काठमाडौँ: जेनजी आन्दोलनपछि देश अन्योल, त्रास र अस्थिरताको अवस्थामा पुगेको थियो । मुलुकलाई जोगाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो । त्यही कठिन समयमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै, सुशासनको आधार निर्माण गर्दै र अन्ततः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउँदै आफ्नो १९१ दिने कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छ ।

भदौ २३ र २४ पछिको अवस्था अत्यन्त जटिल थियो । देशमा कानुनी राज्यको अनुभूति नै हराएको थियो । राज्य संयन्त्रहरू निस्क्रिय, नागरिक त्रासमा र वातावरण शत्रूतापूर्ण थियो । त्यस्तो अवस्थामा पहिलो आवश्यकता थियो–अवस्थालाई सामान्य बनाउने । मन्त्रालयको जिम्मेबारीबाट बिदा लिँदै गर्दा गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हामीले ‘अवस्थालाई सामान्यीकरण’ गर्यौँ । त्यसपछि कानुनी राज्य पुनःस्थापना गर्यौँ । हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्यौँ–सुशासनको अभावकै कारण विद्रोह भएको हो । त्यसैले सुशासन सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ ।”

जेनजी पुस्ताले मागेका सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको एउटामात्रै जिम्मेवारी थियो, आवधिक निर्वाचन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदी भागेका थिए, हातहतियारहरू पनि लुटिएका थिए । राजनीतिक दलप्रति आममानिसमा विश्वास गुमेको अवस्था थियो । सुरक्षा मुख्य चुनौती थियो । आम मानिसमा पनि समयमै निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय थियो । अन्ततः समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भयो । एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा भयो । नागरिक सरकारले प्रमुख अभिभारा पूरा गरेको छ ।

नागरिक सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो १९१ दिने कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी बिहीबार गृह मन्त्रालयबाट बिदाइ हुनुभएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आज नयाँ सरकार गठन हुने तयारीका बीच उहाँले पदबाट बिदा लिनुभएको हो ।

मन्त्री अर्यालको बुझाइमा आजको अवस्थामा कानुनी राज्य स्थापित भएको छ, सुशासनतर्फ सुधार देखिएको छ र सेवा प्रवाहमा पनि नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेका छन् । यी तीनै क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ भन्ने विश्वास छ ।

मन्त्री अर्यालले जेनजी जनआन्दोलनपछिको असामान्य र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेको स्मरण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा शान्ति, सुरक्षाको सामान्यीकरण, सुशासनको सुदृढीकरण र स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै मुख्य उपलब्धि रहेको बताउनुभयो ।

“निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशङ्काबीच हामीले प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षा तयारीमार्फत निर्धारित समयमै रक्तपातविहीन निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “यसबाट संविधान सही बाटोमा आएको छ र यसको सम्पूर्ण श्रेय आमनागरिक, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सामूहिक प्रयासलाई जान्छ ।”

जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । उहाँहरूको सम्मानका लागि संसद् भवन, सहिद पार्क र जावलाखेलस्थित जेनजी स्मारकमा नाम र सालिक स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेलाई परिचयपत्र र मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्पष्ट निर्देशिका तयार गरिएको छ, जुन कानुनी आधारसहित लागू हुने व्यवस्था हो ।

साथै, जेनजी परिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यो परिषद्ले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नेछ । चार सय ६५ भन्दा बढी सुरक्षा युनिट, प्रहरी चौकी र प्रशासनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । तर संरचनामात्र बनाएर हुँदैन– मनोबल पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हामीले नेतृत्व शैली परिवर्तन गर्यौँ । आदेश दिनेभन्दा पनि समन्वय गर्ने, अवसर दिने र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने वातावरण बनायौँ । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरियो, जसले सुरक्षाकर्मीहरूमा स्वामित्वको भावना विकास गर्यो । आजको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधारिएको छ र मनोबल पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सफल निर्वाचन त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइनुका साथै नागरिकता नियमावली जारी गरेर करिब तीन हजार नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिलाइएको र यो नागरिक अधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

निर्वाचनका लागि जिल्लागत र प्रदेशगत रणनीति बनाएर विशेषगरी प्रदेश कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय बनाइएको थियो । यसले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबीच समन्वयलाई मजबुत बनायो । साथै, कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई कडा कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश देशभर फैलियो । यसले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मद्दत गर्यो ।

“पैसठ्ठी लाखभन्दा बढी एसएमएसमार्फत अर्ली वार्निङ प्रणाली प्रयोग गरियो, जसले जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले अब धेरै कुरा पूर्वानुमान गर्न सम्भव भएको छ । यसले गृह प्रशासनलाई परम्परागत शैलीबाट प्रविधिमैत्री र आधुनिक प्रणालीतर्फ लैजाने काम गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कार विकास गरेको छ । निष्पक्षता, समन्वय र सामूहिक नेतृत्व । कुनै पनि निर्णय पक्षपातपूर्ण नभई क्षमताका आधारमा गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला तहसम्म समन्वय प्रणालीलाई मजबुत बनाइएको छ । यो संरचना र संस्कारले आगामी नेतृत्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज बनाउने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ ।

उहाँले जेनजी पुस्ता अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति हो भन्दै उनीहरूलाई अब मुख्य धारमा ल्याउइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “राजनीतिमात्र होइन– सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले अगाडि थप्नुभयो, “अब सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ । सरकार शासक होइन– सहजकर्ता हो । नागरिक र राज्यबीच सहकार्य आवश्यक छ । जेनजी पुस्ता, नागरिक र सरकार एकअर्काका पूरक बनेर अघि बढेमात्रै देशले छिटो समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।”

मन्त्री अर्याल २०८२ भदौ ३० गते गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले १९१ दिने कार्यकालमा विपद् व्यवस्थापन, मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन र नागरिकता प्राप्तिमा सहजताजस्ता जनपक्षीय कार्य सम्पादन गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासस

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिक सेवाका लागि अवलम्बन गरेको नवीनतम मोडेल उत्कृष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका साथमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको सेवा प्रवाहको स्थितिबारे अनुगमन गर्न त्यहाँ पुग्नुभएका मन्त्री अर्यालले यहाँ कायान्वयनमा ल्याइएको प्रणाली देशभरका सरकारी कार्यालयका लागि नमूना भएको बताउनुभयो । नागरिकले पाउने सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली उपयोगी र सान्दर्भिक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

“नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि देशैभरि यो प्रणाली मानकका रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ, अब आउने सरकारका लागि पनि यो राम्रो मानक हुन्छ”, गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “७७ वटै जिल्ला र अन्य सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा पनि यो मोडेल विस्तार गर्दा सरसफाइदेखि सेवा प्रवाह छिटो र छरितो हुने देखिन्छ । मोडेलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बलियो समन्वय र सहकार्य जरूरी छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं जनमैत्री बनाउन सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली (पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम) सञ्चालनमा ल्याएको छ । आज एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीका गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रशासनको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने विचौलियाहरूको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सेवाग्राहीलाई सहज तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा उठेको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी सुशासन, समग्र सेवा प्रवाहका लागि जनमैत्री सेवा, जवाफदेहीता, पारदर्शिताका लागि नवीनतम मोडेलको रूपमा ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’को विकास गरिएको हो ।

परम्परागत सरकारी कार्यालयको संरचनामा कर्मचारीभित्र र सेवाग्राही बाहिर बस्ने व्यवस्था रहेकाले नयाँ प्रणालीमार्फत कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाएर एउटै स्थानमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । रासस

काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सदस्यको संख्या रिक्त छ । उक्त ठाउँमा अर्याललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

काठमाडौँ, २६ फागुनः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

त्यस अवसरमा उहाँहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै आपसी सहयोगका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो । गृहमन्त्रीले राजदूत चाङको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले चीनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै र भविष्यमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दूरसञ्चार र ‘साइबर क्राइम’ लगायत क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

चिनियाँ राजदूतले सफलतापूर्वक आम निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । साथै उहाँले आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।रासस

काठमाडौँ: गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार गठनको शुरुवाती चरणमा आशंका र विरोध गर्नेहरू नै अहिले सरकारको काम देखेर विश्वास गर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा शंका र विश्वास दुवै हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै उहाँले शंका गर्नेहरूसँगै निरन्तर संवादमा रहेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकार सफल भएको दाबी गर्नुभएको हो । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीहरूमा सबै दलका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले देखाएको सद्भाव र सहयोगले सरकारको मनोबल उच्च बनाएको बताउनु भयो ।

देशले ठूलो हिंसा र राष्ट्र नै जोखिममा पर्ने अवस्था देखिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले देशलाई त्यो दुष्चक्रबाट रोक्न र स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न सबैको विधिको शासन र कानूनी राज्यको पुनर्बहालीका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो भन्ने चाहना रहेको र सरकार त्यसमा सफल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आशंका र विश्वास सँगसँगै गर्नुभएको थियो शुरुदेखि नै । जसले यो सरकारकै विरोध गर्नुभएको थियो, सरकार गठनको प्रक्रियाको सम्बन्धमा उहाँहरू पनि निर्वाचनको विरोधी हुनुहुन्नथ्यो । उहाँहरूले शुरुदेखि नै भनेको के थियो भने यो सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन्छ र ? यो सरकारले निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउँछ भनेदेखि हामी चुनावमा भाग लिन्छौं शुरुदेखि भनेको कुरा नै त्यही हो । अब हामीले सुरक्षाको प्रत्याभुति पनि दियौं र हामीले निष्पक्षताको प्रत्याभुति पनि दियौँ । त्यो हाम्रो बोली, व्यवहार, आचरण सबैबाट देखिसकेपछि जसले शुरुमा अलि अलि अविश्वास गर्न खोज्नुभएको थियो अथवा त्यस्तो खालको कहीँ भाष्य आएको थियो भने पनि उहाँहरूले नै चुनाव जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । अब खास गरेर अब यसमा त दलहरूको कुरा आउँदाखेरि हामी अब प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा जाँदाखेरि सबै दलकै त मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ । दलकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, दलकै त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो । उहाँहरूले नै हामीलाई झन् मनोबल बढाउने, हामीप्रतिको विश्वासलाई अझै बढाउने खालको अभिवृद्धि गर्ने खालको सहयोग, सद्भाव र उहाँहरूको क्रियाशीलता सबै देखिसकेपछि यो बटम अप एप्रोचबाट पनि कतिपय अवस्थामा माथिल्लो नेतृत्वले केही अर्को खालको भाष्य दिइराख्दाखेरि पनि र प्रदेश स्तरबाट फेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्युहरू त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्युहरू त्यहाँको सारा संयन्त्रले फेरि यो निर्वाचन उन्मुख हाम्रा गतिविधिहरूलाई, हाम्रो त्यो सम्बन्धी कार्ययोजनालाई, त्यो हाम्रो कार्यादेशलाई सफल बनाउनको लागि मजबुत ढंगले नै हामीलाई सहयोग गर्नुभयो । त्यो गर्दाखेरि यो खालको विश्वासको वातावरण बन्दै आएको अवस्था हो ।’

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधानको पूर्ण पुनर्बहाली हुने, संवैधानिक अङ्गहरू सुचारु हुने र त्यसपछि सुशासन, सेवा प्रवाह र समृद्धिको बाटो खुल्ने विश्वास गृहमन्त्री अर्यालले व्यक्त गर्नुभयो ।

समग्र देशको सुरक्षा अवस्था सुदृढ र मजबुत छ

गृहमन्त्री अर्यालले समग्र देशको सुरक्षा अवस्था सुदृढ र मजबुत रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पूर्वसूचनाको आधारमा रोकथामका उपायहरू अपनाएका कारण सुरक्षा चुनौतीहरू समाधान भएको उहाँले बताउनुभएको हो । बिहीवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले सुरक्षा निकायले सम्भावित चुनौतीहरूलाई रोकथामकै चरणमा पहिचान गरेर समाधान गरेको बताउनु भयो ।

केही छिटफुट रूपमा प्रकट भएका घटनाहरूलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा लगेको बताउनु भयो । सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनताको उल्लेख्य सहयोग रहेको बताउँदै उहाँले जनतालाई सहयोग गर्ने वातावरण तयार पार्न सरकारले विशेष पहल गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गरेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले अहिलेको संयन्त्र बढी समन्वयात्मक र सामूहिक नेतृत्वमा आधारित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्व सूचनाहरू जे जति हामीले विगतको अनुभवबाट थाहा थियो र पछि पनि घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदाखेरि जे जस्ता कुराहरू थिए, तिनीहरूको हामीले पूर्व सूचनाबाटै शुरुको चरणमा रोकथामकै चरणमा हामीले धेरै त्यसमा समय दियौँ, त्यसमा धेरै हामीले समन्वय ग¥यौँ,धेरै पहल ग¥यौँ । त्यसकारणले यी चुनौतीहरू सुरक्षा चुनौतीहरू हामीले रोकथामकै चरणमा पहिचान गरेर त्यतिखेरै समाधान गर्यौँ र केही मात्रै छिटफुट जो प्रकट भएका थिए, तिनीहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा ल्याएर कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा पनि लग्यौँ । त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा अवस्था शुरुदेखि नै सुदृढ र मजबुत हुँदै गएको हो । जनताले पनि सहयोग गर्नुभयो तर जनताले सहयोग गर्ने अवस्था, त्यो खालको वातावरण तयार पार्ने काम हामीले गरेको हो । र अहिले हामीले काम गर्दाखेरि काम गर्ने हाम्रो शैली र कार्य पद्धति पनि पहिलाको भन्दा हामीले सुदृढ गरेका छौँ । हामी बढी समन्वयात्मक छौँ अहिले ।’

