मुगु: नेपाली कांग्रेसका मुगु सभापति तथा पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि मतदान गर्नु भएको छ ।

उहाले मुगु सोरु गाउ“पालिका –२ मा धुपीचौर जनज्योति उच्च माध्यमिक बिद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नु भएको हो बिहान ७ बजे बाट सुरु भएको उक्त मतदान कार्यमा पूर्बमन्त्री शाहीले सुरुमै मतदान गर्नु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ रहेको मुगु जिल्लाभरका चार वटा स्थानीयतहमा रहेका ७० वटा मतदान केन्द्रमा तोकिएको समयमै उत्साह र शान्तिपूर्ण मतदान कार्य भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले जानकारी गराउनु भयो । आज देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतदान सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आज बिहान ७ बजेदेखि देशभर मतदान सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको हो ।

मतदाताहरुले आज अपरान्ह ५ बजेसम्म मतदान गरिने आयोगले जनाएको छ । मतदाताले मतदान गर्न परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतीपत्र, राहदानी र लालपूर्जा देखाउनु पर्ने छ ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा हिन्दुकुश हिमालय संसदीय सम्मेलनलाई सम्बोध्न गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हालै रसुवा जिल्लामा ठूलो बाढी, पहिरोबाट धेरै जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै अर्बौं नोक्शानी भएको बताउनु भयो । तराई, मधेसमा लामो समय वर्षा नहुँदा खानेपानीको समस्या हुनुका साथै किसानले धान रोप्न नपाएको बताउनु भयो ।

समयमा किसानले खेत रोप्न नपाउँदा आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षामा समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका र विपन्न समुदाय सबैभन्दा पीडित रहेको बताउनु भयो । जलवायु वित्तमा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । नेपालमा जैविक विविधताको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको भएको बताउनु भयो । न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्दागर्दै पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर भोग्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्षमात्रै नेपालले जलवायु परिवर्तनका दुःखद् अनुभव व्यहोनुप¥यो । हालै रसुवा जिल्लामा ठूलो बाढी, पहिरोबाट धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु भयो । अर्बौं सम्पती नोक्शानी परेको छ । तराई, मधेसमा लामो समय वर्षा नहुँदा खानेपानीको समस्या र समयमा खेत रोप्न पाएनन् । समयमा किसानले खेत रोप्न नपाउँदा आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षामा समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा जैविक विविधताको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । हामीले करिव ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । यसको संरक्षण भइरहेको छ । न्युन कार्बन उत्सर्जन गर्दागर्दै पनि हामीले जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर भोग्नुपरेको छ ।’

मन्त्री ठकुरीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका करिव दुई अर्ब नागरिकको पानी, खाद्य र उर्जा सुरक्षाको आधार नेपाल भएको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा ठूलो समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु न्याय र मानव अधिकारको यात्रामा कुनै आवाज उपेक्षित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।

ललितपुरमा मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लैङ्गिक समानतालाई वातावरणीय नीति र  जलवायु कार्यमा मुख्य आधारमा ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । त्यसका लागि प्रयास र प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनु भयो । युवाहरुको नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्न दिगो विकासमा विज्ञान र नीतिबीचको साझेदारी निर्माण गर्न हामी लागिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लैङ्गिक समानतालाई वातावरणीय नीति र  जलवायु कार्यमा मुख्य आधारमा ल्याउन प्रतिवद्ध छौँ । त्यसको प्रयास र प्रक्रियाहरु भइरहेको छ । युवाहरुको नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्न दिगो विकासमा विज्ञान र नीतिबीचको साझेदारी निर्माण गर्न हामी लागिरहेका छौँ । आजका युवाहरु भोलिका नेताहरु मात्र होइनन्, आज नै नेतृत्व गरिरहेको महशुस गरेको छु । युवाहरुको विचार, उर्जा र शाहसले नेपालको हरित न्यायपूर्ण र समावेशी भविष्यतर्फको यात्रा सुचारु भएको छ । आउनुस्, हामी मिलेर काम गरौँ । जलवायु न्याय र मानव अधिकारको यात्रामा कुनै आवाज उपेक्षित नहोस्, कुनै आवाज खेर नजाओस् ।’

मन्त्री ठकुरीले आजका युवाहरुले अबको नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नर्वे भ्रमण औपचारिक र उद्देश्य केन्द्रित रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री शाहीले साउन ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म गर्नुभएको नर्वे भ्रमण औपचारिक भएको जनाएको हो ।

