हुम्ला । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र दैलोमा स्थानीय सरकार’ को नारा लगाएपनि दुर्गम हिमाली क्षेत्रका स्थानीयहरु न्युनतम आधारभुत सेवाको अभावमा बसाईं सर्न बाध्य भएका छन् ।

जलवायु परिवर्तजन्य समस्या र त्यस्ता समस्या खेप्न बाध्य आफ्ना नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न नसक्दा अहिले हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरु रित्तिन थालेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको लिमी उपत्यकाको जाङ अहिले रित्तो भएको छ । २०५५ सालमा ६५ घरधुरी रहेको जाङका स्थानीयहरु बसाईं सरेर अन्यत्र गएका हुन् । अहिले गाउँमा ३ परिवारको मात्रै बसाईं छ । उनीहरु पनि बसाई सराईका लागि तयारी अवस्थामा छन् । बाटो माथि र बाटो तल दन्तलहर जसरी ढुंगाले कुँदिएका घरहरुमा ताल्चा लागेको छ । खेतीयोग्य फाँटहरु बाँझो छन् । अन्न बालीको लागि उर्वर जाँङका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घाँसले ढाकिएको छ । घाँसे मैदानको बीचमा काम गर्दै गरेका स्थानीय मिङमा थिङ्लेले तामाङ गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्छन् ।

उनी भन्छन् ‘खेतमा ‘उवा’(एक प्रकारको हिमाली जौ) नहालेपछि केही हुँदैन । बीउ नहालेपछि केही हुँदैन । म एक्लै छु । खेत जोत्ने मान्छे छैन । सबै खेत छ । तर सबै घाँसै घास छ । नजोतेपछि के हुन्छ । सबै सरिसक्यो काठमाडौं तिर । ’

अर्का स्थानीयको गुनासो पनि मिङमा थिङलेले भन्दा फरक छैन । ‘गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ ? ऊ सबै घरहरु रित्तो छ । हामी ३ घर मात्रै छौँ यहाँ । हामी पनि कहिले कता जाने भनेर बसिरहेका छौ । ’ बस्ती बीच ठडिएका बन्द घरहरुलाई देखाउँदै उनले भने,‘बस्ती सरिसक्यो । गाउँमा रहेको गुम्बा सार्ने सल्लाहा गर्न मान्छेहरु आएका छन् । धर्मशालामा मिटिङ छ । मान्छेहरु त्यहीँ भेटिन्छन् । मान्छे नै छैन यहाँ ।’ हिउँदमा घोडालाई खुवाउने घाँस उखेल्न व्यस्त भएका उनको अनुहारमा बस्ती खाली हुँदाको दिग्दारी प्रस्ट देखिन्थ्यो । ‘गाउँ त राम्रै छ । तर सबै काठमाडौं गइसके । ’

खाली भएको बस्तीका बारेमा धेरै बोल्न मन थिएन उनलाई । फेरि घाँस उखेल्नमै व्यस्त बने । अनकन्टार स्थान । सम्पर्कका लागि न सञ्चार छ न सवारी साधनको पहुँच । न त स्वास्थ्यउपचारको सुविधा । सिंगो लिमी उपत्यकाका तीन गाउँ मध्येको पहिलो गाउँ जाङमा बाँकी रहेका ३ घरपरिवारका सदस्यमा दुष्कर बन्दै गएको जीवनप्रतिको भय स्पष्ट देखिन्थ्यो । अनिश्चित गन्तव्यको भीमकाय ढुंगाले थिचिएको जस्तो अनुहारमा नैराश्यता सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो ।

गुम्बा व्यवस्थापनका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी हुन जाङ पुगेका स्थानीय कुन्चोक पेम्बा लामा सरकारले हिमाली क्षेत्रका जनतालाई नहेरेका कारण बसाई सर्न बाध्य भएको दुखेसो गरे । उनले भने ‘समस्यै समस्या छ । न यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ । बिरामी भएपछि हेलिकोप्टर हायर गर्नुपर्‍यो भने २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो गाउँलेले तिर्न सक्दैनन् । शिक्षा प्राइमेरि स्कुल छ । अहिले त स्कुल पनि खालि हुन लागिसक्यो । उपचारका लागि चीनको ताक्लाकोट जानुपर्छ । उनीहरु (चीनीया) नेपाली सीमाभित्र मनपरि छिर्छन् तर हामीलाई छिर्न कडाई गरिन्छ । हाम्रै प्रशासनले हामीलाई कडाई गर्छ । सीमा पास लिन गाह्रो छ ।’

संघीयता आयो । राज्य सत्ताको बागडोर जनताका छोराछोरीले गरे तर लिमीबासीका लागि ती सबै दन्त्य कथा जस्तै छन् । उनले भने ‘आधारभुत सुविधा भएको भए आफ्नो जन्मस्थान छोडेर जान कसलाई मन हुन्छ र ? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कुरा सबैले सुनेको हो । लिमी बासीले त्यो महशुस गरेको छैन । यहाँ त सरकारले आँखै देखेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यही कारणले त मान्छेहरु बिस्थापित भएका छन् । सुविधायुक्त भएको भए को पो जान्छ र आफ्नो गाउँ छोडेर ? यस्तो रमाईलो ठाउँ छ । सरकार ठाउँ ठाउँमा आएको होला तर लिमीमा आएजस्तो मैले महसुस गरेको छैन ।’

स्थानीय तम्जी पेमा लामा सरकारले नहेरेपछि आफूहरु बसाई सर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘ठाउँ एकदम राम्रो नै हो । पहिला ६० /६५ घरहरु थिए । मान्छे पनि धेरै नै थियो । पहिले हिउँदमा चौरीहरु तिब्बतमा चर्न जान्थ्यो, वर्षातमा हाम्रै गाउँमा चथ्र्यो । सरकारले नहेरेर गह्रो भयो । आफ्नै देशमा याकहरु,च्याङ्ग्रााहरु चराउनु भन्यो । चरनको लागि अर्को ठाउँ दिन्छौ भन्यो । तर चरनको व्यवस्था भएन । हामीले च्याङग्रााहरु, याकहरु बेच्यौँ । याकहरु त हिउँमा नै बस्ने जनावर हो । अन्त लगेर चरन नै हुँदैन । बाच्नै सक्दैन । सरकारले पानी, बाटो केही हेरेन । ’ मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताप्रति जानकार उनले कुनैपनि सरकारले लिमीवासीको समस्या सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।

लिमीमा कुनैपनि राजनैतिक दलको संगठन छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका छन् । तर राजनितिक स्थिरता भने उनीहरु पनि चाहन्छन् । लामा भन्छन् ‘ जुन सरकार आएपनि हामीलाई हेरेको छैन । सरकार त २ /२ बर्षमा नै नयाँनयाँ आउँछ । घरको परिवार एकजना बिरामी भयो भने हेलिकप्टर ल्याउँदा १४/१५ लाख जान्छ । पहिला ६५ घरधुरी थियो । अहिले ३ परिवार मात्रै छ । बस्ती सरेपछि गुम्बा पनि सार्नुपर्ने भयो । काठमाण्डौको सुन्दरी जलस्थित गुम्बामा नै यहाँको गुम्बा पनि सार्ने निर्णय गरेर सामान सार्ने तयारीमा लागेका छौ । ’

