काठमाडौं । ह्वाइट हाउस नजिक शनिबार साँझ भएको गोलीकाण्डमा एक बन्दुकधारी अमेरिकी गोप्य सेवा (युएस सेक्रेट सर्भिस) एजेन्टको कारबाहीमा मारिएका छन् । घटनाका क्रममा एक दर्शक पनि गोली लागेर घाइते भएका छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घटनाको समयमा ह्वाइट हाउसभित्रै रहे पनि उहाँ सुरक्षित रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । युएस सेक्रेट सर्भिसका सञ्चार प्रमुख एन्थोनी गुग्लिल्मीका अनुसार साँझ ६ बजेपछि ह्वाइट हाउसको सुरक्षा घेरानजिक एक व्यक्तिले आफ्नो झोलाबाट हतियार निकालेर अन्धाधुन्ध गोली चलाउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले तत्काल जवाफी कारबाही गरेका थिए ।

सेक्रेट सर्भिसका प्रहरी अधिकारीहरूले संदिग्धमाथि गोली चलाएपछि उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए । गोली हानाहानका क्रममा घटनास्थलमा रहेका एक दर्शकलाई पनि गोली लागेको थियो, तर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले मारिएका संदिग्धलाई मेरिल्यान्डका २१ वर्षीय नासिरे बेस्टका रूपमा पहिचान गरेका छन् । रिपोर्टहरूका अनुसार बेस्टको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेको इतिहास थियो र यसअघि पनि उनको सेक्रेट सर्भिस सदस्यहरूसँग पटक–पटक सम्पर्क भएको थियो ।

घटनामा कुनै पनि सेक्रेट सर्भिस अधिकारी घाइते नभएको जनाइएको छ । गोलीकाण्डपछि प्रहरी र सुरक्षा बलहरूले ह्वाइट हाउस वरपरको क्षेत्रलाई तत्काल घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिएका थिए । नेसनल गार्डका सैनिकहरूले वासिङ्टनको डाउनटाउन क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत कडाइ गरेका थिए ।

घटनास्थल नजिक रहेका क्यानाडाली पर्यटक रिड एड्रियनले आफूहरूले सुरुमा आतशबाजी पड्किएको जस्तो आवाज सुने पनि केही क्षणमै ती आवाज गोलीका भएको बुझिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसपछि वरपर रहेका मानिसहरू भागाभाग गर्न थालेका थिए ।

त्यस समयमा ह्वाइट हाउसको नर्थ लन क्षेत्रमा रहेका पत्रकारहरूलाई तत्काल प्रेस ब्रिफिङ कक्षमा गएर आश्रय लिन निर्देशन दिइएको थियो । एबिसी न्युजकी संवाददाता सेलिना वाङ सामाजिक सञ्जालका लागि भिडियो रेकर्ड गरिरहेकै बेला गोली चलेको थियो र उहाँले उक्त घटनाको आवाज आफ्नो भिडियोमा कैद गर्नुभएको थियो ।

“दर्जनौँ गोली चलेजस्तो महसुस भयो”, उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गर्नुभयो । यो घटना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि विगत केही समययता भइरहेका कथित सुरक्षा खतराको शृङ्खलासँग पनि जोडिएको देखिएको छ । ७९ वर्षीय ट्रम्प यसअघि तीन अलग–अलग कथित हत्या प्रयासको लक्ष्य बनेको बताइएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो घटना अप्रिल २५ मा भएको थियो, त्यस क्रममा एक सशस्त्र व्यक्तिले ट्रम्प मिडिया गालामा भइरहेको कार्यक्रममा सुरक्षा चौकीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

ती व्यक्ति ट्रम्प वा कार्यक्रममा सहभागी पाहुनासम्म पुग्न भने सफल भएका थिएनन् । यसअघि जुलाई २०२४ मा पेन्सिलभेनियाको बटलरमा आयोजित चुनावी र्‍यालीमा ट्रम्पमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो । उक्त घटनामा एक दर्शकको मृत्यु भएको थियो भने तत्कालीन उम्मेदवार ट्रम्पको कानमा सामान्य चोट लागेको थियो ।

त्यसको केही महिनापछि ट्रम्प गल्फ खेलिरहेको फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बिचस्थित गल्फ कोर्सनजिक अर्को सशस्त्र व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो । शनिबारको गोलीकाण्डपछि अमेरिकी हाउस रिपब्लिकनहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्प सुरक्षित रहेकोमा राहत व्यक्त गर्दै सेक्रेट सर्भिसको द्रुत प्रतिक्रियाको प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक हिंसा अन्त्य हुनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसैबीच, ट्रम्पले गत वर्ष पुनः कार्यभार सम्हालेपछि ह्वाइट हाउस परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ बलरुम परियोजनाका लागि सुरक्षा आवश्यकतालाई एउटा प्रमुख कारणका रूपमा अघि सार्नुभएको छ । न्युयोर्कका रियल इस्टेट व्यवसायीसमेत रहनुभएका ट्रम्पका अनुसार करिब ४० करोड डलर लागतको उक्त परियोजनामा भूमिगत सैन्य अस्पतालसहित अत्यधिक सुरक्षित तथा ‘ड्रोन–प्रतिरोधी’ संरचना समावेश गरिनेछ ।

तेहरान। इरानले मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ ।

इरानको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले भनेको छ, “इस्लामिक गणतन्त्र इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्ताको क्रममा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानलाई बिहीबार साँझ आफ्नो पछिल्लो वार्ताको प्रस्तावको पाठ बुझाएको छ।”

नयाँ प्रस्तावमा के समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा तत्काल स्पष्ट भएको छैन। करिब ४० दिनदेखिको तनावपछिको युद्धविरामपछि इरान र अमेरिकाबीच एक चरण मात्र वार्ता भएको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको भन्दै वार्तामा सहभागी हुन इरानले नमानेपछि र इरानले मुख्य स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई धेरै हदसम्म बन्द राखेको भन्दै अमेरिकाले यसलाइै खोल्न दबाव दिएपछि वार्ता रोकिएको छ । युद्धको सुरुवातदेखि जलमार्गबाट सिमित जहाजहरूलाई मात्र आवागमनमा अनुमति दिएको छ।

