काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरुले सिंहदबारस्थित मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन् ।

बिहीवार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गतका सिभिल समूह,बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारीहरुले सांकेतिक रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् । कर्मचारीहरुले सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आएका छन् ।

आन्दोलनमा संयोजक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले इन्जिनियरहरुको माग तत्काल सुनुवाइ नगरे देशभरको शहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकहरुले सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिनुभयो ।

अधिकारीले विशिष्टिकृत श्रेणीका आर्किटेक्ट,प्लानर,स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरुले ठूलो माग नभएर आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह,विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारीहरु हौं । शहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत छौं । शहरी विकास विभागको इतिहास १०० वर्ष भन्दा बढी रहेको छ । यहाँ विशिष्टिकृत श्रेणीका आर्किटेक्ट,प्लानर,स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरुले देशभरीका भवन तथा शहरी  पूर्वाधारहरु आवासको काम गर्ने गरेका छौं । सरकारले गत साउन १९ गते जनरल उपसमूह भनिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र हाम्रोले गरी आएको कार्यक्षेत्र ओगट्ने भन्ने दुष्प्रयास भयो । त्यसका बिरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । यो भन्दा अगाडि असार २२ गते नै बुझाएका थियौं । सुनुवाइ नभई यस्तो निर्णय आयो । हाम्रो माग सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर सांकेतिक आन्दोलन गर्नुपरेको हो । आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग रहेको छ । नयाँ माग केही छैन । माग सुनुवाइ भएन भने देशभर काम ठप्प बनाउने र सामुहिक राजीनामा समेत दिनेछौं ।’

कर्मचारीहरुले कालो ब्यानरसहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन शुरु गरेपनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न दिएनन् । आन्दोलनमा नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह,बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरु रहेका थिए । प्राविधिकहरुको आन्दोलनमा निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन,नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन,निजामति कर्मचारी युनियन,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन शहरी विकास विभागीय कार्य समितिहरुको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा टेलिकम भित्रकै कर्मचारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

बुधवार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल टेलिकम वर्कश युनियनले खबरदारी सभाको आयोजना गर्दै प्रवन्ध निर्देशकमा टेलिकम भित्रकै वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न माग गरेको हो । सरकारले रिक्त रहेको प्रवन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ती गर्ने तयारी गरीरहेको बेला कर्मचारीहरुले बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएर प्रवन्ध निर्देशक बनाउनु नहुने भन्दै खबरदारी गरेका हुन् ।

टेलिकममा संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र लगानी गरेको मान्छे प्रवन्ध निर्देशक हुनुपर्ने नेपाल टेलिकम वर्कश युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले बताउनुभयो । टेलिकममा बाहिरी हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै उहाँले बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनका लागि खबरदारी गरिएको बताउनुभयो । नेपाल टेलिकम नबुझेको मान्छेले यस संस्थालाई हाँक्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘आज दुई दिन देखि नेपाल टेलिकममा एमडीको नियक्ति हुँदै गर्दाखेरी नेपाल टेलिकममा बिसौँ वर्ष, तिसौँ वर्षसम्म काम गरेका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । सिनियर सर, म्याडमहरु हुनुहुन्छ । यो संस्थामा आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण लगानीहरुपनि लगाइसक्नु भएको छ । संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र संस्थामा लगानी गरेको मान्छे र संस्थालाई सबैतिरबाट बुझेको मान्छे संस्था प्रमुख हुनुपर्छ । र नेपाल टेलिकम एक नम्बर संस्था हुनका लागि आजसम्म आइपुग्दा जुन अभियानहरु उहाँहरुले आफ्नो संस्थामा लगानीहरु पनि गर्नुभएको छ ।

संस्था एक नम्बर हुनका लागि यहीँको संस्था प्रमुख भएर पनि आजसम्म कायम रहेको कुराको कारणले आज बाह्य हस्तक्षेपका कुराहरु पनि आएका छन् । विभिन्न किसिमका सेटिङका कुराहरु पनि आएका छन् । हामी के चाहान्छौँ भने नेपाल टेलिकममा बाह्य हस्तक्षेपबाट होइन, संस्था बुझेको मान्छेले मात्र यो संस्थालाई ड्राइभ गर्न सक्छ । संस्थाको उन्नति, प्रगतिको लागि र संस्थालाई दिगो जिवन्तता दिनका लागि पनि यहाँको सिनियर सर÷म्याडमहरु यहाँको एमडी हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ ।’

नेपाल टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि नियुक्ति प्रक्रियाका विभिन्न मापदण्डहरुलाई परिवर्तन गरिएको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।