तल्लो तहका सफल अभ्यासहरूलाई अन्यत्र पनि लागू गर्दै कानून र मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन मन्त्रालय सफल भएको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारीको सम्पूर्ण काम पूरा भएको बताए।

यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाकाबारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले आज नेपालगञ्ज आइपुगेका गृहमन्त्री अर्यालले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

आज बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै ढुक्क भएर मतदान गर्न देशवासीसँग अनुरोध गरे।

गृहमन्त्री अर्यालले जिल्लास्थित प्रमुखहरुसँगको भेटघाटपछि उनले भने, “बाँके जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षाको अवस्था र व्यवस्थासहित रणनीति बुझ्ने क्रममा यहाँ आएको हुँ । सम्बद्ध सुरक्षा प्रमुखहरुबाट समग्र विषयवस्तुका बारेमा जानकारी प्राप्त भयो । सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ, निर्धक्क भएर मतदान गर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु । ”

गृहमन्त्री अर्यालले जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै निकायको कामकारबाहीसहित आउनसक्ने चुनौतीको पूर्वतयारी सन्तोषजनक रहेको बताए ।

उनले अहिले समग्र देशको सुरक्षा अवस्था सुदृढ भएको र देशव्यापी रुपमा निर्वाचनको माहोल बनेकाले अत्यधिक जनताको सहभागितासहित उल्लासमय वातावरणबीच शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कहीँकतैबाट निर्वाचन बिथोल्न प्रयास हुनसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने, “राजनीतिक दल नभई केही समूह त्यसमा सक्रिय छन् । त्यस्ता समूहलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र लिन्छौँ पनि । जसले कानुनविपरीत काम गर्छ र मताधिकार जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध गर्छ, तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गरिनेछ ।”

उनले एकफरक प्रसङ्गमा बाँके जिल्लामा कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुताको प्रशंसा गर्दै गलत तत्वलाई समयमै पहिचान गरी रोकथाम गर्न यहाँको नेतृत्व सफल भएको बताए । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा गृहमन्त्रीले ‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला भएका घटनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको र त्यसका लागि सरकारले समय थप गरेकोसमेत जानकारी दिए

गृहमन्त्री अर्यालको भ्रमण टोलीमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारी छन् । गृहमन्त्री अर्याल सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी स्थलगत जानकारी लिने क्रममा आज नेपालगञ्ज आइपुगेका छन् ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने बताएका छन् ।

दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रको आज निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा उहाँले विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याइ यसपटको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष धाँधलिरहित बनाइने बताएका हुन् ।

मन्त्री अर्यालले निर्धक्कसाथ शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराउनेगरी वातावरण बनाउन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । निरीक्षणपश्चात् आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक सञ्जालमा चलाइने गलत, मिथ्या र दुष्प्रचारका सूचना तथा खबरहरूबाट सचेत भएर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे।

आज बिहान गृहमन्त्री अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रको अनुगमनका साथै निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफलसमेत गरेको थियो ।

अनुगमन टोलीमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदिपजङग केसी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, सह–प्रवक्ता रमा आचार्य, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णु भट्ट, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रामप्रसाद न्यौपाने, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, बैदेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामालगायत सहभागी थिए। सह–प्रवक्ता आचार्यका अनुसार छलफलमा विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे जानकारी लिनुका साथै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे जानकारी दिइएको थियो ।

विगतमा मतदान केन्द्रमा भएको संवेदनशीलता र समस्यालाई ध्यान दिएर हाल विभिन्न नाकामा कडाइ गरिएको जनाइएको छ । त्यस अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकार भएकाहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरे । उनले विगत निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा रखोर निर्वाचन तयारी, सम्भावित समस्याको पहिचान गरी निर्वाचनपूर्वका काम सुनिश्चित र निर्वाचन सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले निर्वाचनको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सुरक्षा निकायबीच समन्वय भइरहेको र विगतका मतदानमा अवरोध गर्नेमाथि निगरानी बढाइएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जिल्लाको निर्वाचन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थापाले जिल्लाको सुरक्षाबारे जानकारी दिएका थिए । बैदेश्वर गाउँपालिकामा आठ मतदानस्थल, २१ मतदान केन्द्र र मतदाता सङ्ख्या १८ हजार ४२२ रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा ९० देखि ९५ प्रतिशत मत खस्ने गरेको छ ।

काठमाडौँ। विभिन्न माग राखी आमरण अनशनरत घाइते जेनजी युवाहरुको अनशन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तोडाउनुभएको छ ।

माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखी विजय अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच दिनदेखि अनशनरत लोकराज उपाध्याय, स्मृति राई र अशोक घोरासैनीलाई आज साँझ जुस पिलाएर गृहमन्त्री अर्यालले अनशन तोडाउनुभएको हो ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले परिवर्तन, सुशासन कायम र मुलुकमा दिगो शान्ति र स्थिरताको पक्षमा आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उक्त अभियानमा सबैको साथ जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । रासस

गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । सोही बमोजिम सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनलाई बनायो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव पनि हुँदैछ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएको छ । शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विना कुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्र्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताउनुहुन्छ ।

विशेषगरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर राससका समाचार महाशाखा उपप्रमुख एकराज पाठकले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

प्रश्नः यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । आसन्न निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी के कस्तो छ ?

– वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र मुख्य ‘एजेन्डा’ नै भनौँ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । धेरै अघि नै निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको बताएको थियो र अब त्यो पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेकाले सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत भइसकेको छ । यसरी सुरक्षादेखि राज्यका अन्य आवश्यक स्रोतसाधनहरु पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको छ ।

प्रश्नः निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता भनेको सुरक्षा नै हो । निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रक्रियागत कामहरु गरिरहँदा यता नागरिकले भर गर्ने भनेको सुरक्षाको हो । त्यसैले नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनेगरी मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ?

– आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्दछु । मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएका छौँ । सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसै बमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ । जस्तो कि निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुमार्फत सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरु पनि परिचालन गरिएको छभने गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइसकेपछि त्यसले नै विभिन्न संयन्त्रहरुको परिकल्पना गरेको छ । ती संयन्त्रहरु गठन भएर चुस्त–दुरुस्त रुपमा काम गरिरहेका छन् । दिनहुँजसो बैठक बसेर ती सबै संयन्त्रहरुबीच समन्वय गरेर सुरक्षाको रणनीतिका कामहरु गरिएको छ । यसबमोजिम हरेक दिनका घटनाहरुको मूल्याङ्कन र विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । अरू सरोकारवालाहरु जस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मिडियाजगत्, निर्वाचन आयोग, सरकारका अरू निकायहरु आदिसँग पनि हामीले निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।

प्रश्नः पछिल्लो समयमा सुरक्षा खल्बलिनसक्ने खालका केही छिटपुट घटनाहरु पनि देखिएको छ । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन ? तिनको समयमै समाधानका लागि गृह प्रशासनले के गरिरहेको छ ?

– हालै मुलुकका केही भूभागमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै छन् र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले तिनको व्यवस्थापन र समाधान गरिरहेको छ । यस्ता घटनालाई प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नै र प्रकट भइसकेपछि पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेकै छौँ । हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता घटना धेरै होइन, छिटपुट हुन् र सबै परिस्थिति काबुभित्रै छ ।

प्रश्नः मानिसहरु अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारहरु सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । के त्यस्तो अवस्था हो र ?

– यो त्यति ठूलो चुनौती होइन । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियारहरु अब सुरक्षा चुनौतीका रुपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरु आफैँ पनि लागिपर्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाहरुले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । त्यसैले अब त्यस खालको असुुरक्षाको कुनै भय छैन ।

प्रश्नः निर्वाचनको दुई दिन मात्र अघि तराई मधेशमा होली पर्व परेको छ । मधेश तराईमा होली पहाडमा भन्दा अलिक धेरै दिन नै मनाइन्छ । त्यसबाट फागुन २१ का लागि मतदाता तयार नहुने या शान्ति बिथोलिन सक्ने भन्ने कुरा पनि मानिसहरु बताइरहेका छन् । यस विषयमा गृह प्रशासनको बुझाइ अथवा तयारी के छ ?

– विशेषगरी दुइटा कुरा जस्तो हिमालको हिमपात र तराईको होली पर्वको हुनसक्छ यहाँले उठाउन खोज्नुभएको प्रसङ्ग । हिमालमा मौसमविद्हरुले त्यो समयमा ठूलै हिमपात नहुने र मतदानमा कुनै असुविधा नपुग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइरहनुभएको छ । अर्काे तराईको होली पर्वको कुरा जुन छ, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कुनै सुरक्षा या अन्य चुनौती होइन । यस विषयमा हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुसँग र अरू सरोकारवालाहरुसँग पनि समन्वय गरेर यो चाडबाड र चुनावलाई सँगसँगै लैजान सकिने उपायहरु पत्ता लगाएका छौँ । होली एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक पर्व हो त्यसलाई सरकारले आवश्यकताबमोजिम थप सहजीकरण गर्छ र निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि थप एक दिन सार्वजनिक बिदा बढाएर भए पनि पहिलाभन्दा पनि अझै हर्षाेल्लासपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुसंस्कृत हिसाबले होली पर्व मनाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नेछ । यससँगै निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।

प्रश्नः देशका उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा मतदाता नभएकाले जिल्लाका सदरमुकाममा सार्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ? यस विषयमा गृह मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छ कि ?

– यस विषयमा गृह प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग पनि तयार नै छ । जिल्लाका पालिकाहरु पनि यसका मुख्य सरोकारवालाहरु नै हुन् । उनीहरुको र दलीय सिफारिस अनि उम्मेदवारहरुको सहमति हुनुपर्यो । फेरि उहाँहरुले यसका लागि मतदाताको पनि मनसाय बुझेर एक प्रकारको सर्वसहमति गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो भयो भने हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ । यसअघि पनि यस्ता खालका अनुरोध आएका छन् र ती विचारणीय अवस्थामा छन् । त्यसैले सम्बद्ध सबै सरोकारवालहरु टुङ्गोमा पुग्नुभयो भने मतदान केन्द्रहरु सदरमुकाम या अन्य कुनै पायक पर्ने ठाउँमा सार्ने निर्णयका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

प्रश्नः नेपाललाई निर्वाचनका समयमा वैदेशिक सहायता पहिला पनि आउने गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई के कस्तो स्वरुपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो ?

– यो सरकार गठन हुँदाको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरुले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने अरू सरसहयोग आर्थिक सहयोगलगायत भौतिक सहयोग जे आवश्यक पर्छ नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरुले नै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसमध्ये आफूलाई चाहिने जति सहयोग नेपाल सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट लिएको छ । यो चुनावमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं मित्रराष्ट्रहरुको निकै ठूलो सहयोग र सदासयता रहेको छ ।

प्रश्नः भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनामै निर्वाचनको आजको अवस्थासम्म ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? सरकारले कसरी काम गर्यो र यो छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्भव भयो ?

– भदौको अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । त्यतिखेर विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर–त्रास थियो र एक प्रकारको अराजकता नै मुलुकमा मच्चिएको अवस्था पनि थियो । अदालतदेखि लिएर कानुनी राज्यका संयन्त्रहरुले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अङ्गहरुले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । त्यो कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट हामीले कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याई पुर््याएका छौँ । हाम्रो रणनीतिक कुनै पनि हालतमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानैपर्छ भन्ने थियो । शत्रुता बढ्न दिनु हुँदैन, रक्तपातको अवस्था कदापि आउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो । सोही बमोजिम हामीले सुरुमै द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्यौँ र अहिंसाको अपिल पनि गर्यौँ । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात् विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । यो विद्रोहपछिको सरकार भएकाले सुशासन दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र हामी सुशासनमा केन्द्रित बन्यौँ ।

सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्न थालेपछि त अब सरकारको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुनदृष्टि रह्यो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत गर्यो । निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आयो र आज यो सम्भव भयो । त्यसैले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी हामीले अर्थात् मुलुकमा भएको विद्रोहपछि बनेको सरकारले मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि केन्द्रित भएर काम गरेका थियौँ । त्यसकारणले पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

प्रश्नः निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी छैनन् । तर अझै पनि कतिपय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल या व्यक्तिहरुबाट समयमै निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा यहाँले के भन्नुहुन्छ ?

