महोत्तरी। महोत्तरीका उखु किसानलाई अहिले धपेडी छ । चैतेबाली लगाउने बेला घर्कँदै गर्दा खुट्टी (दोस्रो वर्षको बाली) उखु काटेर चिनी उद्योगमा पु¥याउन र पेलेर सख्खर बनाउन किसानलाई धपेडी परेको हो ।

भङ्गाहा–४ प्रेमनगरका किसान रामविलास महतोले पुस तेस्रो साताभित्र चैतेबाली लगाइसक्नुपर्ने भएकाले आफूहरू त्यसैमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयको चाप छ, त्यसैले हाल मुटु कँपाउने जाडो पनि नभनी उखुको काममा जोतिनुपरेको छ ।”

यता एक पटक लगाइएको उखु खेतीबाट दुई वर्ष बाली लिइन्छ । पहिलो वर्षको बालीलाई ‘मुडन’ र दोस्रो वर्षकोलाई ‘खुट्टी’ भनिन्छ । हाल खुट्टी उखु भएको जग्गामा तत्काल चैते (चैती) बाली लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

“गहुँ त पुस २२ सम्म लगाइसक्नुपर्छ, वैशाखी (चैत र वैशाखमा उत्पादन लिइने) तरकारी पनि ढिलोमा पुसभरिमा लगाइसक्नुपर्छ”, बर्दिबास–७ चौखिका किसान जगन्नाथ महतो भन्नुहुन्छ, “उखु व्यवस्थापन नगरी चैतेबाली नलाग्ने हुँदा हाल हामीलाई सास फेर्ने फुर्सतसमेत नभएको अवस्था छ ।”

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको जग्गा चाँडै रुखो हुने हुँदा पुस महिनाभित्रै बाली लगाउन नपाए छ महिना बाँझो पर्ने चिन्ताले किसान दिनरात नभनी उखु व्यवस्थापन लागेका उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजले गत सोमबारदेखि उखु ‘क्रसिङ’ सुरु गरिसकेको छ । हाल किसानले धमाधम उद्योगमा उखु पु¥याइरहेका छन् । कतिपयले घरआँगनमै उखु पेलेर सख्खर बनाउन थालेका छन् ।

गौशाला–१२ कालीपुरका किसान भोगेन्द्र महतोले भन्नुभयो,“मुडन उखु त झण्डै चैतसम्मै काट्दा पनि हुन्छ, खुट्टी काट्ने समय भने बितिसक्यो । खुट्टी उखु काटेरमात्र नभइ त्यसलाई पेल्ने र सख्खर बनाउनेसम्मको चाँजो सँगसँगै गर्नुपर्ने हुँदा भ्याइनभ्याइ परेको छ ।”

जिल्लामा यसपालि नौ हजार ६०० बिघामा रहेको उखुखेतीमध्ये पाँच हजार बिघामा खुट्टी छ । उखु उत्पादक कृषक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले मङ्सिर १५ भित्रै खुट्टी उखु कटान गर्न चिनी उद्योग सञ्चालन हुन पर्नेमा त्यसमा ढिलाइ हुँदा किसानलाई केही धपेडी परेको बताउनुभयो ।

“हामीले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष कात्तिक १५ भित्र चिनी उद्योग, उखु उत्पादक किसानका प्रतिनिधि र सरकारबीचको सहमतिमा उखुको मूल्य निर्धारण र मङ्सिर १५ बाट क्रसिङ सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दैआएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो,“सोअनुसार तालिका कार्यान्वयन नहुँदा किसानलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।”

सरकारले यसपालि निकै ढिलो गरी मङ्सिर २२ मा मात्र उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । आगामी वर्ष समयमै तालिका कार्यान्वयन गर्न सरोकार भएकाहरू सबै हालैदेखि लाग्नुपर्ने अध्यक्ष कुशवाहाको भनाइ छ । रासस

महोत्तरी । सरकारले सोमबार उखुको मूल्य र अनुदान रकम निर्धारण गरेको छ । तर महोत्तरीका उखु किसानले भने सरकारले आपूmहरुको मागअनुसार मूल्य नतोके पनि गत वर्षभन्दा केही बढाएको उल्लेख गर्दै चित्त बुझाएका छन् ।

“हाम्रो त खेतीमा बढ्दो लागत र आम उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि हेरेर प्रतिक्विन्टल रु ७५० पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर सरकारले मूल्य र अनुदान निर्धारणमा ६९० रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरिदियो”, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मूल्य र अनुदानसमेत गर्दा गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल रु ७० ले बढेको छ । सरकारले सोमबार चिनी उद्योगले दिने मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६२० र सरकारले दिने अनुदान रु ७० गरी जम्मा प्रतिक्विन्टल रु ६९० निर्धारण गरेको छ ।

यतिबेला खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) चाँडै काटेर अन्य फसल समयमै लगाउन पर्ने दबाबले किसान अब चाँडै उद्योग सञ्चालन पर्खेर बसेका छन् । “अहिले हामीसँग मूल्यमा चित्त दुखाएर सरकारसँग निहुँ खोज्ने समय छैन, अब खुट्टी उखु काट्न ढिलाइ भए खेतबारी छ महिना बाँझै बस्ने चिन्ता छ”, भङ्गाहा–४ का किसान अरुण गिरी भन्नुहुन्छ, “अब चाँडै उद्योग सञ्चालन होस् भन्ने हतारो छ ।” एकपटक लगाएर दुई वर्ष बाली लिन पाइने उखुको पहिलो वर्षको फसललाई ‘मुडन’ र दोस्रो वर्षको लाई ‘खुट्टी’ भनिन्छ । खुट्टी उखु काटेर पुस तेस्रो साताभित्र अन्य बाली लगाइ सक्नुपर्ने समयको दबाबमा अहिले आपूmहरु रहेको गिरीको भनाइ छ ।

पुस तेस्रो साताभित्र अर्को बाली नलागे असारसम्म पर्खन पर्ने किसानको भनाइ छ । “अहिले बाली लगाउन नपाए खेतबारी रुखिन्छ, अनि जेठ÷असारमा पर्ने पानी पर्खन पर्ने हुन्छ”, बर्दिवास–९ पशुपनिगरका किसान रामविनोद महतोले भन्नुभयो, “यसैले अहिले खुट्टी उखु काट्ने हतारो परेको हो ।”

