काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको छ। उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग दाबी सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको हो ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रमाणलाई अनदेखा गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले जन्म कैदकै फैसला सुनाएको थियो।

वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको थियो। फैसला गर्ने दुवै न्यायाधीश यतिबेला न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका छन्। उच्च अदालतले बम विस्फोटको घटना भएको, मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको लगायतका कुनै पनि प्रमाण नरहेको भन्दै सफाइको फैसला गरेको थियो।