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि दलहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा विकासको मूल फुट्ने आश्वासन बाँडे । संघीयता कार्यान्वयको पहिलो ५ वर्ष सकिएर दोश्रो कार्यालयमा प्रवेश गर्दे गर्दा पनि ती दूरदराजका सर्वसाधारणले संघीयताको अनुभुति गर्न सकेनन् । नेपालकै सबै भन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खाको वडा नम्बर ६ अन्र्तगतका तीनवटा गाउँ मध्येको एउटा गाउँ जाङ रित्तो भएपछि त्यसको झण्डै १० र १५ किलोमिटर दूरीमा रहेका हल्जी र तील गाउँमा पनि बसाईसराई प्रभाव पर्नसक्ने खतरा बढेको छ । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ हिमाली क्षेत्रको बसाई सराई सुईटर फुकाले जस्तै हुने र एउटाले फुकालेपछि अर्कोले पनि फुकाल्ने भएकाले अन्य दुई गाउँमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्ने खतरा औल्याउछन् ।

उनले भने ‘ यो चाईना सिमानामा पर्यो । लिमी लाप्चाको नाकामा हामी बसिरहेका छौ । न यहाँ कुनै सुरक्षा निकाय छ । यहाँको सिमा सुरक्षा लिमिवासीले मात्रै गरेका छन् । अब यो जाँङबासीहरु तल जान थालेको छ । यो बर्ष यिनीहरु (जाँङका स्थानीय) गयो भयो त्यसपछि उता गाउँ(तील)को पनि जाला । त्यसपछि हाम्रो यो (हल्जी)को पनि जाला । पछि पछि पूरा लिमि नै तल झर्‍यो भने त यहाँ त सुरक्षा पनि छैन । केही पनि छैन । यो विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले विशेष हेर्नुपर्ने देखिन्छ । ’

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत न्युनतम आधाभुत सेवाको अभावमा स्थानीयहरु बसाईंसराई गर्न बाध्य भएका हुन् । आर्थिक उपार्जनको बलियो आधारसँगै, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात पुर्वाधारको सहज व्यवस्था नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको बसाईसराईलाई नियन्त्रण गर्न सजह देखिँदैन ।

चीनको सबै भन्दा नजिकको सीमा लाप्चामा कुनैपनि सुरक्षा सयन्त्र छैन । सिमिकोट देखि झण्डै १ सय ५ किलोमिटरको दुरीमा कुनैपनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन । जाँङ र हल्जीको बीचमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चेक पोष्ट छ । जसले न त सिमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छ न त गाउँलेको सुरक्षामा भुमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । अहिले सो क्षेत्रमा लिमी बासी नै सीमा सुरक्षाकको रुपमा रहेका छन् । बसाईंसराई पछि गाईगोठ जानेहरु हुँदैनन् । खर्क जाने हुँदैनन् । यसले सीमा सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

काठमाडौँ । पर्सा जिल्लाबाट काठमाडौँमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका विद्यार्थीहरुले पर्सा जिल्ला सम्पर्क समिती गठन गरेका छन् ।

शनिबार नेपाल ल क्याम्पसको सभाहलमा बिए.एल.एल.बि. का विद्यार्थी सुदिप साहको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय सम्पर्क समिति गठन गरिएको हो ।

नवगठित समितिको उपाध्यक्षमा आकाश चौरसिया, संदेश कुमार गुप्ता, किशोरी प्रसाद यादव चयन भएका छन् भने सचिवमा सरोज पटेल र रियाज आलम चयन भएका छन् । यस्तै, सह–सचिवमा अफजल हैदर, संदीप साह लगायत चुनिए ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता राकेश यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेवि संघ पर्साका अध्यक्ष इ.रमेश यादव, पर्सा मिलन केन्द्र काठमाडौंका सदस्य मो. औरन्जेब, जितेन्द्र चौधरी, नेवि संघका केन्द्रिय प्रतिनिधि तिर्थ मिश्रा, नेवि संघ पर्साका पुर्व उपाध्यक्ष शाबिर अन्सारी, नेता वाल्मीकि यादव साथै पर्सा जिल्लाको काठमाडौमा विभिन्न क्लेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सुनिल उलक

राणा प्रधानमन्त्रीहरुमा चन्द्रशम्शेरले भने धेरै बिबाह गरेनन् । केवल १५ वर्षको उमेरमा चन्द्र लोकभक्त लक्ष्मी देवीसंग बिबाह गरेका थिए । बि.सं. १९६१ माघ ३० गते चन्द्र लोकभक्त लक्ष्मी देवीको देहान्त भए पछि बि.सं. १९६२ मा बालकुमारीसंग बिबाह गरेका थिए । बालकुमारीसंग बिबाह गर्दा उनि बनारसमा बस्दथे । तर उनको माइती गाउँ जाजरकोट थियो । उनी जाजरकोटी राजा जङ्गबहादुर शाहकी नातिनी थिइन् । जाजरकोट दरवार पुग्न भेरी नदी तर्नुपर्ने बाध्यता थियो । वर्षातमा भेरीलाई डुङ्गाबाट पनि तर्न समस्या हुन्थ्यो । अझ गाउँलेको लागि त अझ कठिन थियो ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले देशैभर अति आबश्यक ठाउँमा पक्की आधुनिक झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण गर्न थालेको थियो । राणाकालमा आफ्नो क्षेत्रमा आधुनिक पक्की झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि पनि अहिलेको झै माथिल्लो निकाय सम्म पहुँच हुनुपर्थ्यो । अन्यथा दुर्गम स्थानहरुमा पुलको आबश्यकता रहेको थाहा नै हुदैनथ्यो ।

जाजरकोटको भेरी नदीमा पुल राख्नको लागि चन्द्रशम्शेरकी रानी बालकुमारीले चन्द्रशम्शेरलाई आग्रह गरे । जसले गर्दा चन्द्रशम्शेरले तत्कालिन इञ्जिनियर कुमार नरसिंह राणालाई पुलको डिजाइन गर्न लगाए । पुलका सामग्रीहरुको लागि सम्पूर्ण जिम्मा बेलायतको स्कटल्याण्डमा रहेको जोन एम हेन्डरसन कम्पनीलाई नै दिइएको थियो ।