उखु किसान र यिनका प्रतिनिधिसंस्था उखु उत्पादक कृषक सङ्घ, उखु उत्पादक किसान महासङ्घले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण कात्तिक मसान्तभित्र गरीसक्नुपर्ने र मङ्सिर दोस्रो साताभित्रै खुट्टी उखुको क्रसिङ खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले सधैँजसो किसानलाई मूल्य मान्न बाध्य हुने बेला पारेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको बर्दिवास–१२ बिजलपुराका किसान विश्वनाथ सिंह बताउनुहुन्छ ।

“सरकारले यसपाली उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ३५ बढ्यो । अनुदान रु ७० दिने घोषणा ग¥यो”, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “गत वर्षभन्दा यो निकै राम्रो हो ।” गतवर्ष उखुको मूल्य रु ५८५ प्रतिक्विन्टल र अनुदान सरकारले रु ३५ मात्र दिएको थियो ।

जिल्लाको गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज अझै सञ्चालनको सुरसारमा नहुँदा खुट्टी उखु काट्ने बेला घर्किन लागेको किसानको चिन्ता छ । उद्योगले अब मूल्य निर्धारणको पाटो टुङ्गिएको हुँदा चाँडै क्रसिङ थाल्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । यसपालि क्रसिङ खोल्नुअघिको डोला पूजा (उपकरण पूजा) यही मङ्सिरभित्रै सम्पन्न गरेर पुस पहिलो साता क्रसिङ खोल्ने तयारी रहेको उद्योगले जनाएको छ । गत वर्ष मङ्सिर २६ गते नै उखु क्रसिङ थालेको उद्योगले यसपालि भने ढिलो गरेको छ ।

जिल्लामा यसपालि नौ हजार ६०० बिघामा उखुखेती गरिएको छ । जसमध्ये पाँच हजार बिघाको खुट्टी र चार हजार ६०० बिघाको मुडन रहेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष कुशवाहा बताउनुहुन्छ । र।ासस

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मदन परियारले सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहन रकम ७५ रुपैयाँ दिने भनेर ७० रुपैयाँ दिने गरिएको पाइएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा बुधवार भएको कृषि पत्रकारहरुसँगको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले किसानलाई प्रतिक्वीन्टल ७५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने ७० रुपैयाँ दिएको बताउँदै गतवर्ष त्यसमा पनि आधा कटौती गरेको बताउनु भयो । गतवर्ष ३५ रुपैयाँ मात्रै प्रोत्साहन रकम भुक्तानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । के कारणले किसानको रकम कटौती भएको भन्ने बारेमा आफुलाई थाहा नभएको उहाँले बताउनु भयो । किसानले ७० रुपैयाँ नै अनुदान माग गरेकोले सरकारले सोहीअनुसार भुक्तानी थाल्न प्रक्रिया थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उखु किसानको अनुदान भुक्तानीको लागी थप ८० करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व सरकारलाई थपिने उहाँको भनाई छ । उहाँले दुग्ध विकास संस्थानले पनि ठूलो रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । संस्थानले किसानलाई ५३ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । दशैँ अगाडी ८३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा हाल ३० करोड भुक्तानी भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले किसानले आफूलाई दुधको पैसा कहिले तिर्नुहुन्छ ? भनेर म्यासेज गर्ने गरेको समेत बताउनु भयो । संस्थानले ४ महिनाभित्रमा दुधको सबै रकम भुक्तानी गर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘५३ करोड अहिले बुझाउनुपर्नेछ किसाहरुको, अहिले यहाँ मलाई बारम्बार फोन र म्यासेजहरु आईरहेको छ । तपाई अचम्म मान्नुहोला, केही किसानहरुले आएको भोलीपल्ट भएको छैन, दुधको पैसा कहिले तिर्नुहुन्छ ? भन्छ । अलिकति धैर्य राख्नुस् । अहिले अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु । यसलाई पनि समाधान गर्ने हामी कोशिस गर्नेछौँ । अहिले भर्खर पनि मैले अघि नै भने ८३ करोड बाट ३० करोड घटिसक्यो । कतिराम्रो ट्रेन्डमा गईरहेको छ । हामी त्यहाँका म्यानेजमेन्टमा पनि प्लान बुझिरहेका छोँ । कति महिनामा यसलाई तिर्न सकिन्छ, बताउनुस् भनेपछि डाईरेक्सन त रामै दिईरहेका छन् । अब कस्तो हुन्छ, दुई तीन महिनामा हेरौँ । तर मैले बुझे अनुसार ४ महिनाभित्रमा पेमेन्ट हुन्छ होला । यस्तै अर्को समस्या उखु किसानको छ, हेर्नोस् । ७५ रुपैयाँ उनीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप भनेर प्रति क्वीन्टल उखु जुन पेलिन्छ, त्यसमा सरकारले ७० रुपैयाँ दिईरहेको रहेछ । गत वर्ष के भयो थाहा भएन, त्यसालाई घटाएर ३५ रुपैयाँमा पारे । अब ती किसानहरु ४०÷५० हजार किसानहरुको माग ३५ रुपैयाँ किन घटाईयो हामीलाई ७० रुपैयाँ चाहियो भनेर छ । ८० करोड बराबरको दायित्व अर्को थपिँदैछ । किसानहरुको मर्का त हामीले बुझ्नुप¥यो नी । कि त सरकारले पहिले देखी दिईरहेको कुरा अहिले अकस्मात घटाउनपर्ने कारण के थियो होला ? ३५ रुपैयाँमा किन झा¥यो ?’ 

