काठमाडौँ : सङ्घीय संसद्को  दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई वाचन गर्नुभएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुर्णपाठ

प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,

विसं २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् जनताबाट प्राप्त स्पष्ट जनादेशसहित गठन भएको सरकारका तर्फबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरणाका अग्रजलाई स्मरण गर्दै नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक रूपान्तरण र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापनाको आकाङ्क्षासहित २०८२ भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ताको ऐतिहासिक सहभागितामा भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने नागरिक तथा राष्ट्रसेवक एवम् लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण योद्धाहरूको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

उहाँहरूको बलिदान यस राष्ट्रका लागि चिरस्मरणीय र प्रेरणाको अक्षय स्रोत बनिरहनेछ। उहाँहरूको त्याग, साहस र बलिदानलाई परिणाममुखी शासनमार्फत सार्थक बनाइनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

माननीय सदस्यहरू,

१. निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो। सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेछ । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गरिनेछ । सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिइनेछ ।

२. नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला” अन्तर्गत वृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन, र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ । दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। साथै प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३. सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ । करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ । स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइनेछ ।

४. विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिनेछ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत “हरित कर” प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइनेछ ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ। कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिनेछ ।

६. पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिनेछ । धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्सरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिनेछ ।

७. वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागु गरिनेछ । वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाइनेछ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

८. सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागु गरिनेछ ।

९. ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

१०. श्रम–निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविवधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

११. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ । डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइनेछ । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह लगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।

१२. व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तीस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने “लगानी एक्सप्रेस” नीति लागु गरिनेछ । विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिनेछ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइनेछ ।

१३. विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित “औद्योगिक ग्राम” स्थापना गरिनेछ । ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र लगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। “स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

१४. ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिनेछ । उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकिकरणलाई तीव्रता दिइनेछ । विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ ।

१५. बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइनेछ ।

१६. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिनेछ । गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण सहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ । विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ । प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार बिन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिनेछ ।

१७. कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत पूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१८. नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ। भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालिन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

१९. माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवं प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्धन गरिनेछ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ । बिमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यावसायिकीकरणमार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिनेछ । जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ ।

२०. खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२१. दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गरी अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरिनेछ । जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

२२. चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन र वनमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्दै वन क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ । वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोतर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

२३. “नेपाल कार्बन प्राधिकरण” गठन गरी रेड–प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ । नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२४. ‘वन डढेलो उच्च–सतर्कता केन्द्र’ स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्नि नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । ड्रोन, स्याटलाइट लगायत आधुनिक प्रविधिमार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल–टाइम निगरानी गरिनेछ ।

२५. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्व सूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसबन्दी, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्धन जस्ता उपाय कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागु गरिनेछ ।

२६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ–पोर्टल मार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरिनेछ । वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

२७. वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिनेछ ।

२८. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिईनेछ । ‘हरित बन्ड ढाँचा’ विकास गरी जलविद्युत् लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षण गरिनेछ । ‘नेट जिरो २०४५’ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत लक्ष्य र समय सीमासहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागु गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

२९. नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ । नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदाय, परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ, निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ । नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गर्दै जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ । आगामी दशकमा तीस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिनेछ ।

३०. विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । ऊर्जा– आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ । अन्तर देशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइनेछ ।

३१. राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्धनका लागि कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागु गरिनेछ । साथै, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिनेछ ।

३२. तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ । ठुला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार तथा पुनस्र्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ । स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। बहु प्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी थप विश्वसनीय बनाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

३३. औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ “राष्ट्रिय औद्योगिक नीति“ तर्जुमा गरिनेछ । स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउन “राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्धन सुविधा” स्थापना गरिनेछ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३४. लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत परियोजना पाइपलाइन तयार गरी लगानी जोखिम बाँडफाँट र सम्झौता ढाँचा स्पष्ट गरिनेछ। महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन ‘महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ तर्जुमा गरिनेछ। श्रम प्रधान, निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योगको विस्तारका लागि ‘रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ स्थापना गरिनेछ ।

३५. खनिज तथा खानी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग, पारदर्शी आपूर्ति र नियमन गरी अवैध उत्खनन तथा अनियमितता नियन्त्रण गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

३६. हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ । पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइनेछ । गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

३७. अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिनेछ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनेछ । ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाई अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

३८. नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ ।

३९. समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्धन गरिनेछ । जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिनेछ ।

४०. नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, रÞ्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गरिनेछ । हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्धन गरिनेछ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

४१. नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।

४२. श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। बाल श्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४३. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ । अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ। श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविवधीकरण गरिनेछ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिनेछ । विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ । रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।

४४. अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म २०८३÷०८४ देखि २०९२÷०९३ सम्म ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,

४५. शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरण सहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिनेछ ।

४६. ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ । दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ। विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४७. विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिनेछ । अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ। सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैङ्क खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४८. शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइनेछ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ । उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवम् सुधार गरिनेछ ।

४९. खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,

५०. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

५१. सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ गर्दै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । हिंसा पीडित–केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

५२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ । तीन वटै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा “बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड लागु गरिनेछ ।

५३. असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनस्र्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ । सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ ।

५४. सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गरिनेछ । गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

५५. देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा “न्यूनतम मापदण्ड” लागु गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई लागत– प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिनेछ ।

५६. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ । टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ । जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न सङ्घीय तहमा ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गरिनेछ ।

५७. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ ।

५८. अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ । अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनस्र्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५९. स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिनेछ । नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

६०. सम्वत् २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। ठुला अधुरा आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । तराई–मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिनेछ । ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी–नालाको स्वच्छता कायम गरिनेछ । खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित परीक्षण पद्धति स्थापित गरिनेछ ।

६१. जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षातको पानी सङ्कलन, जलाशयमा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। “हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर“ अवधारणामार्फत नेपाली जलको ब्रान्डिङ गरिनेछ ।

६२. सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकासहित ठुला शहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गरिनेछ । बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

६३. हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिनेछ। काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिङ्क सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ ।

६४. विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइनेछ । पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ ।

६५. पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानून परिमार्जन गरिनेछ । ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न “एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेछ ।

६६. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागु गरिनेछ। पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । काठमाडौंमा ‘बस रÞ्यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।

६७. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिई केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल– काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइनेछ । दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।

६८. सहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै बृहत् शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै फोहर सङ्कलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

६९. आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिनेछ ।

७०. राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागु गरिनेछ । जेन– जी आन्दोलन तथा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागु गरिनेछ ।

७१. प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ । खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ ।

७२. बजेट पारित हुनु अघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने “शून्य–दिन खरिद नीति“ लागु गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ । ठुला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागु गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

७३. डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी जी–क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनको केन्द्रीय समन्वय गरिनेछ । राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डाटा नीति, अन्तर–सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

७४. डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोग सहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागु गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ ।

७५. विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा यस क्षेत्रको नियमन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । हुलाक सेवाको विविवधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिनेछ ।

७६. चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । मुलुकको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

७७. जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद्सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । नागरिक एप मार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्व चेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ । विपद् पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बिमा लगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ ।

७८. कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरी पुनस्र्थापना केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनेछ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, व्यवस्थापन र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

७९. इ–के.वाई.सी. प्रणाली लागु गरी बैङ्किङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिनेछ। केन्द्रीय अनलाइन भेटिङ प्रणाली मार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा स्वचालन र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ । नागरिक उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत वास्तविक समयमा नै सम्बोधन गरिनेछ ।

८०. नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। लागु औषध नियन्त्रण, अन्तर देशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिनेछ ।

८१. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ गरिनेछ । सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ । ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक–सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक सम्वादबाट खोजिनेछ ।

८२. बृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको समसामयिक परिमार्जन गरिनेछ । नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिनेछ । सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ ।

८३. ठुला विकास आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने प्रभावको समेत मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिनेछ । ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गर्दै पर्यटन विकासलाई टेवा दिइनेछ ।

८४. सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिनेछ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुरÞ्याइनेछ ।

८५. कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानून तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइनेछ । अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ । अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

८६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ । छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।

८७. नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिनेछ । विदेशस्थित नियोगमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवर्धन गर्दै “ब्रान्ड नेपाल अभियान“ सञ्चालन गरिनेछ ।

८८. परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ । वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गरिनेछ ।

८९. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबिसै घण्टा “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

९०. प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

९१. निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवम् व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, कुलिङ अफ अवधिको व्यवस्था र राजनैतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

९२. निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली मार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।

९३. “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तर आबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत इ– गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।

९४. प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जबाफदेही हुने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तर आबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैङ्किङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवालाई एकीकृत गरिनेछ । ‘एकल सेवा केन्द्र’ लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिनेछ ।

९५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाई’ का रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ । भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ। उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९६. सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ । नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क, डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही सुदृढ गरिनेछ ।

९७. नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिङ्क–ट्याङ्क’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’ को रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको सामयिक पुनर्संरचना गरी सुदृढ बनाइनेछ ।

९८. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ

९९. उत्तरदायी सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामथ्र्यको न्यायोचित परिचालन गरिनेछ ।

१००. आम नेपाली जनताको विश्वास र सार्वभौम सहभागिताबाट स्थापित राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिइनेछ । उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिनेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
माननीय सदस्यहरू,

अन्त्यमा, लोकतन्त्रका संवाहक सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा अथक योद्धा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरू, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

नेपालको उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न उदारतापूर्वक निरन्तर सहयोग पुरÞ्याउँदै आउनुभएका छिमेकी देशलगायत मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा गैर आवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सबैको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार रूबीकुमारी ठाकुरलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

आज बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले रुवीकुमारीको पक्षमा मतदान गर्न निर्णय भएको प्रवक्ता मनिष झा जानकारी दिनुभयो ।

४ बजे बस्ने बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचन हुने कार्यसूची छ। उपसभामुखमा राप्रपाबाट सरस्वती लामाले उम्मेदवारी दिनु भएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि मतदान भएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यो निर्वाचन गरिएको हो ।

यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पक्षमा मुलुकभर जनलहर देखिएको छ । रास्वपा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पार्टीको वरिष्ठ नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाई निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

त्यस्तै, संसदीय अभ्यासमा अनुभवी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल र अधिकांश शीर्ष नेता भने यस निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो गणनाअनुसार रास्वपाको पक्षमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा झन्डै दुई तिहाइ मत प्रकट भएको देखिन्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले ११९ क्षेत्रमा जित हासिल गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ रास्वपाले २२ लाख ३९ हजार ८७० मत प्राप्त गरेको छ । यसैगरी, हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले १७, एमालेले सात, नेकपाले सात र श्रम संस्कृति पार्टी तीन र राप्रपाले एक स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।

शीर्ष नेताहरू को को पराजित भए ?

