काठमाडौँ । आज हामी कुरा गर्दैछौँ एक यस्तो व्यक्तित्वको, जसले आफ्नो सीप, समर्पण र अथक मेहनतबाट नेपाली खानालाई विश्वस्तरमा परिचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द नरसिंह केसी । नेपालका अग्रणी एक्जिक्युटिभ सेफमध्ये एक श्री केसीले नेपाली परिकारको स्वादलाई विश्वका विभिन्न देशसम्म पुर्याउन सफल हुनु भएको छ ।

खाना केवल पेट भर्ने माध्यम मात्र होइन, यो कुनै देशको संस्कृति, परम्परा र पहिचान पनि हो । जब कुनै विदेशीले नेपाली खाना चाख्छ, उसले केवल स्वाद मात्र अनुभव गरिरहेको हुँदैन, उसले नेपालको संस्कृति, आतिथ्यता र जीवनशैलीलाई पनि महसुस गरिरहेको हुन्छ । अहिले उमेरले ७३ वर्ष टेक्नु भएका श्री केसीले सोल्टी होटलमा ३१ वर्ष सेवा गरेर अवकाश प्राप्त गर्नु भएको थियो । उहाँ आजभोलि प्रशिक्षण, फूड फेस्टिभलमा निर्णायक, सामाजिक कार्यहरुका साथै नागार्जुन रिसोर्ट र लाजिम्पाटको होटल बुकीमा परामर्श सेफका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

अहिले नेपाली सेफहरु देशभित्र र बाहिर लाखौंको संख्यामा छन् । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सेफको जागिर निकै सम्मानका साथ लिइने नाम हो । राम्रो कमाईका साथै सम्मान पनि हुने भएकाले आजभोलि नेपालमा एक सयभन्दा बढी कलेज तथा तालिम केन्द्रहरु खुलेका छन् । सेफको पेसालाई थप सम्मानजनक र विस्तार गर्न गोविन्द नरसिंह केसी जस्ता अभियन्ताहरु सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल पनि खोलेर सक्रिय हुनुहुन्छ । यस संस्थाले नेपालभित्र सेफको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै विश्वस्तरका सेफहरुका संस्थासँग भाइचारा सम्बन्ध पनि गाँस्दै गएको छ ।

एचएमटिसीको तालिम र सोल्टीमा प्रवेश

नेपाल सरकारले हस्पिटालिटी सम्बन्धी तालिम दिनेगरी एचएमटिटिसी (His Majesty Tourism and Training Centre) नामको संस्था खोलेको थियो । यसले सेफ बन्न चाहनेहरुका लागि पनि तालिम दिन्थ्यो । कुरा आजभन्दा झण्डै ४९ वर्ष अघि सन् १९७७ तिरको कुरा हो । मानिसहरुलाई सेफ (कुक) बन्ने कुराले त्यति आकर्षित गर्दैनथ्यो । तर एचएमटिसीमा राम्रो अध्ययन र सीप देखाउनेहरुले सोल्टी होटलमा इन्टर्न गर्न पाउँथे ।

राजदरबारका लागि खाना तयार गर्ने भनेर नाम कमाएको यो होटलमा काम गर्न पाउनु नै शानको कुरा थियो । म पनि फुड प्रिपरेसन एन्ड कन्ट्रोल विषयको तालिम सकेर सोल्टीमा इन्टर्न गर्न छानिएँ । म बिहान ८ बजे गएर राति १२ बजेसम्म दत्तचित्त भएर काम गर्थें । त्यहाँ तालिम गराउने गोराहरु थिए । उनीहरु कोही सस बनाउने, कोही चिकेन रोस्ट बनाउने, कोही पेस्ट्री बनाउँथे । उनीहरुले हामीलाई पश्चिमा (इन्टरकन्टिनेन्टल) खाना बनाउन सिकाए । होटलका सञ्चालक राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय थिए । उनको व्यवस्थापन निकै कडा थियो । ओबराय भारतबाट आउनु तीन दिनअघि देखि नै यहाँ त्राहिमाम हुन्थ्यो । अनुशासन, लगनशीलता र समर्पण विपरीत भए उनले सहने कुरै हुँदैनथ्यो ।

सोल्टीमा मेरो एक वर्षे तालिम सकियो । भाग्यवश, मलाई सोल्टीमै काम गर्ने अवसर जुट्यो । कामप्रतिको समर्पण र लगावले मलाई सोल्टी छोड्न पनि रुचि भएन, मैले त्यहाँ ३१ वर्ष सेवा गरें । यहाँ पैसा, सम्मान र शान सबै थियो । साथीले भनेझैं मैले सोल्टीको सेफ बनेर विश्वका विभिन्न देश घुम्ने अवसर पनि पाएँ । सन् १९८४ मा मलाई दिल्लीमा तालिम लिने अवसर पनि जुट्यो । म इटाली, टर्की, फ्रान्स, भारतका विभिन्न शहर, सिंगापुर, चीन पुगेको छु । म त्यहाँ नेपाली, भारतीय र इटालेली खानाको प्रबर्धनका लागि गएको थिएँ ।

***

नेपाली खाना धेरैले रुचाउन थालेका छन्

नेपाली खानालाई पनि अहिले धेरै मानिसले रुचाउन थालेका छन् । नेपाली रैथाने खाना निकै स्वादिलो रहेछ भन्दै धेरैतिर माग बढ्दैछ । ढिँडो, गुन्द्रुक, सिन्की, हिङ, विभिन्न किसिमका नेवारी परिकारलाई निकै स्वाद मानेर खाने गरेको पाइन्छ । नेपाली खानाका विशेषता, महत्व, स्वाद, मसला जस्ता विविध विषय समेटेर आधिकारिक पुस्तक तयार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

अहिलेका युवाले नेपालीपन भएका मसला नै प्रयोग नगर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । शुद्ध काँचो तोरीको तेल, सिलौटामा लस्याकलस्याक पिसेको जिरा मरिच, शुद्ध घिउ (चिउरीको घिउ, डाल्डा) प्रयोग गर्नु नेपालीपन हो । भारततिरको धेरै चिल्लो र पिरो नेपालीले खासै रुचाउँदैनन् । हामी यहाँ भारतीय मसला नै भए पनि पातलो झोल हालेर स्वादिलो बनाउँछौं जसलाई विदेशीले पनि औधी मन पराउँछन् ।

हामी राजदरबारका लागि बँदेल, मृग, हरिण र दुम्सी मात्र होइन कालिजका परिकार पनि तयार गरेर लैजान्थ्यौं, र त्यसमा शुद्ध नेपाली मसला प्रयोग गरिन्थ्यो । यसले परिकारमा खास स्वाद सिर्जना गथ्र्यो । विगतका यी दरबारिया परिकारहरु आजभोलि देशका विभिन्न भागमा खुलेका होटल, रेष्टुराँमा पाइन थालेको छ ।

***

मास्टर सेफ को हो ?

अहिले धेरैजसो सेफले आफूलाई मास्टर सेफ भन्न थालेका छन् । यो ठीक होइन । मेरो विचारमा मास्टर सेफको महत्व भिन्दै हुन्छ । कुनै पनि सेफ भन्दा बहुप्रतिभा भएको व्यक्ति मास्टर सेफ हो । सिकाई कहिल्यै सकिँदैन । सेफले पनि निरन्तर सिक्ने चाहना राख्नुपर्छ । अरु देशको खाना मात्र बनाउन सिक्ने होइन, नेपाली खानाको पनि प्रबर्धन गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । यो राष्ट्रप्रेम पनि हो ।

***

खाना के हो ?

खाना निकै संवेदनशील र जटिल विषय हो । एउटै घरभित्र परिवारका सदस्यपिच्छे खानाहरु फरक हुन्छन् । त्यसैले यो व्यक्तिको चाहना र रुचिको विषय हो । खासमा खाना एउटा पवित्र चिज हो, अमृत समान वस्तु हो । यस्तो खानालाई जतिसक्दो राम्रो, मिठो, शुद्धसँग तयार गरिनु पर्दछ । खानामा विभिन्न पौष्टिक तत्वहरु समावेश हुनु पर्दछ । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, एन्टी अक्सिडेन्ट खानाले हामीलाई शक्ति दिन्छ, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।

हामीले खानालाई स्वादिलो मात्र होइन पोषणयुक्त बनाउन चाह्यो भने सेफहरुले बनाउन सक्छन् । होटल, रेष्टुराँका सेफले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । उनीहरुले नेपाली खानाका बारेमा सामाजिक संजालबाट पनि प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ । आजभोलि खुलेका होमस्टेमा नेपाली खाना सहित सांस्कृतिक कृयाकलाप भइरहेको सुन्दा खुसी लाग्छ ।

***

रोयल ब्यान्क्वेटको शान

विगतमा राजदरबारका लागि रोयल खाना तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सोल्टी होटलको थियो । त्यहाँ सेफका रुपमा काम गर्ने प्रमुख सदस्यका रुपमा म पनि सामेल थिएँ । दरबारमा हुने ब्यान्क्वेटमा अनेक परिकार राखिन्थे, तर धेरै परिकार स्वदेशी नै हुने गर्दथे । मानिसहरु मलाई सोध्दथे, राजारानीले के खान्छन्, कस्तो खान्छन्, स्वदेशी खान्छन् कि विदेशी ? राजा वीरेन्द्रको जीवनशैली साधारण थियो । उनी सकभर नेपाली नै खाना खान रुचाउँथे । रोयल भनिए पनि खानाकै लागि दरबारमा त्यतिबिधि फजूल खर्च गर्ने गरेको देखिन्नथ्यो । नेपाली र पश्चिमा दुबै किसिमका खाना सर्भ गर्ने गरिन्थ्यो ।

मलाई सम्झना छ, २०५८ को जेठ १९ गते शुक्रबार राजदरबार हत्याकाण्ड भएका दिन भने सोल्टीबाट खाना गएको थिएन । विगतमा हरेक शुक्रबार सोल्टीबाटै खाना जान्थ्यो, तर त्यो दिन गएन । मैले दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको खबर लन्डनमा रहेका मेरा साथीबाट राति सुनेको थिएँ ।

एक पटक भारतका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नेपालको भ्रमणमा थिए । दरबारमा ब्वान्क्वेट भोज थियो । त्यहाँ सिंह जी ले तोरीको साग र मकैको रोटी खाउँ भन्नुभयो । राति ११ बजिसकेको थियो । हामीले हतारहतार तोरी खोज्यौं, र मकैको पिठोबाट रोटी बनाएर दियौं । सिंह ज्यादै खुसी हुनु भयो ।

सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई पनि मैले खाना सर्भ गर्ने मौका पाएको छु । उहाँलाई फ्रेन्च माछा मन पर्थ्यो । उहाँलाई मैले “फिलेट दी पेपिट एलेसोल” अर्थात् फेन्च माछाको परिकार बनाएर दिएको थिएँ । उहाँलाई अति मिठो लागेछ । उहाँले मलाई १० हजार भारु टिप्स दिनुभयो । बेनजिर भुट्टोसँग बसेर पनि खाना खाएँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन विदेशी पाहुनाले के खान्छन् भनेर प्रोटोकल नै बनाएर दिएको हुन्थ्यो ।

मैले भारतका ठुल्ठूला कलाकारहरु अमिताभ बच्चन, शक्ति कपुर, गुल्सन ग्रोबर, रानी मुखर्जी, नाना पाटेकर, मनिषा कोइराला, आरडी बर्मन, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, नसुरुद्दिन शाह लगायतलाई पनि खाना ख्वाएको छु ।

***

अनौठा परिकारको स्वाद लिनेहरु …

श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम रणसिंघे एक पटक नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए । बिहानको ब्रेकफास्टमा रातो खोर्सानीको पेस्ट खाने बताए । यो अकबरे जस्तै ज्यानमारा खोर्सानी हो । खोर्सानीको पेस्ट बनाएर पाउरोटीमा राखेर दिनुपर्ने रहेछ । मानिसहरु पिरो खोर्सानी खान्छन् तर यसरी खोर्सानी खाएको आजसम्म मैले देखेको छैन ।

अर्को, एकपटक स्वीटजरल्यान्डका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणका आएका थिए । उनले बिहानको ब्रेकफास्टमा मेवा खाने बताए । यसको बोक्रा छिलेको हुनुपर्ने तर भित्रका बियाँ झिक्न नहुने । विज्ञानले भन्छ, मेवाको बियाँ (दाना) स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक हुन्छ । तर उनले यही खाने गरेका रहेछन् । सुन्दै अनौठो लाग्ने ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल गयुमलाई भने बोक्रा सहितको म्यादामास (बकुल्ला) मन पर्ने रहेछ । बकुल्लाको बोक्रा कडा हुन्छ । हामीले २ दिन अघिदेखि भिजाएर राख्नुपथ्र्यो, र उसिनेर पटपटक फुट्ने हुन्थ्यो । त्यसमा गोलभेडाको सस राखेर खाने गरेको पाइयो ।

***

हार्ने टोलीको समर्थक हुँदा प्रत्येक जित विशेष लाग्ने रहेछ । फिफा विश्वकप २०८३ आज रातिदेखि सुरु भइसकेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको यस प्रतियोगितामा ४८ देशले भाग लिएका छन् । विभिन्न देशका शुभचिन्तक साथीहरुले जर्सी लगाएर आफ्नो बेजोड समर्थन सामाजिक संजाल मार्फत देखाउँदै रहेछन् । मलाई भने २८ गते बिहानसम्म पनि मेरो समर्थनको देश रोज्न धौ–धौ परेको छ ।

छोटो स्मरण 

म भने टोले फुटबल खेलाडी थिएँ बाल्यकालमा । मलाई साथीहरुले प्रायः साइड प्लेयर बनाइदिन्थे तर म भने साइड चेपेर फरवार्डमा पुग्थेँ । हाम्रो पालामा  रातो कार्ड भनेको क्याप्टेनले मलाई सिधै निष्कासन गर्न सक्थ्यो र मेरो स्थानमा उसलाई बरफ वा ढुंग्रे खुवाउने साथीलाई नियुक्ति गर्थ्यो । कुनै खेलाडी नथाकेसम्म म दर्शक हुन्थे, पोष्टको खम्बा मिलाउने, टाढाको बल ल्याउने, आफ्ना टिमका खेलाडीलाई पानीको जोहो गर्ने मेरो काम हुन्थ्यो ।

एक दिनको कुरा हो, हामी बजार वारी र बजार पारिको टिमबीच घमासन फुटबल खेल हुने निश्चित भयो । मोजाको फुटबल प्रति खेलाडी रु.२ का दरले प्रति टिम १२ रुपयाँको बाजी थियो । ६ जना खेलाडीले भरिपूर्ण सो खेलको दर्शक भने हाम्रा जुनियर भाइहरु थिए । रेफ्रीमा निश्पक्ष निर्णय गर्न सक्ने अर्कै टोलका सिनियर खेलाडीलाई नियुक्त गरिएको थियो, जसको पारिश्रमिकका लागि हामीले टिमकाट अतिरिक्त दुई रुपयाँ पचास पैसा खर्चेका थियौं । त्यो समय सायद सन् १९९८ को विश्वकपको आसपासको हुनुपर्छ । पहेँलो र सेतो जर्सी लगाउनु पर्ने निर्णय गरियो ।

घरमा भएको आफ्नै वा साथीको मागेर भए पनि अलि अलि पहेँलो वा सेतो सेतो रङ्ग भएको टिसर्ट खोजेर लगाइयो । जुत्ताको हकमा अनिवार्य थिएन तर खालि खुट्टा हुने भन्दा आफ्नै जुत्ता हुनेले फुल टाइम खेल्न पाउने थियो । साबिकको नुनीगाउँको डगरलाई खेल मैदानको रुपमा छनौट गरियो । बिहानै देखि खेल मैदानको सरसफाई गरियो, वरपरका कर्मी झारको फडानी गरियो । दुईवटा बाँस ल्याएर हामीले हाम्रो पोल तयार गरि धमाधम अभ्यास गर्न थालेका थियौं ।

एक अर्काको टिममा घुषपैठ हुने प्रबल सम्भावनालाई मध्य नजर गरि नयाँ अनुहारको खेलाडीलाई खेल मैदानमा प्रवेश निषेध थियो । समय हेर्नको लागि घडीको सुविधा रेफ्रिसँग मात्र हुने भएकोले उसको मर्जि अनुसार ३,४ मिनेट खेलको समय तलमाथि हुन सक्थ्यो । त्यो विषयमा हार्ने पक्षले झेली भयो भनेर चित्त बुझाउने गर्थ्यो । यसरी निर्धारित समय भन्दा १० मिनेट ढिला खेल सुरू भयो । ढिला हुनुको कारण विपक्षी टिमको गोल किपरमा विवाद थियो । गोल किपर किनेर ल्याएको हो भन्ने हाम्रो टिमको ठम्याई थियो, हामीले पनि अर्को किपर राख्न पाउने सहमति भए पश्चात खेल सुरु भएको थियो ।

निर्धारित समयमा बराबरी भए पश्चात हाम्रो खेल पेनाल्टी सुट आउटमा गयो । हामी पहिल्यै निश्चिन्त थियौं, हामीले पेनाल्टी पायौं भने जित्छौँ भनेर । यो कुरा त्यो बेलाका हाम्रा फुटबल गुरुले पनि स्वीकार गर्नु भएको थियो । हाम्रो टोलीले त्यो बेला साबिकको ब्राजिलको प्रतिनिधित्व गरेको थियो भने विपक्षीले अर्जेन्टिनाको । यसरी हामीले खेल मात्र जितेनौ त्यो बेला मैले म सहित मेरा अरु २ जना खेलाडीलाई गरेको लगानी सुरक्षित गरि रु १२ जितेर अन्य करिब ४,५ वटा खेल खेल्नका लागि पैसा भेला गरेको थियो जसबाट म अलि कमजोर भए पनि पैसाका कारण म खेल मैदानमा निर्बाद रुपमा छिर्न पाउँथे । यो गौरवको विषय थियो ।

मेरो पहिलो विश्वकप

समयक्रममै गाउँमा मेरा छिमेकीको घरमा पहिलो पटक टिभी ल्याउनु भएको थियो । हामीले विश्वकप हेरेको रोनाल्डो खेलाडी भएर विश्वकप खेलेको वर्ष थियो सन् १९९८ । रोनाल्डोे कटको कपालले त्यो बेला बजार खाएको थियो । रोनाल्डो अनुहार अलि अलि मंगोलियन र नेपाली भावको भएर होला धेरैजसो नेपाली उनका फ्यान भएका थिए ।

यो वर्ष जिदानेको हेड गोलले ब्राजिललाई पछि पार्दै फ्रान्सले विश्वकप जितेको थियो भने सोही खेलमा सर्बाधिक चर्चाका रुपमा ब्राजिलका रोनाल्डो थिए जसल सुनको जुत्ता जितेका थिए । त्यो कुरा टिभीमा देख्दा उधुमै अचम्म लागेको थियो । सुनको जुत्ताको जो कुरा थियो, हाल सुनको दाम बढेको बेला रोनाल्डोले पाएको जुत्ताको मूल्य हिसाब गर्नतिर म चाँहि लागिन है । सन् २००२ को विश्वकप पनि ब्राजिलियन रोनाल्डो र रोनाल्डिन्हो, जर्मनीका ओलिभर कान, जर्मनीकै माइकल बालक र मिरोस्लाभ क्लोज जस्ता खेलाडीहरु थिए ।

देशका विभिन्न स्थनमा विश्वकप

यस पछि मेरो स्मरणमा सन् २०१० को विश्पकपका खेलाडीहरु सम्झन्छु । त्यो बेला म कहिले लमजुङ्गको बेसीशहरको होटल टुकुचे तिर त कहिले मनाङ्गे चौतारामा गएर फुटबल हेर्थें । स्पेनको जितमा इनिएस्टाको गोल अझै सम्झना आउँछ । सन् २०१४ र २०१८ को विश्वकप दाङमा बसेर हेरियो भने सन् २०२२ को विश्वकपमा म बैतडीको गोठालापानीमा थिएँ । यसपटकको विश्वकप भने जाजरकोटबाट हेर्दैछु ।

समर्थकको मनोविज्ञान 

समाजको अहिलेको अवस्था अनुसार त हामी धेरै अष्ट्रेलिया,अमेरिका, ईङ्गल्याण्ड, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरियाको समर्थक हुनुपर्ने हो तर खेलको मनोविज्ञान धेरै फरक हुने रहेछ । दक्षिण कोरिया बसेका मेरा साथीहरु पनि अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएर खेल मैदानमा उत्रिएका छन् ।

जब सानो देशले, सानो टोलीले ठुलो टोलीलाई हराउँछ त्यो सफलता अझ रोमाञ्चक लाग्छ । मनोविज्ञान अनुसार प्रायः मानिसहरुले कमजोर वा कम सम्भावना भएको पक्षप्रति सहानुभूति राख्छन् । र स्वतन्त्र सोचको कारण केही व्यक्ति धेरैले रोजेको भन्दा फरक टीम रोज्न मन पराउँछन् ।

त्यसैले गोल गोल भन्दै उफ्रने र यो वर्ष कान्छो भाइ क्यानडामा बस्ने भएकोले केही समय क्यानडाको, मैले पढाएको विद्यार्थी जापानमा भएकोले केही समय जापानको, मावली भाइ कतारमा भएकोले केही समय कतारको, ठूली छोरीको मन पर्ने खेलाडी मेस्सी हो रे । अनि मेस्सीको देश अर्जेन्टिनाको, कान्छी छोरीको बेस्ट खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो रे । अनि पोर्चुगलको ऐ एै आगे हेर्दै जाउँ । जय विश्वकप ।

हामी नेपाली फुटबलमा हिरो नभए पनि विश्वकपमा भएका केही सुपरस्टारहरु जसलाई विश्वका धेरै मानिसले समर्थन गर्छन् । त्यसैले सुपर स्टार प्रभाव तथा नेपाल विश्वकपमा नपुगेका कारण पनि सिधै ठूला स्टार खेलाडी भएका देशहरु जस्तै अर्जेन्टिना, ब्राजिल, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्सका समर्थक धेरै छौं ।

र अन्त्यमा

आजसम्म त अरुलाई गाली गरेर खेल क्षेत्र ध्वस्त भयो भन्थियौं अब त गाली पो कसलाई गर्ने ? तैपनि एन्फाको विवाद समाधान गर्न सके अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले पनि २, ४ गोल हान्ने आशा जीलवित राख्दैै जय भकुण्डो ।

फोटो- फिफा

प्रा. डा. शंकरराज पाठक,  उमेर ९४ वर्ष । यो उमेरमा पनि उहाँको जीवनमा लोभलाग्दो सक्रियता छ । एक दिन मध्याह्न उहाँको निवास पानीपोखरीमा पुग्दा प्राध्यापक पाठक बृहद शब्दकोषको तयारी गरिरहनु भएको थियो । पाठक जसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित आधुनिक पोखराको योजनाका साथै  नेपाल अपाङ्ग संघ (नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल) ,सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको सुरुवात गर्नुभयो ।

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक क्याम्पस प्रमुख तथा त्रिविका पूर्व उपकुलपति समेतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो । उहाँले त्यो बेला मुलुक बनाउन कसरी विद्वानहरुले योजना बनाउँथे, कसरी कार्यान्वयन हुन्थो भन्ने सुनाउनुभयो ।

उहाँको जीवनको यस लामो कालखण्डमा अनेक रोचक, ज्ञानवर्धक र अनुभवको भण्डार छ जुन भावी पुस्ताका लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ । यहाँ उहाँले सम्झने गरेका तीन घटनाका बारेमा संक्षेपमा जानकारी दिइएको छ ।

यसरी सुरु भयो आधुनिक पोखराको योजना

तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको अञ्चलाधीशका रुपमा २०२९ सालमा म पोखरा पुगें ।  पोखरा भर्खरै विकासको पथमा अगाडि बढ्दै थियो । एक दिन राजा वीरेन्द्रले भन्नुभयो, “यो सुन्दर पोखरामा धेरैभन्दा धेरै टुरिस्ट कसरी ल्याउने होला ? केही सोच्नुपर्‍यो, मिस्टर पाठक ।” मैले तत्काल जवाफ दिएँ, “इन्टरन्यासनल एयरपोर्ट बनाऔं ।” मेरो जवाफ पछि सरकारले आश्चर्यको भावमा भन्नुभयो, “इन्टरन्यासनल एयरपोर्ट ?” त्यसपछि पोखराको सहर, बजार नियालेँ ।

घनाबस्ती र पूर्वाधार हेरेँ । पोखराको विकास त भयो तर प्लानिङअनुसार भएन । यसलाई केही गर्नुपर्यो । त्यसका लागि गुरुयोजना चाहियो । त्यसको लागि इञ्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीले अगुवाई गर्नुभयो ।  तत्कालीन आवास, भवन तथा भौतिक योजना विभागको सहयोगमा ‘पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ तयार गरियो  । अमेरिकामा भिजिटिङ प्रोफेसर भएर नेपाल फर्किए पछि राजा वीरेन्द्रले फेरि सोध्नु भयो, “अमेरिकामा के पढायौ ?” मैले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पढाएको सुनाएँ । नेपालमा केही गर्नुपर्छ है भनेर सरकारबाट हुकुम भयो  ।

पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१ अनुसार हाल पोखरा ९ मा पर्ने पृथ्वीचोकदेखि उत्तरतिरको क्षेत्रको जग्गा संस्थानको लागि छुट्याइयो ।

पृथ्वीचोकको पारिपट्टि रंगशाला र वारि बसपार्कको लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भयो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो । प्राविधिक टोलीले सबैभन्दा उपयुक्त मझेरीपाटनमै भएको निश्कर्ष निकाल्यो । जग्गा अधिग्रहण गर्न एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो । स्थानीयलाई अधिग्रहणका लागि जग्गा दिन राजी बनाउन म हिँडिहाले ।

बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको घरघरमा गएर भन्यौं,  बजारमा चलिरहेकै भाउ दिन्छौं । एयरपोर्ट बनेपछि फाइदा हुन्छ । स्थानीय राजी हुँदै गए । हामीले पनि जनताको बारी–बारी हिँड्दै नाप्दै मुआब्जा दिँदै गर्न थाल्यौं । अहिले बरु मुआब्जा भनेको कम दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यो बेला हामीले चल्ती भाउभन्दा राम्रो दिएर पैसा नमास्नू अर्को ठाउँमा घर, घडेरी जग्गा किन्नू भनेर बुझाउँथ्यौं । तीन महिनामा नै ३१ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो  ।

सरस्वती क्याम्पस स्थापना

२०१६ सालमा सरस्वती क्याम्पस स्थापना गर्‍यौ ।  डा सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ,  वेदनाथ रेग्मी र शशीनारायण शाहको पहलमा पाँच जना शिक्षक र ८ जना बिद्यार्थीबाट कलेज सुरु भयो । ती आठमध्ये वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एक हुनुहुन्थो । म त्यहाँ अर्थशास्त्र पढाउँथे । हाम्रो कलेजमा विद्यार्थी कम थिए, तर मेरो लेक्चर सुन्न त्रिचन्द्र कलेजबाट पनि छात्रछात्रा आउँथे । हामीले सरस्वती क्याम्पसलाइ नमुना कलेजका रूपमा संचालन गरेका थियौं।