मन्त्रीको भ्रमणका विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले नेपाल–नर्वेबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा भ्रमणले थप योगदान पुग्ने दाबी गरेको छ ।

‘यही साउन ९ देखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना भएको सहयोग सबलीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयलाई सहभागिताका लागि इंगल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट असार २० गते डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावास तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक निमन्त्रणा आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही निमन्त्रणाका आधारमा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट असार २३ गते नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहभागी हुन वन मन्त्री शाहीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम भ्रमण कार्यक्रममा मन्त्री शाही नर्वे भ्रमणमा जानुभएको र उक्त कार्यक्रममा भ्रमण खर्च आयोजकबाट नै एकोहोरिएको तथा अन्य खर्च व्यक्तिगत तवरबाट भएकाले यसमा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

उपरोक्त भ्रमण कार्यक्रम सो विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको साझेदारिता प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी नर्वेको भ्रमणका क्रममा विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएको छ ।

उहाँ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नर्वेमा चारदिने भ्रमणका क्रममा वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र शैक्षिक सहकार्यलगायत विषयमा भेटघाट र छलफल गरेको गरिरहेको छ ।

मन्त्री शाहीसँगै रहनुभएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव डा नरेश सुवेदीले मन्त्री शाही नेतृत्वको टोलीले युनिभर्सिटी अफ इन्ल्यान्ड नर्वेका प्राध्यापक मोर्टेन ओडेनको आतिथ्यतामा ओप्पडालस्थित वाइल्ड रेनडियर सेन्टर र आर्कटिक फक्स प्रजनन केन्द्रको अवलोकनसमेत गर्नुभएको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा नर्वेमा सफल ‘आर्कटिक फक्स पुन:स्थापना कार्यक्रम’ र ‘रेनडियर पारिस्थितिकीय पद्धति’बारे विज्ञहरूले जानकारी गराउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री शाहीले पाँचवर्षे नोरपार्ट परियोजनाका उपलब्धिहरूको समीक्षा पनि गर्नुभएको थियोे ।

यस परियोजनाले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको सहकार्यमा नेपाली र नर्वेजियन विद्यार्थीलाई अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड्दै आएको छ ।  हाल तीन जना नेपाली विद्यार्थी उक्त परियोजनाअन्तर्गत विद्यावारिधी अध्ययनरत छन् ।

भ्रमणका दौरान मन्त्री शाही र नर्वेका विदेश मन्त्रालय तथा जलवायु तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच पनि भेटवार्ता भएको थियोे । त्यस अवसरमा भविष्यका सहकार्य, क्षमता विकास र नेपालमा संरक्षण परियोजनाहरूका लागि वित्तीय सहयोग विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।

नर्वेजियन विकास सहयोग संस्था नोराडसँग दीर्घकालीन संरक्षण पहलहरूबारे छलफल भएको कोषका सदस्य–सचिव सुवेदीले बताउनुभयो । भ्रमणले नेपाल–नर्वे सम्बन्धलाई संरक्षण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका मन्त्री शाही आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । रासस

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले तराई मधेसमा पानीको सङ्कट समाधानका लागि चुरे र भावर क्षेत्रमा जलस्रोत संरक्षण, जल पुनःभरण पोखरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समीक्षा कार्यक्रममा आज उहाँले नेपालको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दुन उपत्यका, भावर क्षेत्र र तराई-मधेसमा पानीको मुख्य स्रोतका रुपमा चुरे क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हालैका दिनमा देखिएको तराई-मधेस क्षेत्रमा पानीको हाहाकार एक सामान्य घटना नभई यसले सबैलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले यसलाई उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाल जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी असर परिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । वर्षायाममा हुने अत्यधिक वर्षा हुँदा भू–क्षय, पहिरो र खोला÷नदी कटानको उच्च जोखिम छ भने सुक्खा समयमा पानीको समस्या छ ।”

चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण र यसले नेपालमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गरी सरकारले आव २०६६/६७ देखि नै औपचारिक रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम तय गरी यस क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरेको हो ।

संरक्षणलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आव २०७०/७१ मा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा र राष्ट्रपतिको चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी बृहत् रुपमा चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०७४ मा नेपाल सरकारले २० वर्षे चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत उपल्लो जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी पहिरो खहरे नियन्त्र, नदी किनारा स्थरीकरण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थान, जल पुनःभरण पोखरीको निर्माण, खाली स्थानमा वृक्षरोपण, विद्यार्थी र स्थानीयलाई समेटेर संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमहरु गरिँदै आएको छ ।

