सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मशान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड बराबरको ऋण प्रप्ति गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा माघ मासान्तसम्ममा उक्त ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा  सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४२.८९ प्रतिशत हो ।

कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भएको छ । यो अवधीसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।

जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ८१ % प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.१९ % प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्व ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४९.५५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३.३३ प्रतिशत रहेको छ ।–

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरुमा तिहारको झिलीमिली जस्तै उज्यालो रहेको देखाएको छ । अहिले बजारमा तिहारको उज्यालोले प्रवेश पाए जस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरुमा पनि उज्यालोपन देखिएको हो । आयातमा भएको कमी र बढ्दो विप्रेषणको कारण रु २१ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार चालु आवको बजेटभन्दा बढी रहेको छ । जबकि चालु आवको बजेटको आकार रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक एकदमै मजबुत रहेको देखाउँछ ।

विदेशी दातृ निकायहरुले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको कारण लगानी बढाउन सक्ने देखिएको छ । सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रा वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लैजानेबाहेक उपादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकेमा अझै सुधार आउने थियो । अहिले चालु खाता रु ४९ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु २३ अर्ब ९७ करोडले मात्रै बचतमा रहेको थियो । अहिलेको सञ्चितिले १६.८ महिनाको वस्तु र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । भदौसम्ममा विप्रेषण १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई  खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भदौ मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति रु ५५ अर्ब १० करोड बचत रहेकामा चालु आवमा रु एक खर्ब एक अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ । यी कुराहरुले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकाङ्क राम्रो रहेको देखाउँछ ।

तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि बाह्य अर्थतन्त्र जस्तै बनाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेभन्दा बढी रहेको मूल्य, खस्कदो आयजस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही कमजोर रहेको देखिन्छ । उत्पादन पर्याप्त बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापारमा त्यही अनुपातमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । चालु खाता बचत, बढ्दो विप्रेषण, बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’ को अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रचुर मात्रामा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।

चालु आवको दुई महिनामा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्यता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । सोही कारण निजी क्षेत्रले कर्जा नलगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जालाई बढाएका हुन् । भदौसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सेयर धितो कर्जा अर्थात् मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ ।

शेयर जस्तै गत वर्षको त्रयमासिक अवधिको तुलनमा चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबार १७ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल देशभर बैकिङ क्षेत्रको रु तीन खर्ब घरजग्गामा ऋण लगानी रहेको छ । यो भन्दा बढी व्यवसायीको लगानी छ । यी दुवै गरेर घरजग्गामा रु आठ खर्ब लगानी पुगिसक्दा पनि कारोबारमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउन र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच एवं  साहसमा जोड दिनु पर्ने देखिएको छ ।

सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक शिथिलता, रोजगारीका अवसरमा हस, गरिबी तथा असमानता, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा देखिएको असन्तुलनजस्ता कारणबाट मानिसको दैनिक जीवनमा समेत समस्या देखिएको थियो । अहिले पनि फेरि त्यस्तै अवस्थाको सुरुआत हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । बाह्य सूचकाङ्कले जस्तै आन्तरिक सूचकाङ्कले साथ दिएमा यस्ता कुराहरु हट्ने थियो ।

हामीकहाँ आर्थिक दृष्टिले पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । योसँगै समाजवादी अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक रहेको कारण नेपालको आर्थिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले पनि आयात दर उच्च बनाउन केही भूमिका खेलेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि उत्पादकत्वमा सुधार आउन सकेको छैन । प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान र उपयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको हो । हामीकहाँ अझै पनि ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको अनुमान छ ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो सन् १९९१ मा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले यो झरेर २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले कृषितर्फ आकर्षण घट्दै गइरहेको देखाउँछ । हामी कहाँ पुरानो उखान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निकृष्ट नोकरी भन्ने रहेको थियो । तर, यो उखान अहिले त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ । किनकी खेतीपाती र व्यापारभन्दा पनि नोकरीतर्फ आकर्षण बढेको कारण स्वदेशमा नोकरी नपाउनेहरु विदेशमा गएर काम गर्न थालेका छन् । तर पनि जुन देशमा कृषि रोजगारी कम छ, त्यस देशको विकास बढी भएको देखिएको छ । तर, हामी कहाँ ७० प्रतिशत कृषि रोजगारीमा रहे पनि खाद्यान्नमा अझै पनि परनिर्भरताकै अवस्था रहेको छ । परनिर्भरता हटाउनको लागि माथि भनिएजस्तै कृषिमा परम्परागत प्रवृतिलाई विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुककको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ । समाजवादले देशमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोत, साधनहरु व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुनुलाई जनाउँछ । उत्पादनको स्रोत, साधनहरु व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेर समाजको नियन्त्रणमा रहँदा उत्पादनबाट आउने नाफामा श्रमिकहरुको समान पहुँच हुन गई समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिन्छ भन्ने मान्यता समाजवादमा रहेको छ ।

श्रीमद्भागवद् गीताको १६ अध्यायको श्लोक १६ मा आसुरी व्यक्तिले धन आर्जनमा पापपूर्ण बाटो अपनाउने र अवैध तरिकाले इन्द्रिय तृप्तिको लागि कालोबजारी गर्ने उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बजार मूल्य बढाउनुमा अतृप्त धन आर्जन नै मुख्य तत्वको रूपमा रहेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरताको कारण देशभित्र उत्पादन कम हुन थालेको छ । श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देशमा खाद्यान्नमा दबाबको अवस्था कायमै रहेको छ । बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई प्राथामिकतामा राख्न थालेका छन् ।

आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास शुरु भएकोसम्म देखिन आएको छ । यसले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम हुन गई मूल्य बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

राजनीतक विश्लेषक हरि रोकाले वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामक पुस्तकमा जीवनयापनका लागि पुँजी निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका आम नागरिकको जीवस्तर नराम्ररी प्रभावित भएकोे उल्लेख गर्नु भएको छ । पुँजी निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जनसङ्ख्यामाथि हुने वातावरण नबन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत आघात पुगेको उहाँको पुस्तकमा लेखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक मात्रै मजबुत हुँदैमा आम नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने देखाउँछ । बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीतला, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग कलकारखाना पूर्णरूपमा चल्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा तिहारको चमक जस्तै अर्थतन्त्रमा उज्यालोपन आउने थियो ।

(लेखक आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत देखिए पनि अझै केही क्षेत्रमा सुधारको पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ । आईएमएफको श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा यही सेप्टेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म नेपाल भ्रमणमा रहको आईएमएफ टोलीले उक्त भ्रमणबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्रगत सुधारका लागि नेपालले थप कदम चाल्नुपर्ने जनाएको हो ।

यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य आईएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा र समष्टिगत आर्थिक स्थितिको जानकारी लिनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “नेपालको अर्थतन्त्रले पुन:उत्थानको प्रारम्भिक सङ्केत देखाइरहेको छ । नयाँ तथ्याङ्कले आयातको वृद्धि सकारात्मक दिशामा प्रवेश गरिरहेको देखाएको छ । कर सङ्कलनमा सुधार भइरहेको छ र सार्वजनिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ”, आईएमएफद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कर्जा विस्तारमा सुधार भइरहेको, मुद्रास्फीति घटेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकोलगायत सुधारका सङ्केत देखिएको आईएमएफको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किनु र वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश घट्नुलाई जिम्मेवार मानिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका सुरुवाती सङ्केत देखिए पनि त्यसलाई गति दिन नेपालले अझै केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको छ ।