अर्थोपेडिक अस्पताल, संघर्षको मिठो फल

स्वीजरल्याण्डले राजधानीमा एउटा अस्पताल चलाएको थियो । त्यहाँ १५ वर्ष या १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै अप्रेसन सहित उपचारको सुविधा थियो । तर १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हाडजोर्नीका समस्या भएका बिरामीको उपचार नै नगर्ने । म अपाङ्ग संघको अध्यक्ष पनि भएकाले मलाइ अस्पताल खोल्न धेरै ठूलो दबाब पर्यो, सबैले सुझाव दिए ।

मनभित्रैदेखि मलाइ यो कुरा बिझ्यो । नेपालीले नै एउटा यस्तो अस्पताल बनाउनु पर्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएर यो काममा म लागें । सबै मनकारी व्यक्तिहरूको उदारतापूर्वक सहयोगले यो अस्पताल बन्यो । अस्पताल बनाउन तत्कालीन श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य र दाताहरूको मद्दत कहिल्यै भूल्न सकिन्न ।

कुरा २०४४ सालको हो । अपाङ्ग संघसँग जमीन थियो, तर अस्पताल बनाउन पुग्ने पैसा थिएन । सामाजिक क्षेत्रका कामहरू हेर्ने गरी स्थापना भएको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गएँ । परिषदका अध्यक्ष श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य हुनुहुन्थ्यो । मैले सबै कुरा बेलिबिस्तार लगाएँ, र पैसा चाहियो भने । उहाँले साढे तीन लाख दिन्छु, काम सुरू गरे हुन्छ भन्नुभयो । अब अर्थोपेडिक हस्पिटल खोल्न एउटा आधार तयार भयो । अनि मैले त्यो पैसा आउने बित्तिकै ८० हजार इँटा झारिहालें । तर त्यति रकमले अस्पताल बन्ने संभावना थिएन । हामीले दाता खोज्न थाल्यौं ।

पाटन रोटरी क्लब समेत देशी, विदेशी सहयोग जुटाएर अस्पताल निर्माण भयो, तर हामीलाइ पूरै काम सक्न ८ वर्ष लाग्यो, अर्थात २०५२ सालमा अस्पताल तयार भयो । जनशक्ति अभावमा अस्पताल संचालन भने हुन सकेको थिएन । हामी करिब १८ लाख भए अस्पताल चलाउन सक्छौं भन्नेमा थियौं। अखिरमा एक बेल्जियमका नागरिकले १८ लाख दिन्छु भने, र भनेको एक सातामै पैसा पठाइदिए ।

हाम्रो सपना २०५५ साल भाद्र १ गते बल्ल साकार भयो । हामीले १५ जना कर्मचारी राख्यौं। तीन जना चिकित्सक सहयोग गर्न तयार हुनुभयो । अहिले यो अस्पताल गरिब, दुःखी, अपाङ्ग र सम्पन्न वर्ग समेत सबै किसिमका व्यक्तिका लागि एउटा भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा खडा भएको छ । यहाँ विदेशी विशेषज्ञ चिकित्सक पनि नियमित रूपमा अएर सेवा दिइरहन्छन् । अहिले यो अस्पताल देशकै प्रतिष्ठित संस्था बन्न सफल भएको छ । अस्पताललाइ यो अवस्थामा ल्याउन लामो समय एमडीका रूपमा कार्य गर्नुभएका डा कैलाश भण्डारीको नेतृत्व र उहाँको टिमप्रति मलाइ गर्व छ ।

नेपालमा राम्रो काम गरेर प्रतिष्ठा कमाएका धेरै सामाजिक संस्थाहरू राजनीतिकरणका कारण धराशायी हुनु दुखद कुरा हो । जोरपाटीको यो अर्थोपेडिक अस्पतालले त्यस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनेर कामना गर्दछु । यही चिन्ताले मलाइ बेलाबखत झस्काइ रहन्छ । सस्तो, सुलभ सेवाका लागि देश, विदेशमा नाम कहलाएको यो अस्पतालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

२०२६ मे ४ को गर्मिलो साँझ, विश्व वातावरण दिवस २०२६ मनाइरहँदा नेपालले सामना गरिरहेको प्रमुख वातावरणीय चुनौतीहरूमध्ये वन डढेलो पनि एक हो। हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बढ्दो तापक्रम, लामो खडेरी अवधि तथा मानवीय गतिविधिका कारण वन डढेलोको जोखिम निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ।

यद्यपि वन डढेलोबारेको अधिकांश बहस मौसमीय अवस्था र मानवीय कारणहरूमा केन्द्रित हुने गरेको छ। तर वनको भौगोलिक संरचना र भू–दृश्य स्वरूप (Landscape Structure) ले डढेलोको व्यवहारलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विश्वमै अध्ययन अत्यन्त सीमित छन् भने, नेपालमा त यो क्षेत्र अझै पनि प्रायः अन्वेषणविहीन अवस्थामा रहेको छ।

प्रकाश तिवारी तथा समूह द्वारा तराई क्षेत्रमा गरिरहेको एक अध्ययनले वन डढेलोको तीव्रता, मौसमीय अवस्था, मानव प्रभाव तथा वनको भू-दृश्य संरचनाबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छ। अध्ययनले नेपालका तराई क्षेत्रका विभिन्न वन क्षेत्रहरूलाई ५×५ किलोमिटरका ग्रिडहरूमा विभाजन गरी सन् २००५ देखि २०२१ सम्मका तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेको छ।

अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य वन डढेलोको तीव्रता केवल मौसम र मानव गतिविधिले मात्र निर्धारण गर्छ कि वनको संरचना र बनोटले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो। यसका लागि मोडिस तथा भिर्स भू-उपग्रहबाट प्राप्त डढेलोसम्बन्धी तथ्यांक, फायर वेदर इन्डेक्स, मानविय प्रभाव सूचकांक तथा भूमि उपयोग तथा भू–आवरण (Land Use and Land Cover) मार्फत विकास गरिएको भू-दृश्य स्वरूपहरुको (landscape Metrices)  तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ।

प्रारम्भिक विश्लेषणले वनका ठूला र निरन्तर क्षेत्रहरूमा डढेलोको तीव्रता उच्च रहने तथा आगो तीव्र रूपमा फैलिने गरेको देखाएको छ। वनका प्याचहरुको आकार, वनको भित्री भाग (Core Area), वनको किनार क्षेत्र (Edge) तथा वन खण्डीकरण (Fragmentation)को अवस्था डढेलोको स्वरूपसँग प्रत्यक्ष्य सम्बधित भएको पाइएको छ।

यसले वन व्यवस्थापनमा केवल वन क्षेत्रफल बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने, वनको संरचना र स्थानिक वितरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिन्छ। त्यसैगरी, अध्ययनले मौसमीय अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने फायर वेदर इन्डेक्स र मानव प्रभाव सूचकांक दुवैले वन डढेलोको जोखिममा निरन्तर प्रभाव पारेको देखिन्छ। बढ्दो तापक्रम, कम आर्द्रता, हावाको गति र वर्षाको कमीले वनलाई डढेलोप्रति संवेदनशील बनाउँछ भने सडक, बस्ती, वनभित्रको पहुँच तथा अन्य मानवीय गतिविधिले आगलागीको सम्भावना बढाउन सक्छ।

नेपालको तराई क्षेत्र जैविक विविधता, वन्यजन्तु आवास तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर यही क्षेत्र वन डढेलोको उच्च जोखिममा पनि रहेको छ। त्यसैले वन डढेलो व्यवस्थापनलाई परम्परागत डढेलो नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने नजर अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधि, भू–स्थानिक विश्लेषण, उपग्रह तथ्यांक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। वनको आकार, खण्डीकरण, किनार क्षेत्र र कोर क्षेत्र जस्ता भू-दृश्य सूचकहरूलाई वन डढेलो पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापन योजनामा समावेश गर्न सकिएमा जोखिम पहिचान र रोकथामका उपायहरू अझ प्रभावकारी बन्न सक्छन्।

वन डढेलोले जैविक विविधतामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनुका साथै विषाक्त वायु उत्सर्जनमार्फत जलवायु परिवर्तनलाई समेत प्रभाव पार्छ। प्राकृतिक श्रोतमा आश्रित नेपालजस्तो देशका लागि यसको प्रभाव केवल वातावरणीय मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि गहिरो हुन्छ।

यस वर्षको विश्व वातावरण दिवस २०२६ को विश्वव्यापी नारा “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.” तथा नेपालमा “समृद्ध भविष्यको आधार: जलवायु एवम् प्रकृतिमैत्री विकास” भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइँदैछ। यी नाराहरूले वातावरण संरक्षणलाई समग्र, प्रणालीगत र विज्ञान–आधारित दृष्टिकोणका साथ अघि बढाउन स्पष्ट सन्देश दिन्छन्। यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रमाण–आधारित विश्लेषण, दीर्घकालीन जोखिम मूल्याङ्कन, र पारिस्थितिक प्रणालीको समग्र कार्यप्रणालीलाई केन्द्रमा राख्न जोड दिन्छ। साथै, वातावरणीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वय, नवीन प्रविधिको उपयोग, र अनुकूलन क्षमताको सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको कुरालाई समेत उजागर गर्छ।

बढ्दो जलवायु जोखिमका बीच वन डढेलो व्यवस्थापनमा नवीन सोच, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक बनेको छ। प्रारम्भिक पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन र द्रुत प्रतिक्रिया प्रणालीजस्ता उपायहरूले डढेलो नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। वन संरक्षणको अर्थ केवल रुख जोगाउनु मात्र होइन; जैविक विविधता, जलस्रोत, माटोको स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि हो। त्यसैले वन डढेलोप्रतिको हाम्रो बुझाइ र दृष्टिकोणलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यसँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो।

लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता एकीकृत भू-परिधि व्यवस्थापन आयोजना (ILaM Project) मा अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।

बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व समाधानका सिद्धान्त र व्यवहार (Theories and Practices of Conflict Resolution) को अध्ययन र अध्यापनका क्रममा हामी एउटा केस स्टडीमाथि बारम्बार छलफल गर्थ्यौँ— “जब दुई असमान शक्तिबीच लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी/विवाद हुन्छ, तब परम्परागत गुनासोले मात्र परिणाम दिँदैन; परिणामका लागि यथास्थितिलाई भत्काउने एउटा ‘क्याटालिटिक’ (उत्प्रेरक) प्रहार आवश्यक पर्छ।” द्वन्द्व व्यवस्थापनको भाषामा यसलाई ‘कन्स्ट्रक्टिभ प्रोभोकेसन’ (रचनात्मक उत्तेजना) भनिन्छ।

सङ्घीय संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जब “भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, काठमाडौँको परम्परागत राष्ट्रवादको वृत्तमा ठूलो भूकम्प गयो। यसलाई कतिपयले कूटनीतिक अपरिपक्वता भनेर अर्थ्याए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिक कूटनीतिको गहिरो चस्माबाट हेर्ने हो भने, यो कुनै चिप्लिएको बोली थिएन; यो दशकौँदेखि जमेर बसेको सीमा विवादको बरफ पगाल्न चालिएको एउटा सचेत र उच्च स्तरको ‘कूटनीतिक फायर’ थियो। देशको कार्यकारी प्रमुखले बोलेको कुरा कुनै ‘फन’हुँदैन । र, कस्तो बोल्ने भन्ने ‘च्या’पसले गसिपको कुनै उपादयता हुँदैन,निर्णायक हुँदैन ।

मनोवैज्ञानिक अस्त्र: भारतीय राष्ट्रवादको ट्रिगर

नेपालले दशकौँदेखि “हाम्रो भूमि मिचियो” भन्दै आइरहेको छ। तर, भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिक शक्तिले नेपालको एकोहोरो गुनासोलाई सधैँ ‘नोटिस’ मा मात्र राखेर बेवास्ता गरिरह्यो। जब हामी केवल “हामी पीडित हौँ” भन्छौँ, तब शक्तिशाली राष्ट्रलाई वार्ताको टेबुलमा बस्ने कुनै दबाब हुँदैन।

तर, जब एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसद्‌को रेकर्डमा “हामीले पनि तिम्रो भूमि मिचेका छौँ” भन्छ, तब खेलको नियम उल्टिन्छ। यसले सिधै नयाँ दिल्लीको सत्ता र भारतीय राष्ट्रवादलाई ‘ट्रिगर’ गर्छ। भारतीय मिडिया र त्यहाँको घरेलु राजनीतिले आफ्नो सरकारलाई प्रश्न गर्न थाल्छ— “नेपालले हाम्रो कुन भूमि मिच्यो? तुरुन्त रेखाङ्कन गरियोस्।” हो, प्रधानमन्त्रीले चाहेको ‘रियाक्सन’ यही हो।

भारत आफ्नो एक इन्च जमिन मिचिएको कुरा सुन्न तयार छैन। अब भारत आफैँ सीमाको वैज्ञानिक र प्राविधिक रेखाङ्कन (Joint Border Demarcation) का लागि तयार हुन बाध्य हुनेछ। जब नापजाँच सुरु हुन्छ, तब आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै बन्नेछ। यदि प्राविधिक नापजाँचमा नेपालका सीमावर्ती बजार वा दसगजामा हामीले १-२ मिटर भारतीय भूमि मिचेका रहेछौँ भने त्यो खुसीसाथ फिर्ता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। किनकि, त्यो १-२ मिटरको बदलामा हामीले सुगौली सन्धिले प्रमाणित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी रणनीतिक भूभाग कानुनी र व्यावहारिक रूपमै फिर्ता पाउनेछौँ। यो सानो मूल्य चुकाएर ठूलो लडाइँ जित्ने ‘असिमेट्रिक नेगोसिएसन’ (Asymmetric Negotiation) को मास्टरस्ट्रोक हो।

सन् २०१५ मा भारत र बङ्गलादेशबीच भएको ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ (LBA) यसको ज्वलन्त नजिर हो। दुवै देशले वर्षौँदेखिको विवाद सुल्झाउन एक-अर्काको भूमिमा रहेका एन्क्लेभहरू (Enclaves) साटासाट गरे। बङ्गलादेशले केही भूमि छोड्यो, भारतले पनि छोड्यो, र आज उनीहरूबीच सीमा विवाद छैन। नेपालले पनि खोजेको यही ‘बोर्डर क्लोजर’ (Border Closure) हो, सधैँको किचलो होइन।

लिपुलेक, चीन-भारत गठजोड र बेलायतको ‘मिडिएसन’

यो कूटनीतिक फायर त्यस्तो बेला खोलिएको छ, जतिबेला लिपुलेकमा नेपालको अनुमतिबिनै भारत र चीनले ‘ट्रेडिङ हब’ (व्यापारिक मार्ग) बनाउने सहमतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। दुई ठूला छिमेकीले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई ‘बाइपास’ गरेर द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु कूटनीतिको सबैभन्दा खतरनाक बिन्दु हो।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ‘थर्ड-पार्टी मिडिएसन’ (तेस्रो पक्ष मध्यस्थता) को रूपमा बेलायतको नाम लिनु अर्को रणनीतिक सङ्केत हो। ‘मिडिएसन सिमुलेसन’ (Mediation Simulation) का अभ्यासहरूमा सधैँ एउटा नियम सिकाइन्छ— जब दुई पक्षबीचको विवादमा एउटा पक्ष अति शक्तिशाली हुन्छ, तब सन्तुलन कायम गर्न ‘ओरिजिनल डकुमेन्ट’ (मूल दस्तावेज) को साक्षीलाई उभ्याउनुपर्छ। सुगौली सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता र त्यसको आधिकारिक नक्साको सङ्ग्रहकर्ता तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत) हो। बेलायतलाई मध्यस्थकर्ता मान्ने भनाइले भारत र चीनलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ: नेपाल अब द्विपक्षीय वार्ताको नाममा अल्झिएर बस्नेछैन, यसले विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी हैसियत र प्रमाण राख्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्मार्ट कूटनीतिको सन्तुलन

यही भू-राजनीतिक तरङ्गका बीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यहाँ उहाँले पाएको उच्च राजनीतिक भेटघाट तथा न्यानो आतिथ्यतालाई लिएर काठमाडौँमा विभिन्न भाष्य निर्माण भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर दिन रचिएको ‘भारतीय स्ट्राटेजी’ वा ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीतिका रूपमा ब्याख्या गरिरहेका छन्। उहाँको भ्रमणको स्केल, समय,भु-राजनितिक खेल, कुटनितिक संकेत र सन्देशमा गहिरो अर्थ छ । यो एउटा ‘स्ट्राटेजिक हेजिङ’ पनि हुन सक्छ । यो भारतिय लगानीको अर्थ, संयोग मात्रै होईन भनेर नेपाली नजरले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन ।

रास्वपाको एक जिम्मेवार सदस्य र यसको वैचारिक सुदृढीकरणमा विश्वास राख्ने व्यक्तिका नाताले म यसलाई नितान्त फरक र सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्छु। यो कुनै डिभाइड एन्ड रुल होइन; यो नेपालको ‘मल्टी-ट्र्याक डिप्लोमेसी’ (Multi-track Diplomacy) को उत्कृष्ट उदाहरण हो।

राज्यले सधैँ एउटै स्वरमा मात्र काम गर्दैन। एउटा परिपक्व लोकतन्त्रमा ‘हार्ड पावर’ र ‘सफ्ट पावर’ को समानान्तर प्रयोग हुन्छ। एकातिर राज्यको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले सीमाको विषयमा ‘हार्डलाइन’ (कठोर) सङ्केत दिँदै कूटनीतिक फायर खोल्नुभएको छ; अर्कोतिर संसद्‌को बलियो र उदीयमान शक्ति (रास्वपा) को नेतृत्वले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ‘इन्गेजमेन्ट’ (संवाद) मार्फत सन्तुलित गरिरहेको छ।

रास्वपाले सधैँ ‘स्मार्ट कूटनीति’ (Smart Diplomacy) को वकालत गर्दै आएको छ। स्मार्ट कूटनीति भनेको छिमेकीसँग झगडा गर्ने होइन, आँखामा आँखा जुधाएर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै आपसी विकासमा साझेदारी गर्ने हो। सभापति लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा पाउनुभएको महत्त्वले दुईवटा कुरा प्रमाणित गर्छ: प्रथम, भारत अब नेपालका पुराना र परम्परागत शक्तिहरूसँग मात्र भर परेर बस्न चाहँदैन; उसले नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक र डेलिभरी-ओरिएन्टेड (नतिजामुखी) शक्तिलाई ‘रेकग्नाइज’ (स्वीकार) गरिसकेको छ।

द्वितीय, रास्वपाले भारतलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन सकेको छ कि नयाँ पुस्ताको नेपाल ‘एन्टी-इन्डियन’ (भारत-विरोधी) होइन, तर ‘प्रो-नेपाली’ (नेपाल-समर्थक) हो।

प्रधानमन्त्रीको ‘असिमेट्रिक’ प्रहार र रास्वपा नेतृत्वको ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्ट’ (रचनात्मक संवाद) एक-अर्काका विरोधी होइनन्, यी एक-अर्काका पूरक हुन्। जब देशको नेतृत्वले कठोर प्रश्न उठाउँछ र प्रमुख दलहरूले कूटनीतिक संवादको ढोका खुल्लै राख्छन्, तब मात्र विदेशी शक्तिले नेपाललाई हेप्न सक्दैन।

अबको बाटो: सीमाको ‘फाइनल क्लोजर’

नेपाल अब भावुक राष्ट्रवादको युगबाट तार्किक र परिणाममुखी राष्ट्रवादको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। विवादलाई पालेर राखेर हरेक चुनावमा ‘चुनावी एजेन्डा’ बनाउने पुरानो राजनीतिको दिन सकियो। हामीलाई अब समाधान चाहिएको छ।

यो स्तम्भकारले बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयमा पढेको सिकेको र आज बालुवाटारले प्रयोग गरिरहेको यो ‘कन्फ्लिक्ट रिजोलुसन’ को मोडेलले अन्त्यमा भारतलाई एउटा संयुक्त सीमा प्राविधिक टोली (Joint Boundary Technical Committee) बनाउन बाध्य पार्नेछ। त्यहाँ हामीले आफ्ना ऐतिहासिक नक्सा, तिरो तिरेका रसिद र जनगणनाका अभिलेखहरू राख्नेछौँ।

कूटनीतिमा ‘गिभ एन्ड टेक’ (देऊ र लेऊ) हुन्छ। यदि प्राविधिक रेखाङ्कनमा हामीले कतै एक-दुई मिटर जग्गा मिचेका रहेछौँ भने, हामी सत्यलाई स्वीकार गर्दै त्यो भूभाग छोड्न तयार हुनेछौँ। तर, त्यही सिद्धान्त र त्यही अन्तर्राष्ट्रिय नियमका आधारमा भारतले हाम्रो मिचेको सुगौली सन्धि यताको सम्पूर्ण भूभाग बिनासर्त छोड्नुपर्नेछ।

यो बहसलाई अब कसैले ‘राष्ट्रघात’ को सस्तो नारा नदेओस्। यो सीमा विवादलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने, छिमेकीसँगको आशङ्का मेटाउने र नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा निर्बाध अगाडि बढाउने एक्काइसौँ शताब्दीको ‘स्मार्ट भिजिनरी कूटनीति’ हो।

गैर-दलीय व्यावसायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ व्यक्तिहरूद्वारा स्थापना गरिएको एउटा राजनीतिक दलले चार वर्षभन्दा कम अवधिमा संसदमा दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गर्नु र विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नु राजनीतिक इतिहासमा कुनै सामान्य घटना होइन। त्यसैले, नेपालमा के भइरहेको छ र यो देश कुन दिशातिर जाँदैछ भन्नेबारे विश्वव्यापी चासो हुनु पूर्ण रूपमा स्वाभाविक हो। एक हजार माइलभन्दा बढी साझा सिमाना भएको नजिकको छिमेकीका नाताले भारतमा यो चासो हुनु अझ बढी स्वाभाविक छ।

नेपालको रूपान्तरणको यो कथा सडक हिंसा, सैन्य कू, वैदेशिक हस्तक्षेप वा संवैधानिक रिक्तताद्वारा लेखिएको होइन। बरु, यो एउटा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक “मतपेटिकाको क्रान्ति” हो। यस्तो समयमा जब धेरै समाजहरू ध्रुवीकरण, अख्तियारप्रतिको अविश्वास र भ्रष्ट राजनीतिले ग्रस्त छन् र गैर-लोकतान्त्रिक विकल्पहरूतर्फ ढल्कँदैछन्, नेपालले बहुलवादी समाजमा लोकतन्त्र परिवर्तनको एक शक्तिशाली माध्यम हो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ।

आजको नेपाल कुनै अनिश्चित भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको छैन; यसले थप समृद्ध र जीवन्त लोकतन्त्रको एक अत्यन्तै आकांक्षी दृष्टिकोणलाई अंगालिरहेको छ। हाम्रा मूल सिद्धान्तहरू सरल छन्: सुदृढ सुशासन र विकासमार्फत जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहिता।

 नयाँ राजनीतिक वास्तविकता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपालको नयाँ राजनीतिक वास्तविकता हो—एउटा यस्तो युवा शक्ति जसले वर्षौँदेखि जकडिएको राजनीतिक प्रणालीलाई उल्ट्याउन नसकिने गरी चुनौती दिएको छ। यसले युवा पुस्तालाई परिणाममुखी (डेलिभरीमा आधारित) राजनीतिमा आबद्ध गराउँदै देशका लागि एउटा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। हामी सजग छौँ कि रास्वपाले प्राप्त गरेको मत आक्रोश र आशा दुवैको सम्मिश्रण हो, जुन परिवर्तनका लागि प्राप्त एक अभूतपूर्व जनादेशमा बेरिएको छ। त्यही कारणले नै युवा, समावेशी र स्वच्छ छविका प्रतिभा निर्वाचित हुन सफल भए।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति अहिले हामीसँग छ: हामीसँग विगतको कुनै बोझ (Legacy Burden) छैन। हामी पुराना शत्रुता वा पूर्वाग्रहहरूबाट बाँधिएका छैनौँ। हामी जनताको स्तरमा सार्वभौम सन्धि र अनौपचारिक सम्बन्धहरूबाट बाँधिएका छौँ, तर विगतका नेताहरूका मसिना सौदाबाजी र गुप्त समझदारीहरूमा अल्झिएका छैनौँ। हामी भारत र बाँकी विश्वलाई खुला हृदय, स्पष्ट आँखा र पारदर्शी एजेन्डाका साथ हेर्छौँ, र त्यो एजेन्डा हो: नेपालको आर्थिक रूपान्तरण।

नेपाल र भारत केवल दुई देश मात्र होइनन्, हामी एउटा गौरवशाली, प्राचीन सभ्यताका साझेदार हौँ। रामको गाथा जनकपुर र अयोध्या जोडिएपछि मात्र पूर्ण हुन्छ। आस्था तब मात्र पूर्ण हुन्छ जब पशुपतिनाथ र केदारनाथलाई सँगै ल्याइन्छ। एउटा महान् सभ्यताको जग लुम्बिनी र बोधगयालाई जोडेर मात्र साकार हुन्छ।

यद्यपि, हामीसँग न त आत्म-रतिमा भुल्ने विलासिता छ, न त हामी आफ्ना कमजोरीहरूलाई घिसेपिटेका वाक्यांशहरू पछाडि लुकाउन चाहन्छौँ। हाम्रो सम्बन्धले के हासिल गर्‍यो भन्ने कुरालाई मात्रै हेर्नुको सट्टा, हामी यसले के हासिल गर्न सक्थ्यो—र यो के बन्न सक्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर एउटा नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छौँ।

सिमाना मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई जोड्ने

जब हामी सिमाना पारि हेर्छौँ, हामी एउटा यस्तो भारत देख्छौँ जसले आफूलाई पूर्ण रूपमा पुन:परिभाषित गरेको छ। पछिल्ला दशकहरूमा पुराना कर्मचारीतन्त्रीय बन्धनहरूबाट मुक्त हुँदै भारत सफलतापूर्वक यस ग्रहकै सबैभन्दा ठूला र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनेको छ। यो एउटा यस्तो उपलब्धि हो जसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, र त्यसैले हामी विकासमा साझेदार बन्न चाहन्छौँ।

भारत प्रतिदिन झन्डै १५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्दै मेट्रो र रेल विस्तारमा विश्वव्यापी लिडर बन्ने दिशामा अघि बढिरहँदा, प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग १५० किलोमिटरभन्दा कमको छ। जुन दिन त्यो १५० किलोमिटरको ट्र्याक जोडिनेछ, यसले हाम्रो बीचको व्यापार, पर्यटन, ढुवानी (लजिस्टिक) र क्षेत्रीय तहमा क्रान्ति ल्याउनेछ। नेपाल केवल सिमाना जोड्न मात्र चाहँदैन; यसले यी रेलमार्गहरू सिंगो अर्थतन्त्रलाई गति दिन प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छ।

हामी केवल नयाँ दिल्लीतर्फ मात्र हेरिरहेका छैनौँ; हामी भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भइरहेका गतिशील रूपान्तरणहरूलाई पनि नियालिरहेका छौँ।हामीले देखेका छौँ कि भारतको उड्डयन क्षेत्रले कसरी उचाइ लिएको छ: के हामी पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई र बेंगलुरु जस्ता चम्किला केन्द्रहरूमा सीधा उडानहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ? हामी आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गानाले आईटी (IT) मा कसरी फस्टाउँदो इकोसिस्टम निर्माण गरे भन्ने मात्र बुझ्न चाहँदैनौँ; के हामी ‘काठमाडौँ-बेंगलुरु डिजिटल करिडोर’ को परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ? हामी गुजरातको औद्योगिक पूर्वाधारबाट प्रेरणा लिन्छौँ; के यसले हाम्रो करिडोरमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न तत्काल सहकार्यका लागि प्रेरित गर्न सक्दैन?

