउन र सन् २०३० सम्म कुष्ठ रोग निवारण गर्ने नेपालको संकल्पलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै कमी नराख्ने प्रतिबद्धता सहित बिश्वास दिलाउनुभएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सम्मेलनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै कुष्ठ रोगको हालको अबस्थावारे जानकारी गराउदै कुष्ठरोगको हालको अवस्था, चुनौती तथा रणनीतिक मार्गचित्र सम्बन्धी जानकारी उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा,नेपालकानुन समाजका अध्यक्ष एव ंपूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजिराओ, संगठनका गुडवील एम्बास्डर योही साकाकावा, सह आयोजककातर्फबाट शोभाखर कंडेल र आइडिया नेपालका अमर तिमिल्सिनाले सम्मेलनका क्रममा उच्चतम स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धताका लागि वकालत गर्ने, कुष्ठरोग उल्मुलन तथा विरामीको सहयोग र सुधारका लागि थप बल प्रदान गर्ने तथा प्रभावित व्यक्तिको समावेशीकरण र स्वीकार्यता अभिबृद्धिका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।

सासाकावा लेप्रोसी इनिसेटिभ्,नेपालकानुन समाज,विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, कुष्ठरोग मिसन नेपाल लगायतका संस्थाको सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा कुष्ठ रोग निवारणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संलग्न संघ/संस्थाकाविशेषज्ञ र जानकारसहितकरिव ३ सय जनाको सहभागिता रहेको नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी गराउनुभएको छ । उहांले दुइ दिने सम्मेलनले कुष्ठ रोग उन्मुलन सबन्धी कार्ययोजना सहितको संकल्पपत्र जारी गर्ने बताउनुभएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालमा कुष्ठरोग उन्मुलनकालागि भएका प्रयास अभिबृद्धि सम्बन्धी विषयगत छलफलका साथै प्रदेश र स्थानीयतहमा कुष्ठ रोग उल्मुलनको गति बढाउने विषयमागहनमन्थनहुनेछ । साथै, कुष्ठ रोगको उच्चदरबाट प्रभावित छानिएका स्थानीय तहबाट भएकाअसलअभ्यास तथा चुनौती, भेदभाव न्यूनीकरण तथा मानवअधिकार सम्बन्धी छलफल र प्रस्तुतीहुनेछ । कुष्ठरोग उल्मुलनकालागि राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, प्रभावित व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा, संरक्षणका लागि विद्यमान नीति, कानुनी पाटोकाबारे पनि सम्मेलनमा गहन छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

केहो कुष्ठ रोग !

मानिसको छालामा फ्रूस्रो दाग देखिने र वरिपरिको भागलाई नष्ट गर्ने कुष्ठ रोग समयमै पहिचान र उपचार नभए व्यक्ति अपाङग हुने सम्भावना रहन्छ । कुष्ठरोग सजिलै निको हुने र कम सर्ने भएपनियसकाविरामी समाजमा अपमानको सिकार हुनबाध्य छन् । नेपाली समाजमा कुष्ठरोग शारिरीक समस्यामात्रनभई व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत असर पार्ने रोगकारुपमा रहेको छ ।

नेपालमाप्रत्येक बर्ष करिव २८६७ वटा कुष्ठ रोगका नयाँविरामी दर्ता हुने गरेको तथ्याङक छ । हाल नेपालमा करिव २ लाखको संख्यामा कुष्ठरोगका विरामी रहेकामा करिव ३० हजार अपाङगताको अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरुप नेपालले सन्२०३० भित्र यो रोग उल्मुलन गर्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । नेपालका १८ जिल्लाभने विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी अर्थात प्रतिदशहजार जनसंख्यामा एक जनामा यो रोग देखा परेको छ । जसमध्ये मधेश प्रदेशका सात जिल्लापनि पर्दछन् ।