चन्द्रशम्शेरको अगुवाइमा बि.सं. १९५४ देखि नेपालमा झोलुङ्गे पुल राख्ने अभियान नै चलाएका थिए । यि झोलुङ्गे पुलहरु केवल काठमाडौको लागि बनाइएका थिएनन् । दुर्गम गाउँहरुमा पनि राखिएका थिए । ४० वर्ष अगाडिसम्म पनि गुलजार नभएका गाउँहरु नजिकैका खोलाहरुमा पनि झोलुङ्गे पुलहरु बनाइएका थिए । झोलुङ्गे पुलको लागि आबश्यक फलामे सामानहरुको लागि नजिकैको भारत होइन । यूरोपको एक छेउमा रहेको स्कटल्याण्डको उत्तरी शहर एबरडीनसंग नाता गाँसिएको थियो । भौगोलिक रुपले भनौ भने ७००० किमी भन्दा टाढा थियो । तर त्यहाँ देखि आजभन्दा ११८ वर्ष अगाडि फलामे सामग्रीहरु ल्याएर नेपालमा झोलुङ्गे पुलहरु बनाइएका थिए । अहिलेका दलिय नेताहरुमा त्यतिको सोच भेटिदैन ।

नेपालमा पहिलो झोलुङ्गे पुल बि.सं. १९५७ मा नुवाकोटको त्रिशुली नदीमा बनाइएको थियो । त्यसबेला झोलुङ्गे पुलका सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको जिम्मा भने स्कटल्याण्डको एबरडीनमा रहेको लुइस हार्पर एण्ड कम्पनीलाई दिइएको थियो । यस कम्पनीले बि.सं. १९६७ सम्म १० वर्षको अवधीमा नेपालमा जम्मा ७ वटा आधुनिक झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरे । बिभिन्न कारणवश लुइस हार्पर एण्ड कम्पनीले बि.सं. १९६७ पछि झोलुङ्गे पुलको निर्माण सामग्री बनाउन बन्द गरे । तर नेपालले भने लुइस एण्ड हार्पर कम्पनी बन्द हुनु केही अगाडि नै स्कटल्याण्डको एबरडीनमा रहेको अर्को कम्पनी जोन एम हेन्डरसनलाई आधुनिक झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । यस कम्पनीले भने नेपालमा सय भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनाएका थिए ।

जोन एम हेन्डरसन कम्पनी, एबरडीन, स्कटल्याण्डमा रहेको पुल तथा अन्य कामको लागि आबश्यक फलामका लट्ठा तथा केबलहरु तैयार बनाउने कम्पनी थियो । यस कम्पनीका एक्ला मालिक जोन मैकडोनाल्ड हेन्डरसन एक प्रतिभाशाली इञ्जिनियर थिए । केही न केही नयाँ प्रयोग गरिरहने यि इञ्जिनियरले सन १८६६ मा आफ्नै कम्पनी खोलेर बिभिन्न निर्माण सामग्रीहरु तैयार गर्न थालेका थिए । १८८० सम्म आइपुग्दा फलामे पुलका सामग्रीहरु तैयार गर्न थालका थिए भने १९२७ मा आइपुग्दा पानीजहाज कारखाना पनि शुरु गरेका थिए ।

जोन एम हेन्डरसनले नेपालमा पहिलो झोलुङ्गे पुल सिन्धुली र रामेछापको बिचमा सुनकोशी नदी माथि खुर्कोटमा बि.सं. १९६४ बनाएका थिए । यसरी झोलुङ्गे पुल बनाउने जिम्मा पाएको जोन एम हेन्डरसनले जाजरकोटको मटेलामा पनि भेरी नदी माथि झोलुङ्गे पुल बनाउने जिम्मा पायो । डिजाइनका लागि इञ्जिनियर कुमार नरसिंह राणालाई जिम्मा दिइए पनि पुलको सर्भे गर्न भने बेलायती इञ्जिनियरहरु नै आएका थिए ।

झोलुङ्गे पुलका लागि आबश्यक सामग्रीहरु स्कटल्याण्ड देखि कलकत्ता सम्म पानी जहाजमा ल्याइएको थियो भने कलकत्ता देखि भारतीय शहर बहराइच सम्म रेलमा ल्याइएको थियो । बहराइचबाट भारतीय सिमा कोइलावास सम्म भारतीय मजदूरहरुले बोकेर ल्याइएको थियो । कोइलावासबाट मटेला सम्म भने हात्ती तथा जाजरकोटे जनताहरुले बोकेर ल्याएका थिए । सम्पूर्ण सामग्री ढुवानी गर्न स्थानिय जनता र २० वटा हात्तीलाई झण्डै दुइ महिना लागेको थियो । सयौ स्थानिय जनताले दुइ छाक खाना मात्र खाएर निशुल्क पुल निर्माणमा श्रमदान गरेका थिए ।

९० मीटर लामो यो पुल बि.सं. १९८२ मा तैयार भएको थियो । पुल तैयार भए पछि जनताहरु धेरै खुशि भएका थिए । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको जयजयकार गरेका थिए । मटेलाको पुल नामले अहिले पनि प्रख्यात यो झोलुङ्गे पुल हाल भने जिर्ण हुन थालेको छ । हाल भेरी नगरपालिका वडा नं ११ मा रहेको यस पुलको समयमा नै संरक्षण तथा पूनर्निर्माणमा समयमा नै ध्यान नदिने हो भने मटेलाको पुल पनि इतिहासमा नै हराउन सक्नेछ ।

चन्द्रशम्शेरले मटेलाको पुल निर्माणको समयमा नै खलङ्गावासीलाई पिउने पानीको पनि समस्या रहेको अवगत गराए पछि खलङ्गामा १० वटा कलधारा पनि निर्माण गराएका थिए । बुदबुदीमा पानीको ट्याङ्की निर्माण गराइ खलङ्गा बजारमा बि.सं. १९८४ मा पानी आपूर्तिको ब्यबस्था गरिएको थियो । जाजरकोट दरवारमा एक, चन्द्रशम्शेरको ससुराली हरिबिक्रम शाहको घरमा एक, ठाँटीबजारमा एक तथा अन्य सर्वसाधारण जनताका लागि ६ वटा सार्वजनिक कलधारा जडान गरिएको थियो ।

(सुनिल उलकको फेसबुक वालबाट साभार)

काठमाडौँ । त्रिभूवन चन्द्र बहुमुखी क्यााम्पस (त्रिचन्द्र) कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

मंगलवार कलेज अगाडि विद्यार्थीले क्याम्पसको पुनर्निर्माणको माग गर्दै सडकमै पढेर बिरोध जनाएका हुन् । क्याम्पसका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थी जीर्ण कक्षाकोठामा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन् । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कुनबेला भत्किन्छ भन्ने डरमा पढ्नुपरेको बताउँछन् । भवनका कक्षाकोठामा पानी परेको बेला पानी चुहिने गरेको उनीहरुले बताए ।

अध्ययनका लागि क्याम्पस पस्ने विद्यार्थीको संख्या बढीरहे पनि भवन भत्किएर खस्ने हो कि भन्ने डरमा कलेजमा बस्नै डर लाग्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनीहरुले राज्य सत्तामा पुगेपछि आफैँले पढेको घर बिर्सिने परिपाटी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसमा कुनै चासो नदिएको बताए । उनीहरुले नजिकै रहेको धरहरा र रानीपोखरी बन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने शैक्षिक संस्था बन्न नसक्नु दुःखद् रहेको बताए ।

