काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका संस्थापन इतर पक्षधर युवा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, नैतिकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ जस्ता अवधारणाले पार्टीलाई कमजोर बनाएको र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयमा सहयोग पुगेको आरोप लगाएका छन् । विशेष महाधिवेशन र भ्रातृ संस्थाका नियुक्तिहरूलाई ‘अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी’ भन्दै युवा नेताहरूले ती निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

पार्टीको ऐतिहासिक विरासत र अग्रजहरूको योगदानलाई उपेक्षा गरी वाह्य शक्तिको प्रभावमा नेतृत्व चलेको भन्दै उनीहरूले चरणवद्ध आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् । डिजिटल सदस्यता वितरणमा देखिएको अपारदर्शिता र नेतृत्वको ‘नाटकीय’ राजीनामा प्रकरणले राजनीतिक संस्कारको उपहास गरेको उनीहरूको सामूहिक ठहर छ ।

नेपाली काँग्रेसका संस्थापन इतर पक्षधर युवा नेता धर्मराज शाहीले पार्टीको आन्तरिक कार्यशैली र नेतृत्वको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता शाहीले सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालय र उहाँले अघि सारेका अवधारणाप्रति टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेता शाहीले काँग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक चरित्र र शुद्धीकरणलाई पाखा लगाएर ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’का नाममा राजनीतिक नाटक मञ्चन गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय हुनुमा काँग्रेसभित्रको यही ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ टोली जिम्मेवार रहेको दाबी गर्नुभयो । शाहीकाअनुसार यदि उक्त टोलीले काँग्रेसभित्र अवसर नपाएको भए उनीहरूले नै रास्वपाको नेतृत्व गर्ने निश्चित प्रायः थियो । नेतृत्वमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै शाहीले खुफिया एजेन्सी र वाह्य शक्तिको डिजाइनमा काँग्रेसलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताउनु भयो ।

विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीलाई निश्चित समूहको खल्तीमा हाल्ने प्रयत्न गरिएको तर जनतालाई यसरी भ्रममा सधैँ पार्न सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पार्टीको इतिहासमै वर्तमान अवस्था निकै दयनीय बनेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

निर्वाचनपछि पार्टीभित्र सभापति थापाले दिनुभएको राजीनामा प्रकरणलाई शाहीले लज्जास्पद नाटकको संज्ञा दिनुभयो । सभापतिले राजीनामा दिएको अभिनय गर्ने र केन्द्रिय समितिबाट त्यसलाई नाटकीय रूपमा अस्वीकृत गराउने प्रक्रियाले राजनीतिक संस्कारको उपहास गरेको उहाँको तर्क छ । उहाँले नेतृत्वलाई राजनीतिक चेतना र नैतिकताको कसीमा उभिन आग्रह गर्दै पार्टीको साख जोगाउन गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आदरणीय सभापति ज्यू,नेपाली काँग्रेसभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र पार्टी सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ जस्ता अवधारणालाई अघि बढाइयो । त्यसले पार्टीभित्र भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै अन्ततः नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउने वातावरण पनि बनायो । आजको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा त्यसका केही परिणामहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । काँग्रेसलाई वाह्य प्रभाव वा सीमित समूहको स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास सफल हुन सक्दैन, किनकि कांग्रेस केवल एउटा संगठन होइन, जनतासँग जोडिएको ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलन हो । काँग्रेसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः जनविश्वास कमजोर बनाउने प्रयास पनि हो । सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। नेतृत्वले आफ्नो निर्णय र परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । राजीनामा दिने र फेरि नाटकीय रूपमा फिर्ता लिने अभ्यासले नेतृत्वको विश्वसनीयता बढाउँदैन, बरु प्रश्नहरू जन्माउँछ । म स्वयं पनि यही काँग्रेसको राजनीतिक विद्यालयबाट आएको व्यक्ति हुँ । राजनीतिक जीवनमा पद र अवसरभन्दा नैतिकता, इमानदारी र सिद्धान्त ठूलो कुरा हुन् भन्ने मेरो विश्वास छ । राजनीतिक रूपमा हार स्वीकार्न सकिन्छ, तर नैतिक रूपमा पतन स्वीकार्न सकिँदैन । त्यसैले नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै कांग्रेसको गौरव, लोकतान्त्रिक चरित्र र नैतिक आधारलाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