नेपालमा यो रोगका सवैभन्दाकमविरामी गण्डकी प्रदेश रहेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा कुष्ठ रोगकाविरामीलाई नि:शुल्कऔषधिउपलब्ध गराउँदैआएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरु मधेस प्रदेशमा फेला परेका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा कुष्ठरोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरु मधेस प्रदेशमा देखिएका छन् । मधेस प्रदेशमा कुल केसको एक तिहाई भन्दा बढी रहेका छन् । दोस्रो सबैभन्दा बढी केसहरु लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् । जहाँ हाँ कुल केसको एक चौथाई भन्दा बढी रोगीहरु रहेको सचिव डा. देवकोटाले बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म नयाँ फेला परेका २ हजार ४ सय ७२ कुष्ठरोगीहरुमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ४२ रहेको बताउनु भयो । १४ वर्ष मुनिका नयाँ बिरामीको संख्या १ सय ३६ रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुष्ठरोग निवारणका लागि रोगको प्रकोप दर एक भन्दा कम हुनुपर्छ । यानकी प्रति १० हजार जनसंख्यामा १ जना भन्दा कम व्यक्ति रोगी रहेको अवस्था हुनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कुष्ठरोगको प्रकोपदर राष्ट्रिय तहमा १ भन्दा कम यानकी ०.९२ प्रतिशत रहेको छ । तर जिल्ला तहको प्रकोप दर हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा १ भन्दा माथि, ४८ जिल्लामा १ भन्दा कम, ११ जिल्लामा कुष्ठरोगका कुनैपनि नयाँ बिरामी फेला परेका छैनन् । मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरु मधेस प्रदेशमा देखिएका छन् । यो कुल केसको एक तिहाई भन्दा बढी हो । दोस्रो सबैभन्दा बढी केसहरु लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । जहाँ कुल केसको एक चौथाई भन्दा बढी रोगीहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अन्त्यसम्म नयाँ फेला परेका २ हजार ४ सय ७२ कुष्ठरोगीहरुमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ४२ रहेको छ भने १४ वर्ष मुनिका नयाँ बिरामीको संख्या १ सय ३६ रहेको छ । नयाँ बिरामीहरुमध्ये १ हजार ९ सय ७७ जनामा मल्टी ब्यासिलरी लेप्रोसी देखिएको छ ।’

सचिव देवकोटाले पहिचान रहेका सबै कुष्ठरोगका बिरामीहरु उपचाररत रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कुष्ठरोग निवारणका लागि रोगको प्रकोप दर एक भन्दा कम हुनुपर्छ । प्रति १० हजार जनसंख्यामा १ जना भन्दा कम व्यक्ति रोगी रहेको अवस्था हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कुष्ठरोगको प्रकोपदर राष्ट्रिय तहमा १ भन्दा कम (०.९२ प्रतिशत) रहेको छ । तर जिल्ला तहको प्रकोप दर हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्लामा १ भन्दा माथि, ४८ जिल्लामा १ भन्दा कम, ११ जिल्लामा कुष्ठरोगका कुनैपनि नयाँ बिरामी फेला परेका छैनन् । मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा क्रमशः रोगको उच्च भार रहेको छ ।

काठमाडौँ । कुनै बेला नेपाली समाजमा कुष्ठरोगीलाई हेयका दृष्टिले हेरिन्थ्यो । उनीहरुलाई पापको प्रतिफल मिलेको भन्दै घृणा गरिन्थ्यो । त्यही कारण कुष्ठरोग लागेपनि धेरैले भित्रभित्रै लुकाउने गर्दथे । कुष्ठरोगीप्रति समाज संकुचित थियो । कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई छुँदा मात्र होइन, हेर्दा पनि त्यसको संक्रमण आफूलाई सर्दछ भन्ने बुझाइ थियो समाजमा । त्यही कारण कुष्ठरोगीहरुले अरुको स्याहारसुसार पनि पाउँदैनथे । त्यसैले उनीहरु शारीरिक रुपमा अशक्त मात्र होइन, कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुन्थे ।

