काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेतृत्वको निरंकुशता बिरुद्ध ‘केदार कार्की’ विद्रोहको प्रतीक बन्नु भएको जनाउनु भएको छ ।

कांग्रेस संस्थापन पक्ष सहित सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार बिरुद्ध बिद्रोह गर्दै नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस नेता केसीले कार्कीलाई बधाई दिँदै यस्तो जनाउनु भएको हो ।

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा नेपाली कांग्रेस दुई ध्रुवमा बाँडिएसँगै यसको प्रभाव केन्द्रको गठबन्धन सरकारसम्म पर्ने अनुमानबीच नेताहरुले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नेक्रम जारी छ ।

यद्यपी, कोशी प्रदेश सरकार गठनमा केदार कार्कीलाई उचालेको आरोप खेपिरहेका नेता शेखर कोइरालाले भने पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै एउटा चिर्कटोमा बर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइसक्नु भएको छ ।

नेता केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ –

“गठबन्धनको सिण्डिकेट नै अन्तिम र पार्टीलाई परश्रयी, संस्थागत निर्णय र सरोकारवालाको सामूहिक परारमर्शको उपेक्षा र नेतृत्वको निरंकुशताको परिणाम हो कोशी प्रदेशको सरकार निर्माण । बधाई छ केदार जी, विद्रोहको प्रतीक बनेकोमा ! सर्वदलीय सरकार निर्माण र आजका जटिल जनसमस्या सम्बोधन गर्न सफल हुनुहोस् !”

आज पटकपटक आकस्मिक समयको निमित्त संसद्मा समय माग गरे तर पाइनँ । राख्न खोजेको भनाइ सारांशमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।

देश भ्रष्ट र तस्करको स्वर्ग भएको छ । गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार र तस्करी भोको गरिबको झोपडीमा भएको डकैती हो । त्रिभुवन विमानस्थल ‘तस्करहरूको स्वर्णद्वार’ भएको छ । सुन तस्करक लागि अनुकुल वातावरण बनाइएको छ भन्ने चर्चामा आएको छ ।

साउन ३ गते एयरपोर्ट भन्सारबाट एकसय किलोग्राम छापावाल सुनको हाक्काहाक्की तस्करीमा रहस्यमय सूचना छताछुल्ल भएका छन् ।  नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनथालेको १/२ दिनमै सुन तस्करी भएको दिन एयरपोर्ट भन्सारमा जिम्मेवार माथिल्लो निजामती र प्रहरी अधिकारी नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नु अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको बेवास्ता र लापरवाही नै यो सुन तस्करी प्रमुख कारण देखिन्छ।

प्राप्त भरपर्दो जानकारी अनुसार नेपालमा तीन महिनाअघि खुलेको ‘रेडी ट्रेड’ नामक कम्पनीले २२ पटकभन्दा बढी मोटरसाइकलको ब्रेक सु आयात गर्दा दुई हजार किलोभन्दा बढी सुन लुकाई ल्याएको अनुमान छ ।  अर्थमन्त्री, अर्थ र राजस्व दुवै सचिवले भन्सारका गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न मिल्नेगरी तयार गरिएको प्रणाली– ‘लाइभ मनिटरिङ सिस्टम’ एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा टुटेको र विभागमा मात्रै कायम रहेको रहस्य के हो ?

देशका मुख्य २४ वटै भन्सार नाकाहरूमा लापरवाही र भ्रष्टाचारलाई छुट दिनु । अर्कातिर स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको स्रोत नखुलेको अवैध धनराशि बढ्दै गएर सन् २०२२ मा ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नु । यो यस्तै तस्करी र भ्रष्टाचारको रकम हो ।  कार्यालयको नेतृत्व एकदमै चनाखो र चलायमान हुनुपर्छ । अत्याधुनिक भन्सार मनिटरिङ प्रणालीलाई छलेर तस्कर समूहले सुन पास गराउनु, राजनीतिक संरक्षण र उच्चस्तरीय मिलिभगत नभई सम्भव नै छैन । दोस्रो कुरा गृह र अर्थमन्त्रालयको कुनै प्रकारका संलग्नता नभई यो हुनै सक्दैन । यसमा केवल भरिया होइन उच्चस्तरनै संलग्न रहेको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