अर्का युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई ‘फर्जी’ संज्ञा दिँदै त्यसबाट गठित केन्द्रिय समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । भृकुटीमण्डपमा मेला हेर्न आएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएर महाधिवेशनको नाटक गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले पार्टी एकताका लागि उक्त समिति विघटन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता शाहीले पार्टीका विभिन्न भातृ संस्थाहरूमा गरिएका ‘टीके’ नियुक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघ जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नगरी नेतृत्वले एकलौटी ढंगले आफ्ना निकटस्थहरूलाई नियुक्ति गरेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउन र नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न निर्वाचन समितिमार्फत खुला प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । विधानसम्मत निर्वाचन गराई चुनिएर आउने नेतृत्वलाई मात्र स्वीकार गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदमको विरुद्धमा आफूहरू उभिने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै विशेष महाधिवेशनको नाममा आयोजित कार्यक्रमबाट गठन गरिएको केन्द्रिय समितिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । पार्टी एकता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिले उक्त केन्द्रीय समितिको पुनरावलोकन वा विघटन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । त्यसैगरी, भ्रातृ संस्थाहरूमा गरिएको मनोनयन प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठेका छन् । विगतमा टिके प्रथा र मनोनित समितिको विरोध गर्ने नेतृत्वले आज त्यही अभ्यास दोहो¥याएको देखिन्छ । त्यसैले नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भ्रातृ संस्थाहरूमा गरिएको मनोनयनको पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यदि पार्टीलाई साँच्चिकै लोकतान्त्रिक ढङ्गले अघि बढाउने हो भने नेतृत्व चयन र संगठन निर्माण खुला तथा प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। पार्टीले स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन गरी निष्पक्ष निर्वाचन गराओस् र योग्य तथा सक्षम नेतृत्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत चयन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

युवा नेता खगेन्द्र मल्लले पार्टी निर्माणमा योगदान पु¥याएका अग्रज नेताहरूको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हालैका केही गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । संस्थापन इतर पक्षका नेता मल्लले नेपाली काँग्रेसको वर्तमान अस्तित्व र पहिचान पुराना नेताहरूकै त्याग, बलिदान र पसिनाको जगमा उभिएको बताउनु भयो । नेता मल्लले अहिलेका प्रभावशाली नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवा पुस्ताले पाएको राजनीतिक प्लेटफर्म अग्रजहरूकै देन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेस अनुभवी नेताहरूको मार्गदर्शन र युवाहरूको उत्साहको फ्युजनबाट नै एउटा गर्विलो इतिहास निर्माण गर्न सफल भएको मल्लको तर्क छ । पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको प्रक्रियाप्रति उहाँले गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । डिजिटलाइजेसनका नाममा वडा कार्यसमिति र स्थानीय तहले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘अपारदर्शी’ संज्ञा दिनुभयो ।