लामो संसदीय अभ्यास रहेको र अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस यस निर्वाचनमा निकै पछि परेको छ । कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, सहमहमन्त्रीहरू फरमुल्लाह मन्सुर, उदयशम्शेर राणा, प्रकाश रसाइली स्नेही पराजित भएका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ नेताहरू डा शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, एनपी साउँद, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’लगायत नेताहरू पनि पराजित भएका छन् ।

त्यसैगरी, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरू गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिवहरू रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, महेश बस्नेत र डा राजन भट्टराई पराजित भएका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ नेताहरू ईश्वर पोखरेल, देवराज घिमिरे, प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत पनि पराजित भएका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल विजयी भए । उनको दलका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, महिन्द्रराय यादव, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरू पनि पराजित भएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, वरिष्ठ नेता कमल थापालगायत पराजित भएका छन् । विसं २०४८ देखि निरन्तर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै आएको पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि यस निर्वाचनमा संसदीय यात्राबाट बाहिरिने भएको छ । सो पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायत कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

विसं २०६४ को मधेस आन्दोलनपछि उदाएका मधेसवादी दल र तिनका शीर्ष नेताहरू पनि यस निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत शीर्ष नेताहरू पनि यस निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।

धरान (सुनसरी), २४ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नं ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अशोककुमार चौधरी विजयी हुनुभएको छ । सो क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत पदमबहादुर कार्कीका अनुसार उहाँ ४७ हजार ४२१ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो ।

चौधरीका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारले २० हजार ५०१ मतमात्र प्राप्त गर्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की भगवती चौधरीले १५ हजार ८३ मत, श्रम संस्कृति पार्टीका रामप्रसाद सदाले एक हजार ७८० र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुर्गेशकुमार चौधरीले एक हजार ५५१ प्राप्त गर्नुभयो ।

उक्त क्षेत्रमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी २३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो । इटहरी उपमहानगरपालिका, गढी गाउँपालिका, इनरुवा, दुहबी, बर्जु गाउँपालिका गरी ३५ वडा समेटिएको यस निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख ३४ हजार ३०२ मतदातामध्ये ९५ हजार १८५ मत खसेको थियो ।रासस

भक्तपुर, २२ फागुनः जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ ।

क्षेत्र नम्बर–१ मा रुकेश रन्जितले तीन हजार ४५२, नेमकिपाका प्रेम सुवालले एक ९८२ मत र नेपाली कांग्रेसका किरण न्यौपानेले ५१९ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।

त्यसैगरी, क्षेत्र नं. २ मा सोही पार्टीका राजिव खत्रीले दुई हजार, नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले एक हजार २८१ र नेपाली कांग्रेसका कविर राणाले १७४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।रासस

कञ्चनपुर, २२ फागुन: कञ्चनपुर क्षेत्र–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार दीपकराज बोहराले अग्रता लिनुभएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार उम्मेदवार बोहराले दुई हजार ४२७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नारायणप्रकाश साउदले ९३६ र नेकपा (एमाले) का वचनबहादुर सिंहले ६२५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।रासस

काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस विभाजन भएपछि झण्डा र चुनाव चिह्नसहित वैधानिकता खोज्न दौडधुपमा छन् । २७ पुसदेखि सुरु विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापालाई सभापति चयन गरेपछि दुबै आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

कांग्रेसमा ‘चार तारा’ र ‘रुख’को लडाइँ सुरु

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूह विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएनन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा अध्यावधि गर्न थापा समूह पुगेपछि उता देउवा समूह कानूनी परामर्शमा जुटेको छ ।

आयोगलाई थापाले ‘पार्टी विधानको धारा ४६ बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको र यसरी आयोजना भएको विशेष महाधिवेशन ।कांग्रेसको विधानको धारा १५ को व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुरुप कांग्रेसका जे–जति निर्णय छन्, तीभन्दामाथि पार्टी अधिवेशनको निर्णय हुने’ बताएका छन् । विशेष अधिवेशनले ती सम्पूर्ण अधिकार राख्ने पनि उनको दाबी छ ।

विशेष अधिवेशनले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति पनि परिवर्तन गरेको जानकारी गराउँदै थापाले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको अर्को दायित्व केन्द्रीय कार्यकारी समिति चयन गर्नुपर्ने हुनाले त्यहीअनुरुप केन्द्रीय कार्यसमितिको पनि निर्वाचनको बाटोबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । त्यसैको जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी निर्वाचन आयोग आएका छौं ।’

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलको केन्द्रीय कार्यसमिति परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गरिपाऊँ’ भन्ने आफूहरूको निवेदन रहेको पनि उनले बताए । ‘पार्टी सभापतिलगायत सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो । निर्वाचन नजिक आएको हुँदा हामी यस विषयमा संवेदनशील छौं,’ थापाले भने ।

कानूनी परामर्शमा संस्थापन
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनसहित विवरण अद्यावधिका लागि थापा समूह निर्वाचन आयोग पुगेपछि संस्थापन पक्ष कानूनी परामर्शमा जुटेको छ । काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा २७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत् निर्वाचित थापा नेतृत्वको समिति वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले कानुनी परामर्श थालेको हो ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निवास हात्तिगौडामा बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका अधिवक्तासँग नेताहरूले परामर्श गरेका हुन् । परामर्शमा ‘पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने विषयमा नेताहरूले अधिवक्ताहरूसँग राय लिएका छन् ।

अधिवक्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय समितिले स्वीकार नगरी महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । आयोगले अर्को समूह आएकाले ‘के भएको हो ?’ भन्ने पत्र पठाएपछि त्यसको जवाफ दिने र अहिले विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी गराउन सुझाएको बताएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले विशेष महाधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय समितिले मात्रै बोलाउनसक्ने जिकिर गरेका छन् । महतले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र औचित्य नरहेको दावी गरे । विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया र व्यवस्था नै गलत रहेको बताउँदै उनले हस्ताक्षर गर्ने ५४ प्रतिशतले नियमित महाधिवेशन भनेकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशन मिति तय गरिसकेको अवस्थामा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त्यसको विरोधमा गएको बताए ।

‘कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी विशेष अधिवेशन भनेर बोलाइयो । त्यसको कुनै पनि वैधानिक, कानूनी आधार छैन । त्यस्तो विशेष अधिवेशनको नाममा गरिएको निर्णयको वैधानिकता हुन सक्दैन,’ महतले भने, ‘अहिले पनि सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ । नियमित महाधिवेशन वैशाखमा तोकिएको छ । नियमित महाधिवेशन वैशाखमा हुन्छ ।’

कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले देउवा र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच चार–पाँच विषयमा सहमति भइसक्दा पनि पार्टी विभाजनको मोडतिर धकेलिएको बताए । विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको माग स्वीकार गर्न देउवा सहमत भएको, संसदीय बोर्ड गठन, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा निर्वाचनको टिकट बाँड्नेसम्मको विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि पार्टी एकता जोगाउन नसकिएको उनले बताए ।

निवर्तमान महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले देउवाले चुनाव लड्न नपाउने र प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुपर्ने विषय अगाडि सारेपछि विवाद नमिलेको उनले बताए । ‘चुनाव नै नलड्ने कमिटमेन्ट चाहिन्छ, चुनाव लड्न पाउनुहुन्न भन्ने थप विषय थियो । अर्को विषय निवर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वार्ता सकिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्नुभएछ,’ महरले भने ।

कांग्रेसलाई कमजोर पार्नेको स्वार्थ रोक्न सकेनौंः कोइराला
कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजनमा संघीय राजधानी काठमाडौ ंमा षड्यन्त्रको अनेकन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनिएको दाबी गरे । त्यस्तो तानाबानाबाट कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहनेको स्वार्थलाई आफूहरूले रोक्न नसकेको उनले स्विकारे ।

‘दृश्यमा देखिएका र नदेखिएका अनेकन अन्तरविरोधबाट हामी यसबीच गुज्रियौं । राजधानीमा षड्यन्त्रको अनेकन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनिए र कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहनेको स्वार्थलाई हामीले रोक्न सकेनौं,’ कोइरालाद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस एक भएर आसन्न निर्वाचनमा होमिनुपर्छ भन्नेमा सबैको इमान्दार प्रयास थियो ।

तर त्यसो हुन सकेन । अहिलेको यस कठिन घडीमा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हाम्रा महामानव श्रद्धेय नेता बिपी कोइरालालाई हो । बिपी कोइरालालाई जीउज्यानको बाजी लगाएर साथ दिने लाखौं साथी पार्टीमा अविचलित भएर लोकतन्त्रको संघर्षमा अथकित भै संघर्षरत रहे, तर केही व्यक्ति र समूह बिपीलाई छाडेर गए । उहाँ यसलाई नियतिको खेल भन्नुहुन्थ्यो । बिपी कोइराला नियतिमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । म आज यतिखेर कांग्रेस एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न नसक्नुलाई पनि त्यही नियतिको कठोर सत्य भनेर बुझ्छु ।’

पार्टी कार्यालय देउवाकै कब्जामा
विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन भए पनि सो समिति कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको र केन्द्रीय समिति बैठक बस्न मिल्ने ठुलो हल भए पनि थापा समूहको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबार ब्यांक्वेटमा बसेको छ । राजधानी दैनिक

भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालका कारण चार सहसचिवको पदस्थापना रोकिएको छ । १४ वर्षपछि बल्ल सहसचिवमा बढुवा भएका सहसचिव राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मुख्यालय धाउँदै हैरान भएका छन् ।

सदस्यसचिव अर्यालले प्रशासन महाशाखामा आफ्नो मान्छेलाई पदस्थापन गर्न नपाएको झोंकमा सबै सहसचिवपाई पेन्डुलम बनाउनुभएको छ । रमाकान्त तिवारी, जयन्ती सत्याल, कृष्णप्रसाद शर्मा र भाष्करदत्त पन्त पुस १४ गते सहसचिवमा बढुवा भई सबैले पुस १५ मा पत्र बुझेका थिए ।

‘बोर्डका उपाध्यक्ष एवं शिक्षासचिव चूडामणि पौडेलले बढुवा भएका सहसचिवलाई पदस्थापना गर्न निर्देशन दिएको १० दिन नाघिसकेको छ । सदस्य सचिव अर्यालले भोलि पत्र बनाएर ल्याउँछु भनेर पटकपटक भन्नुभएको तर हालसम्म पदस्थापन नगरेको स्रोतले बताएको छ । एक–दुई दिनको कार्यक्रमका लागि पोखरा पुगेका सदस्य सचिवअर्याल ४ दिन उतै हुनुहन्छ । उहाँकै कारण सबैको पदस्थापना रोकिएको छ ।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार सचिव एवं बोर्डका उपाध्यक्ष पौडेलले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि सदस्यसचिव अर्यालले अटेर गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले पनि आफूनिकटलाई प्रशासन महाशाखा बनाउन जोडबल गरिरहनुभएको छ ।

स्रोतमाअनुसार अर्यालले सहसचिव रमाकान्त तिवारीलाई प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरी तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नसिहत दिएका तिवारीलाई प्रशासन महाशाखाजस्तो जिम्मेवार निकायमा नराख्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

‘सहसचिव तिवारीका कारण अन्य महाशाखामा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन, बोर्डका उपाध्यक्षले निर्देशन दिँदा पनि सदस्यसचिव अर्यालले अटेर गरिरहनुभएको छ’ –बोर्डका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । यस विषयमा जानकारी लिन सदस्यसचिव अर्याललाई पटकपटक मोबाइल गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन ।

तिवारीलाई उत्तरपुस्तिकामा अनियमितता गरेको प्रमाणित भएपछि २०६९ साउन १४ गते तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नसिहत दिएको थियो । परिषद्ले २०६७ सालमा सञ्चालित कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि छपाइएका उत्तरपुस्तिकामा अनियमितता गरेको उजुरी परेको थियो । छपाइ भइआएका उत्तरपुस्तिकाहरूको गुणस्तर परीक्षण, गणना तथा उचित भण्डारणका साथै वितरणको मुख्य जिम्मेवारी तिवारीले पाउनुभएको थियो । उहाँले छपाइ भइआएका उत्तरपुस्तिकाहरू गणना नै नगरी भरपाई गरी बुझिलिनुभएको थियो । तत्कालीन सदस्य सचिव भीमलाल गुरुङको कार्यकालमा तिवारीलाई नसिहतको पत्र दिएको थियो ।

बोर्डका उपाध्यक्ष पौडेलले नसिहत दिएका कर्मचारीलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुख नबनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, सदस्य सचिव अर्यालले सिनियर भएको आधारमा तिवारीलाई नै प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान दोहो¥याउनुभएको छ । ‘पत्र हस्ताक्षर गर्न बोर्डबाट पटकपटक मन्त्रालय जानुहुन्छ, त्यहीँ सिनियारिटीको कुरा गर्दै फर्कने गर्नुभएको छ’ –स्रोतले भन्यो ।

‘बोर्डमा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन, परीक्षा नियन्त्रण र अनुसन्धान तथा शासकीय सुधार गरी चार महाशाखा छन् । सबै महाशाखा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, सदस्यसचिव अर्याललाई किन प्रशासनमै बढी चासो बढिरहेको छ ? अचम्म भएको छ’ –बोर्डका एक कर्मचारीले भने । सदस्य सचिव अर्यालकै कारण चार महाशाखाबाट हुने सबै काम ठप्प छ । बोर्डमा ४ महाशाखा छन्, सबै खाली छ कहिले पदस्थापना हुने थाहै छैन ।

तिवारीलाई प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहँदा आयोगमा अर्को उजुरी परेको छ । बोर्डले चार महाशाखाबाहेक महत्वपूर्ण मानिएको वागमती प्रदेश कार्यालय (काठमाडौं) कार्यालयमा समेत सहसचिवको पदस्थापन गर्नुपर्नेछ । ‘जसलाई जुन महाशाखामा पदस्थापन गरे पनि हुन्छ नि रु किन एउटा महाशाखाको कारण सबै सहसचिवलाई बरण्डामा बास बसाएको होला ?’ –कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

कक्षा १० र १२ को परीक्षाको मिति आउनै लाग्दा सहसचिवको पदस्थापन नगरी बस्नु समस्या देखिएको छ । उपाध्यक्ष एवं शिक्षा सचिवले समेत पटकपटक सहजीकरण गरी निर्देशन दिँदासमेत सदस्य सचिवले अटेर गर्नुले बोर्डमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । कर्मचारीले भन्ने गरेका छन्– ‘शिक्षा सचिवको निर्देशनसमेत नमान्ने सदस्य सचिवले कसको निर्देशन कुर्नुभएको होला ?’ नेपाल समाचारपत्र

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विभिन्न गुटबीचको मतभेद र विशेष महाधिवेशनको गतिवधिले पार्टीको भविष्यमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

भृकुटीमण्डपमा आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनमा पार्टीका अधिकांश प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेका राजनीतिक र सांगठानिक प्रतिवेदन पारित भए पनि सहमतिको सम्भावना अझै कमजोर देखिएको छ । थापाले समसामयिक राजनीतिक र शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

महामन्त्री गगन थापाले अब कुनै पनि सहमति विशेष महाधिवेशनको हल बाहिरबाट स्वीकार्य नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘अब बाहिरको कुराले हुँदैन । यो हलले नै सबै विषयको निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य पार्टीभित्र विद्रोह नभई नीति र नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई उपलब्धिपूर्ण ढंगले टुंग्याउनु हो ।’

त्रिपक्षीय वार्ता समितिले दिनभर छलफल गरे पनि पार्टीको पुरानो र नयाँ गुटबीच सहमति हुन सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले भने पार्टीलाई मजबुत बनाउने र विग्रहको बाटोमा नजाने आग्रह गर्नुभएको छ । तर, नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएसँगै सहमतिको सम्भावना झिनो हुँदै गएको छ ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलवार नै बोलाउनु भए तापनि बैठक आज बुधबारमात्रै बस्ने भएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब कांग्रेस विभाजनउन्मुख भएको छ । आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको विशेष महाधिवेशन र मंगलवार दिनभर भएका त्रिपक्षीय वार्ताले केही सहमति र प्रगतिका संकेत देखाए पनि पार्टीमा विभाजनको सम्भावना अझै कायम छ ।

पार्टी विवाद अन्त्यका लागि गठन गरिएको त्रिपक्षीय वार्ता समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहबाट रमेश लेखक र बालकृष्ण खाँण, नेता शेखर कोइरालाको समूहबाट जीवन परियार र मीनेन्द्र रिजाल, र विशेष महाधिवेशन पक्षबाट देवराज चालिसे, मधु आचार्य तथा प्रदीप पौडेल सहभागी छन् ।

त्रिपक्षीय वार्ता सहमतिमा विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व र प्रतिवेदन समावेश गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई संस्थापन समूहले अध्ययन गर्ने र उनीहरूको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल सकारात्मक भएको छ ।

यद्यपि, विशेष महाधिवेशन र गुटबीचको द्वन्द्वको परिस्थितिमा कांग्रेसको आगामी राजनीतिक भूमिका र आगामी निर्वाचनमा प्रभाव रहस्यमय बनेको छ । पार्टी विभाजन भए राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ समीकरण बन्ने, नभए पार्टीभित्रै सहमति कायम गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

सभापति देउवाले पार्टीमा समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो–‘पार्टी नेतृत्व नियमित महाधिवेशनबाट आउँछ । अब विग्रहको बाटोमा जानुहुँदैन । उहाँले भन्नुभयो–‘रातिसम्म समझदारी बन्छ भने राम्रो, अन्यथा निर्णयमा किन जाने ।’

विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएपछि सहमतिको सम्भावना झिनो हुँदै गएको छ । बन्दसत्रले विधान पारित गर्दै जनसम्पर्क समितिका तर्फबाट प्रत्येक महादेशबाट १ जना केन्द्रीय सदस्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ । विधान संशोधनसँगै चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्दा पार्टी विभाजनको खतरा अझै बढेको छ । नेपाल समाचारपत्र

काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै चासो र रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच हुने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो भिडन्तलाई ‘करियर–डिसाइडिङ’ चुनावका रूपमा हेरिन थालिएको छ । बालेनले पछिल्लो पटक आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘शुभकामना सबैलाई, हामी आउँदै छौं’ लेखेर झापामा चुनाव लड्न आउने सन्देश दिनुभएको अनुमान गरिएको छ ।

ओलीले लामो समयदेखि निर्वाचन जित्दै आएको झापा क्षेत्र नं ५मा यसपटक बालेनले प्रत्यक्ष चुनौती दिने तयारी गरिरहेको उहाँ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओलीको सम्भावित पाँचौँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो यही निर्वाचनसँग गाँसिएको छ । त्यही बाटो छेक्ने रणनीतिसहित बालेन मैदानमा उत्रन लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तर, बालेनका लागि यो चुनाव सजिलो छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवार तेस्रो स्थानमै सीमित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा ओलीले सो क्षेत्रमा सर्वाधिक ५२ हजार ३ सय ११ मत ल्याएर विजयी बन्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेशकुमार पोखरेलले ११ हजार ७ सय ५९ मत ल्याएर तेस्रो बन्नुभएको थियो । रास्वपाका पोखरेलको भन्दा ओलीको मत चार गुणाभन्दा बढी आएको थियो ।

२०७९ सालको चुनावी गणित हेर्दा रास्वपाका बालेनलाई ओलीसँग चुनाव जित्न ‘फलामको चिउरा’ चपाएसरह कठिन हुने देखिएको छ । यद्यपि, अहिले परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको र जेन–जी आन्दोलनपछि ओली बद्नाम बनेको भन्दै बालेन र उहाँ निकटस्थहरू झापा–५ मा बालेनले जित्ने दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिने योजनामा लागेका हुन् ।

संगठन, संरचना र स्थानीय पकडतर्फ ओली अझै बलियो देखिन्छन् । तर, बालेनको उम्मेदवारी घोषणासँगै उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्ने निश्चितजस्तै छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि बालेनलाई केपी ओलीसँगै चुनाव लडेर विजय हासिल गर्न उक्साइरहनुभएको छ । केही विश्लेषकहरूले भने ओलीसँग बालेन चुनाव हारेमा उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा धक्का लाग्न सक्ने भन्दै जोखिम पक्षको गहन विश्लेषण गर्न सुझाएका छन् ।

यदि, बालेन र ओली भिड्ने अवस्था आएमा दुवै पक्षले यो चुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । ओलीका लागि हारको अर्थ केवल एक सिट गुमाउनुमात्र होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक अवसानतर्फको संकेत हुन सक्छ । चुनाव हारेमा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा गम्भीर ‘ब्रेक’ लाग्नेछ ।

उता, बालेनका लागि पनि जोखिम कम छैन । यदि, उहाँले पराजय भोगे उहाँको प्रारम्भिक राजनीतिक यात्रामै गम्भीर धक्का लाग्नेछ । उदाउँदो राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा रहेका बालेनका लागि यो चुनाव भविष्य निर्माणको अवसर पनि हो र राजनीतिक करियरमै प्रश्न उठाउने जोखिम पनि ।

यसैले, ओली–बालेन भिडन्त केवल दुई उम्मेदवारबीचको चुनाव होइन, दुई फरक राजनीतिक धार, शैली र पुस्ताबीचको निर्णायक टकराब बन्ने देखिएको छ । परिणाम जे आए पनि यो प्रतिस्पर्धाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड दिने विश्लेषण गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्र

यस्तो छ २०७९ को निर्वाचनको मत परिणाम
केपी शर्मा ओली एमालेः ५२,३११
खगेन्द्र अधिकारी, नेपाली कांग्रेसः २३,७४२
सुरेशकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीः ११,७५९

काठमाडौँ । सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षको उपस्थितिबिना आइतबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन लम्बिएको छ।

सोमबार सकिने भनिएको विशेष महाधिवेशनमा मंगलबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिने आयोजकहरूले जनाएका छन्। सोमबार बिहान ११ बजेपछि सुरु भएको बन्द सत्रले कार्यविधि पारित गरेको छ। ज्येष्ठ महाधिवेशन प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा सुरु भएको बन्द सत्रले वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय समिति भंग गर्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

विशेष महाधिवेशनले यसका सहभागीलाई उत्साहित तुल्याएपछि बल्ल संस्थापन पक्षले यसमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उद्‌घाटन सत्रमा उत्साहित देखिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मुलुक संकट उन्मुख भइरहेका बेला पार्टीभित्रको एकताको पक्षमै छन्। उनीहरूले पार्टी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूलाई कांग्रेसको एकता कायम राख्दै अगाडि बढ्न सुझाइरहेको नेताहरूले जनाएका छन्।

कांग्रेस विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गरेका ५४ प्रतिशतलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको संस्थापन पक्ष पनि पार्टीको एकता जोगाउन सक्रिय रहेका छन्। विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा भेला भएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सम्मानमा कुनै आँच नआउने गरी महामन्त्रीसहितका नेताहरूलाई कांग्रेस हितमा उभिने प्रतीक्षामा छन्। कांग्रेस विभाजन हुनबाट रोकेर महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनलाई नीति वा संकल्प सम्मेलनमा परिणत गर्ने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। त्यसभन्दा बाहिर गएर महामन्त्रीसहितका नेताहरू अघि बढे पार्टी विधि र विधानअनुसार अघि बढ्ने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष पुगेका छन्। त्यसपूर्व सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ।

पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको भन्दै नेता डा। शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ गरिरहेका नेताहरूसँग संवाद र सहमतिका लागि सक्रिय रहेका छन्। सोमबार बिहान आफू निकटहरूसँग छलफल गरेका शेखरले पार्टी विभाजन नहुने गरी विशेष महाधिवेशनलाई नीति सम्मेलन वा कुनै नाममा परिणत नभएसम्म सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। महामन्त्रीहरूले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन नगर्नेसहितका लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म आफू भृकुटीमण्डप नजाने कोइरालाले जनाएका छन्। सभापति देउवासहितका नेतालाई भेट्न नेता मीनेन्द्र रिजाल, जीवन परियारसहित पुगेका कोइरालाले पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको भन्दै त्यसबाट जोगाउन आग्रह गरेको निकट स्रोतको दाबी छ।

त्यसअघि पार्टीका विभिन्न नेतामार्फत र हस्ताक्षरकर्ताहरू मध्यका गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, मधु आचार्यसहितका नेतासँग पनि छलफल गरेका छन्। उनीहरूले सहमतिका लागि विशेष महाधिवेशनलाई नीति सम्मेलनमा परिणत गर्ने र त्यसले पारित गरेका विषयलाई केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसका साथै फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनको उम्मेदवार ९टिकट० मा देउवाको हस्ताक्षर हुन नहुने, निर्वाचनमा सम्मानजनक टिकटको भाग पाउनु पर्ने र टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। वैशाखको अन्तिम साताका लागि तय गरिएको १५औँ महाधिवेशन नसर्ने गरी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। विशेष महाधिवेशनलाई नीति वा अर्को केही नाम दिएर समापनमा नेताहरूको सहभागिता खोजेका छन्।

उनीहरूले राखेका केही विषयमा शेखर कोइराला मात्र नभएर संस्थापन पक्ष पनि लचिलो देखिए पनि उक्त विषय महामन्त्री थापासहितको हो कि होइन भन्नेमा नेताहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। महामन्त्री थापाको सम्पूर्ण तयारी, अभिव्यक्ति र बन्द सत्रबाट पारित कार्यविधिले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ नेतृत्व चयनको कसरतमा रहेको उनीहरूको बुझाइ रहेको एक नेताले जानकारी दिए। पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्न सक्रिय शेखरले सोमबार साँझ विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि छलफल गरेका छन्।

त्यसअघि सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। भृकुटीमण्डपमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेसहितको तयारी भइरहेको जनाउँदै देउवाले त्यस विषयमा प्रदेशस्तरमै नेताहरूको राय लिएका थिए। पार्टीको विधि र विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नरहेको जनाउँदै आफूहरू सबै साथै रहेको जनाएका थिए। महामन्त्री थापासहितका नेता तथा केही कानुनविद्ले बहुमतबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने भनेर भ्रम फैलाएको जनाउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विशेष महाधिवेशनलाई नभएर केन्द्रीय समिति र संसदीय दललाई मात्र चिन्ने जनाएका थिए। पार्टी सभापतिलाई दुई तिहाइले मात्र हटाउन सकिने धारणा राख्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सभापति शेरबहादुर देउवा जहाँ उभियो, त्यही दलले रुख र चार तारे झन्डा पाउनेमा विवाद छैन।’

पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न महामन्त्रीहरू तयार भए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सम्मानका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालालाई सिम्बोलिक रूपमा समापनमा सहभागी गराउन सकिने नेताहरूले सुझाएका छन्। तर सभापति देउवाले आफू र कार्यवाहक सभापति खड्का भृकुटीमण्डप नजाने स्पष्ट पारेका थिए।

उता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने मंगलबार बिहानबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया थाल्ने दाबी गरेका छन्। बन्दसत्रमा पेस गरेका प्रस्तावहरूलाई विभिन्न नौ समूह बनाएर छलफलमा जुटेका उनीहरूले बिहानसम्म पार्टी सभापतिलाई कुर्ने जनाएका छन्। महाधिवेशनको समापनसम्म कांग्रेस नेतृत्व आउँछ, आउनुपर्छ भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरका मनोजमणि आचार्यले भने, ‘सभापति र कार्यवाहक सभापतिले यसको अपनत्व लिनुपर्छ। लिइदिनुस् भनेर अहिले पनि भनिरहेका छौँ।’ भोलि ९मंगलबार० सम्म नआएको खण्डमा नियमित महाधिवेशनले गर्ने काम विशेष महाधिवेशनले गर्ने जनाउँदै पत्रकारसँग उनले भने, ‘आउनुभएन भने निर्वाचनको प्रक्रिया गरेर अगाडि बढ्छौँ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गरे केही नेताहरूलाई कारबाही गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ। सोहीअनुसार मंगलबार ११ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको छ। ‘हामी पहिला नै कारबाही गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ एक नेताले भने, ‘निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्यो भने पार्टीले विधानअनुसारको कदम चाल्नेछ।’

सोमबार नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन्। सबै मिली देशको विषम परिस्थितिप्रति गम्भीर हुँदै पार्टीभित्र उत्पन्न असहज अवस्थालाई समाप्त पार्न जरुरी रहेको जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘यस अवस्थामा पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दै पार्टीमा सम्पूर्ण एकताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्छु।’ नागरिक दैनिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट धोका पाएका उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समानुपातिक निर्वाचनका लागि उपाय खोजेका छन् । बाँसुरी चुनाव चिह्न भएको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी (रापपा)सँग सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने भएका कुलमानले चुनावपछि पार्टी एकता गर्दै ‘चिम’ नै जोगाउने सम्भावना भएको निकटस्थसँग बताएका छन् ।

एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १३ दिनमै एकता भंग गरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने निश्चय गरेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समानुपातिकतर्फ आफ्ना उम्मेदवारहरूको व्यवस्थापन गरेसँगै आफ्नो पार्टीका तर्फबाट एकतामा पेस गरेका नामहरू फिर्ता लिन आयोगदेखि अदालत जाने भएको छ ।

नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन आफ्नो नेतृत्वले गरेको सफलतालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउन खोजेका कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर पार्टी राजनीतिमा आउनेबित्तिकै घोषित एकतामा ‘ब्याक गियर’ लागेको थियो ।

प्र तिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको नामावली बुझाउने अघिल्लो साँझ ‘जेनजी भाइहरू’ले आफूलाई बलपूर्वक एकतामा ल्याएको बताउँदै आएका घिसिङले यस अवधिमा भएको उपेक्षा र अपमानका कारण सँगै जान नसकिने निष्कर्ष निकालेर अलग बाटोका विकल्पहरू खोजिरहेको बताएका छन् । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता नगराएका कारण आफ्नै चुनाव चिह्न (बलिरहेको चिम)मा मत माग्न नपाएका घिसिङले समानुपातिकतर्फ रापपासँग सहकार्य गर्ने भएका हुन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिकतर्फ आफूहरू रापपाको चुनाव चिह्नमा मत माग्ने गरी आइतबार २४ जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम आयोगमा बुझाएको छ । बाँसुरी चिह्नमा मत माग्न पाउने गरी बन्दसूची बुझाइएको पार्टीका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । गत २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा एउटा खुट्टा गुमाएका जेनजी घाइते योद्धा राजेश पोर्तेलको अध्यक्षतामा गठन भएको राष्ट्रिय परि वर्तन पार्टीसँग मिलेर नाम बुझाइएको हो ।

रापपाले समानुपातिक उम्मेदवारी सूचीमा राखेका आफ्ना केही उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएर उनेपातर्फका थप गरी अद्यावधिक सूची आयोगमा बुझाएको हो । समानुपातिकका लागि जेनजीहरूको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीसँग मिलेर मत माग्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गरेर जाने सहमति भएको उनेपाका एक नेताले बताए । गत १ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको रापपाले २८ मंसिरमा झापामा बृहत् कार्यक्रम आयोजना गरेर औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण आफ्नो खुट्टा गुमाएका पोर्तेलले राष्ट्रको सकारात्मक परिवर्तनका लागि लड्नेहरू वास्तविक जेनजी नेतृत्वको आफ्नो दलसँग एकता गरेर जानु आन्दोलनको म्यान्डेट भएको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकतर्फी एकता तोडेको भन्दै समानुपातिकमा बुझाएको उम्मेदवारी आफ्नै दलको हुनुपर्ने माग राखेर उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको जनाएको छ ।

रास्वपासँग एकता भएपछि उनेपाको तर्फबाट १४ जनालाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा राखिएको थियो । एकता भंग भएपछि २ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका थिए । ‘रास्वपामा एकता भएर बुझाएको उम्मेदवार हामीले नै पाउनुपर्ने माग राखेर मंगलबार हामी निर्वाचन आयोगमा जाँदैछौं,’ उनेपाका एक नेताले भने, ‘आयोगले मान्छ कि मान्दैन, हामी जाँदैछौं ।

आयोगले मानेन भने हामी अदालतमा मुद्दा पनि हाल्छौं ।’ उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो नामसँग मिल्दो चुनाव चिह्न ‘चिम’ जोगाउन मेहनत गर्ने भएको छ । नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन आफ्नो नेतृत्वले गरेको सफलतालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै राजनीतिमा हस्तक्षेप बढाउन खोजेका कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर पार्टी राजनीतिमा आउने बितिक्कै घोषित एकतामा ‘ब्याक गियर’ लागेको थियो ।

‘हामीले कुलमानको ब्राण्डिङ गर्ने सपना, लोभलाग्दो नाम र चुनाव चिह्न छोडेर जाँदा पनि अपमानित भएपछि अब ठिक बाटा लिन्छौं, बाँसुरी चिह्न भएको वास्तविक जेनजी राजेश पोर्तेलको पार्टी भेट्टायौं’ कुलमान निकट एक नेताले भने । पोर्तेल नेतृत्वको टिमसँग वार्ता भइरहेको र पार्टी एकता हुने करिब टुंगो लागेको पनि उनले बताए । यही रफ्तारमा जाने हो भने चुनाव पछि नाम र चिह्न नै जोगिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । राजधानी दैनिक

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देश र गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिने जनाएको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने गलत, भ्रामक र नकारात्मक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने जनएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणाष्पद अभिव्यक्ति, अपव्याख्या, डिप फेक (गहिरो भ्रम) झुटो साइट वा एकाउन्ट, निन्दा वा मानहानीलगायत विषयमाथि अनुगमन गरी गैरकानुनी कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिने प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । यसका लागि नियामक निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको उनले जानकारी दिए ।

यसै हप्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक मेटा तथा टिकटकका प्रतिनिधिसँग संवाद भएको आयोगले जनाएको छ । यसका लागि मेटा, टिकटक र एक्स (ट्वीटर) लाई पत्राचार गरिएको छ । आयोगमा सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत रहेर काम गर्नेगरी सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाईले कार्य प्रारम्भ गरेको आयोगले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अनुगमन सफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल बनाउन यो हप्ता प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक पनि सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक यो हप्ता गरेर थप काम अघि बढाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त बन्द सूची रुजु गरी सम्बन्धित दललाई पत्राचार गरिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुका लागि पुस २८ र २९ गते काठमाडौँ, चितवन, विराटनगर र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुने भएको छ । तालिमका लागि मुख्य प्रशिक्षकहरु तयार गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ ।

आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा ७७ जना जिल्ला न्यायधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको छ । यसैगरी न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा ८८ जना न्याय सेवाका राजपत्राङ्कीत द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई आजदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले पुस २८ र २९ गतेको अभिमुखीकरणमा भाग लिई माघ २ गतेदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसैबीच, आयोगले नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको हो । मतदाता नामावली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरिएको छ । राजधानी दैनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलकाबीच नै गठबन्धन भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलबीच गृहकार्य थालिएको छ ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुने प्रमुख दलबीच छलफल सुरु भएको हो ।

तीन विकल्पमा छलफल गर्दै देउवा–ओली

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बीच चुनावी गठबन्धन छलफल भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ शक्ति एकजुट हुन थालेपछि प्रमुख दलबीच पनि चुनावी गठबन्धन गर्ने छलफल सुरु भएको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भएको छ ।

यस गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी पनि सहभागी छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सुरुमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सहितको गठबन्धन भएको थियो । तर प्रचण्ड नयाँ दिल्लीबाट फर्किएसँगै त्यो गठबन्धनबाट नेकपा बाहिरियो । सिट बाँडफाँटमा सहमति नभएपछि नेकपा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेस र एमाले पनि नजिकिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमालेसँग गठबन्धन नगर्न पार्टीभित्रैबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताले दबाब दिँदै आएका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका देउवा गठबन्धन गर्न सहमत भएका हुन् । देउवा र ओलीबिच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन’दयगत छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भइसक्यो । यो चुनावी गठबन्धन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि हुनसक्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यसबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ । ‘जहाँ कांग्रेस र एमाले उम्मेदवारलाई अरु पार्टीले जित्ने सम्भावना छ, त्यहाँ अनिवार्य गठबन्धन हुन्छ । जुन सिटमा कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने र कांग्रेस वा एमालेकै उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित छ त्यहाँ गठबन्धन नहुन सक्छ,’ स्रोत भन्छ ।

देउवा र ओलीबिच भक्तपुर–१ बाहेक सबै क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने छलफल भइरहेको छ । १ सय ६४ सिटमा कांग्रेस र एमालेले ८२÷८२ सिट लिनेगरी छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, जुन सिटमा कांग्रेस वा एमालेकै उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित छ । त्यहाँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकीमा आधा–आधा सिट भागबण्डा गर्ने दोस्रो विकल्प समेत छलफल भइरहेको छ । यसैगरी, तेस्रो विकल्पका रूपमा २०७९ को निर्वाचनमा आफूहरू दुई वटामध्ये जुन पार्टीले जितेको हो ।

त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यही पार्टीलाई सघाएर बाँकी रहेका सिटमा पनि मत प्रतिप्रतिशतका आधारमा भागबण्डा गर्ने प्रस्तावमा समेत देउवा र ओलीबीच छलफल भएको छ । यी प्रस्तावसहित १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र गहन अध्ययन गर्न दुबै पार्टीका नेता जुटेका छन् । देउवा र ओलीबीचमा भएको छलफलमा सय सिटमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा रहेको र बाँकी सिटमा नेकपा, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, आजपा, जनमतसहितका दलसँग प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सहरी क्षेत्र ९काठमाडौं उपत्यका०मा रास्वपासँग प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने देउवा र ओलीको अनुमान छ । सुदूरपश्चिमसहित कर्णालीमा नेकपासँग र मधेशमा जसपा, आजपा, जनमत तथा पूर्वमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच भेटवार्ता
मुलुकमा चुनावी चहलपहल बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बिहीबार तीन घण्टा भन्दाबढी भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्की र ओलीबीच पहिलोपटक ‘वान टु वान’ भेटवार्ता भएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएका ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अवैध एवं असंवैधानिक भन्दै आएका छन् ।

साथै, उनी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग गर्दै अदालतसमेत पुगेका छन् । सरकार अवैध भएको आक्रोश पोख्दै आएका ओलीले यसबीच कार्कीसँग सामूहिक रूपमा समेत भेटघाट गरेका छन् । यसअघि ओलीले दुई पटक कार्कीसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । बुधबार नै ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले चुनाव गराउने वातावरण नबनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सरकारको आलोचना गरेको एक दिन बित्न नपाउदै कार्की र ओलीबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसअघिको भेटवार्तामा ओलीले नेताहरूलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । हालै आयोगले ओलीसँग बयान लिएपछि स्थानहद समेत फुकुवा गरिसकेको छ । त्यसपछि कार्की र ओलीबीच सौहार्दपूर्ण भेटघाट भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्की र ओलीका बीचमा आगामी चुनाव केन्द्रित छलफल भएको हो । राजधानी दैनिक

काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले बुधबार पार्टीको विशेष महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसपछि संस्थापन पक्षका तर्फबाट साँझ वक्तव्य जारी भयो– विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुनुस्।’

लगत्तै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरे। महामन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि हो। हामी पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न दृढ संकल्पित छौं। जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्न हामी कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध छौं।’

कांग्रेसमा यतिबेला महाधिवेशनको विषयमा रडाको मच्चिएको छ। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेपछि विवाद चर्केको छ। महामन्त्रीद्वय पक्षधरले पार्टीको नीति र विधिअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाइएको दाबी गरेको छ। संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै महाधिवेशन गर्ने अधिकार भएको भन्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन सर्कुलर जारी गरेको छ।

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले विशेष महाधिवेशन नचिन्ने र उक्त सम्मेलनमा उपस्थित हुन जिल्लाबाट राजधानी आउने कष्ट नगर्नु कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ। तर, महामन्त्रीद्वयले भने विधानको पालना गर्दै पार्टीलाई जीवन्त बनाउन विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै सहभागी हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

महामन्त्रीद्वयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास गर्‍यौं, तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो संभव हुन सकेन। विधानबमोजिम निवेदन दिइसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको छैन।

विधानबमोजिम कारणसहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहिन भन्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन, महाधिवेशन आफैं क्रियाशील हुन्छ र तोकिएको समय सीमाभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टी बैठकमा पटक–पटक राखेका हौं।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको छ। पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिको तर्फबाट भएको प्रयास महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधानिक अधिकार हो। पुस २७ र २८ का लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक रूपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको छ।’

विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत विपरीत रहेको महामन्त्रीद्वयको आरोप छ।

सभापति बन्नका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाएको हैन, पार्टी फुट्दैनः महामन्त्री थापा

महामन्त्री थापाले आफू सभापति बन्नका लागि विशेष महाधिवेशन नबोलाइएको दाबी गरेका छन्। उनले भ्रम छर्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्। विशेष महाधिवेशन गर्ने विषयमा बुद्धिजीविहरूसँगको बुधबारको छलफलमा महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। थापाले आफू सभापति बन्ने चाहना नभएको र उक्त स्थानमा जो नेता सभापति बन्न इच्छुक भए पनि अगाडि आउन आग्रह गरे।

‘हतार–हतार अरूलाई हटाएर सभापति बन्न खोज्यो भन्ने आरोप आयो। हामीलाई सभापति बन्नु छैन बाबा। को बन्नुछ बन्नुस्,’ थापाले भने, ‘तपाईंहरूमध्ये कुन नेतालाई बन्नुछ बन्नुछ। डा। शेखर कोइरालालाई बन्नुछ बन्नुस्। अर्को नेता बन्नुछ बन्नुस्। तर, पार्टीलाई ठीक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

महामन्त्री थापाले पार्टीलाई ठीक ठाउँमा उभ्याउने आफूहरूको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए। थापाले भने, ‘२३ र २४ गतेअघि हामी ठीक थिएनौं भन्ने कुरा हामीले राख्यौं। हामी उभिएको ठाउँ ठीक थिएन, गतिमति ठीक थिएन। नागरिकको रिस थियो। रिसको कारण छन्, त्यो बुझ्नुपर्छ र त्यसका आधारमा हामीले पार्टीका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।’ महामन्त्री थापाले संस्था जोगाउने र परिवर्तनको मुद्दा नमार्ने उद्देश्यले नै विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरिएको बताएका छन्।

आफूहरूले चलाइरहेको अभियानले पार्टीलाई बलियो बनाउने उनले दाबी गरे। केहीले पार्टी फुटको हल्ला चलाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘कसैले चाहेर पनि पार्टी नफुट्ने’ दाबी गरे। बुधबार नेताहरूद्वय चन्द्र भण्डारी र डा। सुनील शर्मासँग भेटमा थापाले भने, ‘हाम्रो अभियानबाट पार्टी बलियो हुन्छ। कोही मानिसले पार्टी फुट्छ कि फुटाउँछन् कि भनेर भन्छन्। तपाईंहरूलाई साक्षी राखेर देशभरका कार्यकर्तालाई आश्वस्त बनाउँछु कि, पार्टी फुट्दैन। कसैले चाहेर पनि फुट्दैन। साँच्चै असजिलो अवस्था आयो भने त म आफू विष पिउँछु नि, एकतालाई जोगाउँछु।’

नेता भण्डारीले महामन्त्री थापासँगको भेटमा भनेका थिए, ‘यो पार्टी देश र जनता प्रजातन्त्र र संविधान हामीले बनाएको हो। त्यसकारण यसका संरक्षणका निम्ति हामी एक हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टीसक्षम बनाउँछौं। कार्यकर्तालाई समान अवसर र न्याय दिन्छौं। तर, एकै ठाउँ एउटै छातामुनि बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउँछौं।’

अर्का नेता शर्माले महामन्त्रीहरूले उठाएका एजेन्डा आफुहरूले पार्टीमा पहिला देखिनै उठाएको भन्दै अगाडि भने, ‘महामन्त्रीजीहरूले उठाएका एजेन्डामा हाम्रो समर्थन छ।’

विशेष पक्षधरले बनायो महाधिवेशन व्यवस्थापन उपसमिति

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमार्पmत यही पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने आह्वान गरेको छ। सँगसँगै विभिन्न १८ वटा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी पनि गराइएको छ। उक्त उपसमितिका संयोजकहरू पनि तोकिएको समितिले जानकारी गराएको छ।

व्यवस्थापन, जनपरिचालन, मञ्च व्यवस्थापन, आवास तथा खाना व्यवस्थापन, जेन–जी युवा परिचालन लगायतका विभिन्न १८ वटा उपसमिति गठन गरिएको हो। बाध्यकारी अवस्थामा आफूहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले जनाएको छ।

यस विषयमा बोल्दै विशेष पक्षधरका नेता देवराज चालिसेले भने, ‘विधानको यही मर्म र भावनालाई पूर्ण सम्मान गर्दै यही २०८२ पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुन गइरहेको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा सम्पूर्ण केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उत्साहपूर्ण सक्रिय उपस्थिति र सहभागिताका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौं।’

विशेषका लागि सचिवालयका तर्फबाट शान्ति सुरक्षाका व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासनमा पत्राचारसमेत भइसकेको छ। विशेष पक्षधरले महाधिवेशनका लागि यसअघि नै भृकुटीमण्डप ‘बुकिङ’ गरिसकेको छ। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएकाले अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको भन्दै आएका छन्। तर, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि विशेष महाधिवेशन गर्न नसकिने जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा राधा खनालले समाचार लेखेकी छन्

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन अब ५६ दिन बाँकी छ । राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसहित सिङ्गै मुलुक निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ तर निर्वाचन जितेर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू बैठक बस्ने संसद् भवनको अझै टुङ्गो लागेको छैन । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको संसद् जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छ । सिंहदरबार परिसरमा निर्माण भइरहेको संसद् भवनको काम कहिले सम्पन्न हुने भन्ने टुङ्गो छैन । त्यसैले फागुनको निर्वाचनपछि संसद् बैठक कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित क्षतिग्रस्त संसद् भवन पुनर्निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन भने निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको ठेकेदार कम्पनीले छैटौँ पटक म्याद थपका लागि सरकारसमक्ष निवेदन दिएको छ । निर्माण कम्पनीले अझै नौ महिनाको समयावधि थपको माग गरेको छ । यसअघि थप गरिएको म्याद पुस १६ गते सकिइसकेको छ । नयाँ संसद् भवनको निर्माण सम्पन्न हुन अझै १२ प्रतिशत बाँकी छ । यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पटक पटक निर्माणाधीन संसद् भवनको निरीक्षण गरी निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि ठेकेदार कम्पनी र सम्बद्ध निकायले कामलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कात्तिक ८ गते यो भवनको निरीक्षण गर्दै राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुने गरी काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक ई। सुनीलकुमार ठाकुरले सिंहदरबारमा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनको काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । ठ्याक्कै कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन्छ भन्न म सक्दिनँ । अब हुन गइरहेको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने गरी तीव्र रूपमा काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन र निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ ।”

निर्माण कम्पनीले नौ महिनाको म्याद थपका लागि माग गरेपछि त्यसबारे छलफल र परामर्शका लागि परामर्शदाता कम्पनीलाई मागपत्र बुझाइसकेको र परामर्शदाता कम्पनीको सुझावपछि यसबारे निर्णय लिने आयोजना निर्देशक ठाकुरले बताउनुभयो ।

मुख्य संरचनाको काम सम्पन्न

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रवक्ता ई। रञ्जनकुमार दासले आयोजनाको मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) को काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै निर्माणस्थल वरिपरि बाटो निर्माण, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, स्यानेटेरीको काम, एचभिएसी, हिटिङ, भेन्टिलेसन, एयरकन्डिसनिङ, एमइपी (मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ) आन्तरिक सजावट, कन्फरेन्सिङलगायत काम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । सिंहदरबारको पुतली बगैँचास्थित १७३ रोपनी आठ आना (८८,२७१ वर्गमिटर) क्षेत्रफलमा ‘इन्टरनेसनल स्टेट अफ द आर्ट’ को ढाँचामा सङ्घीय संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ ।

‘हाइटेक’ डिजाइन

नयाँ भवन भूकम्प, आगलागी जस्ता आपत्कालीन अवस्थालाई विशेष ध्यानमा राखी ‘नेसनल बिल्डिङ कोड, बिल्डिङ नियमावली र आयोजनाका मर्महरूलाई समेत आत्मसात गरी डिजाइन गरिएको छ । यसमा काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय वास्तुकला झल्कने छ । भवनको गुरुयोजना अनुसार परिसर क्षेत्रलाई भवन क्षेत्र, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरी मुख्य चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये भवन क्षेत्रले करिब २७ प्रतिशत र हरियाली क्षेत्रले ४५ प्रतिशत जग्गा ओगट्ने छ । बाँकी क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार र ‘वाटर बडी’ रहने छन् ।

यस भवन परिसरको निर्माण ‘हाइटेक’ आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिको आधारमा भइरहेको छ । कुल पाँच अर्ब तीन करोड ९भ्याटबाहेक० लागतमा निर्माण भइरहेको यस भवनको ठेक्का नेपाली निर्माण कम्पनी टुन्डी र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सेक (संयुक्त)ले पाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते सो शिलान्यास गर्नुभएको यो आयोजना तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज १६ गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले समाचार लेखेका छन्

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग तालमेल गर्न तयार भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनेजति सिट नपाएपछि अन्तिममा आएर अलग भएको छ।

नेकपाले कांग्रेस र एमालेसँग राष्ट्रियसभाका १८ सिटमध्ये चार आफूलाई मागेको थियो। कांग्रेस–एमाले नेकपालाई तीन सिट मात्र दिन तयार भएपछि ऊ तालमेलबाट बाहिरिएको स्रोतको दाबी छ। उसले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि समीकरणको विषयमा छलफल गर्न सकिने भने जनाएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि माघ ११ मा मतदाने हुने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि बुधबार उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको छ। यो निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने नेकपाले एक्लै उम्मेदवारी दिएको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि यी तीन दल मिलेर जान सकिने विषयमा छलफल भैरहेका छन्। तर घनिभूत छलफल हुन सकेको छैन। कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर भइरहेको किचलो र नेकपाभित्र माधव नेपाल पक्षका कारण उनीहरूले एमालेसँग घनिभूत छलफल गर्न पाएका छैनन्।

नेकपाका सहसंयोजकसमेत रहेका नेपाल आफूचाहिँ सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीकालीन उनी पक्षका अन्य नेताहरु चुनावमा मिलेर जानु हुँदैन भन्नेमा छन्। यस विषयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा पनि मत बाँझिएपछि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले तत्काल चुनावी सहकार्यको सम्भावना कमजोर रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेसँग तालमेल हुन नसकेपछि दाहालले चुनावी सहकार्य वा गठबन्धन कुनै पनि दलसँग नगर्ने र एक्लै जनता माझ जाने बताएका छन्।

नेकपाका संयोजक दाहालले केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए। लामो समयपछि दुई नेताबिच कुराकानी भएको हो। दाहालले नयाँदिल्ली जानुअघि ओलीसँग गरेको भेटघाटलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा अनेकन अड्कबाजी भए। त्यो भेटबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सहकार्यको वातावरण बनेको अड्कल पनि काटिएको थियो। तर त्यो अनुमान अन्तिममा आएर फेल खाएको छ।

दाहालसहित अन्य नेताहरु दिल्ली गएपछि मुलुकभित्र एक प्रकारको राजनीतिक संशय उत्पन्न भएको छ। कतिपयले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दाहाल नेतृत्वको नेकपाले कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य नगर्नुमो दिल्लीकै हात रहेको आशंका गरेका छन्।

देशभर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी भइरहँदा नेताहरू दिल्ली जानुले राजनीतिक संशय हुनु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल दाहालको दिल्ली यात्रालाई त्यहाँका नेपालीसँगको भेटघाट रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्।

‘पुष्पकमल दाहालले दिल्ली जानुअघि केपी ओलीसँग पनि भेटघाट गरेकाले राजनीतिक कुराकानी पक्कै भए होला भन्ने अनुमान छ। दाहालले दिल्लीमा पनि भेटघाट गरेका खबर सञ्चारमाध्यममा पनि आएका छन्, जसले गर्दा अन्य दललाई संशय हुनु स्वाभाविक हो’, पोखरेलले भने।

नेकपाका संयोजक दाहालदेखि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेत्री आरजु देउवासम्म दिल्ली पुग्नुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने अवस्था छ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दिल्लीबाट फर्किएलगत्तै नेकपाका संयोजक दाहाल दुईदिने दिल्ली यात्रा सकेर सोमबार राति फर्किएका हुन्।

दिल्लीबाट फर्किएपछि बसेको नेकपाको बैठकमा उनले कुनै दलसँग चुनावी गठबन्धन नहुने बताएका थिए। उनले सचिवालयको बैठक राखेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्यका लागि सहसंयोजक नेपाललाई साथ लिएर अघि बढेका समाचार पनि यसै अवधिमा आयो। दाहाल राष्ट्रियसभामा ४ सिट पाए सहकार्य गर्न तयार थिए तर नपाएपछि अलग भएको एकथरी स्रोतको दाबी छ।

दाहाल दिल्लीबाट काठमाडौं फर्कन लाग्दा कांग्रेस नेत्री आरजु त्यहाँ पुगेकी हुन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पति दुर्गाप्रसाद सुवेदी पनि उपचारका लागि आइतबार साँझ दिल्ली पुगेका छन्।

त्यस्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पनि बिहीबार दिल्ली जाँदै छन्। यसअघि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक भट्टराई दिल्ली पुगेका थिए। दाहालले पार्टीको प्रवासी संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली गएको भने पनि त्यहाँ बस्दा भारतीय शक्तिकेन्द्रसँग कुराकानी गरेको समाचार प्रवाह भइरहेका छन्।

दिल्लीको लाजपतनगरमा सोमबार हुने प्रवासी संगठनहरूबिचको एकता सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्न दाहाल त्यहाँ गएको भनिएको थियो। सन्देशसभामा भने उनी काठमाडौं फर्किनु केहीबेरअघि मात्र पुगेका थिए। त्यहाँबाट उनी काठमाडौं आउन सिधै विमानस्थलतर्फ लागेका थिए।

दुईदिने दिल्ली भ्रमणका क्रममा खान मार्केटनजिकै रहेको होटल ताजमान सिंहमा बसेका दाहालसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले भेट गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। दाहाल–डोभल वार्ता सोही होटलमा भएको बताइएको छ।

२०७९ साल मंसिरमा आमनिर्वाचन हुनुअघि असार अन्तिम साता पनि दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा डोभल, एस जयशंकर, विनयमोहन क्वात्रा, भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा लगायतसँग वार्ता गरेका थिए। त्यसबेलाको वार्ताले दाहाललाई कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनमा पुर्‍याएको थियो।

अहिले मुलुकमा रवि लामिछाने, बालेन साह र कुलमान घिसिङ मिलेर चुनावमा जान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छातामुनि गोलबद्ध भएपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपाले पनि सहकार्य गर्ने चर्चा भइरहेको छ तर दाहाल राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्यमा आएनन्।

यसैबिच नेपाली कांग्रेसबाट माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नौ नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बुधबारको निर्णय अनुसार उनीहरू उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

कोसीबाट सुनिलबहादुर थापा (धनकुटा), मधेसबाट धमेन्द्र पासवान (रौतहट), रन्जित कर्ण (सप्तरी), बागमतीबाट गीता देवकोटा (चितवन), गण्डकीबाट जगत तिमिल्सिना (तनहुँ), लुम्बिनीबाट वासुदेव जंगली (दाङ), चन्द्रबहादुर केसी (गुल्मी), कर्णालीबाट ललितजंग शाही (जुम्ला) र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खम्मबहादुर खाती (बाजुरा) ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। १८ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा एमालेले ८, मधेसी मोर्चाले १ र कांग्रेसले ९ सिटमा सहकार्य गरी उम्मेदवारी दिएका छन्। नागरिक दैनिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले हिजो बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री घिसिङले प्रधानमन्त्रीसहित चौतर्फी दबाबपछि राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘आफूले अन्तरिम सरकार छाडेको’ जानकारी गराए । गत ३० भदौमा अन्तरिम सरकारको मन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेका घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरी त्यसको संरक्षण गरिरहेका थिए ।

रास्वाप सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त भएलगत्तै सो पार्टीसँग एकता गर्ने निर्णय लिएर घिसिङ उपसभापति बने । तर, उनी ‘आफू कुनै दलमा संलग्न नभएको’ दाबी गर्दै आएका थिए । आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा तयारीमा रहेका घिसिङले अन्ततः राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा होमिने निर्णय गरेका हुन् ।

उनको यो निर्णयसँगै रास्वपानिकट खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलमाथि राजीनामाका लागि थप नैतिक दबाब परेको छ । गुप्ता र खरेल पनि रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । राजधानी दैनिक

काठमाडौं । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच राष्ट्रियसभा चुनावमा गठबन्धन गर्ने पक्कापक्की भएको छ। माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्य (१८ सिट) का लागि चुनाव हुँदैछ। तीन दलले सिट बाँडफाँट गरी चुनावी तालमेलको खाका तय गरिसकेका छन्।

रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङबीच पार्टी एकतापछि तीन दलबीच चुनावी सहकार्य र एकताको पहल सुरु भएको हो। राष्ट्रियसभाबाट सुरु भएको पुराना दलबीचको चुनावी सहकार्य वैशाख २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि होला कि नहोला रु भन्ने जिज्ञासा पैदा भएका छन। तर, शीर्ष नेताहरू चुनावी सहकार्यका लागि खुलेआम एकअर्कोलाई आह्वान गरिरहेका छन्।

त्यसैकारण, ठूला दल मिलेरै चुनावमा नजालान् भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि, दोस्रो तहका नेताहरू भने ठूला दलबीच चुनावी गठबन्धन गर्नु ‘अप्राकृतिक’ हुने भन्दै छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

सानाबीच पार्टी एकता, ठूला तालमेलको पक्षमा

रास्वपा, काठमाडौं महागरका मेयर साह, उज्यालो नेपाल पार्टीका घिसिङबीच हालै पार्टी एकता भयो। नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकताले राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो। लगत्तै ठूला दल पनि एकता र सहकार्यका लागि अघि बढे। कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धन गर्ने लगभग सहमति गरिसकेका छन्। नयाँ र पुराना दलबीच धुव्रीकरण बढ्दै गएको छ। नयाँ शक्ति एक ठाउँमा आएपछि प्रमुख राजनीतिक दललाई गठबन्धन गर्न दबाब परेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको लागि गठबन्धन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि तीन दलको गठबन्धनमा सहभागी हुने देखिएको छ। राष्ट्रियसभा चुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत समेटेर लैजाने प्रयासमा ठूला दल छन्।

कांग्रेस एमालेको चुनावी गठबन्धनको गृहकार्य

कांग्रेस एमालेले फागुन २१ गते निर्धारित चुनावमा पनि गठबन्धनको गृहकार्य थालिसकेका छन्। यस विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच पटकपटक संवाद भइसकेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष सम्बन्धले पनि दुई दलबीच चुनावी सहकार्य हुने निश्चित जस्तै रहेको आंकलन गरिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सार्वजनिक रूपमा नै कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने बताइसकेका छन्। तर पनि दुवै दलमा एक्लाएक्लै चुनावमा जानुपर्ने आवाज पनि उस्तै छन्।

एमालेले गर्‍यो सहकार्य गर्ने निर्णय

एमालेले राष्ट्रियसभादेखि फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको छ। एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमाले चुनावमा सहकार्य गर्न नजिकिएको विषय उठाएका थिए। उनले कांग्रेस र एमाले नजिकिएसँगै सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागिपरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र एमाले नजिकिएपछि सरकार आफैं निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका थिए।

ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, ‘एमाले र कांग्रेस नजिकिँदै गएपछि सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू आफैं निर्वाचनलाई सार्ने वा विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर गराउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। निर्वाचनको वातावरण बन्याजस्तो छ। यसको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रूपमा लिनुपर्छ। सरकारको जुन गतिविधि छ यसले निर्वाचनमा अन्योलता देखाएको छ। एकैपटक निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अर्थात् पर पनि सार्न सक्छ। खण्डखण्डमा गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले मनोवैज्ञानिक तरिकाले तयारीमा रहनुपर्छ।’

एमाले सचिव महेश बस्नेतले अहिलेसम्म नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने आकलन रहेको बताए। ‘राष्ट्रियता संवद्र्धन गर्ने विषयमा हामी एकजुट छौं लोकतन्त्रवादी दलहरू एक ठाउँमा बसौं भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार छौं। एमालेको एक्लै बहुमत सम्भव छ तर राष्ट्रियताका लागि कांग्रेससँग सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ।’

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनका विषयमा औपचारिक रूपमा कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग सहमति गर्ने पार्टीको कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘नेकपा एमालेले अहिलेसम्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेरै जाने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रियसभाको विषयमा निर्णय भइसक्यो। प्रतिनिधिसभाको हकमा एमाले एक्लै जाने भन्ने कुरा भएको छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि आउला ?

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेसँग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी गठबन्धनमा आउला त ? कि एक्लै चुनावमा होमिएला ? भन्ने प्रश्न उब्जेका छन्। एक्लै चुनाव लड्दा हुने जोखिम मोल्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि तयार छैन। तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यो विषयमा आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य हुन सक्ने एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउँदै आएका छन्। भारत जानुअघि प्रचण्डसँग ओलीको भेटघाट भएको विषयले पनि कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्य हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेसँग गठबन्धन गरेर जान सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालले अन्य दलहरूले गठबन्धन गर्न चाहे आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न आफूहरूले मात्र चाहेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरू जता ढल्किन्छन्, आफूहरू त्यतै नढल्किने बताए। आफूहरू निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यदि अदालतले विघटित संसद् पुनस्र्थापना ग‍र्‍र्यो भने हामी अदालतको फैसलालाई सम्मानका साथ स्वीकार गर्नेछौं।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली ठीक नभएको बताउँदै नेपालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई केही सुधार गर्न भने आवश्यक रहेको प्रस्ट्याए। तर संयोजक प्रचण्डले गठबन्धन नहुने बताए। पेरिस डाँडामा बसेको बैठकपछि प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन इन्कार त गरेका छन्, तर पनि उनी यसबाट टाढा हुने अवस्था छैन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मधेस केन्द्रित दललाई पनि सँगै लैजाने ठूला दलको रणनीतिले जसपा, लोसपालगायतका दलसँग प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहकार्य हुने सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन।

नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको डर

नयाँ र वैकिल्पक शक्ति एक ठाउँमा आएपछि एक ठाउँमा आउने बाध्यता पुराना राजनीतिक शक्तिमा सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा धरौटीमा छुटैसँगै नयाँ र वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर उनीहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्।

उनीहरूसँग कुलमान घिसिङमात्रै होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता र थारुवान अगुवा पनि जोडिएका छन्। जसले गर्दा ठूला र पुराना दललाई ढ्याङग्रो ठोकेको छ। उनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्कोतिर युवामा पुराना र प्रमुख दलप्रतिको असन्तुष्टि र निराशाले पनि उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
जेन—जी आन्दोलनमा यसरी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेता माथि प्रहार भयो। आउने चुनावमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन देखिन सक्ने कुराले उनीहरू नजिक्याएको छ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जसपाबीच भागबन्डा हुँदै

राष्ट्रयसभामा कांग्रेस एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सहकार्य गरेका छन् । उनीहरूले औपचारिक रूपमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरिसकेका छन्। आगामी माघ ११ गते १८ सिटको लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको पनि एक सिट रिक्त हुँदैछन्। १८ सिटको लागि हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। कां

ग्रेस र एमालेबीच सिट संख्यामा पनि सहमति भइसकेको छ। कांग्रेस एमालेले ७र७ सिट भाग लगाएका छन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई ३ र जसपा नेपाललाई एक सिट दिएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने ४ सिटको दाबी गरिरहेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमाले सचिवालय बैठकले पनि राष्ट्रियसभामा मिलेर जाने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको कोटाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेटर लानुपर्ने पक्षमा छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको छ। पेरिसडाँडामा बसेको परामर्श बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता प्रकाश ज्वालाले मतभारको आधारमा सम्मानजनक आधारमा सहकार्य गरेर जाने बताए। सिट संख्या र उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको ज्वालाले बताए।

कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपाका संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादवले राष्ट्रियसभामा रिक्त सिटको भागबन्डा गर्ने भएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहन्छन्। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १९ छ। कोशी प्रदेशबाट ३ जना, मधेस प्रदेशबाट ४ जना, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट २–२ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २/२ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ।

कांग्रेसमा दुई धार

एमालेसँग चुनावी गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका संस्थापन पक्षका नेताहरू सहकार्यका पक्षमा छन् । उनीहरू एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग संवादमा जुटिसकेका छन्। तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा छन्।

पार्टीको नीति महाधिवेशनले नै एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भनी प्रस्ताव पारित गरिसकेकाले यताउता गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ। महामन्त्री थापाले २०८० फागुन ७ गते एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भनी राखेको सांगठानिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हामी संकल्प गर्छौं कि– नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन ‘प्रिइलेक्सन एलायन्स’ गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’ त्यसबेला पार्टी सभापति देउवाले ‘चुनावमा गठबन्धन नगर्ने’ भन्ने प्रतिवेदनको वाक्यांश फेर्न महामन्त्री थापासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए। थापाले मानेका थिएनन्। सभापति देउवा त्यतिबेला चुनावी गठबन्धनबारे नीति बनाउन नहुने पक्षमा थिए।

तर, महामन्त्री थापालाई संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहको आंशिक समर्थन थियो। थापा आफ्नो प्रस्तावबाट टसमस भएनन्। महामन्त्री थापा आफ्नो अडानमा अडिग रहे। चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव लैजाने अडान लिए। थापाले अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘विगतमा गठबन्धन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। अब गर्दैनौं, महासमितिमा लैजाने निर्णय भयो।’

महामन्त्री थापालगायतका नेताहरूले एक्लै चुनावमा जाने नीतिमा अडान लिएपछि सभापति देउवाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा पनि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने कुरा अहिल्यै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

महामन्त्री थापाले सरकार निर्माणमा भने गठबन्धन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए। चुनावी प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्न सकिने भए पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान नहुने उनको प्रस्ताव थियो। ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ देउवाले भनेका थिए।

कांग्रेसमा निर्वाचनको विषयमा गठबन्धन नगरी पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने छ। निर्वाचनमा देश होमिएको सन्दर्भमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा रणनीतिक तालमेल गरिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र पार्टी महासमितिको निर्णयसमेत गठबन्धनको पक्षमा नभएको उनले बताए। सिटौलाले कसैलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न नखोजेको पनि बताए। उनले भने, ‘व्यक्तिको अनुहार र प्रभावभन्दा पनि संगठनको पहल र पार्टीको योगदानका आधारमा मत आउने हो। व्यक्तिलाई हेरेर होइन।’

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा चुनावी गठबन्धन पार्टीको नीति र आम नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुने बताउँछन्। ‘गठबन्धन शब्द नै नागरिकले नरुचाएको र संघर्षमा बाहेक सत्तामा गठबन्धनमार्फत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्थितिमा फेरि त्यतातर्फ लाग्नु परिपक्वता हुँदैन,’ शर्माले भने। कांग्रेस नेता एनपी साउद राष्ट्रियसभामा गठबन्धन हुने तर प्रतिनिधिसभामामा गठबन्धनका विषयमा पछि परिस्थिति हेरेर पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने महासमितिको निर्णय हो। तर घटनाक्रम र परिस्थितिले पनि कतिपय विषय निर्धारण गर्छन,’ साउदले भने, ‘एक्लै लड्दा लाभ हुन्छ कि गठबन्धन गर्दा भन्ने विषय तात्कालीन समयले बताउँछ।’

राष्ट्रियसभामा भने गठबन्धन हुने उनले बताए। ‘संविधानका सहयात्री दलहरूबीचमा सहमति गर्दा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रियसभालाई सहमतिको थलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

कांग्रेस महासमिति बैठकले नै निर्णय गरिसकेको कुरा भएकाले नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एक्लै जाने निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाटै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। किनभने संस्थागत ढंगले गठबन्धन गर्ने भनेर कुरा बाहिर आउनुपर्‍यो हैन भने महासमिति बैठकको निर्णय मान्न पर्दैन रु ’ एकल प्रतिस्पर्धा जाने कुरा भएको छ। ‘गठबन्धन नगरी चुनाव जितिँदैन भन्ने पनि हैन। चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन गर्ने पनि पार्टीको भविष्यका लागि राम्रो हैन। पार्टी एउटा सिस्टममा चल्न पर्छ।’ तर संस्थापन पक्ष एमालेसँग गठबन्धन गरेर नै चुनावमा जाने पक्षमा छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको नेकपा एमाले अन्ततः चुनावी तयारीमा लागेको छ। चुनावी वातावरण अझै नबनेको बताउँदै आएको एमाले अन्य दलहरूले भन्दा आगडि नै उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियादेखि घोषणापत्र मस्यौदा लेखन कमिटी र निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएर देश दौडाहमा लाग्ने तयारीमा लागेको हो।

‘चुनावी वातावरण बन्यो भने एमाले अब देश दौडाहमा लाग्छ’, सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। ओलीले यस्तो भनेपछि सचिवालयले निर्वाचन तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै पार्टी पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा होमिएको नेताहरुले बताएका छन्।

सचिवालय बैठकमा नेताहरुले वातावरण बनिनसकेको भए पनि चुनावमा जाने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई लगाएको स्थानहद फुकुवा गरेसँगै एमालेले देशभर चुनावी कार्यक्रमको तयारी थालेको छ।

सचिवालय बैठक मंगलबार ललितपुरको च्यासस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले देशभर एकैपटक निर्वाचन नहुन सक्ने भएकाले नेताहरुलाई सचेत रहन र कार्यकर्तालाई त्यसै अनुसार परिचालन गर्न निर्देशन दिए। उनले चुनावमा गडबडी हुन सक्ने भएकाले सबै सचेत रहनुपर्ने बताएका हुन्।

ओलीले कतिपय नियतवश र कतिपय स्वार्थ बोकेर विदेशी शक्तिको दलालीमा लागेका व्यक्तिहरुले चुनावमा अवरोध गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए। ‘कतिपय व्यक्ति नियतवश विनाशकारी भूमिकामा उत्रिएका छन् भने कतिपय स्वार्थ बोकेर ठगी, भ्रष्टाचार र वैदेशिक शक्तिको दलालीमा संलग्न भएका छन्’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए।

ओलीले विकासका नाममा कतिपय मानिस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको पनि बताएको जानकारी एक नेताले दिए। ‘विकासका नाममा एनजिओरआइएनजिओका अजेन्डा बोकेर आउनेहरूले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा बदनाम गर्ने षड्यन्त्रका साथ विभिन्न दाग लागेका र अक्षम व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेको देखिन्छ,’ ओलीले भने।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रसंग उठाउँदै ओलीले त्यसमा रवि लामिछाने र बालेन साह पनि दोषी भएको दाबी गरेका थिए।

बैठकमा ओलीले आफ्नै संयोजकत्वमा उपाध्यक्षहरु रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरु ईश्वर पाखेरल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वम निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि बनाएको छ।

निर्वाचन परिचालन कमिटीको सदस्यहरुमा छविलाल विश्वकर्मा, राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र भीष्म अधिकारी छन्। माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका थापालाई निर्वाचन परिचालनको जिम्मा दिइएको हो। ओलीले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नदिने नेताहरुलाई यो जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। यो जिम्मेवारीमा रहेका भट्टराईले भने तेस्रो पटक काठमाडौं ४ बाट चुनाव लड्ने सोच बनाएका छन्। उनी दुई पटक गगन थापासँग पराजित भएका थिए।

एमालेले निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकेको छ। कोसीमा शेरधन राई, मधेसमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा महेश बस्नेत, गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा यामलाल कँडेल, सुदूरपश्चिममा गणेश ठगुन्ना र काठमाडौं उपत्यकामा राजन भट्टराईलाई इन्चार्ज तोकिएको छ। बैठकले संगठन विभागको इन्चार्ज भानुभक्त ढकाललाई तोकेको छ। उनी ११ औ महाधिवेशनमा सबैभन्दा कम मत ल्याएर सचिवमा निर्वाचित भएका थिए।

पार्टी उपमहासचिवग लेखराज भट्टका अनुसार निर्वाचनमा ७७ जिल्लामा भूगोलकेन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। ‘बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचनमा केन्द्रित रहन निर्देश गरेको छ’, भट्टले भने, ‘निर्वाचनमा निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा उनीहरूको आगामी जिम्मेवारी निर्धारण गरिनेछ।’

एमालेका निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला तहकाअ कमिटीहरूले सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी माथिल्लो कमिटीमा पठाइसकेका छन्। केही जिल्ला र क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस हुन बाँकी छ। सिफारिस गर्न बाँकी कमिटिीलाई चाँडै नाम पठाउन बैठकले आग्रह गरिएको छ। नागरिक दैनिक