 पसिनाको कमाइ

कमाइले विदेशमा किनेको एउटा मोबाइल सेट दुई तोला सुन ल्याउँदा अनेकौँ झण्झट अपमान र किचलो सहनुपर्ने, तर क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउने तस्करहरु कसरी उम्कन्छन् ? सरकारले आर्थिक अपराधलाई निमिट्यान्न पार्न सकेन भने सुशासन नारा मात्र रहन्छ र आर्थिक अपराधीले सरकारलाई सिध्याउँछन् ।

माथिदेखि तलैसम्म ‘सेटिङ’ नमिलाई अर्बौं डलरको तस्करीका लागि सुब्बा, खरदार वा भन्सारकै कर्मचारीले मात्र किमार्थ आँट गर्न सक्दैनन् । बरामद भएको सय केजी सुन, विशाल हिमशिलाको टुप्पो मात्र हो । हरेक वर्ष सयौँ असाधारण आर्थिक अपराध काण्ड हुने गर्छन् र दण्डहीनताको सुविधा पाएर सत्तामा आफ्नो बलियो पहुँच मिलाएका छन् ।

समानान्तर अर्थतन्र चलाइरहेका आर्थिक अपराधीहरूले सत्ताबाट उन्मुक्तिको सुविधा लिएर वैध अर्थतन्त्रलाई निरन्तर खुम्च्याइरहेका छन् । केही समय अवधिमा ८०१ केजी (आजको मुल्यमा करिव नेरु सात अर्ब छैसठी करोड छहत्तर लाख सत्तरी हजार) सुन तस्करी बरामद भएछ, बरामद नभएको दर्जनौँ गुणा बढी कति हो कति, सबैमा बिचरा भरियाबाहेक मालिक सुरक्षित र उन्मुक्त भएका छन् । तर कारवाही हेर्दा सुन बोकेका भरियामात्र परेछन् ।

यसको वास्तविकता जिम्मेवार पक्षले तत्कालै सदनमा प्रस्तुत गरोस्। यसको समग्रतामा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन होस्। व्यक्ति, पार्टी र पदको प्रभावमा नपरी तृणमूल तहबाट छानबिन हुनु जरुरी छ।

काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको फेसबुकबाट

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पछिल्ला समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गरेर गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले पछिल्लो समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचारको छानबिन कुन मितिदेखिको गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलिय सहमति बनाएर छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समयको भ्रष्टाचार काण्डहरुको भने छानबिन गरिहाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘म प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छु भने समय सीमा कति सालदेखि कसका सम्पती जाँचबुझ गर्ने त्यो समय सिमा सबैको सल्लाह गरेर राखियोस् । तर यो देशमा चर्चित भएका ८/१० वटा भ्रष्टाचार काण्डहरु जुन काण्डमा प्रतिपक्ष हुँदा देशभरी ठूल्ठूला भाषण गरेर त्यसका बिरोधमा बोल्दाखेरी धेरै तालि लिए, ति भ्रष्टाचार काण्डहरु अहिले कहाँ गए ? वाइडबडीदेखि लिएर ३३ केजी सुनसम्म ? त्यसलाई सर्वदलिय सहमति गरेर, कहिलेदेखिको गर्ने समय सिमा गरोस् सरकारले । तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शि रुपबाट शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर यि चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन हामी गर्नसक्छौँ कि सक्दैनौँ ।’

उहाँले नयाँ पार्टीहरु पनि शक्तिकेन्द्र र वृद्धतन्त्रभित्र फस्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने दल वा सरकार आगामी निर्वाचनमा बढारिने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउनुभएको छ ।

सोमवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यालेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको बताउनु भयो । उहाँले । राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश सक्ने भएपनि अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरु छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता आफूले नदेखेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने विषयमा सोध्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ अहिलेको सरकारको स्वरुप केयर टेकर हो । दोस्रो भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ । त्यो बीचमा यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो मैले आफूले पनि बुझेको छैन । राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्छ । यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि देखेको छैन । मैले पनि पढ्न पाएको छैन, म यसमा गम्भीर छु । हतार किन गर्नुपयो त्यो कुरा सरकारसँग अझै सोध्न बाँकी छ ।’

मंसिर २५ गते आईतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्टीकरण दिएको छ । यता आम नागरिकहरु भने सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।