“सुदृढ र समावेशी आर्थिक विकासको बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नु, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई अझ सशक्त बनाउनु, र अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी तथा छरितो गर्न आवश्यक छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालमा इसिएफ कार्यान्वयनका लागि आईएमएफले राखेको एउटा महत्वपूर्ण शर्तमध्ये १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ‘पोर्टफोलिया’ समीक्षा (क्रेडिट पोर्टफोलिया रिभ्यु–सिपिआर) पनि एउटा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिपिआर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि कुनैपनि कम्पनी योग्य नदेखिएको भन्दै यो प्रक्रिया रद्ध भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया पुन: प्रस्ताव आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर आईएमएफले भने ठूला बैंकहरुको ‘सिपिआर’ आवश्यक रहेको बताएको छ । “बैंकहरूले बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको अवस्थामा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई अझ सुदृढ बनाउन र ठूला १० वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियोको समीक्षा पूरा गर्नु महत्वपूर्ण छ”, आईएमएफले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

बचत र ऋण सहकारी संस्थामा रहेका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न आईएमएफले सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ० निवारण ऐन संशोधन हुनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण, र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शीता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आईएमएफ ईसिएफको पाचौँ किस्ता निकासाका लागि समीक्षाको चरणमा छ ।

आईएमएफ टोलीले नेपालमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग भेटघाट र छलफल गरेको थियो । त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग पनि आईएमएफ टोलीले छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।रासस

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा युवा निर्माण व्यवसायी समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउनको लागि निर्माण उद्योग चलायमान हुन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायीहरुले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सरकारले निर्माण उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानि समयमा गर्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्र चालयमान हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निर्माण क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नगरेको महशुस भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको लागि निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हरेक वर्षको बजेटमा आवश्यकताको पहिचान विना नयाँ आयोजनाहरु थप हुने तर पछि बजेट अभाव हुँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो समस्या आउन नदिनको लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आयोजनाहरु छनोट गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले तीन तहका सरकार हुँदा पनि कसले पूर्वाधार बनाउने र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योलता रहेको भन्दै पूर्वाधार निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारले आवश्यकता र पुँजीको आधारमा छनोट गर्नु उचित हुने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक र कर्मचारी अस्थिरताको कारणले पनि निर्माण क्षेत्र समस्यामा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नगरेको महशुस भएको छ । मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको लागि निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपयो । बजेटमा हरेक वर्ष नयाँ आयोजनाहरु थप हुन्छ । आयोजनाहरुको आवश्यकता समेत पहिचान गरी बजेटमा राखिन्छ । ठेक्का लगाउँदा पछि बजेट अभाव हुँदा आयोजनाहरु रुग्ण बन्ने अवस्था आउँछ । तीन तहका सरकार हुँदा पनि कसले पूर्वाधार बनाउने र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योलमा छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारले आवश्यकता र पुँजीको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक र कर्मचारी अस्थिरताको कारणले पनि निर्माण क्षेत्र समस्यामा रहेको छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग शिथिल,आर्थिक उपार्जनमा आएको संकट र सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा निर्माण उद्योग समस्यामा परेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण उद्योगमा परेको समस्याले सप्लाई चेन लगायत सहयोगी हातहरु पनि समस्यामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले युवा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण उद्योग चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण भुमिका निवाह गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण उद्योग सिथिल,आर्थिक उपार्जनमा आएको संकट र सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा निर्माण उद्योग समस्यामा परेको छ । निर्माण उद्योगमा परेको समस्याले सप्लाई चेन लगायत सहयोगी हातहरु पनि समस्यामा परेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ । युवा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण उद्योग चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण भुमिका निवाह गर्नुहुने छ ।’

युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको ६ औं अधिवेशनबाट वसन्तबहादुर चन्दको नेतृत्वमा १५ जनाको कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जनाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

पाँच महिनाअघि बैङ्कले यो वृद्धि तीन दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । बैङ्कले आज आफ्नो अर्धवार्षिक आर्थिक परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै आगामी आवमा देशको आर्थिक वृृद्धि चार दशमलव ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ ।

पर्यटन सेवा र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानसहित ऊर्जा र विप्रेषणको क्षेत्रमा भएको सुधारलाई आधार मानेर बैङ्कले उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । आर्थिक परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोशले पुँजीगत खर्च विस्तार, व्यावसायिक मनोबल वृद्धि र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र गरिबी घटाउन भएका प्रयास सराहनीय रहेका बताउनुभयो ।

उहाँले रोजगारी सृजना, व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरुको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण गर्न सुझाउनुभयो । उहाँले रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीका निम्ति आधार तयार गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

नेपालले आर्थिक विकासका निम्ति गरेको सुधार सराहनीय रहेको भन्दै देशीय निर्देशक जर्भोशले तीन तहकै सरकार मिलेर निजी लगानी प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । कोभिड १९ महामारी, रुस–युक्रेन तनाव, अस्थिर राजनीतिलगायत कारणले शिथिल बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिने क्रममा छ । दुई वर्षअघि करिब धराशायीकै अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले सम्हालिएर सहज लयमा छ । तर, सार्वजनिक वित्तका सूचकहरु अहिले पनि सकारात्मक छैनन् । न्युन राजस्व असुली, कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो चालु खर्च, वर्षेनी बढिरहेको सार्वजनिक ऋण र त्यसको साँवा–ब्याजको दायित्वलगायतका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।

पुँजी निर्माण र आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर लक्षित अङ्कभन्दा निकै तल छ । बेरोजगारी र युवा पलायनको समस्या हल हुन सकेको छैन । बैंक–वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएका ब्याजदर घट्दोक्रममा रहेपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बढ्दो मुद्रास्फीति र घट्दो बजार मागले उपभोक्ता बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । ठूलो लगानी रहेका घरजग्गा र पुँजीबजार क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य चमक छैन । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय सूचकमा देखिएका परिवर्तनलाई राससले तुलनात्मक समीक्षा गरेको छ ।

बाह्य क्षेत्र

गत असार मसान्तमा रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि माघ मसान्तमा रु १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । गतवर्षको यहि अवधि अर्थात् २०७९ माघ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव सात महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । जबकि, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघ मसान्तसम्ममा १० दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र नौ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३४ दशमलव तीन प्रतिशत छ । गतवर्ष माघ मसान्तसम्ममा यस्तो अनुपात २५ दशमलव एक प्रतिशत थियो ।

चालु खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघ मसान्तसम्ममा रु २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको चालुखाता अहिले रु एक खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ । गतवर्षको माग मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४ करोड खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकले भित्र्याएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु पाँच अर्ब १८ करोड छ । त्यसैगरी, विसं २०७९ माघ मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेकोमा २०८० माघ मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति रु दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोडले बचतमा छ ।

विप्रेषण आप्रवाह

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरुवाती सात महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा मुलुकले रु छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड विप्रेषण भित्र्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह रु आठ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आवको शुरुवाती सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स २१ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