–हेर्नुस्, फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट यो सरकारलाई कदापि छैन । यो सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोही बमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि हो । संविधानले नै संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने कुरै आउँदैन । मुलुक एक प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कटको सन्निकट पुगेको अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउनु वर्तमान सरकारको सामान्य काम थिएन । त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

यो निर्वाचन हाम्रो एक प्रकारको निष्ठाको जाँच नै होभन्दा पनि हुन्छ । हामीले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले पनि चुनाव सार्ने या सर्ने भन्ने नै हुँदैन । सबै खाले परिस्थितिलाई काबुमा राखेका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । अब मतदानका पनि धेरै दिन बाँकी छैनन् । त्यसैले चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन । त्यस्ता निराधार हल्लाको पछि लाग्नु पनि हुँदैन ।

जसले निर्वाचन सार्ने भाष्य बनाउँछ र त्यसखालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्छ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्नेछ र त्यसका लागि यो सरकार जनताको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नेछ । यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो । राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानअनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।

अर्काे कुरा के हो भने यो सरकार विधिको शासन बहाली गर्ने, सुशासन बहाली गर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र जनताको मन जित्ने बाटोबाट अगाडि बढेको सरकार हो । सरकारले कुनै शासक नभएर सहजकर्ताका रुपमा राज्यस्तरमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको कुरा त छर्लङ्गै छ, सबैले देखिरहनुभएकै छ । हामीले त यो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका कामबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ । अब मतदानको दिन आइसकेकाले जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने बाहेकको अर्काे कुनै वैकल्पिक कुरा गर्नु पनि हुँदैन । म भन्छु, जसरी राज्यमा सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो, त्यस्तै विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न हामी लागिपरेका छौँ र सबैले आ–आफ्ना स्थान र कामबाट निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा, निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा एक गृहमन्त्रीको हैसियतले सबै नेपाली नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

– यो नागरिक सरकार हो, त्यसैले निष्पक्ष सरकार हो । यो सरकारले पहिलेको भन्दा अझै निष्पक्ष र गुणस्तरीय चुनाव गराउनुपर्दछ । स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु तयार गरिसकेका छौँ । अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्न, विधिको शासन बहाली गर्न र सुशासन बहाली गर्न यो सरकारलाई सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्दछ । किनभने यहाँ कुनै दलीय दबाब या बाध्यताका कुनै पनि काम हुँदैनन् । त्यसैले निर्धक्क रुपमा मतदान गर्न र आफ्ना क्षेत्रबाट असल प्रतिनिधि चयन गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु ।

यसपालि हामीले गुणात्मक र सुदृढ सुरक्षा दिन्छौँ । सुरक्षा सुदृढ हुँदै गएको त अहिले नै पनि महसुस भएकै छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षाको कुनै पनि द्विविधा नलिन र पूर्णतया शान्तिको महसुस गर्न म फेरि पनि सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकार परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो र पूर्ण रुपमा संवैधानिक रिक्तता भएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि बनेको सरकार हो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमार्फत् संवैधानिक रिक्तताको पूर्ति गर्न निर्वाचित सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ । यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताउँदै निर्धक्क भएर मतदान गर्न सबै मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो “सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र बजबुत बनाएका छौँ । सबै मतदातालाई निर्धक्क र ढुक्क भएर शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।”

सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनौटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृति सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसै बमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले निर्वाचनसम्बन्धी कमाण्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा रहेर काम गरिरहेको, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरु मार्फत् सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरु परिचालन गरिएको र गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

एक प्रश्नको जवाफमा हालै देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उहाँको भनाई थियो । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै रहेका र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले ‘ह्याण्डल’ गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । मन्त्री आर्यालले गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियारहरु अब सुरक्षा चुनौती नरहेका पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि फिर्ता गराउन पहिला भन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरेका छौँ । भागेकाहरुले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । अब त्यस खालको असुुरक्षाको भय छैन ।”

एक अर्काे प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले फागुन २१ गते निर्वाचन नगर्ने छुट सरकारलाई नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । यो सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोही बमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउँदै संविधानले नै संसद विघटन भएको ६ महिना भित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पञ्छिने कुरै नआउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो निर्वाचन हाम्रो एक प्रकारको निष्ठाको जाँच नै भन्दा हुन्छ । हामीले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सपथ खाएका छौँ । चुनाव सार्ने या सर्ने भन्ने नै हुँदैन । सबै खाले परिस्थितिलाई काबुमा राखेका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । अब मतदानका पनि धेरै दिन बाँकी छैनन् । त्यसैले चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन ।”

उहाँले जसले निर्वाचन सार्ने भास्य बनाउँछ र त्यसखालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्छ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्ने र जनताको साथ र सहयोगका साथ अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो “यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो । राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चल्ने सपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।”

यो सरकार विधिको शासन बहाली गर्ने, सुशासन बहाली गर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र जनताको मन जित्ने बाटोबाट अगाडि बढेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकारले कुनै शासक नभएर सहजकर्ताका रुपमा राज्यस्तरमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले यो सरकार बनेको भोलिपल्ट देखि नै निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका कामबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको स्मरण गर्दै अब मतदानको दिन आइसकेकाले जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

जसरी राज्यमा सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो, त्यस्तै त्यस्तै विशिष्ठ परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको बताउँदै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सबैले आ–आफ्ना स्थान र कामबाट सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनको त्यो परिस्थतिबाट सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको सहमतिमा निर्धक्कसँग मतदान गर्नसक्ने आजको दिनको अवस्था निर्माण गर्न तथा त्यस्तो असहज अवस्थामा पनि राजनीतिक सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत गरेर निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आएकाले आसन्न निर्वाचनको विशेष महत्व रहने उहाँको भनाई थियो ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिररहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यो निर्वाचनले सही पात्र छनौट गर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ र समावेशी बनाउने भएकाले यस निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रुपमा सहभागी भई निर्धक्क भएर मतदान गर्न सबै देशवासीसँग उहाँको आग्रह थियो ।

