काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदी एक्सनमा उत्रिएका छन् ।

विद्यमान सरुवा प्रणालीको विकृति हटाउन लागिरहेका मन्त्री मोदीले सिंहदरबार वरीपरीका कार्यालयमा ३ वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्दै एक्सनमा उत्रिएका हुन् । मन्त्री मोदी पदभार सम्हालेदेखि नै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत् सुशासन कायम गर्ने दिशामा अग्रसर छन् ।

मन्त्री मोदीको निर्देशनपछि सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै मात्र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यअवधि पूरा गरेकालाई सुगमको कार्यालय रोजेर र सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकालाई दुर्गम क्षेत्रको कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आव्हान गरेको थियो ।

यससँगै मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकाहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाउन थालेको छ । जसअनुसार मन्त्रालयले बुधबार १४ जना उपसचिव र ८ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ ।

मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यलयमा कार्यरत उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीको पाख्रिबास नगरपालिका धनकुटासहित अन्य जना उपसचिवको रौटहटका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेको मैलौली नगरपालिका बैतडीमा सरुवा भएको छ । यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव श्रीधर गौतमको शिखर नगरपालिका डोटीमा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव सोमराज बरालको गोडैता नगरपालिका सर्लाहीमा सरुवा भएको छ ।

यस्तै सिंहदरबार वरीपरीका ८ जना शाखा अधिकृतको पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुशील कुमार भण्डारीको सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङसहित गृहकै अन्य ३ जना शाखा अधिकृतको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिजंग चन्दको जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटसहित उद्योग मन्त्रालयका अन्य २ जना शाखा अधिकृतको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ ।

यसअघिदेखि नै मन्त्री मोदीले पहुँच नभएकै कारणले विकटको विकट क्षेत्रमा रहिरहनुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बर्दिया । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताएका छन् ।

बर्दिया जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख वा जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने र कोही कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति बढिरहेको बताउँदै उनले भने, “अहिले त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको छ, तर अब यो प्रवृत्ति चल्दैन ।”

मन्त्री मोदीले आगामी साउनबाट कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कार्यायका प्रमुखले हाजिर नगराउने र खटाएका कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोजे कारबाही हुने बताए ।

कानुनअनुसार सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई खटाएको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाउने बताउँदै उनले भने, “सरुवा प्रणालीलाई साउनबाट व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौँ, योसँगै हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।” स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने र गएका पनि हट्न नमान्ने बेथितिको पनि अन्त्य हुने उनको भनाई थियो ।

जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन मन्त्री मोदीले जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यालय प्रमुखहलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “जनतालाई झन्झटिलो होइन, सरल र सहज ढंगबाट सेवा दिने कुरामा ध्यान दिनका लागि म विशेष निर्देश गर्न चाहन्छु ।” मन्त्री मोदीले जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीको ड्युटी भएकाले जनतालाई झन्झटमुक्त बनाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।

सेवा प्रवाहमा जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री मोदीले भने, “कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझे त्यसको वितृष्णा राजनीतिक दलमाथि थोपरिरहेको छ । त्यसकारण सेवाग्राहको चित्त बुझाउनेगरी कार्य सम्पादनमा लाग्न म निर्देश गर्न चाहन्छु ।”

सुशासन कायम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा गम्भीर रहेको बताए । सुशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखहरुले सुक्ष्म ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट नै मुलुकमा समानुपातिक, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको बताउँदै उनले भने, “अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा हिजो जनयुद्ध लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सुशासनका लागि भ्रष्टचारको लडाई सुरु भएको छ, हामी भ्रष्टचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरेरै छाड्छौँ, यो सरकारको मुख्य संकल्प हो ।”

मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको साढे दुई महिनामा सबै काम सकेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकेको समेत जानकारी गराए । “सहमति पाउन ढिला भइसक्यो भनेर भनिरहेका छौँ । यो ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पनि पुराण वा बाइबल होइन । सहमति प्राप्त हुने वित्तिकै यो ऐन मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौँ ।”

कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म आफ्ना लागि सबै बराबर भएकाले तहअनुसार कामको जिम्मेवारी बाँडफाडमा अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने आफूसँग निर्धक्क कुरा राख्न समेत आग्रह गरे । तर, जनतालाई ठग्न र कामचोर प्रवृत्ति देखाउन नपाउने उनको भनाई थियो ।