वैदेशिक व्यापार

चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात सात दशमलव एक प्रतिशतले कमी आई रु ८६ अर्ब ८३ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा नेपालले कुल रु ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा निर्यात मात्र नभई आयात पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा कुल रु नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा रु आठ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड कायम भएको छ ।

सरकारी वित्त

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च रु छ खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड थियो । जसमध्ये चालु खर्च रु पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्च रु ६६ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु ६९ अर्ब ८६ करोड थियो । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च रु खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । यो अवधिसम्मको चालु खर्च रु पाँच खर्ब ९ अर्ब ४ करोड, पँुजीगत खर्च रु ६३ अर्ब ५८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु एक खर्ब १४ अर्ब १३ करोड रहेको छ । अर्थात् गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष चालु र पुँजीगत शीर्षकको खर्च घटेको छ भने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न खर्च हुने गरेको छ ।

गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेख प्रगति देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ रु चार खर्ब ६४ अर्ब १९ करोड र गैर कर राजस्वतर्फ रु ५० अर्ब ५० करोड गरी कुल रु पाँच खर्ब १४ अर्ब ६९ करोड राजस्व परिचालन भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने कर राजस्व रु पाँच खर्ब १० अर्ब ५० करोड र गैर कर रु ५६ अर्ब ९१ करोड गरी कुल रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड राजस्व परिचालन भएको छ ।

विसं २०७९ माघ मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु दुई खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड नगद रहेकोमा गत माघ मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब १५ अर्ब २६ करोड नगद मौज्दात छ ।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति वृद्धिदर गतवर्षको तुलनामा केही घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ८८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव ०१ प्रतिशत छ ।

सेवा क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा खुद सेवा आय रु ३७ अर्ब २६ करोडले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु ३८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा थियो । गत आर्थिक वर्षको शुरुवाती सात महिनामा विदेश भ्रमणका लागि नेपालबाट रु ६२ अर्ब ५७ करोड बाहिरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ४९ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर रु एक खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । विदेशमा पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीले गर्ने खर्च अर्थात् शिक्षातर्पmको व्यय चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु ६६ अर्ब ६४ करोड छ । गत आर्थिक वर्षको शुरुवाती सात महिनामा यस्तो खर्च रु २२ अर्ब ६० करोड बराबर थियो ।

विनिमय दर

विसं २०८० असार मसान्तको तुलनामा विसं २०८० माघ मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा एक दशमलव ०५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत माघ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर रु एक सय ३२ दशमलव ५६ पुगेको छ । विसं २०७९ माघ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर रु एक सय ३१ दशमलव ७० पुगेको छ ।

निक्षेप र कर्जा परिचालन

गत वर्ष २०७९ को माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको निक्षेप रु दुई खर्ब ५३ अर्ब ९७ करोड रहेकोमा २०८० माघ मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ९७ अर्ब २० करोड रहेको छ । त्यस्तै, गतवर्षको शुरुवाती सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु एक खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा समीक्षा अवधिमा रु एक खर्ब ९७ अर्ब २१ करोड बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ ।

ब्याजदर

विसं २०७९ मा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर २०८० माघसम्म पुग्दा तीन दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ माघमा पाँच दशमलव २९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० माघमा तीन दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०८० माघमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर नौ दशमलव ०६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको माघमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १० दशमलव ७२ प्रतिशत थियो । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर काँग्रेसले सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धन नै परिवर्तन गरेका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र),राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन नियुक्ति भइ कार्यभार सम्हालीसकेका छन् । आगामी दिनमा उनले नेपालको गर्दै गइरहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र भने यतिबेला शिथिल छ । एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर सम्हालेका डा. अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए । ११ महिना अर्थमन्त्रालय सम्हालेका डा. महत सत्ताबाट नै हट्नु परेको छ । ११ महिना देशको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घाटामा पुर्‍याएर बाहिरिएका छन् । उनी अर्थमन्त्रीको भुमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो । तर अपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सकेनन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशा दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा असफल बने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समिक्षामा गरी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम गराएका थिए । बजेट ल्याएको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्याहरु छन् । अर्थतन्त्रलाई सबलिकरण गर्ने योजनाका साथ अर्थमन्त्रीले काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलिकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो परेको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौति पनि अर्थमन्त्रीलाई छ ।

तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधवार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले चुनौति भएपनि चुनौतिको समाधान गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर समाधान गर्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न तयार रहेको भन्दै कोही पनि नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् भन्नेकुरामा आफू जानकार रहेको भन्दै सबैसँगकोे सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको मुलुकसँग सिमित स्रोत भएपनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो रहेको बताउनु भयो । उहाँले सिमित स्रोतमा सरकारको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने चुनौति देखिएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लािग पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने चुनौति रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय दैनिक ३ हजार बढी विदेशी जाने युवाहरुलाई रोक्नुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताउनु भयो ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईले आर्थिक शिथिलता र कुशासनका केही श्रृङ्खलाहरूबाट समाजमा नैराश्य व्याप्त भएकाले त्यसलाई डेलिभरीको गति दिन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्र र समाजले अपेक्षा गरेको आर्थिक सुधारको रफ्तारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौति अर्थमन्त्री माथि रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब रहेकाले राजश्व संकलनमा चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभित्र आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्ने आत्मवल बढाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीलाई अवसर र चुनौति दुवै भएको भन्दै दुवैलाई संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौत्ाि रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौतिका चाङ रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले सबै भन्दा पहिला बजारको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट बनाएर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने चुनौति पनि रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो।

पुन:गठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो आएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारो अर्थमन्त्रीलाई पर्छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्री पुनलाई चुनौतीका चाङ छन् । संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने,निजी क्षेत्रको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौति समेत नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आउनेछ ।

यस्ता छन् चुनौति:

बजारको आत्मबल जगाउने

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार समाल्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौति छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरु बताउँछन् । अर्थविद् आचार्यले विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र बजारको खलबलिन पुगेको आर्थिक चक्र रहेको बताउनु भया । उहाँले खलबलिन पुगेको अर्थतन्त्रको चक्रलाई सही दिशामा ल्याउनु महत्वपूर्ण चुनौति रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै,अर्थविद भट्टराईले पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन थालेकाले शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले अझ पछिल्लो समय उद्योग, व्यवसायी,बैंकर्स, समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति बनेको बताउनु भयो । पूर्वअध्यक्ष राणाले उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान नसकेको बताउनु भयो । उहाँले लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नभएर निजी क्षेत्रले लगानीमा उच्च गिरावट रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गुमेको बजारको आत्मबल नजगाई मुलुकको अर्थतन्त्रले पुन: गति लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले वातावरण सहज भएको सन्देश दिन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने

नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बजारको आत्मबल बढाए र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । तत्कालिन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेन । नयाँ उद्योगमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र थप लागेको पाइदैन । त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीको लागि चुनौति छ ।

बजारमा लगानीयोग्य पुँजी प्रर्याप्त मात्रामा भएपनि निजी क्षेत्रले लिएको अवस्था छैन । उक्त पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने चुनौति छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिँदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरुले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता र राजश्व संकलन

