काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई प्रदीप अधिकारीले आफुलाई सोधिएको भनिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताउनु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले उहाँलाई विभिन्न आरोप लगाउदै ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो ।

महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्रालयको पत्रमा अत्यन्त जरुरी वा गोप्य पत्र भनि लेखेर सोध्नु पर्ने स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका पानामा पोष्ट गरिएकाले ती स्पष्टीकरणको जवाफ आफुले दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘फेसबुकका भित्तामा पोष्टिएका स्पष्टीकरणको जवाफ मैले दिँदैन, स्पष्टीकरण सोध्ने पनि नियम, कानुन र तरिका होला नीे, फेसबुक भरी सोधिएका स्पष्टीकरणको मैले कसरी जवाफ दिनु ।’

यसैगरी महानिर्देशक अधिकारीले निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका विषयमा बिमती राखेका कारण आफुलाई विनाकारण स्पष्टीकरण सोधिएको आरोप लगाउनुभयो । हाल प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिञ्चोकमा रु १५ करोड खर्च गरेर २७ वटा हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरण हुन सक्ने गरी हेलिपोर्ट बनाइरहेको र निर्माणाधीन उक्त हेलिपोर्ट यही असारबाट नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी हुदै गर्दा निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट दिन आवश्य नरहेको भन्दै महानिर्देशक अधिकारी त्यसको विमतीमा रहदै आउनु भएको छ ।

मन्त्री किरातीको गएको जेठ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनु भएको थियो । महानिर्देशक अधिकारी माथी उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरबाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रुपमा अलग गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यस नीति विरुद्ध काम गरेको र अभिव्यक्तिहरु दिइएको आरोप लगाइएको छ । यस्तै सरकारले दातृ निकायसँग ऋण लिएर भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरे पनि ती विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै अधिकारीलाई सोधिएको छ, ‘विमानस्थल सञ्चालकको समेत मुख्य भूमिकामा रहनु भएका तपाईंको कार्य क्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने ?’

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले प्रश्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनुभएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले प्रश्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्राविधिहरुबाट नै बनाउने बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैँले बनाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विमानस्थल बनाउन ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थल बनाउने लागतका हिसावले जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय अविधमा १ खर्ब २० अर्बमा वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्दा पुग्ने बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले वार्षिक १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले र ७ अर्ब प्राधिकरणले लगानी गरेर विदेशी लगानीकर्ता नखोजि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले विमानस्थल बनाउन सकिँदैन भन्ने सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविस्वास बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तावित विमानस्थल योजना नेपाल सरकारले आफैँले गर्ने प्रतिवद्धता हुनपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउनसक्दैन भनेर बाहिर धेरै प्रचारप्रसार गरिएको छ । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाली प्राविधिकहरुले बनाउनै नसक्ने विषय होइन । अन्य ठूलाठूला आयोजनाहरुमा लगेर जोडेजस्तै जोड्ने होइन । अहिले हामी के खोज्छौं भने निजी सार्वजनिक साझेदारी बनाउनुपर्छ । नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भन्ने विषय नै होइन । सरकारको भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा मुआब्जा समेत गरेर करिव ३० अर्ब खर्च भयो । अझै अर्को ३० अर्ब खर्च हुन्छ त्यसरी ६० अर्ब भयो ।’

‘त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा खर्बौं खर्च गरेका छौं । अहिले पनि निर्माणको काम गरिरहेका छौं । निजगढ विमानस्थललाई एक खर्ब २० अर्ब भनेका छौं । लागतका हिसावले पनि १० गुणा ठूलो होइन । यो नेपालले गर्न नसक्ने आयोजना होइन । गर्न सकिन्न भन्ने नेपालीहरुको सोचाईमा छ त्यो परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । यो विमानस्थल आफैँ बनाउन सक्छौं । विज्ञ समूहले पनि स्पष्ट मोडालिटी दिएको छ ।’

‘जसमा ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगानी गर्नेछ । लागतका हिसावले विमानस्थल बनाउन जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय राख्दा पनि १ खर्ब २० अर्ब भनेको वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक जम्मा गर्दा भयो । १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले हाल्छ । ७ अर्ब प्राधिकरणले हाल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता नखोजि कसैको भर नपरी निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्छौं । तर हामीले सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविस्वास बढाउनुपर्छ । यो योजना नेपाल आफैँले गर्नसक्छौं । यो नै सरकारको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । हुनेपनि छ ।’

महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धि ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्नुभयो । महानिर्देशक अधिकारीले प्रश्तावित स्थानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पनि वृहत छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले अब एशिया प्यासेफिक क्षेत्रमा नै हवाई यात्रु बढ्दै जाने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक विमानस्थल क्षणिक समयको लागि नभएर आवश्यकतालाई हेरेर ५० वर्षको योजनामा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनमा आएको भोलिपल्ट नै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनको लागि समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु थपिँदै गएकाले १० वर्षमा पाँच करोड पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका सबै विमानस्थलको क्षमता १ करोड यात्रुको लागि पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हवाई यात्रु बढ्दै गएको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता छैन भन्नु नै निरर्थक भएको बताउनु भयो ।