शुक्रबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघीचीले साउदी अरब, कतार, टर्की, इराक र अजरबैजानका समकक्षीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरी इस्लामिक गणतन्त्रले युद्ध अन्त्य गर्ने पछिल्लो पहलबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।(रासस/एएफपी)

काठमाडाैँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी चीन भ्रमणले इरानसँग सम्बन्धित सैन्य र कूटनीतिक रणनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सङ्केत देखिएको छ । विभिन्न अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार बेइजिङ भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ह्वाइट हाउसले इरानसम्बन्धी निर्णयहरूमा सावधानीपूर्वक सन्तुलन खोजिरहेको छ ।

एनबिसीको रिपोर्टअनुसार ह्वाइट हाउसका एक अज्ञात अधिकारीले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग सम्बन्धित विकल्पहरू मूल्याङ्कन गर्दा चीन भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा लिएको जानकारी दिनुभएको छ । मे १४ र १५ का लागि तय गरिएको यो भ्रमणलाई प्रशासनले अत्यन्त प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । द्वन्द्व सुरु भएपछि एकपटक स्थगित भइसकेको भ्रमणलाई फेरि पछाडि सार्ने पक्षमा प्रशासन नरहेको जनाइएको छ । यसैबीच, द न्युयोर्क टाइम्सले स्ट्रेट अफ हर्मुज र इरानी बन्दरगाहहरू वरिपरि लागू गरिएको दोहोरो समुद्री प्रतिबन्धले कूटनीतिक वातावरणलाई अझ जटिल बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

यी अवरोधहरूले बेइजिङ भ्रमणलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त’ बनाइरहेको बताइएको छ, जहाँ सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापन दुवै चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् । चीनले युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थ भूमिका खेल्ने इच्छा व्यक्त गरिरहे पनि वासिङ्टन र बेइजिङबीचको तनाव कायम छ । अमेरिकी प्रशासनले इरानी तेलसँग व्यापार गरेको आरोपमा चिनियाँ ढुवानी कम्पनी र तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नले पनि यस समग्र परिस्थितिलाई जटिल बनाएको छ ।

चीनसहित धेरै देशहरू हर्मुज जलघाँटीमार्फत हुने तेल ढुवानीमा निर्भर छन् । मार्चको सुरुदेखि जलमार्ग आंशिक रूपमा बन्द हुँदा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ र यसले अमेरिका–चीन वार्तामा नयाँ दबाब थपेको छ । यसबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग वार्ता जारी रहेको खुलासा गर्नुभएको छ, तर ती वार्ताको विवरण सीमित समूहमा मात्र राखिएको उहाँको भनाइ छ । “वार्ताको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनेहरू म र केही व्यक्तिहरू मात्रै हौँ”, उहाँले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो । साथै इरानको नेतृत्व संरचना अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वार्तामा त्यसले चुनौती थपेको बताउनुभयो ।

यद्यपि, ट्रम्पले इरान सम्झौताको खोजीमा रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अमेरिकी नाकाबन्दी र आर्थिक दबाबले इरानको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । “अवरोधको प्रभाव अत्यन्तै गहिरो छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसले हर्मुज जलघाँटी केन्द्रित अमेरिकी रणनीतिक दबाबलाई सङ्केत गर्छ । सैन्य विकल्पका सन्दर्भमा भने ट्रम्पले सतर्कता देखाउनुभएको छ । ठूलो स्तरको आक्रमण आवश्यक छ वा छैन भन्नेबारे अनिश्चितता व्यक्त गर्दै उहाँले परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने सङ्केत दिनुभयो । सिएनएनका अनुसार पेन्टागनबाट अद्यावधिक सैन्य विकल्पहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आगामी निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्नेछ ।

अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस विषयले बहस चर्काएको छ । कंग्रेसले राष्ट्रपतिको सैन्य अधिकार सीमित गर्न प्रयास गरिरहँदा ट्रम्पले त्यसको आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले आफू इरानसँग सम्झौतामा केन्द्रित हुँदा पनि विधायिकाबाट निरन्तर अवरोध भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । यसैबीच, युद्धविरामका कारण सन् १९७३ को युद्ध शक्ति प्रस्तावअन्तर्गतको ६० दिने समयसीमा रोकिने प्रशासनको दाबीले नयाँ कानूनी विवाद निम्त्याएको छ । रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले सिनेटमा गवाही दिँदै युद्धविरामले उक्त समयसीमा स्थगित भएको तर्क गर्नुभयो । तर डेमोक्रेटिक सिनेटर टिम केनले यस व्याख्यामा असहमति जनाउँदै कानूनी रूपमा यो टिक्न नसक्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं । इरानले अमेरिकी दुई युद्धविमान खसाल्नु पछिल्लो २० वर्षयताकै दुर्लभ घटना भएको जनाइएको छ । यस घटनाले इरानको प्रतिकार क्षमता अझै कायम रहेको देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

रिपोर्टअनुसार शुक्रबार इरानले अमेरिकी लडाकु विमान खसाल्दा एक सैनिकलाई उद्धार गरिएको छ भने अर्का एक अझै बेपत्ता छन् र उनको खोजी जारी रहेको छ । इरानी सञ्चारमाध्यमले अर्को एक आक्रमण विमान पनि खसालिएको दाबी गरेका छन् ।

सैन्य विज्ञहरूका अनुसार यसअघि सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमणका क्रममा अमेरिकी युद्धविमान शत्रुपक्षबाट खसालिएको थियो। त्यसयता यस्तो घटना भएको थिएन ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका मुख्यतः कमजोर हतियार भएका विद्रोही समूहसँग लड्दै आएको थियो, जसले यस्ता आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनथे । तर इरानसँग भने हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली रहेकोले यस्तो घटना सम्भव भएको बताइएको छ ।

इरानमाथि एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र इजरायलले निरन्तर हवाई आक्रमण गरिरहेका छन् । यद्यपि ती आक्रमणपछि पनि इरानले क्षेप्यास्त्र र मानवरहित यानमार्फत प्रतिकार जारी राखेको छ ।

