काठमाडौँ । सरकारले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई थप सहज र डिजिटल बनाउने क्रममा स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी अनलाइन स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको हो ।

यसअघि स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र विदेशी लगानी स्वीकृतहुन्थ्यो । तर हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सीमालाई हटाएको छ । अब जुनसुकै रकमको विदेशी लगानी पनि तोकिएका क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुनसक्छ । नयाँ व्यवस्थाले मुख्य सात वटा औद्योगिक क्षेत्रका कुल १ सय २ वटा व्यावसायिकक्षेत्रमा कुनैपनि सीमा बिना लगानी भित्राउने बाटो खोलेको छ ।

यसअघि २०८० असोज १५ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा ५०करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । उक्त पुरानो सूचना लाईअहिलेको नयाँ राजपत्रले खारेज गरिदिएको हो । लगानीकर्ताले उद्योग विभागको अनलाइन प्रणाली मा आवेदन दिएपछि आवेदनदिएको तुरुन्तै वा ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृति प्रमाणपत्र इमेलमार्फत प्राप्त हुन्छ । यसले कम्पनी दर्ता र उद्योग सञ्चालनलाई छिटो बनाउँछ ।

स्वचालित मार्ग लागू हुने क्षेत्रहरूमा ऊर्जा उत्पादन, कृषि तथा वन उत्पादन,पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र,उत्पादनमूलक उद्योग लगायत रहेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि न्युनतम लगानी सीमा पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइन फारम भर्नुपर्छ । कम्पनीको देश, लगानी रकम, क्षेत्र आदि विवरणसहित अनालाइनमार्फत  आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि सबै मापदण्ड पूरा भएमा प्रणालीलेस्वतः स्वीकृति दिनेछ ।स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्नेहुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ७ महिनामा कुल ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ को विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमा स्वचालित मार्गबाट पनि त्यस्तो लगानी आउने क्रम बढ्दो छ । स्वचालित व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय शुरु गर्न निकै सहज बनाएको छ ।

काठमाडौँ । देशभरका उद्योग व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन् ।

मंगलवार केही समयदेखि चरणवद्ध सडक आन्दोलन गर्दैै आएका देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैक अगाडि आन्दोलन गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्थामा बैंकहरुले व्यवसायीहरूमाथि चर्को ब्याज लिएको,कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रिमियम चार्ज लगाएको र कर्जा भुक्तानीको समय समेत नदिएको भन्दै बैंक बिरुद्ध सडक संर्घषमा उत्रिएका छन् । देशभरका उद्योगी व्यवासायीहरुले राष्ट्र बैंक अगाडि पुगेर व्यवसायीहरूको पीडा महशुस गराउन ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् ।

बिरोध कार्यक्रमा सहभागि उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीहरु आफ्ना पीडा पोख्नको लागि राष्ट्र बैंक आएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा आएका समस्याको कारण उद्योगको उत्पादन कमी, रोजगारी कटौति र बजारको मागमा कमी भएको अवस्थामा समेत बैंकले अर्को ब्याजदर दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो विषयमा सरकारले तत्काल समाधान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुको व्यापार सुस्त भएको अवस्थाका उच्च ब्याज दिनसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी सामाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याजदर सरकारले नघटाएसम्म व्यवसायीहरुको आन्दोलन निरन्तर चल्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएर बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन पहल तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ब्याजदर कायम गर्ने विषयमा नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र एकदमै संकटमा रहेकाले व्यवसायीहरुले चैत महिनामा पनि ब्याजदर र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले बारम्बार व्यवसायीहरु बैंक बिरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा समेत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरु समस्या समाधान गर्न गम्भिर नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकको चर्को ब्याजदर लगायत दादागिरीको कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुकुम्वासी बनाउने काम गर्न लागेको बताउनु भयो ।

विगत एक वर्षदेखि व्यवसायीहरू बैङ्कको ज्यादतीबिरुद्ध आन्दोलनमा रहेपनि राष्ट्र बैंकले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर केन्द्रिय बैंक गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरुले बताए । आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायतका केन्द्रिय महासंघहरूसँग आवद्ध भएका वस्तुगत संघहरु आन्दोलनमा सहभागिता रहेको छ ।

आन्दोलनमा व्यवसायीहरुले बैंकिङ आतंक बन्द गर,ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर,चालु पुँजीकर्जा मार्ग निर्दशन स्थगन गर,ब्याजदर हामीलाई चर्को भो,गरिखान गाह्रो भयो,उच्च सेवा शुल्क बन्द गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका छन् ।

काठमाडौँ । फागुन ५ गते उद्योगी व्यवसायीहरुका ९ वटा महासंघ र ३८ वटा संघहरुले बैंकहरु बिरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

सघर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले फागुन ५ गते उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठनका ९ वटा महासंघ र ३८ वटा संघहरुले बैंकहरु बिरुद्ध वृहत संयुक्त सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको बताउनु भयो । व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय बैंकहरुले बढाएको चर्को ब्याजदर बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने बाध्य भएको बताएका छन् ।

