काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको स्पष्टिकरण दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रीहरुले स्पष्टिकरण दिनेकुरा विश्वमा कहीँ नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण मन्त्री खनालले दिएर सरकार उल्टो गतिमा हिँडेको नेता शाहीको भनाई थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनि दिएको अभिव्यक्ति गम्भिर राजनीतिक तथा भूराजनीतिक त्रुटी भएकाले उहाँ आफूले संसदमा आएर सच्याउनुपर्ने अडान दोहो¥याउनु भयो

नेता शाहीले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति पछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा जनताले दुःख झेल्नु परिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सीमानाको विषय अतिसंवेदनशील भएकाले यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वक्तव्य दिएपछि समय लिएर सांसद शाहीले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने माग दोहोर्‍याउनुभयो ।

सीमानामा रहेका नेपालीहरू हरेक दिन देशको रक्षाका लागि लडिरहेको तर्फ सदनले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाललाई सनातन राज्य बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकै कारण आफूलाई बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आएको खुलाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाललाई सनातनी हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकै कारण इसाई धर्मावलम्वीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यान मार्ने तथा बलात्कार गर्ने धम्की दिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सनातनीहरूको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार नेपाललाई पुनः सनातन राज्य घोषणा गर्नुपर्ने विषय सदनमा उठाउँदा योजनावद्ध रूपमा धम्की दिइएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘९० प्रतिशत सनातनीहरु बसोबास गर्ने देशमा नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा मैले यो सदनमा उठाउँदाखेरी सुनियोजित रुपमा मलाई ज्यान मार्ने, बलात्कार गर्ने धम्की सामाजिक सञ्जालबाट आइरहेको छ । के गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरपेक्षताको फल यही हो ? यो धम्की म सहन सक्छु सभामुख महोदय । तर यो धम्की मलाई मात्र नभई सिंगो सनातनीहरुमाथिको प्रहार हो ।’

सांसद ओलीले आफूले व्यक्तिगत रूपमा धम्की सहन सक्ने भएपनि यसलाई केवल आफ्नो विरुद्धको आक्रमणका रूपमा नभई सम्पूर्ण सनातनी समुदायमाथिको प्रहारका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसँग सम्बन्धित अनियमितता वा सूचना चुहावटको आरोप अस्वीकार गरेपछि सांसद शाहीले पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अनियमितता वा आर्थिक अपराध भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छन्।

शाहीले यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कुनै हिचकिचाहट हुनु नपर्ने तर्क गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र छानबिन नै उपयुक्त माध्यम हुने बताएका छन्।

यसैबीच, उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अनियमितता र सम्भावित राजस्व क्षतिबारे स्पष्टता ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त छलफल अहिले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि आज दिउँसो सवा ३ बजेबाट सुरु भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू सहभागी छन्।

संसद्मा विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएका विषयमा साझा रणनीति बनाउने, आगामी संसद् बैठकमा अपनाइने भूमिकाबारे निर्णय गर्ने तथा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

काठमाडाैँ । विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा माग गरेको हो । करका दरमा गरेको संशोधनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उहाँ निष्पक्ष छानबिन नहुँदासम्म वाग्लेले नैतिकताको आधारमा पदबाट अलग रहनुपर्ने बताउनु भयो ।

करका दरमा भएको संशोधनको विषयमा निष्पक्ष छानविन गरी सुशासनको मानक स्थापना गर्न समेत ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘करका दरमा गरेको संशोधनको विषय यति गम्भीर भएको छ कि यस विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय छानविन अपरिहार्य भएको छ । त्यसैले छानविन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्नको लागि नैतिकता र निष्पक्षताको हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ । म अर्थमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छु । अघिल्लो सरकारमा सहभागि हुँदा यही सदनमा भन्नुभएको थियो–शंकरदास किन तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने समिति बनाए भइहाल्यो नि । यो समस्या गम्भीर कुशासन र लुटको कुरा छ । संगठित भ्रष्टाचारको कुरा छ । आज सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ? आजपनि सुनपानी छर्किने कि निष्पक्ष छानविन गरेर सुशासनको मानक स्थापना गर्ने ?’