अमेरिकी सेनाले इरानविरुद्ध हजारौँ उडान अभियान सञ्चालन गरी हजारौँ लक्ष्यमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । यसले क्षेत्रीय तनाव मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार हवाई क्षेत्रमा वर्चस्व कायम राख्नु र पूर्ण नियन्त्रण हासिल गर्नु फरक कुरा भएकाले हालको अवस्थाले युद्ध अझ जटिल बन्दै गएको संकेत दिएको छ ।

काठमाडाैँ । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ देखि इरानमाथि संयुक्त रूपमा ठूला सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्धको अवस्था झन् गम्भीर र जटिल बन्दै गएको छ । यस सङ्घर्षका क्रममा निरन्तर हवाई आक्रमण, प्रतिआक्रमण र सैन्य गतिविधि बढ्दै गइरहेका छन्, जसले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था कमजोर बनाएको छ ।

पेन्टागनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार अप्रिल ३ सम्म आइपुग्दा कुल ३६५ अमेरिकी सैनिक घाइते भएका छन्, जसले युद्धको तीव्रता र यसको असर स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । त्यसैगरी ६३ जना नौसेनाका, १९ जना समुद्री सुरक्षा बलका र ३६ जना वायुसेनाका सदस्य घाइते भएका छन्, जसले युद्ध विभिन्न सैन्य क्षेत्रमा फैलिएको देखाउँछ ।

यसैबीच, मृत्यु हुने अमेरिकी सैनिकको संख्या १३ पुगेको पुष्टि गरिएको छ । तीमध्ये ७ जना प्रत्यक्ष शत्रुतापूर्ण कारबाहीका क्रममा मारिएका हुन्, जुन युद्धको अग्रपंक्तिमा भएको भिडन्तको परिणाम मानिन्छ । साथै, इरानले कुवेतमा गरेको आक्रमणका कारण ६ जना सैनिकको ज्यान गएको छ, जसले युद्धको प्रभाव अन्य देशसम्म फैलिएको देखाउँछ ।

अर्को एक सैनिक साउदी अरेबियामा घाइते भएपछि पछि मृत्यु भएको जानकारी पनि दिइएको छ । यी घटनाहरूले युद्ध केवल एक देशभित्र सीमित नभई क्षेत्रीय स्तरमा फैलिँदै गएको सङ्केत गर्छन् । यद्यपि, शुक्रबार इरानी सेनाले गरेको आक्रमणमा केही अमेरिकी युद्धक विमानहरू खसालिएको वा क्षतिग्रस्त भएको भनिए पनि ती विमानमा रहेका चालक दलका सदस्यहरू यो घाइते वा मृतकको तथ्यांकमा समावेश छन् वा छैनन् भन्ने अझै स्पष्ट गरिएको छैन।

यस कारण वास्तविक क्षति अझै पूर्ण रूपमा खुल्न बाँकी रहेको देखिन्छ । समग्रमा, यो युद्धले मानवीय, सैन्य र भूराजनीतिक रूपमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा यसको अवस्था अझै जटिल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडाैँ । पछिल्लो अमेरिकी गुप्तचर मूल्याङ्कनअनुसार इरानसँग अझै पनि उल्लेखनीय सैन्य आक्रमण क्षमता कायम रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिका र इजरायलले एक महिनाभन्दा अघि गरेको व्यापक आक्रमणपछि पनि इरानका करिब आधा मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली सुरक्षित रहेका छन् भने हजारौँ एकतर्फी आक्रमण ड्रोन अझै प्रयोगका लागि तयार अवस्थामा छन् ।

गुप्तचर जानकारीसँग परिचित एक स्रोतका अनुसार इरान अझै पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउन सक्षम रहेको बताइएको छ । यसैगरी, इरानसँग ठूलो सङ्ख्यामा मिसाइलहरू र तटीय रक्षा प्रणालीका रूपमा प्रयोग हुने क्रुज मिसाइलहरूको उल्लेखनीय हिस्सा अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ । यी क्षमता होर्मुज जलडमरूमध्य नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । इरानको नियमित नौसेनाका धेरै जहाजहरू नष्ट भए पनि इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग सम्बन्धित छुट्टै नौसैनिक बलले अझै करिब आधा क्षमता जोगाइराखेको बताइएको छ ।

यसअन्तर्गत सयौँदेखि हजारौँसम्म साना डुङ्गा तथा मानवविहीन जलयानहरू बाँकी रहेका छन् । गुप्तचर मूल्याङ्कनले इरानले भूमिगत संरचनाहरू प्रयोग गरेर आफ्ना मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली सुरक्षित राख्न सफल भएको देखाएको छ । इरानले लामो समयदेखि सुरुङ र गुफाहरूको सञ्जालमा यस्ता संरचना लुकाउँदै आएको छ, जसले तिनीहरूलाई लक्ष्य बनाउन कठिन बनाएको छ ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कारबाही सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन हप्ताको समयसीमा उल्लेख गरे पनि गुप्तचर मूल्याङ्कनको अध्ययन गरेका स्रोतहरूले उक्त समयसीमा यथार्थपरक नभएको बताउनुभएको छ । हालसम्म पनि इजरायल, खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सहयोगी देशहरू तथा अमेरिकी सेनाले इरानबाट हुने नियमित मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् ।

काठमाडाैँ । अमेरिका र इजरायलले व्यापक हवाई आक्रमण गरेपछि पनि इरान कमजोर नबनी अझै कडा प्रतिरोध गरिरहेको देखिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले इरानको सैन्य क्षमता लगभग नष्ट भएको दाबी गरे पनि वास्तविकता फरक देखिएको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले इरानको सैन्य शक्ति छिटो निष्क्रिय बनाइएको बताएका थिए। तर एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म जारी आक्रमणपछि पनि इरानले लगातार मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ ।