हामी नेपालमा आईआईटी (IIT) र एम्स (AIIMS) जस्ता संस्थाहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज, नेपालले भारतका आईटी कम्पनीहरू, स्टार्टअप इकोसिस्टम र विश्वविद्यालयहरूलाई दृढताका साथ भन्न सक्छ: “हाम्रो देशमा इनोभेसन ल्याब, इन्क्युबेसन सेन्टर र टेक-हबहरू स्थापना गरेर हामीलाई नवप्रवर्तनमा आफ्नो साझेदार बनाउनुहोस्।” हामीलाई हाम्रो अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा पुस्ता, प्रचुर मात्रामा उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जा र बढ्दो डिजिटल इकोसिस्टमप्रति गर्व छ, तर भारतको परिष्कृत प्राविधिक इकोसिस्टमबाट थोरै सहयोग पाउने हो भने यी क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छन्। हामी डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक र दुवै तर्फका साना उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने क्रस-बोर्डर प्लेटफर्महरूमा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ।

विकास कूटनीतितर्फ परिवर्तन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण शब्दावलीलाई भूराजनीतिक टकरावबाट टाढा धकेल्दै दृढताका साथ “विकास कूटनीति” मा स्थापित गर्न चाहन्छ। हाम्रो मुख्य एजेन्डा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी, व्यापार र आर्थिक साझेदारीको इन्जिनमा रूपान्तरण गर्नु हो। हामी एउटा यस्तो सम्बन्ध चाहन्छौँ जसले दुवै देशका सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनमा मापनयोग्य परिणामहरू दिन सकोस्।

नेपालको जलविद्युत क्षमता अब केवल आन्तरिक सम्पत्ति मात्र रहेन: यो उदयमान भारतका औद्योगिक करिडोरहरूलाई उर्जा दिने एक स्वच्छ र हरित इन्जिन हो। हामीले खण्डित क्रस-बोर्डर व्यापारबाट माथि उठेर एक सुदृढ र एकीकृत ऊर्जा बजारको दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ।

टमाटरको मूल्य वा मेसिनरीको ओसारपसार अब कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट (Bottlenecks) द्वारा निर्देशित हुनु हुँदैन। हामीलाई आधुनिक, डिजिटलाइज्ड एकीकृत जाँच चौकी (ICPs) र उन्नत पारवहन करिडोरहरू चाहिन्छ जसले कडा सिमानाहरूलाई सहज पुलमा रूपान्तरण गरोस्।

हिमालयका चुचुराहरूदेखि लिएर जनकपुर, लुम्बिनी र बोधगयाका पवित्र सर्किटहरू सम्म, हाम्रो पर्यटन सम्भावनाहरू एकापसमा निर्भर छन्। हामीले यस्ता पर्यटन सर्किटहरू निर्माण गर्नुपर्छ जसले विश्वभरका पर्यटकहरूलाई कुनै प्रशासनिक अवरोधविना हाम्रो साझा सम्पदाको अनुभव गर्न सघाओस्।
हामीले भर्खरै अहमदाबादमा आईपीएल (IPL) को फाइनल खेल प्रत्यक्ष मात्र हेरेका छैनौँ; नेपाली खेलाडी र नेपाली रंगशालाहरूलाई आईपीएल फ्रेन्चाइजीमा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौँ।

 आपसी विश्वासको जग निर्माण

कृषि, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायत अनगिन्ती क्षेत्रहरूमा सहकार्यको सम्भावना रहे तापनि, जुन जगमा यसको निर्माण हुनुपर्छ, त्यसलाई हामीले अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ: र त्यो हो विश्वास।

हामी मुख्य समस्याहरूलाई गुमराहमा राखेर (Sweeping under the rug) साँचो मित्रता हासिल गर्न सक्दैनौँ। हामी यस्ता छिमेकी हौँ जसको सभ्यताको बन्धन मानव-निर्मित सिमानाहरू भन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो छ। त्यसैले, हाम्रा हालसालैका विवादहरूलाई गिजोलिरहनु हुँदैन। तिनीहरूलाई ऐतिहासिक तथ्य र आपसी समझदारीको आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ। हामी परम्परागत राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने उग्र-राष्ट्रवादी नाराबाजी (Ultra-nationalist rhetoric) लाई घृणा गर्छौँ। हामीले प्रस्ताव गरेको विकल्प प्रमाणमा आधारित संवाद र चुनावी जोडघटाउबाट मुक्त व्यावहारिक दृष्टिकोण हो।

एउटा स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको उत्तरी सिमानाका लागि प्राकृतिक सुरक्षा कवच (Guardrail) हो, जबकि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपालले भारतलाई आफ्नो छिमेकमा हुने अस्थिरताप्रति चिन्तित तुल्याउँछ। त्यसैले, नेपालको आर्थिक विकास भारतका लागि पनि एउटा रणनीतिक आवश्यकता हो।

ऐतिहासिक अवसर

इतिहासले कसैलाई पनि असीमित अवसरहरू दिँदैन; यसले छोटो अवधिका लागि ढोका खोल्ने गर्छ। यो क्षण—अहिले, सन् २०२६ को मध्य—नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा रिसेट गर्न र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन दशकौँमा देखिएको सबैभन्दा अनुकूल अवसर (Window) हो।

विगत ३० वर्षको अस्थिरता र भ्रष्टाचारयुक्त नेपाल अब इतिहास भइसकेको छ। हामी अरू के लिएर आएका छौँ? युवा सचेत मतदाताहरूको बलियो जनादेश, जसले राजनीतिक सम्झौता (Patch-ups) को भाषा होइन, कर्पोरेट कार्यन्वयनको भाषा बोल्ने व्यावसायिक नेतृत्वलाई चुनेका छन्। हामी नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शिता र इमानदारिताको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ। रास्वपा नेतृत्व तयार छ किनभने नेपालका जनता तयार छन्। आउनुहोस्, विगतका चिन्ताहरूद्वारा होइन, बरु साझा भविष्यका असीम सम्भावनाहरूद्वारा परिभाषित साझेदारीको निर्माण गरौँ।

हामीले सम्बन्धलाई पुन: परिभाषित र प्रगाढ बनाउन खोज्दा हामीसँग एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ छ: अगस्ट ३, २०१४। त्यस दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदलाई मात्र सम्बोधन गर्नुभएको थिएन; उहाँ नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न सडकमा समेत ओर्लिनुभएको थियो। उहाँले हाम्रो सम्बन्ध हिमाल र गङ्गा जत्तिकै प्राचीन रहेको र यो केवल कागजी दस्तावेजहरू भन्दा धेरै माथि रहेको कुरा स्नेहपूर्वक व्यक्त गर्नुभएको थियो। हाम्रा सिमानाहरू अवरोध होइन, बरु पुल बन्नुपर्छ भन्ने साझा दृष्टिकोणमा जोड दिने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो।

त्यसयता बागमती र गङ्गामा धेरै पानी बगिसकेको छ। यी नदीहरूले पहाडहरूसँग सम्झौता गर्दैनन्; तिनीहरू केवल आफ्नो बाटो पहिल्याउँछन्—र हामी पनि त्यसै गर्नेछौँ। त्यो अगस्टको दिनको विश्वास र न्यानोपनमा फर्कनुको विकल्प हामीसँग छैन। र हामी फर्कनेछौँ—पूर्ण इमानदारिताका साथ, र नयाँ सम्भावनाहरूलाई आत्मसात् गर्न तथा पुराना मतभेदहरूलाई पखाल्नका लागि प्रतिवद्धता गरिएको त्यो पुल निर्माणको पहिलो ढुङ्गा बोक्ने व्यावहारिकतातका साथ ।

रवि लामिछाने रास्वपका संस्थापक सभापति तथा नेपालका पूर्व उपप्रधानमन्त्री हुन्। व्यक्त विचारहरू निजी हुन्  । हाल भारत भ्रमणमा रहनु भएका लामिछानेको हिंदुस्तान टाइम्समा प्रकाशित बिचार 

काठमाडौँ, १२ जेठ (रासस): लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको पूर्ण उपभोग गर्न नागरिकहरू बढी आकर्षित हुन्छन् । राजनीतिक प्रणालीको विकासक्रम अध्ययन गर्दा निरङ्कुश राजतन्त्रले नै विश्वका प्रायः सबै देशहरुमा प्रारम्भका दिनहरूमा एकछत्र शासन गरेको अवस्था थियो । तत्पश्चात् नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारहरु क्रमशः प्राप्त गर्दै गएको अवस्था हो ।

आधुनिक समाजको आकर्षण लोकतन्त्रप्रति छ । जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै शासन प्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै आएको छ । सार्वभौम जनता नै सबै प्रकारका शक्तिको स्रोत हुन्छन् । गणतान्त्रिक शासन प्रणालीले यथार्थमा लोकतन्त्रको संरचनागत विकास गर्न सक्दछ । आमनागरिकहरूको शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागिताको सुनिश्चित गणतान्त्रिक शासन प्रणालीले गर्दछ, गर्नु पनि पर्दछ । एक व्यक्तिमा निहीत रहेको शासन र जनताको सहमति र निर्णयको परीक्षण नै नगरी वंशानुगत शासन प्रणाली राजतन्त्रमा सुदृढ भएको हुन्छ ।राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा नागरिकहरुले शासनलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्दैनन् । गणतन्त्रमा शासकहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता नागरिकप्रति रहन्छ । शासन प्रणाली जनताबाट निर्देशित हुने भएकाले गणतन्त्रमा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको सञ्चालन सम्भव भएको हो । त्यसैले लोकतन्त्रबाट अत्याधिक प्रतिफल र उपलब्धि हासिल गर्न नागरिकहरू गणतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति गोलबद्ध हुन पुग्दछन् । यस अर्थमा गणतन्त्र नागरिकहरूको जीवनरेखा नै मानिएको छ ।

वंशानुगत शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिद्वारा सर्वोच्च पदमा आसिन गराई आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत शासित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । सबै नागरिकहरुलाई समान अधिकारहरूको प्रत्याभूति गणतन्त्रले गर्दछ । यसमा नागरिकहरूको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, सहभागितालाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखिन्छ । शासन प्रणाली वंशानुगत रूपमा सञ्चालन भई एक व्यक्तिले समग्र राष्ट्रलाई नै आफ्नै इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्ने शासकीय प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न गणतन्त्रबाट मात्र सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई व्यवहारमा परिणत गरी सच्चा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउने व्यवस्थाको अर्को नाम गणतन्त्र हो । वंशानुगत शासन प्रणालीमा आम नागरिकहरूको आवाज कुण्ठित हुन सक्दछ ।

गणतन्त्रमा संविधान नै शासन सञ्चालनको मूल आधार हुन्छ । सबै नागरिकहरूले आफ्ना मौलिक हकहरूको उपभोग निर्वाधरुपमा गर्न सक्दछन् । शासन प्रणालीमा नागरिकहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । राज्य र जनताका बीचको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण हुन्छ । सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश भएकाले विविधताका बीच एकताका पक्षमा शासन केन्द्रित गर्न पनि गणतन्त्र जरुरी हुन्छ । आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचानगरी सोही अनुसारका नीति निर्माण गर्न, योजना बनाउन र कार्यक्रम तयार गर्ने सम्बन्धमा योगदान दिन नागरिकहरू गणतन्त्रिक लोकतन्त्रमा मात्र सक्षम हुन्छन् ।

नेपालमा लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षपश्चात् २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । यस दिनलाई हर्षोल्लासका साथ राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा यो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली प्राप्त गर्नका लागि धेरै लामो समयदेखि नेपाली नागरिकहरु सङ्घर्षशील रहेका हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा धेरै सपुतहरुले आफूलाई बलिवेदीमा चढाइ लोकतन्त्रको प्रतिफल नेपालीहरूलाई प्रदान गर्न सफल भएका हुन् ।यो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु हुँदै सचेत नेपाली नागरिकहरूको ऐक्यबद्धताले निरन्तरता दिँदा सम्भव बनाएको हो । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरूको सिंहावलोकन गर्नुपर्दा २००४ सालदेखि २०१५, २०१९, २०३६ र २०६३ सालसम्मको नागरिकहरूको भगिरथ प्रयासलाई स्मरण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको एक दलले सन् १९८६ देखि २००६ सम्म देशमा ठूलो द्वन्द्व र आतङ्कको अवस्था सिर्जना गरेको यथार्थता हामीहरूको स्मरणमा छ ।

जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै एउटा महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गर्ने दृढता त्यसबखतका द्वन्द्वरत पक्षहरूमा देखिएको थियो । नेपालको २४० वर्ष पुरानो निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर गरिबीको अवस्था र अन्यायपूर्ण शासन प्रणालीबाट उन्मुक्ति खोज्ने निरन्तर प्रयास नेपाली नागरिकहरूले गरेका हुन् । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई विश्वमै क्रमशः अस्वीकार्य शासनका रुपमा लिँदै गरेको पाउँदाका कारण पनि नेपाली नागरिकहरू संघर्षरत रहेका हुन् । यिनै प्रयासहरुको परिणाम नेपालीहरुले २०६५ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्राप्त गरेका हुन् ।

गणतन्त्रको उपादेयता

नेपाली नागरिकहरू २४० वर्षसम्मको निर्वाध रुपमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाएको तिक्तता र आक्रोशका कारण गणतन्त्रप्रति आकर्षित हुँदैगएका थिए । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका शासकहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्ने हैसियतमा नागरिकहरू प्रारम्भका समयमा थिएनन् । विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालीहरू पनि सचेत हुँदै गएका हुन् । गणतन्त्र प्राप्त भएपश्चात् जनताले आमनिर्वाचनबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गरी लोकतान्त्रिक शासनमार्फत शासित हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । यो स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएकै कारण गणतन्त्रको उपादेयता देखिएको हो । देशका दूरदराजदेखि उन्नत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका सम्पूर्ण नागरिकमा विविधताका बीच लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध हुने वातावरण गणतन्त्रले बनाइदिएको हो ।

खासगरी नेपाली युवाहरुमा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन यस प्रणालीबाट सम्भव हुन्छ । प्रतिवर्ष मनाइने गणतन्त्र दिवसले यसका लागि उपयुक्त मञ्च तयार पारिदिन्छ । विशेषगरी युवाहरूले राजनीतिक चिन्तन, मनन एवं विश्लेषण गर्ने गराउने अवसर प्राप्त गर्दछन् । राजनीतिक इतिहास, लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रिया, नागरिकहरूको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा सुसुचित हुने अवसर यस्ता राष्ट्रिय पर्वबाट युवाहरुले प्राप्त गर्दछन् । अग्रजहरूले गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेका सङ्घर्ष र योगदानको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपादेयता र महत्त्वको बारेमा सुसुचित हुने अवस्था बन्दछ ।

मताधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आम नागरिकहरूप्रति जवाफदेही बनाउने प्रण गर्ने दिनका रुपमा गणतन्त्र दिवसलाई लिइन्छ । संविधानमा रहेका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको व्यवहारमा उपयोग गर्नका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशित गर्ने हैसियत नागरिकहरुले प्राप्त गर्दछन् । जनप्रतिनिधिहरू समेत आफ्ना मतदाताहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र निर्देशनका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन्छन् । न्याय र स्वच्छ व्यवहारको प्राप्ति गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमै हुन्छ । नागरिकहरूले सम्मान पाउने व्यवस्था पनि यही हो । भयरहित वातावरणमा जीवन निर्वाह गर्न लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन यस प्रणालीले मार्गप्रशस्त गर्दछ ।

गणतन्त्रत्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली भएकाले नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति भएकोमा विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले नेपालको यस उपलब्धिलाई समर्थन गरेका छन् । नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षाका कारण नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भएकाले यस्तो शासन प्रणाली स्थापना भएको अवसरलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समर्थन र स्वागत गरेको छ । विश्वभर नै आफ्नो पहिचान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशका नाताले बनाउन सफल भएकै कारण अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको स्वीकार्यता बढ्दै गएको छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धहरू समेतमा विस्तार हुँदै आएको छ । यो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कै कारण सम्भव भएको हो ।

गणतन्त्रमा निजामती सेवाः

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता सदैव शासन सत्ताको केन्द्रमा रहन्छन् । जनताको चाहना, इच्छा र आवश्यकताको पहिचान गर्दै नागरिकहरूको पूर्ण सम्मानका साथ शासन सञ्चालन यस प्रणालीमा गरिन्छ । यस्तो लोकतान्त्रिक शासन स्थायी संयन्त्र वा स्थायी सरकारको रुपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । यस महत्वपूर्ण संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सक्दा मात्र जनता समक्ष लोकतान्त्रिक सरकारले विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ । सक्षम निष्पक्ष र उत्तरदायी निजामती प्रशासन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू लगायतका सुरक्षाको व्यवस्था गर्न गणतान्त्रिक सरकारसक्षम हुनुपर्दछ । यस परिस्थितिमा मात्र निजामती सेवाबाट अपेक्षित उपलब्धिहरु प्राप्त हुन सक्छन् ।

निजामती सेवाका राष्ट्रसेवकहरूबाट नागरिकहरूले सरल तरिकाले पारदर्शिताका आधारमा गुणस्तरीय प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् । यस प्रकारको व्यवस्थामा जनता नै वास्तवमा मालिक हुने भएकाले निजामती संयन्त्र सेवाग्राही जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । कानुनी शासनका आधारमा प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नमा निजामती संयन्त्र प्रभावकारी सिद्ध हुनुपर्छ । यस प्रकारको प्रभाव नागरिकहरूमा पर्दा मात्र राज्यप्रति आम नागरिकहरूले विश्वास प्रकट गर्दै स्वामित्व ग्रहण गर्दछन् । विकास र समृद्धिका संवाहकहरु पनि निजामती कर्मचारीहरु बन्न सक्नु पर्दछ । नीति निर्माताहरूलाई यस सेवाका नेतृत्व तहमा रहनेहरूले आफ्नो क्षमता र योग्यताको आधारमा इमान्दारितापूर्वक सहयोग गर्नु पर्दछ । सरकारका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमाको अवस्थामा विशेषज्ञको रुपमा सहयोग पु¥याई कार्यान्वयन चरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता यस्ता संयन्त्रबाट राज्यले अपेक्षा गरिराखेको हुन्छ ।

देशका सबै प्रकारका जात, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, समुदायको राज्यका क्रियाकलापहरूमा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता प्रदर्शन गराउन संयन्त्र सफल हुनुपर्दछ । सामाजिक न्याय र समावेशताको गन्तव्य प्राप्तगर्न क्रियाशीलता दिन सक्नुपर्दछ । संविधान लगायतका देशका कानुनहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिक अधिकारको संरक्षण व्यवहारिक रुपमा नै गर्न इमान्दारितापूर्वक कार्य सम्पादन हुनु पर्दछ । नागरिकहरूको सहभागिताको गुणस्तरीय र अर्थपूर्ण प्रवद्र्धनको वातावरण तयार हुनु अत्यावश्यक मानिन्छ । नागरिकहरूका बीचको सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकताका पक्षमा सकारात्मक परिणामका लागि निजामती कर्मचारीहरूको इमान्दार प्रयास हुनुपर्दछ । यस परिस्थितिमा मात्र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रवद्र्धनको महसुस आम नागरिकहरुले गर्न सक्छन् ।

निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई सरकारले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाई सक्षमताको विकास गर्नुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने अधिकारहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबै प्रकारका संवैधानिक कानुनी तथा पेशागत अधिकारहरु प्रदान गरी पूर्णरुपमा सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ । यी अधिकारहरुमा योग्यताका आधारमा सबै नेपालीहरुलाई निजामती सेवामा प्रवेशगर्ने समान अवसर प्राप्तगर्ने प्रावधान र इमान्दारिताका साथ व्यवहारमा परिणत गरिदिनुपर्दछ । कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । संरचनामा सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदा राजनीतिक उथलपुथलको परिणामका कारण उनीहरूको सेवा सम्बन्धी सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको चुनौतीको अवस्था बन्न दिनु हुँदैन ।

वृत्ति विकासका लागि न्यायोचित निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट सुयोग्य र दक्ष जनशक्तिको विकास सम्भव हुन्छ । पेसागत हकहितका प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार सदैव तत्पर रहनुपर्दछ । तर यो अधिकारका नाममा दलीय प्रभाव निजामती सेवामा ग्राह्य हुँदैन । कार्य वातावरणको सुरक्षा प्रदान गरी सम्मानपूर्वक आफ्ना कर्तव्यप्रति गम्भीर बन्न संयन्त्रलाई मार्गप्रशस्त हुनु पर्दछ, गर्नुपर्दछ । पेशाप्रतिको मर्यादा कर्तव्यपालनका सन्दर्भमा गरिने न्यायोचित व्यवस्थाका साथै यही प्रकारका नागरिकहरूका हक अधिकारहरूले निजामती संयन्त्र सुसज्जित हुँदा मात्र यो संयन्त्रले उच्च मनोबलका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दछ । निजामती राष्ट्रसेवकका अधिकारहरू र उनीहरूले सम्पादन गर्ने कर्तव्यहरूका आधारमा सौहार्दपूर्ण अवस्था निर्माण गर्नसक्ने सक्षम निजामती संयन्त्रले गतिशीलता प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुको वृद्धि हुँदा र गणतन्त्रलाई सम्मानित र स्वीकार्य बनाउन यो संयन्त्रले कोशेढुङ्गाका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएका देशहरूमध्ये कार्यकारणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति र कार्यकारणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रही आलङ्कारिक वा संवैधानिक राष्ट्रपति भएका देशहरुमध्ये कुन कुन देशमा यो गणतान्त्रिक प्रणाली बढी सफलभएको देखिन्छ ? यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा स्वतन्त्र निर्वाचन, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको स्तर, नागरिक अधिकार, सत्ता हस्तान्तरणको स्थायित्व आदिलाई सूचकका रुपमा लिई अनुसन्धानहरू गरिएका छन् । यी सूचकहरूका आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ‘इकनमिक इन्टिलीजेन्स युनिट’, ‘डेमोक्रेटिक इन्डेक्स’, ‘फ्रिडम हाउस’, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ आदिको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछन् । यी संस्थाहरूको अध्ययनको निष्कर्षको विश्लेषण गर्दा अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरेको देश फिनल्यान्ड सफल देखिएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देश स्विजरल्याण्ड पनि सफल छ । संसदीय गणतन्त्र भएका देशहरु जर्मनी, आयरल्याण्ड र अस्ट्रियाले पनि सुशासन प्रदान गर्न सफल भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् ।

कार्यकारी राष्ट्रपति भएको देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै पाँच दशकको अवधिमा आफ्नो आर्थिक तरक्की अत्यन्त द्रुतगतिमा गरी जापानसँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ ।

संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएका देशहरुमा लोकतन्त्रको स्थायित्व अत्याधिक भएको पाइन्छ । अधिकांश गणतन्त्र भएका देशहरुले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक बनाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रुपमा जवाफदेहीता प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेका छन् । नेपालको व्यवस्था पनि संसदीय गणतन्त्रात्मक नै हो । यो प्रणाली सबैभन्दा बढीसफल विश्व परिवेशमा देखिँदै गएको छ ।

निष्कर्षः

लामो सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र बलिदानपछि नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन् । यसले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ताको वास्तविक अनुभूति गराएको छ । यद्यपि गणतन्त्रको सफलताको लागि केवल व्यवस्था परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता सुशासन कानुनी शासन र नागरिक सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल नागरिक समाज र आमजनताले समान रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा लोकतन्त्रको स्थायित्व समावेशीता र प्रभावकारिताका लागि गणतन्त्र अत्यावश्यक छ । गणतन्त्रले जनतालाई शासनको केन्द्रमा राख्दै समानता स्वतन्त्रता र न्यायको सुनिश्चितता गर्दछ । यसले लोकतन्त्रलाई केवल सैद्धान्तिक अवधारणामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । लोकतन्त्रलाई सुधीर समृद्ध र जनमुखी बनाउन गणतन्त्रको संरक्षण र सशक्तीकरण नेपालको सन्दर्भमा पनि अपरिहार्य भएको छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ, ८ जेठ (रासस): यस वर्ष नेपालको मौसमी अवस्था सामान्यभन्दा निकै फरक देखिएको छ । सामान्यतया मार्चदेखि मेसम्मको (फागुन १६ देखि जेठ १५ सम्म) अवधि प्रि–मनसुन मानिन्छ, जुन समयमा सामान्यतया गड्याङगुडुङ गर्दै छोटो समयको वर्षा, हावाहुरी र केही दिनको अस्थिर मौसम देखिन्छ । तर, यस वर्ष भने मार्चको सुरुदेखि नै लगभग दैनिकजसो वर्षा भइरहेको छ र त्यो क्रम अझै पनि जारी छ । देशका धेरै भागहरूमा लगातार बादल लाग्ने, मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने, चट्याङ तथा असिना पर्ने घटनाहरू बारम्बार धेरै ठाउँमा देखिएका छन् । दुई महिनादेखि भइराखेको वर्षाको प्रमुख मौसमी प्रणाली सक्रिय पश्चिमी वायु नै हो ।

सामान्यतया जाडो याममा बढी प्रभावकारी हुने पश्चिमी वायु यस वर्ष प्रि–मनसुन अवधिमा पनि अत्यन्त सक्रिय देखिएको छ । यसले नेपालभरि लामो समयसम्म लगातार वर्षा गराई राखेको छ ।