आज भद्रकाली प्लाजास्थित रासस केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुभएका मन्त्री अर्यालले राससको समाचार उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको अवलोकन गरी जानकारी लिनुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २०४९ सालको पुरानो अध्यागमन ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ र एकीकृत कानून निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यागमन प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यमान ऐन र नियमावलीका कमजोरी हटाउन सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ अध्यागमन ऐनको आवश्यकता महशुस गरी अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । उक्त विधेयक मिति २०८२/०२/२० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रश्ताव गरिएकोमा मिति २०८२/०२/२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । मिति २०८२/०५/२७ मा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि २०८२/०५/३० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका सबै प्रश्ताव फिर्ता हुँदा उक्त अध्यागमन विधेयक समेत फिर्ता हुन आएको छ । अध्यागमन सम्बन्धी उक्त मस्यौदा विधेयकमा सम्मानित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिबाट पेश भएको अध्यागमन ऐनमा हुनुपर्ने संशोधन तथा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने भनी औंल्याइएका विषयहरु समावेश भएका छन् । जसमा विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति, भिसा जारी गर्ने, भिसाका प्रकार, भिसा दस्तुर, जाँचबुझ, नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश, विदेशी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व, विदेशी नागरिकको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, विदेशी नागरिकलाई निष्कासन तथा निषेध गर्नसक्ने सहितका अध्यागमन सम्बन्धी विषय समावेश गरिएका छन् ।’

‘त्यसैगरी अध्यागमनका विषयमा मुलुकको आवश्यकता तथा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ । आगामी दिनमा उक्त विधेयक मस्यौदालाई अझ बढी समृद्ध बनाउन विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था बमोजिम सबैका लागि सार्वजनिक गरी प्राप्त सुझाव समेत समेटिने नै छ । त्यसैगरी सम्मानित समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावहरु समेत समेटिने छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायनहरुका विषयहरु विधायन ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुरुप कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ताको लागि पठाउने क्रम जारी रहेको छ । अध्यागमन कार्यविधि २०६५ मा मिति २०८२/०७/१३ मा दोस्रो संशोधन गरी राहदानी, भिसा, एकतर्फी गन्तव्य सम्मको टिकट तथा भ्रमण गर्ने व्यक्तिको स्वघोषणाको आधारमा नेपाली नागरिकलाई पर्यटक भिसामा विदेश भ्रमणमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विगतमा भएका कमी कमजोरीमा समेत सुधार आएको छ । डिजिटल भिसाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२/०३/०९ मा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । भिजिट भिसाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट देहाय बमोजिमका सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ । भिसा प्रणाली व्यवस्थित व्यवस्थापन र

डिजिटलाइजेशनका सम्बन्धमा नियमित गर्ने कार्य भइरहेको र अध्यागमन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको छ । मिति २०८२/०८/११ मा विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । सो बमोजिम फरेन नेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्था बमोजिम सबै प्रत्यायोजित विधायनलाई वेबसाइटमा अपलोड तथा दर्ता गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अध्यागमनबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन कर्मचारीहरुलाई नियमित तालिम र पुनर्ताजगी कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । नेपाली पोर्टलको स्तरोन्नति गरी अध्यागमन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विदेशी नागरिकको नेपाल बसाईको अभिलेख र अनुगमनको लागि सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ । विदेशी नागरिकलाई भिसा प्राप्ति तथा सुविधा सहजीकरण, भुक्तानी सहजीकरणको लागि इन्टरनेसनल कार्ड पेमेन्टको शुरुवात गरिएको छ । पदयात्रा अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा अनलाइनमा आधारित बनाइएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकलाई अनलाइनमार्फत इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन प्राप्त गर्ने र सोको शुल्क समेत अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

उहाँले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई विश्वस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु नै सरकारको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ, २३ माघ : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आज गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले सुरक्षाको मामलामा कुनै कमजोरी हुन नदिन ‘हाइअलर्ट’मा रही काम गर्न मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकले निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा विगतका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आउन सक्ने थप सुरक्षा चुनौतीहरूलाई चिर्न अवलम्बन गरिनुपर्ने रणनीतिबारे समेत मार्गनिर्देश तय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यान्वयनमा रहेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ बमोजिम जिम्मेवार निकायहरूले सम्पादन गरिरहेका कार्यहरू, जनशक्ति परिचालन तथा बन्दोबस्तीको योजनाका बारेमा समीक्षा गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताउनुभयो ।

बैठकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको अत्याधुनिक युनिटलाई थप प्रभावकारी बनाउने, निर्वाचनविरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने, निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन प्रहरीको बिमा गर्ने, सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदानस्थलको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या/भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्नेलगायतका निर्णय गरेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।रासस

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मात्र नभई राज्यको डिजिटल मेरुदण्ड रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को २२ औँ वार्षिकोत्सवमा उहाँले दुर्गम हिमाली क्षेत्रदेखि तराईका गाउँबस्तीसम्म टेलिकमले सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्दै आएको बताउनुभएको हो ।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा टेलिकमले खेलेको भुमिका स्मरणीय र प्रशंसनीय रहेको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ । हाल दूरसञ्चार सेवा व्यवसाय मात्र नभई मानव जीवनको आधारभुत आवश्यकता तथा शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । नविनतम प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीको हक र अधिकार भएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ कम्पनीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सन्तुष्ट ग्राहक नै कम्पनीको दिगो विकास र स्थायित्वको आधारस्तम्भ भएको उहाँको भनाई छ । गृहमन्त्री अर्यालले आगामी दिनमा पनि ग्राहक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी अत्याधुनिक सेवा प्रवाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । प्रतिष्पर्धी बजारमा नेपाल टेलिकमले आफ्नो सार्वजनिक दायित्व, सेवा गुणस्तर र प्रविधिगत नवप्रवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्दै ग्राहक सन्तुष्टिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । कम्पनीको वृहत सञ्जाल, पूर्वाधार, दक्ष मानव संसाधन र बजार सम्भावनाको कुशल व्यवस्थापनमार्फत प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल टेलिकम एक केवल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै होईन, यो राज्यको डिजिटल मेरुदण्ड हो । दुर्गम हिमालदेखि तराईका गाउँबस्तीसम्म सञ्चारको पहुँच पु¥याएर यस संस्थाले राष्ट्रिय एकता, सेवा प्रवाह र आर्थिक क्रियाकलापलाई मजबुत बनाउँदै आएको छ । प्राकृतिक विपद्, महामारी वा अन्य आपतकालिन अवस्थामा नेपाल टेलिकमले खेलेको भुमिका स्मरणीय र प्रशंसनीय रहेको छ । टेलिकमले सेवा विस्तारका साथै डिजिटल डिभाईट न्युनिकरण, डिजिटल साक्षरता विस्तार, विधुतीय सरकारको अवधारणाको कार्यन्वयन र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणको माध्यामबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । आज दूरसञ्चार सेवा व्यवसाय मात्र होईन, मानवजीवनको आधारभुत तत्व र शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकासको पूर्वाधार बनिसकेको छ । समाजको विकासको लागि दूरसञ्चार सेवा अत्यन्त आवश्यक भएको पृष्ठभुमीमा नविनतम् प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीको हक र अधिकार भएकोले कम्पनीले यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्तुष्ट ग्राहक नै कम्पनीको दीगो विकास र स्थायित्वको आधार स्तम्भ हुन भन्ने विषयलाई आत्मसाथ गर्दै कम्पनीले आगामी दिनमा समेत नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक सेवा प्रवाह गरी ग्राहक सन्तुष्टीलाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवाह गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको छु । साथै टेलिकमले प्रतिष्पर्धी बजारमा आफ्नो सार्वजानिक दायित्व सेवा गुणस्तर र प्रविधिगत नवप्रवद्धकलाई सन्तुलनमा राख्दै ग्राहक सन्तुष्टीमा पहिलो प्राथमिकता दिनेछ भन्ने विश्वास छ । कम्पनीले आफ्नो वृहत सञ्जाल, प्रचुर पुर्वाधार, उत्कृष्ट र दक्ष मानव पुँजी, प्रयाप्त बजार सम्भावना, उपलब्ध स्रोतको कुशल व्यवस्थापन एवं परिचालन गरी प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आफूलाई अगाडी बढाउन आग्रह गर्दछु ।’ 