मन्त्री परियारले कृषि तथा पशु बीमा गर्ने, किसानलाई तरकारी तथा फलफूलको उचित मूल्य दिने, चिया तथा कफी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले उखु किसानको अनुदान घटाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरुले सो अनुदान पुरानै कायम गरेर तत्काल किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले उखुमा दिँदै आएको अनुदान सरकारले घटाउने निर्णय गरेको आपत्ति जनाउँदै पुरानै अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले उखु किसानलाई मारमा पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद बेल्बासेले भन्नुभयो, ‘उखु उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान सरकारले आधा घटाएको छ । सरकारले गत मंसिर उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५८५ निर्धारण गरेकोमा अहिले अनुदानको मूल्य आधा घटाएकोमा पहिलाकै अनुदान दिन सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।’

यता सत्तारुढ एमालेका सांसद गोपाल भट्टराई बाढी पहिरोका कारण ठप्प रहेको रसुवागढी नाका र तातोपानी भन्सार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले मुस्ताङमा रहेको कोरोला नाकालाई वैकल्पिक नाकाको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि ढिलाई नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो । सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘बाढी पहिरोका कारण अहिले उत्तरतिरका नाकाहरु तातोपानी नाका, रसुवागढी नाका ठप्प हुँदा धेरै सामान आउने कन्टेनरहरु करिव ४ सयको हाराहारीमा उतै रोकिएका छन भन्ने छ । यसको निम्ति छिटो भन्दा छिटो ती नाकाहरु सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । र अर्को मुस्ताङमा रहेको कोरोला नाकालाई पनि अब सञ्चालन गरेर बैकल्पिक रुपमा त्यो नाकालाई समेत सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले डेंगु, हैजा लगायतका महामारी फैलिन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाढी पहिरोका कारण महामारी फैलिने भएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउनु भयो । सांसद भङले भन्नुभयो, ‘डेंगुको रोगी धेरै बढेका छन । केही दिनमा महामारी फैलिने डर छ भनेर रेडियो नेपालका समाचार प्रसार गरेको भएपनि कसैले मास्कको प्रयोग र अन्य उपकरणको प्रयोग गरेको देखिदैन । कोरोनाले पनि ४/५ जनाको मृत्यु भएको छ। हैजा पनि बढेको छ । म यस विषयमा अध्यक्षज्यूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

सांसदहरुले बाढी र पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएकाले पीडितलाई राहत दिने काममा पनि सरकारले तिब्रता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ । गत आ. व २०८१/८२ को उखुको वक्यौता अनुदान रकम प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएका उखु किसानहरुले शुक्रवार पनि काठमाडौंमा धर्ना दिएका छन् ।

उखु उत्पादक संघ नेपालको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले सरकारलाई आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै काठमाडौँको माईतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

उखुको मूल्य निर्धारणमा किसानको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, उखुमा लाग्ने भ्याट खारेज गर्नुपर्ने किसानहरुको मुख्य माग छ । त्यस क्रममा उनीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्का नारावाजी समेत लगाएका छन् ।

१३ जिल्लाबाट काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानहरुले आफनो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

काठमाडौँ । उखुको अनुदान भुक्तानीको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका उखु किसानले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

किसानले काठमाडौंको माईतीघरमा आईतवारदेखि शुरु गरेको आन्दोलनलाई बुधवार पनि निरन्तरता दिएका हुन् । उखु उत्पादन महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने आफुहरुको मुख्य माग रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गतवर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त रकममध्ये उद्योगले ५ सय ८५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ । तर सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान नदिएको अध्यक्ष रायले बताउनु भयो । सरकारले आर्थिक अभाव देखाएर उखु किसानको अनुदानलाई आधा कटौती गरेको छ ।

प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २ सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको छ । तर सो रकममा किसानले चित्त बुझाएका छैनन् । अध्यक्ष रायले ७० रुपैयाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान निकासा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । किसानले पाउने अनुदानको रकम घटाउनेगरी सरकारसँग वार्तामा आफूहरु नबस्ने पनि अध्यक्ष रायले बताउनु भयो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मंगलवार कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको नेतृत्वमा उखु किसानसँग वार्ता गर्नको लागि समिति गठन गरेका छन् ।

उखु उत्पादन महासंघका अध्यक्ष रायले भन्नुभयो, ‘हाम्रो माग अहिलेका लागी उखुको अनुदान ७० रुपैयाँमा हो । नेपाल सरकारले हाम्रो गत वर्ष २०८१/०८२ को नेपाल सरकारले तय गरेको ६ सय ५५ रुपैयाँ उखुको मूल्यमध्ये उद्योगले ५ सय ८५ रुपैयाँ र नेपाल सरकारले ७० रुपैयाँ दिने भनेको अनुदान रकम अहिलेसम्म नपाएर हामीले ७० रुपैयाँ अनुदान रकमको लागी मुख्य हाम्रो आन्दोलन हो । अहिले हाम्रो चौथो दिन हो आन्दोलन । सरकारसँग वार्ता हाम्रो कृषिमन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा एउटा वार्ता समिति गठन भएको छ । मैले पनि हिजो साँझ थाहा पाए, एकछिन बोलाउनु भयो । कार्यविधिहरुको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । मैले भने हाम्रो ७० रुपैयाँ पाउँछ कि पाउँदैन । उहाँले भन्नुभयो, अहिले ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड रुपैयाँ हामीले निकासा गरेको हो । मलै ७५ करोड रुपैयाँले हामीलाई चित्त बुझदैन, हाम्रो ७० रुपैयाँले हुन जान्छ एक अर्ब ६० करोड त्यसको कुरा गर्नुस् । त्यसको बारेमा छलफलमा बोलाउनुहुन्छ भने हामी आउनको लागी तयारी हो । हाम्रो मुल्उ आन्दोलन पनि यही हो । हामीले यो आन्दोलन ७ दिनको लागी भनेर आएको हो, ८ गतेबाट १५ गतेसम्म हो । १५ गतेसम्म राज्यले सुनेन भने फेरी हाम्रो महासंघको बैठक बसेर पुन अर्को चरणको आन्दोलन र कार्यक्रम तय गर्नेछौँ ।’ 

उखु किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत माग लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा किसाहरु सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उखु किसानको आन्दोलन भदौ १५ गतेसम्म चल्ने उखु उत्पादन महासंघका अध्यक्ष रायले बताउनु भयो । उक्त बेलासम्म पनि सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने अध्यक्ष रायले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उखु किसानलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