देशका विभिन्न मौसम केन्द्रहरूले पछिल्ला दुई महिनामा उल्लेखनीय वर्षा रेकर्ड गरेका छन् । केही वर्षदेखि हिउँदे (१५ मङ्सिर देखि १५ फागुनसम्म) वर्षामा उल्लेखनीय कमि आएको देखिन्छ तर चैत वैशाखमा वर्षाको मात्रा राम्रैसँग बढेको पनि छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको वर्षा मापक केन्द्रको आँकडा हेर्दा यो वर्ष २०२६ को चार महिना जनवरी, फरबरी, मार्च र अप्रिलको वर्षा अस्वभाविक होइन ।

सन् १९९१ देखि २०२० (३० वर्ष)सम्म को यी चार महिनाको औसत कूल वर्षा हेर्दा १२६ मि मि रहेकामा यो वर्षा २०२६ मा यो चार महिनाको अवधिमा जम्मा १२० मि मि वर्षा रेकर्ड गरिएको छ । यसैगरी विगत ३० वर्षामा औसत २० दिन वर्षा हुने गरेकामा यो वर्ष २० दिन नै वर्षा रेकर्ड गरिएको छ । विगत १० वर्ष जस्तै सन् २०१७, २०१९, २०२० र २०२२, मा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ । यसमा सन् २०१९ मा २२५ मि मि (४० दिन ) र सन् २०१६, २०१८, २०२१, २०२३, २०२४ र २०२५ मा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ । त्यसमध्ये पनि सन् २०१६, २०२२ र २०२४ मा ५० मि मि भन्दा कम वर्षा भएको थियो । यसैगरी २०२४ मा जम्मा आठ दिन मात्र वर्षा भएको थियो ।

मध्यम अवधिको मौसम पूर्वानुमानले आगामी दुई हप्तासम्म पनि वर्षा प्रणाली सक्रिय रहने सङ्केत दिएको छ । अर्थात् जेठ महिनाको अन्त्यसम्म धेरै स्थानहरूमा वर्षा जारी रहने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, त्यसपछि भने मौसमको ढाँचा अचानक परिवर्तन हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । जुन महिनादेखि क्रमशः सुक्खा अवस्था विकसित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, जुन आगामी मनसुनका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हुन सक्छ ।

यस वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रशान्त महासागरमा विकसित हुँदै गएको सम्भावित ‘सुपर एल निनो’ अवस्था हो । एल निनो एक जलवायु प्रणाली हो, जसमा मध्य तथा पूर्वी प्रशान्त महासागरको तापक्रम सामान्य भन्दा धेरै हुन्छ । जब एल निनो अत्यधिक बलियो हुन्छ अर्थात् मध्य तथा पूर्वी प्रशान्त महासागरको तापक्रम औसतभन्दा दुई डिग्री वा त्योभन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई ‘सुपर एल निनो’ भनिन्छ । अनुसन्धानले देखाएको छ कि बलियो एल निनोका वर्षहरूमा दक्षिण एसियाली मनसुन प्रायः कमजोर हुने गर्छ र नेपालमा पनि सुपर एल निनोको भएका पछिल्ला वर्षहरुमा औसतभन्दा धेरै कम वर्षा भएको तथ्याङ्क देखिन्छ ।

आगामी छ महिना (सम्भावना त्योभन्दा बढी पनि) सम्मको संसारभरको मौसम यही एल निनोले प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैको कारणले तापक्रम बढ्ने, कुनै ठाउँमा सुख्खा त कुनै ठाउँमा भीषण वर्षा हुने र कृषि उत्पादनलाई सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै असर यो मनसुनमा एसियामा सुक्खा हुने हुँदा धान उत्पादन घट्ने सम्भावना छ ।

नेपालका लागि मनसुन केवल मौसमीय घटना मात्र होइन, अर्थतन्त्रको आधार पनि हो । नेपालको कृषि प्रणाली वर्षामा अत्यधिक निर्भर छ । धान, मकैलगायतका प्रमुख बालीहरू समयमै पर्ने मनसुन वर्षामा आधारित हुन्छन् । यदि यस वर्ष मनसुन कमजोर भयो भने धान रोपाइँमा ढिलाइ, उत्पादनमा गिरावट, तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । यो वर्ष देखिएको ढाँचाले वर्षाको समयगत स्थानान्तरण भएको सङ्केत दिन्छ । पूर्व–मनसुन अवधिमा अत्यधिक वर्षा भइरहेको छ भने मुख्य मनसुन समयमा कम वर्षा हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

प्रि–मनसुनको वर्षाले तत्कालका लागि माटोमा आद्र्रता बढाउने र केही बालीलाई फाइदा पु¥याउने भए पनि, दीर्घकालीन रूपमा मनसुनकै वर्षा कृषि उत्पादनका लागि निर्णायक हुन्छ । विशेष गरी असार–साउनमा पर्याप्त पानी नपरे धानखेतीमा ठूलो असर पर्न सक्छ । यसको असर कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान भएकाले उत्पादन घट्दा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । आयात निर्भरता बढ्न सक्छ र व्यापार घाटा थप गहिरिन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानीमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

यसको प्रभावका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि चुनौती थपिन सक्छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित छन् । यदि मनसुन कमजोर भयो भने नदीमा पानीको मात्रा घट्न सक्छ, जसले विद्युत् उत्पादनमा कमी ल्याउन सक्छ । ऊर्जा सङ्कटको सम्भावना बढ्नुका साथै औद्योगिक उत्पादन र दैनिक जीवनमा समेत असर पर्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि दोहोरो प्रभाव देखिन सक्छ । पूर्व–मनसुनमा लगातार वर्षाले ट्रेकिङ, हिमाल आरोहण र आन्तरिक पर्यटनमा बाधा पु¥याउन सक्छ । त्यसपछि यदि लामो सुख्खा अवस्था विकसित भयो भने हिमाली तथा प्राकृतिक जलस्रोतहरूको सौन्दर्य र आकर्षणमा असर पर्न सक्छ ।

यस परिस्थितिमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले समयमै रणनीतिक तयारी गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ व्यवस्थाको विस्तार, कम पानी चाहिने बालीहरूको प्रवद्र्धन तथा मौसमअनुकूल खेती प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किसानहरूलाई समयमै सिजनल पूर्वानुमान र मौसम सूचना उपलब्ध गराउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैगरी, जलस्रोत व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनः सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जलाशय निर्माण, वर्षा पानी सङकलन, तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ योजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्था जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मौसमीय चरम घटनाहरू अत्यधिक वर्षा, लामो खडेरी, असिनापानी, गर्मीको लहर बढ्दै गएका छन् । यस वर्षको असामान्य प्रि–मनसुनको वर्षा र सम्भावित सुख्खा मनसुन भविष्यमा अझ जटिल जलवायु चुनौतीहरूको सङ्केत हुन सक्छ ।

अहिले देखिएको लगातार वर्षा तत्कालका लागि राहतजस्तो देखिए पनि, त्यसले आगामी कमजोर मनसुनको सङ्केत दिन सक्छ । यदि सम्भावित सुपर एल निनोका कारण मनसुन कमजोर भयो भने त्यसको असर कृषि, ऊर्जा, पर्यटनदेखि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म फैलिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको मौसमीय अवस्थालाई सामान्य घटनाका रूपमा नलिएर, वैज्ञानिक विश्लेषण र दीर्घकालीन तयारीका साथ अघि बढ्नु समयको आवश्यकता हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा एल निनोको समयमा पनि मनसुनमा वर्षा राम्रै हुने थोरै सम्भावना भने बाँकी रहन्छ किनकी नेपालमा मनसुनको अवस्था भारतको भन्दा फरक देखिन्छ । त्यसैले एउटा सकारात्मक सोच राख्ने ठाउँ भने बाँकी नै राखेर पूर्वानुमान गरिएको मौसमी प्रणाली भन्दा धेरै वर्षा हुने आशा गरौँ ।

(लेखकद्वय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ)

३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दूरदर्शी नेता, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का प्रवर्तक जननेता मदन भण्डारी तथा कुशल संगठक जीवराज आश्रितप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।

साथै, उहाँहरूको स्मृति नेपाली राजनीति, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय चेतनामा सदैव सम्मानका साथ जीवित रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई केवल संगठनात्मक उचाइमा मात्र होइन, वैचारिक स्पष्टता र जनमुखी राजनीतिक संस्कारको नयाँ चरणमा पुर्‍याउनुभएको थियो।

उहाँहरूले राजनीति भनेको जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो, जनताको विश्वासबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अझ गहिरोसँग स्थापित गर्नुभयो।

आज हामीले गौरवका साथ स्मरण गर्ने नेकपा (एमाले)ले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” नेपाली समाजको यथार्थमा आधारित मौलिक राजनीतिक विचार हो। यसलाई हामीले नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ।

यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई मार्गदर्शन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)लाई जनताको भरोसायोग्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

जबजको मूल मर्म भनेको जनताको मत, जनताको अधिकार र जनतामाथिको अटुट विश्वास हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक रूपान्तरणलाई एकसाथ अघि बढाउने यसको दृष्टिकोण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

यसैगरी, जीवराज आश्रितले पार्टी संगठन निर्माण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, अनुशासन र वैचारिक प्रतिबद्धताको विकासमा पुर्‍याउनुभएको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उहाँहरूको यही समर्पण, सादगीपन, संगठनप्रतिको निष्ठा र जनतासँगको सम्बन्ध राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि सधैँ प्रेरणाको स्रोत बनिरहनेछन्।

विगतका उपलब्धिहरूसँगै वर्तमानका चुनौतीहरूप्रति पनि हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ। यदाकदा सिद्धान्त र व्यवहारबीच देखिने असन्तुलनका कारण समाजमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।

जनताको विश्वास नै कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।

यदि पार्टी र जनताबीच दूरी बढ्यो भने राजनीतिक आन्दोलनको मर्म कमजोर हुन्छ। त्यसैले हामीले जनताका भावना, अपेक्षा र समस्यालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ।

राजनीति जनसेवा र समाज रूपान्तरणको अभियान हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न अविचलित ढङ्गले क्रियाशील हुनै पर्दछ।

आज मदन–आश्रितको स्मृतिको अवसरमा हामीले आत्मसुधार, एकता, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्न प्रेरणा लिनुपर्छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।

अब पार्टीले पुनः जनविश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन जनमुखी कार्यशैली, आत्मअनुशासन र सेवा भावलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

कार्यकर्ताहरू जनताको बीचमा पुग्नुपर्छ, जनताको दुःख–सुखमा सहभागी हुनुपर्छ र समाजमा सकारात्मक राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ।

म विशेष रूपमा युवापुस्ताप्रति केही कुरा भन्न चाहन्छु। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा ठूलो आधार र सम्भावना हो।

शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता, उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग युवालाई प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकियो भने नेपालले विकास, रोजगारी र समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ।

त्यसैले युवामा आशा, आत्मविश्वास र स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसैले अब हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई युवा पुस्तामा केन्द्रित गरिनु आवश्यक छ।

जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले देख्नुभएको समतामूलक, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको सपना अझै पूरा गर्न बाँकी छ।

उहाँहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेको उहाँहरूको विचार, आदर्श र जनमुखी राजनीतिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्नु हो।

त्यसैले, यो स्मृति दिवसलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा होइन वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ संकल्पको अवसरका रूपमा लिन म सबैमा आग्रह गर्दछु।

जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर अघि बढौँ।

अन्त्यमा, जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको विचार र आदर्शले राष्ट्रलाई सही दिशातर्फ डोर्‍याइरहोस् भन्ने कामना गर्दछु।

धन्यवाद।

पूर्व राष्ट्रपति श्रीमति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा गर्नुभएको सम्बोधन

भारत-नेपाल सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भारी भन्सार शुल्क लगाउने बालेन शाह सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।

यही घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मिडियामा “सरकार बनाम न्यायपालिका” को कथा बुनिँदैछ — जसमा रोमाञ्चक शीर्षक छ, दर्शनाक तनाव देख्दैन दर्शक तान्ने कुरा मात्रै केन्द्रमा छ, तर गहिराइ छैन।

संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको के हो?

नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेसँगै एउटा मौलिक सिद्धान्त अँगलेको छ त्यो हो संविधान नै सर्वोच्च कानुन हो। यसको अर्थ हो, कार्यकारिणीको कुनै पनि निर्णय, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको होस् वा मन्त्रिपरिषदको, संविधान र नागरिकको मौलिक हकभन्दा माथि हुन सक्दैन।

अदालत त्यो सर्वोच्चताको संरक्षक हो, प्रतिद्वन्द्वी होइन। यो अवधारणा नेपालका लगि नयाँ होइन। २०४७ सालको संविधानले पनि यही भवना बोकेको थियो। २०७२ को संविधानले यसलई झनै सुदृढ बनाएको छ -मौलिक हकको सूची लामो भयो, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार स्पष्ट छ।

विश्वका उदाहरणहरू….

यो संवैधानिक सर्वोच्चता नेपालमा मात्रै छ वा यो नेपालको मात्रै अनुभव भन्ने होइन। संसरभरका विभिन्न मुलुक जहां लोकतन्त्र छ त्यहां यस्तै “तनाव” छ तर व्यवहारमा के देखाईन्छ भने सरकार र न्यायालय संग टसल भयो, मिडियाले यो भन्न डराउछ कि यो स्वस्थ्य लोकतन्त्र हो जनताको हकको संरक्षण कसै न कसैले गर्नुपर्छ यो नै स्वस्थ लोकतन्त्र पनि मानिन्छ।

भारतमा १९७३ मा केशवानन्द भारती मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “संविधानको मूल संरचना र सिद्धान्त” स्थापित गर्‍यो — अर्थात् संसदले पनि संविधानको मूल आत्मा नष्ट गर्न पउँदैन। इन्दिरागान्धी सरकारले यसलाई चुनौती दियो, तर अदालत अडिग रह्यो। आज त्यहि फैसला भारतीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मनिन्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कर्यकालमा मुस्लिम-बहुल देशहरूबाट आप्रवासनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशलाई अदालतले रोक्यो। मिडियाले “राष्ट्रपति बनाम न्यायाधीश” भन्यो। तर वास्तवमा त्यो संविधानको धारा मा टेकेर अमेरिकी अदालतले काम गरेको थियो।

जर्मनीमा संवैधानिक अदालत यति शक्तिशाली छ कि संसदले पारत गरेको कानुन पनि संविधानविपरीत भए खरेज हुन्छ। जर्मनीले यो व्यवस्था नाजी शासनको पाठबाट सिकेको कारण भएको थियो । कार्यकारिणीलाई निरंकुश हुन नदिन ।

नेपालको सन्दर्भमा

सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपयोगका साना-साना वस्तुमा — चिप्स, बिस्कुट, बच्चाले खाने ल्याक्टोजीन दूध, फलफूल, सिमा बस्ने गरीब नागरिक जसले विवाह, ब्रतबन्ध , श्राध्दमा गर्ने किनमेल— मा भारी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले आम जनजीवनमाथि सिधा प्रहर गरेको थियो। नागरिकहरूले अदालतमा रिट दायर गरे, अदालतले सुनुवाइ गर्‍यो। यही हो संवैधानिक व्यवस्थाको सुन्दरता र जनताले सत्तालाई अदालतमार्फत जवाफदेही बनाउन सक्छन्।

नेपालमा यसअघि पनि यस्ता दृष्टान्तहरु प्रासस्तै छन्। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सरकारका निर्णयहरू — नागरिकता, संसद विघटन, संवैधानिक नियुक्ति, प्रदेश र केन्द्रसरकार बिचका तमाम विवाद बारेका मुद्दामा फैसलाहरु गरेको छ। कतिपय निर्णय विवादस्पद पनि भए। तर यो पक्रिया चलिरहनु नै लोकतन्त्रको जीवन हो।

मिडिया ट्रायलको खतरा

मिडयाले यसलाई “संस्था बीचको द्वन्द्व” वा “शक्ति संघर्ष” बनाउन खोज्नु भनेको असली प्रश्नलाई छायाँमा पार्नु हो। यस फ्रेमिङले जनतमा न्यायपालिकाप्रति अविश्वास उत्पन्न गराउन सक्छ, जुन दीर्घकालमा लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो।

असली प्रश्न सरल छ — सरकारको निर्णय जनताको मौलिक हकसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? जब न्यायपालिकाले यो प्रश्न उठाउँछ, त्यो कमजोरी होइन, त्यो लोकतन्त्रको बल हो। शक्तिको सन्तुलन नभएको ठाउँमा लोकतन्त्र टिक्दैन — यो इतिहासले हामीलाई बारम्बार सिकाएको पाठ हो।

सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ ।

स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ ।

लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ ।

ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौँ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।

स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम–आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौँ ।

‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ ।

तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एकपटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर–आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन: प्राथमिकीकरण

आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना सरकारको अर्काे प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ–मल–यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ ।

खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन–केन्द्रित गैर–व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ । पुँजी बजारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ ।

नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ ।

सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव (ग्रोथ पोल)का रूपमा विकास गर्नेछौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ । आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ ।

भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन

लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्काे प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ ।

निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ । तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापन गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ ।

राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ ।
सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछाँै । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ ।

लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुनःसंरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डेटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ ।

अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी

शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुनःसंरचना गर्नेछौँ । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ ।

विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य–केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ ।

संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ ।

विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।

बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ ।

विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा–अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकताको पूर्ण पाठ 

तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/ रासस

जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ र असाधारण परिवेशमा सम्पन्न निर्वाचनवाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मध्ये एक्लै निर्वाचित भएर आज यो प्रतिनिधिसभाको बैठकको रोष्टममा उभिँदा मलाई केही असहज, केही गर्वसहित चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी महशुस भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा मलाई निर्वाचित गर्ने रुकुम पुर्वका र हामी सबैलाई विजय गराउनुहुने आम नेपाली जनताप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै माननीय सदस्यहरुलाइ हार्दिक बधाइ र शुभकामना छ । हिजो सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा सहकार्य गरेको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाईको सफलता पाएको छ । त्यसका लागि सभापति माननीय रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मेरो विशेष बधाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको यो नयाँ भवनमा उभिएर सम्बोधन गर्दा मेरो स्मृतिमा इतिहासका क्रान्तिकालीन दिनहरुको याद आइरहेको छ । बाहरिबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट इँट र फलामले बनेको छ तर यसको अन्तर्यमा हजारौं सहीदको बलिदान रहेको छ । हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको यो इन्द्रेणी संसदका लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौं, आन्दोलन गर्‍यौं । हजारौंले शहादत वरण गर्नुभयो । यो भवनको जगमा त्यही शहादत छ । यसका हरेक भित्ता बलिदानले रंगिएका छन् । म इतिहासका ती सबै, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन एवं पछिल्लो जेन जी आन्दोलनसम्मका सहीद, वेपत्ता, घाइते योद्धा र अभियानकर्मीहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । वहाँहरुको परिवारजनप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु । मलाई लाग्छ, त्यो महान वलिदानलाई बिर्सेको दिन यो भवन आफैं ढल्नेछ ।

निर्वाचन परिणामको हिसाबले निकै खुम्चिएपनि यो निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन हाम्रो दलले खेलेको भूमिका नवनिर्वाचित सबै माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नै होला भन्ने म ठान्दछु। परिणामका दृष्टिले सानो ठूलो जो–जे सुकै भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको यो प्रतिनिधि सभामा महिला दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, थारु, उपेक्षित उत्पीडीत समुदाय र वर्गको इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व मेरा लागि पार्टीको विजय भन्दा महत्वपूर्ण छ, महत्वपूर्ण रहनेछ ।
तपाईहरुमध्ये धेरैजसो सदस्य नयाँ हुनहुन्छ । आज जस्तो समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हिजो थिएन । प्रजातन्त्र आइसकेको भनिएको ०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधि जम्मा एक जना हुनुहुन्थ्यो । अहिले कति हुनुहुन्छ रु १७ जना । २०५१ र २०५६ मा त संसदमा एउटै पनि दलित प्रतिनिधि हुनुहुन्नथ्यो । २०४८ सालको संसदमा जम्मा ६ जना महिला हुनुहुन्थ्यो, ०५१ सालमा ७ र ०५६ मा १२ जना । अहिले कतिजना महिला हुनहुन्छ रु ९६ जना झण्डै सय । आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारु, मधेशी र उत्पीडित वर्गका हकमा पनि तथ्यांक करिब यही हो ।

यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको छ । क्रान्तिले लेखिएको छ । पिठ्यूमा दुधे बालक र काँधमा बन्दूक बोकेका महिलाहरुको बलिदानले लेखिएको छ । मोल तोकिएका टाउकाहरुले लेखिएको छ । हामीले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा उज्यालो समय अन्धकारसँग लडेर बितायौं । क्रान्ति, संघर्ष र बलिदान हाम्रा लागि शब्द थिएनन्, दैनिक जीवनचर्या थियो। क्रान्तिको त्यो मशाल हामीले आफ्नै रगतले बालेका थियौं । मैले त्यसै भन्ने गरेको छैन, यो सम्मानित संसदमा जसको प्रवेश भएपनि म आफैं प्रवेश गरेजस्तो लाग्छ । सामन्तवादविरुद्ध हामीले उठाएको बन्दूकले ढोका नखोलेको भए कहाँबाट यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरु रु पार्टी जुनसुकै होस्, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिहरुप्रति गर्व गर्ने हक प्रचण्डलाई छ भन्ने म ठान्दछु ।
शान्तिप्रक्रियालगत्तै काठमाडौंका भित्ताहरुमा हामीले मधेशी हुनुको गर्व स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । काठमाडौंसँग मधेशले काठमाडौंमै आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको यति निर्भिक दावी यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन । बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पार्टी फरक होला, तर मेरा लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जीत हो ।

मैले यो प्रसंग यसकारण पनि उठाएको हुँ कि क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहेको यही समाजका केही पात्र आज पनि क्रान्तिको अपराधीकरण गर्न तल्लीन छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिन अग्रसर छन् । मैले तपाईहरुलाई गणतन्त्रका फूल भनेको थिएँ। शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता अब मेरोभन्दा पनि तपाईहरुको जिम्मेवारी हो ।

‘पुराना नेता’ र ‘पुराना पार्टी’ का नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ, सबै उस्तै हुन् । र, त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसार्न खोजिन्छ । त्यही हो त सत्य रु होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा त त्यो झन् हुँदै होइन । अघिल्लो संसदमा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा पनि रास्वपासँग दह्रो सहकार्य गरेँ । दह्रो सहकार्य । सरकारमा हामीले सुशासनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको राम्रो सर्विसिङ सुरु गर्यौँ । सेवा प्रवाहको सरलीकरण र मेरिटोक्रेसीमा जोड दियौं । ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रियादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट हामीले विधिको शासन स्थापित गर्यौं ।

कानूनमाथि नै शासन गरिरहेका देशका सबैभन्दा ठूला माफियासँग हामी निडरताका साथ लड्यौं । पछि तिनैले देशको पहिलो र दोश्रो दल मिलाए । प्रतिपक्षका रुपमा हाम्रो संख्या सानो थियो । तर, त्यो सानो संख्याले दुईतिहाइको विशाल सत्तापक्षका हरेक बेथिति र विकृतिविरुद्ध लड्यो । दुई तिहाइको कुसाशन र अहङ्कारको हामीले प्रतिरोध गयौँ । यो पृष्ठभूमिमा सबै उस्तै हुन भन्ने भाष्य बिल्कूल गलत छ र म त्यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दछु ।
पुराना र नयाँ भनेर बनाइएको भाष्य दार्शनिक, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिले पनि गलत छ । सवाल पुराना र नयाँको होइन, सवाल सही र गलतको हो । पुराना र नयाँ भाष्यले परिवार, समाज र राजनीतिमा विभाजनको आधार मात्र खडा गर्दछ। सही र गलतको बहसले गति, रुपान्तरणसहितको नयाँ एकताको आधार खडा गर्दछ।

अब म सरकारका एक महिनाका निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु ।

१) सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमैं उल्लेख छ । तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधनरु कसका हितमा संशोधन रु हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं जसले सीमान्त वर्ग, र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो। यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रुपमा नलिनुहोला।

२) नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा त्यो अस्वभाविक भने देखिन्न । हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ। हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरीब सुकुम्वासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो। बस्तीहरुमा आगो लगाउँथे। आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन् । लालाबालाहरुको बिचल्ली भएको छ । झरीमा रुझ्दै साना नानीहरु ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरुको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरंकुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ ।

म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरीबहरु समृद्धिको बाधक होइनन् । सुकुम्वासीहरु विकासका अवरोध होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व तयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न् उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाई लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन। जबर्जस्ती उठिवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिामाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्वासी समस्याको हल सम्भव छ । मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरीब, मजदूर, किसान निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरुको जिम्मेवारी हो । जनतालाई उठिवास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिंग हुन्न । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्।

३) सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका संघर्ष र संघर्षका पात्रहरुलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । संघर्षका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थी या निजामति राष्ट्र सेवकहरु वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट बञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । जयतु संस्कृतम देखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरु नै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहेका छन् । आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन”, भन्यौं भने त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुनेछ। विश्वविद्यायलयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रुपान्तरण गरौं । मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सूरुआत गरेको हो । तर विद्यार्थी स्रगठनहरु यसको बाधक हुन भन्ने चिन्तन गलत छ । शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरु अवरोध होइनन, बरु सहयात्री हुन। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौं तर आवाज नै थुन्ने कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन।

४) नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न सम्झौताहरुले समेत संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ । श्रमिकहरुले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन । आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड यूनियन हुन । लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरु श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन् । म युवा सांसदहरुलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ट्रेड यूनियनलाई विशुद्ध पेशागत संगठनका रुपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतीका बारेमा बहस गरौं । तर लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो। सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउने हो । यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।

५) विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने काम गर्नु बिडम्बनापूर्ण छ। हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितको विरोध गर्यौ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौ। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ।

६) मेरो आग्रह छ, संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस्। आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो ।

७) सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो । तर सीमाबाट हुँदै आएको ठूलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ देखिएन। के साँझ बिहान छाक टार्न, दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारीबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व रु निमुखा गरीब जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ त ?

हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापको स्वागत गर्यौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा सरकारले विगतका असल अभ्यासहरुको निरन्तरता र नयाँ प्रयासहरु गर्न खोजेकोमा बधाई पनि भन्यौ। तर सरकार गठन भएको एक महिनामैं सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि भएको छ । चाहेँ सहरका सुकुम्वासी हुन या सीमावर्ती तराई मधेशका गरिब जनता । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भएको छ। तर जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ ।

माननीय सदस्यहरुलाई स्मरण नै होला, मेरो कार्यकालमा मैले नीति तथा कार्यक्रममाथि समावेशी र पर्याप्त छलफल गर्ने विधि र परिपाटी सुरु गर्न खोजेको थिएँ । नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा परिवर्तन गरी नीति कार्यक्रममाथि सबैपक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने, यहाँ माननीय संसदहरुका सुझाव समेतका आधारमा परिमार्जन गर्ने र सो का आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट समर्थन गर्ने गरी मैले अभ्यास शुरु गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेको भए नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्ने थिएन । तर त्यसलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएन । बिडम्बना, वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झनै खुम्च्याएको छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता क्रमभंगता हो । तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिएपनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौं । यसमा गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

सरकार गठनभएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो । विगतका कतिपय असल अभ्यास समेत समेटिएको उक्त रोडम्यापका केही विषयलाई हामीले स्वागत पनि गर्यौ। तर बिडम्बना सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, सरकारले तयार पारेको रोडम्याप र राष्ट्रीय संकल्पपत्र या प्रतिवद्धतापत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिन्न। यसले हाम्रा सामु विद्यमान समस्याहरुको सही पहिचान, विश्लेषण र सो को सम्बोधन गर्न जुन गम्भीरता र स्पष्टता बोक्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन ।

हरेक वर्ष सुनिने उही कुराहरु फेरी दोहोर्याएर हाम्रा सामु रहेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरु हल गर्न सकिँदैनन । संरचनागत पक्षहरुलाई सम्बोधन नगरी, तीब्रतर आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावनाहरुको पहिचान नगरी यथास्थितका नीति तथा कार्यक्रमले न त आर्थिक वृद्धि सम्भव छ न त लगानीको नै वातावरण बन्छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसलाइ समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रमहरु भने नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैनन् । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो । तर विषयगत तथा क्षेत्रगत रुपमा भने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने निरन्तर प्रस्तुत भइरहने विषय मात्रै समेटिएका छन् ।

राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो । अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सक्दैन। यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर यो अवसर गुमाउन पुगेको छ।

सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दलका सभापति तथा माननीय रवि लामिछानेले यसै रोष्टमबाट सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो । तर त्यो क्षमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै पनि प्रकट हुन सकेन। दलित समुदायका सवालमा सरकार विगतका यथास्थितवादी सरकारहरु भन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको नीति लागु गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । न त दलित समुदायका रैथाने सीपको प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता तथा अन्य विशिष्ट समस्याहरु सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै समेटिएको छ।

बिडम्बना भनौं । जुन मधेशी जनताको सपनाहरुको जगमा यो सरकार बनेको छ। जुन मधेसी जनताले आफ्नै समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिए, ती मधेशी जनताका बारेमा सिँगो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । तराइ मधेश क्षेत्रको सिँचाइमा सुधार गरिनेछ भन्ने वाक्यांश बाहेक मधेशी जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि र पहिचानको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि बुँदा नीति तथा कार्यक्रम छैन । मधेशले समग्र आर्थिक रुपान्तरण खोजेको छ । सामाजिक परिवर्तन खोजेको छ । सांस्कृतिक पहिचान खोजेको छ। तर सरकारको दस्तावेजमा सिँगो मधेश हराएको छ । मधेशी जनताका समस्या हराएका छन्। यो दुखद छ ।

सरकारको ४६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले निजामति राष्ट्रसेवकहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो तर दलित, मीटरब्याज पीडित, उपेक्षित उत्पीडित गरिब, जनजाति, सीमांतकृत वर्ग तथा समुदायका मुद्दाहरु देख्न सकेन । त्यस्तै मानव विकास सूकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रममा मौनता रहनु, गरीब र पिछडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गएको छ।

डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कैयन पक्षहरु बलियोसँग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । मेरै कार्यकालमा सूचना तथा प्रविधिलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेर आइटी दशकको घोषणका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाईजेसन गर्नका लागि तयार भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको इ–गभरन्नेन्स ब्लूप्रिन्टको कार्यान्वयन, एकद्वार सेवा प्रणाली, हरेक सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने विषयहरु स्वागतयोग्य छन । तर आर्थिक रुपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण विषयहरुमा स्पष्टता नहुँदा र यी विषयहरुले सरकारले दावी गरेकै स्पीरिट समात्न नसक्दा एकांकीरुपमा विकास हुने डिजिटल प्रणालीले डिजिटल डिभाइड मात्रै बढाउँछ। डिजिटलाइजेसन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक न्याय, समानान्तररुपमा विकास गर्न सके मात्रै यसले सही परिणाम दिन सक्छ।

मैले सरकारको आलोचना गर्ने आशयमा यी विषयहरु उल्लेख गरेको होइन । तर जनताको सरकारप्रति जुन आकांक्षा छ त्यो अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउनुको साटो मन्त्रालयहरुका नियमित कार्यक्रमहरुको सारसंग्रहका रुपमा यो प्रस्तुत भएकोमा मेरो चिन्ता हो। म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको आलोकमा यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र वर्तमान विशिष्टतामा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्नैगरी यसलाइ परिमार्जन गर्न सबै माननीयहरुलाई आग्रह गर्दछु ।

राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ, हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । यो संसदमा रास्वपासँग करिब करिब दुई तिहाइको विशाल बहुमत छ । यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन। नेकपाका रूपमा हामी यही संसदमा करिब तपाईँहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि। जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन नि:शर्त हुन्छ। त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस् ।

यो सम्मानित संसद लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र होइन, नागरिक सम्प्रुभताको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग स्थल हो । यहाँ निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन कि सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढिकरणको प्रश्न हामी नेपालीको लागि आज सर्वाधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा उभिएको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुका दबाब र हस्तक्षेप बढदो छ । साथै हाम्रो प्राकृतिक श्रोत साधन जसमा युरेनियम जस्तो बहुमुल्य खनिज पदार्थ पनि पर्दछ तिनमा आफ्नो नियन्त्रणका लागि समेत शक्ति केन्द्रहरु लाग्न सक्दछन् । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हित, आत्मसम्मान र संशाधनको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ।

विपक्षी दलका रुपमा हामी तपाईहरुको कमजोरीको प्रतिक्षामा छैनौं । जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्नोस्, साथ र समर्थन रहन्छ । राष्टनिर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ। सरकार र संसदका सबै सदस्यलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना छ । धन्यवाद।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधसभामा गर्नुभएको सम्बोधन

तस्बिर: प्रदिपराज वन्त, रासस

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । नेपालको संसदीय परम्पराअनुसार सोमबार सङ्घीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले टेबुल गरेपछि संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकरको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सरकारले नागरिकमैत्री सेवामार्फत् शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले १०० दिनमा गरिने १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शासकीय सुधारको आधार पत्र जारी गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस शासकीय सुधारका व्यवस्थासँगै आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।

विगतमा सरकारी कार्यालयमा समयमै सेवा नपाएर जनताले दुःख पाउने प्रवृत्ति अहिले धेरै हदसम्म हटेको छ । जनता प्रत्यक्ष जोडिएका श्रम, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सरकारी अड्डाहरुमा तोकिएकै समयमा सेवा प्राप्त हुन थालेको छ । कर्मचारी प्रशासन सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बन्दा नागरिकले सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

अर्कातर्फ सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र मापनयोग्य बनाएको छ । यसबाट हरेक कर्मचारी सेवा, नागरिक र राज्यप्रति जवाफदेही बन्न थालेका छन् । दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकारले यी कार्यसम्पदन सूचकलाई नतिजामा आधारित बनाएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएकाले गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न थालेका पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको छ भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरिएको छ । यसका साथै खरिद एवं अन्य कार्यप्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी बनाई प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता आदि प्रक्रियाहरुलाई सहज, सरल र छिटो बनाइएको छ । व्यवसाय गर्नभन्दा व्यवसाय दर्ता गर्न गाह्रो, व्यवसायबाट मुनाफा आर्जन गर्नभन्दा कर तिर्न गाह्रो भएको अव्यवहारिक नीति र पद्धतिमा सुधार ल्याएर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै यी प्रक्रियाहरु सरल बनाइएको छ ।

व्यवसायीहरु एउटै र उस्तै प्रकृतिको कामका लागि पनि कैयौँ कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाउन व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सबै कामका लागि सरकारले डिजिटल प्लेटफर्महरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सयदिने कार्यसूची र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अपनाइएका विधि र पद्धतिबाट नागरिकमा सेवाको सहजतामा आशा पलाएको छ । यी कार्यक्रमहरुसँगै तादाम्यता कायम गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी नीतिगत सुधार र यसमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी सुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुलुकको संरचनात्मक सुधार र यसमार्फत् समृद्ध समाज निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतदेखि नै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गरी यसका माध्यमबाट आर्थिक स्तरोन्नतिको नयाँ चरण सुरु गर्ने अभिलाषा यो नीति कार्यक्रमले राखेको छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि लगानीमैत्री नीति र वातावरण तयार गर्ने वाचा यस नीतिमार्फत् पनि अघि सारिएको छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचनाका माध्यमबाट आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा देखिएको छ ।

स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नेगरी रिमोर्ट वर्क नीति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्किल पासपोर्टको व्यवस्था, २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा तथा कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय कार्यक्रम यसका विशेषता हुन् ।

साथै बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी भिषाको व्यवस्थाले नेपालमा वैदेशिक लगानीकताहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने कुराले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्नसक्छ । आगामी दशक ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनदेखि आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिनु सकारात्मक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराइने कुरा अर्काे आशालाग्दो कार्यक्रम हो ।

सरकारले सुशासन र राष्ट्रिय आयका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रुपमा घोषणा गर्ने नीति लिएको छ भने विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि पढाइने कार्यक्रम अघि सारेको छ । साथै देशमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियानमार्फत आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिसँग जोडिनुले नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ भने निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानुनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसबाट मुलुकको निजामती प्रशासन नतिजामुखी र तटस्थ बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रवासी नेपालीको पुँजी, सीप भित्र््याउन डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल निर्माण र ज्ञान बैंक स्थापना एवं रिर्भस प्रवासन प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने मुलुकमा आर्थिक चलायमान बढाउन सघाउने छन् ।

आगामी वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्त रहेको यो नीति तथा कार्यक्रमको जगमा टेकेर अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरु बजेटमा रुपान्तरित हुन सकुन् । सरकारले डिजिटाइजेसन, सुशासन र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी विस्तारलाई आर्थिक रुपान्तरणको आधार बनाई अहिले चार प्रतिशतमा खुम्चिइरहेको आर्थिक विकास प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार नै आगामी दशकभर सात प्रतिशत पुग्न सकोस् । रासस

यदि कोही काठमाडौंको चहलपहलयुक्त सडकबाट कर्णालीका शान्त पहाडतिर यात्रा गर्छ भने उसले एउटै देशभित्र दुई फरक नेपाल देख्न सक्छ। राजधानी र केही शहरी केन्द्रहरूमा नयाँ व्यवसाय खुलिरहेका छन, भवन निर्माण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, डिजिटल प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा युवाहरूले अवसर खोजिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ गाउँघरमा अझै पनि हजारौं परिवार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छन्।

धेरै युवाहरू आफ्नै गाउँमा बसेर सम्मानजनक काम पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त छैनन् । यही असमान यथार्थ आज नेपालको आर्थिक बहसको केन्द्रमा छ, र यही सन्दर्भमा औद्योगिक नीतिको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ।

विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित “दक्षिण एशिया आर्थिक अपडेट– २०२६” ले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना र चुनौतीलाई गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ। नेपालले औद्योगिक नीति घोषणालाई व्यवहारिक परिणाममा बदल्न सके मात्र आर्थिक वृद्धि वास्तविक समृद्धिमा रूपान्तरण हुनेछ।

केवल काठमाडौंदेखि सीमित शहरसम्म विकास सीमित रह्यो भने आर्थिक वृद्धि दिगो र न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन। विकासको अनुभूति जुम्ला, बाजुरा, डोटी,रोल्पा वा मधेशका गाउँसम्म पुग्नुपर्छ।

समावेशी विकासको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्र कोभीड – १९ महामारीपछिको मन्दीबाट केही हदसम्म पुनर्जीवित भएको देखिन्छ। सन २०२५ मा करिब ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर वृद्धि दरको आँकडाले मात्र जनजीवनको सम्पूर्ण यथार्थ देखाउँदैन। शहरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहँदा ग्रामीण क्षेत्र अझै पछाडि छन्। अवसरको असमान वितरणले समाजमा निराशा र असन्तुलन बढाइरहेको छ। आर्थिक वृद्धि समावेशी नभएसम्म त्यो दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्दैन।

यही कारणले औद्योगिक नीति आज केवल आर्थिक बहसको विषय नभई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ। औद्योगिक नीति भन्नाले सरकारले उद्योग, उत्पादन, सेवा, पूर्वाधार, सीप र व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ कृषि र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, पर्यटन, प्रविधि, हरित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्नु हो।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रम लागू गरेको छ। निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले केही वर्षअघि निर्यातकर्तालाई ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो। जसको उद्देश्य—निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने थिए । तर लगानीको लागि कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रियाका कारण धेरै व्यवसायीले वाचा गरिएको सुविधा पाएनन्। अन्तत: यो नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन। यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, नेपालले केही समय आयात नियन्त्रण र संरक्षणवादी व्यापार नीतिलाई पनि प्राथमिकता दियो। स्थानीय उद्योगलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन आयात प्रतिबन्ध र करका उपायहरू प्रयोग गरियो। यसले छोटो अवधिमा केही उद्योगलाई राहत दिए पनि निर्यात प्रतिस्पर्धा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेन। दीर्घकालीन रूपमा उद्योगलाई टिकाउन केवल संरक्षण पर्याप्त हुँदैन, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी, उत्पादक र नवप्रवर्तनशील बनाउनुपर्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्कको अवधारणा पनि नेपालको औद्योगिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। साझा पूर्वाधार, सडक, ऊर्जा र सेवासहितका औद्योगिक क्षेत्रहरूले लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।। केही क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। जहाँ स्थानीय सरकार सक्रिय छन् र आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध छ, त्यहाँ औद्योगिक पार्कहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिएका छन्। तर कतिपय स्थानमा कमजोर पूर्वाधार, ढिलो निर्माण र प्रशासनिक जटिलताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।

रोजगारी, सीप र आशाको आधार

नेपालले सीप विकासलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रको मागसँग मिलाउन खोजिएको छ। यो अत्यन्त आवश्यक कदम हो, किनकि आजको श्रम बजारमा केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त छैन। डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। यदि युवाहरूलाई आधुनिक सीप दिन सकियो भने उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।

साना तथा मध्यम उद्यमका लागि बजार पहुँच अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। नेपालका धेरै उद्यमी उत्पादन त गर्न सक्छन, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्याकेजिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र व्यापारिक सञ्जालको अभावले उनीहरू विश्व बजारमा पुग्न सक्दैनन्।। सरकारले व्यापार मेला, निर्यात सहजीकरण र गुणस्तर सुधार कार्यक्रममार्फत केही सहयोग गरिरहेको छ। तर यी प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक सरलीकरण आवश्यक छ।

औद्योगिक नीतिको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको क्षेत्रीय सन्तुलनप्रति बढ्दो ध्यान हो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका नयाँ औद्योगिक नीतिहरूमध्ये ठूलो हिस्सा अब विशेष क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गर्न थालेको छ। यो परिवर्तन महत्वपूर्ण छ, किनकि विगतमा विकासका लाभ सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। अहिले पछाडि परेका क्षेत्रसम्म उद्योग, पर्यटन र सेवा विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित मोडल यसको राम्रो उदाहरण हो। नेपालका हिमाल, संस्कृति र सम्पदाले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन, तर पर्यटनको लाभ स्थानीय समुदायसम्म समान रूपमा पुगेको छैन। नयाँ नीतिहरूले स्थानीय किसान, महिला समूह, हस्तकला व्यवसाय र होमस्टेलाई पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

पूर्वाधार विस्तार पनि औद्योगिक रूपान्तरणको आधार हो। ग्रामीण सडक, विद्युत पहुँच, डिजिटल कनेक्टिभिटी र सिंचाइमा लगानीले दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न थालेको छ। जब कुनै गाउँ सडक र इन्टरनेटसँग जोडिन्छ, त्यहाँ शिक्षा, व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको सम्भावना बढ्छ। आर्थिक अलगाव घट्दै जान्छ।

चुनौतीहरू

नेपालको औद्योगिक नीति कार्यन्वयन गर्न गम्भीर चुनौतीहरू छन् । नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षमता सीमित छ। प्रशासनिक संरचना अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी छ। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही र राजनीतिक अस्थिरताले पनि निजी लगानीलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमले थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले औद्योगिक नीति केवल उद्योग मन्त्रालयको विषय मात्र होइन, यो समग्र शासन प्रणालीको क्षमता र दूरदृष्टिसँग सम्बन्धित विषय हो।

अन्तत: औद्योगिक नीति केवल आर्थिक वृद्धि वा जीडीपीको प्रश्न होइन। यो आशाको प्रश्न हो। यो प्रश्न हो—के जुम्लाका युवाहरु आफ्नै गाउँमा बसेर सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्न सक्छन? के तराईका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य नभई राम्रो जीवन पाउन सक्छन? के नेपालले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ? नेपालको भविष्य आज गरिने नीतिगत निर्णयमा निर्भर छ।

यदि नीति स्मार्ट भयो, संस्था बलिया भए, र विकासको केन्द्रमा नागरिकलाई राखियो भने औद्योगिक नीतिले वास्तवमै देशभर रोजगार, आशा र समावेशी समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ। विकास त्यसबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक परिवार र प्रत्येक युवामा भविष्यप्रतिको विश्वास जगाउँछ। नयाँ सरकारले मस्यौदाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय औद्योगिक नीति –२०८२ लाई समयानुल परिवर्तन गरी प्रभावकारि कार्यन्वयन गर्न सके समृद्घिको ढोका खुल्नेछ।

डा गिरी पन्थी, सामाजिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ४३% नेपाली बजार अनौपचारिक छ। यो तथ्याङ्क बजारमा अझ बढी छ। सीमान्त ग्राहक र वितरकले बजारमा खर्च गर्दा तिरेको अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा नपुग्नु , दर्ता बिना नै पसल कवलहरू सञ्चालन हुनु, सिमानाबाट चोरीका मालसामानहरू बजारमा बिक्री हुनु, गैर बैङ्किङ प्रणाली र हुन्डी मार्फत वस्तु आयात हुनु र अनौपचारिक ढङ्गबाट मालसामानहरू क्यारिङको माध्यमबाट बजारमा पुग्नु ,माग र आपूर्ति भन्दा कृत्रिम रुपमा औद्योगिक पदार्थहरू आयात भई अनौपचारिक माध्यमबाट तेस्रो मुलुकमा मालवस्तु निर्यात हुनु आदि थुप्रै अनौपचारिक बजारका लक्षण र कारणहरू हुन्।

नेपालको अर्थनीतिलाई सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले वित्तीय उपचारबाट सुधार गर्ने थुप्रै प्रयास गरे। सरकारी वित्त नीति उपयुक्त भएमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो। सिद्धान्तत यो ठिकै पनि हो। तर बजारको नियम अर्थशास्त्रीय ढङ्गबाट चलेको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारी अर्थनीतिका निर्माताहरूले पत्तै पाएनन् वा नजर अन्दाज गरे। हुन त प्राय नीति निर्माताहरू यो विषयलाई निजी क्षेत्रसँग बढी विश्वास गर्छन्। माग र आपूर्तिको मनोविज्ञानलाई वित्तीय नीतिले समेट्दैन, अर्थशास्त्रका नियमहरूलाई साथसाथै निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारी पक्षले कहिल्यै मनन गरेन। किनकि बजार स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने जिकिर सधैंभरि निजी क्षेत्रको रहिरह्यो ।

दुःखको कुरा आजसम्म हाम्रो बजारले वित्त नीतिलाई आकर्षित गर्न सकेन। यसको प्रमाण लगानीका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हेर्दा थाहा भइहाल्छ। यसको कारण निजी क्षेत्र अनौपचारिक बजारमा रमाइरह्यो। आज पनि व्यापारिक संघसंस्थाका नेतृत्वहरू एमआरपी लगाउन हुँदैन भनेर विरोध जनाइरहेका छन्। यसको अर्थ के हो। बुझ्न गाह्रो छ। अनौपचारिक बजारले नाफा मात्र होइन राजनीति र सरकारी क्षेत्रमा समेत दुषित पकड राख्छ। जसको उदाहरण कर्पोरेट सेक्टरसँग सरकारी साठघाट र भ्रष्टाचारका फाइलहरूले प्रमाणित गर्छन्।

१० प्रतिशत अनौपचारिक बजार स्वाभाविक हो। किनकि बजारले कहिलेकाहीँ स्वभाविक लचकता खोज्छ। तर हाम्रो बजारको अनौपचारिकता ५०% भन्दा माथि छ। यसले राजस्व, उपभोग उत्पादन र मूल्य स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसलाई समयमै नियमन नगरिएमा कालोबजार फस्टउँछ। यो आर्थिक सुशासनको लागि अन्तत दुष्चक्र बन्न पुग्छ। बनिसकेको छ।

अनौपचारिक बजारलाई नियमन गर्न सकिने केही तथ्यगत उपायहरू 

१) एमआरपी र बिलविजकको औचित्य र महत्व

एमआरपी वस्तुको अधिकतम मूल्य सूची हो। यसले वस्तुको उत्पादनदेखि सीमान्त विक्रेता सम्म मूल्यलाई पारदर्शी बनाउँछ। ग्राहकको सन्तुष्टि र बजारको मूल्य प्रतिस्पर्धालाई बढी बजारमुखी बनाउँछ। अधिकतम मूल्य सूचीले व्यापारीको नाफा घटाउँदैन र ग्राहकले अतिरिक्त मूल्य पनि तिर्नुपर्दैन। उत्पादकदेखि सीमान्त विक्रेतासम्मको सम्पूर्ण खर्च र नाफा समेत राखेर एमआरपी तयार गरिन्छ। मालवस्तुको खरिद बिक्री क्रेता र विक्रेताको इच्छा र मागमा आधारित हुन्छ। एमआरपी मूल्यभन्दा बढी लिन पाइँदैन। तर विक्रेताले ग्राहकको सन्तुष्टि र क्रय अवस्थाअनुसार मालवस्तुको दाम घटाएर बिक्री गर्न सक्छ। करबिजक मूल्य विक्रेतासँग लिइएको बिल अनुसारको बिक्री मूल्य हो। एमआरपी मूल्य होइन। साधारण करका नियमहरू स्वयंसिद्ध छँदै छन्।

कतैकतै एमआरपी मूल्यलाई नै न्यूनतम मूल्य कायम गरेर करका दरहरू निर्धारण गरिएका विषय पनि गुनासाका रुपमा सुनिएका छन्। एमआरपी मूल्य कर बिजक मूल्य होइन। विक्रेताले बिक्री गर्दा जारी गरेको बिलविजक मूल्य कर योग्य मूल्य हो। कतै कतै अडिटरका मनोवृत्तिहरूले समेत यसमा काम गरेको हुनसक्छ र यो मनोवृत्ति हटाउनु जरुरी छ। किनकि विक्रेतालाई यथार्थ बिक्री मूल्यका आधारमा करकाे दरकायम गर्नु सरकारी अडिटरहरूको कर्तव्य हो।

ग्राहकलाई बिल दिनु विक्रेताको कर्तव्य हो। वस्तुको मूल्य लिएपछि त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ। हेर्दा यो साधारण देखिन्छ। तर यसैभित्र खर्बौं तरलता अपचलित भएको छ। विक्रेताले मालवस्तु वा सेवा खरिद गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई राजस्व तिरिराखेको हुन्छ। अहिले ठूला मार्टहरुले जसरी बिल जारी गर्छन् त्यसरी नै दर्ता भएका पसलहरुले बिल जारी गर्नुपर्छ।

यसले जनताले तिरेको अप्रत्यक्ष कर सोझै राज्य कोषमा पुग्छ भने आयकर छलीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। व्यक्ति वा विक्रेताले तिरेको करको दायित्व अनुसार प्रतिफलको रुपमा बैंकहरूले क्रेडिट कार्ड जारी गर्न सक्छन्। अहिले आफूले तिरेको करको दायित्वको प्रतिफल समेत ग्राहकहरुले लिन सकेका छैनन्। यो दुःखको कुरा हो।

विदेशमा क्रेडिट कार्डकाे खुब आकर्षण छ। यदि बिल बिजक जारी गर्ने हो भने प्रत्यक्ष सीमान्त ग्राहक र विक्रेताको हातमा क्रेडिट कार्ड पुर्याउन सकिन्छ। व्यक्ति वा विक्रेताले खर्च गरेको रकमको सही हिसाबकिताब समेत नराख्दा प्राप्त गर्न सक्ने वित्तीय उपलब्धि गुम्दै गएको बजारलाई थाहा नै छैन। क्रेता र विक्रेता दुवै आफ्नो खर्चप्रति सजग हुँदा रोजगारी , बजार र उत्पादनलाई आकर्षण गर्छ र बैंकङ प्रणालीप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ। अहिले ‌अनौपचारिक बजारले यो अवसरलाई खर्लप्पै खाइदिएको छ।

बैङ्किङक्षेत्रका अवसरहरू यही अनौपचारिक बजारले लिएको छ। अहिले त कुल आयातको झण्डै ४०% भन्दा बढी हुन्डीको कारोबार हुन्छ। यही कारोबारमा कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरू रमाएका छन्। जसले बजारमा खर्च गरिराखेको छ उसप्रति बैंकको विश्वास छैन। यही अप्रत्यक्ष करदाता र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासले विकसित देशहरूमा मानिसहरूको लगानी रोजगारी र उत्पादनको क्षेत्रमा आकर्षण छ। हामीले यही आकर्षण गुमाएका छौं।

२) एमआपी र बिल बिजकका अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू

प्याकेजिङ गरिएका ,लेबल लगाइएका, प्याकेजिङ गरी आयात गरिएका र आन्तरिक उत्पादनबाट तयार गरिएका माल र वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एमआरपीको स्टिकरमा एक्जिम कोड समेत राखिन्छ। जसले उत्पादन र आयातको स्रोत गुणस्तर र यसका प्रकारहरूको जानकारी दिन्छ। स्थानीय उत्पादन, नापी र तौलबाट मूल्य निर्धारण गरिने परम्परागत मालवस्तुहरूमा एमआरपी होइन। नाप र तौलको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने कानुनी व्यवस्था छ। आयातित वस्तुमा एमआरपी कसरी लगाउने भन्ने ठूलो अन्योलता अहिले बजारमा छ। दोस्रो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुहरू उत्पादकले एमआरपी लगाएर निर्यात गरिएको हो भने सोही एमआरपीको आधारमा स्वदेशी मूल्यमा मोल निर्धारण गरी बिक्री गर्न सकिन्छ।तर यो मूल्य विदेशी मुद्राको स्वदेशी मूल्यमा निर्धारण भएभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