नेता मल्लले नेतृत्वलाई सचेत गराउँदै पार्टी केवल मञ्चमा दिइने भाषण र शब्दका भण्डारले मात्र नबनेको स्मरण गराउनु भयो । तल्लो तहका संरचना र निष्ठावान कार्यकर्ताको पहिचानलाई बेवास्ता गरिए पार्टीको भविष्य संकटमा पर्ने उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताबाट समय–समयमा कमी–कमजोरी भएका होलान् । ती विषयको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ । तर आजको नेपाली काँग्रेस निर्माणमा योगदान पु¥याएका अग्रज नेताहरूको भुमिका, बलिदान र समर्पणलाई कहिल्यै पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । उहाँहरूको त्याग, संघर्ष र पसिनाले निर्माण गरेको राजनीतिक आधार नभएको भए आज हामीमध्ये धेरैजना काँग्रेसको नेतृत्व तहसम्म पुग्ने अवसर पाउने थिएनौँ । त्यसैले नयाँ पुस्ताको नाममा पुराना, अनुभवी र योगदान गरेका नेताहरूलाई अपमान गर्ने वा विस्थापित गर्ने सोच स्वीकार्य हुन सक्दैन।  नेपाली काँग्रेसको शक्ति भनेको अनुभवी नेताहरूको अनुभव र युवाहरूको जोसको समन्वय हो । यही संयोजनले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । त्यसैले पुस्तान्तरणको नाममा योगदान गरेका कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने होइन, सम्मानपूर्वक समेट्ने संस्कार आवश्यक छ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा पनि पार्टीको आधारभूत संरचनाको सम्मान हुनुपर्छ । वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका संगठनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै वर्षौँदेखि योगदान गरेका कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरियो भने त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ कि नेपाली काँग्रेस केवल भाषण, नाराबाजी वा नयाँ अनुहारले मात्र बनेको पार्टी होइन । यो हजारौँ नेता–कार्यकर्ताको त्याग, संघर्ष र बलिदानले निर्माण भएको ऐतिहासिक संस्था हो। त्यसैले पार्टी रूपान्तरणको नाममा यसको मूल आधार र मूल्यलाई कमजोर पार्नु हुँदैन ।’

युवा नेतृ सिर्जना मल्लले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो । संस्थापन इतर पक्षधर नेतृ मल्लले पार्टीभित्र स्वेच्छाचारिता र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको भन्दै यस्तो शैली नरोकिए युवा, विद्यार्थी र महिलाहरू चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नेतृ मल्लले नेतृत्वले आफ्नो एकहोरोपन र एकाधिकारवादी चरित्र पार्टीमा लादिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध युवा जमात चरणवद्ध आन्दोलनका लागि तयार भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मल्लले नेपाली काँग्रेसमाथि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हावी भइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले पार्टीका सभापति थापामाथि वाह्य शक्तिको ठूलो दबाब र थ्रेट रहेको उल्लेख गर्दै थापा यतिबेला कठिन परिस्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि पार्टीभित्र एकपक्षीय निर्णय र तानाशाही प्रवृत्ति निरन्तर अघि बढाइयो भने त्यसको विरोध स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । आजका युवा, विद्यार्थी र महिलाहरू अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । पार्टीभित्र लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सहभागिताको पक्षमा आवाज उठाउन तथा आवश्यक परे चरणवद्ध आन्दोलन गर्न पनि नयाँ पुस्ता तयार छ । नेपाली काँग्रेस आज विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले विभाजन होइन, एकता र समन्वयको बाटो रोज्नुपर्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै काँधमा छ । म विश्वास गर्छु कि नेतृत्वले कुनै दबाब, प्रभाव वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम समर्थकलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसको शक्ति यसको संगठन, इतिहास र कार्यकर्ताको विश्वासमा निहित छ । यदि नेतृत्वले सबैलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक र एकतावद्ध ढङ्गले अघि बढ्न सक्यो भने पार्टीले आफ्नो गन्तव्य अवश्य प्राप्त गर्नेछ ।’

सभापतिलाई लक्षित गर्दै उहाँले कुनैपनि शक्ति वा धम्कीको सामु नझुकी पार्टीलाई एकजुट बनाउन आग्रह गर्नुभयो । काँग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउनु र राष्ट्रको हितमा बोल्नु नेतृत्वको मुख्य धर्म भएको भन्दै उहाँले कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । कसैको डर वा प्रभावमा नपरी सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढे मात्र पार्टी गन्तव्यमा पुग्नसक्ने उहाँको ठहर छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले गरेका निर्णयहरू तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स्थानीय संवेदनशीलता र मौलिकतालाई बेवास्ता गरी गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

पशुपति क्षेत्रका जात्रा, पर्व र ऐतिहासिक बस्तीहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गर्दै थापाले सिंहदरबारबाट गरिने निर्णयहरूले यहाँको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

पशुपति क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई श्रेणीविहीन बनाउने सरकारी निर्णयप्रति लक्षित गर्दै उहाँले यसबाट ती परिवारले परम्परा धान्न नसक्ने र अन्ततः सांस्कृतिक विरासत नै समाप्त हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । सभापति थापाले सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग गरेका पुराना बाचा र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरी बस्ती खाली गराउनु न्यायसंगत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

साना ठानिएका यस्ता समस्याहरूले भविष्यमा समाजमा ‘भुसको आगो’ जस्तै द्वन्द्व फैलाउन सक्ने चेतावनी दिँदै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आफ्ना निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णयका कारण यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा जात्रा–पर्वहरू प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायमा देखिएको छ ।

यस्ता विषयको संवेदनशीलता नबुझी गरिएका निर्णयले कुनै एक व्यक्ति वा परिवार मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पार्न सक्छ । यहाँका मठ–मन्दिर, बस्ती, जात्रा–पर्व र परम्परासँग जोडिएका हरेक स्थान र समुदायको आफ्नै इतिहास र महत्व छ । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिने निर्णयले पनि दीर्घकालीन रूपमा सांस्कृतिक पहिचान र परम्परामा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

विशेष गरी, परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिहरू र समुदायहरूलाई कमजोर बनाइयो भने भविष्यमा ती परम्परा जोगाउन कठिन हुनसक्छ । यस विषयमा वडा तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, र हामीले पनि निरन्तर उठाइरहनेछौँ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका निर्णयहरू आवश्यक परे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकबाट प्रश्न उठेपछि निर्णय सच्याउनु वा परिवर्तन गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवार शासनको उदाहरण हो । त्यसैले यहाँका बस्ती, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु । यी विषयको संवेदनशीलता समयमै बुझिएन भने यसले भविष्यमा असन्तोष र द्वन्द्वको रूप लिनसक्छ । त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा र आग्रह गर्दछु ।

स्थानीय वडा र जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै थापाले आफूहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनेमा आफू अझै विश्वस्त रहेको भन्दै उहाँले तत्कालका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र गराउन चाहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

मोरङ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला लेवर फाउण्डेशनद्वारा विराटनगरमा आयोजित  श्रमिकलाई दिने व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना तालिमको आज  उद्घाटन  गर्दै नेता डा कोइरालाले पार्टी बलियो भएमा संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्र मजबुत हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेता डा कोइरालाले पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको तिक्तता हटाउन पार्टीमा बृहत एकता आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले  पार्टी सङ्गठित बनाउन आफू एकता अभियानमा लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सङ्घीय संसद्मा सङ्ख्यात्मक रुपमा कांग्रेस  कमजोर अवस्थामा रहेकाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुको विकल्प छैन ।”

नेता डा कोइरालाले पार्टीमा के कारणले विवाद आयो, त्यो विषयमा नेतृत्व तहले सबैसँग बसेर वार्ता एवं छलफलबाट समाधान खोज्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरूमध्ये विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीले विशेष मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने कामहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र सदस्यता वितरणको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीको यो विशाल सञ्जाललाई विपद् जोखिम न्युनिकरण र सचेतनाका लागि परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाली काँग्रेस पार्टीले स्थानीय सरकारहरूलाई यसपटक हामी जहाँ–जहाँ सरकारमा छौँ, त्यहाँका सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनलगायत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरूबारे स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छौँ । ती कामहरूमा विपद् व्यवस्थापन पनि समावेश छ । विपद् व्यवस्थापनको विषयमा विशेष रूपमा ‘यी–यी कामहरू गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ’ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बताएका छौँ । हामी सरकारमा हुँदा मात्र होइन, सरकारबाहिर हुँदा पनि यस्ता विषयमा सक्रिय रहन्छौँ ।  जस्तै, आजै हामी सदस्यतासम्बन्धी बैठक गरिरहेका थियौँ । यसपटक करिव साढे ६ लाखदेखि ७ लाखसम्म सदस्य दर्ता हुनुभएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा यो संख्या ८ लाखदेखि ९ लाखसम्म पुग्नेछ । यसरी हेर्दा, नेपाली काँग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संगठन पनि हो । यदि हामीले ‘विपद्सम्बन्धी विषयमा सबैलाई सचेत बनाऔँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन ग¥यौँ भने, एकैपटक ८-९ लाख मानिसलाई सचेत बनाउन सक्छौँ ।’

