काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको जनाएको छ ।

‘क्रुड’ आयल (कच्चा तेल) को मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

“क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ”, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले  भने ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ ।

निगमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रूड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो ।

यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रूड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको देखिन्छ ।

सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको छ ।

निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ । निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल÷मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु ३० र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु ५ वृद्धि गरेको थियो ।

निगमले डिजेल÷मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि २३६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २३७ रुपैयाँ तोकेको छ । मूल्य वृद्धि पश्चात पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब रु पाँच अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

भैरहवा । रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण गृह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख एवं निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र काठमाडौँ विश्वविद्यालय ९कन्सल्टेन्सी विभाग०का प्रमुख विवेक बरालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्झौतअनुसार केयूले एक करोड ९५ लाख ७६ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ ५५ पैसामा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । डिपिआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माण अघि बढाइने र २०८४ मङ्सिरसम्म भलवारीस्थित डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो । यसअघि निगमले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि डिपिआर निर्माण गर्न गत साता पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरेको थियो ।

भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा हालको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ । यहाँ पाँच सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, तीन हजार ४० किलोलिटर डिजेल र एक सय ४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्कर छन् । बढ्दो खपतको तुलनामा हालको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको निगमको भनाइ छ । अहिलेको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलको दुई दिन र डिजेलको पाँछ दिनको माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो ।

भलवारी डिपोमा जग्गा अभावका कारण ट्याङ्करलाई यथेष्ट पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । “डिपो सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा आधुनिक सुरक्षाका उपकरण जडान तथा विस्तार गर्न पनि नयाँ डिपो निर्माण गर्न आवश्यक छ”, भलवारी डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै उपनिर्देशक यादवले भन्नुभयो ।

डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न रोहिणी खोला किनारमा नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको निगमले स्पष्ट परेको छ । निगमले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोहिणी नदी किनारमा रहेको करिब १४ बिघा जमिनमा आधुनिक डिपो निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख बरालले केयू र निगमबीच लामो समयदेखि अनुसन्धान मुलुक कार्यमा सहकार्य हुँदै आएको जानकारी दिँदै पेट्रोलियम भण्डारण गृहको डिपिआर निर्माण गर्न दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट सबै प्रकारका पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ ।

निगमका उपनिर्देशक यादव पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस र काठमाडाँै विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको बताउनुहुन्छ ।

आधुनिक डिपो निर्माणसँगै प्रदेशभरको माग धान्ने ठूलो क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्कसमेत बनाइनेछ । अब बन्ने डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको तीन ठूलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि दुई हजार दुई सय ८० किलोलिटर र मट्टितेल भण्डारणका लािग पाँच सय किलोलिटरको ट्याङ्कर निर्माण हुनेछ ।

डिपोभित्र कम्तीमा एक सय ५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्कर सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङस्थल पनि बन्नेछ । अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्यूट (एपिआई) मापदण्डअनुसार निर्माण हुने डिपोमा नवीन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने परियोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । निगमले रोहिणी खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि गत वैशाखमा जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम सुरु गरेको थियो ।

निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कुल लागत रु तीन अर्ब २० करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विज्ञता सो परियोजनामा प्रयोग गर्न पाउँदा निगम अत्यन्त खुसी भएको जानकारी दिँदै उहाँले केयूको डिपिआरअनुसार तयार हुने परियोजना दिगो र आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विसं २०२७ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमको हाल सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, तीनवटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुईवटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।

निगमसँग विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर रहेको नेपालका लागि निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन खरिद गर्दै आइरहेको छ । रासस

काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्न निगम र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबीच सम्झौता भएको छ ।

सिनामङ्गल डिपोमा आज आयोजित कार्यक्रममा निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव र पुल्चोक क्याम्पस, कन्सल्टेन्सी सेवाका सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार पुल्चोक क्याम्पसले बढीमा छ महिनाभित्र डिपिआर निगमसमक्ष हस्तान्तरण गर्नेछ ।

डिपिआर तयार गर्न निगमले एक करोड ९८ लाख ८४ हजार एक सय ८३ रुपैयाँ ७३ पैसा उपलब्ध गराउनेछ । विमानस्थलको गुह्येश्वरीतर्फ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ५० रोपनी जग्गामा ‘अमेरिकी पेट्रोलियम इन्ष्टिच्युट’ (एपिआइ) मापदण्डअनुसारको डिपो डिपो निर्माण गर्ने योजना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको सिनामङ्गलस्थित डिपोका कारण हवाई उड्डयन क्षेत्र समेत जोखिममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी डिपो स्थानान्तरण गर्न लागिएको निगमका उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलको धावनमार्गदेखि ट्याक्सीे वेबीच हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गर्न निगमको डिपो हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वेबीचको दूरी एक सय ७२ दशमवलव ५ मिटर हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भए पनि हाल विमानस्थलसँगको सो दूरी करिब ९० मिटर मात्रै रहेको छ । “पछिल्लो समय हवाई साधनको चाप बढेको छ, तर भण्डारण पर्याप्त छैन, हवाइ इन्धनको मौज्दात कम भयो”, डिपो स्थानान्तरणको आवश्यकतामाथि प्रष्ट पार्दै डिपो प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार यस डिपोलाई सार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गत साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले एक वर्षभित्रमा हवाई इन्धन डिपो सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नति गरी फराकिलो र सुरक्षित बनाउन थालेको छ । सिनामङ्गल डिपोको भण्डारण क्षमता अत्यन्त कम रहेको र थप पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सो क्षेत्रमा सम्भव नदेखिएकाले डिपो सार्ने योजना अघि बढाइएको यादवले स्पष्ट पार्नुभयो । विसं २०८४ मङ्सिरसम्म डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना छ ।