संसदमा प्रश्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको आर्थिक विधेकमा करका दरमा एकरुपता नभएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको बैठक सञ्चालन भइरहेका बेला अवरोध जारी रहेपछि स्थगनको घोषणा गरेका हुन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमायाचना नगरेसम्म संसदको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूको निरन्तर विरोधका कारण बैठक सुचारु हुन नसकेको हो।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सर्वदलीय बैठक जारी रहेको छ।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने उपायबारे पनि केन्द्रित छलफल भइरहेको छ।

बैठकमा सभापति लामिछानेले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका विषयमा समेत जानकारी गराएका छन्। सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले सर्वदलीय बैठकमार्फत संवादको सुरुवात भएकोमा स्वागत गर्दै समसामयिक राजनीतिक विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्।

संसदमा लामो समयदेखि देखिएको अवरोध अन्त्य गर्दै संसदीय प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास स्वरूप बैठक अघि बढिरहेको बताइएको छ।

काठमाडाैँ । विपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले  वैदेशिक मामिलाको सवालमा संवेदनशीलता अपनाउन सरकार र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफनो भारत भ्रमण लगत्तै सोमवार बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले आफूले उक्त सुझाव दिएको बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा र सभापति लामिछानेले भारत भ्रमणको क्रममा आफूले विगतको भारी नबोक्ने भनि दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व र नेपालले संसदबाट सर्वसम्मतीले  पारित गरेको लिपुलेक, लिम्पियारधुरा र कालापानी नेपालको हो भनि गरेको प्रमाणलाई समेत कमजोर बनाउने खालको भएको जिकिर गर्दै त्यस्ता कुराहरुमा होशियारी अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारको गलत क्रियाकलापको भारी सम्पूर्ण देशले व्यहोर्नुपर्ने हुनाले पनि सरकारले वैदेशिक मामिलाको सवालमा सम्वेदनशीलता उपनाउन आवश्यक रहेको तर्क पनि गर्नुभयो ।

अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो,‘यो सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलापको शिकार सम्पूर्ण देशले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले अलिकति परिपक्व व्यवहारहरु गरियोस् । चाहे प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा अस्ती संसदमा दिनुभएको मन्तव्य होस् । अथवा रास्वपाका सभापतिले भारतमा गएर हामीले विगतको भारी बोक्दैनौ भन्नुभएको कुरा होस् । त्यसले धेरै अर्थ राख्छ । अहिले हामीले सुझाव दियौ । त्यस्ता कुराहरुलाई होशियारीपूर्वक प्रयोग गरियोस भनेर भन्यौँ । विगतको भारी बोक्दैनौ भन्नुको अर्थ त विगतमा सबै नराम्रा भएका थिए । हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो भनेर हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो तथ्य, प्रमाणहरुको आधारमा त्यसलाई सर्वसम्मतीले संसदबाट पारित गरेर संविधानको अनुसूचिमा समेत समावेश गरिसकेको चिज त्यो पनि बोक्दिन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । त्यसलाई पनि नयाँ ढंगले छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अर्थ लाग्न सक्छ । त्यसकारणले वैदेशिक सवालको सम्बन्धमा संवेदनशीलता अपनाइयोस । र अहिले रास्वपाले जुन जीत हासिल गरेको छ । र भारत भ्रमणमा पनि सभापतिजीले जुन विशेष खालको स्वागत प्राप्त गर्नु भएको छ । त्यसलाई अवसरमा परिणत गर्नुस भनेर सुझाव दिएको छु ।’

अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले जनताले दिएको मतलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।–

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ नेता धवलशमशेर राणासहित सयौँ नेता–कार्यकर्ताले एकैपटक पार्टी परित्याग गरेपछि पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

श्रेष्ठले धवलशमशेर राणालाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, “अनेक प्रयासका बाबजुद तपाईंलाई राप्रपामा जोगाउन सकिएन। अब नयाँ दल बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ भने चुनाव बहिष्कार होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्।”

उनले नयाँ दल निर्माणप्रति व्यंग्य गर्दै सरकार र सिंहदरबारप्रति आकांक्षा नराख्ने, आफ्नै चिन्हमा मतदान गर्ने नेता–कार्यकर्ता निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै, पार्टी अनुशासन र संगठनात्मक व्यवस्थाप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्।

श्रेष्ठले सक्रिय राजतन्त्रको एजेन्डा वर्तमान समयले स्वीकार नगर्ने दाबी गर्दै संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा दल निर्माण गर्ने उद्देश्य भए पनि राणाले त्यस एजेन्डाप्रति नै धोका दिएको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले राणाको विगतको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले विगत र वर्तमानका नेतृत्वलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। साथै, राप्रपा र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि लगाइएका आरोपभन्दा फरक ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन्।

श्रेष्ठले लेखेका छन्, “पार्टीका बैठकहरूमा तपाईंको हास्यरसको अभाव महसुस भइरहनेछ। अरूलाई प्रश्न गरेर राजनीतिक जीवन बिताउनुभयो, अब प्रश्न तपाईंमाथि उठ्नेछन्।”

धवलशमशेर राणासहित सयौँ नेता–कार्यकर्ताले पार्टी छोडेपछि राप्रपाभित्रको राजनीतिक तरंग थप चर्किएको देखिएको छ।

काठमाडाैँ । पार्टी परित्याग गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबराले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा बितेका चार वर्ष निकै पीडादायी भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आफूपक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै जबराले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टीलाई सही दिशा र एजेण्डा प्राप्तिको मार्गमा लैजान आफूले भरपुर प्रयास गरेको भएपनि पार्टी नेतृत्व नै वाधक भएर उभिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नै आफूहरूलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

उहाँले पार्टीभित्र आफूहरूले बोकेको विचार, मूल्य र एजेण्डालाई अगाडि बढाउन नसकिएकै कारण नयाँ राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भयो । डा. जबराले राप्रपाको वर्तमान अवस्थालाई ‘मक्किएको र चर्किएको घर’सँग तुलना गर्दै पुरानो संरचनाबाट अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नभएको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको बताउनु भयो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘पाँच वर्ष पहिले राजेन्द्र लिङ्देनलाई अंगालो मारेर अध्यक्ष बनाएका थियौँ । तर दुःखका साथ आज हामीले घर नै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो सुखको दिन होइन दुःखको दिन हो आज । तर आफ्नो राजनीतिक यात्रामा जब केही हासिल गर्न आफूले बोकेको मूल्य र मान्यतालाई आफू बसेको घरबाट पार लाग्दैन भन्ने ठानिसकेपछि हिम्मत गर्नुपर्छ र अर्को घर बनाउनुपर्छ । मक्किसकेको, चर्किसकेको त्यो गाडी होस् वा घर होस् हिम्मत गरेर अर्को बनाउने जमर्को गर्नुपर्छ । त्यही जमर्कोमा आज हामीहरु लागेका छौँ । यो चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा दुःखी भयो । मैले राप्रपालाई सही र एजेण्डा प्राप्तिकबो बाटोमा लग्न खाजेको थिएन कि ? आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थिएन कि ? पार्टीलाई सुधारेर राष्ट्रकै पहिलो पार्टी बनाउन खोजेको थिइन कि, तर ती सबै मेरा प्रयासहरुलाई अगाडि बढ्न दिएनन् ।’

महामन्त्री डा. राणाको नेतृत्वमा एक सय ८३ जना नेताहरुले राप्रपाबाट सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छन् । राणापक्षीय नेताहरुले बिहीवार काठमाडौंमा एउटा भेला गरी यस्तो घोषण गरेका हुन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री धवलशमशेर राणाले पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले राप्रपा छोडेको औपचारिक घोषणा गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात गरेको बताएका हुन् ।

राणाले राप्रपाको नेतृत्वले पार्टीको मूल एजेन्डा संरक्षण गर्न नसकेको र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। उनले बारम्बार सुधारको प्रयास गरे पनि नेतृत्वबाट अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको कारण बाध्य भएर नयाँ बाटो रोज्नुपरेको बताए ।

उनले प्रस्तावित नयाँ दलको वैचारिक आधार ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ हुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रवाद, राजसंस्थासहितको व्यवस्था र हिन्दू राष्ट्रको अवधारणामा केन्द्रित हुनेछ।

राणाले भने, “मैले पार्टी खोलेको होइन, यो घर छोडेर अर्को बलियो राष्ट्रवादी घर निर्माण गर्न गइरहेको छु, जसमा राजासहितको प्रजातन्त्र हुनेछ।”

उनले राप्रपाभित्र कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिले जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगेको दाबी गरे। महाधिवेशन नहुने दिशातर्फ पार्टी गएको देखेपछि आफूले पटक–पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।

पछिल्ला निर्वाचन परिणाम र संगठनात्मक कमजोरीका कारण आगामी निर्वाचनहरूमा पार्टीको प्रभाव थप कमजोर हुने जोखिम देखिएको भन्दै उनले नयाँ दल गठन आवश्यक भएको तर्क गरे।

