• ६ श्रावण २०८१, आईतवार
  •      Sun Jul 21 2024
  •   Unicode
Logo
प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सांसदको प्रश्न : न्याय किन महँगो भयो ?

काठमाडौँ : “न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ?”, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो, “न्याय महँगो भयो, सर्वसाधारणले कहिले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?” सांसद कार्कीको जस्तै सांसद महेश बर्तौलाको प्रश्न  थियो, “न्यायालयप्रति जनआस्था डगमगाएको छ, न्यायालयको ढोकादेखि

निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने महानगरको निर्णय सर्वोच्चद्वारा…

सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।

टिकटक रोक लगाउने सरकारको निर्णय बिरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीबाट सर्वोच्चमा…

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

भूकम्पपीडितलाई सात दिनको तलब

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आज बसेको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्नः रिगल आममाफी प्रकरणबारे नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने…

उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस

बडादसैँमा पनि मुद्दा सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतले बडादसैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

रिगललाई आममाफी दिएकोमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएका हुन्।

को बन्दैछ न्यायपालिकामा नाति जर्नेल ?

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहेको

न्यायपालीकामा नाती जर्नेलको खोजी, रोक्ने र छेक्नेको लिगलिगे दौड झन्…

हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायधीश हुने पक्का जस्तै छ । जसका कारण २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीस बनाउन

पाकिस्तानी नागरिक हईलाई थुनामुक्त गरी स्वदेश पठाउन आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको

महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चमा आजबाट ‘पेशी तारेख अटोमेशन सिस्टम’ शुरु हुने, प्रधानन्यायाधीशले उद्घाटन…

यसअघि दुई पक्षको सहमतिमा पेसी तारेख दिने गरेकामा आजबाट स्वचालित सिस्टमबाटै पेसी तारेख दिन लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट ‘पेशी तारेख अटोमेशन सिस्टम’ शुरु हुने

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरुको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेशन सिष्टमको शुरुवात गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

सांसद विकास कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा

हवाई टिकटमा तत्काल भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

पर्यटन व्यवसायीले भने हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट व्यवसाय मैत्री नभएको, पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हचुवाका भरमा भ्याट लागू गर्दा

सर्वोच्चले साउन ७ सम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य मुद्दा नहेर्ने

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाँती रहेका कामहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चमा साउन ७ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदनबाहेक अन्य

राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा

ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी कामकाज ठप्प पारी सर्वोच्चमा, असुरक्षा बढेको…

कानून व्यवसायीबाट आफूहरूलाई धम्की आएको र कार्यस्थलमा बसेर कामकाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरण: मीनबहादुरसहितलाई थुनामा राखिएकोबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।