सामान्यतया आपत्कालीन प्रयोगका लागि तीनदेखि पाँच दिन र नियमित अवस्थामा पाँचदेखि सात दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने गरिन्छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानलाई सेवा दिन २० दिनको माग धान्न सक्ने क्षमताको भण्डारण आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

करिब ५० वर्ष पुरानो सिनामङ्गल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारण क्षमता सात हजार छ सय ६० किलोलिटर छ । हाल यहाँबाट दैनिक चार सय किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । यो डिपोमा एक हजार छ सय किलोलिटरका तीन वटा, सात सय ६० किलोलिटरका तीन वटा र ७० किलोलिटर क्षमताका आठ वटा इन्धन भण्डारण ट्याङ्क छन् ।

अब बन्ने डिपोमा तीन हजार किलोलिटर क्षमताका पाँच वटा भण्डारण ट्याङ्क रहनेछन् । नयाँ बन्ने डिपो अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हुने पुल्चोक क्याम्पस, कन्सल्टेन्सी सेवाका सहप्राध्यापक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगम विसं २०२७ मा स्थापना भई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमले देशका विभिन्न स्थानमा १० वटा हवाई इन्धन डिपो र दुई वटा हवाई इन्धन ‘रिफ्युलिङ स्टेशन’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन खरिद गरी देशभर बिक्री वितरण एवं भण्डारण गर्दै आएको छ । विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ । रासस

भैरहवा । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण प्रक्रिया तीव्रगतिमा अघि बढाएको छ ।

ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा धमाधम तटबन्ध निर्माणसँगै जमिन सम्याइँदै छ । हालसम्म ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर हीरामणि खनालले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो ५० वर्षको बाढीको अवस्थालाई आकलन गरेर रोहिणी खोलामा तटबन्धको काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । निगमले भण्डारण निर्माण गर्न लागेको जग्गाको उत्तर र पश्चिममा रोहिणी खोला बगेको छ । उत्तरतर्फ ‘रिटेनिङ वाल’ लगाइएको छ भने पश्चिमतर्फ ग्याबिन पर्खाल लगाइएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा सातवटा ‘प्याकेज’ बनाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । काठमाडौँस्थित शुभश्री सर्वश्री जेभीले पहिलो र दोस्रो, वीरगञ्जस्थित उज्यालो निर्माण सेवाले तेस्रो तथा प्रिजन कन्ट्रक्सनले बाँकी चारवटा प्याकेजको ठेक्का पाएको छ । करिब आठ करोडमा ती ठेक्का लगाइएको हो ।

भण्डारणगृह निर्माणस्थलमा पर्खाल लगाउने र जमिन पुर्ने कार्य यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खोला किनारमा ग्याबिन लगाउँदा वर्षात्को पानीले अप्ठयारो पारेको इन्जिनियर खनालले बताउनुभयो । रोहिणी खोलाको समानान्तर सात मिटर उचाइको ग्याबिन पर्खाल र उत्तरतर्फ चार दशमलव पाँच मिटरको रिटेनिङ वाल लगाइनेछ ।

तटबन्ध निर्माण तथा जग्गा पुर्ने कामलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न दैनिक दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ । पहिलो सिफ्टमा बिहान ६ देखि ११ र दोस्रो सिफ्टमा साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म निर्माणका काम चलिरहेको छ । ग्याबिन लगाउने तथा जग्गा पुर्ने काममा दैनिक दुई सय कामदार खटिइएका छन् ।

सातवटा प्याकेजमध्ये जमिन पुर्ने काम सुरुआती चरणमा रहेको छ । प्याकेज नं ४ र ५ अन्तर्गत ग्याबिन पर्खाल निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हाराहारी पुगेको उहाँले बताउनुभयो । प्याकेज नं ३ को भौतिक प्रगति न्यून छ । प्याकेज १ र २ को एउटै ठेकेदार भएकाले काम सुस्त भइरहेको इन्जिनियर खनाल भन्नुहुन्छ ।

रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले परासी–भैरहवा सडक खण्डमा खरिद गरिएको करिब १४ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ । सो भण्डारणबाट लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्नेछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारणगृह निर्माण गर्दै आइएको छ ।

रु तीन अर्ब लागतमा भण्डारणगृह निर्माण गरिने भण्डारणगृह निर्माण परियोजनाका संयोजक इन्जिनियर प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो । सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर तीन, पेट्रोल भण्डारणका लागि एक हजार छ सय किलोलिटर दुई र मटितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटरका तीनवटा ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ ।

भण्डारणगृह निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो रोहिणी खोला किनारमा सर्नेछ । उहाँले असोजभित्र परियोजनाको ‘डिजाइन’ सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो । परियोजनाको डिजाइन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा भण्डारणगृह निर्माणको शिलान्यास गर्ने र विसं २०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका निम्ति परिचालन भएका हवाइजहाज तथा हेलिकप्टरमा प्रयोग भएको इन्धनको रकम आफैँले बेहोर्ने जनाएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको हवाइजहाज तथा हेलिकप्टरमा प्रयोग गरिएको इन्धनबापतको रकम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको कोषबाट निगमले बेहोर्ने निर्णय भएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

निगमले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । रासस