प्रस्तावित नयाँ दलका मुख्य एजेन्डामा राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको अवधारणा, युवा तथा महिलाको नेतृत्व विकास, सुशासन र रोजगारी सिर्जना, तथा विभिन्न राजावादी र राष्ट्रवादी समूहहरूलाई एकीकृत गरी “बलियो राष्ट्रवादी शक्ति” निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १८३ जना नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले राप्रपासँगको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्। पार्टी परित्याग गर्ने समूहमा महामन्त्री धवलशमशेर राणा, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, पूर्वमन्त्री दिलनाथ गिरी, नेता केशव राज श्रेष्ठसहित केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरू रहेका छन्।

वक्तव्यमा उनीहरूले राप्रपाको मूल वैचारिक आधार संवैधानिक राजसंस्था र संसदीय प्रजातन्त्र भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टी नेतृत्वले त्यसअनुसारको मार्गबाट विचलन गरेको आरोप लगाएका छन्। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले दिएको “सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित राजनीति” भन्ने म्यान्डेटलाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्व आत्मकेन्द्रित शैलीमा अघि बढेको उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी नदिई सरकारको “न्यूनतम साझा कार्यक्रम” अन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भएको विषयलाई विशेष रूपमा आलोचना गरेका छन्। यसले पार्टीको मूल लक्ष्य र नीति विपरीत काम भएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

वक्तव्यमा नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, वैधानिक निकायहरूको भूमिका कमजोर बनाइएको तथा विधानको पालना नभएको आरोप पनि लगाइएको छ। नेताहरूका अनुसार आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा कारबाही र दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो।

उनीहरूले पछिल्ला निर्वाचन परिणामलाई समेत उल्लेख गर्दै पार्टीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु पार्टीको कमजोर स्थितिको प्रमाण भएको उनीहरूको भनाइ छ।

पार्टी परित्याग गर्ने नेताहरूले अबदेखि राप्रपासँग कुनै पनि प्रकारको संगठनात्मक सम्बन्ध नरहने स्पष्ट गरेका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशम्शेर राणालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शाहीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वबीचको टकरावप्रति संकेत गर्दै नेताहरूको ‘जुँगाको लडाइँ’ देखेर युवापुस्ता दिक्क भइसकेको बताएका छन्। उनले कार्यकर्ताहरू एकअर्काको पक्ष र विपक्षमा उभिएर संघर्ष गरिरहँदा नेतृत्वले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले अहिलेको समय एकअर्कामाथि आरोप लगाएर पार्टीलाई टुक्र्याउने नभई सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। शाहीले एक नेताले देशभर निर्वाचनमा पराजय भोग्दासमेत नेतृत्व नछाड्न खोजेको र अर्का नेताले निर्वाचन नलडी नेतृत्व प्राप्त गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पदका लागि भइरहेको तानातान र अहंकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार नेतृत्वको व्यवहारले संगठनलाई मात्र होइन, कार्यकर्ताको मनोबल र युवाहरूको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ। नेतृत्व भनेको पदमा अडिग भएर बस्ने विषय नभई आवश्यक पर्दा त्याग गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

शाहीले एक पक्षले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेको र अर्को पक्षले भेला तथा छलफलका माध्यमबाट अलग बाटो रोज्ने संकेत गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले समस्या समाधानका लागि खुला संवादमा आउन आग्रह गर्दै आफू, अध्यक्ष र महामन्त्री तीनै जना सँगै बसेर छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

“यदि हिम्मत र क्षमता छ भने हामी तीन जना सँगै बसौं, छलफल गरौं,” भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा संवादको प्रस्ताव गरेका छन्।

शाहीले नेताहरूको गतिविधिले पार्टीभित्र अन्योल र अविश्वास बढाएको टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्ता तथा युवाहरूको आशा र भरोसा कमजोर बनाइरहेको बताएका छन्। राप्रपाभित्र नेतृत्वलाई लिएर देखिएको विवादका बीच उनको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै शाहीले प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद्मा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए।

उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय उठाएको भन्दै यदि त्यस्तो दाबी पुष्टि गर्न नसकिने अवस्था भए संसद्मा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने बताए।

“भारतको कुन भूभाग नेपालले मिचेको छ भन्ने तथ्य सरकारले सदनलाई जानकारी गराओस्,” शाहीले भने, “यदि त्यसको प्रमाण दिन सकिँदैन भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि संसद्मा आएर क्षमा याचना गर्नुपर्छ।”

शाहीले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन समेत माग गर्दै यस्ता विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको धारणा राखे। विपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको एक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने भनाइ दिएको उल्लेख गर्दै त्यसले सिङ्गो मुलुकलाई तरङ्गित र आश्चर्यचकित बनाएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले सीमा विवादका केही विषयहरू भए पनि कुनै पनि छिमेकीको भूमि अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट छ।

थापाले नेपाल छिमेकीको सीमा मिच्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अतिरञ्जित र गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। यदि प्रधानमन्त्री उक्त भनाइमा विश्वस्त हुन् भने कुन स्थानमा नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भन्ने प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल आफ्नो भनाइ सच्याउन आग्रह गर्दै सम्बन्धित भूमि भए ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।

थापाले भारतसँगको सीमा विवादका विषयहरू—लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख र सुस्ता क्षेत्र—लाई लिएर देशव्यापी बहस र चिन्ता भइरहेको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई हलुका र आपत्तिजनक भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

पार्टी स्थापनाको ३६ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा शुक्रवार काठमाडौैंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष लिङदेनले मानव अधिकार आयोगले दोषी करार गरेकाहरुले तत्काल सफाईका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार आयोगको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा मात्रै सीमित नभएर यो संयुक्त राष्ट्र संघ र त्यसमा आवद्ध संघ, संस्थाहरुको पनि रेकर्डमा रहने भएकाले त्यसमा दोषी देखिएकाहरुले सफाईका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिलाई गर्न नहुने अध्यक्ष लिङदेनको भनाई छ । उहाँले उक्त प्रतिवेदनले धेरै कुरा उजागर गरेकाले पनि सरकारले तत्काल त्यसको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो,‘मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यो अत्यन्तै महत्वको छ । यसले धेरै कुराहरुको उजागर गरेको छ । र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ । यसमा अभियुक्तमा रुपमा देखिएका अथवा मानव अधिकार आयोगले दोषी ठह¥याएका मानिसहरुले पनि प्रक्रिया पु¥याएर छिटो भन्दा छिटो सफाई लिनु पर्दछ । यो गम्भिर विषय हो । किनभने यो केबल नेपालमा मात्रै सिमित रहने विषय होइन । यो प्रतिवेदन त युएनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित, अन्य विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धित संघ, संस्थाहरुसँग रेकडेट हुनेछ । र यसैलाई आधार मानेर विगतमा विभिन्न देशहरुले यो मानव अधिकार उलंघनमा दोेषी ठहरिएकाहरुलाई विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरी रोका गरिएका घटनाहरु समेत छन । त्यसकारण यो अत्यन्तै गम्भिर विषय भएको हुनाले दोषीहरुले सफाई लिने र सरकारले यसमा एउटा प्रक्रिया पुरा गर्ने दिशामा जानु पर्दछ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।’

त्यस अवसरमा अध्यक्ष लिङदेनले आफनो पार्टी मुलुकको एक मात्रै बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको जिकिर गर्दै निराश नभई सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान पनि गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नपरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले विगतमा लिइएका जनताका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन ?’

उहाँले राजसंस्थाको विषयमा इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत) तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहविारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै अनुदान कटौतीले उक्त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको तर्क गर्नुभयो ।

सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको र यसले स्थानीय सरकारहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सरकारको ‘नो फाइल’ अभियान र अनुदान कटौतीको विरोधाभासपूर्ण नीतिले सुशासनमा बाधा पु¥याएको टिप्पणी गर्नुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई ‘दया वा कृपा’ नभई ’संवैधानिक अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले यसको अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको बताउनु भयो ।

स्थानीय तहहरूले हाल शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको प्रवन्ध, सिंचाई, ग्रामीण सडक र विपद् व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर स्थानीय सरकार मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाउने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि अन्याय भएको छ।’

शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने र दायित्व मात्र तल्लो तहमा थुपार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्त, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न र केन्द्रमुखी प्रकृतिको सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान माग गर्नुभयो । सरकारले दाबी गरेको वित्तीय प्रगतिशीलता राजनीतिक हतियार मात्र नभई जनताप्रतिको वास्तविक प्रतिवद्धता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।