कृष्णा पौडेल/न्युज एजेन्सी नेपाल 

सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट  विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्दै औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।

व्यापारिक सुविधा गुम्ने र आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ताका कारण सरकारले स्तरोन्नतिको समय पर सार्न अनुरोध गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ जनाधारसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको बजेटमा एक तिहाई हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानले ओगटेको छ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र करिव ४ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिनेगरी झन्डै साढे ६ खर्ब बजेट घाटाको लक्ष्य राखेको छ ।

२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा कति ऋण र कति अनुदान भन्ने खुलाइएको छैन । सरकारले वैदेशिक ऋण लिनका लागि भन्दै एउटा समिति पनि बनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताले अनुदानमा भन्दा ऋणमा नै जोड दिएको देखिन्छ ।  तर सरकारको ध्यान नेपालभित्रै क्रियाशिल सय बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट समग्र विकासको क्षेत्रमा भइरहेको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे खासै ध्यान पुगेको देखिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणले विकासमा बहुआयामिक क्षेत्रमा उसको योगदान अतुलनीय रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा क्रियाशील १०२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि ऋणको भार नथपिने गरी विशुद्ध अनुदानको मोडलमा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । विकास साझेदारीमा ऋणको बढ्दो भार र त्यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन परनिर्भरताको संरचनात्मक चुनौतीलाई चिर्दै यस प्रकारको ऋणमुक्त लगानीले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गर्दै सरकार सन् २०२९ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय संकल्प बोकेर १६ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस संक्रमणकालीन घडीमा वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारीको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिले एउटा भिन्न र दिगो विकासको ढाँचा प्रश्तुत गरेको छ ।

ऋणमुक्त विकास र समृद्धिको नयाँ आर्थिक मार्गचित्र

नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पुँजी परिचालन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सधैँ दबाबको विषय बन्ने गरेको छ । यसै यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै एआईएनले वार्षिक रूपमा २० अर्ब रूपैयाँ अर्थात १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास लगानी विना–ऋण सिधै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरिरहेको छ । यस प्रक्रियाले देशको वित्तीय खातामा कुनै दायित्व सिर्जना नगरी ग्रामिण तहसम्म पुँजीको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ ।

“ऋण बिनाको विकास नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो,” सार्वजनिक गरिएको विवरणको विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, “विदेशी ऋणको भारबिना नै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास अनुदान परिचालन गरेर हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याइरहेका छौं, जसले राष्ट्रिय ऋणको दायरा थप नगरी देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकतर्फ डो¥याउन मद्दत गर्छ ।”

यो पुँजी परिचालन केवल वाह्य सहयोगको वितरण मात्र नभई देशभित्रै पचास हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम बनेको छ, जसले आन्तरिक श्रम बजारलाई चलायमान राख्न तथा युवा पलायनको दरलाई कम गर्न मद्दत पु¥याएको छ । यसका साथै, कर्मचारीको आयकर र विभिन्न खरिद प्रक्रियामा लाग्ने स्रोतमा कर कट्टी  मार्फत संकलन हुने वार्षिक ६५ देखि ७० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्वले राज्यको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा समेत योगदान गरिरहेको छ ।

विकास सहायताको प्रभावकारिता त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब त्यसको ठूलो हिस्सा स्थानीय समुदाय र स्थानीय बजारमा नै परिचालन हुन्छ । यसै सन्दर्भमा एआईएनले  स्थानीयकरण नीतिको प्रभावकारी चित्र प्रश्तुत गरेको छ । जस अन्तर्गत कुल कार्यक्रम बजेटको करिव ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपालका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रवाह हुने गरेको छ ।

यो अभ्यासले एकातिर स्थानीय नागरिक समाजको संस्थागत क्षमता बढाएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्थानीय आवश्यकताबीचको खाडललाई पुरेको छ ।

“हामीले  ६० देखि १०० प्रतिशत हिस्सा सिधै स्थानीय व्यवसाय र गैरसरकारी संस्थाहरूमा प्रवाह गरेर हामीले ‘लोकल इन्जिन’ का रूपमा काम गरिरहेका छौं,” एआईएनले दाबी गरेको छ । “यसले स्थानीय बजारलाई चलायमान बनाउँदै दिगो आत्मनिर्भरता तर्फ लैजान्छ ।”