उहाँकाअनुसार टेलिकमले सेवा विस्तारसँगै डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन, विद्युतीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन तथा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमार्फत राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिँदै आएको छ । सार्वजनिक सेवा सरकार र नागरिकलाई जोड्ने सेतु भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नागरिक र सरकार सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन नेपाल टेलिकमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आसन्न निर्वाचनलाई भयमुक्त गराउने गरी आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रहरी निरीक्षकहरुको दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि प्रहरीहरुको भुमिका अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपाल प्रहरीले विगतमा जस्तै आफ्नो व्यवसायिक दक्षता प्रमाणित गरेर देखाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो,‘आगामी फागुन २१ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण परीक्षा हो । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त र विश्वसनीय तवरबाट सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरीको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु होला । गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन छ–नेपाल प्रहरी पूर्णरुपमा तटस्थ, व्यवसायिक र कानूनअनुसार मात्रै परिचालित हुनेछ । कुनै पनि तत्वले नेपाल प्रहरीको निष्पक्षतालाई कमजोर पार्न पाउनेछैन । विगतमा जस्तै नेपाल प्रहरीले यस पटकको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफनो व्यवसायिक दक्षता प्रमाणित गर्नेछ भन्ने पूर्ण रुपमा विश्वास लिएको छु ।’

त्यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल प्रहरी पूर्ण रुपमा तटस्थ, व्यवसायिक र कानून अनुसार चल्ने भएकाले उसको निष्पक्षमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि तत्वको दबाबमा नेपाल प्रहरी नपर्ने समेत बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) बाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

माघ ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताउनु भयो । उहँँकाअनुसार सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल–पोखरा खण्ड) सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्लामा रहेको पाँच रोपनी जग्गा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः 

सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल–पोखरा खण्ड) सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) बाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिने ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ माघ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने पहिलो साउथ एशियन एग्रोफरेस्ट्री एण्ड ट्रेस आउटसाइड फरेस्ट कन्फ्रेन्समा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ पुस १५ देखि १७ गतेसम्म बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाको अन्त्येष्टि समारोहमा सहभागी हुनुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको बंगलादेश भ्रमण समर्थन गर्ने ।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्लामा रहेको पाँच रोपनी जग्गा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको एक रोपनी जग्गा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोकलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।
मिति २०८१–११–२७ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधनलाई मिति २०८१–११–२७ गतेको अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
गृह मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने । 

काठमाडौँ । सरकारले प्रवक्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकाको प्रवक्तामा आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराउनु भयो । यसअघिका सरकारको प्रवक्ता रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिइ आगामी निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी गराएसँगै सरकारको प्रवक्ता पद रिक्त रहेको थियो ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अन्तरिम सरकार निष्पक्ष भएर निर्वाचन गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले कसैको पक्षधरता नलिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सुशासनको बाहेक अन्य कुरामा सकैको पक्षधरता नलिने बताउनु भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद विघटन भएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले सरकार सोही बाटोमा अगाडी बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै पक्षको विश्वास जितेर सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तन्तरण गर्ने बताउनु भयो । फागुन २१ गतेको निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने उहाँको भनाई छ । हिमपात लगायतका केही समस्या आएमा केही ठाउँहरुमा स्थगन हुने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा पनि स्थगन हुने गरेकोले त्यसलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिन नहुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार चुनावी सरकार हो । चुनावी सरकार निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । निष्पक्षताको प्रत्याभुति हामी दिलाउँछौँ । हामी कुनै पक्ष होइन अहिले, खाली सुशासनको पक्षधर हो । सुशासनको पक्षलिनुलाई कुनै पक्ष भन्न मिल्दैन । अरु राजनितिक विषयवस्तूको सन्दर्भमा हामीहरु कसैको पक्षधरता लिने भुमिकामा हामी छैनौँ । हामी निष्पक्ष भएर सबै सरोकारवालाहरुको विश्वास जितेर नै अगाडी बढ्छौँ । अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउँनैपर्छ । त्यसकारण फागुन २१ को मिति सर्दैन । त्यस्तो केही भईपरि अवस्था आयो भने कतिपय ठाउँहरुमा स्थगन हुने कुराहरु पहिले पनि भएको हो । हिमपात लगायतका कारणले केही ठाउँहरुमा स्थगन होला ।’ 

उहाँले प्रहरीहरुको मनोबल हाल उच्च रहेकोले सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको पनि बताउनु भयो । देशन निर्वाचनको माहोलमा गइरहेको उहाँको भनाई छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने बताउनुभएको छ ।

बुधवार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

दलिय पक्षधरताबाट मुक्त रहेको वर्तमान सरकारले निष्पक्ष र धाँदलीरहित निर्वाचन गराउने उहाँको दाबी छ । उहाँले वर्तमान संविधानलाई यथावत कायम गर्नको लागी पनि तोकिएकै समय निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान संविधान र व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र नागरिकको सरकार भएकोले वर्तमान सरकारले कसैको पनि पक्षधरता नलिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्रोहपछि पनि यो संविधान यथावत् रुपमा बहाली हुनुपर्छ । विद्रोहले गर्दा तत्कालिन अवस्थाको संवैधानिक सरकारको म्याण्डेडबीचमा भंग भइसकेपछि र प्रतिनिधि सभाको म्याण्डेड बीचमा भंग भइसकेपछि पनि फेरि संवैधानिक व्यवस्था त्यही बहाली हुनुपर्छ । त्यही नै सुचारु हुनुपर्छ । संसद विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यो चुनाव गराउने र चुनाव गर्दाखेरि पनि कनै दलिय पक्षधरता नभएको स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको सरकारले जसमा पुर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्की नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा हुनुहुन्छ । निष्पक्षताको, स्वतन्त्रताको प्रतिकको रुपमा मानिन्छ पुर्व प्रधानन्यायधीशलाई । निष्पक्ष सरकारको जन्म भएको छ, यसले चुनाव मात्रै गराउँदैन, निष्पक्ष चुनाव गराउँछ । दलिय पक्षधरताबाट मुक्त भएको निष्पक्ष धाधलीरहित चुनाव गराउँछ ।’