इरानका मिसाइलहरूले अझै इजरायलको आकाश प्रवेश गरी नागरिक क्षति पुर्‍याइरहेका छन् भने सस्तो ड्रोनहरूले खाडी क्षेत्रका देशहरूको सुरक्षा प्रणाली भेदिरहेका छन् । यसले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । इरानले तेल र ग्यास ढुवानी हुने महत्वपूर्ण जलमार्ग ‘होर्मुज जलडमरू’ मा खतरा उत्पन्न गर्दै ऊर्जा मूल्य बढाएको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दबाब सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, युद्ध सुरु भएको तुलनामा इरानले अहिले कम ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरिरहेको देखिन्छ । तर विज्ञहरूका अनुसार यो कमजोरी नभई रणनीति पनि हुन सक्छ—इरानले आफ्नो शक्ति दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न बचत गरिरहेको हुन सक्छ । इरानले पछिल्लो समय कम उचाइमा उड्ने ड्रोनहरूको प्रयोग बढाएको छ, जुन रोक्न कठिन हुन्छ ।

यसले अमेरिका र इजरायलका प्रतिरक्षा प्रणालीमा दबाब बढाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, इरानले अब आफ्नो आक्रमण रणनीति परिवर्तन गर्दै आर्थिक क्षति पुर्‍याउने लक्ष्यमा केन्द्रित भएको छ । तेल पाइपलाइन, पानी प्रशोधन केन्द्रजस्ता संवेदनशील संरचनामा आक्रमण गरी अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई दबाब दिन खोजिएको छ ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो असमान युद्धमा इरानको मुख्य उद्देश्य विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्दै अमेरिकालाई वार्तामा बाध्य बनाउनु हो । इरानसँग अझै हजारौँ ड्रोन र केही मिसाइल क्षमता बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले देखाउँछ कि यो युद्ध अझै लम्बिन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानविरुद्ध जारी अमेरिका–इजरायल युद्धको खर्च व्यहोर्न अरब राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्न ‘निकै इच्छुक’ रहेको ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले बताएकी छन् ।

यसै महिनाको शुरुमा पेन्टागनका अधिकारीहरूले अमेरिकी कंग्रेसलाई दिएको जानकारी अनुसार, इरानविरुद्धको युद्धको पहिलो छ दिनमै ट्रम्प प्रशासनले ११.३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलको एक रिपोर्टकाअनुसार यो तथ्याङ्कमा युद्धको क्षति र सैन्य सामग्रीको शोधभर्ना खर्च समावेश गरिएको छैन । अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका लागि खर्चको निगरानी गरिरहेकी पूर्व पेन्टागन बजेट अधिकारी एलेन म्याककुस्करलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा जनाइएअनुसार युद्धको पहिलो तीन हप्तामा यस्तो खर्च करिब १.४ अर्बदेखि २.९ अर्ब डलरसम्म हुनसक्छ ।

काठमाडाैँ । अमेरिका सरकारले इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत इरानसम्म पु¥याइएको बताइएको छ, जसले अमेरिका र इरानबीच वार्ता पुनः सुरु गराउन मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने सङ्केत दिएको छ । यसैबीच, अमेरिका मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति थप सुदृढ बनाउने तयारीमा देखिएको छ ।

करिब ५० हजार सैनिक पहिले नै क्षेत्रमा तैनाथ रहेका बेला थप करिब एक हजार सैनिक पठाउने तयारी गरिएको छ । साथै, समुद्री सैनिकहरूको ठूलो सङ्ख्या पनि परिचालन गरिँदैछ । यसलाई भविष्यमा आवश्यक निर्णय लिन लचिलोपन कायम राख्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि कूटनीतिक प्रयास तीव्र बने पनि परिस्थिति जटिल नै रहेको छ । इरानले अमेरिका सङ्ग कुनै औपचारिक वार्ता भइरहेको दाबी अस्वीकार गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाले भने वार्ता भइरहेको सङ्केत दिएको छ, जसले दुवै पक्षबीच अविश्वास अझै गहिरो रहेको देखाउँछ । मध्यपूर्वको महत्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य पनि तनावको केन्द्र बनेको छ । इरानले यस मार्गमा नियन्त्रण कडा बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको छ भने इन्धनको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ । युद्धको क्रममा दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी रहेका छन् । इरानले इजरायलतर्फ मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ भने इजरायलले इरान र लेबनानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको छ ।

यी आक्रमणहरूमा सर्वसाधारणको ज्यान जाने र घाइते हुने घटनाहरू पनि भएका छन् । लेबनानमा पनि तनाव बढेको छ। इजरायलले त्यहाँ इरान समर्थित समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको जनाएको छ । यसबीच लेबनान सरकारले इरानी राजदूतलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

पाकिस्तानले भने अमेरिका र इरानबीच वार्ता गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ । यदि वार्ता सफल भयो भने निकट भविष्यमा युद्धविराम सम्भव हुन सक्ने आशा गरिएको छ । तर, दुवै पक्षका कडा अडान र आपसी अविश्वासका कारण तत्काल समाधान भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । समग्रमा, एकातर्फ कूटनीतिक पहल अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सैन्य गतिविधि पनि बढिरहेको छ, जसले मध्यपूर्वको अवस्था अझ संवेदनशील र अनिश्चित बनाएको छ ।

काठमाडौं ।अमेरिकी फेडरल रिजर्भले बुधवार बजारको अपेक्षा अनुरूप संघीय कोष दरको लक्ष्य दायरा ३.५ देखि ३.७५ प्रतिशतमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । उपलब्ध सूचकहरूले आर्थिक गतिविधि ठोस गतिमा विस्तार भइरहेको देखाउँछन् ।

रोजगारी वृद्धि न्युन रहेको छ र पछिल्ला महिनाहरूमा बेरोजगारी दरमा खासै परिवर्तन आएको छैन । मुद्रास्फीति अझै पनि केही उच्च छ रहेको फेडरल ओपन मार्केट कमिटीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोणको बारेमा अनिश्चितता उच्च छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लागि मध्य पूर्वको घटनाक्रमको प्रभाव अनिश्चित छ । समिति आफ्नो दोहोरो जनादेशको दुवै पक्षका जोखिमहरूप्रति सचेत छ । १२ जना  सदस्यहरूमध्ये ११ जनाले दर अपरिवर्तित राख्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलले मध्य पूर्वको द्वन्द्वका कारण बढ्दो तेलको मूल्यले निकट भविष्यमा मुद्रास्फीति बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