उखु उत्पादक सङ्घले रकम भुक्तानीलगायत विभिन्न माग राखेर माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आज उहाँले किसानको माग पूरा गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले उखु किसानको अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरूको माग छिट्टै पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई उत्पादनका आधारमा प्रतिक्विन्टल रु ७० उपलब्ध गराउँदैन आएको छ ।

गत पुसयता करिब आठ महिनादेखि भुक्तानी बाँकी रहेको र सरकारले अनुदानमा प्रतिशत कटौती गरेको भन्दै किसानले विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले पशु तथा कृषि बीमा, बीउबिजन, मल, कृषि उपकरणमा किसानलाई अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै सोमवार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसानहरुले सोमवार माईतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।  किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै उनीहरुले उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् ।

प्रदर्शनमा किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनरत बलारा नगरपालिका सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहाले उखु किसानहरुले वर्षेनी अनुदान पाउन तथा मूल्य निर्धारणको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले एक्लौटी गर्न नपाउने बताउनु भयो ।

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भन्नुभयो, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भन्नुभयो, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

काठमाडौँ ।आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसान आन्दोलनमा उत्रेका छन् । किसानले आईतवार उखुको भुक्तानीको माग राखी काठमाडौको गौशालादेखि माईतीघरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।

किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै उनीहरुले उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् । प्रदर्शनमा किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत माग लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । नेपाल उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा किसाहरु सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको बिरोधमा किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।

जलेश्वर । महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरमा अवस्थित एभरेष्ट सुगर मिलबाट उखु किसानले रु एक अर्ब ६१ करोड १० लाख ६३ हजार भुक्तानी लिएका छन् ।

एभरेष्ट सुगर मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले १४ हजार पाँच सय किसानलाई उक्त रकम भुक्तानी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको किसानको बक्यौता चुक्ता भएको छ ।”

समयमै भुक्तानी पाएपछि उत्साहित भएका उखु किसानले थप जमिनमा उखु रोप्ने बताएका छन् । गौशाला नगरपालिका–११ का किसान दिनेश कुशवाहाले थप जमिनमा खेती बढाउने बताउनुभयो ।

उक्त मिलले चालु आर्थिक वर्षमा महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही र रौतहटका १४ हजार चार सय ४४ जना किसानबाट २९ लाख चार हजार पाँच सय ११ क्विन्टल उखु खरिद गरेर कूल दुई लाख ६४ हजार चार सय ९१ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको महाप्रबन्धक ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । समयमै भुक्तानी पाउने र मूल्यको ‘ग्राफ’ उकालो लाग्न थालेपछि उखु खेतीतिर किसान आकर्षित बन्न थालेका छन् ।

अरू बालीजस्तो स्याहारको आवश्यकता नपर्ने र एकमुष्ट रूपमा उपजको रकम हात पर्ने भएपछि उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो ।

सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा रहेको इस्टर्न सुगर मिलले केही वर्ष अघिसम्म बेलैमा उखु किसानलाई भुक्तानी दिँदैन थियो । मिलबाट समयमै भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दथे । बेलामा भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पलायन हुन बाध्यसमेत थिए र सिमित किसानले मात्र उखु लगाउने गर्दथे । तर पछिल्लो केही वर्ष यता उखुको भुक्तानीमा समस्या नभएको र मूल्य पनि बढेकाले उखु खेतीतर्फ किसानहरू पुन: लोभिएका हुन् ।

त्यसबाहेक सरकारले ढिलै भएपनि अनुदान रकम थप्ने आश्वासन दिएको छ । एकपल्ट उखु लगाएपछि तीन वर्षसम्म त्यसैबाट आम्दानी गर्न सकिने र गोडमेल गर्नुपर्ने समस्या खासै नरहने भएकाले पनि किसान यसतर्फ आकर्षित बनेका हुन् । किसानले उखुको भुक्तानी समयमा नपाएका कारण विगतमा संघर्ष गर्नुपरेको तर अहिले सयमा नै किसानहरुले उखुको भुक्तानी पाउने गरेकाले पुन: उखु खेतीतर्फ लागेको बताए । उनीहरुले अहिले मिलले इन्स्योरेन्स गराएको भएपनि क्षतिपूर्ति नदिएको बताए । उनीहरुले उखुको क्षति इन्स्योरेन्स गराउँदासमेत नपाएको बताए ।

पाँच वर्षअघि २५ लाख क्विन्टल उखु पेल्ने क्षमता रहेको इस्टर्न सुगर मिलले आठ लाख क्विन्टलमात्र ‘क्रसिङ’ गर्दथ्यो । तर उखु खेती बिस्तार भएसँगै कोशी प्रदेशको एकमात्र चिनी मिललाई भ्याइ नभ्याइ छ । अघिल्लो वर्षमात्र १३ क्विन्टल उखु पेलेको मिलले यस पटक १९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने र आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर २५ लाख क्विन्टलमा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छ । विगतमा ३५ करोडको उखु खरिद गरेको मिलले यस पटक एक अर्ब २५ करोडको उखु खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मूल्यको ‘ग्राफ’ पनि निरन्तर बढ्नु र मिलले पनि विविध कुरामा सहुलियत दिने गरेकाले कोशी प्रदेशमा उखुतिर आकर्षण बढेको मिलका कर्मचारी बताउँछन् । किसानहरुलाई १५ दिनेदेखि डेढ महिना भित्रमा भुक्तानी गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

विशेषगरी कोशी प्रदेशको सुनसरी, मोरङ र झापाका किसानले उखु खेती बिस्तार गर्न थालेका छन् । मोरङमा दुई हजार सात बिगाह क्षेत्रफलमा ३७ हजार पाँच सय क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने गरेको छ । विगत वर्षहरूका तुलनामा यस वर्ष उखु उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

किसानले मिलबाट प्रतिक्विन्टल उखुको दाम ५६५ रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसमा सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान रकम थप्ने गरेको छ ।

महोत्तरी । नजिकिँदो तीलासक्रायत (माघेसङ्क्रान्ति) कसरी टारौँ भन्ने सोचेर जिङ्राएका यहाँका उखु उत्पादक किसानलाई राहत मिलेको छ । जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (बोलिचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग) ले यही पुस १६ गतेसम्म तौल भएको उखुको पूरै भुक्तानी दिएपछि किसानलाई राहत मिलेको हो ।