यसका साथै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेतृत्वदायी र व्यवस्थापकीय पदहरूमा नेपाली जनशक्ति नै क्रियाशील रहनुले निर्णय प्रक्रियामा नेपालीपन र स्थानीय संवेदनशीलतालाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।

वातावरणीय न्याय, सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने ऋणमुक्त जलवायु कार्य 

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो र यसको मार सबैभन्दा बढी गरिब, महिला र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भोग्नुपरेको छ ।

वातावरणीय न्यायको यही संवेदनशीलतालाई बुझ्दै ६७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरी जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गरिएको छ ।

यसबाट करिव ८८ हजार मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न १७ वटा स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीहरू स्थापना गरिएका छन् ।

यस प्रविधिको प्रयोगबाट ९७ हजारभन्दा बढी मानिसलाई विपद्का समयमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिएको छ भने ४ हजार ९ सय मिटर नदी किनारको संरक्षण गरेर कटानको जोखिमलाई न्युनिकरण गरिएको छ ।

कृषि बीमा, जलवायु उत्थानशील खेती प्रणाली लगायतका योजनाले स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका कारण आउने बाढी, पहिरो तथा वेमौसमी बर्षाका कारण हुने क्षतिलाई कम गरेको छ । स्थानीयहरु जलवायु उत्थानशीलय योजनाबाट लाभान्वित भएका छन् ।

उनीहरुले जलवायु उत्थानशीलय परियोजनाहरुबाट आय आर्जन गरी आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि सुधार्न सफल भएका छन् । यसले हातमुख जोड्न धौ–धौ हुनेहरुको जीविकोपार्जनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

उनीहरुलाई भविश्यका लागि पनि वचत गर्नसक्ने र पुग्ने आधार तयार गरिएको छ । यसका साथै, भौगोलिक रूपमा पछि परेका विकट कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रका ८ हजार ७ सय भन्दा बढी घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याएर पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य सुधार दुवै पक्षलाई एकसाथ सम्बोधन गरिएको छ ।

लैङ्गिक न्याय, उद्यमशीलता र संरचनात्मक सशक्तीकरण

विकासको लाभ समाजको कुन तप्कामा पुगिरहेको छ भन्ने कुराले मात्र विकासको सफलता मापन गर्न सकिन्छ । नेपालको ग्रामिण समाजमा गरिबी, लैङ्गिक विभेद, र भौगोलिक विकटता आपसमा बेरिएर रहेका छन् । यी बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएका क्रियाकलापहरुमा ५० देखि ८० प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाहरूक लाभार्थी छन् ।

त्यसमा दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पछाडि पारिएका वर्ग प्रतिनिधित्व सतप्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास कार्यक्रमहरू केवल पहुँचवाला वर्गमा मात्र सीमित नभई वास्तविक आवश्यकता भएका सिमान्तकृत समुदायको दैलोसम्म पुगेका छन् ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषितर्फको रूपान्तरणका लागि ११ हजारभन्दा बढी साना किसानलाई पाँचसय सात वटा उत्पादक समूहमा संगठित गराई १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सामूहिक वचत संकलन गराइएको छ । यो पहलले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको संरचनात्मक अवरोध तोड्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको देखिन्छ ।

महिलाहरूको आर्थिक स्वावलम्वन नै महिलाको सामाजिक सशक्तिकरणको पहिलो खुड्किलो हो भन्ने मान्यतालाई यस अभियानले व्यवहारमा उतारेको छ । समुदायको नेतृत्वमा चल्ने स्व–सहायता समूहहरूमार्फत ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ परिचालन गरी ३ हजार ४ सय ३७ जना सिमान्तकृत महिलाहरूलाई आफ्नै साना तथा मझौला उद्यमहरू शुरु गर्न सक्षम बनाइएको छ ।