मन्त्री शाहीले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन् र प्रयोग गर्ने, संरक्षणमा जनसहभागिता सुनिश्चितता र उनीहरूको जीवनयापनका लागि वैकल्पिक स्रोत विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय र समुदाय तहसम्म चुरे वातावरणीय शिक्षा विस्तार गर्नेजस्ता काम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । सरकारले २० वर्षे ‘सगरमाथा वृक्षारोपण महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार सन् २०२५ देखि सन् २०४५ सम्म हरेक वर्ष असार १४ देखि साउन १५ सम्म नेपालभर उपयुक्त जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शुन्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रि प्रतिवद्धता गरेअनुसार उक्त अभियान संचालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । महाअभियानअन्तर्गत मुलुकभर स्थानीय परम्परागत र फलफूलजन्य बिरुवा रोपण गरिने मन्त्री ठुकरीले बताउनु भयो ।’

‘उहाँले महाअभियानमा संघीय मन्त्रालय प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, वन क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक, साझेदारी तथा निजी वनका महासंघ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाहरु सहभागि हुने बताउनु भयो । महाअभियानले कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण र अनुकुलनमा योगदान पु¥याउने, हिमालय र त्यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा वातावरणीय पुनःस्थापना र जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अभियानले वातावरणीय समृद्धि तथा जलवायु संकट समाधान गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कर्णालीले विकास निर्माणदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कर्णाली पछि परेको भनिए पनि आफूलाई त्यस्तो नलागेको बताउनु भयो । उहाँले हरेक कुरामा कर्णाली अगाडी बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री ठकुरीले सबै राजनीतिक दल र  जनप्रतिनिधिहरू कर्णालीको विकासको लागि एकमतका साथ अगाडी बढिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका सवालमा सबै एकसाथमा रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक आस्था र विश्वास आ–आफ्नो ठाउँमा भएपनि देशलाई सङ्कट परेको बेलामा सबै एक ठाउँमा आएर देशलाई निकास दिनु र विकास गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले कर्णालीलाई पछि परेको आदी, इत्यादि भन्छौँ । मलाई लाग्छ, त्यस्तो भइरहेको छैन । अहिले हरेक कुरामा कर्णाली अगाडी बढिरहेको छ । विकास निर्माणको कुरादेखि लिएर राज्यको मूल प्रवाहमा अहिले कर्णालीले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । हामी सबै राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीलाई साझा रूपमा विकासको लागि एकमतका साथ अगाडी बढ्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ र हामी लागि नै राखेका छौँ । विकास निर्माणका सवालमा हामी सबै एकसाथमा छौँ । आगामी दिनमा पनि सबै मिलेर अगाडी बढ्नु छ । यो देशको विकासको लागि राजनीतिक आस्था र विश्वास आ–आफ्नो ठाउँमा भए पनि देशलाई सङ्कट परेको बेलामा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर देशलाई निकास र देशमा विकास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।”  

हरेक क्षेत्रमा कर्णालीका प्रतिभाहरू अगाडी बढिरहेको बताउँदै मुलुकको राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कर्णालीको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्न तीन तहकै सरकारहरु मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरहरु कम गर्न व्यक्ति स्वयं पनि लाग्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका पहलहरुलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउँदै जानका लागि सगरमाथा संवादले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री ठकुरीले संसदमा क्लाइमेट एलाइन्स बनाउने गरी अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, ‘हामी तीन तहकै सरकारहरु मिलेर हाम्रो साझा चुनौतिका रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनका असरहरु कम गर्न हामी स्वयं आफैँले पहल गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रा पहलहरुलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउँदै जानका लागि सगरमाथा संवादले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ । हामी सबै देशमा क्रियाशिल राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, गैर सरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सबैको सहयोग र समन्वयमा २५ बुँदे कार्ययोजना क्रमशः लागू गर्दै हामीले यो अभियान पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।’

मन्त्री ठकुरीले जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमहरु लागू गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले स्वदेशी काठको सट्टा विदेशी काठ फर्निचरका रूपमा आयात हुने समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा  बोल्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले वनभित्र ढलेका तथा सुकेका रुखहरुको उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक अनुदान समेत व्यवस्था गरिने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री ठकुरीले विगतमा कमजोर कानूनी संरचनाका कारण वन व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको उल्लेख गर्दै वनसम्बन्धी कानूनहरुमा आवश्यक संशोधनको काम भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न कारणहरुले गर्दा हाम्रो स्वदेशी काठको उपयोगभन्दा विदेशी काठहरु फर्निचरको रुपमा भित्रिएर यसले हाम्रो काठलाई विस्थापित गरेको पाइएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा ढलेका काठको उपयोग गर्ने र वनमा ढलेका तथा सुकेका काठहरुको उपयोग गर्ने भनेर नीति र बजेटमा पनि आएको अवस्था छ । यसको लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था पनि अहिले भएको छ । त्यस्तो गर्न सकियो भने हाम्रो काठहरु देशभर प्रयोगमा आउँछ । र विदेशी काठ आयात विस्थापित हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । विगतमा हाम्रो नियम र कानूनमा समेत केही कठिनाईहरु थिए । अहिले हामीले विभिन्न रणनीतिहरु पनि पास गरेका छौँ । त्यतिबेलाका नीतिहरु कडा नभएको भए वनको यति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिदैन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अब समयक्रमअनुसार वनसँग सम्बन्धित कानूनहरु परिमार्जन गर्दै जानेछौँ ।’

सरकारले स्वदेशी काठको उपयोग बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउने नीति अवलम्वन गरिरहेको मन्त्री ठकुरीको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘हिन्दकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन’लाई सफल बनाउनको लागि सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न तथा पर्यावरण संरक्षणको मुद्दामा उक्त सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने समेत बताउनु भयो । मन्त्री ठकुरीले हिन्दकोष हिमालय भएका देशहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरिरहेको हिमाल संरक्षणको मुद्दालाई संसदीय गतिविधिमा जोड्नको कृषि समितिले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, ‘हिन्दकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन’ गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्णरुपमा सहकार्य र सहयोग रहनेछ । मन्त्रालय यसका लागि पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध छ ।  वन मन्त्रालयले यस सम्मेलनलाई सफल बनाउनको लागि पूर्ण सक्रियता र सहभागिता देखाउँनेछ । मिति समेत तय भइसकेको हुनाले आजकै मितिबाट तिब्रताका साथ तयारी अघि बढाऔँ । जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर मात्र सहभागि जनाउने हाम्रो परिस्थिति थियो । अब नेपालले पनि ठुला ठुला कार्यक्रम गर्नसक्ने कुराहरु सगरमाथा संवाददेखि यो कार्यक्रमले पनि प्रमाणि गर्नेछ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्यालले जलवायु परिवर्तनको असर केवल एक देशको विषय नभएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले हिमालमा मात्र नभई तटीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै प्रमाणका आधारमा वकालत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सम्मेलन आयोजना गर्न संसदीय समितिद्वारा गरिएको पहल सकारात्मक रहेको र एसिमोडसँगको सहकार्यले त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको विषयवस्तु कुनै एक देशको विषयवस्तु मात्र रहेन । त्यसकारण हाम्रो मात्र विषय वस्तुले काम गर्दैन । विभिन्न सरकारहरुबीच सहकार्य आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने पर्यावरणीय परिवर्तनको असरको मात्र कुराकानी होइन तटीय क्षेत्रसम्म पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले प्रमाणमा आधारित भएर वकालत नगरिकन हुँदैन । त्यसकारण एसिमोडसँगको सहकार्यमा संसदीय समितिले गरेको यो शुरुवात असाध्यै राम्रो छ ।’

आगामी साउन २ र ३ गते ‘हिन्दकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन’ हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को सहयोगमा उक्त सम्मेलन हुन लागेको हो ।

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।

अठारौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आयोजना गरेको ‘पर्वतीय पर्यटन ः हाम्रो शान, हाम्रो पहिचान’ विषयक तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि मन्त्री शाहीले जलवायु अनुकूलन आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले साझारुपमा जलवायु मैत्री विकास आयोजना  अघि बढाउनुपर्छ, बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परितर्वनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “हाम्रा सेता हिमाल कालापहाडका रुपमा देखिन थालेका छन् । हिमाली जनजीवन, कृषि प्रणाली, जैविक विविधता र जलस्रोतमा असर पर्दै गइरहेको छ । केही समय अघि सगरमाथा संवाद आयोजना गरी यसबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”