९ लाख सदस्यलाई एकैसाथ सचेत र प्रशिक्षित बनाउन सके विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो राष्ट्रिय योगदान पुग्ने सभापति थापाको भनाइ छ । सदस्यता सम्बन्धी बैठकका क्रममा उहाँले पार्टीको शक्तिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चौथो बैठकले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र संवादलाई व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको हो।

जेठ २७ र २८ गते सम्पन्न बैठक पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको समुपस्थितिमा पार्टी उपसभापति एवं प्रतिष्ठान प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको थियो।

बैठकले डायस्पोरा डाइलग उपसमितिको संयोजकमा डा. यादव पण्डितलाई चयन गरेको छ। उक्त उपसमितिले नागरिकता, लगानी तथा मतदान अधिकारलगायत विषयमा विश्वभर रहेका नेपाली समुदायसँग नीति संवाद र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य बिमा तथा सेवामा पहुँच नीतिगत संवाद उपसमितिको संयोजकमा डा. अन्जनीकुमार झा, घरेलु तथा डिजिटल हिंसा सचेतना उपसमितिको संयोजकमा स्वीकृती पौडेल, सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सचेतना उपसमितिको संयोजकमा श्रीप्रसाद भलामी तथा खेलकुद नीति संवाद उपसमितिको संयोजकमा विनोद दास चयन भएका छन्।

प्रतिष्ठानले यी उपसमितिमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत बहस, अनुसन्धान तथा जनचेतनामूलक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्युन पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रश्तुत विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक थापाले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र समता करको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने भन्दै सरकारले समता कर लागू गरे पनि त्यसको प्रतिफल लक्षित क्षेत्रमा नदेखिएको उहाँको दाबी छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा ५ ले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको १० प्रतिशत (करिव १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । संसदीय अनुमोदन बिना यसरी ठूलो रकम सार्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र मोडिने जोखिम रहेको उहाँको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक थापाले सरकारलाई दुईवटा मुख्य सुझाव प्रश्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुँजीगत विनियोजन न्युनतम ३५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र समता करमार्फत संकलित राजस्वको उपयोगको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले गृहमन्त्री सधन गुरुङलाई पुनः सोही जिम्मेवारी दिइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खड्काले सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा तथा मानव अधिकार आयोगले समेत जेन–जी आन्दोलनको दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउनुभयो। “सुशासनको नारा दिने सरकारले आफ्नालाई जोगाउने र पुरस्कृत गर्ने काम गरिरहेको छ,” उहाँको भनाइ थियो।

सांसद खड्काले सम्बन्धित छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत चोख्याएको चर्चा भए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र त्यसकै आधारमा पुनः नियुक्ति दिइएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले थप भन्नुभयो, सरकारले सुशासन र क्रमभंगताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा आफ्नै पक्षधरलाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ भन्दै त्यस प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो।

त्यसैगरी, सांसद खड्काले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने आफ्नो अडान पनि दोहोर्याउनुभएको छ।

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९-२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तयार पारिएको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विगत आठ वर्षदेखि थन्किएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘युरिन किट’ अत्यन्तै महँगो भएको उल्लेख गर्दै काँकडभित्ता नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ मध्ये १३ जनामा लागुऔषध प्रयोगको पुष्टि भएको समेत बताउनु भयो ।