सरकारको प्रमुख चुनौति खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेकोे छ । यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजश्व उठ्न सकेको छ । यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ । हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ । जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन र तयारी

पुन:गठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १८ खर्बको तोकेको छ ।

पुँजीगत खर्च बनाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र राजश्व संकलन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा राजश्व संकलन बढाउन चुनौति अर्थमन्त्रीलाई रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने चुनौति अर्थमन्त्रीलाई रहेको छ । सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेहेको छ । त्यो लगानी सम्मेलनको लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने चुनौति रहेको छ ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले अर्थमन्त्रीको लागि देखिएका चुनौती

अर्थविद् केशव आचार्यको भनाई:

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई धेरै चुनौतिहरु छन् । समग्र सरकारलाई नै चुनौती छ । मुख्य चुनौति उद्योगी व्यवसायी,बैंकर्स,लगानीकर्ता मात्रै नभएर आम सर्वसाधरणमा विश्वासमा कमी आएको छ । दैनिक २ हजार ५ सय मानिसहरु विदेशी गइरहेको पनि त्यही कारण जीविकाको खोजीमा गएको हो । पर्यटक भएर रहरले गएका होइनन् । आम सर्वसाधरण,निजी क्षेत्रलाई विश्वास जगाउनुपर्ने मुख्य चुनौति छ । जतिबेलासम्म विश्वास बढ्दैन त्यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । लगानी गरे पनि आज जग्गा किन्ने भोली बेच्ने गरी लगानी गर्ने गर्छन् । तर दीर्घकालिन उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । किसानले पनि दुग्ध लगायतको भुक्तानी दिन सकेको छैन । दुग्ध किसानहरुले सडकमा पोख्नुपरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री हुँदैन । उत्पादनले बजार पाउँदैन । बजार पाए पनि उधारो कारोबार छ । उखु किसानको लामो समयदेखि समस्या छ । पोल्टी व्यवसायीहरुको पनि त्यस्तै समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्नु पर्ने चुनौती छ । किसानमा पनि उत्साह छैन । उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या छ । नेपालका उद्योगहरु ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुको बजार र लगानी सुरक्षित गर्नु चुनौति छ । यस्तो बेलामा सरकारले वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यो सफल बनाउनुपर्ने चुनौति छ । सबै समस्याका चुनौतिहरु सामना गर्न सरकार एक ढिका भएर लाग्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न चुनौति छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारको आकार घटाउँछु भन्नुभयो । त्यो ठिक निर्णय थियो । तर सक्नुभएन । सुशासन कायम गर्न विश्वास जगाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विश्वास पनि गर्नुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विगत लामो समयदेखि सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । प्राय: सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले असारे विकास गर्ने प्रवृति हटाउनुपर्छ ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईको भनाई :

धेरै कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा जाझिएको छ । कुनै कुरामा उत्साह हुने ठाउँ पनि छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य वित्तिय स्थिति सन्तुलन अवस्थामा छ । बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा गइरहेको छ । लगानीयोग्य रकम तरलता व्यापक छ । नयाँ उद्योग वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्दा सस्तो ब्याजमा तत्काल पैसा पाउनसक्ने अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा आयात गर्नको लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ । मूल्य वृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । उत्साहित हुने यस्ता कुराहरु पनि छन् । सरकारले बजेट बनाउँदा लिएका कतिपय नीतिगत कारणले राजश्वमा दबाब परिरहेको छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा कन्भट गर्ने कुराले पनि राजश्वमा दबाब छ । मुलुकभित्र आन्तरिक माग कम भएकाले उपभोक्ताहरु बजारमा समान किन्ने कम भएको छ । कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा माग घटेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीलाई एक तिर अवसर र अर्कोतिर चुनौतिको संयोजन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच दूरी नजिक र टाढाको दूरी हुने गरेकाले बजार सन्तुलनमा कायम हुन नसकेको अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको बजेट अर्कै किसिमले जाने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक छ । पर्यटन,ऊर्जा,श्रम कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने नीति लिनुपर्छ । एक वर्षमा तीन पटक सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा व्यापार व्यवसायमा समस्या आउने हुँदा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । नीतिगत व्यवस्था पनि स्थिरता कायम हुनु अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक छ । त्यो पनि कायम राख्न चुनौति छ । अर्को चुनौति भनेको स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौति छ । सरकारले २५० अर्ब रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा बाँडिरहेको छ । त्यसमा स्रोतको अभाव छ । स्रोत जुटाउन चुनौति छ । दायित्व बढिरहेको छ । आन्तरिक र वाह्य ऋण भुक्तानीको दबाब सिर्जना भइरहेको छ । त्यसको स्रोत भनेको आयकर,भन्सार नै हो । त्यसमा पनि दबाब छ । विदेशी ऋण परिचालनमा चुनौति छ । साहयता दातृ निकायहरुले दिन खोजे पनि केको साहयात दिन खाजेको हामी प्रष्ट छैनौं ।

उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको भनाई:

अर्थमन्त्रीले बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने चुनौति छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको विभिन्न कारण मनोबल घटिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई चार महिनामा बजेट पनि आउन ल्याउनुपर्नेछ । कस्तो किसिमको बजेट ल्यायो भने बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिर आगामी दिनमा बाटो खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जुन कुराहरु आएका छन् । त्यसलाई रि–भ्यु गरेर निजी क्षेत्रलाई समेट्नसक्ने गरी ल्याउने चुनौति छ । निजी क्षेत्रको विभिन्न क्षेत्रहरु पर्यटन,कृषि प्राथमिकता राख्नुपर्छ । पर्यटन सम्भाव्यता भएको क्षेत्र भनिन्छ । तर त्यहाँ पनि कर लगाएकाले हवाई टिकटहरु बाहिरी देशबाट किन रहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटका विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । धेरै ऐन कानूनहरु नीतिगत रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने चुनौति छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको छ । त्यसलाई अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बलियो बनाउनुपर्ने चुनौति छ । त्यस्ता नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि छिटो छरितो बनाउनु पर्ने चुनौति छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष नेपाली १५ लाख युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । सानो जनसंख्या भएको देशमा हरेक वर्ष १५ लाख युवाहरु विदेश जाँदा केही वर्षमा खाली भएर वृद्धा र बालबालिका मात्रै रहने अवस्था हुन्छ । युवालाई कसरी मुलुकभित्रैै राख्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीको रुपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने मुख्य चुनौती छ । सरकारले पुँजीगत खर्च जसरी खर्च गर्नसक्छ त्यसरी नै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । पुँजी चलायमान पर्ने चुनौति देखिन्छ । आयात र निर्यातका ठूलो खाडल रहेको छ । नेपाली उद्योगहरु अहिले ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेको अवस्था छ । सबै प्रकारका उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ७० प्रतिशतले घटेको छ । आयात र निर्यातको खाडल कसरी पूर्ण सकिन्छ । त्यो पनि चुनौति छ । अहिले माग छैन तर आयात भइरहेको छ । यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नभएको अवस्था छ । आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरको लागि मन्त्रालयगत समन्वय आवश्यक छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिरहेको हुन्छ तर देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजाने हो भने त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अर्को सुशासन कायम गर्न ठूलो चुनौति रहेको छ । सुशासन कायम गर्नसके सबैको लागि राम्रो हुन्छ । अघिल्लो सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन चुनौति अर्थमन्त्रीज्युको काँधमा छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन पनि अहिले अर्थतन्त्रमा भएको समस्या समाधान गर्न र निजी क्षेत्रको मनोवल उठाउनको लागि भन्ने सुनिएको छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्दा केही परिवर्तन हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको आत्मवल बढाउने काम गर्नुपर्‍यो ।