रोजगारी वृद्धि न्यून रहे पनि पछिल्ला महिनाहरूमा बेरोजगारी दरमा खासै परिवर्तन आएको छैन । र मुद्रास्फीति अझै पनि केही उच्च छ । फेडले यस वर्ष मुद्रास्फीति कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

काठमाडाैँ । अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट १७ करोड २० लाख ब्यारेल तेल निकाल्ने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले ऊर्जाको मूल्य घटाउन आ–आफ्नो भण्डारबाट कुल ४० करोड ब्यारेल तेल र प्रशोधित उत्पादनहरू सामूहिक रूपमा निकाल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले सहमति जनाएका बताएका हुन् ।

राइटले यसै प्रयासको हिस्सास्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी हप्तादेखि ऊर्जा विभागलाई रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट १७ करोड २० लाख (१७२ मिलियन) ब्यारेल तेल निकाल्न अनुमति दिएका छन् ।

योजनावद्ध निष्कासन दरका आधारमा यो आपूर्ति पूरा हुन करिव १२० दिन लाग्नेछ । अमेरिकाले आगामी एक वर्षभित्र यी रणनीतिक भण्डारहरूमा करिव २० करोड ब्यारेल तेल पुनः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि राइटले जानकारी दिए ।

काठमाडाैँ । अमेरिकाले पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई पाकिस्तान छोड्न आदेश दिएको छ, भने साउदी अरब, साइप्रस र ओमानमा मिसनहरु छोड्न अनुमति दिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानस्थित अमेरिकी दुतावासमा कार्यरत अमेरिकी सरकारी कर्मचारी , लाहोर र कराचीको अमेरिकी वाणिज्य दूतावासका कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षा जोखिमका कारण पाकिस्तान छोड्न आदेश दिदै विज्ञप्ति जारी गरेको जनाइएको छ । यद्यपि राजधानी इस्लामाबाद स्थित दूतावासको सुरक्षा स्थितिमा भने कुनै परिवर्तन नभएको मन्त्रालगले बताएको छ ।

यस अघिनै मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारी कर्मचारीहरू र उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षा जोखिमका कारण साउदी अरेबिया, ओमान र साइप्रस छोड्न निर्देशन दिएको थियो । यसै बिच मन्त्रालयले मध्यपूर्व छोडेर संयुक्त राज्य अमेरिका फर्कन चाहने नागरिकहरूलाई आवाश्यक सहयोग गर्न कदम चालेको समेतजानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो केही दिनमा नौ हजार भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकहरू मध्य पूर्वबाट सुरक्षित फर्केको जनाइएको छ भने इजरायल बाट फर्किनेहरु मात्र ३०० भन्दा बढी छन् । जेनेभामा अमेरिकी दूतहरूले आणविक सम्झौताको विषयमा इरानसँग छलफल गरेको दुई दिन पछि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले शनिबार आक्रमण सुरु गरेका थिए भने इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ ।

त्यस लगतै इरानले मध्यपूर्वमा जवाबी आक्रमण विस्तार गरेको छ, मङ्गलबार संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले तेहरानका प्रमुख साइटहरू ध्वस्त पारेको जनाइएको छ भने अमेरिकी वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरेको छ ।

काठमाडाैँ । बढ्दो तनावका बिचमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्व र खाडी मुलुक स्थित दुतावास तथा कूटनीतिक मिसनहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ भने तनावग्रस्त देशमा रहेका कर्मचारी र नागरिकलाई देश छोड्न आदेश दिएको छ ।

साउदी अरबको रियाद स्थित अमेरिकी दूतावासमा मङ्गलबार देखि अर्को सूचना नआउन्जेल सम्मका लागि सबै कार्यहरु बन्द गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा दूतावासले साउदी अरबमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई दुतावास परिसरबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ । यस अघि साउदी अरबका अधिकारीहरूले रियादमा रहेको दूतावासमा दुईवटा ड्रोन प्रहार गरेको पुष्टि गरेका थिए ।

कुवेत स्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत अर्को सुचना जारी नभए सम्म सम्पुर्ण सेवाहरू निलम्बन गरेको छ ।

अमेरिकी विदेश विभागले गैर–आवासिय कर्मचारी उनीहरुका परिवारका सदस्यहरूलाई बहराइन, जोर्डन र इराक छोड्न आदेश दिएको छ ।

विभागले सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारहरूलाई स्वैच्छिक प्रस्थानको अनुमति दिन बहराइन, जोर्डन र इराककालाई अनुरोधसमेत गरेको जनाइएको छ ।

सयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्वमा तीव्र रुपमा द्वन्द्व बढिरहेका समयमा यस्तो घोषणा गरेको हो । गत शनिबार इरानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणमा परी इरानका सर्वोच्च नेतासहित कमान्डरहरूको मृत्यु भए पछि द्वन्द्व चर्किएको थियो ।

प्रतिक्रियामा, इरानले इजरायल र अन्य क्षेत्रीय संरचना विरुद्ध मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण सुरु गरेको छ, जसले द्वन्द्वलाई अझै बढी सक्रिय बनाएको छ ।

काठमाडाैँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो कंग्रेसको सम्बोधनका क्रममा अमेरिकाले भेनेजुएलाबाट ८० मिलियन भन्दा बढी ब्यारेल तेल प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

यो भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई जनवरीमा अमेरिकी सेनाले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएपछि भएको हो । ट्रम्पले सम्बोधनमा अमेरिकी तेल उत्पादन दैनिक ६ लाख ब्यारेलभन्दा बढीले बढेको बताए ।

भेनेजुएलालाई नयाँ मित्र तथा साझेदारका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले भेनेजुएलाबाट अमेरिकाले ८० मिलियन भन्दा बढी ब्यारेल तेल प्राप्त गरेका बताए । जनवरी ३, २०२६ मा अमेरिकी विशेष सेनाले ाराकासमा आक्रमण गरी मदुरोलाई पक्राउ गरेको थियो ।