उहाँले वर्तमान सरकार बनेपछि सुरक्षा फौजको मनोबल पनि बढ्दै गएको बताउनु भयो । हाल नागरिक र सुरक्षा निकायबीच सहकार्यको वातावरण बनिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसलाई निन्रन्तरता दिने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूले जोखिम लिएर भएपनि प्रहरीको मनोबल बढाउन काम गरेको बताउनु भयो । गृहमन्त्रालयमा केही व्यक्तिहरुले हस्तक्षेप गर्न नपाएर आफ्नो आलोचना समेत गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले आफूले आलोचना सहेर नै मन्त्रालय र सुरक्षा निकायमा अनुचित हस्तक्षेप हुन नदिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार बन्नेवित्तिकै सुरक्षा फौजको मनोवल बढेको हो । नागरिकको मनोवल बढेको हो । नागरिकले सुरक्षा फौजसँग सहकार्य गर्न थाल्नुभएको हो । यसलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ । यो ठुलो क्रमभंगता पनि हो । विगतमा सुरक्षा फौजलाई गृहप्रसाशनलाई दुरुपयोग पनि गरिए होला । कुनै बर्दीधारीलाई दुरुपयोग गर्दा मनोबल बढ्छ की खस्किन्छ ? पक्कै पनि मनोवल खस्किन्छ, एकाधलाई काखाँ च्याप्दा बाँकी सुरक्षाकर्मीको, कर्मचारीको मनोबल गिर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले हामीले त्यो हुन दिएका छैनौ । अहिले हामीले मनोबल बढाउनको लागी निष्पक्षतलाई पहिलो आधार बनाएका छौँ । अहिलेको सरकार अहिलेको मन्त्रीहरु हामी जोखिममा परेर भएपनि हजुरहरुको मनोबल बढाउनको लागी, मर्यादालाई अझै बढाउनको लामी हामी खडा भएका छौँ । गृहमन्त्रीको हैसियतमा मैले धेरै आलोचना खेपेर भएपनि, मैले विषै पिईदिएर भएपनि मेरो मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि निकायमा अनुचित हस्तक्षेप हुन दिएको छैन, कुनै पनि नाममा । पुरानो राजनितिक दलको नाममा होस् या नयाँ विद्रोहबाट आउनुभएको साथीहरु मध्ये केही जसले चाँही अकै किसिमको ईच्छा राख्नुभएको थियो । तर म आफू जोखिममा परेर भएपनि मैले त्यो खालको हस्तक्षेप हुन दिएको छैन ।’ 

उहाँले हाल जेन–जी आन्दोलनपछि संकटमा गएको देशलाई वर्तमान सरकारले सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गरेको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीलाई उच्च मनोबलको साथ काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट नभएको बताउनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना भइरहेको बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताउनुभयो । सरकार निर्वाचनमा होमिइसकेकाले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा शङ्का नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

जेनजी आन्दोलन सुशासन कायमका लागि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले सुशासन कायम राख्न सरकार कटिबद्ध भएको बताउनुभयो । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभएमा देशले सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सरकारले गरिरहेका काम सम्बन्धमा हौसला प्रदान गरी सरकारको मनोबल बढाइदिन सम्बन्धित सबैपक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुका गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बिगार्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो । कृतिम बौद्धिकता, इन्टरनेटलगायतको प्रयोगबाट हुनसक्ने भ्रामक समाचार सम्प्रेषण र आसन्न निर्वाचनमा तिनको असरबारे सचेत रहन गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई उहाँले सचेत गराउनुभयो ।

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जेन–जीहरुलाई भड्काएर हिंसा सिर्जना गर्नेहरु पनि विस्तारै निर्वाचनको पक्षमा आएको बताउनु भयो । उहाँले दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन केही पनि गर्न सरकारले नदिने जिकिर गर्नुभयो । निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष ढंगले हुने पनि बताउनु भयो । मन्त्री अर्यालले निर्वाचन नै एकमात्र र सही विकल्प भएको बताउनु भयो । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका केही हतियारहरु बाहिर रहेको तर निर्वाचन नै रोकिने गरीकन हतियार बाहिर नरहेको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहेको बताउँदै कुनैपनि हिसावले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको बताउनु भयो । निर्वाचनमा राज्यको लगानी धेरै भइसकेकाले अब फर्किने छुट नरहेको बताउनु भयो । एक लाख भन्दा बढी निर्वाचन प्रहरीको भर्ना खलाइएको बताउनु भयो । निर्वाचन अब नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको सुरक्षाको विषयवस्तु छ । सरकार निर्वाचनको विषयवस्तुमा जिम्मेवार छ । जेनजी पुस्ता जिम्मेवार छ । जेनजी पुस्ताले अहिले निहुँ खोजेको देख्दिन मैले । कतिपयले ताली बजाउन, हिंसा भड्काउन, कता कता हिँड्न प्रोत्साहन दिनुभयो । ति तत्वहरु अहिले छन् र छैनन् नि । हो त्यो काम गृहमन्त्रालयले गरेको काम हो । दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले रहन दिँदैन । जेनजीकै नाममा कोही जान्छ भने, हिंसा भड्काउन लाग्छ भने त्यो हुन दिँदैन । निर्वाचनकै सुरक्षाको लागि गरेको हो । मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन केही पनि गर्न पाइँदैन । साइबरको मुद्दा लाग्छ अहिले । दण्डहिनता हामीले स्वीकार गर्दैनौँ । केही मानक हामीले बनाइसकेका छौँ । निर्वाचनको सुरक्षाको लागि आफ्नो तयारी हुनुपर्छ । सुरक्षा सरकारको कर्तव्य हो, स्टेक होल्डरको पनि कर्तव्य हो । सुरक्षामा कुनै कमजोरी छैन । बाहिर अफवाह विभिन्न फैलिएका छन् । तर त्यो अन्तिम सत्य होइन । निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष ढंगले हुन्छ ।’

मन्त्री अर्यालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता देश र मानवता जोगाउनु रहेको बताउनु भयो । आफू सही रहेको र नागरिकसँगै रहेको जिकिर गर्नुभयो ।