गत मङ्सिर २६ गते यसपालिको यामको तौल खोलेर पुस ४ गते चिनी उत्पादन थालेको उद्योगले यस अवधिमा तौल भएको उखुको पूरै भुक्तानी दिएको छ । गत सोमबारसम्म तौल भएको करिब पाँच लाख क्विन्टल उखुको भुक्तानी उद्योगले किसानलाई उपलब्ध गराएको हो । यस्तो भुक्तानी पाउने महोत्तरीबाहेक अन्य जिल्लाका किसान पनि छन् । पहिलो चरणमा रु १९ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको उद्योगले जनाएको छ ।

“रमाइलो गरी मनाइने तिलासक्रायत पर्व के गरी टारौँ भन्ने थियो, त्यस्तै गहुँखेती र अन्य चैतेबाली लगाउँदाको खर्च तिरोतारोको धौधौ परेका बेला उखुको रकम पाइयो”, पहिलो चरणको उखुको भुक्तानी पाएपछि राहत महसुस गर्नुभएका भङ्गाहा–४ का किसान हीरालाल महतोले भन्नुभयो । पछिल्ला दुई तीन वर्षयता भुक्तानी क्रमश: सहज बन्दै आएपछि यस भेगमा उखुखेती फेरि बढ्दै गएको छ ।

जिल्लाकै गौशाला–१० लक्ष्मीनियाँका किसान अरुण कुशवाहाले पनि ठीक समयमा भुक्तानी पाइँदा घरव्यवहार मिलाउन सजिलो भएको बताउनुभयो । “विगतमा उखुको भुक्तानी पाउन झण्डै वर्ष दिन कुर्नुपथ्र्यो”, कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “अहिले दुई साताभित्रै भुक्तानी भएको छ ।” उद्योगले भुक्तानी सहज बनाएपछि किसान फेरि उखुखेतीतिर हौसिएका उहाँको भनाइ छ ।

विसं २०७२ सम्म महोत्तरीमा १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखुखेती कहिल्यै समयमा भुक्तानी नपाएर किसानले दिक्क भएर छाड्दै जाँदा २०७५ सालमा यो खेती पाँच हजार बिघामा झरेको थियो । त्यसयता किसान, किसानसम्बद्ध उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरी र उखु उत्पादक महासङ्घ लगायतको निरन्तरको सङ्घर्षको परिणमले पछिल्ला दुई/तीन वर्षयता क्रमश: भुक्तानी सहज बन्दै गएपछि फेरि उखुखेती अलिअलि गरे बढ्दै गएको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा बताउनुहुन्छ ।

जिल्लामा यसपाली उखुखेती सात हजार बिघाभन्दा बढीमा रहेको कुशवाहाको भनाइ छ । दुई साता नबित्दै तौल भएको उखुको पूरै भुक्तानी पाइएपछि किसान र उद्योगबीच विश्वास तथा भरोसा दुवै बढेको किसान बताउँछन् । उद्योगप्रति बढेको विश्वासले अहिले सर्लाही, रौतहट, बारा र धनुषाका किसानले पनि एभरेष्ट चिनी उद्योगलाई उखु दिन थालेका छन् ।

सर्लाहीको कविलासीका किसान राजनारायण महतोले पोहोरदेखि नै एभरेष्ट चिनी उद्योगले भुक्तानी सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “हामी सर्लाहीका किसानले गत वर्ष यहाँबाट चाँडै भुक्तानी पाएका थियौँ र यसपाली पनि यही उखु दिन आयौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसपाली त झन हाताहाती नै जस्तो भुक्तानी भएको छ ।” अब उखुखेती बढाइँदै लगिने कुशवाहाको भनाइ छ ।

उद्योगले भुक्तानी सहज बनाएसँगै आपूmहरुका गुनासा सुन्ने, कटान पुर्जी वितरण सरल बनाउने, उद्योग परिसरमा उखु तौलाउन पुगेका किसान र सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा परिसरभित्र खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थापनमा पनि उद्योगले यथाशक्य प्रबन्ध गर्दै लगेको किसान बताउँछन् ।

आठ वर्ष पहिले २०७२ मा ५८ लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गरेको उद्योगमा उखु घट्दै गएर गत वर्ष २६ लाख क्विन्टलमा झरेको थियो । यसपाली गत वर्षभन्दा चार लाख क्विन्टल क्रसिङ बढ्ने उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्लाको भनाइ छ । बाह्य मुलुकबाट चिनी आयात नगरिए मुलुकमै उत्पादित चिनी बिक्ने र यसले किसानको भुक्तानीमा अझ सहजता ल्याउने शुक्ला बताउनुहुन्छ ।

यसपाली उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेअनुसार प्रतिक्विन्टल उखुको रु पाँच सय ६५ दिँदैछ । किसानले पाउने प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ मध्ये रु ७० सरकारी अनुदान र रु पाँच सय ६५ उखुको मूल्य भन्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । भुक्तानी सहज भए पनि उखु किसानका बिलौना भने अझै छन् । उखुको मूल्य निर्धारणमा सरकारले आपूmहरुको मर्का नबुझेको किसान र किसानसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

“उद्योगले क्रमश: भुक्तानी सहज बनाउँदै लगेको छ, यो सन्तोषकै कुरा छ”, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा भन्नुहुन्छ, “तर मूल्य निर्धारणमा हामी ठगिएका छौँ ।” सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको मूल्यवृद्धि अनुपात र खेतीको लागतलाई ख्यालै नगरी हचुवामा गरेको उहाँको गुनासो छ । यसपाली रु सात सय ५० प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य पाउनुपर्ने किसानसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले माग गर्दै आए पनि सरकारले आपूmहरुको रोदनको केही वास्तै नगरेको कुशवाहाको गुनासो छ । रासस