अनिष मिजार/न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौ. । प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको तर, जनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न नसकिएको बताउनु भएका छ ।

काठमाडौमा आयोजित रेस्पोन्सेवल विजनेश समिट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति हुँदै गएको देखिन्छ। तर, व्यवहारमा आम जनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहेनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रासामु छ।

उहाँले भन्नुभयो – त्यसैले मैले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत बैठक र केही नयाँ घोषणसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको छु। यसमा समेत यहाँहरुको सक्रिय सहभागिता, महत्वपूर्ण सुझाव र कार्यान्यवनमा जिम्मेवारीवोध एवं तत्परता रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

उहाँले भन्नुभयो -उद्यमी व्यवसायी समेत सम्मिलित हालै युएईमा आयोजित सम्मेलनमा मैले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आग्रह गरेको छु। सरकारले यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न प्रतिबद्ध छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ। तर यसका लागि व्यवसाय र समाज सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार बन्नुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो- जिम्मेवार व्यवसायिक अभ्यासहरू नैतिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई व्यावसायिक रणनीतिका हिसाबले पनि फाइदाजनक छन्। जिम्मेवार अभ्यासहरुमार्फत् व्यवसायहरूले दिगो विकासमा योगदान दिन र समाजमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो -मुलुकको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रमात्र होइन, सरकार र राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदममा सबैको साथ र सहयोगको लागि आग्रह गर्दछु।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो -अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विद्यमान दवावलाई चिर्न र देशभित्र लगानीको वातावरणसहित आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले लगातार प्रयास गर्दै आएको छु। केही दिन पहिला मात्र मैले सरकार, निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित बैठकको आयोजना गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बृहत अन्तरक्रिया गरेको छु। अन्तरक्रियापछि केही महत्वपूर्ण घोषणाहरुसमेत गरिएको छ। मेरो विश्वास छ– उक्त अन्तरक्रिया र घोषणाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

फोटो: प्रदीपराज वन्त-प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ । व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या स्वीकार गरी समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीहरुले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र सुुधार गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताए । उनीहरुले अर्थतन्त्रको सुधार गर्न केही संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । व्यवसायीहरुले सरकार,राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर बैंकको ब्याजदरको करिडोर कम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गरेर समाधानको लागि गम्भिर पहल तत्काल थाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्दै गर्दा सरकारले जीडिपीको तथ्याङ्क किन सार्वजनिक नगरेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा माइक्रोम्यानेजमेण्टतर्फ आकर्षित भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सामुहिक कर्जामा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुशले अर्थतन्त्र र व्यवसायिक वातावरण प्रतिकुलतासँगै अव्यवहारिक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा भगवान भरोसा नबस्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थतन्त्रका सकारात्मक रहेका सूचकहरुमा विमति छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गरी समाधानको लागि गम्भिर पहल थाल्नुपर्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने सरकारले जीडिपीको तथ्याङ्क किन सार्वजनिक गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा वार्षिक वृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान थियो । छ । राष्ट्र बैंकले नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा माइक्रोम्यानेजमेन्ट तर्फ आकर्षित भएको होकी भन्ने देखिएको छ । सामुहिक कर्जामा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुशको अर्थतन्त्र र व्यवसायीक वातावरणको प्रतिकुलतासँगै अव्यवहारिक छ । यसबाट ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्यामा पर्ने छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारसँग नै निर्भर छ । सरकार नै अर्थतन्त्रमा केही भएको छैन भनि बस्ने हो भने अर्थतन्त्रको समस्या थप चर्कने अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा जे गर्छन पशुपति नाथले नै गर्छन । भनेर बस्नु हुँदैन । नबसौं मेरो आग्रह छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार,राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर बैंकको ब्याजदरको करिडोरलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले तत्काल बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकियो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मुलुक विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मात्रै रमाउनु नहुने भन्दै देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा जान आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालको भविष्य राम्रो रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकार,राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर बैंकको ब्याजदरको करिडोरलाई कसरी घटाउन सकिन्छ । सकेसम्म तत्काल बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । मुलुक विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मात्रै रमाउनु भएन । देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा जानु पर्छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालको भविष्य राम्रो छ । कतिपय ऐन र नियमका कारण प्रशस्त रुपमा निर्यात हुनसक्ने जडिबुटीहरु हुन सकेको छैन । १३ खर्बसम्म जडिबुटी जन्य वस्तुहरु निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

उहाँले राज्यका कतिपय ऐन र नियमका कारण प्रशस्त रुपमा निर्यात हुनसक्ने जडिबुटीहरु निर्यात हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले १३ खर्बसम्म जडिबुटीजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई गति दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरिहेका छन् । सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटो, छरितो रुपमा समाधान गर्नेबारेमा हिजोदेखि छलफलको सुरुवात गरेको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, गभर्नर महाप्रसाद शर्मालगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, अर्थविद,अर्थक्षेत्रका सरोकारवाल सहित प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल चलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गर्नका लागि सुझाव लिन मंगलवारको यो बैठक सिंहदरबारमा बोलाएका हुन् । देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको भएपनि केही समस्या रहेको उनको भनाई छ । अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाएर देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेबारे विर्मष गर्न प्रधानमन्त्रीले यसकिसिमको छलफलको आयोजना गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यभार समालेपछि देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास‍ंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका प्रचुर अवसरहरू भएकाले लगानी बढाउन बेलायतमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

नेपाल जनसम्पर्क समिति बेलायतले लन्डन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको जलविद्युत र पर्यटनमा लगानीको प्रतिफल उच्च रहेकाले लगानी बढाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बेलायत स्थित गैर आवासीय नेपालीको समेत लगानीमा चन्द्रागिरि हिल्स तथा केबलकार सञ्चालनमा ल्याएको चन्द्रागिरि हिल्स नेपालकै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनेको र उच्च प्रतिफल दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानी बढाउन हिचकिचाउनु पर्ने कारण नरहेको बताउनु भयो । सातै प्रदेशमा चन्द्रागिरि जस्तै हिल स्टेसन सहितका केबलकार परियोजना अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले आफू जन्मे हुर्केको प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न पनि गैर आवसीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नु भयो । कास्कीको सिकलेस,ताप्लेजुङको पाथीभरा र कर्णाली चिसापानीको जालपादेवी केबलकार परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न थालि सकेकाले लगानीको अवसर हातमै आइपुगेको पनि अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराउनु भयो ।

यसै गरी गैर आवासीय नेपालीहरू सँगको सहकार्यमा म्याग्दीमा जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भइसकेकोले अन्य जलविद्युत परियोजनामा समेत लगानी बढाउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नु भयो ।