मदुरोलाई ड्रग ट्राफिकिङ तथा अन्य अपराधका आरोपमा न्यूयोर्कको अदालतमा लगिएको छ । यसपछि अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेल निर्यात नियन्त्रणमा लिएको र प्रतिवन्धहरू केही खुकुलो बनाएको छ । जसले तेल उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि केही रिपोर्टहरूका अनुसार ट्रम्पको दाबीमा भिन्नता छ । जहाज ट्रयाकिङ डाटाले जनवरीपछि भेनेजुएलाबाट कुल निर्यात करिव ३० मिलियन ब्यारेल मात्र देखाएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कम्पनीहरूले भेनेजुएलाको तेल उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार तथा अमेरिका–भेनेजुएला सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन । तर नयाँदिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो । नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन । उहाँले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गर्नुभएको छ । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि, प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उहाँको अनुमान छ ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकोले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपूरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिनुभएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ । वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन । भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ ।

सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ । रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा एनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले सङ्केत गरेको छ ।

फिच सोलुसनअन्तर्गत बिएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धतामा आधारित ऊर्जा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ, जसले ‘तेल प्लाङ्क’ सम्बन्धी अस्पष्टता अझै कायम रहेको देखाउँछ । उहाँले केही रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको प्रारम्भिक सङ्केत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तन मान्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

समग्रमा, भारतका लागि यो सहमति आर्थिक विस्तारभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ । व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।

एजेन्सी । इरानका शीर्ष कूटनीतिज्ञले आइतबार तेहरानको शक्ति ‘महान शक्तिहरूलाई होइन भन्न सक्ने क्षमता’ बाट आएको दाबी गर्दै अमेरिकी वार्ताप्रति कडा अडान प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संवाद भइरहेका बेला र देशभित्र विरोध चर्किएको पृष्ठभूमिमा उक्त टिप्पणी आएको हो ।

तेहरानमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा कूटनीतिज्ञहरूसँग बोल्दै विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इरान युरेनियम संवर्धन गर्न सक्षम हुनैपर्ने अडानमा कायम रहने सङ्केत दिनुभयो । यही विषय १२ दिनसम्म चलेको इरान–इजरायल युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको तीव्र विवादको केन्द्रमा रहेको थियो ।

इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले शुक्रबार ओमानमा अमेरिकी पक्षसँग भएको वार्तालाई ‘एक कदम अगाडि’ भएको बताउनुभएको भए पनि अराघचीका भनाइले आगामी वार्ता सजिलो नहुने सङ्केत गरेको छ । यसबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले विमान वाहक युएसएस अब्राहम लिङ्कन, युद्धपोत र लडाकू विमानहरू मध्यपूर्वमा तैनाथ गरेको छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले दबाबको माध्यमका रूपमा लिएको छ ।

अराघचीले इस्लामिक गणतन्त्रको शक्ति बदमाशी, प्रभुत्व र बाह्य दबाबविरुद्ध उभिन सक्ने क्षमतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘आणविक बम’ शब्दलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै इरान कुनै बम बनाउन नलागेको तर शक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमताकै कारण डर पैदा भएको दाबी गर्नुभयो ।

इरानले लामो समयदेखि आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । तर पश्चिमी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २००३ सम्म इरानसँग बम विकाससम्बन्धी सङ्गठित सैन्य कार्यक्रम थियो । इरानले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्धन गरिरहेको छ, जुन हतियारस्तरभन्दा केही कम हो ।

राष्ट्रपति पेजेस्कियानले सामाजिक सञ्जालमा वार्तालाई क्षेत्रीय मित्र राष्ट्रहरूको मध्यस्थतामा भएको प्रगति भन्दै शान्तिपूर्ण समाधानका लागि संवाद नै इरानको रणनीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । तर उहाँले इरानी राष्ट्रले बलको भाषा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

दोस्रो चरणको वार्ता कहिले र कहाँ हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । वार्ताकै समयमा अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका प्रमुख ब्राड कुपर ओमानमा उपस्थित हुनु अमेरिकी सैन्य दबाबको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।

अराघचीले विगतका वार्ताका क्रममा पनि अमेरिकी आक्रमण भएको अनुभव स्मरण गर्दै यदि वार्तामा एक कदम पछि हटे स्थिति कहाँ पुग्छ भन्ने अनिश्चित रहेको चेतावनी दिनुभयो ।

एजेन्सी । अमेरिका र रूसबीचको अन्तिम बाँकी न्यु स्टार्ट आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता बिहीबार समाप्त हुँदैछ । यसले आधा शताब्दीपछि पहिलोपटक दुई ठूला आणविक शक्तिमा कुनै सीमा नराख्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सम्झौताको समाप्तिले नयाँ अनियन्त्रित आणविक दौडको जोखिम बढाउन सक्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौता एक वर्षका लागि विस्तार गर्न तयार रहेको जनाउनुभयो तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विस्तारमा प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छैन । ट्रम्पले आणविक हतियारमा सीमा राख्ने र चीनलाई वार्तामा समावेश गर्ने योजना बनाउन चाहेको बारम्बार सङ्केत गर्नुभएको छ ।

बेइजिङले आफ्नो बढ्दो आणविक शस्त्रागारमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सम्झौताको समाप्तिले विश्वलाई अझ ‘खतरनाक’ बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ । यसले रूस–अमेरिका नयाँ हतियार दौड, विश्वव्यापी अस्थिरता र आणविक द्वन्द्वको जोखिम बढाउने हतियार नियन्त्रण अधिवक्ताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