नेपालसहित विश्वभर आज अन्तरराष्ट्रिय वातावरण दिवस मनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले वातावरण स्वच्छता कायम गर्न नेपालमा ४० माइक्रोनभन्दा मुनिका प्लास्टिकका झोला  प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । राससको तस्बिर प्रदर्शनीमार्फत नेपालका सम्पूर्ण हिमशृङ्खला र पर्यटकीयस्थलको झलक प्रस्तुत भएको उहाँको भनाइ थियो ।

राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीले नेपालका हिमालको महत्व र यसको सौन्दर्यता उजागर गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यही जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका विभिन्न हिमशृङ्खला, हिमाली जनजीवन तथा  प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्बन्धी ९६ तस्बिर राखिएका छन् । रासस

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले दिगो संरक्षणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

चीनको बेइजिङमा अन्तरराष्ट्रिय बाँस तथा बेत सङ्गठन (इन्बार) को सचिवालयको मुख्यालयमा आयोजित इन्बार परिषद्को १३औँ बैठकको आज उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

उहाँले विश्वका जल्दाबल्दा चुनौती, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो जीविकोपार्जन र हरित आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न बाँस तथा बेतको रूपान्तरणकारी क्षमता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको चीनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

उहाँले सदस्य राष्ट्रहरूबीच ज्ञान र विशेषज्ञता आदानप्रदानले विश्वव्यापी दिगोपनाका प्रयास सुनिश्चित गर्दै प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्री शाहीले अध्यक्षताका क्रममा नेपालप्रति दर्शाएको विश्वासका लागि जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार, सबै सदस्य राष्ट्रहरू र इन्बार सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री शाहीले उरुग्वे र डोमिनिकन गणतन्त्रलाई इन्बारको नयाँ सदस्यका रूपमा स्वागत गर्नुभयो । कार्यक्रममा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालमा पाइने बाँस तथा बेतका विभिन्न प्रजातिको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै माटो तथा पानी संरक्षण र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका लागि बाँस तथा बेत महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

परिषद्को बैठकमा इन्बारका सदस्य राष्ट्रहरू तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सन् १९९७ मा स्थापित, अन्तरराष्ट्रिय बाँस तथा बेत सङ्गठन एक अन्तरसरकारी विकास सङ्गठन हो, जसले बाँस तथा बेतको प्रयोग गरी वातावरणीय रूपमा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।

मन्त्री शाही नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही जेठ १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । नेपाल हाल इन्बारको अध्यक्ष राष्ट्र हो । रासस

काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भुटानका  उर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छिरिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।

नेपाल सरकारले शुक्रबारदेखि यहाँ आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ का अवसरमा उहाँहरुबीच आज भेटवार्ता भएको हो । भेटमा उहाँहरुबीच नेपाल र भुटान दुवै हिमाली मुलुक भएको र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुनुपरेको परिस्थितिमा साझेदारी गरेरअघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस अवसरमा मन्त्री शाहीले भुटानले ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणमा गरेको दिगो विकास प्रयास अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

उहाँहरुबीच पर्वतीय कूटनीतिका माध्यमबाट यस क्षेत्रका साझा हित प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दुई देशले समन्वय गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो । रासस

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका जनताले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान गरे पनि ठूलो असर भोग्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ अयोजित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उहाँले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वको औसतभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै यसले जनजीवन र पारिस्थितिकी प्रणाली दुवैलाई गम्भीर असर पारिरहेको बताउनुभयो । अहिले यस क्षेत्र मुलुकहरुले चरम मौसमीय अवस्थाको सामना गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री शाहीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरुको हिमालयसँग गहिरो आर्थिक, सामाजिक पहिचान, भविष्य जोडिएको बताउँदै हिन्दुकुश–हिमालय एक अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणाली भएको उल्लेख गर्नुभयो । “यसले करिब दुई अर्ब जनतालाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्नुका साथै कृषि, ऊर्जालगायत जैविक विविधतालाई जोगाइ राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी नेपालीका लागि हिमालयबाट उत्पन्न पानी जीवन उपयोगी स्रोत हो, यसले हाम्रो जीविकोपार्जन, जलविद्युत् र खाद्य प्रणालीलाई सहयोग गर्दछ ।”

