काठमाडाैँ । इलाममा सञ्चालित चिया तथा दुग्धजन्य उद्योगहरूले उचित बजारीकरणको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

उद्योगहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य भएपनि किसान र उद्यमीले उत्पादनको तुलनात्मक प्रतिफल पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभएको हो । इलामको औद्योगिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सचेतक राईले त्यहाँ १५ भन्दा बढी चिया कारखाना, १५० भन्दा बढी छुर्पी उद्योग र सयौँको सङ्ख्यामा दुग्ध मिठाई (ललिपप) उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा उद्योगहरू भएपनि उत्पादित वस्तुको उचित व्यवस्थापन र बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन् ।
विशेषगरी दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे बोल्दै उहाँले सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै किसानको भुक्तानी रोकेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘डीडीसीकै तथ्याङ्कअनुसार किसानले साढे तीन महिनादेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् । अहिले किसानले झन्डै ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।’

लामो समयसम्म उत्पादनको मूल्य नपाउँदा किसानहरूको दैनिक जनजीवन र व्यवसायिक चक्र नै प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । भुक्तानी अभावका कारण व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेका किसानलाई बैंकको किस्ता तिर्न र पशु आहार खरिद गर्न समेत धौ–धौ परेको राईले बताउनु भयो । उचित बजारीकरणको सुनिश्चितता र रोकिएको रकम तत्काल उपलब्ध गराई किसानको समस्या समाधान गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ नजिकको संख्याको आडमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास कमजोर पार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सत्तापक्षका सांसद मनिष झाले ‘सदन गुरुकुल र विश्वविद्यालयजस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै राईले अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यही “विश्वविद्यालय” समान संसद नै ‘बंक’ गर्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसद भवनबाट केही सय मिटर दूरीमै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहे पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँ अनुपस्थित रहनु दुःखद् भएको राईको भनाइ थियो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई देशको रोडम्यापको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितिका कारण यस विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारको आगामी एक वर्षको प्राथमिकता र कार्ययोजना समेटिएको महत्वपूर्ण दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने काँग्रेसको माग रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राईले संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्न पुनः ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।