विश्वव्यापी संकटका असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदै गएको, उल्लेख्य रूपमा रेमिटेन्स भित्रिएको, पर्यटक आगमनमा सुधार भएको र बैकीग क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम बढिरहेकाले लगानीको वातावरण सुधार भइरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गर्नु भयो ।

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरसन (एमसिसी) ले नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढोका खुलेको बताउनुभएको छ ।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार काठमाडौँ आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले परियोजना कार्यान्वयनबाट नेपालको व्यापार सञ्जाललाई एशियाका विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग जोड्ने र देशको आर्थिक वृद्वि तथा गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा अमेरिकी सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।” एमसिसी परियोजना पूरा भएपछि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विकासमा अमेरिकाको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यस परियोजनाले नेपालमा भरपर्दाे विद्युत् सेवा र सडक सञ्जालको निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन बनेपछि बिजुली निर्यात सहज हुने र त्यसले देशको आर्थिक उन्नयनमा योगदान गर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको विकासमा सघाउने एमसिसी कार्यान्वयनबाट उन्नत सडक एवं भरपर्दाे विद्युत् आपूर्ति भई नेपाली जनता लाभान्वित हुने बताउनुभयो । उहाँले परियोजनामा नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेकाले परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ननहुनेमा जोड दिँर्द सरकारका तर्फबाट परियोजना सम्पन्न गर्न हरसंवभ सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अल्ब्राइटले नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा एमसिसी परियोजनाले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा परियोजना विकास गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

परियोजनाका कार्यक्रम र लक्ष्यमा दुवै पक्षको समान स्वामित्व रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका निम्ति आफू प्रतिबद्ध साझेदारका रूपमा उभिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल सरकारको नेतृत्व र यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय एमसिए–नेपालप्रति आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्सनले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपाली जनताको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण अमेरिकी प्रयास भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र अमेरिकाको ७६ वर्ष पुरानो सम्बन्धमा यो एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताउनुभयो । आफ्नो तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारका उच्च राजनीतिक अधिकारी एवं विभिन्न सरोकारवालासँग भेट्नुका साथै जलवायु संरक्षणको महत्वमाथि जोड दिन वृक्षरोपण कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले नागरिक समाजका विभिन्न सदस्यहरू तथा युवा उद्यमीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न उद्यमीहरूसँग अनुभव आदानप्रदान गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले गर्ने योगदानमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा एमसिसीबीच नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनियतामा वृद्धि गर्ने विद्युत् प्रसारण आयोजना र यातायातको लागत घटाउने सडक मर्मत आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो । अमेरिकी अनुदान कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकार र एमसीसीले नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ विद्युत्मा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएका परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लामो बहसपछि संसद्ले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाको काम शुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । अर्थमन्त्री डा महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट कार्यसञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले गत भदौ १३ गते पाँच वर्षे परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दै त्यससम्बन्धी सहमतिपत्र आदानप्रदान गर्नुभएको थियो ।रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भएमात्र देशको आर्थिक विकास संभव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवम् कार्यकारिणी समितिसँगको भेटमा विद्यमान आर्थिक अवस्थाका सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो – “यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र नीजि क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”

नेपालको अर्थव्यवस्थामा नीजि क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेल उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले असजिलो परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको यथार्थबारे आफु अनभिज्ञ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै जानु, निर्यात घट्दै जानु, नीतिगत सुधार र सामन्जस्यता नहुँदा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा बेलाबेलामा विध्न बाधा देखा पर्ने गरेका छन् । यसैले गर्दा मूल्य वृद्धि लगायत साना र मझौला उद्योगहरू समस्याग्रस्त हुँदै जाने यो अवस्थामा नीजि सार्वजानिक साझेदारी बाञ्छनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै केही दिन अगाडि आफुले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अर्थतन्त्र सुधारका लागि सवैको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “धेरै राजनीतिको तानावानामा नअल्झिकन मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।” राष्ट्रपति पौडेलले महासंघसँग पहिले नै भेट्न चाहेकोमा हाल स्वास्थ्य सुधार भएकाले भेट केहि ढिला सम्भव भएको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक रहेपनि आम नागरिक र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

भेटका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको मनोबल घटेको अहिलेको अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार, केन्द्रिय बैंक र निजी क्षेत्रले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा बजारमा मागको कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीको लागत कम गरी लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई हौसला आवश्यक रहेको धारणा अध्यक्ष ढकालको थियो ।

व्यवसाय शत प्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजश्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर व्यवसाय दुई तिहाई खुम्चिदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो बर्षभन्दा कम राजश्व संकलन भएको छ । यससँगै सरकारी लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत बिन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । त्यसैले पूँजीको लागत घटाइ बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा अध्यक्ष ढकालको थियो ।
यसैगरी, अध्यक्ष ढकालले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

काठमाडौँ । अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेलामा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सक्रिय पहल सुरु गर्नुभएको छ ।

यही चैत १७ मा अर्थमन्त्रीको सपथ लिएसँगै उहाँ अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल, सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रियामा व्यस्त रहनुभएको छ । एक सातामा देखिएको उहाँको सक्रियता र अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रको सुधार र विकासमा केन्द्रित भएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

“अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान भइसकेका छन्”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “ती समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अग्रसर छौँ ।” अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने गरी आफूले काम गर्ने र जनतामा आशा जगाउने काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री भएलगत्तै गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सेयर लगानीकर्ता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलगायत सङ्घसंस्था एवं सरोकारवालासँग परामर्श गरिसक्नुभएको छ । साथै विदेशी दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको छ ।

उहाँले आम चासो र मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गर्नुभएको छ । उहाँको सक्रियताबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस पहल हुनेमा निजी क्षेत्रमा आशा पलाएको छ ।

यसअघि गत पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थतन्त्रको सुधार, सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि रणनीतिक छलफल सुरु गर्नुभएका अर्थमन्त्रीले क्रमश: सरकारप्रति विश्वास जगाउने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने प्रयास थालेको बताउनुभएको छ । बाह्य र आन्तरिक वातावरण पनि अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख देखिएकाले सुधारका लागि विश्वास दिलाउनु नै पहिलो महत्वपूर्ण काम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले क्रमश: विश्वासको वातावरण बनाउँदै लगेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले सङ्कटको घडीमा पुगेको देखिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारका सबै प्रयत्न केन्द्रित हुने धारणा पद बहालीका क्रममा पनि राख्नुभएको थियो ।

खासगरी ब्याजदर वृद्धि, तरलता अभावजस्ता मुख्य समस्याले निजी क्षेत्रमा चिन्ता छाएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम ब्याजदर घटाउन तथा तरलता वृद्धिका लागि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । गभर्नरसँगको छलफलमा नागरिकलाई राहत दिने गरी व्याजदर, पुँजीबजार, घरजग्गा कारोबार, लघुवित्त संस्था, सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदासम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य र बजारको विश्वास बढाउने काम शेयर बजारले पनि गर्ने भएकाले मुलुकका अर्थ प्रशासन ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अधिकारीसँग पनि बजार विस्तार तथा शेयर बजारको सुधारका लागि सकारात्मक पहल थालेको छ । त्यसको परिणाम केही दिनमा देख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा डा महतको पहिलो दायित्व राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप रोक्नका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन पुग्यो । वस्तु आयातमा कडाइ गरिए पनि अवैध आयात नरोकिँदा बजारमा अभाव भने देखिएन । बरु भन्सार प्रशासनले प्रभावकारीरुपमा अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा अवैध कारोबार मौलाउने मौका भने पाइरह्यो । त्यसको नियन्त्रणका लागि केही दिनअघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायका अधिकारी सम्मिलित छलफल गरिसकेको छ । भन्सार राजस्व चुहावटमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिएको छ ।

अर्थसचिव तोयम रायका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा क्रमश: वृद्धि हुँदै पनि गएको छ । उद्योग व्यवसायमा गिरावट आउँदा कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा सङ्कुचन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउनु जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने दबाव पनि छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउन सबै उपायको अवलम्बन गर्न सबै मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा महतले ब्याजदर घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै क्रमश: घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य पनि उहाँको नेतृत्वमा तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गत वर्ष यतिबेला नेपाल श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । गत वर्षदेखि नै सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक असहजताको असर यहाँसम्मै आइपुग्ने को कि भन्ने त्रास पनि अझै सकिएको छैन । यस्तो त्रासको अवस्थामा नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नु पनि स्वाभाविकै हो । यो त्रासबाट मुक्त गरी आर्थिक विकासका लागि नेपाली नागरिकमा आशा जगाउनु अर्थमन्त्री डा महतको पहिलो चुनौती हो ।

यस्तो छ अवस्था

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । चालु आवका लागि सरकारले रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा आजसम्म रु छ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ४५ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले कूल राजस्वमा कर राजस्वबाट रु १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख ।्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु पाँच खर्ब ७४ अर्ब १० करोड बराबर सङ्कलन गरेको छ । यो कूल लक्ष्यको ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारको खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ बराबरको खर्च गर्नुपर्नेमा हालसम्म रु आठ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बराबरको खर्च भएको छ । यो कूल खर्चको ४८ दशमलव २१ प्रतिशत बराबर छ ।

कूल खर्चमध्ये चालु खर्च रु छ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख बराबर छ । यस्तै पुँजीगत खर्च रु ९९ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख बराबर भएको छ । चालु आवमा सरकारले रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकारको कूल आम्दानी रु छ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख बराबर रहेकामा आजसम्म कूल रु आठ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बराबर रहेको छ । महालेखा नियन्त्रणको यो विवरणका आधारमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रु छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । त्यस्तै सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ । चालु खाता रु २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल विदेशी सञ्चिति रु १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड बराबर छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कूल विदेशी सञ्चितिमा १३ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १० दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र नौ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक परिदृश्य यही हो । वैदेशिक सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आए पनि राजस्व सङ्कलन र सरकारको खर्चको अनुपात भने ऋणात्मक देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव उस्तै छ । कोरोना कहरपछि समस्यामा परेको उद्योग व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा भएको वृद्धिका कारण थप समस्या पैदा भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजारको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक एक हजार आठ सय ६६ दशमलव ७९ मा ओर्लेको छ । सन् २०२२ को अप्रिल ६ तारिखमा कूल बजार पुँजीकरण रु ३४ खर्ब ४८ अर्ब आठ करोड बराबर रहेकामा बिहीबार रु २७ खर्ब चार अर्ब १६ करोड ५० लाख बराबर छ ।रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरुको विषयमा चासो राख्नुभयो । उहाँले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलका प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसुचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

फोटो- प्रदिपराज वन्त

बुटवल । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अफ्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बुटवलमा १५ औँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एकातिर व्यापार घाटा, निरन्तर बढीरहेको र अर्कोतिर आयातमाथि निर्भरता बिस्तार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आयातमाथि निर्भरता बिस्तार हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप बढेको बतउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले चुनौतीहरुबाट पार पाउन स्वावलम्वी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई मुलभुत उद्देश्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकको व्यापार घाटालाई तत्कालै कम गर्दै लैजान कृषि उपार्जन बढाउनु, वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित आयात प्रतिष्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरु अवलम्वन गर्नु अति आवश्यक भएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले हरेक स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति बनाइ युवा जनशक्ति र किसानहरुलाई प्रेरित गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग मिलेर काम गर्नसके केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरु निर्माण हुने र रोजगारी उद्यमशीलताका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायन रोक्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अफ्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । एकातिर व्यापार घाटा, निरन्तर बढीरहेको छ भने अर्कोतिर आयातमाथि हाम्रो निर्भरता बिस्तार भइरहेको छ । यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अभूतपूर्व चाप बढेको छ । हामीले यी चुनौतीहरुबाट पार पाउन स्वावलम्वी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई मुलभुत उद्देश्य बनाउनु पर्छ ।

मुलुकको व्यापार घाटालाई तत्कालै कम गर्दै लैजान कृषि उपार्जन बढाउनु, वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित आयात प्रतिष्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरु अवलम्वन गर्नु अति आवश्यक छ । हरेक स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने नीति बनाइ युवा जनशक्ति र किसानहरुलाई प्रेरित गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक्ता छ । यसबाट केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरु निर्माण हुनुकासाथै रोजगारी उद्यमशीलताका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायन रोक्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले किसान र उद्योगीहरुले राज्यको सहज सेवा र अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप सुदृढ गर्नका लागि लुम्बिनीको भ्रमणसँगै अन्य स्थानको खोजि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई कम गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार, पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाउने र विदेशी सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनामा परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीयरुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउने भएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम बहन गर्ने आर्थिक नीति तयार गर्ने, रुपान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाइ उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र राख्निे सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलका अनुदान दिने, कृषिउपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।

काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको र श्रीलङ्काको हालतमा पुगेको भन्दै चर्चा भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले अवस्था त्यस्तो नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

समस्या समाधान नै गर्न नसकिने अवस्थामा नपुगेको भन्दै पूर्वगभर्नरले हाल देखिएको समस्यासमेत शीघ्र समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले हाल देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जुनरुपमा समस्या सुनिएको छ, त्यो रुपमा अर्थतन्त्रको समस्या छैन । अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।” उहाँले नेपालको विदेशी ऋण पनि धेरै नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूर्वगभर्नर डा नेपालले भन्नुभयो, “श्रीलङ्काको बाटोमा त हामी छँदै छैनौँ । हामी सबैले संयमता अपनाउनुपर्छ । अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यो समस्या छिट्टै नै समाधान हुन्छ । त्यो तहबाट गुज्रिएका छैनौँ तर, सतर्कता भने हुनुपर्छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिडपछिको अवस्थामा बजेटले केही विषयमा सम्बोधन नगर्दा केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको स्मरण गर्नुभयो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण रहेको उल्लेख गर्दै हाल विदेशी सञ्चिति कम हुनुको पछाडि पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदाको असर देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विलासी वस्तुको आयात नगर्नेजस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले सबैको समन्वयमा त्यसखालको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण खाद्य र तेलको मूल्य बढेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनदेखि नेपाल श्रीलङ्का हुँदैछ र आर्थिक अवस्था दुरुहपूर्ण अवस्थामा पुग्दैछ भन्दै सर्वत्र रुपमा चासो व्यक्त भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा रहेको र अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको टिप्पणी गरेको छ ।

अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सम्बद्ध तीन पूर्व अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारमाथि औँला ठड्याउनुभयो । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित हुनुभयो ।

अघिल्लो सरकारले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादका बीचमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी रहेकै अवस्थामा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीले गभर्नरको प्रसङ्ग जोड्दै सरकारमाथि अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाएको हो ।

यसबीचमा सरोकारवाला निकायले पनि अर्थतन्त्रका बारेमा चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । जिज्ञासा छ– के हामी श्रीलङ्का जस्तै सङ्कटमा फस्दै छौँ रु तथ्यहरु भन्छन्– अवस्था बिल्कुल त्यस्तो छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारविरुद्ध जनमत बनाउने उद्देश्यका साथ गलत प्रचार गरिएको सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।

गठबन्धनको बैठकमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सरकारको काम कारबाहीमा असहयोग भएपछि गभर्नरमाथि छानबिन समिति गठन गरिएको बताइसक्नुभएको छ । राज्यका कुनै पनि निकाय कानुनभन्दा माथि रहँदैछ र हुन सक्दैन । प्रश्न उठेपछि छानबिन हुन्छ र गलत नभएको अवस्थामा पुनः पदमा फर्किने अवस्था पनि रहन्छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भए त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन । नेतृत्वकर्ताको हिसाबले सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । किनकि साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाले यतिबेला अर्थतन्त्र समस्यामा पार्न सरकार मात्रै लागेको जसरी प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रमा जोखिमका लक्षण देखिएको भए पनि हल्ला गरिएको जस्तो अवस्था नभएको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो ७१औँ वार्षिकउत्सव मनायो । सोमबार नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ४५औँ वार्षिक साधारणसभाको आयोजना ग¥यो ।

उद्योगी–व्यवसायीका प्रमुख दुई संस्थाले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा चासो व्यक्त गरे पनि ‘बजारिया हल्ला’ का आधारमा अर्थतन्त्रमा भयावह सङ्कट नै देखापरेको भन्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुको एकै मत छ – समस्या छ, तर भयावह हुने अवस्थामा छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ऋण रु आठ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड बराबर छ । यस्तै बाह्य ऋण रू नौ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड गरी कूल सार्वजनिक ऋण रू १८ खर्ब ५४ अर्ब बराबर छ ।

जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत बराबर जान्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून छ । नेपाल श्रीलङ्का जस्तै आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेको अनावश्यक हल्ला गरिएको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

जिडिपीको ४३ प्रतिशत मात्रै ऋण

विवरणहरुमा जनाइएअनुसार श्रीलङ्काले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा झन्डै १०५ प्रतिशत बराबरको ऋण लिएको देखिन्छ । अल्पकालीन रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको मात्रा बढी देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ रू १९ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ रू ५१ अर्ब तीन करोड गरी जम्मा रू ७० अर्ब १६ करोड बराबरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । यस विवरणका आधारमा देशले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठूलो दायित्वसमेत छैन। जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन जान्छ ।

सीमाभित्रै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा तथ्याङ्कको हिसाब हुने भएकाले विवरण नै नहेरी गलत प्रचार गरिएको बताउनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसमध्ये हालसम्म रु एक खर्ब करोड बराबर मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।

हालसम्म रु एक खर्ब १६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा रू १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको पनि यो विवरणबाट प्रस्ट देखिन जान्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र ठीक दिशातर्फ जाँदैछ । अनावश्यक हल्ला नगरौँ । त्यसले कोही कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।” कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किंदै छ ।

रुस र युक्रेनको सङ्घर्षका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले केही प्रभाव पारेको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कंदैछ । गत फागुन मसान्तसम्म रु ९१ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । उद्योगधन्दा ठीक ढङ्गले सञ्चालनमा छन् । राजश्व पनि लक्षित सीमाभन्दा बढी उठिरहेको छ ।

लयमै छ राजश्व सङ्कलन

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यही चैत २६ गतेसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.९० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएका छ । सो अवधिमा रु सात खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड बराबरको राजश्व सङ्कलन भएको छ । जुन राजश्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६३.५६ प्रतिशत बढी । यस अवधिमा कर राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.९३ प्रतिशतले बढेर रु छ खर्ब ९० अर्ब ३५ करोड बराबर पुगेको छ । गैरकर राजश्व २८.४२ प्रतिशतले बढेर रु ५९ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।

सरकारले अनेकन प्रयास गर्दा पनि विकास निर्माणको खर्च भने प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । यद्यपि निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको मात्रा बढी भएकाले त्यो मिल्ने बित्तिकै पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि सकारात्मक देखिने विश्वास सरकारको छ । नियमित रूपमा ऋण पनि व्यापक रूपमा विस्तार हुनु पनि सकारात्मक देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र भन्छ : हामी श्रीलङ्का होइन नेपाल नै हुन्छौँ

आर्थिक सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्काको उदाहरण यतिखेर नेपालमा धेरै दिन थालिएको सन्दर्भमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखरले भन्नुभयो, “हामी श्रीलङ्का जस्तो हुँदैनौँ, तर अहिले चनाखो भएनौँ भने केही वर्षपछि खराब अवस्थामा भने पकै पुग्नेछौँ ।” बजार हल्लाले निम्त्याएको आशङ्कालाई यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले पनि नजिकबाट हेरेको बताउनुहुन्छ गोल्छा । अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको छ । चालु आवको सात महिनाको विवरणका आधारमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि यसबीचमा अर्थतन्त्रका जोखिमका बारेमा धेरै सुन्नुपरेको छ । उहाँले निरन्तर भन्दै आउनुभएको छ– नेपाल कुनै पनि हालतमा श्रीलङ्का बन्नै सक्दैन । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या छन् तर समाधान नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो भन्ने होइन । त्यसका लागि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।” उहाँले समस्याको पहिचान र त्यसको निरुपणका लागि ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

निजी क्षेत्रमा साझा संस्थाका कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले पनि नियमित रुपमा आथित्यता ग्रहण गर्नुभएको छ । नेपाल श्रीलङ्का बन्न लागेको, जोखिम बढेको जस्ता अनेकन हल्ला पनि यसबीचमा भएका छन् । तर उहाँले देशको अवस्था खराब नभएको र हल्ला भएजस्तो समस्यामा नपरेको दृढताका साथ बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जोखिमका केही लक्षण देखिएका छन् । हामी सबै मिलेर त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । हामी खुला हृदयका साथ छलफल गर्छौं र समाधानको उपाय पनि निकाल्छौँ ।”

वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा भएका बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रका वस्तु आयात निरुत्साहनले सकारात्मक नतिजा निकाल्दैछ । यस्तै, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सामान्य नै रहे पनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनेजस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी सोही अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर छ ।

विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५।४ प्रतिशत बराबर छ । पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ ।

त्यसो त पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार हल्ला गरिएजस्तो सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको छैन । जोखिम बढेको भए पनि समस्या समाधान गर्नै नसकिने अवस्थामा भने नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बद्ध सरोकार भएका सबै क्षेत्रले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको मत छ । (रासस,रमेश लम्साल)