मन्त्री शाहीले हाम्रो समृद्धी र सभ्यताका स्रोत पर्वतले अहिले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिहरूको सामाना गर्नुपरेको बताउनुभयो । यसले गर्दा हिमताल बिस्फोट, पहिरो, खडेरी र अनियमित वर्षा निरन्तर जस्ता भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नदी, हिमनदी र पारिस्थितिक प्रणालीहरू देशको सीमानाले असर नगर्ने भएकाले हाम्रो कार्यक्रमहरु पनि सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा मन्त्री शाहीले हिमाल संरक्षणको अभियानमा विकास साझेदार र सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको कदर गर्दै यस अभियानमा काठमाडौँमा मुख्यालय रहेको अन्तर–सरकारी संस्था इसिमोडको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामीले पर्वतीय समुदायमा, विज्ञान र संस्थागत क्षमता र क्षेत्रीय एकतामा लगानी गर्नुपर्छ, हिमालय क्षेत्र विश्वको साझा सम्पत्ति हो, यसलाई एकताको प्रतीक बनाऔँ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “नेपाल हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ्न तयार छौँ ।  मन्त्रिस्तरीय छलफल साथै संवादमा छलफल भएका बिषयहरु साथै प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा हामी सबैको सहकार्य र सहयोग रहनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।”

उहाँले हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम, र सीमा पार ल्यान्डस्केप कार्यक्रमहरूलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै वैज्ञानिक सहकार्यलाई राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोड्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । नेपाल यस दिशामा प्रविधि, वित्तीय र कूटनीतिक समन्वय गर्ने क्षेत्रीय मञ्च निर्माण गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र समग्र पर्वतीय देशहरू यस जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री शाहीले सहयोग, सहनशीलता र जलवायु न्यायका लागि हामी सँगै मिलेर हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सचिवालय (युएनएफसिसिसी), जैविक विविधता महासन्धि वा अन्य अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सामूहिक आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका कतारको विदेश मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन तथा दिगोपनसम्बन्धी विशेष दूत बदर उमर स्माइल अल दफाले भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सगरमाथा संवाद स्थलमा आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच दुई देशबीचका आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवसरमा मन्त्री शाहीले दुई देशबीच वन तथा वातावरण, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रदूषण नियन्त्रण र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

साथै नेपालले कतार सरकारलाई उपहारस्वरुप उपलब्ध गराइने भनिएको एक जोडी हात्ती प्रदान गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन एक महिनाभित्र पत्राचार गरिने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो । मन्त्री शाहीको प्रस्तावप्रति विशेष दूत दफाले आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  रासस

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कार्बन आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको सम्पूर्ण प्रहार नेपालले व्यहोर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

राजधानी काठमाडौं शुक्रवारबाट शुरु भएको ‘सगरमाथा संवाद’ मा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य हुँदाहुँदैपनि संकटको सामना गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले नेपालका साना किसान, महिला, आदिवासी, जनजाति, बालबालिका र वृद्धहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु सूचकहरुले खरताको सीमा पार गरिसकेको भन्दै जलवायु कार्यमा हातेमालो गर्न विलम्व गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेल (आईपिसीसी) को छैटौं प्रतिवेदनले तापक्रम औसत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको पुष्टि गरिसकेको छ । उहाँले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाल पग्लिने, हिमतालहरु फुट्ने भएको कारण हिममण्डहरु गम्भिर जोखिममा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु सूचकहरुले खतराको सीमा पार गरिरहेका छन् । विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार सन् २०२४ विगत १७५ वर्षकै तातो वर्ष रहेको थियो । तापक्रम औसत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गइरहेको कुरा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेलको छैटौं प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ । हामीले विगत ३ वर्षमा हालसम्मको धेरै हिमालआश्रित क्षेत्र गुमाएका छौं । विगत दुई दशकको तुलनामा समुन्द्री सतह दु्रत गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता धेरै परिवर्तनहरु उल्ट्याउन नसकिने खालका छन् ।

हिमनदीहरु घट्दै जानेदेखि हिमतालहरु फुट्ने, हिमपहिरो, बाढी र बद्लिँदो जलचक्र परिवर्तनका असरले परिणामहरु व्याप्त भएका छन् । हिममण्डलहरु अभूतपूर्ण जोखिममा छन् । यसले पानीको सुख्खा प्रणाली र क्षेत्रीय स्थायित्वर्ला खतरामा पारेको छ । नेपालका लागि जोखिमहरु गम्भिर रहेका छन् । हामीमध्ये जोखिममा रहेका साना किसानहरु, महिला, आदिवासी, जनजाति, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले सामना गर्नुपरेको छ । हाम्रो योगदान कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य हुँदाहुँदैपनि आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको सम्पूर्ण प्रहार हामीले व्यहोर्दै आएका छौं । जोखिम हुँदाहुँदै पनि जलवायु कार्यको लागि नेपाल दृढ रहेको छ । जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा हाल्दै हामीले न्यायसंगत दृष्टिकोणलाई अंगालेका छौं ।’