सचेतना कार्यक्रमका शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले विद्यालय र कलेजहरूमा दिइने कतिपय परामर्शले विद्यार्थीमा उल्टै कौतुहलता जगाउने गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

साथै, केही मेडिकल व्यवसायीहरू नै लागुऔषधको अवैध विक्री वितरणमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कटारी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्न गृह प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद राईले भन्नुभयो, ‘पहिले तराई र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित जस्तो देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी क्षेत्रका नयाँ सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा पनि तिब्र रूपमा फैलिरहेको छ । पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत लागुऔषधको फोटो र नामसहित जानकारी दिँदा किशोरकिशोरीहरूमा एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने इच्छा जाग्ने गरेको पाइएको छ ।’

लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी भन्दा पनि बिरामी (पेसेन्ट) का रूपमा हेर्नुपर्ने समाज र प्रशासनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । समस्या समाधानका लागि प्रशासनभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत सेल स्थापना गरी लागुऔषध कारोबारीमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकका लागि तोकिएको समय आजको दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। पार्टीका अनुसार आज जेठ २८ गते राति १२ बजेसम्म सदस्यता अध्यावधिक गर्न सकिनेछ।

महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले आज मध्यरातिसँगै अध्यावधिकको समयसीमा समाप्त हुने भएकाले छुटेका सबै क्रियाशील सदस्यलाई तोकिएको समयभित्रै आफ्नो सदस्यता अध्यावधिक गरिसक्न अपिल गर्नुभएको छ।

पार्टीका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्न योग्य कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्यमध्ये जेठ २७ गते हिजो बेलुकासम्म ४ लाख ५७ हजार ३६६ जनाले एसीआईडी प्राप्त गरिसकेका छन्।

त्यस बाहेक थप १ लाख २४ हजार ७४८ जनाले स्वयं अध्यावधिक फाराम पेस गरी अध्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको जानकारी पनि पार्टीले दिएको छ।

महामन्त्री पौडेलले समयसीमा सकिनै लाग्दा एकैपटक धेरैले फाराम भर्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भएकाले अन्तिम समयसम्म प्रतीक्षा नगरी तत्कालै अध्यावधिक प्रक्रिया पूरा गर्न सबै क्रियाशील सदस्यलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले कांग्रेसको वेबसाइटमार्फत हरेक क्रियाशील सदस्यले आफ्नै मोबाइलबाट सहज रूपमा सदस्यता अध्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै, प्रक्रिया थाहा नभए वडा सभापति वा जानकार व्यक्तिको सहयोग लिएर भए पनि समयमै अध्यावधिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

नेपाली कांग्रेसले सदस्यता व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ अनलाइन माध्यमबाट क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कतिपय नेताहरूले अवरोध गर्ने प्रयास गरे पनि क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक अभियान गाउँगाउँसम्म उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

विगतमा अरुले फाराम भरिदिँदा केही सदस्यता फर्जि पनि हुन सक्ने भएकाले धेरै सदस्यता देखिएको र अहिले आफैले अनलाईनबाट भर्नु पर्ने भएकाले वास्तविक सदस्यता विवरण तयार हुन लागेको नेताहरुले बताएका छन्

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले भन्नुभयो, “विगतमा नेताहरूले अरूको नाममा आफैं फाराम भरिदिँदा देखिने ‘फर्जी संख्या’ भन्दा अहिले कार्यकर्ता आफैं सचेत भएर अनलाइन फाराम भर्दा संख्या केही कम देखिनु नितान्त स्वाभाविक र यथार्थ हो।”

उहाँका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो सदस्यता अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गराउने क्रियाशील सदस्य मात्रै आगामी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। “समय घर्किसकेपछि रोएर, कराएर वा केन्द्रीय कार्यालयमा नाराबाजी गरेर कुनै सुनुवाइ हुनेवाला छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

विगतमा सदस्यको नामबाहेक अन्य विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यहरूको आधारभूत विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक हुन लागेको छ।

“कांग्रेसलाई प्रविधिमैत्री बनाएर १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने अभियान अत्यन्त उत्साहजनक र सन्तोषजनक रुपमा आज सकिदैछ। आज राति १२ बजेसम्म आफ्नो क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य रूपमा अध्यावधिक गर्नु नै कांग्रेसका हरेक इमानदार सिपाहीको बुद्धिमानी हुनेछ,” केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले भन्नुभयो।

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले क्रियाशील सदस्यता समयमै अद्यावधिक गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

महामन्त्री पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद यही जेठ २८ गते राति १२ बजे समाप्त हुन लागेको जनाउँदै छुट भएकालाई अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न योग्य कुल सात लाख ८२ हजार २०९ जना सदस्यमध्ये आजसम्म चार लाख ५७ हजार ३६६ जनाले अद्यावधिक गरिसकेका छन्  । यस्तै, एक लाख २४ हजार ७४८ जना सदस्यले अद्यावधिक फारम पेस गरी प्रक्रियामा रहेका उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र वास्तविक सदस्यको तथ्याङ्क एकीकृत गर्न यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । रासस

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सरकारका तर्फबाट आएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको जनाएको छ ।

यद्यपि, मुलुकको आर्थिक एजेण्डा र बजेटको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सदनको अवरोध हटाएर छलफलमा सहभागी हुने निर्णय काँग्रेसले गरेको छ ।

बुधवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको जवाफ पर्याप्त नभएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सत्य हो वा भ्रम मात्र हो भन्ने विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राख्दै काँग्रेसले सदनमा आवाज उठाइरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति असहमत रहँदा रहँदै पनि बजेटमाथिको छलफल रोक्न नहुने तर्क थापाले अघि सार्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक थापाले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीको जुन भर्सन आउनुपर्ने थियो, त्यो अझै पनि सन्तोषजनक छैन । उहाँले प्रधानमन्त्रीको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आधिकारिक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म हामी यो विषयलाई सदनमा निरन्तर उठाइरहने छौँ ।’

अब आफूहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थितिलाई भन्दा पनि उहाँको वक्तव्यको ठोस जवाफलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ थियो ।

यसैगरी, बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरिएको र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याइएको भनिएको बिवाइडी प्रकरणमा पनि काँग्रेसले निगरानी बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेङम्बेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही जेठ १७ गते संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा राखेको धारणाबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्ट पारेपछि नेता आङदेङम्बेले नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आङदेङम्बेले सरकारले गरेका राम्रा काममा विपक्षीको साथ रहने तर देशको भूमिका विषयमा अस्पष्ट जवाफ दिने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सङ्कटका समयमा पार्टीको लाभ हानी नहेरी देशको लाभ हानी हेरेर निर्णय गर्दै आएको स्मरण गर्दै अहिले सरकारका सवालमा पनि त्यही नीति लागु हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले नेपालले भारतको भूमि मिचेको पुष्टि गर्न खोज्ने केही सत्तापक्षीय सांसदहरूको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै आफू लज्जित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता आङदेम्बेले नेपालले कसैको भूमि मिचेको छैन भन्ने पक्षमा उभिनुपर्ने बेला केही सांसदहरू उल्टै नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रमाण खोज्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त विषयको समाधान उत्तेजना वा आवेशबाट नभई संयमित र गम्भीर कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिनुपर्ने बताउनुभयो।

“लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। यही संसदले ती भूभाग समेटिएको नक्सा पारित गरेको दुनियाँलाई थाहा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयको समाधान आवेग र उत्तेजनाले होइन, संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। त्यसका लागि पक्ष–विपक्ष सबै सरकारको साथमा छौँ।”

आङदेम्बेले सरकार र सत्तारुढ दलले भने यो संवेदनशील विषयप्रति अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार, पार्टी, प्रधानमन्त्री र संसदका भूमिका फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै आवश्यक पर्दा आफ्नै सरकारको आलोचना गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार नेपाली कांग्रेसमा रहेको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले वर्तमान संसदमा सत्तापक्षबाट सरकारलाई प्रश्न गर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “सत्ताको कित्ताबाट कसैले ‘मेरो देशले कसैको सीमा कहाँ मिचेको छ?’ भनेर प्रश्न गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर केही सांसदहरू उल्टै नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भन्ने पुष्टि गर्न न्वारनदेखिको बल लगाएर दौडिरहेका छन्। यस्तो गतिविधि जनताले पनि रुचाउँदैनन्।”

आङदेम्बेले राष्ट्रिय हित र सीमा सम्बन्धी विषयमा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संसदमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त छलफल अहिले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि आज दिउँसो सवा ३ बजेबाट सुरु भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू सहभागी छन्।

संसद्मा विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएका विषयमा साझा रणनीति बनाउने, आगामी संसद् बैठकमा अपनाइने भूमिकाबारे निर्णय गर्ने तथा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनका विषयमा पार्टीका नेतासँग भेट्ने र संवाद गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहनुभएको जानकारी दिनुभयो । संस्थापनइतर समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई भेट नदिनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले पार्टीका नेतासँग भेट्ने, संवाद गर्ने काम आफू र अन्य साथीले गरिरहनुभएको छ भन्नुभयो ।

पार्टी सभापति थापाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै, १४औँ महाधिवेशनको भन्दा धेरै क्रियाशील सदस्यता हुने दाबी गर्नुभयो । सभापति थापाले पार्टी कुनै हालतमा विभाजन नहुने बताउनुभयो ।

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै संसदको गतिरोध कायमै राखेको आरोप लगाएको छ ।

मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उक्त पार्टीका सचेतक निष्कल राईले संसदको गतिरोध जारी हुनुमा प्रधानमन्त्री साहनै जिम्मेवार रहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री साहले संसदमा आएर चाँडै त्यसको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने अडान पनि राख्नु भयो । प्रधानमन्त्री साहले मुलुकको राष्ट्रियताको विरुद्धमा गम्भिर अभिव्यक्ति दिएकाले सबै विपक्ष दलहरुले त्यसको एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्नुपरेको पनि सचेतक राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सदन अवरोध हामीले कुनै रहरले गरिराखेका छैनौ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरानै आईसकेपछाडि हामी सबै प्रतिपक्ष दलहरु एक ठाउँमा छौ । तर पनि यो गतिरोधलाई, यो डेडलकलाई लामो समय राखि राख्न सकिँदैन । सहमती, सहकार्यकै बाटोबाट अघि बढने हो । र यसका लागि दलहरुका बीचमा, दलका नेताहरुको बीचमा सम्वाद जारी छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनु हुन्छ । ल्याउने काम सत्ता पक्षका दलले पनि गर्दैछ । सबैभन्दा जिम्मेवार भएकाले प्रधानमन्त्रीले डेडलक खोल्न पनि संसदमा  आउनु हुन्छ, आउनु पर्दछ । अर्थमन्त्रीले पनि कर छलीको विषयमा संसदमा स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।’

सचेतक राईले कर छली सम्बन्धि विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा आएको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार पनि अवरुद्ध बनेको छ। बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि संसद् सञ्चालन हुन सकेकाे छैन्

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हालैको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूको विरोधका कारण नियमित कार्यसूची अघि बढ्न सकेन।

तर विपक्षी दलहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने मागमा अडिग रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चौथो बैठक आगामी जेठ २७ गते बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भएको छ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा विभिन्न उपसमितिका संयोजकहरूले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै प्रस्तावित आन्तरिक आचारसंहितामाथि छलफल गरिने, थप उपसमितिहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गरिने तथा समसामयिक र विविध विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले नीति निर्माण, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बैठक आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको बैठक सञ्चालन भइरहेका बेला अवरोध जारी रहेपछि स्थगनको घोषणा गरेका हुन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमायाचना नगरेसम्म संसदको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूको निरन्तर विरोधका कारण बैठक सुचारु हुन नसकेको हो।