प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी गोविन्द कोईरालाले २०७२ सालको भूकम्पपछि रातो स्टिकर लगाएर राखिएको भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म शुरु नहुँदा कक्षा कोठाको अभाव भएको र विद्यार्थीहरुले उठेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको र गत वर्षसम्म नबनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएपनि अहिलेसम्म कुनै पहलकदमी नभएको बताउनु भयो । त्यस्तै क्याम्पसका अर्का विद्यार्थी शेरेन जोशीले घरबाट कलेज आएपछि पढ्न बस्दा कहिले पुरिने हो भन्ने डरमा अध्ययन गर्नुपरेको बताउनु भयो । त्यस्तै विद्यार्थी सुरेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु पाण्डेले कलेजका भवनहरु निर्माण नहुँदा विद्यार्थी सडकमा आउनुपरेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै क्याम्पसका पाले जीवन लामाले आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभएका विद्यार्थीपनि अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको तर अहिले चासो नदिएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यालय बनाउन चासो नदिन दुःखको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरोकारवाला निकायहरु मिलेर विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।

पाले लामाले आफूले क्याम्पसमा काम गरेको २० वर्ष भइसकेको भन्दै आजसम्म कुनै सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी उठेर र शिक्षकले माइकबाट अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले पदासीन सरकारी कर्मचारी र सरकार पक्षले विद्यालय बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ । जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिन सरकार र संसद् जिम्मेवार नभएको भन्दै नागरिकताविहीन संर्घष समिति नेपाल पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

आइतबारदेखि सुरु भएको तेस्रो चरणको आन्दोलन आज सोमबार दोस्रो दिन पनि समितिले संघर्षलाई जारी राखेको छ । समितिले जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानहरुले नागरिकता नपाउँदा समस्या परेको जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष ई. इन्द्रजीत साफीले सक्षम हुदाँहुँदै पनि राज्यले नागरिकताविहीन बनाएकाले आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १० लाख नागरिकलाई राज्यले मताधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । निर्वाचनका बेला सबै प्रमुखदलका शीर्ष नेतादेखि जिल्लाजिल्लामा पुगेका सांसदलाई यसबारेमा स्मरण गराए पनि उहाँहरु गम्भीर नभएको साफीको गुनासो छ ।

“यस पटकको संसद्को अधिवेशनमा बजेटसँगै नागरिताको विषयय पनि टुग्याउँछौँ भन्नुभएको थियो तर त्यो लक्षण देखिएन”, साफीले भन्नुभयो, “बुबाआमाले नागरिकता पाइसके नागरिकता नदिने हो भने हामी कुन देशका नागरिक हो राज्यले उतै पठाइदिनु पर्यो ।”

साफी भन्नुभयो, “आमाले नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको बच्चालाई उही आमाको नामबाट नागरिकता दिन किन नसक्ने ?” बच्चाको जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, सवारी लाइसेन्स, जग्गा पास गर्न, बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड लिन पनि नागरिकता आवश्यक हुने भएकोले नागरिकता नभएकै कारण धेरै समस्याभोग्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कि तँ नेपाली होइन भन्नुपर्यो होइन भने नागरिकता दिन पर्यो । यसरी आफ्ना नागरिकहरुलाई समस्यामा राख्न भएन ।” सरकारले सुनेर पनि नसुनेको जस्तो र बुझेपनि नबुझेको जस्तो गर्दा झन् आफूहरु थप पीडित भएको उहाँको गुनासो छ ।

जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिन माग गर्दै समितिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, विभिन्न दलका शीर्ष नेता, नागरिक समाजलगायतका क्षेत्रको पनि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

दलहरुबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनका टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विसं २०७५ साउन २२ मा दर्ता भई साउन २५ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक भदौ ५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएका थियो ।

समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी विसं २०७७ असार ९ मा संसद्मा पेश गरेको थियो ।

भगवान कृष्णको पनि निजी सम्बन्ध जटिल थियो। रामको पनि वैवाहिक सम्बन्ध निरासाजनक रह्यो। बुद्ध पनि पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापनमा कमजोर नै ठहरिए। नेल्सन मण्डेला, अब्राहम लिंकनजस्ता महामानवहरूको पनि बहुविवाहका उदाहरण छन्।

नरेन्द्र मोदि विवाह भएपनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताका लागी पत्नीसँग अलग बसेका हुन्। डोनाल्ड ट्रम्प, इमरान खान आदि चर्चीत नेताहरूको पनि शुरूवाती वैवाहिक सम्बन्ध असफल रहेको तथ्य छ। मनिषा कोइराला, रेखा थापा, प्रियंका कार्की आदि नायिकाहरूको पनि वैवाहिक सम्बन्ध दिगो रहेन।

भन्न खोजिएको कुरा के हो भने मानिसको कर्म र उसको नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको व्यवस्थापन फरक कुरा हुन्। कोहि सामाजिक सम्बन्ध कसिलो बनाउँदा बनाउँदै पारिवारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन चुक्छन्। कोहि राजनीतिक शक्ति र सार्वजनिक ख्याती पाउँदा पाउँदै पनि निजी जीवन अँध्यारोमा गुजारिरहेका हुन्छन्।

कोहि कसैलाई वैवाहिक र पारिवारिक सुखमा रूमल्लिँदा सामाजिक प्रतिष्ठा र ख्यातीमा आकर्षण रहँदैन। यसर्थ सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कर्मबाट नै मुल्यांकन गर्दा वेश होला कि।

#शुरेस बडालको वालबाट

झी नेवा
लैङ्गिक हिंसा
जातीय छुवाछूत
शासनबादी
अधिनायकवाद सरकार
नेवा विस्थापित गुरुयोजना

कोही नेवाःले नभई गैर नेवा राज्य लगायत अन्य विभिन्न नाटकीय संघ संस्थाहरुको हाइ हाइ गर्न, तेस्तै परे अभियानको नामको खोल ओडि राज्यको ढुकुटीमा गिद्घ नजर लगाइ सखाप पार्ने समय भइसक्यो ।
तर ,

मेरो प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई

के यो लैङ्गिक हिंसा होइन ?
के यो जातीय छुवाछूत होइन ?
के राज्यले समान रुपान्तरण गरेको छ त ?

“हिजो एउटा सांंसदको छोरीसंग सेल्फी हान्ने ” आज एक काठमाडौंको रैथानेले विश्व विजय हुदाँ के चर्चामा आए रैथाने माथी भइरहेको दमन र अन्याय गैरन्यायिक शोषणका कुरा सर्वत्र फैलिन्छ भन्ने चिन्ता लाग्यो ?  “प्रधानमन्त्री ”ज्यु ….

थाहा छ स्पष्ट छौँ र नेवाः विस्थापित गर्ने योजना गोप्य रूपमा चालिरहेको हो ।

तर आज उच्च पद शीर्ष नेता,सबै केही स्वार्थ संगै बिके चाकरी वादको सञ्जालमा रहेको हुनाले हामी नेवाःलाई अलिकती गारो भएको मात्र हो । इतिहास साक्षी छ ,सत्यको जित आवश्य हुन्छ र अन्यायको अन्त हुन्छ हुन्छ ।

केही उदाहरणहरु प्रष्ट पार्न चाहे नेवाः मानव बस्ती विस्तारसंग सुरु भएको नेवाः सव्यता, नेवाः सम्पदा ,नेवा संस्कृती धर्म नेवा रहनसहन बिश्व कै एक पहिचान बोकेको जातीय अन्त्य को शिकार भइरहेको छ ।

बिदेशीसँग भिखको ऋण मागी मागी काठमाडौं उपत्यकाको नेवा सम्पदा ,नेवा संस्कृती ,धर्म सबै सडक बिस्तारको नाममा नेवाः विस्थापित गर्ने गुरु योजना हामी कदापि सफल हुन दिनौ होसियार सरकार र सरकार नाम गरेको राजनीतक संस्थाहरु ।

कुनै जातीयतामा प्रश्न चिन्ह्र उठाउनु खोजेको होइन
तर आजको समयमा जुन नेवा , काठमाडौँका रैथाने सभ्यता जोखिममा रहेको स्मरणलाई ब्याख्या गर्ने यो लेख आवश्यक ठानेको छु ।

अब मौलिकता जोगाउन, क्रान्तिको विकल्प छैन

कंचनपुरकी  निर्मला हत्या कान्डको घटना भएको पनि झन्डै ४ महिना भो क्यारे ।  समाचारमा आए जस्तो नै हो भने सुन्दा पढ्दा हेर्दा बम दीदी बहिनीहरूको त्यो घर नेपाल का विशिष्ट अनि भारतीय विशिष्टहरु को मनोरंजन गर्ने थलों नै हो कि जस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ ! समाचारमा अाएका कुरा त्यस्तै नै छन् । विशिष्टहरुको मनोरंजनका क्रममा नै निर्मलाको हत्या भएको हाे भन्न मिल्ने अाधारहरु प्रसस्त देखिएकै छन् हामी सर्वसाधारणाहरूले पिन समाचार पढ्दा । तर यति सजिलाे काममा पनि सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन किन नसकेकाे हाे भन्ने कुरा हेर्दा, देख्दा बडाे दया जागेर अाउँछ ।

अनि मुख्य कुरा हत्यारा पत्ता लगाउन जो जस्ले प्रमाण लुकाउने काम गरे तिनीहरु लाई नै थाहा छ त कसको लागी प्रमाण लुकाइएको हो भन्ने बारेमा । कुरा नै यहि हो ।
यो सब कसलाई र किन बचाऊँन गरियो ? प्रधानमन्त्री ज्यु यो हत्याकान्ड देशको न्याय प्रणालीसँगै  जोडिएको हुनाले हजुरले एउटा देशको प्रधानमन्त्री मात्र नभई एउटा पीडित गरिव बाबुको अँखाले हेर्दा कस्तो होला ? अनि हाम्रा सम्मानित नेताज्युहरुले आफ्नो स्वधर्म बेचेर शु शासन को पुरस्कर पाउनु भए को छ रे । आफुले आँखा छोपे पछि दुनियाँलाइ त देखिन्न क्यारे । सरकारले लुगा लगाकाे छकि छैन भनेर त अरूले पाे हेर्ने हाे नि हैन र ? जनताले त हेरकै हाेलान् र छन् नि फेरि ख्याल गर्नुहाेला । कि हामीलाइ लुगा किन लाउनु पराे दुई तिहाई न हो भन्न खोजेको हो कि ?  लौन हामिलाई हिन्दु धर्म अफिम हो भन्दै राता किताब पढ् भन्नेहरु अनि आफुचाहि यसुको छोरीको हातले छर्केको वाइन अनि आशीर्वाद लिदै बाईबल समात्नेहरु अझै पनि कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरुलाई लाज होला कि नहोला ?

(कतारकाे राजधानी दाेहाबाट)

दिब्या सिंह राठोर नेपालमा गत बैशाख १२ गते र २९ गते गएको भूकम्पमा परि नेपालको डेढ दर्जन जिल्ला पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस विपत्तिमा जुन रुपमा सरकारले गर्नु पर्ने हो त्यो रुपमा काम गरेको छैन । जनताको राहत तथा उद्धारमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । यति मात्र होइन मित्रराष्ट्रहरुले गरेको सहयोगको पनि सदुपयोग तथा ग्रहण गर्न सकेको छैन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो बेलायत सरकारले दिएको सहयोग स्वरुपका चार वटा सैनिक विमानबाट आएको सहयोगको भारतको दिल्लीबाट नै फर्काइएको छ । यस्त्रो सहयोगलाई किन नेपाल सरकारले फर्कायो प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ । देशलाई यस्त्रो विपत्तिको यो समयमा पनि सरकारले अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई सदुपयोग गर्दै जनतामा राहत तथा उद्धारमा लाग्नुको बदला सरकारले गैरजिम्मेवार प्रस्तुत गरेको छ । जुन रुपमा चारवटा विमानमा आएको खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य दैनिक उपभोग्यका सामानहरु रहेको थियो । सरकारले अन्य देशबाट सहयोगको पनि पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न सकेको छैन् । नेपाल सरकारको दायित्व नै र्विसिएको अनुभूति हुन थालेको छ , किन कि जनताको राहत तथा उद्धारमा लाग्नु पर्ने सरकार त्यो काम गर्नबाट चुकेको छ । यो सरकार राजनितिक रुपमा समेत कमजोर बन्दै गएको छ । यति खेर देशलाई सहयोग चाहिएको छ । किन की डेढ दर्जन भन्दा बढि जिल्ला ९० प्रतिशत घरहरु पनि पूर्णरुपमा क्षति ग्रस्त भएको छ भने जनता अहिले खुल्ला आकाशमा बस्न विवश भएका छन् । अहिले नेपाल सरकारको तथा तत्थाङ्क अनुसार चार लाख भन्दा बढि घर फेरी निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ यसको लागी सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ तर जुन रुपमा बेलायत सरकारले पठाएको सहयोगलाई अस्विकार गरेको छ पछिको लागी सहयोगको बाटो समेत बन्द हुन सक्छ यसमा सरकारलले सोच्नु पर्नेमा यसमा तर सोचेको देखिदैन । नेपालको सरकार जनता प्रति उत्तदायित्व हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ नत सरकारले आएका राहत को सहि सदुपयोग गर्न सकेको छ नत विदेशी सहयोग नै लिन सकेको छ । यो बेला सरकार जुन रुपमा काम गर्नु पर्ने हो त्यो काम गरेको देखिदैन । अहिले त सरकार परिर्वतनको कुरा गरेर जनतालाई उल्लु बनाउन थालेका छन् । जनतालाई राहत चाहिएका छ तर सरकार यो माग समेत पुरा गर्न सकेको छैन । नेपालको बजेट समेत अन्तराष्टिरा हुन सक्दैन । यस्तो बेला सरकारले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु पर्नेमा त्यो नगरी कुनै देशका सहयोग लिने र कुनै देशका सहयोग नलिनुले संखा उत्पन्न भएको छ । (लेखक हाल बेलायतमा बस्नु हुन्छ) –

source : www.emuldharnews.com

दुई विशाल छिमेकीले पत्तै नदिइ आफूले दावी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरिदिएपछि नेपाल झस्किएको छ। पटकपटक बल्झिरहने यो सीमा विवादको चुरो के हो त

• दिल साहनी

नेपाली संसारको यो असार महिना कि धानको कुरा गरेर बित्ने भयो । कि संविधानका कुरा गरेर । हुन सक्दछ धान र संविधानले नेपाली जीवनलाई निकै प्रभाव पारेको छ । यतिबेला धानका कुरा केही कम भएका छन् । धेरै नै कम भएका छन् । असारको पन्ध्रह गएर पनि होला । सिंगो असार नगए पनि । यस्तो पनि हुन सक्दछ संविधानको कुराले धानका कुरालाई ओझेलमा पारिदिएको छ । गौण तुल्याइदिएको छ ।
संविधानसभाले बल्ल बल्ल नेपालको संविधानको मस्यौदा बाहिर ल्याई पनि सक्यो । पहिलो मसौदा जनता सामु ल्याउनु पनि चानचुने कुरा भने अवश्य होइन । हुन त भावी संविधानको मसौदा राजनैतिक दलले पाँच छ बर्ष अघि नै ल्याउनु पर्दथ्यो । तै पनि छ सात बर्ष लगाएर भए पनि सांसदहरूले संविधान बाहिर ल्याए । संंविधानको मसौदा बाहिर ल्याए । यसलाई उनीहरूको निकै ठूलो सफलता मान्नु पर्दछ । सगरमाथामा आरोहण गरे जस्तै सफलता । आखिर दोस्रो संविधानसभाबाट पनि हाम्रा राजनैतिक दलहरूले संविधानको मसौदा पनि बाहिर ल्याउन सक्दैनन् होला जस्तो लागेको थियो । तर ल्याए । शायद उनीहरू धन्यवादका पात्र पनि बनेका होलान् ।
अब त संविधान आउने भयो भनेर जनता खुशी नै होलान् जस्तो लाग्दछ । जनताले राजनैतिक दललाई धारे हात लगाउँर्दै गाली गलौज गर्न छोडे होलान् जस्तो लाग्दैछ । तर पनि के पनि साँचो हो भने अब त संविधान आउने भयो भनेर केही मानिसहरू बत्ती बालेर त्यसको स्वागत गर्न बसेका भए पनि केही मानिसहरू त फेरि दिया सलाई लिएर पनि बसेका छन् । यसको अर्थ यही हुन्छ संविधान आए पछि त्यसलाई बत्ती बालेर स्वागत गर्ने र त्यसलाई दिया सलाई पारेर जलाउने काम साथसाथै चल्ने छ । परिवेश यस्तो देखिएको छ । परिवश यसरी बिकसित हुँदै गएको छ ।
मलाई लाग्दछ यस्तो संविधान नेपालको संविधानको इतिहासमा कहिले लेखिएको थिएन । राणाहरूले संविधान लेखे । त्यसको विरोध त भयो । तर त्यस्तो चर्को बिरोध भएन । राजाले संविधान लेखे । त्यसको बिरोध त भयो । तर त्यसको त्यस्तो चर्को विरोध भएन । पंंचहरूले पनि संविधान लेखे । उनीहरूले लेखेको संविधानको बिरोध त भयो । तर त्यस्तो चर्को बिरोध भएन । बहुदलवादी वा संसदवादीहरूले पनि संविधान लेखे । उनीहरूले लेखेको संविधानको बिरोध त अवश्य भयो । तर पनि त्यति चर्को बिरोध भएन । मलाई लाग्दछ ६०१ सांंसदहरूले लेखेको यस संविधानको त स्वागतभन्दा पनि बढी चर्को बिरोध हुन्छ होला । जब कि यस संविधानको कत्ति पनि बिरोध होइन बत्ती नै बालेर स्वागत नै स्वागत हुनु पर्दथ्यो । यस कारणले कि यस संविधानको खास विशेषता नै हाम्रो संविधान राम्रो संविधान बनाउनु थियो । सबैले अपनत्व अनुभुत गर्ने संविधान बनाउनु थियो । तर यतिबेला बिचार गर्दा यो संविधान सबैले अपनत्व अनुभव गर्ने भन्दा पनि कसैले अपनत्व अनुभूत नगर्ने संविधान बन्छ कि जस्तो अवस्था सृजित भएको जस्तो देखिन्छ । संविधान लेख्नेहरूले पनि आफूले चाहेको जस्तो संविधान नलेखेको जस्तो देखिन्छ । कता कता कसैको करकापमा गरेको कागज जस्तो देखिन्छ यो संविधान त ।
राजतन्त्रवादीहरूलाई यो संविधान मान्य छैन । किनकि यो संविधान राजतन्त्रात्मक होइन गणतन्त्रात्मक बन्दैछ भन्ने छ । मधेसवादी दलहरूलाई यो संविधान मान्य छैन किनकि यसमा संघीयताको स्वरुप छैन । किनकि ८ बटा संघीय राज्यको परिकल्पना गरे पनि कुर्नै नामांकन छैन । कुनै सीमांकन छैन । यस अर्थमा त यो संविधान दश गजा जस्तो देखिन्छ । संघीयता र केन्द्रिताबीचको दशगजा ।
जनजातिलाई यो संविधान मान्य छैन । उनीहरूलाई लागिरहेको छ यसले जनजातिले परिकल्पना गरेका संघीय राज्यको कुनै खाका दिएको छैन । यो संविधान जनजातिप्रति अनुदार छ ।
कुनै पनि माओवादीलाई यो संविधान मान्य छैन । यस कारण कि माओवादीहरूको संलग्नता र सहभागिता बिना बनिरहेको छ यो संििवधान । उनीहरूलाई पाखा राखेर लेखिएको छ यो संविधान । उनीहरूले बगाएको रगतको उपेक्षा गरेर लेखिएको छ यो संविधान । शहीदहरूको सपनाको अबमूल्यन गरेर लेखिएको छ यो संविधान । त्यसैले पनि उनीहरू १६ दलबाट बक्स भएको संविधानलाई अस्वीकार गर्न सक्दछन् । गरिरहेकै छन् ।
महिला खुशी छैनन् यस संविधानको मसौदाबाट । उनीहरूको भनाइ छ यो संविधानमा महिला र पुरुषलाई समान स्थानमा राखिएको छैन । संविधान महिलाको हकमा भेदभावकारी छ ।
पत्रकार खुशी छैनन् यस संविधानबाट । उनीहरू खुलेआम भनिरहेछन् यस संविधानले पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने प्रावधान राखेको छ । यस संविधानले भोलि पत्रकारलाई जेल हाल्न सक्दछ । नेल हाल्न सक्दछ । उनीहरूको कलममा बिर्को लगाउन सक्दछ ।
यस संविधानबाट राप्रपा खुशी छैन । राप्रपा चाहन्छ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्दछ । यो संविधान नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्न राजी नभएको हुनाले यो उसको लागि सुपाच्य संविधान हुन सक्दैन ।
कांग्रेसले लेखेको हो यो संविधान । कांग्रेस नै खुशी छैन यस संविधानबाट । उसलाई लागिरहेको छ यो त कता कता काटीकुटी कम्युनिष्टको जस्तो संविधान बन्ने भो । यस कारण कि यसमा बहुलवाद छैन । संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषित गरिएको छैन । समाजवाद शब्द समेत राखिएको छ । रुसले समाजवाद मानेन भने कांग्रेसले किन समाजवाद मान्ने ? वी पीले जनतालाई आकर्षित गनै समाजवाद भने पनि कांग्रेस कहिले पनि समाजवाद समर्थक हुनै सक्दैन । त्यही भएर कांग्रेस सत्तामा गए पछि यसले समाजवादका जग बनेका सरकारी स्वामित्वमा भएका उद्योग धन्दालाई धमाधम नीजीकरणको नीतिले ध्वस्त पार्यो ।
एमाले पनि यो संविधानबाट खुशी छैन । ऊ खुशी त्यतिबेला हुन्थ्यो जब यस संविधानमा बहुदलीय जनवादका शब्दावलीहरूले ठाउँ पाउँथे । संविधानमा बहुदलीय जनवादका शब्दाबली पर्ने होइन भने भोलि उसले कदापि मदन भण्डारीको सपना पुरा गर्न सक्दैन । फेरि उसले आफ्नो सिद्धान्तलाई लागु गर्न सक्ने कुनै ढोका पनि खुला भएको देख्दैन । बहुदलीय जनवादको लागि त उसले अर्को क्रान्ति गर्नु पर्ने भो । अर्को संविधान लेख्न पर्ने भो । यो झमेलाको काम हो ।
एमाओवादी यस संविधानबाट खुशी छैन । यो संविधान एमाओवादीको इच्छा अनुसार बनेकै छैन । यो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आधारित छैन । उही भारतीय शासन प्रणालीको कर्बन कपी जस्तो छ यो संविधान । राष्ट्रपति पनि संसदबाट चुनिने । प्रधानमंत्री पनि संसदबाट चुनिने । राष्ट्रपति निमित्त नायक जस्ता हुने । प्रधानमंत्री हिटलर बन्न सक्ने । हिटलर हुन नसके कसैको पुच्छर हुन सक्ने । संघीय राज्यको संख्या पनि कांग्रेस वा एमाले भने जस्तै थोरै हुने । आफूले संसदीय व्यवस्थाभन्दा केही अघि बढेको र जनवादी व्यवस्थाभन्दा केही पछि हटेको संविधान लेख्न चाहेको । तर संविधान आखिर उँट जस्तो हुन पुगेको देखियो ।
चीजलाई यसरी हेर्दा यो संविधान लेख्नको लागि लेखेको जस्तो संविधान जस्तो देखिन्छ । दोबाटोमा टपरीमा राखेर पात्ला फाल्न लेखेको संविाधान जस्तो देखिन्छ । १६ दलले यसलाई जबरजस्ती संविधानसभामा स्थापित गर्न खोजे पनि यो चारैतिरबाट बिस्थापित हुन सक्ने संभावना दिन दुना रात चौगुना बढेर गएको छ ।
जस्तो संविधान बाहिर ल्याए पनि सकभार ज्यादाभन्दा ज्यादा दलहरूलाई समेटेर यो संविधान बाहिर आउनुृ पर्दथ्यो । कुरो त्यसो नभएर अन्ततः यो संविधान १६ दलको संविधान भएर संविधानसभाभित्र हुलियो । फेरि यो १६ दलकै संविधान भएर जनताको घर दैलोमा प्रवेश गर्दै छ । थाहा छैन कतिले यसलाई बत्ती बालेर स्वागत गर्ने हुन् कतिले यसलाई लौरो लाएर धपाउने हुन् । मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्ने दल वा नेता नभएर नै यस्तो भाडभैलो हुन थालेको हो ।
संविधान मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न चाहिएको हो । चीरकालसम्म शान्ति स्थापना गर्न नसके पनि केही कालसम्म शान्ति स्थापना गर्न संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन खोजिएको हो । तर संविधानसभा पनि संविधानसभा जस्तो भएन ।, संविधान पनि जसरी लेखिनु पर्दथ्यो त्यसरी लेखिएन । यसैले यस संविधानको चारैतिर बिरोध र समर्थन हुन सक्दछ । यस संविधानको बिराध र समर्थनले फेरि अर्को द्वन्द्व पनि जन्माउन सक्दछ । नयाँ द्वन्द्व । अझ चर्को द्वन्द्व । यो कुरा हाम्रा अदुरदर्शी नेताले बुझ्न सक्दैनन् । बुझे पनि बुझ पचाउँछन् । यसैले यो मुलुक सधैं द्वन्द्वको ज्वालामुखीमाथि बसेको देखिन्छ ।
निश्चय पनि संविधानमा बहुमतको छाप लाएर बाहिर आए पछि कतिलाई कुसीं छोड्नु पर्ने पीरले अहिलेदखि नै पिरोलिरहेको छ । कतिलाई यो संविधान आए पछि सिंहदरवारमा जति भयानक भूकम्प आए पनि त्यहाँ आफ्ना तस्बीर पनि थप्न पाइन्छ भन्ने खुशीले उन्मादित पारिरहेको छ । जे होस् हजार ठक्कर खाएर भए पनि संविधान बाहिर आए पछि बाहिरिनेहरू बाहिरिने छन् । भित्रिनेहरू भित्रिने छन् । यस परिवर्तनलाई ठूलै परिवर्तन मान्नु पर्दछ । कुनै परिवर्तन नभएको यस घडीमा आखिर ।

Source : www.ekhabarnepal.com

• कमल मादेन

जनसंख्याको बदलिँदो अवस्थासँगै नेपालमा जातजातिहरुको अवस्थितिमा उलटपुलट भएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पहाडे बाहुन र नेवार लगायतका केही जातिहरु घटेका छन् भने क्षेत्री, मधेसी, मुसलमान र कामीको जनसंख्या प्रतिशत घटेको छ । पहाडे जनजातिको पनि प्रतिशत घटेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले १२५ जाति तथा समुदायहरुको पहिचान गरेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा आदिवासी जनजाति अन्तर्गत ६३ समुदाय सुचीकृत छन् । तिनको संख्याको ३५.८० प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाड र हिमालका ४९ तथा तराईका १४ समुदाय समावेश छन् । तराईका जनजातिहरु भने देशभरका १ हजार १ सय ९७ गाविसमा शून्यको संख्यामा छन् ।