सयुक्त मुल संघर्ष समितिका संयोजक कटुवालले उद्योगी व्यवसायीहरुमा रहेको सिण्डिकेटका अन्त्य र बैंकको ज्यादती बिरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गर्न लागेको बताउनु भयो । समितिले लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासिन देखिएकाले सडक आन्दोलनमार्फत आफ्ना मागहरु राख्न बाध्य हुनुपरेको जनाएको छ । संयुक्त मुल संघर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले उद्योगी व्यवसायीहरुको मागको सुनुवाई सरकारले नगरेकाले व्यवसायीहरुले पुनः सडक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनु भयो ।

संघर्ष समितिका संयोजक कटुवालले उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सरकार,राजनीतिक दल वा दलका नेताहरु कोही पनि जिम्मेवार नभएकाले ९ वटा महासंघ र ३८ वटा संघहरुले संयुक्त सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो कोभिड महामारी लगायतका कारण नेपालका उद्योगधन्दा चल्न नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरुका कुनैपनि माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले उद्योग र व्यापारमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको पहुँच सहितको बैंकहरुको ज्यादतीबिरुद्ध थप आन्दोलनका घोषणा गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले फागुन ५ गते वृहत ¥यालीसहित सडक आन्दोलनमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारीहरु उक्रने बताउनु भयो । उहाँल सम्पूर्ण मुलुक भरमा रहेका उद्योगी,व्यापारी व्यवसायी सम्बन्धित सबै ऋणीहरुलाई आन्दोलनमा सहभागि हुन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले बैंकहरुले देखाएको दादागिरीको अन्त्य र निश्चित उद्योगी व्यवसायीहरुको सिण्डिकेटको बिरुद्ध एक पटक एक भएर बाहिर आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सडक आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले फागुन ५ गतेको सडक आन्दोलन कुनै सत्ता प्राप्ति वा नेता बन्नको लागि नभई व्यवसायी र व्यापारीहरुको हीतको लागि गर्न लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगी व्यवसायीहरुको मागको सुनुवाई सरकारले नगरेकाले व्यवसायीहरुले पुनः सडक आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं । यसअधि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ एक्लैले सडक आन्दोलन गरेका थियौं । तर अहिले ९ वटा व्यवसायिक महासंघहरु र ३८ वटा व्यवसायिक संघ संगठनहरुको संयुक्त रुपमा वृहत सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सरकार,राजनीतिक दल वा दलका नेताहरु रहेका छन् । जिम्मेवार कोही पनि भएन । पछिल्लो कोभिड महामारी लगायतका कारण नेपालका उद्योगधन्दा चल्न सकेका थिएनन् ।

यस्तो बेलामा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि कोही उत्तर दाही भएनन् । सरकारले निश्चित उद्योगी व्यापारी लिएर छलफल ग¥यो । उद्योग र व्यापारमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको पुँहच सहितको बैंकहरुको ज्यादतीबिरुद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छौं । हामीले फागुण ५ गते वृहत ¥यालीसहित सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छौं । सम्पूर्ण मुलुक भरमा रहेका उद्योगी,व्यापारी व्यवसायी सम्बन्धित सबै ऋणीहरुलाई आन्दोलनमा सहभागि हुन आग्रह छ । बैंकहरुले देखाएरको दादागिरीको अन्त्य र निश्चित उद्योगी व्यवसायीहरुको सिण्डिकेटको बिरुद्ध एक पटक एक भएर बाहिर आउनु थालेका छौं । सडक आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारसँँग सडकबाट माग राख्नेछन् ।’

उहाँले फागुन ५ गतेपछि पनि सरकारले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै जाने बताउनु भयो । उहाँले फागुन ५ गतेपछि पहिलो चरणमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकिङ कारोबार बन्द गराउने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले त्यसपछि पनि राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगरे सबै व्यवसायको तालाचाँवी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई चाबी बुझाएरपछि विदश काम गर्न जान भिसा माग्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका उद्योग व्यापार गरेर गरिखाने अवस्था नभएको भन्दै बैंकहरुले सबैलाई सुकुम्वासी बनाउने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ फागुन ५ गतेपछि पनि व्यवसायीहरुका मागहरु सुनुवाईहरु भएनन् भने थप आन्दोलन गर्छौं । जसमा फागुन पाँच गतेपछि सबै व्यवसायीहरुले बैंकिङ कारोबार बन्द गर्छौं । उद्योग र व्यवसायमा भएका सम्पूर्ण तालाचाबी नेपाल सरकारलाई बुझाउँछौं । त्यसपछि हामी फुकुवा हुन्छौं र सरकारलाई राहदानी दिनुपर्छ । हामीलाई विदेशमा कामदारको रुपमा जानको लागि भिसा मिलाइए दिए हुन्छ । नेपालका उद्योग व्यापार गरेर गरिखाने अवस्था बनेन । बैंकहरुले सबैलाई सुकुम्वासी बनाउने अवस्था रहेको छ ।’

संयुक्त आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ,नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ,ढुवानी व्यवसायी महासंघ,ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ,कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ,होटल व्यवसायी महासंघ र मोबाइल व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले साथ दिएको छ । भने महासंघमा आवद्ध ३८ वटा संघहरुले आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने भएका छन् ।