न्यु स्टार्ट सम्झौताले सन् २०१० मा प्रत्येक पक्षलाई ७०० भन्दा बढी मिसाइल र बमवर्षक तथा एक हजार ५५० आणविक हतियारमा सीमा लगाएको थियो । सम्झौतामा व्यापक निरीक्षण र अनुपालन व्यवस्था थियो, तर कोभिड–१९ महामारीले निरीक्षण प्रक्रिया रोक्यो । रूसले युक्रेनमा आक्रमणपछि अमेरिकी निरीक्षणलाई पनि रोकेको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्झौता समाप्त भएपछि दुई पक्षले लगभग ३५ वर्षपछि पहिलोपटक तैनाथ हतियारको सङ्ख्या बढाउन सक्छन् । यसले चीनलाई पनि समावेश गर्दै सम्भावित त्रिपक्षीय आणविक दौडको ढोका खोल्नेछ । र्‍यान्ड निगमका पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी किङ्ग्स्टन रीफले पूर्वानुमानको अभावमा हरेक पक्षले सबैभन्दा खराबको लागि योजना बनाउन र आफ्नो तैनाथ शस्त्रागार बढाउन प्रोत्साहित हुनसक्ने बताउनुभयो ।

पुटिनले फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा सेना पठाएपछि बारम्बार रुसको आणविक शक्ति देखाउँदै ‘सबै उपाय प्रयोग गर्न तयार’ रहेको चेतावनी दिनुभएको थियो । सन् २०२४ मा उहाँले आणविक प्रयोगको सीमा कम गर्ने संशोधित सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामा र रूसका पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले सन् २०१० मा हस्ताक्षर गरेको न्यु स्टार्ट सम्झौताले दुई पक्षको हतियार घटाउने क्रम सुरु गरेको थियो । यसअघि सन् १९७२ देखि साल्ट आई, एन्टी–ब्यालिस्टिक मिसाइल सन्धि र इन्टरमिडियेट रेन्ज सन्धिले क्रमशः हतियार सीमित गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

विशेषज्ञहरूले सम्झौताको समाप्तिले अमेरिकी र रूसी आणविक क्षमताको अनियन्त्रित वृद्धि र विश्वव्यापी अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्छ, जसले चीन र अन्य राष्ट्रलाई पनि आफ्नो शस्त्रागार बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ भनी चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली जस्ता योजनाबाट आफ्नो रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ ।

विश्व अहिले तीव्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा छ । अमेरिका, रूस र चीनका आणविक क्षमताहरू सक्रिय छन् । विशेषज्ञहरूले यस्तो अवस्था हाम्रो जीवनकालमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन भन्दै यसले विश्वव्यापी आणविक प्रतिस्पर्धा धेरै खतरनाक बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

वाशिङ्गटन डिसी । अमेरिकामा जनवरी महिना यसै चिसो हुन्छ । मानिसहरू हरेक काम र यात्राका लागि जनवरी महिनामा योजना बनाउँदैनन् । तर मानव हितका लागि भनेर विश्वभरि शान्तिको सन्देश सम्प्रेषण गर्नका लागि बौद्ध भिक्षुहरू भने हिउँका पहाड छिचोल्दै र शून्य डिग्रीको तापक्रमलाई समेत बेवास्ता गर्दै लामा राजमार्गमा निष्फिक्री हिँडिरहेका छन् ।

गेरु वस्त्र धारणा गरेका दायाँ र बायाँ हातमा आफ्ना आवश्यक सामग्रीको गह्रौँ झोला बोकेर लामो यात्रामा निस्किएका यी भिक्षुहरूले मानवता, भ्रातृत्व र शान्तिको सन्देश दिइरहेका छन् । विश्वको विभिन्न भूगोलमा अशान्त वातावरणको हजारौँले अनाहकमा जीवन गुमाइरहेको र अझै डरलाग्दो युद्धको कालो बादल मडारिरहेको बेलामा शान्तिको सन्देश बोकेर जागरण गराइरहेका भिक्षुहरूले मानव कल्याण नै सर्वोपरि ठानेका छन् ।

विश्वभरि र अमेरिकामा अन्तरमनको शान्ति तथा मानसिक शान्तिको जागरण ल्याउनका लागि भन्दै पच्चीस सय वर्ष अगाडि नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धको अनुयायी बनेर जीवन व्यतित गर्नुभएका भिक्षुहरू ‘शान्तिको लागि पदयात्रा’ (वाक फर पिस) नाम दिएर १२० दिने पैदल यात्रामा निस्किएका छन् ।

फोर्टवर्थमा रहेको ह्योङ्ग दो विपश्यना भावना सेन्टरले संयोजन गरेर विश्वमा अहिंसा, शान्ति, करुणा र सचेतनाका लागि शान्तिका लागि पदयात्रा आयोजना गरिएको हो । अक्टोबर २६ तारेखदेखि प्रारम्भ भएको यो यात्रा आगामी साता समापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उहाँहरूको यात्राले अन्तिम गन्तव्य तय गरिरहेको छ । उहाँहरु अमेरिकाको राजधानी डिसीतर्फ पाइला लम्काइरहेका छन् । यस अवधिमा उहाँहरूले योजना गरेअनुसार १०० दिनको यात्रा पूरा गरिसकेका छन् । अमेरिकाको टेक्सास राज्यको फोर्टवथबाट राजधानी वाशिङ्गटन डिसीसम्म दुई हजार ३०० माइल अर्थात् तीन हजार ७०० किलोमिटरको यो यात्रामा कतिपय राज्यहरूमा स्टेटका गभर्नरहरूले समेत स्वागत गर्ने, प्रोक्लोमेसन जारी गर्ने र यात्रालाई उत्साह थप्ने काम गरिरहेका छन् ।

खासमा यो पदयात्राले धार्मिक सहिष्णुता र मानव शान्तिका लागि सहकार्यको सन्देश सम्प्रेषण गर्न खोजेको देखिन्छ । शुभारम्भको बेलामा पनि विभिन्न धार्मिक समुदायका व्यक्तिले उपस्थित भएर मानवता, एकता र धार्मिक सहिष्णुताको सन्देश दिएका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कारणले विश्वमा आममानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर विचलन आइरहेको सन्दर्भमा भिक्षुहरूले शान्तिको झन्डा बोकेर अमेरिकाको विशाल भूमिमा लामो पदयात्रा गर्नु यसै पनि सकारात्मक रहेको छ ।