महोत्तरी । उखुको मूल्यमा मन कुँडाइरहेका जिल्लाका किसानले चिनी उद्योगलाई उखु दिन बाध्य भएका छन् । गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज (एभरेष्ट चिनी उद्योग)ले यसपालिको उखु क्रसिङ सुरु गरेपछि मूल्यमा चित्त नबुझे पनि किसानले उखु बुझाउन थालेका हुन् । गत शुक्रबार (६ पुस) उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेपछि अहिले आफ्नो उखु तौलको पालो पर्खेका किसानको लाम लागेको छ ।

“मूल्य त चित्त बुझेको छैन नि, के गरौँ ? खुट्टी (दोस्रो वर्षको उत्पादन) उखु काटेर खेतमा अरू बाली लगाउन समय धेरै छैन, बुझाउनै पर्‍यो नि”, उखु तौलका लागि उद्योगको ढोकामा पालो पर्खेर बस्नुभएका किसान अरुण गिरीले भन्नुभयो, “हामी (किसान) यति निरिह छौँ कि आफ्नो मेहनतको मूल्य तोक्न पनि उभ्याउँदैनौँ, जो तय हुन्छ, हामीले दिनुपर्छ ।”

गत साता उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ पाउने सरकारले निर्णय गरेलगत्तै किसान र किसानका प्रतिनिधि संस्थाले आपूmहरुलाई समावेश नगराई सरकारले मूल्य तोकेको भन्दै चित्त दुखाएका थिए । “हामीले यसपालिको चिनीको मूल्य, खेती लागत (खनजोत, बीउ, मल, श्रम)को मूल्याङ्कन गरी प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० पाउनुपर्ने माग गरेका थियौँ”, उखु उत्पादक कृषक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नरेश सिंह कुशवाहाले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई नराखी उद्योगसँगको सल्लाहमा मूल्य निर्धारण गर्‍यो ।”

दोस्रो वर्षको उत्पादन (खुट्टी) काटेर तत्काल अन्य बाली लगाउन पर्ने हुँदा मूल्य चित्त नबुझे पनि किसान उद्योगलाई उखु बुझाउन विवश हुनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले अहिले तोकेको रु छ सय ३५ मध्ये पाँच सय ६५ उखुको मूल्य र रु ७० सरकारले दिने अनुदानबापतको रकम भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

मुडन (पहिलो वर्षको उत्पादन) उखु काट्न ढिलो नभइसके पनि खुट्टी उखुको खेत खाली गर्न अहिले किसानलाई भ्याइनभ्याइ छ । त्यसैले अहिले अरू बाली लगाउने समय नपुग्ने चिन्ताले किसान उखु बुझाउन हतारिएका हुन् । “पछि जे होला, जे पाइएला, खेत खाली गरेर अन्य बाली लगाउन ढिलो हुँदैछ, त्यसैले खुट्टी उखु बुझाउन हतार छ”, गौशाला–१ का किसान चन्देश्वर महतोले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो मर्का बुझेर मूल्य बढाइदिने आश मरेको छैन ।” खुट्टी उखु भएको खेतबारी खाली गरेर पुस २२ भित्र गहुँ र दलहन लगाइसक्नु पर्ने बाध्यताले अहिले उखु बुझाउन किसानलाई हतार भएको हो ।

गत शुक्रबार चिनी उत्पादन थालेको चिनी उद्योगले अहिले दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दैछ । यसपालि गत वर्षभन्दा अलि ढिलो उखु क्रसिङ सुरु भएको हो । “हामी त मङ्सिर चौथो साता लाग्दै क्रसिङ थाल्ने तयारीमा थियौँ,” उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शर्माले भन्नुभयो, “तर किसान आन्दोलनले ढिलो भयो । यो ढिलाइले उद्योगको ढोकामै आइपुगेको करिब दुई हजार पाँच सय क्विन्टल उखु सुकेर नोक्सान भएको छ ।”

अर्को यामका लागि उद्योगले ३० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर दुई लाख ७० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उद्योगको लक्ष्यअनुसार आवश्यक पर्ने उखुमध्ये १८ लाख क्विण्टल महोत्तरी जिल्लाबाट प्राप्त हुने महाप्रबन्धक शर्माले बताउनुभयो । यसैगरी अन्य अपुग उखु सर्लाही, धनुषा, रौतहट र बारा जिल्लाबाट लिइने भएको छ ।

यसपालि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उखुमध्ये धेरैजसो उद्योगमै आउने हुने उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । यसरी करिब २० लाख क्विण्टल उखु उद्योग गेटमा आउने र बाँकी दस लाख क्विण्टल महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण भेगमा सञ्चालित ३३ खरिद केन्द्रमार्फत आपूर्ति हुने उद्योगको अनुमान छ ।

यसवर्ष गत वर्षभन्दा उखुको उत्पादन बढेको महाप्रबन्धक शर्माले बताउनुभयो । गत वर्ष उद्योगले २६ लाख ३० हजार ७४७ क्विण्टल उखु क्रसिङ्ग गरी दुई लाख ४२ हजार तीन क्विण्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । यसपालि उखु चार लाख क्विण्टल बढेसँगै चिनी उत्पादन पनि बढ्ने भएको हो। महोत्तरीमा यसपालि आठ हजार किसानले सात हजार बिघामा उखु लगाएका प्रबन्धक विके यादवको भनाइ थियो ।

एक दशक पहिले १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखु खेती खस्कदै तीन वर्ष पहिले पाँच हजार बिघामा झरेको थियो । पछिल्ला दुई/तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी सहज हुनथालेपछि फेरि यो खेती बढ्दै अहिले सात हजार बिघामा पुगेको छ । उद्योगले उखु तौल भएको एक साता नबित्दै भुक्तानी दिइने जनाएको छ । यद्यपि यसपालि मूल्यमा मन कुँडाएका किसानले सरकारले केही मूल्य बढाइदिने आश भने मारेका छैनन् । रासस

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापतको रकम रु २० करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ ।

जिल्लाका १७ हजार ३० किसानले चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरेबापत प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले पाउनुपर्ने रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये हालसम्म रु २० करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ निकासा हुन बाँकी रहेको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रतिक्विन्टल अनुदानबापत रु ७० का दरले पाउनुपर्ने रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये प्रतिक्विन्टल अनुदानबापतको रकम रु ४९ का दरले रु २० करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हो ।