यो मानव सभ्यतामा सबैभन्दा पुरानो रोग हो । यसको चर्चा पौराणिक ग्रन्थमा समेत पाइन्छ । मानव जातिमा हजारौं वर्ष पहिले नै यसको संक्रमण फैलिएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । तर अहिले कुष्ठरोग सम्बन्धिको पुरातन धारणा फेरिएको छ । सुनसरी जिल्ला, देवानगञ्ज गाँउपालिका वडा नम्बर १ निवासी ७२ वर्षीय सत्यनारायण मेहताले आफूलाई कुष्ठरोग लागेको थाहा पाउनुभयो तब उहाँलाई जिन्दगी सकियो भन्ने लाग्यो । अब परिवार पराइ होलान्, समाजले तिरस्कार गर्ला भन्ने चिन्ता उहाँलाई थियो । र यति बेला उहाँ दयाको पात्र होइन समाजमा उदाहरणीय बन्नुभएको छ । मेहेता यतिबेला आफूसँगै आफ्नो जीवन संगिनी सोवितादेवी मेहेतासँग व्यवसायिक रुपमा कृषि कर्ममा लाग्नुभएको छ । उहाँले अहिले कृषि कर्मका कारण आफूहरुलाई उपचार गर्न सहज भएको र व्यवसाय पनि राम्रोसँग फस्टाइरहेको बताउनु भयो ।

फेयरमेड फाउण्डेशन नेपाल र करुणा फाउण्डेसनको सहयोग र सेभ द अर्थ अन्तर्गत विश्वास परियोजनाको साझेदारीमा ‘विश्वास परियोजना’ मार्फत मेहता दम्पतीलाई कृषि तालिम दिएपछि जीवन थप सुधारिएको मेहताकी जीवन संगिनी सोवितादेवी मेहेताले बतउाउनु भयो । उहाँले रोग ठिक हुने विश्वास नभएपनि अहिले आएर रोग बिस्तारै ठिक हुँदै गएको बताउनु भयो ।

परियोजनाअन्तर्गत उपेक्षितउष्ण प्रदेशीय रोगको जोखिम क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता विकास, मातृ शिशु स्याहार सेवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोगी सामग्री वितरण, आय आर्जन सम्बन्धी तालिम तथा सहयोग लगायतका कार्य गरिँदै आएको विश्वास परियोजनाका सुपरभाइजर प्रवेश रिजाल बताउनु हुन्छ । परियोजनाका सहयोगमा सत्यनारायण मेहता जस्तै धरैको दैनिकी सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।

आँखाले देख्न नसकिने माइकोव्यक्टेरियम लेप्रे नामक सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको कम सर्ने सरुवा रोग नै कुष्ठरोग हो । यो रोग लागेपछि छाला तथा स्नायुलाई असर पार्ने गर्छ । यो रोग लागेमा छाला रातो हुने तथा छालामा हल्का फुस्रो दाग देखिने गर्छ । त्यसैगरी अनुहारको छाला बाक्दलो हुने, गिर्खाहरु देखा पर्ने, स्नायूमा असर गर्दा हात तथा गोडामा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ । साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनाले मांसपेशीहरु कमजोर हुने गर्दछ । यो रोग लागेमा कुष्ठरोगलाई चिन्ह र लक्षणको आधारमा दुई प्रकारले विभाजन गरी उपचार गर्न सकिन्छ । कम किटाणु भएमा पौसी व्यासिलेरीलमई ६ महिनासम्म र बढी किटाणु भए मल्टिव्यासिलरिलाई १२ महिनासम्म नियमित औषधि खुवाएर पनि औषधि गर्न सकिन्छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । मंकीपक्सको आशंकामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु) अस्पताल भर्ना भएका एक युवकमा कुष्ठरोग पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विज्ञ टोलीबाट जाँच गर्दा २६ वर्षको व्‍यक्तिमा कुष्ठरोगको पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।

‘विभिन्‍न ६ ठाउँबाट स्लिट स्किन स्मियर जाँच गर्दा आँखा र कानको ३ वटा नमुनामा कुष्ट रोगको जीवाणु भेटिएको हुँदा २६ वर्षको उक्त पुरुषमा कुष्ठरोग पुष्टि भएको छ । ‘ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।