मुख्य विषय भन्सार बिन्दुमा मालवस्तुको मूल्य विजक निर्धारण गर्ने चुनौती अहिले छ। उत्पादकको मूल्यसूची, आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यसूची वा भन्सार दरबन्दीको मूल्य सूचीको आधारमा वस्तुको विजक मूल्य तयार गरी भन्सार लिने र एमआरपीको न्यूनतम ५०% मूल्य निर्धारण गरी भन्सार कर लिने विद्यमान नीति छ। तर आयातकर्ताहरू न्यून बिजकको कारणले मालवस्तुकाे ग्राहक मूल्य कायम गर्न नसकिने र यसले भ्याट मूल्य कायम गर्दा व्यापारमा घाटा हुने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने गुनासाहरु पोख्छन्।

न्यून विजक भनेको के हो यसको कुनै नीतिगत र कानुनी अर्थ छैन। भन्सार दर कायम गरिने न्यून बिजकमा नै हो। अधिकतम विजक कायम गरिएको भन्न मिल्दैन।तर यो शब्द भन्सारमा व्याप्त छ। साधारणतया नीतिगत रूपमा वस्तुको आयात मूल्य र यसले गर्ने व्यापारिक खर्च समेत थपेर भन्सार दर कायम गरिन्छ। भन्सार सिमानाबाट बजारसम्म आइपुग्दा वस्तुले गर्ने मूल्य अभिवृद्धि र ग्राहकले तिर्ने मूल्यको बीचमा एकरूपता कायम नभएसम्म व्यापारीहरू एमआरपी लगाउन उत्साहित हुँदैनन्। यो स्वभाविक हो। किनकि भन्सारको कृत्रिम न्यून बिजकले उब्जाएको समस्या हो यो। कारोबारमा देखिने अस्वभाविक मूल्य वृद्धिका कारण व्यापारीहरू ग्राहकलाई बिल दिन हिच्किचाउँछन्। र आफ्नो अनुकूल विजक तयार पार्छन्। ग्राहकले तिरेको अप्रत्यक्ष कर यहाँ व्यापारीको खातामा जान्छ। राजस्वसम्म पुग्दैन।यहीनेर मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली हुन्छ।

हामीले भन्सार दरमा न्यून बिजक होइन। माल र वस्तुको यथार्थ विजकको दरबन्दी तयार गर्नुपर्छ। र यसलाई सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर भन्सार बिन्दु देखि सिमान्त विक्रेताको बिन्दुसम्म खरिद र बिक्री दरलाई पछ्याउनुपर्छ। यो काम सफ्टवेयरले आफैं गर्न थाल्छ। भन्सार दरबन्दीमा मूल्यको एकरूपता कायम गर्न नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ। नत्र सधैँभरि भन्सार दर र सीमान्त विक्रेतासम्मको वस्तुको मूल्यको फरकले विक्रेताहरूले आफ्नो हिसाब किताबमा पारदर्शी गर्दैनन् । जसले अनौपचारिक बजारलाई जन्म दिन्छ।

कतिपय व्यापारीहरू सिङ्गापुर ,हङकङ ,युरोपका कतिपय देशमा एमआरपी छैन ।हाम्रोमा किन चाहियो। पूर्वाधार छैन ,आयात गरिएका वस्तुमा एमआरपी लगाउन सकिँदैन भन्ने तर्क गर्छन्। जसले व्यापार गर्छ नाफा कमाउनु धर्म हो भने वस्तुको मूल्य पारदर्शी बनाउनु उनीहरुको दायित्व हो। यसबाट पन्छिनुमा उनीहरू अनौपचारिक बजारको अघोषित नाफामा रमाएका छन् भन्ने देखिन्छ। पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।

गत ३० वर्षदेखि यही बहानामा बजार चलाइयो। एमआरपी र बिल बिजक लगाउन व्यापारीहरू तयार छन्। ग्राहकले दैनिक कारोबारमा पैसा खर्च गरिरहेका छन्। तर यसभित्रका संघसंस्था र नेतृत्व विरोध गरिरहेका छन्। यो तर्क तथ्यगत होइन , प्रवृत्तिगत बढी छ। सिङ्गापुर हङकङ र युरोपका कतिपय देशहरूमा बिलबिजक जारी नभई एक रूपैयाँको पनि कारोबार हुँदैन। यदि शतप्रतिशत पसलहरूबाट बिलविजक जारी हुने हो भने एमआरपी वैकल्पिक हुनसक्छ। एमआरपी बिल बिजक मूल्य होइन। यसले ग्राहकको सन्तुष्टि र बजारलाई पारदर्शी बनाउँछ। तर हाम्रो बजार एमआरपी लगाउने कि नलगाउने भनेर नै अल्मलिएको छ। सरकारी नीति र कानुन स्पष्ट छ। एमआरपी नलगाउनुमा यसका कठिनाइ भन्दा पनि खराब बजारको प्रवृत्ति बढी हावी छ। अब यसलाई सच्याउनुपर्छ।

हाम्रो बजारमा झन््डै ७०% कारोबार बिलविजक बिना नै हुन्छ। बिल कारोबारले बजारको प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलन कायम गर्छ। ग्राहकलाई बिल दिनु विक्रेताको अनिवार्य कर्तव्य हो। ग्राहकले बिल मागिरहनु पर्दैन। ग्राहकले खरिद गरेको मालवस्तुको पैसा तिर्नु कर्तव्य हो। पैसाको बदला व्यापारीले बिल दिनैपर्छ । यसमा रकमको कुनै सीमा हुँदैन। बिल जारी गर्नासाथ करको सीमामा परिन्छ भन्ने भ्रम हुन सक्छ। तर करका दायरा र सीमाहरू हुन्छन्। जो करको दायरामा परेको छैन ऊ असल नागरिक वा विक्रेता ठहरिन्छ जो दायरामा पर्छ उसले मात्र कर तिर्नुपर्छ। यसै विषयमा बिल र करको सीमा निर्धारण गर्ने सरकारले नीति लिनु हुँदैन।

यसकालागि प्रत्येक पसल वा कबलले सोझै नजिकैको ट्याक्स अफिसमा आफ्नो सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्छ। दिनभरिको कारोबार नजिकैको ट्याक्स अफिसले थाहा पाउँछ र बैंकले स्टेटमेन्ट दिए जस्तै जुनसुकै समयमा उसको स्टेटमेन्ट प्राप्त हुन्छ। यहाँ बीचमा अडिटरहरु खेल्न पाउँदैनन् ।जसले कारोबारमा करकाे‌ दायित्व घटाउने ,बढाउने काम गर्छन्। यो विकृतिलाई समेत एमआरपी र बिलविजकले नियन्त्रण गर्छ र पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ।

३) सिमानाको चोरी आयात नियन्त्रण र भन्सार नीति

अहिले १०० भन्दा बढीको मालवस्तुहरू नियमित भन्सारबाट आयात हुनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यो अत्यन्तै सरहनीय र एक प्रकारले ऐतिहासिक काम हो। तर यसलाई नियमन गर्न नीतिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो सिमा नाकाबाट झन््डै खर्बौंका मालसामानहरू चोरी निकासीबाट आयात हुन्छन्। पोका ,साइकल, क्यारिङ, विवाहकार्ड जस्ता माध्यमबाट चोरी निकासी हुन्छ। अहिले त औपचारिक बजारमा समेत कुन चोरीका हुन् र कुन नियमित आयात भएर आएका हुन् छुट्याउन गाह्रो छ। यसले सही र इमान्दार व्यापारीहरू मर्कामा छन्। र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

साधारणतया दोस्रो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा तत देशको जिएसटी भ्याट वा अन्य कुनै कर भए सो नाकामा नै फिर्ता गरिन्छ। दोस्रो मुलुकमा क्रेताले किनेको मालवस्तुमा एक्सक्लुडिङ ट्याक्स बिल उल्लेख गरी सानातिना मालवस्तु व्यक्तिले भन्सार कर तिरेर आयात गर्न सक्छ। यदि नाकामा १०० भन्दा बढीका सबै मालवस्तुमा भन्सारको दर वा दरबन्दी कायम गरी व्यक्तिलाई भन्सार दर लगाउने हो र भारत वा तेस्रो मुलुकको कर सिमानामा फिर्ता गर्ने हो भने चोरी निकासी बन्द हुन्छ। सिमानाका ग्राहकहरु नेपाली भन्सार तिरेर सामानहरु उपभोग गर्छन् ।यसले भारतीय र नेपाली दुवै क्षेत्रमा वस्तुको मूल्यमा असर गर्दैन। आन्तरिक उत्पादनलाई समेत प्रोत्साहन गर्छ। रोजगारी बढाउँछ। आन्तरिक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रदै गएको अवस्थामा सीमा नाका नियन्त्रण र नियमनले आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग र लगानीमा वृद्धि गर्छ। सीमा क्षेत्रमा यो बढी कारगर हुन सक्छ। यसबाट मृत प्राय बचत तथा सहकारीहरूको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ। तर सीमान्त वस्तु र ग्राहकका लागि भन्सार दर निर्धारण र नाका सहजीकरणका लागि संरचनागत र नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ।

४) बजारको कार्टेलिङ र मूल्य वृद्धि

व्यक्तिले उपभोगको मालवस्तु मात्र होइन ,सवारी साधन, मेसिनरी औजार र आफूलाई चाहिने सबै प्रकारका मालवस्तु व्यक्तिगत रुपमा आयात गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ।यसका लागि भन्सार दर र दरबन्दी छँदैछन् । व्यक्तिले व्यापारिक प्रयोजनकोमा लागि मात्र ल्याउन पाउँदैन। व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि भन्सार दर तिरेर जुनसुकै मालवस्तु आयात गर्न पाउनुपर्छ। यो नीतिले सीमाको चोरी आयात नियमन गर्न सकिन्छ। व्यक्तिले आयात गर्ने पाएपछि चोरी गर्नतर्फ लाग्दैन। किनकि लाइसेन्स पाएर आयात गर्ने संघसंस्थाहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्दा सीमान्त ग्राहकहरूमा मूल्य वृद्धिको चाप परेको छ। र कतिपय ठूला मोटर गाडी लगायतका विषयमा व्यक्तिको मूल्य र छनोटमा दबाब परेको छ।

हामीले २०४७ सालको निजीकरण पछि बजारमा सरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रका लाइसेन्सङ प्रणालीलाई अन्त्य गर्‍यौँ, तर विभिन्न खालका डिलर एसोसिएसनहरू मार्फत लाइसेन्सङ प्रणालीलाई जस्ताको तस्तै राखेर अतिरिक्त थप मूल्य ग्राहकले तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेका छौं। प्रत्यक्ष रूपमा बजारको मूल्य वृद्धिमा असर गर्ने यो नीतिले बजार प्रतिस्पर्धी बनाएको छैन। धेरै मालवस्तुहरूको एकाधिकार छ।एक प्रकारले यो बजारको काटेलिङ नै हो। यसमा व्यापारीहरूको आवाज बलियो छ। तर यो आवाज फितलो छ। एकातिर बजारलाई स्वतन्त्र मान्ने जिकिर गर्ने र अर्कातिर व्यक्तिको खरिद गर्ने स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने विषयले बजार स्वतन्त्र हुन सक्दैन ।

सिमाना र भन्सार दरमा कठोर र स्पष्ट नियमन हुने हो भने व्यक्तिले गर्ने वस्तु आयातले राजस्वमा बढोत्तरी गर्छ। यसले बजारका व्यापारिक संघसंस्था र कम्पनीहरूको नाफालाई फरक पार्दैन। उनीहरूले गर्ने आयातमा केही फरक पर्दैन।र आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्दैन। मात्र उनीहरूमा बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। । र स्वतः बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ। र मूल्य नियन्त्रण र नियमन हुन्छ। कहाँ राजस्व चुहावट छ र खराबी छ भन्ने कुराको निगरानी यसबाट सजिलै गर्न सकिन्छ।

र अन्त्यमा,

एमआरपी र बिलबिजक लगाउनु हुँदैन वा यसले व्यापारमा अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने आवाज बहाना मात्र हो। परिवर्तन आउनुपर्छ भने सबैमा लागू हुनुपर्छ। व्यापारी, कर्मचारी, राजनीति ,शासक, जनता सबैमा परिवर्तन आएमात्र समृद्धि हुन्छ। एउटाले आफ्नो नीति नछोड्ने र अर्को मात्र परिवर्तनको बाहक हुने विषय पुरानै हुन्। यदि बजारलाई माइक्रो इकोनोमिक्सको हिसाबले विश्लेषण नगर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष राजनीति परिवर्तनको आवाज उठ्छ। किनकि अनौपचारिक बजारले कठोर नीति र नियमलाई सहन सक्दैन। यहाँ अर्बौं मात्र होइन थुप्रै खर्बौं पैसाहरु अनौपचारिक रुपमा लुकेको छ। यो बजार राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउँछ। हुन्डी र गैरबैङ्किङ कारोबारले बजारमा तरलता बढाएको छ।

बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले महिनैपिच्छे अर्बौँ रुपैयाँ खिच्ने गर्छ। एकातिर लगानी उत्साहित छैन अर्कातिर बजारमा तरलता छ । यसको अर्थ सोझै छ। अहिले ग्राहकले डिजिटल पे मार्फत कारोबार गर्छन् । बजारमा कारोबार पारदर्शी हुँदै गएको छ। कमसेकम सीमान्त ग्राहकहरूले यो इमान्दारिता पालना गर्दैछन्। बजारको यो तरलतालाई सरकारी कर नीतिले राजस्व समेट्न सकेन। एमआरपी र बिल बिजकले बजारको तरलतालाई सरकारी राजस्व सम्म पुर्‍याउने बाटो तयार गर्छ। यो कठोर हुन सक्छ तर समृद्धि र दिगो अर्थनीतिकोलागि योभन्दा अर्को उपाय छैन। राजनीति वा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन बजारका खराबीहरूले हाम्रा थुप्रै नीतिमा असर पारिराखेका छन्। र यसको प्रत्यक्ष असर राजनीति र शासनमा परेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारहरु निजी र सरकारी क्षेत्रसँग सँगै जोडिएर आएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रको अकुत नाफा र अपारदर्शी कारोबारले सुशासनकाे कृत्रिम परिभाषा तयार गर्छ। यो कृत्रिमताले अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामा वितृष्णा बढ्दै जान्छ। म तत्कालीन वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा र एमआरपी र बिलविजक कानुन अनुसार बजारमा लागू गर्न खोज्दा अनौपचारिक बजारका व्यापारीहरूले विरोध मात्र होइन। सरुवाका लागि ठूलो चलखेलसमेत गर्ने घृष्टता उनीहरूले गरे। आज पनि त्यही घृष्टता उनीहरु गर्न खोजिरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले बजारमा सुधार आउँदैन। अन्तत यसले बजारका ग्राहक र व्यापारीहरुलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिराखेको छ। यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारको शुद्धतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। यो व्यापारीहरूको मात्र होइन। आम नेपालीको इज्जतको प्रश्न समेत हो।

अहिले सरकार बलियो छ। सुधार गर्ने अवसर छ ।व्यापारी, ग्राहक , कर्मचारी र सरकारी नीति सबै पक्ष सहकार्य गरौँ । एमआरपी र ग्राहकलाई पैसा तिरेको बिल दिने विषय नयाँ होइनन्। तर हामीले ग्राहक र व्यापारी दुवैलाई यो नीतिमा डोर्याउन सकेनौँ। अल्मल्यायौ।र आज बजार लापरवाही ढंगबाट चलेको छ। यो लापरवाही बजार नै अनौपचारिक बजार हो। अब पनि सुधार नगर्ने हो भने कहिले गर्ने। आज सुधार गर्यो भने छ महिनापछि यो अभ्यासको रुपमा जान्छ र पाँच वर्षपछि सबैलाई यो स्वभाविक लाग्छ।नत्र अबको दशकपछि पनि यो यस्तै विवादको विषय बनिरहन्छ। त्यसैलेआजैबाट सुरु गरौं र राष्ट्र निर्माण र विकसित देशको कल्पना साकार पारौँ।

नेपालमा नातावाद कृपावादलाई कर्तव्यको रुपमा लिइँदै गएको पनि लामो समय भइसक्यो। सबै सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको आलोचना पनि भइराखेकै छ। सार्वजनिक निकायहरुमा राजनीतिकरण हुँदै जाँदा त्यस्ता संस्थाबाट सम्पादित हुने काम कारबाहीहरु पनि निष्पक्ष हुन सकेनन्। प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग ज्यादा हुँदै गयो। यस दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवकहरू विचलित हुँदै गए ।

भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो। अकुत सम्पत्तिहरु आर्जन गर्ने क्रमले निरन्तरता प्राप्त गर्यो। थोरै धनीमानीहरूमा सम्पत्ति अत्यन्त ज्यादा संग्रहित हुन थाल्यो। गरिब बढ्दै गए। यो विकराल अवस्थाबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने स्थिति बनेको थियो। यो विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आएका थिए। तर कहिले पनि राजनीतिक प्रभावबाट यस्ता नियन्त्रणका लागि गठित आयोगहरू र पदाधिकारीहरू प्रभावित नभई रहन सकेनन्। कुनै आयोगले कर्मचारीहरूको सम्पत्ति मात्रै छानबिन गर्यो। कुनै आयोगले भूमाफियालाई आफ्नो गन्तव्य बनायो। राजनीतिज्ञलाई पनि यस राडारमा समेट्नुपर्छ भन्ने सोच यसभन्दा पूर्वका राजनीतिककर्मीमा कहिले देखिएन, किनकि सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू नै थिए।

यो पनि पढ्नुहोस- मन्त्रिपरिषद् बैठक: सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

सरकार सधैँ अस्थिर थियो। राजनीतिज्ञलाई छानबिन गर्न प्रारम्भ गर्दा सरकार गिर्ने अवस्था स्पष्ट हुने गर्दथ्यो । त्यसैले यो साहस मिलिजुली सरकार रहनेहरूले अथवा गठबन्धनरुपी सरकारले कहिले गर्न सकेन। त्यसको विपरीत ठूला ठूला दलहरु आपसमा सिन्डिकेट कायम गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले। ठूलो मात्रामा सम्पत्ति संग्रह गर्न थाले। यसले पराकाष्टा नाघ्यो। जनता यी राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा प्रदर्शन गर्दै गए। तर राजनीतिज्ञले यसलाई महत्व दिएनन्।

जेन्जी आन्दोलनले यस परम्परालाई तोड्ने प्रयास गर्यो। सरकार गिर्यो। चुनावी सरकार बन्यो । निर्वाचनमा जनताले आफ्नो निर्णय दिए। नयाँ सरकार बन्यो। यो सरकारले राजनीतिज्ञहरु लगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुलाई उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध सम्पत्ति देखिए प्रचलित कानुन अनुसार राष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता लक्ष्य सहित अघि बढ्न प्रेरित गरेको अवस्था छ। यही प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भई यसले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिराखेको छ।

आयोगको कार्यप्रक्रिया र कार्यक्षेत्र

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको छ। अन्य सदस्यहरूमा पूर्व न्यायाधीश द्वय र एक पूर्व डिआइजी रहेका छन्। आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले देश र विदेशमा छिपाइराखेका सबै सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभित्रका राष्ट्रसेवक सार्वजनिक पदाधिकारीहरू सबैलाई प्राय: समेट्ने गरी आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। उच्चपदस्थ कर्मचारीको परिभाषामा कार्यालय प्रमुख रहेका उपसचिवसम्मलाई समेटेको देखिन्छ। यसले प्रहरी, सेना, न्यायाधीशहरू सबैलाई छानबिन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिने सूचनाहरू सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण भइराखेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस- सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम थाल्यो

यद्यपि कार्यपालिकाबाट गठन भएको यो आयोगले संविधानको परिधिलाई समेत आत्मसात गर्नुपर्छ। समग्रमा सेवानिवृत्त भएका, सेवामा रहेका राजनीतिज्ञ लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई यस आयोगले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने अधिकार देखिन्छ। २०४६ सालदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेकामध्ये उच्च पदस्थलाई यसको कार्यक्षेत्रले समेट्ने देखिन्छ।

साथै उजुरीका आधारमा उपयुक्त देखिएमा जो कोहीलाई अनुसन्धानको दायराभित्र राख्न सक्दछ। यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आयोगलाई प्रथम चरणमा आब ६२ – ६३ देखि आब २०८२-८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४५ -४६ देखि २०६२ -६३ सम्मको अवधिमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भनिएको छ। यस प्रयोजनका लागि आयोग रहने स्थान र जनशक्तिको व्यवस्था सरकारले मिलाइसकेको छ। अन्य सहजीकरणका कार्य सरकारले गर्ने र आयोग निष्पक्ष रहने भनिएको छ।

यसअघिका लम्साल आयोगको कार्यप्रक्रियासँग यस आयोगको कार्यप्रक्रिया पनि प्राय: मिल्दछ। आयोगले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको चलअचल सम्पत्तिको विस्तृत विवरण निश्चित अवधि दिएर माग गर्दछ। उक्त विवरणमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत सहित वैध सम्पत्ति रहेको प्रमाणको भार बहन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुन्छ। प्राप्त विवरण अनुसार आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्ति र त्यसका बैध स्रोतहरूको पेस हुन आएका प्रमाणका आधारमा भिडाएर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने काम हुन्छ। विवरणहरूको विश्लेषण पश्चात आयोगले निष्कर्ष दिनुपर्ने हुन्छ।

उक्त निष्कर्षमा सम्पत्ति विवरण आयस्रोतको आधारमा वैध देखिएको, पूर्णरूपमा बैध नदेखिई शंकास्पद अवस्था देखिएको, वैधताका प्रमाणहरूलाई स्वीकार्य गर्न नसक्ने अवस्था भई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको गरी तीन वर्गमा आयोगको विश्लेषण आउनुपर्दछ। आयोगले निकालेका निष्कर्षहरू सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ। तत्पश्चात सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने ? निर्णय लिन्छ । कारबाहीको लागि अधिकारप्राप्त निकायमा पठाउँछ । यसको अनुगमन बेलाबखतमा संसद र सरकारले गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नागरिकहरू शासनसत्तामा रहनेहरूसँग रुष्ट हुँदैजाँदा उनीहरूले ब्यालेट मार्फत दण्डित गर्दछन्। अर्को माध्यमका रुपमा राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्ति पनि गर्दछन्। राजनीतिक क्रान्तिले आमूल परिवर्तन गर्दछ। आन्दोलनको परिणाम सधैँ अर्ध हुन्छ। विश्वमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले यही प्रमाणित गरेको छ। नेपालमा जेन्जी आन्दोलनले समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको थियो। तर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आन्दोलनको अन्त भएको थिएन। आन्दोलनको परिणाम भनेको पुराना दलहरुलाई सत्ताबाट च्यूत गराउन मात्र सफल भएको छ।

यस अर्थमा राष्ट्रमा पुरानै संरचनाहरु यथावत कायम छन्, पुरानै मानसिकताका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीमा छन्। राजनीतिक प्रभावका आधारमा उनीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन। यस अर्थमा आयोगले दिएका सुझावहरूको निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन? सन्देह रहन्छ। आयोगलाई नै अभियोजन गर्ने, निर्णय गर्ने, दण्डित गर्ने, सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता सबै अधिकार प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुन्छ। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छानबिन र कारबाही अघि बढ्नुपर्छ। विकासशील देशहरूमा यस्तो निष्पक्षताको अवस्था पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। यद्यपि एसियामै तीनवटा देशहरुमा यस्ता आयोगहरु विशेष प्रभावी देखिएका छन्।

प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा लिनुपर्दा हङकङमा सन् १९६० को दशकमा अत्यन्त ज्यादा अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गर्दथे यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतन्त्र आयोगको गठन सन् १९७४ मा भएको थियो। यो आयोग पूर्ण स्वतन्त्र थियो। यसले अनुसन्धान, रोकथाम र जनचेतनाका दिशामा प्रभावकारी कार्यहरु गर्न सकेको थियो। अत्यन्त भ्रष्ट हङकङ अत्यन्त कम भ्रष्टाचार हुने अवस्थामा पुगेको थियो।

दोस्रो उदाहरणका रुपमा सिंगापुरलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान ब्युरो गठन भएको थियो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखिएको थियो। तर निरपेक्ष रुपमा स्वतन्त्र थियो। कडा कानुनको आधारमा कडा सजाय सिङ्गापुरमा यस ब्युरोले दिन थालेको थियो। परिणामस्वरूप विश्वमै अत्यन्त कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये एकको सूचीमा सिङ्गापुर आएको थियो। यसले अहिले पनि निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ।

इन्डोनेसियामा सन् २००२ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन भएको थियो। विशेषगरी राजनीतिज्ञहरूमध्ये ठूलाठूला घोटालामा संलग्न रहेका मन्त्रीहरू, सांसदहरू दण्डित भएका थिए। पछि यस आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो र निस्प्रभावी बन्यो।

यी देशका उदाहरणहरू हेर्दा हङकङमा गिरफ्तार गर्न, छापा मार्न, सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने तर अन्तिम मुद्दा भने न्याय विभागले मात्र अदालत समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था थियो। सिंगापुरमा यस्तो अधिकार आयोगलाई दिएको थियो। तर इन्डोनेसियाको अवस्था भने पृथक थियो। त्यहाँ मुद्दा दायर गर्ने र उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नको लागि यही प्रयोजनको लागि मात्र गठन भएको विशेष अदालत थियो। त्यो अदालतमा आयोगले सिधै मुद्दा पेश गर्दथ्यो। यस प्रकारका विभिन्न अभ्यासहरु यी तीन देशहरुमा देखिएका छन् । विश्व परिवेशमा हेर्दा कतिपय देशहरुमा पूर्वाग्रहको आधारमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै र राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई कडा कारबाही गरिएको उदाहरणहरू प्रशस्त अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालले कस्तो खालको कारबाही अघि बढाउन खोजेको हो ? यसका लागि केही वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ।

आयोगका चुनौतीहरू

आयोगहरू कार्यपालिकाबाट नियुक्त हुन्छन् । यस्ता आयोगहरू संवैधानिक आयोगको तुलनामा कम प्रभावी हुने नै भए। यद्यपि जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत यस्ता आयोगहरुले अधिकार प्राप्त गर्दछन्। कार्यसम्पादनको अवस्थामा धेरै किसिमका चुनौती आयोगले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारिणीबाट नियुक्त आयोगमा केही हदसम्म सरकारको प्रभाव पर्दछ। राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोग यदि सरकारकै आशयलाई मात्र आधार बनाउँदै अघि बढ्न थाल्यो भने धेरै प्रकारका समस्या आमन्त्रण हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मको काम कारबाही हेर्दा यो अवस्था आउने देखिँदैन। आयोगमा पूर्व न्यामूर्तिहरूको बाहुल्यता देख्दा उनीहरुले जीवनको उत्तरार्धमा सरकारको आशयलाई सिरोपर गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

२०४६ सालदेखि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई थिएन। यस समयसम्म ऐनको अभाव थियो। कानुनी प्रावधान जुन बखत बन्यो त्यसभन्दा अघिको अवधिको सम्पत्ति विवरण माग्न कानुनतः मिल्दैन। किनकि भूतप्रभाही कानुनको प्रयोग गर्न नमिल्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ। कानुनको अभावमा अवैध सम्पत्तिको घोषणा गर्न लगाई कारबाही अघि बढाउन असहज हुन्छ। यसलाई न्यायमूर्तिहरुले विश्लेषण गर्नु नै हुनेछ। संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यो सहजै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। सम्पत्तिको गोपनीयताको आदर गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ। ३०-३५ वर्ष पहिले अवकाशप्राप्त गरिसकेका सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस समय आर्जन गरेका स्रोतहरूको संग्रह गर्दै आयोगमा पेश गर्न व्यापारिक हिसाबले कतिसम्म सम्भव होला ? चिन्तनको विषय बनेको छ।

लम्साल आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी सुझावसहित सरकारमा पेश गरेको थियो। कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकार मार्फत उक्त प्रतिवेदन पुगी कारबाही टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ। केहीले सफाई पाएका छन्। केही मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। केही दण्डित भइसकेका छन्। यिनीहरूलाई पुनः समान अधिकार भएको अर्को आयोगले त्यसै अवधिको सम्पत्ति विवरणको छानबिन गर्न कानुन अनुसार मिल्ने देखिँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने अभिप्रायले अवैध रुपले आर्जित सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लेयरिङ गर्दै अनुसन्धानलाई नै जटिल बनाइ दिएका हुन्छन् ।

ठूलो मात्रामा अकुत ढंगले आर्जन भएको सम्पत्ति देश बाहिर छ। यसको छानबिन गर्ने विज्ञता, समय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय गरेर सबै आधारहरु प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता आयोगले राख्न सक्छ या सक्दैन? यो आफैमा जटिल प्रश्न हो। यदि देश बाहिर गएको यो सम्पत्तिको परीक्षण आयोगले गर्न सकेन भने यसका कामकार्यहरु अत्यन्त सतही सानातिना कारबाहीमा सीमित हुन पुग्नेछ। नवनिर्वाचित संसद र सरकारको गन्तव्य यो हुन सक्दैन।

सार्वजनिक पदाधिकारी हरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था पनि छ। उनका हकदारहरूले यो सबै उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्लान्? सोच्नु पर्दछ। जीवित रहेकै अवस्थामा पनि लामो समयको अभिलेखहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत स्मरण नरहन सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती बहालवाला सरकारमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको सन्दर्भ हो। उनीहरूले इमान्दारिताका साथ सम्पत्ति घोषणा गरेका हुन वा होइनन्? त्यसको स्पष्ट आधारहरू छन् छैनन्? यसको जवाफ अब आयोगले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारणलाई सूचित गराउन सक्नु पर्छ।आयोगका पदाधिकारीहरूले नै आफ्नो सम्पत्तिको विवरण घोषणा गर्नु पर्दछ। उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन कसले गर्ने हो? यसको उत्तर देशको कार्यकारणीले दिनुपर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष:

आयोग गठनको कार्य आफैमा स्वागतयोग्य छ। आयोगका पदाधिकारीहरू सबैले सरकार समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोतसहित पारदर्शी गराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गर्नुभएको सम्पत्तिको स्रोत पेश गर्नु अनिवार्य छ। उहाँहरूबाट भएको सम्पत्तिको घोषणा अत्यन्त प्रशंसनीय छ। अब त्यसका आधारहरु पनि आयोगलाई बुझाई यी विवरणहरू सार्वजनिक गर्नु अत्यन्त राम्रो कदम हुनेछ। नेपालको अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको निरन्तरता जरुरी हुन्छ। आयोगले निष्पक्ष रुपमा सम्पत्ति विवरण लिई त्यसको विश्लेषण गरी अधिकार प्राप्त निकायलाई शीघ्र कडा कारबाहीका लागि लेखी पठाउनुपर्छ।

जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिले यसको अनुगमन गर्दै सुझाव दिनुपर्छ। जनताका प्रतिनिधिको सुझावलाई कार्यान्वयनमा नलैजानेहरूका विरुद्ध शीघ्र महाभियोग लगाई ती पदाधिकारीलाई पदच्युत गर्नुपर्छ। सामाजिक रोगको रुपमा विद्यमान यो समस्याको नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्त प्रबल हुनुपर्छ । बिना पूर्वाग्रह कारबाही अघि बढाउँदै गएमा यस्ता विकृति र विसंगतिहरु केही अनुपातमा घट्ने निश्चित छ। त्यसैले आयोगलाई सबैले सहयोग गरौं। सरकारको यस कदमको स्वागत गरौं। यही नै आम नागरिक हरूले कर्तव्यका रूपमा लिनुपर्दछ।

अवैध सम्पत्ति आर्जनको मूल स्रोत भ्रष्टाचार हो। सहायक स्रोत स्वार्थको संघर्ष पनि हो। यो अवस्थाबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउन निजी क्षेत्रलाई यसको राडारभित्र समेट्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक छ । विश्वमै अत्यन्त कम भ्रष्टाचार भएको देश डेनमार्क र नर्डिक देशहरूबाट हामी यस विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्दछौँ। यसमा बिलम्ब नगरौँ। अन्यथा अत्यन्त सतही विश्लेषण, छानबिन र कारबाहीमा पुगेर यो सन्दर्भ टुङ्गिनेछ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चित छ।

लेखक श्याम मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० बर्ष केबल बर्षको गणना मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक इतिहासमा एक–एक गरेर थपिँदै गएका दृढ संकल्प, संघर्ष र साझेदारिताका सुनौला इटाहरु पनि हुन् ।

जसको माध्यमबाट देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको सुनौलो घर निर्माणमा योगदान पुगेको छ ।

मुलुकका समग्र व्यवसायीहरुको यो छाता संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अथक प्रयास गरेको छ । हिजोका कठिन परिस्थितिहरू, समय समयका राजनीतिक अस्थिरता र दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक चुनौतीहरूबीच पनि महासंघले आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै कमजोर हुन दिएको छैन । बरु, प्रत्येक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको आर्थिक गतिलाई थप अघि बढाउने एक सशक्त अगुवाको रूपमा उभिएको छ ।

६० वर्षको महासंघको इतिहास राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्रतीक मात्र होइन, आशाको केन्द्र र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गदर्शक पनि हो । यसले साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सामूहिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो खुलाएको र देखाएको छ ।

मलाई लाग्छ महासंघको ६० वर्षको यात्रा केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा पनि हो । जहाँ प्रत्येक वर्ष यसैगरी थपिँदै गएको इट्टाले थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

यस अवधिमा हामीले विविध चुनौतिलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्यौ । नयाँ अवसरहरुको खोजी गर्यौ । निराशालाई चिर्ने प्रयास पनि गर्यौ । धेरैमा हामी सफल पनि भयौ ।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार पनि गठन भएको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् वैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह बमोजिम निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीति (पिएसपीपी) पारित गरी तत्काल लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू एवं सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलप्रति अभार व्यक्त गर्दछु ।

२०४६ पछिका प्रायः आन्दोलनमा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने र पछिल्लो आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन यो आवश्यक थियो ।

यसले निजी उद्यम र व्यवसायीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । भौतिक सुरक्षा मात्र नभइ नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि यस रणनीति अन्तर्गत गरिनेछ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यसैसँग जोडिएको नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरुलाई पनि सरकारले ग्रहण गरि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको छ ।

बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको वैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।

महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्पmत कानुनको संसोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पिएसपीपीले संयन्त्रका रुपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।

अहिले मुलुकसामु अभूतपूर्व अवसर आएको छ । स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्वका लागि हामीले सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेको समयमा एकै दलको झण्डै दुई तिहाइ संसदमा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर हो । सरकारको यो स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यस मार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ ।

किनभने, विगतमा यस्तै सम्भावनालाई अवसरमा बदलेर प्रगति हासिल गर्नबाट चुकेका धेरै उदाहरण हामीसँगै छन् । तर हामीले काम गर्यौ, एक अर्काको महत्व र उपस्थितिलाई स्वीकार गर्यौँ, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पायौँ भने हामीसँग प्रगति गर्ने अवसरहरु विश्वका अरु मुलुकहरुका तुलनामा अत्यधिक छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

नेपालीहरुको मिडियन उमेर २५ बर्ष छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग प्रसस्त बजार छ । बिकसित देशहरुमा हामीले भन्सार रहित बजार पहुँच पाइरहेको हुँदा यहाँका उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिष्पर्धि हुनेछन् ।

हाम्रा युवाहरुको चाहना पुरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नुपर्छ ।

देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहीतको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिदैन । भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो ।

रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सिमितता छ । तर हरेक बर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँचलाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरि बर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् ।

सन १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन ।

भुमण्डलीकरणले नागरिकको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठुला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौ । तर आप्‌mनो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौ ।

तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रुपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत काट्न सकेको छैन् । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए । त्यतिबेलाका नीतिहरुको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

२०७२ पछि पनि यो अवसर आयो । सात प्रतिशत माथि अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो । त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन । कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए । तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन ।

अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले आफ्नोनो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनुपर्ने महत्व झन देखिएको छ । संकटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ । इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । लम्बिदै गएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परि अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

अहिले अभूतपूर्व अवसर छ, धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔ । उच्च ज्याला सहितको रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भै सम्मानित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ ।

सरकारका सबै निकायहरुको मुख्य उद्देश्य लगानीको वातावरण बनाउने नै हुनुपर्छ । तर, अत्यधिक नियमनका कारण त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेको हाम्रो चासो नागरिकको सहज जीवनयापन हो । मुलुकको बिकासका लागि सबैले आय आर्जनका अवसर पाउनु पहिलो शर्त हो । कमाउनका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक सीपको लगानी गर्नुपर्यो । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन, सरकार र निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ ।

सर्वप्रथम म सबै सरोकारवालाहरुलाई निजी क्षेत्रको महत्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्न यो त्यसको प्रगति तिव्र भएको छ । बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन ।

यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति बर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । बीस बर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । हामीसंगै एकैपटक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढि भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौ ।

अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बेला भएको बिषय मैले माथि पनि उठाएँ । महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारको बिषयलाई आत्मसाथ गरि तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गर्यो । यसका सुझाव आएका छन् । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन पनि शुरु गरिसक्नु भएको छ । अबको सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचारको प्रवद्र्धन, प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग मार्पmत नेपालका सबै क्षेत्रका सम्भावनाहरुको (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज) भरपूर प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु ।

लगानी बढाउने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । बागलुङको ढोरपाटन वैठकले नै महासंघले सहजीकरण गर्ने गरि १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी पुँजी संकलन गरि लगानी गर्न स्थापित नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भई काम पनि शुरु भैसकेको छ । १० अर्ब पुँजीलाई इक्वीटीको रुपमा मान्ने हो भने करिब ४० देखि ५० अर्ब सम्मका ठूला आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । खासमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न र स्वदेशी पुँजीबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ ।

एफडीआई को हकमा हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइलेन्ड लगायत धेरै मुलुकहरुमा विजनेश समिट आयोजना गर्यौै । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरु नेपालमा लगानि गर्न चाहनुभएको छ ।

नेपालमा एफडीआईको लागि पनि पूर्व शर्त हो, शुसासन । गत बर्षको हाम्रो बार्षिक साधारणसभाको मुख्य थीम नै शुसासन थियो । हामीले गरेको सर्वेक्षणले शुसासन कायम नहुन विकासको मुख्य वाधकका रुपमा देखाएको हुँदा हामीले उक्त बिषय उठाएका थियौ ।

गत भदौँको युवाहरुको आन्दोलनको मुख्य बिषय पनि यही बन्यो । वर्तमान सरकार त्यसमा काम गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । दिगो शुसासनका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने गरि विकास भैरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौ । हामी चाहिरहेका छौ कि, नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्ता देखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस । त्यसतर्पm सरकारले पहल गरोस् ।

यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग रहन्छ ।

शुसासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । महासंघ सधै सदाचार र पादर्शितामा विश्वास गर्छ । सोही अनुसार काम गर्दै आएको छ । सरकारले पनि सोही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । भूतप्रभावी कानुनहरुले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसंगै छन् ।

आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । मैले गत बर्ष पनि भनेको थिएँ, स्रोतका लागि सरकारको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔ, आफैँ मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौ, त्यसमा छलफल गरौं । स्थानिय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौ ।

अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहनेछैन । म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान समृद्धिको आधार नारालाई सबैतिर विस्तार गराै । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । म महासंघका सदस्यज्यूहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ चरणको सुधारका लागि सबै तह र तप्काबाट प्रयास गर्रौ । आवश्यक सहयोग महासंघले गर्नेछ ।

म प्रतिकुलतामा अनुकुलता खोज्ने व्यक्ति हुँ । म मेरो व्यवसायिक जीवनमा पनि अनेक चुनौतीका चाङहरुबाटै अवसर पहिल्याएर अघि बढ्दै यहाँसम्म आएको हुँ । त्यसैले म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रका अनेक मुद्धाहरुमा म सदैव व्यवसायीहरुकै साथमा रहेँ । र अझै पनि रहने छु ।

कोरोना महामारीले हामीलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाइ नराम्ररी थला पार्यो । त्यतिबेला म आफैँ पनि विरामी थिएँ, तर पनि कालो अँध्यारो रातपछि सुनौलो बिहानी आउँछ भनेर मार्क्स लगाएर कर्म क्षेत्रमा जुट्न देशका सबै व्यवसायीहरुलाई प्रेरित गरेँ । एक दशक अघि भूकम्पले थला पारेको व्यवसाय क्षेत्रलाई उठाउन पनि त्यति सहज थिएन । हामीले धुलो टक्‌टकाउँदै उठ्ने प्रण गर्यौँ र उठ्यौँ पनि ।

हामीसँग धैर्यता छ, संयमता छ र अनेक झरी बादल झेलेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको छ । यी प्रयास र प्रयत्नहरुलाई हामीले कायमै राखेका छौँ । त्यसैले त हामी हिजोभन्दा आज सबल छौँ र हाम्रो अवस्था अहिले थप सुधारोन्मुख छ ।

भोलिका दिनहरु थप सुनौला हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसै अनुरुप सकारात्मक सोच र सिर्जनात्मक कामका साथ निरन्तर अघि बढ्न म सबै उद्योगी, व्यवसायी साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ६०औँ वार्षिक साधारण सभाको उदघाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालद्धारा प्रस्तुत मन्तव्यको पूर्णपाठ

काठमाडौँ, १८ वैशाख (रासस): नेपालको वर्तमान लुम्बिनी उद्यानमा ई.पू. ६२३ मा जन्मनुभएका राजकुमार सिद्धार्थले ३५ वर्षको उमेरमा बोधिज्ञान लाभ गरी बुद्ध बन्नुभयो । बुद्धत्व प्राप्तिपछिको चौथो हप्तामा सात दिन सात रात रत्नाघर चैत्यमा अभिधर्मको चिन्तन, मनन र परामर्शन गर्नुभएको कुरा पालि साहित्यमा उल्लेख छ । तर अभिधर्मको देशना–सातौं वर्षावास दौरान त्रायस्त्रिंश देवभूवनमा लगातार तीन महिनासम्म गरिएको थियो । उक्त देशनाको संक्षिप्त देशना–धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्थविरलाई दिनुभयो । उहाँबाट आफ्ना ५०० शिष्यलाई न त संक्षिप्त न त विस्तृतमा देशना गर्नुभयो र सोही देशनाको अहिलेसम्म निरन्तरता पाइन्छ ।

अभिधम्मभित्र सातवटा प्रकरण (सत्तप्पकरण) छन् । जसमा पकरण = प्रकरण = प्रकार प्रकारले बताइएको भन्ने अर्थ लाग्दछ । यसमा धम्मसङ्गणीप्पकरण (धर्मको विषयवस्तु सङ्ग्रह), विभङ्गप्पकरण(धर्मलाई विभाजन गरी बताइएको), धातुकथाप्पकरण (धर्म र धातुको सम्बन्ध), पुग्गलपञ्ञत्तिप्पकरण (मानिसहरूको प्रकार), कथावत्थुप्पकरण (२१९ वटा गलत धारणालाई सुधार गरिएको), यमकप्पकरण (जोडा मिलेका धर्महरूको व्याख्या) र पट्ठान महाप्पकरण (२४ वटा प्रत्ययधर्म एकआपसमा आधारित रहेको व्याख्या) पर्दछन् । यी ग्रन्थहरूका बारेमा संक्षेपमा तल चर्चा गरिएको छ ।

धम्मसङ्गणी दुई शब्द मिलेको छ । धम्म र सङ्गणी, जसमा धम्मको अर्थ स्वभाव र सङ्गणीको अर्थ सङ्ग्रह गरी पूर्ण रूपमा गणना गरी देखाइएको भन्ने लाग्दछ । यो ग्रन्थमा अभिधर्म देशनाको मूल उपदेश सङ्ग्रहित भएकाले यसलाई मूल आधार मानिन्छ किनकि अन्य ग्रन्थ बुझ्नका लागि महत्वपूर्ण ग्रन्थ हुन् । यसमा परमार्थ सत्यलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । जस्तो कि चित्तलाई संश्लेषण विश्लेषण गरिएको छ (चित्त संक्षिप्तमा ८९ वटा र विस्तृतमा १२१ वटा देखाइएको) । रूप भौतिक तत्वलाई स्कन्ध (समूह), धातु (महाभूत), आयतन (क्षेत्र), इन्द्रिय (शक्ति) को रूपमा संश्लेषण विश्लेषण गरिएको र २८ प्रकारका रूप बताइएको छ । कामावचर (कामलोकमा पाइने), रूपावचर (रूप ब्रह्मलोकमा पाइने), अरूपावचर (अरूप ब्रह्मलोकमा पाइने) चित्तअनुसार ३१ वटा लोकको वर्णन पाइन्छ ।

सङ्ग्रह गरी देखाइएको भन्नाले कुशल अकुशल आदि सबै स्वभाव धर्महरूलाई सङ्ग्रह गरी देखाइएको भन्ने बुझिन्छ । पूर्ण रूपमा गणना गरी देखाइएको भन्नाले कुशल अकुशल आदि धर्महरूको स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा गणना गरी देखाइएको भन्ने बुझिन्छ । यस धम्मसङ्गणी ग्रन्थलाई दुई भागमा विभाजन गरी देखाइएको छ, ती हुन्–तिक मातिका र दुक मातिका । मातिका अर्थात् तालिका । तिक मातिकामा २२ वटा मातिका छन्–कुसल तिक, वेदना तिक, विपाक तिक आदि । दुक मातिकामा १४२ वटा मातिकाहरू छन्–हेतु दुक आदि १०० वटा र विज्जाभागी दुक आदि ४२ वटा ।

तिक मातिकामा कुशल त्रिकभित्र कुसला धम्मा, अकुसला धम्मा, अव्याकता धम्मा पर्दछन् । कुसला धम्मा = (कुशल धर्महरू) दोषरहित राम्रो फल दिने लक्षण भएका कुशल धर्महरू पर्दछन् । घृणा गर्न योग्य पाप अकुशलधर्महरूलाई कम्पन गर्नसक्ने, नाश गर्नसक्ने कारणले कुशल भनिएको हो । अर्को, सत्वप्राणीहरूको सन्ततिमा घृणा गर्न योग्य हुने गरी विद्यमान भइरहेको कुस (अकुशल) लाई प्रहाण गर्न सक्ने भएको हुनाले पनि कुशल भनिएको हो । कुस भन्ने ज्ञानले ग्रहण गर्न योग्य भएको हुनाले पनि कुशल भनिएको हो ।

त्यस्तै अकुसला धम्मामा मित्रको विपरीत (उल्टो) अमित्र हुने झैं कुशल नभएको, कुशलको विपरीत भइरहेको धर्मलाई अकुशल भनिएको हो । यसमा दोषसहितको नराम्रो फल दिने लक्षण भएको अकुशल धर्महरू पर्दछन् । अकुशल धर्ममा अकुशल चित्त १२ र चैतसिक २७ हुन्छन् । अकुशल चित्तभित्र लोभ चित्त आठ, द्वेष चित्त दुई र मोह चित्त दुई हुन्छन् । अकुशल चैतसिकभित्र सर्वचित्त साधारण सात, पकिण्णक छ र अकुशल १४ हुन्छन् । अव्याकता धम्मा अर्थात अव्याकृत धर्महरू अव्याकृत (कुशल अकुशलको रूपमा भन्न नमिल्ने, विपाक, क्रिया, रूप र निर्वाण ) धर्महरू पर्दछन् । कुशल अकुशल भनी नबताइएको हुनाले अव्याकृत भनिएको हो । अव्याकृत धर्ममा विपाक चित्त ३६ वटा वा ५२ वटा, क्रिया चित्त २० वटा, चैतसिक ३८, रूप २८ र निर्वाण पर्दछन् । दुक मातिकामा हेतु दुक आदि १०० वटा र विज्जाभागी दुक आदि ४२ वटा गरी १४२ वटा मातिका छन् । दुक भन्नाले द्विक (दुई समूह), मातिका अर्थात् मातृका (तालिका) पर्दछन् । पहिलो छ, हेतुगोच्छकं (हेतुगुच्छक) अर्थात् हेतु हेतु सबै एकै ठाउँ जम्मा गरिएको छ ।

धर्म (स्वभाव) लाई १८ वटा विषयवस्तुमा विभाजन, विश्लेषण गरी देखाइएको हुनाले यस ग्रन्थलाई विभङ्ग नामाकरण गरिएको पाइन्छ । यसमा खन्धविभङ्ग (पाँच स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान स्कन्ध), आयतनविभङ्ग (बाह्र वटा (आँखा र रूप, कान र शब्द, नाक र गन्ध, जिब्रो र रस, शरीर र स्पर्श, मन र मानसिक धर्म), धातुविभङ्ग (छ वटा (पथवी, आपो, तेजो, वायो, आकास र विञ्ञाण) र अठार वटा हुन्छन् । त्यस्तै सच्चविभङ्ग (चार सत्य), इन्द्रियविभङ्ग (बाइस वटा (आँखा, नाक, कान आदि), पच्चयाकारविभङ्ग (प्रतीत्य समुत्पाद, बाह्र वटा), सतिपट्ठानविभङ्ग (चार स्मृतिप्रस्थान), सम्मप्पधानविभङ्ग (चार उद्योग), इद्धिपादविभङ्ग (ऋद्धिपाद) (चार प्रबलता) र बोज्झङ्गविभङ्ग (सात बोधिअंग) रहेका छन् । यसैगरी धर्ममा मग्गविभङ्ग (आठ मार्ग), झानविभङ्ग ((रूप ध्यान र अरूप ध्यान दुई), अप्पमञ्ञाविभङ्गमा चार ब्रह्मविहार (मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा), सिक्खापदविभङ्गमा पाँच (पञ्चशील), पटिसम्भिदाविभङ्गमा चार (राम्ररी जान्नुपर्ने), ञाणविभङ्गमा प्रज्ञा (लौकिक प्रज्ञा र लोकोत्तर प्रज्ञा) को बारे उल्लेख छ भने खुद्दकवत्थुविभङ्गमा अठार र बासट्ठि मिथ्यादृष्टि र धम्महदयविभङ्ग — एक । माथिका सत्र वटा विभंगलाई राम्ररी बुझ्यो भने मिथ्यादृष्टि हटी मन निर्मल हुँदै आउँछ, जसबाट निर्वाणसम्म पु¥याइदिन्छ ।

‘अत्तनो सभाव धारेती’ती धातुअर्थात् आफ्नो स्वभावलाई धारण गरीराख्ने भएकाले धातु भनियो । धातु (स्वभाव)को बारे बताइएको हुनाले यस ग्रन्थलाई धातुकथा भनिन्छ । अहिले धातुलाई तत्व वा खनिज धातु भन्ने अर्थ लाग्दछ, तर छब्बिस सय वर्षअघिको भाषामा स्वभावलाई धातु भनिन्थ्यो । ती पनि विभिन्न थरीका रहेका छन् ।

पथवी, आपो, तेजो, वायो, आकास र विञ्ञाण गरी छ वटा, चक्खुधातु (आँखा), सोतधातु (कान), घानधातु (नाक), जिव्हाधातु (जिब्रो), कायधातु (शरीर), मनोधातु (मन)– छ वटा, रूपधातु, सद्दधातु (शब्द), गन्धधातु, रसधातु, फोट्ठब्बधातु (स्पर्शव्य वस्तु), धम्मधातु (मनमा उत्पन्न हुने विचार आदि)–छ वटा छन् ।

चक्खुविञ्ञाणधातु (आँखाले देख्यो भनी जान्ने वा थाहा पाउने चित्त), सोतविञ्ञाणधातु (कानले सुन्यो भनी जान्ने चित्त), घानविञ्ञाणधातु (नाकले सुँघ्यो भनी जान्ने चित्त), जिव्हाविञ्ञाणधातु (जिब्रोले स्वाद पायो भनी जान्ने चित्त), कायविञ्ञाणधातु (शरीरले स्पर्श भयो भनी जान्ने चित्त), मनोविञ्ञाणधातु (मनले चिन्तन ग¥यो भनी जान्ने चित्त)–छ गरी १८ वटा । धम्मसङ्गणी र विभङ्गमा आएको कुरालाई प्रश्न उत्तरको शैलीमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । यसलाई विभंग ग्रन्थको सरलीकृत प्रस्तुति पनि भनिन्छ । यस ग्रन्थमा स्कन्ध, आयतन, सत्य, इन्द्रिय, प्रतीत्यसमुत्पाद, सतिपट्ठान, ऋद्धिपाद आदि बोधिपाक्षिक धर्महरू पनि समावेश भएको छ । कुन कुन स्कन्धमा कुन कुन धातु हुन्छ, कुन कुन हुँदैन ? भनी प्रश्न उत्तर गरी बताइएको छ ।

पुग्गलअर्थात् व्यक्ति वा सत्व, पञ्ञत्ति भन्नाले प्रज्ञप्ति, विचार, चिन्तन पर्दछन् । पुग्गल पञ्ञत्तिको विषय सूचीमा छ वटा पञ्ञत्तिहरु खन्धपञ्ञत्ति, आयतनपञ्ञत्ति, धातुपञ्ञत्ति, सच्चपञ्ञत्ति, इन्द्रियपञ्ञत्ति र पुग्गलपञ्ञत्ति देखाइएको छ । मानिसहरूको चरित्र, आनीबानी, मानसिक स्थिति, जीवन शैलीको हिसाबले जम्मा १४७ समूह र ३९० प्रकारका मानिसहरूको चरित्र चित्रण गरिएको छ । यसरी एकदेखि दश प्रकारका मानिसहरूको विवरण यस ग्रन्थमा पाइन्छन् । यहाँ उदाहरणका रूपमा तीन प्रकारका मानिसहरूलाई लिन सकिन्छ । एक–ढुङ्गामा कोरिएको धर्को समानका अर्थात बारम्बार रिसाउने, लामो रीस हुनेहरू ढुङ्गामा कोरिएको धर्को समानका, दुई–भुइँमा कोरिएको धर्को समानका अर्थात् बारम्बार रिसाउँछ तर लामो रीस नहुनेहरू भुइँमा कोरिएको धर्को समानका र तीन–पानीमा कोरिएको धर्को समानका अर्थात कोही कडा, कठोर, सुन्न मन नपराउने कुरा गर्ने हुन्छन् तर उसले ती सबै सान्दर्भिक र स्वीकार्य बनाउँछ, ती पानीमा कोरिएको धर्को समानका हुन् । अर्को उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने मानिस चार प्रकारका हुन्छन् । अँध्यारोबाट अँध्यारोतर्फ जाने, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जाने, उज्यालोबाट अँध्यारोतर्फ जाने र उज्यालोबाट उज्यालोतर्फ जाने ।

कथा भन्नाले भन्नुपर्ने कुरा वा वादहरू, र वत्थु भन्नाले वस्तु, रहने उत्पन्न हुने ठाउँ । बुद्धधर्मसम्बन्धी उत्पन्न भएका र हुनसक्ने सबै प्रकारका तर्क वा विवादहरूलाई प्रमाणसहित विश्लेषण गरिराखेको ग्रन्थ । त्यतिबेलाका विपक्षी (सत्र वटा मत) हरूको गलत सिद्धान्तलाई खण्डन गर्न रचिएको । यसका रचनाकार भिक्षु मोग्गलिपुत्त तिस्स जो सम्राट अशोककालीन थिए । उनले ती खण्डन सबै बुद्धवचनमा आधारित भएर गरिएको थियो । तसर्थ तेस्रो संगायनामा त्रिपिटकअन्तर्गत राखिएको छ ।

संगायना गर्नुको कारण त्यतिबेला भिक्षुहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको थियो । ती सुविधा उपभोग गर्न र ऐस आरामको जीवन जिउन जो पायो त्यो भिक्षु बनेका थिए, विनयअनुकूल भिक्षु बनेका थिएनन् । तसर्थ, भिक्षुसङ्घमा अनेक प्रकारका विकृतिहरू मौलाए । सही र शुद्ध भिक्षुहरूलाई जीउन धौधौ बनाइयो । यो कुरा थाहा पाएका सम्राट अशोकले भिक्षुसङ्घमा शुद्धीकरणको प्रयास गरे, जसको फलस्वरूप ६० हजार मिथ्यावादी भिक्षुहरू निकालिए ।

अभिधर्मअन्तर्गत चित्तकाण्डको विवरण अनुसार पृथकजन् मानिस वा कुनै पनि प्राणीको मृत्युपश्चात् उसको तत्काल पुनर्जन्म हुन्छ । किनकी मृत्युको क्षण उत्पन्न हुने च्युति चित्तले तुरुन्तै प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भई आ–आफ्नो कर्म अनुसारको गतिमा उत्पन्न हुन्छन् । तसर्थ, अन्तराभवको कुनै गुन्जायस छैन भनी यस ग्रन्थले खण्डन गर्दछ । यसरी २१९ वटा विवादको खण्डन यस ग्रन्थमा पाइन्छ भने त्यसका लागि २२६ वटा कथा (व्याख्या) हरूको वर्णन गरिएको छ । सबै कुराहरू प्रश्न उत्तरको तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् । यसमा धम्म गम्भीर, अत्थ गम्भीर, देसना गम्भीर र पटिवेध गम्भीर गरी चार प्रकारले गम्भीर धर्मले पूर्ण भएको पाइन्छ ।

यमक भन्नाले जोडा–जोडा मिलाइ बताइएको भन्ने अर्थ लाग्दछ । यसमा कुसल, अकुसल, अव्याकत आदि धर्महरूको सूक्ष्म प्रश्नहरूलाई सरल ढङ्गमा उत्तर दिई बुझाइएको छ । संसार सागरबाट उत्तीर्ण हुनलाई नभई नहुने विभिन्न समस्याहरूलाई प्रश्न उत्तरको माध्यमबाट समाधान गरी देखाइएको पाइन्छ । चित्त स्वभावले अत्यन्त निर्मल तर आगन्तुक आरम्मणले गर्दा रङ्गीवीरङ्गी गरिनेलाई राम्ररी स्पष्टसँग देखाइएको छ ।

बिना हेतु वा कारणले केही पनि हुँदैन, सम्बन्धित कारणले गरेर मात्र फल उत्पन्न हुन्छ भनि देखाइएको गम्भिर ग्रन्थ हो पट्ठान (सातौँ र अन्तिम ग्रन्थ) । बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात चौथो सप्ताह रत्नाघर चैत्यमा सात दिन सात रातसम्म अभिधर्मको सातै वटा प्रकरणहरू प्रत्यवेक्षण गर्नुभयो र पट्ठानको प्रत्यवेक्षण पश्चात वहाँको शरीरबाट छ वर्ण रश्मी प्रकट भयो । हेतुपच्चयो, आरम्मणपच्चयो, अधिपतिपच्चयो आदि चौबीस पट्ठानको विस्तृत व्याख्या । हेतु प्रत्यय भनेको हेतुले हेतु सम्प्रयुक्त धर्महरूलाई र उक्त उत्पन्न रूपहरूलाई हेतु प्रत्ययले मद्दत गरिने हो । अलोभ, अदोस, अमोह गरी कुसल हेतु तीन प्रकारका हुन्छन् भने लोभ, दोस, मोह गरी अकुसल हेतु पनि तीन प्रकारकै हुन्छन् ।

नेपालमा अभिधर्म पिटकको अवस्था

नेपालमा अभिधर्म पिटकका थुप्रै अनुवाद भइसकेका ग्रन्थहरू छन् । त्यसमा धम्मसङ्गणी, धातुकथा, पुग्गलपञ्ञत्ति, यमक र पट्ठान (दुई भाषामा) छन् भने अब अनुवाद हुन बाँकी दुई विभङ्ग र पाँच कथावत्थु मात्र छन् । मूल अभिधर्मको अध्ययन अगाडि अभिधम्मत्थसंगह अध्ययन गरिने विश्वव्यापी चलन रहेको छ ।

अभिधम्म+अत्थ+संग हो = अभिधर्म+अर्थ+सङ्ग्रह (अभिधर्मार्थ सङ्ग्रह) भित्र नौ वटा कण्ड (काण्ड) छन् । चित्तकण्ड (८९ र १२१ चित्त विवरण), चेतसिक (चैतसिक) कण्ड (५२ चैतसिक विवरण), पकिण्णक (प्रकीर्णक) कण्ड (वेदना आदि सङ्ग्रह विवरण), वीथिकण्ड (चित्तको मार्ग, तरिका विवरण), वीथिमुत्त (विथिमुक्त) कण्ड (भूमि आदि विवरण), रूपकण्ड (२८ रूपको विवरण), समुच्चयकण्ड (अकुसल आदि विवरण), पच्चय (प्रत्यय) कण्ड (प्रतीत्यसमुत्पाद विवरण) र कम्मट्ठान (कर्मस्थान) कण्ड (समथ विपस्सना विवरण) हुन् ।

यस ग्रन्थका मूल लेखक आचार्य अनुरुद्ध (चौथो, पाँचौँ शताब्दिका) हुन् । उनी आचार्य बुद्धघोषका समकालीन मानिन्छन् । यस ग्रन्थ नेपालमा नेपाल भाषा र नेपालीमा पनि प्राप्य छन् । यसको विस्तृत अनुवाद भिक्षु बुद्धघोष महास्थवीर र भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरले गरेका छन् भने संक्षिप्त अनुवाद–धम्मवती गुरुमाँबाट भएको छ । यसैगरी अभिधर्मको सातै ग्रन्थहरूको परिचयका साथ अभिधम्म स्मारिका पनि प्रकाशित भएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा अभिधर्म ग्रन्थको उपलब्धता रहेको छ र यसबाट अधिकभन्दा अधिक लाभ लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक त्रिविविका पूर्वसहप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

नेपालले सफा सडक खोज्यो, तर ती सडकहरु सफागर्ने हातका घाउ कहिल्यै गनेन । नेपालले चम्किला मञ्च चाह्यो, तर त्यो मञ्च चम्काउने मानिसलाई सधैँ पछाडि राख्यो । नेपालले स्वच्छ देशको सपनात देख्यो, तर त्यो सपना बोक्ने सरसफाइकर्मीको आँखामा बसेको थकान । अपमान र मौन पीडा धेरै ढिलो मात्र देख्यो ।

मे १, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, केवल बिदा मनाउने दिन मात्र होइन । यो दिन हामीले आफैँसँग सोध्नुपर्ने दिन हो—देश बनाउने हातहरूलाई हामीले कति देख्यौँ? कति सुन्यौँ? कति बुझ्यौँ? र कति सम्मान गर्‍यौँ?

हरेक बिहान, धेरै मानिसको निद्रा नखुल्दै, कोही सडकमा झाडु लगाइरहेको हुन्छन्, कोही अस्पतालको भुइँ पुछिरहेका हुन्छन । कोही विमानस्थलको शौचालय प्रयोगयोग्य बनाइरहेका हुन्छन । कोही विद्यालय, होटल, सरकारी कार्यालय वा ठूलो सभाहल सफा गरिरहेको हुन्छन। हामी सफा ठाउँमा पुग्छौँ, आरामले बस्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ, फोटो खिच्छौँ, भाषण सुन्छौँ। तर त्यो ठाउँ सफा बनाउने मानिसलाई हामी कति पटक सम्झिन्छौँ?

कार्यक्रम सुरु हुँदा मञ्चमा अतिथि बस्छन्, क्यामेरा चल्छ, ताली बज्छ, भाषण हुन्छ, तर त्यो मञ्च चम्काउने सरसफाइकर्मी प्राय: बाहिरै हुन्छन् । कार्यक्रम सकिएपछि सबैजना फर्किन्छन्, तर अन्तिममा फेरि उनीहरू नै फर्किन्छन्— हामीले छोडेको फोहोर, असावधानी र असभ्यता समेट्न । यो दृश्य केवल सरसफाइको होइन, यो हाम्रो सभ्यताको ऐना हो ।

आज नेपालमा इतिहासमा अन्यायमा परेका समुदायसँग राज्यले क्षमा माग्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो, तर मेरो मनले भन्छ— राज्यले सम्पूर्ण मजदुरसँग पनि क्षमा माग्नुपर्छ । अझ विशेष गरी सरसफाइकर्मीहरूसँग, किनकि सभ्यताको पहिलो ढोका सरसफाइ हो, तर त्यो ढोका खोल्ने हातहरूलाई हामीले सबैभन्दा पछि सम्झिएका छौँ ।

सरसफाइबिना स्वास्थ्य हुँदैन, स्वास्थ्यबिना काम गर्ने शक्ति हुँदैन, काम गर्ने शक्ति बिना समृद्धि हुँदैन। तर यही आधार सम्हाल्ने मानिसहरू नै हाम्रो समाजमा सबैभन्दा अदृश्य, असुरक्षित र कम सम्मानित छन्। यो केवल श्रमिकको समस्या होइन; यो हाम्रो सोचको समस्या हो। यो केवल तलबको प्रश्न होइन; यो मानवीय मर्यादाको प्रश्न पनि हो ।

नेपालमा धेरै सरसफाइकर्मीहरूले मलाई आफ्नो अभिभावकका रूपमा हेर्ने गरेको अनुभूति मैले पाएको छु। त्यो मेरा लागि कुनै पदको गौरव होइन, भारी जिम्मेवारी हो। म पदले होइन, पीडाले सरसफाइकर्मीको आवाजसँग जोडिएको हुँ, उनीहरूको आँखामा मैले थकान देखेको छु, उनीहरूको हातमा जोखिम देखेको छु, उनीहरूको बोलीमा अपमान सहेर पनि काम गरिरहने धैर्य देखेको छु ।

बिगतमा प्रधानमन्त्रीको सरसफाइ सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दा मैले नजिकबाट बुझेको कुरा के हो भने, सरसफाइकर्मी केवल कामदार होइनन्। उनीहरू सार्वजनिक स्वास्थ्यका रक्षक हुन्, उनीहरू नागरिक सभ्यताका पहरेदार हुन्, उनीहरू राज्यको सेवा प्रणालीका अग्रपंक्तिका मान्छे हुन्। अस्पताल सफा राख्ने हात, विमानस्थल चम्काउने हात, सडक सफा गर्ने हात, शौचालय प्रयोगयोग्य बनाउने हात—यी हातलाई हामीले कहिलेसम्म अदृश्य बनाइरहने ?

मलाई सम्झना छ—कति सरसफाइकर्मीका हातमा राम्रो पञ्जा थिएन, तर जिम्मेवारी ठूलो थियो। जुत्ता कमजोर थियो, तर काम जोखिमपूर्ण थियो। तलब सानो थियो, तर अपेक्षा ठूलो थियो। समाजको नजर कठोर थियो, तर उनीहरूको काम अत्यावश्यक थियो। त्यो पीडाले मलाई भित्रैदेखि छोयो। त्यसपछि म झन् दृढ भएँ—सरसफाइकर्मीको सम्मान शब्दमा होइन, नीति र व्यवहारमा आउनुपर्छ ।

सरसफाइ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने मजदुर र कर्मचारीलाई सम्मानित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विषय राज्यको ध्यानमा पुर्‍याउने प्रयास भएको थियो । त्यो प्रयास केवल कार्यालयको कागजका लागि थिएन । त्यो सोच सरसफाइकर्मीलाई अदृश्य श्रमिकबाट सम्मानित सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षकका रूपमा चिनाउने प्रयास थियो । अब यस्तो सोच बैठक र निर्देशनमा मात्र रोकिनु हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

हामीले मजदुरलाई कहिले अधिकारका नाममा मात्र उचाल्यौँ, कहिले कर्तव्यका नाममा मात्र दबायौँ । तर मजदुरलाई नारा भन्दा सहारा चाहिन्छ, भाषण भन्दा अवसर चाहिन्छ, दया भन्दा सम्मान चाहिन्छ । र सम्मान केवल शब्दले आउँदैन; सुरक्षित काम, उचित पारिश्रमिक, आधुनिक उपकरण, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय व्यवहारबाट आउँछ ।

अबको नेतृत्व यस्तो हुनुपर्छ, जसले मजदुरसँगै हिँड्न सकोस्, जसले अधिकार पनि बुझाओस्, कर्तव्य पनि सम्झाओस् । जसले मजदुरलाई भिडको संख्या होइन, राष्ट्रनिर्माणको शक्ति ठानोस् । राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ, समाजले दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ, उद्यमीले श्रमको मूल्य बुझ्नुपर्छ र मजदुरले पनि आफ्नो कामलाई सीप, अनुशासन र इमानदारीका साथ अझ मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

म उद्यमीहरूसँग पनि खुलेर भन्न चाहन्छु—मजदुर तपाईंको शत्रु होइन। जिम्मेवार मजदुर तपाईंको संस्थाको मेरुदण्ड हो। तपाईंको कार्यालय सफा राख्ने मानिसको घरमा चुलो बल्छ कि बल्दैन, उसको बच्चाको पढाइ चल्छ कि चल्दैन, ऊ बिरामी हुँदा उपचार पाउँछ कि पाउँदैन—यी प्रश्न केवल श्रमिकका होइनन्, तपाईंको संस्थाको नैतिकताका प्रश्न पनि हुन् ।

सन्तुष्ट मजदुर खर्च होइन, गुणस्तरको बीमा हो। सम्मानित श्रमिकले संस्था टिकाउँछ, राम्रो पारिश्रमिकले कर्मचारी टिकाउँछ, सुरक्षित वातावरणले सेवा सुधार्छ र सम्मानजनक व्यवहारले संस्थाको प्रतिष्ठा बढाउँछ। त्यसैले श्रमिकको सम्मान उद्यमीका लागि बोझ होइन; दीर्घकालीन सफलता, स्थायित्व र विश्वासमा गरिएको लगानी हो ।

नेपालमा हामी मजदुरबाट उत्कृष्ट काम खोज्छौँ, तर उनीहरूलाई उत्कृष्ट वातावरण दिँदैनौँ। सरसफाइकर्मीबाट सफा कार्यालय, सफा सडक, सफा शौचालय, सफा अस्पताल र सफा विमानस्थल खोज्छौँ। तर उनीहरूलाई राम्रो पञ्जा, बलियो जुत्ता, सुरक्षा पोशाक, आधुनिक उपकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, तालिम र सम्मानजनक व्यवहार कति दिएका छौँ ?

देशलाई डिजिटल बनाउने भनेर ठूलो बजेट छुट्याइन्छ। तर सरसफाइको क्षेत्रमा आज पनि धेरै ठाउँमा कुचो, झाडु र पोछा नै मुख्य साधन छन्। यो हाम्रो प्राथमिकताको कमजोरी हो। सफाइलाई पछाडि राखेर स्वच्छ देश बन्न सक्दैन, सरसफाइकर्मीलाई कमजोर राखेर बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य बन्न सक्दैन ।

तर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरसफाइकर्मीको पारिश्रमिक बढाउने कुरा केवल खर्च बढाउने प्रस्ताव होइन। यो काम गर्ने प्रणाली नै सुधार्ने प्रस्ताव हो। यदि मजदुरलाई उचित तालिम, आधुनिक उपकरण, सुरक्षा सामग्री र सम्मानजनक वातावरण दिइयो भने उनीहरूको काम गर्ने क्षमता धेरै बढ्छ। धेरै ठाउँमा आज दुई जनाले गर्ने काम, सही उपकरण र सीप पाएपछि एक दक्ष सरसफाइकर्मीले अझ राम्रो गुणस्तरमा गर्न सक्छ ।

त्यसैले सरसफाइकर्मीको पारिश्रमिकमा करिब २५ प्रतिशत वृद्धि र उपकरण तथा सुरक्षा सामग्रीमा करिब २७ प्रतिशत लगानी गर्ने कुरा उद्यमीलाई घाटा गराउने प्रस्ताव होइन। सही व्यवस्थापन भयो भने कुल खर्च आझ घट्न सक्छ। कामको गुणस्तर बढ्छ, कर्मचारी टिक्छन्, रोग र जोखिम घट्छ, सेवा सुधारिन्छ, संस्थाको प्रतिष्ठा बढ्छ, मजदुरको सम्मान बढ्छ, व्यवसायीको खर्च घट्छ र ग्राहकको सन्तुष्टि बढ्छ। यही हो सबैलाई जिताउने बाटो ।

हामीले अब श्रमलाई केवल सस्तो जनशक्ति भनेर हेर्नु हुँदैन। श्रमलाई दक्षता, प्रविधि र सम्मानसँग जोड्नुपर्छ। कुचो मात्र दिएर विश्वस्तरीय सफाइ खोज्नु अन्याय हो। झाडु मात्र दिएर आधुनिक कार्यालय चाहनु विरोधाभास हो। पञ्जा, जुत्ता, पोशाक, उपकरण, तालिम र व्यवस्थापन दिएपछि मात्र मजदुरबाट उत्कृष्ट परिणाम माग्ने नैतिक अधिकार हामीसँग हुन्छ ।

संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो । जापानले सार्वजनिक अनुशासनलाई संस्कार बनाएको छ। सिंगापुरले सफाइलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाएको छ। अस्ट्रेलिया र युरोपका धेरै ठाउँमा सफाइ श्रमिकलाई सुरक्षा, तालिम, उपकरण र सामाजिक सुरक्षासहित सार्वजनिक सेवा प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ। नेपालले कसैको अन्धो नक्कल गर्नुपर्दैन, तर राम्रो कुरा सिकेर नेपाली माटो सुहाउँदो परिवर्तन चाहि अबस्य गर्नैपर्छ ।

हामी भने कहिलेकाहीँ नाम बदल्नमै रमाउँछौँ। पहिले “चर्पी” भनिन्थ्यो, पछि “शौचालय” भनियो, अहिले “रेस्टरुम” भन्न थालिएको छ। नाम आधुनिक भयो, तर भित्रको अवस्था कति आधुनिक भयो? पानी छैन, दुर्गन्ध छ, मर्मत छैन, सुरक्षा छैन, सफाइको स्पष्ट व्यवस्था छैन भने नाम बदलेर सभ्यता आउँदैन। सभ्यता बोर्डमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

अब नेपालले सरसफाइकर्मी सम्मान तथा सुरक्षा संकल्प अघि सार्नुपर्छ । हरेक सरसफाइकर्मीको दर्ता र परिचयपत्र हुनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण, दुर्घटना बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ । सुरक्षा पोशाक, पञ्जा, जुत्ता, मास्क, आधुनिक उपकरण र आवश्यक सामग्री नियमित उपलब्ध हुनुपर्छ । सरसफाइकर्मी र जोखिमपूर्ण काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक सम्मानजनक बनाइनुपर्छ । सरकारी, निजी र सार्वजनिक संस्थामा सरसफाइकर्मीको सम्मान प्रणाली हुनुपर्छ।सरसफाइलाई केवल काम होइन, सीप, मर्यादा र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको पेशाका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।

मजदुरको सम्मान फूलमाला लगाएर मात्र पूरा हुँदैन । सम्मानको अर्थ उसको घरमा चुलो बल्नु हो । बच्चाको पढाइ नरोकिनु हो। बिरामी हुँदा उपचार पाउनु हो । काम गर्दा सुरक्षित हुनु हो । बुढेसकालमा भोकै नपर्नु हो। सरसफाइकर्मीमा लगानी गर्नु दया होइन, न्याय हो। यो खर्च होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र मानव मर्यादामा गरिएको लगानी हो ।

यो सम्भव छ । अनुत्पादक खर्च घटाएर, सफाइ सेवालाई प्राथमिक बजेटमा राखेर, ठेक्का प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर, न्यूनतम ज्याला कडाइका साथ लागू गरेर, उपकरणमा लगानी गरेर र काम गर्ने तरिका वैज्ञानिक बनाएर सरसफाइकर्मीको जीवनस्तर पनि उठाउन सकिन्छ र संस्थाको खर्च पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। एक सफाइ मजदुरको आय बढ्नु भनेको केवल उसको आम्दानी बढ्नु होइन। उसको परिवारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान र भविष्यको आशा बढ्नु हो ।

तर यो लेख केवल राज्य र उद्यमीलाई दोष दिनका लागि होइन। श्रमिकले पनि आफ्नो पेशालाई गर्वका साथ उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ। समयपालन, अनुशासन, सीप, इमानदारी र सेवा भाव श्रमिकको गरिमा बढाउने आधार हुन्। अधिकार र कर्तव्य एकअर्काका विरोधी होइनन्, यी त सँगसँगै हिँड्ने दुई खुट्टा हुन् ।

नागरिकको पनि कर्तव्य छ। फोहोर नगर्ने, सार्वजनिक शौचालय सभ्य तरिकाले प्रयोग गर्ने, सफा ठाउँलाई बिगारेर नछोड्ने, सरसफाइकर्मीलाई तल्लो नजरले नहेर्ने—यी सबै नागरिक सभ्यताका आधार हुन् । हामी फोहोर गर्छौँ, अनि सफा गर्ने मानिसलाई हेय दृष्टिले हेर्छौँ भने त्यो हाम्रो असभ्यता हो। फोहोर गर्ने मानिस ठूलो र फोहोर सफा गर्ने मानिस सानो हुनै सक्दैन ।

अब नेपालले श्रमप्रतिको पुरानो सोच बदल्नैपर्छ। कुनै काम सानो हुँदैन। सानो त त्यो सोच हो, जसले श्रमलाई सम्मान गर्न जान्दैन। सरसफाइलाई जात, वर्ग, गरिबी वा बाध्यतासँग जोडेर हेर्ने दृष्टि अन्त्य हुनुपर्छ। सफाइ गर्ने मानिसलाई हेप्नु आधुनिक समाजको लज्जा हो। जसले समाजको फोहोर उठाउँछ, उसकै सम्मान उठाउन नसक्ने समाज कसरी सभ्य कहलिन्छ ?

आज मजदुर दिवसका अवसरमा सबैलाई मेरो आग्रह छ, नेपालले अब श्रमलाई भाषणको विषय मात्र नबनाओस् । हरेक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अस्पताल, विद्यालय, विमानस्थल, होटल, उद्योग र सार्वजनिक संस्थाले सरसफाइकर्मीलाई सम्मानित श्रमिकका रूपमा चिन्नुपर्छ । हरेक ठूलो कार्यक्रममा सरसफाइकर्मीको औपचारिक सम्मान हुनुपर्छ । राज्यका सम्मान, पुरस्कार र सार्वजनिक मान्यतामा जोखिमपूर्ण श्रम गर्ने मजदुरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

“सफा नेपाल” भन्नुअघि “सम्मानित सरसफाइकर्मी” सुनिश्चित गरौँ ।

“समृद्ध नेपाल” भन्नुअघि “सुरक्षित मजदुर” सुनिश्चित गरौँ ।

“सभ्य समाज” भन्नुअघि “श्रमप्रति सम्मानित व्यवहार” सुनिश्चित गरौँ ।

देश केवल नीतिले मात्र बन्दैन, श्रमले बन्छ । राष्ट्र केवल भाषणले मात्र उठ्दैन, पसिनाले उठ्छ । सभ्यता नाम बदलेर मात्र आउँदैन, काम गर्ने हातलाई सम्मान गरेपछि मात्र आउँछ । मजदुरको पसिना नचिन्ने राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन । सरसफाइकर्मीको सम्मान नगर्ने समाज सभ्य हुन सक्दैन ।

अब समय आएको छ—मजदुरलाई नारामा होइन, नीतिमा राख्ने । सरसफाइकर्मीलाई पछाडि होइन, सम्मानको अगाडि राख्ने । अधिकार र कर्तव्यलाई टकराव होइन, साझेदारी बनाउने । राज्य, उद्यमी, समाज, नागरिक र श्रमिक सबै जिम्मेवार बन्ने ।

मजदुर दिवस अब केवल भाषणको दिन नबनोस् । यो श्रमको सम्मान लागू गर्ने दिन बनोस् । आजदेखि हामी सबैले मनैदेखि प्रतिज्ञा गरौँ— सफा देश चाहिन्छ भने सफाइ गर्ने हातलाई पहिलो सम्मान दिऔँ । समृद्ध नेपाल चाहिन्छ भने मजदुरको घरमा पनि समृद्धिको उज्यालो पुर्‍याऔँ । सभ्य समाज चाहिन्छ भने सरसफाइकर्मीलाई पछाडिबाट अगाडि ल्याऔँ ।