जलवायु परिर्वतनको संकटका बीच जलवायु कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ठकुरीको भनाइ छ । उहाँले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्दै सरकारले न्यायसंगत दृष्टिकोण अंगालेको दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ ।  वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु नेतृत्वमा नेपाल दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वनमन्त्री ठकुरीले कठिन चुनौतिका बाबजुद पनि नेपाल आफ्नो जलवायु नेतृत्वमा दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उहाँले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गर्दै न्याय – केन्द्रित दृष्टिकोणलाई अंगालेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति र राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाले कृषि, ऊर्जा, पानी, पूर्वाधार र जैविक विविधता केन्द्रित क्षेत्रीय रणनीतिहरु सहित जलवायु समानुकुलनतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो । उपेक्षित रहेका महिला, आदिवासी तथा युवाका आवाजलाई जलवायु बहसमा सुनिश्चत गर्दै स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना अन्तरगत विकेन्द्रीकृत आधारभूत खाकासहित स्थानीय जलवायु कार्यको अगुवाईका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाइएको मन्त्री ठकुरीको दाबी छ । महिला तथा आदिवासी समुदायले धेरै हदसम्म नेतृत्व गरेको नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमले कसरी प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूद्वारा संरक्षण र मानव विकास दुबैमा योगदान दिनसक्ने बताउनु भयो ।

वनमन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, कठिन चुनौतीहरूका बाबजुद पनि आफ्नो जलवायु नेतृत्वमा नेपाल दृढ रहेको छ । जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा समाहित गर्दै हामीले न्याय – केन्द्रित दृष्टिकोणलाई अंगालेका छौँ । हाम्रो अभिवृद्ध राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी)  विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि सन् २०४५ भित्रै खुद – शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्नेतर्फ परिलक्षित छ । हाम्रा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले कृषि, ऊर्जा, पानी, पूर्वाधार र जैविक विविधता केन्द्रित क्षेत्रीय रणनीतिहरु सहित जलवायु समानुकुलनतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र प्रश्तुत गरेका छन् । महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि अक्सर उपेक्षित रहेका महिला, आदिवासी तथा युवाका आवाजलाई जलवायु बहसमा सुनिश्चत गर्दै स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना अन्तरगत विकेन्द्रीकृत आधारभूत खाकासहित स्थानीय जलवायु कार्यको अगुवाईका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाइएको छ । महिला तथा आदिवासी समुदायले धेरै हदसम्म नेतृत्व गरेको नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमले कसरी प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूद्वारा संरक्षण र मानव विकास दुबैमा योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने दर्शाउँछ । हाम्रा समग्र दृष्टिकोण हरित अर्थतन्त्रतर्फको न्यायसंगत रुपान्तरण, जलवायु समानुकुलन पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जन हासिल गर्नेमा केन्द्रित छन् ।’

मन्त्री ठकुरीले नेपालको समग्र दृष्टिकोण हरित अर्थतन्त्रतर्फको न्यायसंगत रुपान्तरण, जलवायु समानुकुलन पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जन हासिल गर्नेमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सगरमाथा संवादमार्फत नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर र भोगेका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्दैछ । साथसाथै संस्थाले हालै सोलुखुम्बुको थामेमा गरेको जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै आज उहाँले संवादमा हिमालदेखि समुद्री टापुसम्म जलवायुका कारण उत्पन्न समस्याबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहीले थामेमा बाढीबाट भएको क्षति र पछिल्लो वस्तुस्थितिबारे ध्यानाकर्षण गराउन स्थलगत कार्यक्रम गरेकामा धन्यवाद दिँदै सुझावलाई सगरमाथा संवादमा छलफलका लागि समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले थामे क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर तथा स्थानीयका अनुभवबारे जानकारी गराउनुभयो । साथसाथै न्यूज डटकमका प्रधानसम्पादक एवं अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका कार्यकारी सदस्य बद्री सिग्देलले नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर परेकाले जलवायुजन्य हानिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी रूपमा दाबी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस