काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारहरू सडकमार्ग, स्वास्थ्य सेवा र सहज खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित बस्ती विकास एवम् उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन’ अनुसार, यस प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेकाले यस्ता प्रकोपलाई रोकथाम गर्दै ती प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका केही चुनौतीहरु उल्लेख गर्दै अध्ययनमा भनिएको छ, “शिक्षामा गुणात्मक विकास गर्ने कार्य तथा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै सहज पहुँच विस्तार गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।”

सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिले कृषियोग्य भूभाग सङ्कुचन हुनुका साथै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझो हुने प्रवृत्तिका कारण कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उपयोगमा सन्तुलन मिलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासका लागि आवश्यक लगानी बढाउने कायलाई पनि जटिलताको रुपमा लिइएको छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई पूर्णकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा ठहर गरेको छ ।

उपत्यकालगायत आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले अधिक मूल्यमा जग्गा लिजमा लिनुपर्ने र सोकारण उत्पादित वस्तुतथा सेवाको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कार्यलाई जटिलताका रुपमा लिइएको छ ।

यस प्रदेशमा चुनौती मात्रै होइन सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनमा समावेश छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरजस्ता ऐतिहासिक स्थललाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनमा ठुलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ ।

नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल यसै प्रदेशमा रहेको र अन्य प्रदेशको तुलनामा पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार रहकाले पनि छिट्टै आर्थिक विकास हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत प्रदेशको चौतर्फी विकास गर्ने सम्भावना रहेको र यस प्रदेशमा उपलब्ध भौगोलिक विविधता तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा व्यापारका क्षेत्रमा रहेको लगानीका कारण रोजगारीको अवसर र आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने सम्भावना उच्च  छ ।

सूचना प्रविधि तथा बढ्दो सञ्जालीकरणले उपलब्ध गराएको अवसरको उपयोगमार्फत प्रदेशमा दिगो आर्थिक वृिद्व हासिल गर्ने सम्भावना उच्च रहेको अध्यनमा देखिएको छ । यस प्रदेशमा रहेका उच्च बहावयुक्त नदी एवम् जलस्रोतको उच्चतम प्रयोगमार्फत जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि, गुणस्तरीय बिउ बीजन एवम् प्राविधिक सहजीकरणको उपयोग गरी कृषिमा व्यावसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार जडिबुटीको खेती गरी कृषकहरूको आयआर्जन एवम् सो उत्पादनहरूलाई अन्तिम वस्तुका रूपमा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गरी बहुआयामिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकीय गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवामूलक उद्योग स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटकीय गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवामूलक उद्योग स्थापना गरी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहको अध्ययनमा देखाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर तीन दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९प्रचलित मूल्यमा० रु २२ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड पुग्ने अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश: ११ दशमलव आठ प्रतिशत, ११ दशमलव एक प्रतिशत र ७७ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

समीक्षा वर्षमा मुलुकको समग्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको अंश क्रमश: १७ दशमलव एक प्रतिशत, ३१ दशमलव सात  प्रतिशत र ४५ दशमलव चार प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ । घरजग्गा कारोबारको अंश १५ दशमलव दुई प्रतिशत, कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको अंश ११ दशमलव आठ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमाको अंश ११ दशमलव दुई प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणको अंश नौ दशमलव तीन प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक उद्योगको अंश चार दशमलव नौ  प्रतिशत रहको छ । रासस

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देशित गर्नुभएको छ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा बिबरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र बिबरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति बिबरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औँ, ४८ औँ र ४९ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको बिबरण र ५० औँ बैठकमा पेश भएका समस्याहरू र समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरू मुख्य छन्।

बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आ–आफ्ना विषयहरू राख्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनका मूल बुँदाहरू

१) सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औं बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक र आ.व. २०७९।८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौं। मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्याहरू समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।

२)  नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ।

३) विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यन्वयनबाट बल मिल्नेछ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

४) हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ। यस अनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ।

५) राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यहरूले केही आयोजनाहरूमा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न। तर बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्। खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्यौल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ। माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ।

६) पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। सातै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रण गरौं। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ।

७)अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु।

८) नेपाल सन् २०२६ पछि अति कम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने भएकोले सोको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहुनेछ। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि अग्रिम पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु। विकास निर्माण कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू शुरुदेखि नै समावेश गर्दै जानुपर्दछ। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै मेहेनत गर्न जरुरी छ।

९) विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन जरुरी छ। खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ। यस दिशामा आवश्यक संस्थागत समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरणको कामलाई गति दिनु जरुरी छ। अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।

१०)आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गर्दछु। यसले बजेटको प्राथमिकीकरणलाई समेत सघाउ पुग्नेछ। अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ पार्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रणालीवद्ध, निरन्तर र नतिजामा आधारित बनाउन सकेमात्र विकास कार्यलाई गति दिन सकिन्छ। सोको लागि एकीकृत प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दोहोरोपन हटाउन पहल गरौँ।

११. राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका विकासका समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित उपायहरूलाई यस बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी पारित गरौँ।

१२) सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेछ। यस सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। राष्ट्रिय नीतिहरूलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ।

१३) समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्म निर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। जलस्रोत क्षेत्रको विकास र विद्युत निर्यात गरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका साथै सिंचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आवधिक योजना तथा राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादन र रोजगरी बढाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ। यसका लागि विद्यमान कार्यक्रमहरूलाई पुनरसंरचना गर्नुका साथै केही नयांँनतिजामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ।

१४) एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनाहरूमा बजेट छुट्टाएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ।

१५) आयोगले पन्ध्रौ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट सिकेका पाठहरूलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न १६ औं योजना तयार गरौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो। सबैले यसमा एक भएर आ–आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथै जिम्मेवारी बहन गरौं। यो नै हाम्रो साझा उत्तरदायित्व समेत हो। यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनसमेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद।