काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न तोकिएको समयसीमाभित्र विविध कारणले वडाबाट नवीकरण र अद्यावधिक गर्न छुट भएका क्रियाशील सदस्यहरुले आगामी असार २० गतेभित्रमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।

कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले छुटेका निरन्तरतासहित अद्यावधिक गर्न चाहने क्रियाशील सदस्यहरुले असार २० गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीका महामन्त्री एवं समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि सञ्चालन गरिएको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई सफल बनाउन सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानअन्तर्गत डिजिटल प्रणालीमा रहेका कुल सात लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्यहरूमध्ये यही जेठ २८ गते राति १२ः०० बजेसम्म कुल छ लाख ८७ हजार ९३१ क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण ‘डिजिटल’ प्रणालीमा प्रविष्ट भएको समितिले जनाएको छ ।

यसरी ‘अनलाइन’मार्फत प्रविष्ट भएका फाराम वडा तहबाट आगामी असार ५ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्न सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले निर्देश गरेको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र वडा तहबाट अनुमोदन नभएमा विधानबमोजिम क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न÷नवीकरण गर्न योग्य सदस्यहरुलाई केन्द्रले स्वतः अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

इन्टरनेटको पहुँच अति कम भएका उच्च हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लाहरू, विकट पहाडी जिल्लाका केही पालिकाहरु तथा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक ढिलाइ भएका बारा र खोटाङ जिल्लाका हकमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समय आगामी असार ७ गतेसम्म कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै कांग्रेससँग आबद्ध विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका हकमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य आगामी असार १० गतेसम्म कायम गरिएको छ । साथै क्रियाशील फाराम तथा अनलाइनमार्फत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य असार २० गतेसम्मका लागि कायम गरिएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी अद्यावधिक गरिएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा शुल्क नबुझाएको भए त्यस्ता क्रियाशील सदस्यहरुलाई यथाशीघ्र शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको छ । तोकिएको शुल्क नबुझाउने क्रियाशील सदस्यले १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने समितिको निर्णय छ ।

विविध कारणले अद्यावधिक गर्न छुट हुन गएका वडाहरुले आफ्नो वडाभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक हुन बाँकी रहेका क्रियाशील सदस्यहरुको सङ्ख्या खुलाई सोको अद्यावधिकका लागि आवश्यक पर्ने समयावधि सात दिन नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयको इमेलमा निवेदन दिन सकिने छ ।

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ वितरणलाई कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको मूल कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी समय मिलान गरिदिन केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने पनि समितिको निर्णय छ । समितिले कांग्रेसको विधानअनुसार ३५ वर्षमुनिका युवाहरुलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस

धनुषा। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद र असन्तुष्टिलाई संवाद तथा सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्दै सङ्गठनात्मक एकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आज जनकपुरधामस्थित महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा आयोजित ‘नेपाली कांग्रेस एकता, पार्टी सुदृढीकरण तथा देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि मधेस प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला’लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विचार र दृष्टिकोणमा फरकपन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई विभाजन वा टकरावका आधार बनाउन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि, सङ्गठन सञ्चालनका विषयमा उठेका प्रश्न तथा नेतृत्वप्रतिको गुनासोलाई खुला छलफलबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेसको मुख्य शक्ति यसको लोकतान्त्रिक संस्कार, कार्यकर्ताको समर्पण र सङ्गठनात्मक एकतामा रहेको बताउनुभयो । पार्टीलाई आगामी दिनमा थप सशक्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सबै पक्षले साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

निधिले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका पक्षमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता बलियो भए मात्र कांग्रेसले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भेलाका संयोजक तथा राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले भेलाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउँदै पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न धारणा र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कांग्रेसको सङ्गठनलाई तल्लो तहसम्म थप सुदृढ बनाउने, कार्यकर्ताको भावना नेतृत्वसमक्ष पु¥याउने तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले भेला आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कांग्रेसभित्र उठेका प्रश्नहरूलाई निषेध वा बेवास्ता गरेर होइन, खुला बहस र छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै पार्टी एकता नै सबैको साझा प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र फरक मत रहनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती मतलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकिए सङ्गठन थप बलियो बन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता उमाकान्त चौधरीले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र कार्यकर्तामैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्दै सङ्गठनलाई चलायमान बनाउन तल्लो तहका कार्यकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेसलाई जनविश्वासको केन्द्रका रूपमा स्थापित राख्न सङ्गठनात्मक सुधार, नेतृत्वको उत्तरदायित्व, कार्यकर्ता परिचालन र जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेता  गुरुप्रसाद बरालले कांग्रेसभित्र उठेका आवाज र बहसलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले फरक विचार राख्नेहरूलाई विरोधीका रूपमा नभई पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन योगदान गर्ने पक्षका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै अन्ततः सबैको लक्ष्य कांग्रेसलाई बलियो बनाउने नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस महोत्तरीका सभापति नागेश्वर यादवले मधेस प्रदेशका कार्यकर्ताको भावना, सङ्गठन विस्तार, जनसम्पर्क अभिवृद्धि र पार्टी सुदृढीकरणका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन कार्यकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो ।

भेलाको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेस बारा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवले गर्नुभएको थियो । अध्यक्षीय मन्तव्यमा उहाँले कांग्रेसभित्र एकता कायम राख्दै सङ्गठनलाई बलियो बनाउने दिशामा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको संवाद र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कारलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका संस्थापन इतर पक्षधर युवा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, नैतिकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ जस्ता अवधारणाले पार्टीलाई कमजोर बनाएको र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयमा सहयोग पुगेको आरोप लगाएका छन् । विशेष महाधिवेशन र भ्रातृ संस्थाका नियुक्तिहरूलाई ‘अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी’ भन्दै युवा नेताहरूले ती निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

पार्टीको ऐतिहासिक विरासत र अग्रजहरूको योगदानलाई उपेक्षा गरी वाह्य शक्तिको प्रभावमा नेतृत्व चलेको भन्दै उनीहरूले चरणवद्ध आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् । डिजिटल सदस्यता वितरणमा देखिएको अपारदर्शिता र नेतृत्वको ‘नाटकीय’ राजीनामा प्रकरणले राजनीतिक संस्कारको उपहास गरेको उनीहरूको सामूहिक ठहर छ ।

नेपाली काँग्रेसका संस्थापन इतर पक्षधर युवा नेता धर्मराज शाहीले पार्टीको आन्तरिक कार्यशैली र नेतृत्वको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता शाहीले सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालय र उहाँले अघि सारेका अवधारणाप्रति टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेता शाहीले काँग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक चरित्र र शुद्धीकरणलाई पाखा लगाएर ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’का नाममा राजनीतिक नाटक मञ्चन गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय हुनुमा काँग्रेसभित्रको यही ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ टोली जिम्मेवार रहेको दाबी गर्नुभयो । शाहीकाअनुसार यदि उक्त टोलीले काँग्रेसभित्र अवसर नपाएको भए उनीहरूले नै रास्वपाको नेतृत्व गर्ने निश्चित प्रायः थियो । नेतृत्वमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै शाहीले खुफिया एजेन्सी र वाह्य शक्तिको डिजाइनमा काँग्रेसलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताउनु भयो ।

विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई निश्चित समूहको खल्तीमा हाल्ने प्रयत्न गरिएको तर जनतालाई यसरी भ्रममा सधैँ पार्न सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पार्टीको इतिहासमै वर्तमान अवस्था निकै दयनीय बनेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

निर्वाचनपछि पार्टीभित्र सभापति थापाले दिनुभएको राजीनामा प्रकरणलाई शाहीले लज्जास्पद नाटकको संज्ञा दिनुभयो । सभापतिले राजीनामा दिएको अभिनय गर्ने र केन्द्रिय समितिबाट त्यसलाई नाटकीय रूपमा अस्वीकृत गराउने प्रक्रियाले राजनीतिक संस्कारको उपहास गरेको उहाँको तर्क छ । उहाँले नेतृत्वलाई राजनीतिक चेतना र नैतिकताको कसीमा उभिन आग्रह गर्दै पार्टीको साख जोगाउन गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आदरणीय सभापति ज्यू,नेपाली काँग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र पार्टी सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ जस्ता अवधारणालाई अघि बढाइयो । त्यसले पार्टीभित्र भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै अन्ततः नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउने वातावरण पनि बनायो । आजको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा त्यसका केही परिणामहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । काँग्रेसलाई वाह्य प्रभाव वा सीमित समूहको स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास सफल हुन सक्दैन, किनकि कांग्रेस केवल एउटा संगठन होइन, जनतासँग जोडिएको ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलन हो । काँग्रेसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः जनविश्वास कमजोर बनाउने प्रयास पनि हो । सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। नेतृत्वले आफ्नो निर्णय र परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । राजीनामा दिने र फेरि नाटकीय रूपमा फिर्ता लिने अभ्यासले नेतृत्वको विश्वसनीयता बढाउँदैन, बरु प्रश्नहरू जन्माउँछ । म स्वयं पनि यही काँग्रेसको राजनीतिक विद्यालयबाट आएको व्यक्ति हुँ । राजनीतिक जीवनमा पद र अवसरभन्दा नैतिकता, इमानदारी र सिद्धान्त ठूलो कुरा हुन् भन्ने मेरो विश्वास छ । राजनीतिक रूपमा हार स्वीकार्न सकिन्छ, तर नैतिक रूपमा पतन स्वीकार्न सकिँदैन । त्यसैले नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै कांग्रेसको गौरव, लोकतान्त्रिक चरित्र र नैतिक आधारलाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

अर्का युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई ‘फर्जी’ संज्ञा दिँदै त्यसबाट गठित केन्द्रिय समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । भृकुटीमण्डपमा मेला हेर्न आएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर महाधिवेशनको नाटक गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले पार्टी एकताका लागि उक्त समिति विघटन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता शाहीले पार्टीका विभिन्न भातृ संस्थाहरूमा गरिएका ‘टीके’ नियुक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघ जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नगरी नेतृत्वले एकलौटी ढंगले आफ्ना निकटस्थहरूलाई नियुक्ति गरेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउन र नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न निर्वाचन समितिमार्फत खुला प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । विधानसम्मत निर्वाचन गराई चुनिएर आउने नेतृत्वलाई मात्र स्वीकार गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदमको विरुद्धमा आफूहरू उभिने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै विशेष महाधिवेशनको नाममा आयोजित कार्यक्रमबाट गठन गरिएको केन्द्रिय समितिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । पार्टी एकता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिले उक्त केन्द्रीय समितिको पुनरावलोकन वा विघटन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । त्यसैगरी, भ्रातृ संस्थाहरूमा गरिएको मनोनयन प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठेका छन् । विगतमा टिके प्रथा र मनोनित समितिको विरोध गर्ने नेतृत्वले आज त्यही अभ्यास दोहो¥याएको देखिन्छ । त्यसैले नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भ्रातृ संस्थाहरूमा गरिएको मनोनयनको पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यदि पार्टीलाई साँच्चिकै लोकतान्त्रिक ढङ्गले अघि बढाउने हो भने नेतृत्व चयन र संगठन निर्माण खुला तथा प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। पार्टीले स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन गरी निष्पक्ष निर्वाचन गराओस् र योग्य तथा सक्षम नेतृत्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत चयन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

युवा नेता खगेन्द्र मल्लले पार्टी निर्माणमा योगदान पु¥याएका अग्रज नेताहरूको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हालैका केही गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । संस्थापन इतर पक्षका नेता मल्लले नेपाली काँग्रेसको वर्तमान अस्तित्व र पहिचान पुराना नेताहरूकै त्याग, बलिदान र पसिनाको जगमा उभिएको बताउनु भयो । नेता मल्लले अहिलेका प्रभावशाली नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवा पुस्ताले पाएको राजनीतिक प्लेटफर्म अग्रजहरूकै देन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेस अनुभवी नेताहरूको मार्गदर्शन र युवाहरूको उत्साहको फ्युजनबाट नै एउटा गर्विलो इतिहास निर्माण गर्न सफल भएको मल्लको तर्क छ । पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको प्रक्रियाप्रति उहाँले गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । डिजिटलाइजेसनका नाममा वडा कार्यसमिति र स्थानीय तहले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘अपारदर्शी’ संज्ञा दिनुभयो ।

नेता मल्लले नेतृत्वलाई सचेत गराउँदै पार्टी केवल मञ्चमा दिइने भाषण र शब्दका भण्डारले मात्र नबनेको स्मरण गराउनु भयो । तल्लो तहका संरचना र निष्ठावान कार्यकर्ताको पहिचानलाई बेवास्ता गरिए पार्टीको भविष्य संकटमा पर्ने उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताबाट समय–समयमा कमी–कमजोरी भएका होलान् । ती विषयको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ । तर आजको नेपाली काँग्रेस निर्माणमा योगदान पु¥याएका अग्रज नेताहरूको भुमिका, बलिदान र समर्पणलाई कहिल्यै पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । उहाँहरूको त्याग, संघर्ष र पसिनाले निर्माण गरेको राजनीतिक आधार नभएको भए आज हामीमध्ये धेरैजना काँग्रेसको नेतृत्व तहसम्म पुग्ने अवसर पाउने थिएनौँ । त्यसैले नयाँ पुस्ताको नाममा पुराना, अनुभवी र योगदान गरेका नेताहरूलाई अपमान गर्ने वा विस्थापित गर्ने सोच स्वीकार्य हुन सक्दैन।  नेपाली काँग्रेसको शक्ति भनेको अनुभवी नेताहरूको अनुभव र युवाहरूको जोसको समन्वय हो । यही संयोजनले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । त्यसैले पुस्तान्तरणको नाममा योगदान गरेका कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने होइन, सम्मानपूर्वक समेट्ने संस्कार आवश्यक छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा पनि पार्टीको आधारभूत संरचनाको सम्मान हुनुपर्छ । वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका संगठनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै वर्षौँदेखि योगदान गरेका कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरियो भने त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ कि नेपाली काँग्रेस केवल भाषण, नाराबाजी वा नयाँ अनुहारले मात्र बनेको पार्टी होइन । यो हजारौँ नेता–कार्यकर्ताको त्याग, संघर्ष र बलिदानले निर्माण भएको ऐतिहासिक संस्था हो। त्यसैले पार्टी रूपान्तरणको नाममा यसको मूल आधार र मूल्यलाई कमजोर पार्नु हुँदैन ।’

युवा नेतृ सिर्जना मल्लले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो । संस्थापन इतर पक्षधर नेतृ मल्लले पार्टीभित्र स्वेच्छाचारिता र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको भन्दै यस्तो शैली नरोकिए युवा, विद्यार्थी र महिलाहरू चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नेतृ मल्लले नेतृत्वले आफ्नो एकहोरोपन र एकाधिकारवादी चरित्र पार्टीमा लादिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध युवा जमात चरणवद्ध आन्दोलनका लागि तयार भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मल्लले नेपाली काँग्रेसमाथि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हावी भइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले पार्टीका सभापति थापामाथि वाह्य शक्तिको ठूलो दबाब र थ्रेट रहेको उल्लेख गर्दै थापा यतिबेला कठिन परिस्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि पार्टीभित्र एकपक्षीय निर्णय र तानाशाही प्रवृत्ति निरन्तर अघि बढाइयो भने त्यसको विरोध स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । आजका युवा, विद्यार्थी र महिलाहरू अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । पार्टीभित्र लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सहभागिताको पक्षमा आवाज उठाउन तथा आवश्यक परे चरणवद्ध आन्दोलन गर्न पनि नयाँ पुस्ता तयार छ । नेपाली काँग्रेस आज विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले विभाजन होइन, एकता र समन्वयको बाटो रोज्नुपर्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै काँधमा छ । म विश्वास गर्छु कि नेतृत्वले कुनै दबाब, प्रभाव वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम समर्थकलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसको शक्ति यसको संगठन, इतिहास र कार्यकर्ताको विश्वासमा निहित छ । यदि नेतृत्वले सबैलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक र एकतावद्ध ढङ्गले अघि बढ्न सक्यो भने पार्टीले आफ्नो गन्तव्य अवश्य प्राप्त गर्नेछ ।’

सभापतिलाई लक्षित गर्दै उहाँले कुनैपनि शक्ति वा धम्कीको सामु नझुकी पार्टीलाई एकजुट बनाउन आग्रह गर्नुभयो । काँग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउनु र राष्ट्रको हितमा बोल्नु नेतृत्वको मुख्य धर्म भएको भन्दै उहाँले कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । कसैको डर वा प्रभावमा नपरी सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढे मात्र पार्टी गन्तव्यमा पुग्नसक्ने उहाँको ठहर छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुराना राजनीतिक दलहरू आफ्नै कमजोरीका कारण पतनको मार्गमा रहेको दाबी गर्दै अब देशमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नयाँ शक्ति स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै डा. भट्टराईले अर्थशास्त्रको ‘रचनात्मक ध्वंस’ को नियम झैँ नयाँ पद्धतिको विकासका लागि पुराना शक्तिहरूको अन्त्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

भट्टराईले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विज्ञान, प्रविधि र मध्यम वर्गको भावनालाई बुझेर अगाडि बढेकाले सफलता पाएको बताउनु भयो ।

यद्यपि रास्वपाको वैचारिक धार ‘राइट अफ सेन्टर’ (दक्षिणपन्थी ढल्काइ) रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । देशको बहुसङ्ख्यक जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको र ७०-८० प्रतिशत नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारीबाट वञ्चित रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा कम्तीमा दुईवटा प्रमुख वैकल्पिक शक्तिहरू हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार एउटा रास्वपा जस्तो ‘राइट अफ सेन्टर’ र अर्को प्रगतिशील विचार बोक्ने ‘लेफ्ट अफ सेन्टर’ (मध्य–वामपन्थी) शक्तिबीच प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ । यी दुई धारले राष्ट्रियताको मुद्दामा सहकार्य र नीतिगत विषयमा प्रतिष्पर्धा गर्दा मात्रै देशको हित हुने उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूलाई अहिले शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ । भर्खरै उदय भएको शक्तिलाई शुरुमै आलोचना गर्नुभन्दा पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधता र आर्थिक पछौटेपनलाई केवल बजारको भरमा मात्र छाड्न सकिँदैन । यसका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका भएको विकासमुखी बाटो आवश्यक छ ।’

आफ्नो राजनीतिक अभियानका क्रममा ‘नयाँ शक्ति’ को ब्रान्ड स्थापित भइसकेपछि पटक–पटक नाम परिवर्तन गर्दा जनतामा अन्योल उत्पन्न भएको र त्यो आफूहरूको कमजोरी रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

डा. भट्टराईले पुराना शक्तिहरूसँग अब देश सुधार्ने कुनै योजना र ठाउँ नरहेको भन्दै वैकल्पिक शक्तिहरू नै अबको निकास भएको दाबी गर्नुभयो । बहुमत वा दुई–तिहाइको सरकारले मात्रै निकास नदिने उदाहरण विगतका सरकारहरूले पुष्टि गरिसकेको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

]]> https://newspolar.com/archives/443442/feed 0 https://newspolar.com/archives/443436 https://newspolar.com/archives/443436#respond Sat, 13 Jun 2026 13:38:18 +0000 https://newspolar.com/?p=443436 काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले गरेका निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स्थानीय संवेदनशीलता र मौलिकतालाई बेवास्ता गरी गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । पशुपति क्षेत्रका जात्रा, पर्व […]]]>

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले गरेका निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स्थानीय संवेदनशीलता र मौलिकतालाई बेवास्ता गरी गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

पशुपति क्षेत्रका जात्रा, पर्व र ऐतिहासिक बस्तीहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गर्दै थापाले सिंहदरबारबाट गरिने निर्णयहरूले यहाँको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

पशुपति क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई श्रेणीविहीन बनाउने सरकारी निर्णयप्रति लक्षित गर्दै उहाँले यसबाट ती परिवारले परम्परा धान्न नसक्ने र अन्ततः सांस्कृतिक विरासत नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । सभापति थापाले सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग गरेका पुराना बाचा र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरी बस्ती खाली गराउनु न्यायसंगत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

साना ठानिएका यस्ता समस्याहरूले भविष्यमा समाजमा ‘भुसको आगो’ जस्तै द्वन्द्व फैलाउन सक्ने चेतावनी दिँदै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्ना निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णयका कारण यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा जात्रा–पर्वहरू प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायमा देखिएको छ ।

यस्ता विषयको संवेदनशीलता नबुझी गरिएका निर्णयले कुनै एक व्यक्ति वा परिवार मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पार्न सक्छ । यहाँका मठ–मन्दिर, बस्ती, जात्रा–पर्व र परम्परासँग जोडिएका हरेक स्थान र समुदायको आफ्नै इतिहास र महत्व छ । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिने निर्णयले पनि दीर्घकालीन रूपमा सांस्कृतिक पहिचान र परम्परामा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

विशेष गरी, परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिहरू र समुदायहरूलाई कमजोर बनाइयो भने भविष्यमा ती परम्परा जोगाउन कठिन हुनसक्छ । यस विषयमा वडा तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, र हामीले पनि निरन्तर उठाइरहनेछौँ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका निर्णयहरू आवश्यक परे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकबाट प्रश्न उठेपछि निर्णय सच्याउनु वा परिवर्तन गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवार शासनको उदाहरण हो । त्यसैले यहाँका बस्ती, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु । यी विषयको संवेदनशीलता समयमै बुझिएन भने यसले भविष्यमा असन्तोष र द्वन्द्वको रूप लिनसक्छ । त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा र आग्रह गर्दछु ।

स्थानीय वडा र जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै थापाले आफूहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनेमा आफू अझै विश्वस्त रहेको भन्दै उहाँले तत्कालका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र गराउन चाहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेशको अधिवेशनअन्तर्गत केहीबेरपछि मतदान हुँदैछ।

धुम्बाराहीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा विद्युतीय मतदान मेसिनमार्फत मतदान गराउने तयारी भइरहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

मतदानको समय साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता तथा प्रतिनिधिलाई मतदानस्थलमा प्रवेश गर्न र मतदान गर्नका लागि आधिकारिक फोटोसहितको पार्टीले उपलब्ध गराएको आधिकारिक परिचयपत्रसँगै लेभी बुझाएको प्रमाण अनिवार्यरुपमा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

निर्धारित समयभित्रै मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । मतदान स्थल र सोको वरपर निर्वाचन आचरसंहिताको पूर्णरुपमा पालना गर्न र शान्तिपूर्ण तथा सौहर्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आह्वान गरेको छ ।

यही जेठ २६ गते सो पार्टीको बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सुरु भएको अविधेशन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले स्थगन भएको थियो । अधिवशेनअन्तर्गतका निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको टोलीले मतदाता नामावली प्रमाण्ीकरण, समायोजन सूचीको व्यवस्थापन र प्रविधिक परीक्षण गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा एक हजार बढी मतदाता रहेका छन् । आगामी असार ७¬ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा रास्वपाको राष्ट्रिय महासधिवशेन हुँदैछ । रासस

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमार्फत प्रदेशस्तरबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार कार्यदलले आज बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको समन्वयमा काठमाडौँबाट सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो। बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको बैठक शुक्रबारदेखि सुरु भएको र बैठकपछि सुझाव सङ्कलनका लागि भेला आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत जेठ १० गते सम्पन्न एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

जेठ २६ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशस्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो ।

कार्यतालिकाअनुसार असार २ गते कोशी प्रदेश, असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश, असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, असार ८ गते कर्णाली प्रदेश, असार ११ गते गण्डकी प्रदेश, असार १३ गते मधेस प्रदेश तथा असार १६ गते राजधानी विशेष प्रदेश र असार १७ गते सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ ।

प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

कार्यदलले असार १८ गते जनसङ्ठन तथा असार १९ गते केन्द्रीय विभाग प्रमुख र विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग पनि सुझाव सङ्कलन गर्ने छ ।  रासस

कास्की। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गण्डकी प्रदेश समिति सभापतिमा कास्कीका नवीन त्रिपाठी विजयी हुनुभएको छ ।

रास्वपाको शुक्रबारदेखी पोखरामा प्रथम अधिवेशन सुरु भएको थियो । नयाँ नेतृत्वका लागि शुक्रबार राति भएको मतदानको आज बिहान सम्पन्न मतगणनामा त्रिपाठीले २३४ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो ।

उहाँ प्रदेश समितिको निर्वतमान महामन्त्री समेत हुनुहुन्छ । सभापतिका प्रत्याशीहरू निर्वतमान सभापति एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद राजन गौतमले १८२, माधव कँडेलले ११ र डा हरि कार्कीले २ मत प्राप्त गर्नुभयो । रास्वपाको विधानमा सभापति निर्वाचित हुन कुल मतदानको ५१ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्रिपाठीले पहिलो चरणमै उक्त मत पाएर निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक डा राम गुरुङले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशनमा कूल ७८० प्रतिनिधी रहे पनि ४३७ जनाले मात्र मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।

रास्वपा गण्डकी प्रदेशको सदस्यका लागि ५१ जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए । जसमध्येबाट विभिन्न कलस्टरसहित ३३ जना निर्वाचित हुन्छन् ।

५१ आकांक्षीमध्ये क्षेत्रगत प्रदेश सदस्यका लागि २८ जना उम्मेद्वार छन् । यी २८ जनाबाट गण्डकी प्रदेशको १८ वटा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रका १/१ जना निर्वाचित हुन्छन् ।

समावेशी प्रदेश सदस्यका लागि २३ जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो । प्रदेश सदस्यका लागि ५१ आकांक्षीमध्ये १२ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

क्षेत्रगत प्रदेश सदस्यतर्फबाट बागलुङ–१ का मीना शर्मा आचार्य, गोरखा–१ बाट मनोज गुरुङ, गोरखा–२ बाट बलबहादुर घले, लमजुङबाट विजय पराजुली, म्याग्दीबाट ताराबहादुर कार्की र तनहुँ–१ बाट सूर्यमणि पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

प्रदेश समावेशी सदस्यमा खसआर्य महिलाबाट सीताकुमारी अर्याल, कृष्णकुमारी अधिकारी (अनिशा) र राममाया बस्ताकोटी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

मुस्लिम महिलाबाट समिउन निशा, दलित महिलाबाट गीता विश्वकर्मा र अपाङ्गता भएका खसआर्यबाट यदुनाथ सिग्देल निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाइएको छ । अधिवेशनको शुक्रबार पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । रासस

मोरङ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला लेवर फाउण्डेशनद्वारा विराटनगरमा आयोजित  श्रमिकलाई दिने व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना तालिमको आज  उद्घाटन  गर्दै नेता डा कोइरालाले पार्टी बलियो भएमा संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्र मजबुत हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेता डा कोइरालाले पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको तिक्तता हटाउन पार्टीमा बृहत एकता आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले  पार्टी सङ्गठित बनाउन आफू एकता अभियानमा लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सङ्घीय संसद्मा सङ्ख्यात्मक रुपमा कांग्रेस  कमजोर अवस्थामा रहेकाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुको विकल्प छैन ।”

नेता डा कोइरालाले पार्टीमा के कारणले विवाद आयो, त्यो विषयमा नेतृत्व तहले सबैसँग बसेर वार्ता एवं छलफलबाट समाधान खोज्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । रासस

कास्की। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अब संयम, जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

रास्वपा गण्डकी प्रदेश समितिको प्रथम अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले पार्टी स्थापनाको चार वर्षको छोटो समयमा पार्टीको काँधमा देश निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले पार्टी पङ्क्तिसमेत अनुशासित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“अधिवेशनहरूले नीति र नेतृत्वमा खार्दै लैजान्छ । हामीलाई पनि महाधिवेशनको चटारो छ, हामी बृहत्तर पार्टी निर्माणमा लागेका छौँ र आफैँलाई कसी लगाउनुपर्ने ठाउँमा आएका छौँ । एकबखत हामी धेरै भोकाएका थियौँ, अहिले मोटाएका छौँ, अब हामीले धेरै चिजहरूमा संयम हुनुपर्दछ । हामी संयम हुन सक्यौँ भने पार्टी कमजोर हुँदैन”, महामन्त्री बुर्लाकोटीले भन्नुभयो ।

उहाँले कुनै एक व्यक्तिका लागि पार्टी स्थापना गरेर पद सृजना नगरिएको भन्दै रास्वपा यो देशका सबै नेपाली नागरिकका लागि भएको र देश निर्माण गरिछाड्ने उल्लेख गर्नुभयो । बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, “हामी सबैकोे योेगदानका कारण पार्र्टी बनेको हो, हाम्रो राजनीतिक भविष्य खोज्नका लागि पार्टीमा जोडिएको होइन, देशको भविष्य निर्माण गर्न रास्वपामा जोडिएका हौँ, त्यसैले सबै जना तोकिएको जिम्मेवारीमा बस्नुपर्छ ।”

उहाँले इमानदार कार्यकर्ताका लागि पार्टीले जहिले पनि जिम्मेवारी दिने भएकाले अधिवशेनबाट जिम्मेवारी नपाउने इमानदर र योग्य व्यक्तिलाई विधि बनाएर काम दिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टी र सरकारमा अहिले कुनै पनि समस्या नरहेको बताउनुभयो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्र्टी सङ्गठन र वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राजकीय जिम्मेवारी सञ्चालन गर्नेगरी दुई नेताका बीचमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पराजुलीले रास्वपाको लामो राजनीतिक अभ्यास र अनुभव नभए पनि पार्टी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लागेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहनुभएका पार्टी सचिवालय सदस्य सागर ढकालले देशलाई कसरी कायापलट गर्ने भन्ने मूल उद्देश्य पार्टी गठनको रहेकाले अन्य पद र जिम्मेवारीलाई ठूलो नमान्न आग्रह गर्नुभयो ।

पार्टीका प्रदेश सभापति राजन गौतमले अधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकीका ६४ पालिका र ५५५ वडा तथा नौ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमा ७३५ जना प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् । अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको कार्यतालिका रहेको छ । रासस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरूमध्ये विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीले विशेष मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने कामहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र सदस्यता वितरणको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीको यो विशाल सञ्जाललाई विपद् जोखिम न्युनिकरण र सचेतनाका लागि परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाली काँग्रेस पार्टीले स्थानीय सरकारहरूलाई यसपटक हामी जहाँ–जहाँ सरकारमा छौँ, त्यहाँका सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनलगायत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरूबारे स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छौँ । ती कामहरूमा विपद् व्यवस्थापन पनि समावेश छ । विपद् व्यवस्थापनको विषयमा विशेष रूपमा ‘यी–यी कामहरू गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ’ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बताएका छौँ । हामी सरकारमा हुँदा मात्र होइन, सरकारबाहिर हुँदा पनि यस्ता विषयमा सक्रिय रहन्छौँ ।  जस्तै, आजै हामी सदस्यतासम्बन्धी बैठक गरिरहेका थियौँ । यसपटक करिव साढे ६ लाखदेखि ७ लाखसम्म सदस्य दर्ता हुनुभएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा यो संख्या ८ लाखदेखि ९ लाखसम्म पुग्नेछ । यसरी हेर्दा, नेपाली काँग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संगठन पनि हो । यदि हामीले ‘विपद्सम्बन्धी विषयमा सबैलाई सचेत बनाऔँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन ग¥यौँ भने, एकैपटक ८-९ लाख मानिसलाई सचेत बनाउन सक्छौँ ।’

९ लाख सदस्यलाई एकैसाथ सचेत र प्रशिक्षित बनाउन सके विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो राष्ट्रिय योगदान पुग्ने सभापति थापाको भनाइ छ । सदस्यता सम्बन्धी बैठकका क्रममा उहाँले पार्टीको शक्तिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं  । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले लिने नयाँ नीतिसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा कार्य अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषी, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षमा ती मन्त्रालयबाट संसदमा पेस गरिने विधेयकहरूको तयारीसम्बन्धी छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटपछि आएका नयाँ नीतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुन निर्माणको तयारी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

मन्त्री गौतमले विधायन ऐनअनुसार सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची निर्धारण गरी समयमै कानुन मन्त्रालयमा बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । जनताका आवश्यकतालाई मूर्त रूप दिन कानुन आवश्यक हुने भन्दै पर्याप्त समय लिएर तयार गरिएको कानुन दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुने पनि उहाँले धारणा राख्नुभएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने कानुनहरूको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाउन पनि मन्त्री गौतमले आग्रह गर्नुभएको छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले कानुन निर्माणका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले गरेरका यस्ता छलफलले सरकारको कार्यक्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिस्थापन तथा नयाँ कानुनको आवश्यकता धेरै रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसै वर्ष आवश्यक कानुनको प्राथमिकता सूची तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा समयमै पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

कृषी, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकको माग बढिरहेको जानकारी गराउनभुयो । धेरै नयाँ कानुन ल्याउनुभन्दा विद्यमान कानुनमै आवश्यक विषय समावेश गरेर संशोधन विधेयक ल्याउने विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण ऐन संशोधनमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र पूर्वतयारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री गौतमले विहीबार भूमि र महिला मन्त्रीलाई मन्त्रालयमा बोलाई छलफल गरेर विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

मन्त्री गौतम विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पेस गरिने कानुनको सूची असार मसान्तभित्र सदनमा बुझाउन मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटिरहनु भएको छ ।

काठमाडाैँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेका उद्योगले कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बाँकी महसुल नबुझाए कानुनअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले महसुल बुझाउन थालेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पछिल्लो सूचनाका आधारमा रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले यही जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

३०० भन्दा बढी उद्योगले महसुलवापत रु ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । लिमिटेडका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु १० करोड १० लाख, बालाजुका उद्योगले रु ४३ करोड ८९ लाख, हेटौँडाका उद्योगले रु २० करोड ९० लाख, धरानका उद्योगले ७१ लाख र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ४१ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ

। यस्तै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु चार करोड ५७ लाख, नेपालगञ्जका रु एक करोड ३४ लाख, वीरेन्द्रनगरका उद्योगले रु छ लाख, भक्तपुरका उद्योगले रु एक करोड ७१ लाख र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले रु ६३ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेवापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडले जनाएको छ । सूचनापछि उद्योगीहरु कार्यालयमा बुझ्न आउने र विस्तारै बक्यौता तिर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । “थोरै बक्यौता भएका उद्योगले महसुल बुझाउन थाल्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बक्यौता रकम धेरै भएका उद्योगले पनि महसुल व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । “उहाँ (उद्योग) हरुले ‘स्टेटमेन्ट’ लिएर जानुभएको छ, महसुलमा छुट पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्योगीको भनाइ छ”, सूचना अधिकारी सोडारीले भन्नुभयो, “बक्यौताको जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ, कतिपय उद्योगीले धरौटीका रुपमा राखिदिनु भनेर बक्यौता भुक्तानी गरिरहेका छन् ।”

कसरी बाँकी रह्यो करोडौँ बक्यौता ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले २०७५ मङ्सिर ५ गते सञ्चालक समितिले सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुको भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापनले वृद्धि गरेको भाडा बढी भएको भन्दै उद्योगीहरुले उक्त विषयलाई तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराए । त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उपत्यका र बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा फरकफरक दरमा भाडा वृद्धि गरेको थियो । उपत्यका बाहिर मासिक आठ हजार भाडा वृद्धि गरी १६ हजार पु¥याइएको थियो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार रहेको भाडा वृद्धि गरी ८१ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष पाँच÷पाँच प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको थियो । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० बढी उद्योग सञ्चालित छन् । उद्योगीको गुनासो सम्बोधन भन्दै तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै बोर्डले भाडा वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको सूचना अधिकारी सोडारी बताउनुहुन्छ । सो विषय अध्ययन गरेर मन्त्रालयले चार वर्षपछि भाडावृद्धि लगायत सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक बोर्डको भएको जनाउँदै त्यससम्बन्धी निर्णय ठीक छ भनेर २०७८ मा फिर्ता गरेको थियो ।

विसं २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले पुनः सो भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय ठीक भएको र सोही मितिदेखि महसुलको बिल गर्नू भन्यो । सोहीअनुसार लिमिटेडले २०७५ साउनदेखिको बिल उद्योगीहरुलाई पठायो । उद्योगीहरुले पुरानो महसुल तिर्न नसक्ने र बिल भएको मितिपछिको रकम मात्रै तिर्न सकिने बताए । महसुल विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । महासङ्घले दायर गरेको रिटमा अदालतले वृद्धि गरेको भाडा उठाउन लिमिटेडको नाममा फैसला ग¥यो । त्यसपछि उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेको सूचना अधिकारी सोडारीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते सोसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखि भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको र २०७९ असार २२ गते (बिल गरेको मिति) देखि असुल गर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दियो । सोही फैसलामा प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थातर्फ सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र महसुल पुनरावलोकन गर्न परमादेश भएको सोडारी सुनाउनुहुन्छ ।

विसं २०८२ पुस २५ गते सञ्चालक समितिले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय ग¥यो । आगामी असार १२ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका गर्दा महसुलवापतको रु १५÷१६ करोड घाटा हुने भएपछि सञ्चालक समितिले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । उद्योग महासङ्घले पनि औद्योगिक व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डमा पुनरावलकोनसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएर २०८१ चैत १२ को फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलम महसुल बक्यौता विवादसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उद्योगी आतुर रहेको बताउनुहुन्छ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको सुनाउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योगीलाई विवाद भएको समयको भाडावापतको रकम धरौटीका रुपमा जम्मा गर्न पनि आग्रह गरिएको सूचना अधिकारी सोडारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, लु्म्बिनीले आधुनिक सूचना प्रविधिको सदुपयोग गरी समुदायलाई सचेत गराउँदै शान्ति सुरक्षा, अमन, चयन कायम गर्न तीनदिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सो कार्यक्रमबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले प्रविधि, शान्ति र सामुदायिक सचेतनालाई एकै सूत्रमा बाँधेर कार्ययोजना अघि सारेको बताउनुभयो । उहाँले बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा ‘ह्याक फर सेफ्टी’ र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमसहित बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा शान्ति पदयात्रा सञ्चालन गरी शान्ति सुव्यवस्थाका पक्षमा प्रदेश प्रहरी अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक खत्रीले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सुरक्षाका चुनौतीसँग जुध्न आधुनिक सूचना प्रविधिको सदुपयोग हुन आवश्यक छ । ‘ह्याक फर सेफ्टी’ मार्फत युवा, विद्यार्थी, ‘डेभलपर’ तथा नवप्रवर्तनकर्तालाई सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानमा सहयोग तथा प्रहरी सेवासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि नवीन उपाय विकास गर्न सहयोग पुग्ने प्रहरीको विश्वास छ ।

सोहीअनुसार रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।” त्यसैगरी, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजना हुने शान्ति पदयात्रामार्फत शान्ति, सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र सामूहिक जिम्मेवारीको सन्देश प्रवाह गर्न लागेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । सो पदयात्रामा विद्यार्थी, अभिभावक, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको उल्लेख्य सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीका अनुसार बुटवल अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रममा साइबर अपराध, लागुऔषध दुव्र्यसन, सडक सुरक्षा, आत्महत्या न्यूनीकरण, डिजिटल सुरक्षा तथा सामाजिक विकृतिविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धिका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शारदाप्रसाद चौधरीले यही जेठ ३० गते सुरु भई असार १ गते सम्पन्न हुने तीनदिने विशेष अभियानमा व्यापक जनसहभागिता रहने र यसबाट प्रदेशको शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धि महामन्त्री १९४७ नम्बर ८१ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धि सन २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ पेश गरिएको छ ।

शुक्रवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको उक्त विषय संसदमा पेश गर्नुभएको हो ।

श्रमिकको हितमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले श्रम सम्बन्धि दुवै प्रोटोकल संसदमा पेश गर्नु परेको मन्त्री कुमारीले बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले अभौतिक सांस्कृति सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पौडेलले उक्त सम्पदाले ऐतिहासिक पारम्पारिक ज्ञान पद्धतिलाई मान्यता दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भई प्रतिनिधि सभामा आएको उक्त विधेयकमा धेरै कुरा छुटेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले यो सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुने बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत नै उक्त सम्पदाहरुको संरक्षणमा जोड दिने नीति लिएको पनि दाबी समेत गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

यसअघि, गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु रेग्मी र फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गर्नुभएको थियो भने न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाउनुभएको छ ।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ।

शुक्रवार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पुनले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको विधेयकमा संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर अर्थमन्त्री स्वयंले करका दर परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा गम्भीर विषय भएको उहाँको भनाइ थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेट चुहावटसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै यस विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘हिजोका फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई उहाँले ‘धम्कीको राजनीति’ को संज्ञा दिनुभयो।

सांसद पुनले छानबिन समितिलाई थप विश्वसनीय बनाउन हाल निर्वाचित नयाँ सांसदहरूको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। बहुमतको दम्भमा सरकारले संसदीय प्रक्रिया र मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै उहाँले अर्थमन्त्रीको अहङ्कारी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु स्वाभाविक हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले टुङ्ग्याइसकेको विधेयकका १६–१७ पाना हेरफेर गर्नु र सातवटा वस्तुको करका दर आफैँले परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हो। विगतका बजेट निर्माणमा मेरो कुनै गल्ती छ भने म छानबिनका लागि तयार छु। वर्तमान अर्थमन्त्रीले चुनौती दिएका कारण मेरो कार्यकालको पनि छानबिन गरियोस्, तर यसपटकको गम्भीर त्रुटिलाई लुकाउन पाइँदैन।”

पुनका अनुसार यसअघि प्रतिपक्षले प्राविधिक त्रुटिको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिएको थियो। तर अर्थमन्त्रीले संसद्मै उभिएर नियमविपरीत करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेपछि विषयले गम्भीर राजनीतिक र संसदीय बहसको रूप लिएको छ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति अर्थमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद पुनले सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नखोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नगरेसम्म आम नागरिकको विकासको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सभापति गजुरेलले हालको बजेट संरचनामा चालु खर्च करिब ६० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताउनु भयो ।

निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्तीय कोष सम्बन्धी कानून पारित भइसकेको जानकारी समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनेको चर्चा गर्दै गजुरेलले यसलाई ऊर्जाका लागि स्वर्ण युगको संज्ञा दिनुभयो । निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान वन र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सनसेट लको अवधारणा अघि सारिएको उहाँले बताउनु भयो ।

साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी बनाउन न्युन परिपूर्ति कोषको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले यातायात क्षेत्रमा रेभिन्यु र ट्राफिक ग्यारेन्टी तथा कृषि क्षेत्रमा बाईब्याक ग्यारेन्टी जस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो विकासको माग र आवश्यकताका तुलनामा यो बजेट न्यून छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुँजीगत खर्च भए मात्र पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् र नागरिकको जीवन सहज बन्छ । खर्च गर्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’

विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गजुरेलले यस वर्ष कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि निश्चित समय तालिका, कार्ययोजना र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।