यसका साथै गाउँ–गाउँमा ५४ वटा सामुदायिक बैंकहरूको स्थापना गरी ४ हजारभन्दा बढी विपन्न घरधुरीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइएको छ । यो पहलले विपन्न वर्गलाई चर्को ब्याजदरको चक्रव्युहबाट मुक्त गर्दै स्थानीय स्तरमा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, युवा बेरोजगारी र श्रम बजारको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न २ हजार २ सय १० युवाहरूलाई व्यावसायिक शिक्षा र तालिम तथा १ हजारभन्दा बढीलाई कार्यस्थलमा आधारित सीप प्रदान गरिएको छ । यसले परम्परागत रोजगारीका अलावा वार्षिक १ हजार १ सय भन्दा बढी हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै जलवायुमैत्री लघु–उद्यमहरूतर्फ युवा पुस्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

मानव पुँजी निर्माण र सामाजिक असमानताको सम्बोधन

दिगो विकासको आधारभुत पूर्वाधार भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपाल एआईएनमा आवद्ध संस्थाहरुले गरेका प्रयत्नले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ ।

एक वर्षमा ५ लाख ७० हजारभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र ४९ हजारभन्दा बढीको निःशुल्क मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरको डरलाग्दो अवस्थालाई कम गर्न ८३ वटा प्रसूति केन्द्रहरूको भौतिक तथा प्राविधिक स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको परिणामस्वरूप लक्षित क्षेत्रहरूमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा हुने प्रसूति दरमा ३२ प्रतिशतले सुधार आएको छ ।

महिलाको प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि १३ हजारभन्दा बढी महिलालाई सुरक्षित सेवा प्रदान गर्दै ७ हजार ६ सय भन्दा बढी असुरक्षित गर्भपतन रोक्न मद्दत पुगेको छ, जसले ग्रामीण महिलाहरूको जीवन रक्षामा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा केवल विद्यालय भर्ना दर बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु सिकाइको गुणस्तर सुधार्नु मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनालाई सहयोग पु¥याउन ३६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक सिकाइ सुधारका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।

५ हजार २ सय ६५ सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय स्थापना गरिनु र ३१ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई आधुनिक शिक्षण विधिको तालिम प्रदान गरिनुले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरलाई निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

“हामीले १६ औं योजनालाई सामाजिक प्रभावको माध्यमबाट गतिशील बनाइरहेका छौं,” एआइएनको दाबी छ । यसले ४९ हजार भन्दा बढी मानिसको दृष्टि फर्काउनेदेखि ६७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको संरक्षणमा काम भएको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासन अभियान 

स्थानीय सुशासन र नागरिक सहभागितालाई जीवन्त बनाउन ८ सय ४४ वटा टोल विकास संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ । उनीहरूको सक्रियताको प्रभाव स्थानीय सरकारका योजनामा देखा पर्न थालेका छन् । संघसंस्थाबाट सञ्चाल भएका ३ सय ९९ वटा स्थानीय योजनाहरू सिधै स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश भएका छन् ।

यो प्रक्रियाले भुइँमान्छेको आवाजलाई सिंहदरबारको नीतिगत तहसम्म पु¥याउन पुलको काम गरेको छ । समाजमा सबैभन्दा गहिरो विभेद राज्यबाटै प्राप्त हुने कानूनी पहिचानको अभावमा सिर्जना हुन्छ ।

पहिचानविहीनताको यो चक्र तोड्न ७ महिनाको छोटो अवधिमा १ सय ५० जना महिलालाई नागरिकता दिलाउन कानुनी परामर्श सेवामा सहजीकरण गरिएको छ । नागरिकता पाएसँगै उनीहरूले बैंक खाता खोल्ने, सरकारी पोषण भत्ता प्राप्त गर्ने र राज्यका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । सुशासन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।

“हामी सरकारसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैनौं, बरु राष्ट्रिय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन पूरकको भूमिका खेल्छौं,” एआईएनले प्रतिवद्धता जनाएको छ । “स्थानीय स्तरमा बजेट प्रवाह गर्दै हामीले संघीयताको स्थानीयकरणलाई व्यवहारमा उतारेका छौं,” एआईएनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, एआइएनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको चित्र केवल विकासका सूचकाङ्कहरूको संकलन मात्र होइन । नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशका लागि वाह्य परनिर्भरता र वैदेशिक ऋणको दलदलमा नफसी कसरी आत्मनिर्भर र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दिशाबोध पनि हो ।