जिल्लामा रहेका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग गरी तीनवटा चिनी मिलमा गत वर्ष उखु बेचेका १७ हजार ३० किसानले प्रतिक्विन्टल अनुदानबापतको रकम रु २१ का दरले रु नौ करोड ११ लाख २६ हजार छ सय ३८ मात्रै हालसम्म प्राप्त गरेका मिलगेट उखु उत्पादक समितिका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मन्त्रालयबाट प्राप्त सो रकम जिल्लाका उखु उत्पादक किसानलाई ३० प्रतिशतका दरले वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयले अनुदानबापतको रकम रु नौ करोड ११ लाख २६ हजार छ सय ३८ भुक्तानी गरेको कार्यालय प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार किसानका लागि अनुदानबापत करिब रु २० करोड १४ लाख २६ हजार एक सय ११ आउन बाँकी रहेको छ ।

यता राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको गत वर्षको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी हुनुपर्ने र यस वर्षको उखुको मूल्य रु सात सय ५० कायम हुनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका उखु उत्पादक किसान गत शनिबारदेखि सडक आन्दोलनमा होमिएका किसान अगुवा ताराराज पन्त (अर्जुन)ले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आफूहरूका माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहनेछन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा बालुवाटारमा अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिबबीच उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुुको अनुदानबापतको राज्यले दिनुपर्ने रकम रु ५२ करोड तत्काल भुक्तानी गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सो निर्णयपछि पनि उखु उत्पादक किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन । आफूहरूकोे खातामा अनुदानबापतको रकम नआउँदासम्म र चालु वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य रु सात सय ५० नतोकिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं। सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशित समेत गर्नुभएको छ।

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका उखु मिलले समयमै भुक्तानी नदिएपछि उखु उत्पादक किसान सस्तो मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

जिल्लामा रहेका उखु मिलमध्ये हरिवन नगरपालिका–११ स्थित रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगबाहेक अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले समयमै उखु उत्पादक किसानको भुक्तानी गरेको छैन । यसबाट समस्यामा परेको जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखु सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेका हुन् ।

जिल्लामा रहेका चिनी मिल पनि समयमा सञ्चालन नहुने र उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान स्थानीय सक्खर उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेको उखु सस्तैमा भए पनि समयमै बेच्दा खाली भएको जमिनमा मुसुरो, गहुँ र धनियाँ लागाउन पाइने भएकाले पनि हतारमा देखिएका छन् ।

उखु मिलमध्ये हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग यही मङ्सिर २२ गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिल कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने पत्तो छैन । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले समयमै आफ्नो खेत खाली हुँदा अन्य बाली लगाउन पाउने भएकाले पनि सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले चालु सिजनको उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छैन ।

उहाँले चिनी मिल समयमै सञ्चालन नहुने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान उखु समयमै बेच्न नपाउने र बेचेको उखुको पनि समयमै भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेकोे बताउनुभयो ।

नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सुगर मिल कहिले सञ्चालनमा आउँछन् र गत वर्ष बेचेको उखुको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने दोधारमा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान सस्तैमा भए पनि सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताउनुभयो ।

बरहथवा नगरपालिका–११ का रत्नबहादुर घिमिरेले सस्तोमै सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताउनुभयो । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु बेच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकाले सक्खर उद्योगलाई सस्तैमा भए पनि उखु बेच्न थालेको बसबरिया गाउँपालिका–२ का उखु उत्पादक किसान रामविलाश महतोले बताउनुभयो ।

जिल्लाका सक्खर उद्योग सञ्चालकले पनि सक्खरको मागअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादित सक्खरको खपत कम भयो भने उखुको मूल्य पनि कम दिने र माग बढेमा सोहीअनुसार मूल्य बढाएर दिने गरिएको बरहथवा–११ का सक्खर उद्योग सञ्चालक शत्रुधन रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उखु उत्पादक किसानलाई किसामको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन ।

एघार क्विन्टल उखु पेल्दा एक क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुने बरहथवा–११ का सक्खर उत्पादक व्यवसायी रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादित सक्खरमध्ये कालो सक्खरको रु पाँच हजार र सेतो सक्खरको रु पाँच हजार पाँच सयदेखि छ हजार दुई सय प्रतिक्विन्टल बजार मूल्य छ । आफ्नो उद्योगमा प्रत्यक्षरूपमा छ जनाले दैनिक ज्यालीदारीमा रोजगारीसमेत पाएका रायले बताउनुभयो ।

“भारतबाट अवैधरूपले आउने सक्खरका कारण व्यवसाय नै धरासायी बन्दै गएको छ, सक्खरले बजार मूल्य नपाउँदा किसान र व्यवसायी दुवै समस्यामा छन्”, बरहथवा–११ स्थित सञ्चालनमा रहेको सक्खर उद्योगका सञ्चालन शिवचन्द्र रायले बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट आएको सक्खर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा आफूहरूले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपरेकाले लगानीअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गर्नुभयो । रासस

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) : कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित छन् । उनीहरुले गत वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले किसानले उत्पादन गरेको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर कञ्चनपुरका उखु किसानले भने गत वर्षको अनुदान पाउन सकेनन् ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले रु ३२ करोड अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानलले पाउनुपर्नेे सो अनुदान रकम सरकारले निकासा गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन्”,

सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढाएर प्रतिक्विन्टल रु ७० पु¥याइयो थियो । कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीस्थित महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा छन । गत आवमा उक्त दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई रु ३२ करोड भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानको छ ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले सरकारले गत आव उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय १० निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।

“सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० का दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाबाट पनि ढिलो गरी सिफारिक हुँदा एक वर्ष बित्दासमेत किसानले अनुदान पाउन सकेनन्”, उहाँले अहिले सिजनकै उखु पनि कटानी गर्ने बेला भइसकेकाले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान नै नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको बताउनुभयो ।रासस

सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादन किसानले पाउनुपर्ने रु २९ करोडभन्दा बढी अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा चिनी उद्योगलाई रु ४१ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु बेचेका किसानले राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानबापतको प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार दसैँको मुखमा पनि उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् । उखु बेचेको अनुदानबापतको रकम नदिँदा जिल्लाका उखु उत्पादन किसानमा दसैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो ।

जिल्लाका इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौललाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ हजार दुई सय ८६ किसानले ४१ लाख ७९ हजार तीन सय २४ दशमलव ९९ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । त्यसमध्ये राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बेचेको सात महिना हुँदासमेत नपाएको बागमती नगरपालिका–४ का किसान केदारनाथ प्रसाईँले गुनासो गर्नुभयो ।

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम प्राप्त नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि करिब दुई साता आन्तरिक तयारी गरेपछि किसानको खातामै रकम पठाउन सकिने छ ।

सरकारले आव २०७९/८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय १० निर्धारण गरेको र त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु ७० सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादन किसान महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राज्यले दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम उखु बिक्री गरेको सात महिना भइसक्दा समेत उखु उत्पादक किसानले नपाउँदा किसानमा थप निराशा छाएको छ ।

आफूहरुले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर ताकेता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष मैनालीले आरोप लगाउनुभयो । गत वर्ष पनि दसैँको मुखैमा उखुको अनुदान रकम निकासा भएको थियो । रासस

सर्लाही । यहाँका उखु मिलहरुले समयमै भुक्तानी नदिएपछि उखु उत्पादक किसान सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । जिल्लामा रहेका तीन उखुमिल मध्य हरिवन नगरपालिका– ११ स्थित रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगबाहेक अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले समयमै उखु उत्पादक किसानको भुक्तानी नदिएपछि हैरान भएका किसानले उत्पादन गरेको उखु सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेका हुन् ।

जिल्लामा रहेका चिनी मिल पनि समयमा सञ्चालन नहुने र उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेका जिल्लाका किसान स्थानीय सक्खर उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेको उखु समयमै बेचेर खाली भएको जमिनमा मुसुरो, गहुँ र धनियाँ लागाउन थालेका छन् ।

“इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग पुसको पहिलो साताबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिल विगतका वर्षमै खरिद गरेको उखु उत्पादक किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकेर सञ्चालन हुने नहुने भन्ने दोधारमा रहेका छन्, किसानहरुले समयमै उखु बिक्री गर्न नपाउँदा खेतमा अन्य बाली लगाउन नपाउने हुँदा सक्दर उद्योगलाई उखु बेचेर भए पनि समयमै आफ्नो खेत खाली गरी अन्य बाली लगाउँदै छन्”, बरहथवा नगरपालिका– १२ का उखु उत्पादक किसान बलिराम रायले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार चिनी मिल समयमै सञ्चालन नहुने र सञ्चालन भइहाले पनि भुक्तानी कहिले पाउने भन्ने टुङ्गो नहुने कारणले किसानले खेतमा अर्को बाली पनि लगाउन पाएनन् । भुक्तानीको चिन्ता सधैँ रहिरहने गरेका कारण पनि किसान सक्खर उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न थालेका हुन् ।

बरहथवा–११ का अर्का उखु उत्पादक किसान रत्नबहादुर घिमिरेले नगदेबालीका रूपमा रहेको उखु बेच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकाले सक्खर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बेच्न किसान बाध्य भएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्ष रु छ सय प्रति क्विन्टल उखुुको मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि जिल्लाका किसानले अहिले सक्खर उद्योगलाई प्रति क्विन्टल रु तीन सय ५० का दरले उखु बेच्न थालेका उखु उत्पादक किसान राजकुमार मैनालीले बताउनुभयो । चिनी मिल नै बन्द भएपछि उब्जाइएको उखुु कसैले खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेको बसबरिया गाउँपालिका– २ का उखु उत्पादक किसान रामविलाश महतोले बताउनुभयो ।

खेतमा सिँचाइ तथा मलको आभावका कारण अन्य कुनै बाली उब्जाउन नसकिएका कारण बर्सेनि उखुुखेती गर्दै आए पनि यसबाट कुनै फाइदा नभएको र समय गुज्रिएपछि बेचेको उखुको भुक्तानी कहिले पाउने भन्ने ठेगान नरहेको महतोले बताउनुभयो ।

खेतमा लगाएको उखुु बेचेर पुनः मुसुरो, धनियाँ र गहुँ लगायतका बाली लगाउन सकिने भएकाले हतार–हतारमा उखु बेच्न थालेको उखु उत्पादक किसान विनय रायले बताउनुभयो ।

सक्खर उत्पादकको पनि गुनासो

बरहथवा नगरपालिकाभरि हाल करिब छ वटा सक्खर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योग सञ्चालकले पनि सक्खरको मागअनुसार उखुुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादित सक्खरको खपत कम भयो भने उखुको मूल्य पनि रु दुई सय ७० सम्म प्रति क्विन्टल हुन्छ । खपत बढी भयो भने रु चार सयसम्ममा सक्खर उद्योगले उखु किन्ने गरेका छन् ।

एघार क्विन्टल उखु पेलेर एक क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुँदै आएको बरहथवा–११ का सक्खर उत्पादक व्यवसायी शत्रुधन रायले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादित सक्खरमध्ये कालो सक्खरको रु पाँच हजार र सेतो सक्खरको रु पाँच हजार पाँच सयदेखि छ हजार दुई सय प्रति क्विन्टल बजार मूल्य रहेको छ । आफ्नो उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा छ जनाले दैनिक ज्यालीदारीमा रोजगारीसमेत पाएका रायले बताउनुभयो ।

“भारतबाट अवैध रूपले आउने सक्खरका कारण व्यवसाय नै धराशायी बन्दै गएको छ, सक्खरले बजार मूल्य नपाउँदा किसान र व्यवसायी दुवैले समस्या झेल्दै आएको छ”, बरहथवा–११ स्थित सञ्चालनमा रहेको सक्खर उद्योगका सञ्चालन शिवचन्द्र रायले भन्नुभयो । भारतबाट आएको सक्खर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा आफूहरूले पनि सोहीअनुसार बेच्नु परेकाले लगानीअनुसारको मूल्य आउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । रासस