आफनो पदयात्राका लागि पाइला सारका भिक्षुहरूले अनवरत रूपमा आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिनुभएका भिक्षुहरूलाई स्थानीय जनसमुदाय, स्थानीय सरकारी संयन्त्र, सुरक्षाकर्मीले ‘स्कट’ गरिरहेका छन् । पछिल्लो साता अमेरिकामा परेको भारी हिमपातको बीचमा पनि शान्तिको सन्देश दिन पदयात्रामा रहेका भिक्षुहरूले गरेको साहस र निरन्तरतालाई समेत यहाँका मानिसहरूले प्रशंसा गरेका छन् ।

वाक फर पिसले दिएको जानकारीअनुसार १९ जना भिक्षुले झन्डै दुई हजार माइलको यात्रा सम्पन्न गर्नुभएको छ । उहाँहरूका साथमा एउटा आलोक नाम गरेको कुकुर पनि रहेको छ । पदयात्राको मिडिया समन्वय गरिरहनुभएका डा निरञ्जन बज्राचार्यले यो अभियानले मानव हितका लागि शान्तिको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने भएको बताउनुभयो ।

यो यात्राका क्रममा भिक्षु आफ्नै नीतिनियममा बाँधिनुभएको छ । उहाँहरू दैनिक २० माइलको यात्राका लागि तय गर्नुभएकामा कतिपय अवस्थामा ३० माइलसम्म यात्रा तय गर्न सफल हुनुभएको आयोजकहरूले राससलाई जानकारी दिएका थिए । रासस

एजेन्सी । अमेरिकामा फैलिएको भीषण हिउँ आँधीका कारण आइतबार देशभरि ११ हजार ४ सयभन्दा बढी हवाई उडान रद्द भएका छन् । हिमपात, बरफ जम्ने अवस्था र चिसो वर्षाले यात्रामा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ ।

राष्ट्रिय मौसम सेवाका अनुसार दक्षिणी पहाडी क्षेत्रदेखि उत्तरपूर्वी भूभागसम्म फैलिएको आँधीले करिब १८ करोड मानिसलाई असर पार्ने सम्भावना छ । वाशिङ्टनदेखि न्यूयोर्क र बोस्टनसम्म ३० देखि ६० सेन्टिमिटरसम्म हिउँ पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उडान अनुगमन संस्थाका अनुसार आइतबार मात्रै हजारौँ उडान रद्द भएका छन्, जुन महामारीपछिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध मानिएको छ ।

न्यूयोर्कस्थित ला गार्डिया विमानस्थल आइतबार दिउँसो बन्द गरिएको थियो । फिलाडेल्फियामा ९४ प्रतिशत, ला गार्डियामा ९१ प्रतिशत र जे एफ के अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब ८० प्रतिशत उडान रद्द भएको छ ।

डलास–फोर्ट वर्थ, चार्लोट, फिलाडेल्फिया र अटलान्टा लगायतका प्रमुख विमानस्थलहरू पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार उडान तालिका सामान्य अवस्थामा फर्किन धेरै दिन लाग्न सक्छ । प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नभएका यात्रुहरू पनि श्रृङ्खलाबद्ध ढिलाइका कारण समस्यामा पर्न सक्ने बताएका छन् ।

यदि उडान रद्द भएपछि यात्रुले यात्रा नगर्ने निर्णय गरेमा, टिकट फिर्ता नहुने भनिएको भए पनि पूरा रकम फिर्ता पाउने कानुनी अधिकार हुन्छ ।

काठमाडौँ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित अफगानिस्तान, इरान, रुस र सोमालियासमेत ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णय आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित देशका नागरिकहरू अमेरिकामा पुगेपछि सार्वजनिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई ती देशबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदनहरू रोक्न निर्देशन दिएको छ।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले यो निर्णय गत नोभेम्बरमा जारी गरिएको बृहत्तर आदेशअनुसार लिएको जनाएको छ। उक्त आदेशले अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूका लागि नियमहरू कडा बनाएको थियो।

यो कदम प्रशासनले यसअघि करिब ४० देशमा लगाइसकेको अध्यागमन तथा यात्रा प्रतिबन्धकै निरन्तरता भएको र विदेशीहरूका लागि अमेरिकी प्रवेश मापदण्ड कडा पार्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको हिस्सा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनताको स्रोतको दुरुपयोग गर्दै अध्यागमन प्रणालीको गलत प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दैछ। यी ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रिया विदेश मन्त्रालयले प्रवेश प्रक्रियाको पुनः मूल्याङ्कन नगरेसम्म स्थगित रहनेछ।”

गैर–आप्रवासी भिसामा भने छुट

यो स्थगन गैर–आप्रवासी भिसा (पर्यटक वा व्यापारिक) खोज्नेहरूका लागि लागू हुने छैन। सन् २०२६ को विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक अमेरिकाले आयोजना वा सह–आयोजना गर्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा गैर–आप्रवासी भिसाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गैर–आप्रवासी भिसामा पनि कडा जाँच

यद्यपि, सबै अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाइएको छुट्टै सूचनामा गैर–आप्रवासी भिसा आवेदकहरूमाथि पनि कडा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ। आवेदकले अमेरिकामा रहँदा सार्वजनिक सहायता लिने छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परेमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, पारिवारिक अवस्था, अघिल्लो सार्वजनिक सहायता प्रयोगको विवरण तथा अङ्ग्रेजी दक्षतासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।

नेपालसहित ७५ देश प्रभावित

स्थगनमा परेका देशहरूको सूचीमा नेपालसहित अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा र बारबुडा, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया, ब्राजिल, बर्मा (म्यानमार), कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कंगो, क्युबा, डोमिनिका, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, आइभोरी कोस्ट, जमैका, जोर्डन, काजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, म्यासेडोनिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, निकारागुआ, नाइजेरिया, पाकिस्तान, गणतन्त्र कंगो, रुस, रुवाण्डा, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्याण्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान र यमन रहेका छन्।

अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा आएको यो नयाँ कडाइले नेपालसहित प्रभावित देशका नागरिकहरूका लागि अमेरिका स्थायी बसोबासको प्रक्रिया तत्कालका लागि थप जटिल बनाउने छ।