मधेसी अन्य जातअन्तर्गत ३५ समुदाय समेटिएको छ । दलित अन्तर्गत पहाडे र तराई दलित भनेर क्रमशः  ५ र १० समुदाय उल्लेख छ । ब्राह्मणमा पहाडे ब्राह्मण र मधेसी ब्राह्मण छुट्टाछुट्टै छ । मधेसी ब्राह्मणलाई तराई ब्राह्मण, कायस्त, नुराङ र राजपुत गरी ४ जातमा विभक्त गरिएको छ ।

 -आशिष नेपाल-

हरेक वर्ष हाम्रो देशमा दशै भन्दा पनि ठूलो चांड आउँछ जसमा सहभागी हुुन्छन् विधार्थी, शिक्षक, अभिभावक, साथीभाइ, शिक्षा प्रणाली र देशको भविष्य । त्यो चाड हो एस.एल.सी चालु वर्षको अन्तिम महिना चैत्र देखि सुरु भएर नयाँवर्षको दोस्रो वा तेस्रो महिनाको दोस्रो साता सम्ममा पुगेर टुङगीन्छ एस.एल.सी. चाड । अनि फैसला हुन्छ कयौं विद्यार्थीको भविष्यको । जसमा अधिकांशको असफलता र अन्धकार भविष्यको घोषणा गरिन्छ । हरेक वर्ष देशले यो बिडम्वना भोग्दै आएको छ । ५ वर्षको बालक अवस्थादेखि नै हरेक अभिभावकले आउने ५ वर्षको लागि आफ्ना नानीहरुलाई युद्धमा भिड्ने सिपाई जस्तो तयार गर्छन् । यस्तै प्रयास छ निजी विद्यालयहरुको पनि तर सरकारी विद्यालयमा यो प्रयास अलि कम देखिन्छ ।
निजी विद्यालयहरुले शिक्षा वजारमा आफ्नो साख वचाई राख्न तीनका विद्यार्थीहरुले प्रतिस्पर्धामा बाजी मारे मात्र त्यो सम्भव हुने भएकाले उनीहरुलाई एस.एल.सी.मा खरो उतार्न कडा भन्दा कडा परिश्रम गराउने होडवाजी छ । उनीहरुको उमेर भन्दा बढीको भार थपि दिन्छन्, केवल आफ्नो विद्यालयको नाम विकाउनका लागि मात्र । आश्चर्यको कुरो त के छ भने जहाँ नीजी विद्यालय ज्यान फालेर शिक्षा व्यापारको प्रतिस्पर्धामा भिडेको छ त्यहीं निर सरकारी विद्यालय किन सुस्ताएको छ ? बुझ्न नसकिएको कुरो के छ भने सरकारी विद्यालय यसरी पछि पर्नुका कारण शिक्षक र व्यवस्थापन अयोग्य भएर हो वा त्यहांबाट हुन नसक्ने व्यापारीक लाभका कारणले ?
विद्यार्थीहरु १० वर्षको मेहनत र लामो पर्खाई पछि एस.एल.सी. को नतिजा सम्म आई पुग्छन । समयको यो विन्दु उनीहरुको लागि भविष्यको निर्णायक समय हुन्छ । जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरु निजि विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका हुन्छन् भने त्यहि प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालयका ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुन पनि धौधौ परिरहेको हुन्छ । समग्रमा एस.एल.सी. को राष्ट्रिय नतिजा जहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा मुनिनै हुन्छ । अर्थात् प्रतिस्पर्धामा भिड्नेहरु मध्ये आधा भन्दा बढी असफल सावित हुन्छन् ।
खैर, असफलहरुलाई एकछिन विर्सिएर सफलहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि एस.एल.सी.पछिको अर्को दुर्भाग्य विद्यार्थीहरुले भोगीरहेका हुन्छन् । नाम चलेका ठूला ठूला कलेजमा केवल त्यी विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिइन्छ जुन विद्यार्थीले एस.एल.सी.मा ६० प्रतिशत देखि लिएर ९० प्रतिशत सम्म अंक हासिल गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कलेजहरु जुन ८० देखि ९० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी मात्र भर्ना लिन्छन्, अनि उनीहरु नै भन्छन् कि हाम्रो कलेजले त यो वर्ष शत प्रतिशत विद्यार्थी १०० प्रतिशत अंकले उत्र्तीण गराउन सफल भयो ।
…अनि मलाई लाज लाग्छ जब यस्ता शब्दहरुको प्रयोग हुन्छ । ती विद्यार्थीहरु जो ६० प्रतिशत भन्दा कम अंक लिएर पास भएका छन् या सरकारी विद्यालयबाट आएका छन् तिनीहरुको के दोष छ ? के तिनीहरुलाई राम्रो कलेजमा पढ्न पाउँने अधिकार छैन् ? त्यस्ता महँगा कलेजहरुको फिस तिर्दैमा अभिभावकहरुको जीवन भरीको पसिना सकिन्छ । एकातिर अभिभावकको क्षमताले नभ्याउने, अर्कोतिर न राज्यले नै शिक्षामा सहुलियत दिने, न त कुनै कामको ग्यारेन्टी नै । अनि ती मजबुर विद्यार्थीहरु कोही राम्रो शिक्षाको खोजिमा वेलायत, अमेरिका त कोही कामको खोजिमा खाडी मुलुक जान बाध्य छन् ।
आखिर शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको यत्रो लगानी हुदाँ हुदै किन हाम्रो देशको शिक्षा गुणस्तरीय हुन सकेको छैन ? किन सरकारी स्वामित्वका विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरु गुणस्तरहीन र नालायक बनिरहेका छन् ? किन हरेक वर्षको एस.एल.सी. परीक्षाले बढी संख्यामा असफलहरु उत्पादन गर्छ ? हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा यो एउटा ठूलो चुनौतिपूर्ण प्रश्न तेर्सिएको छ ?

ashishnepal321@gmail.com

Source : harekpal.com

Source : www.khabarbani.com

भारतको बाइसौं राज्य सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङले पवित्र क्रान्तीको दार्शनिक पक्षको बारेमा विमर्श सुरु गरेका छन् । नेपाली आधुनिक वरिष्ठ कवि तथा समीक्षक श्री महेश प्रसाईंले यसै बारेमा एक पुस्तक लेख्नुभएको छ ‘पवित्र क्रान्ति परिशीलन’ । यो पुस्तकको बारेमा रामेछापको मन्थलीस्थित शहिद स्मृति क्याम्पस मन्थलीका प्राध्यापक पेशल आचार्यले पवित्र क्रान्ति परिशिलन : अन्यहीन रहस्य नामक समिक्षा लेख लेख्नुभएको थियो । जुन निकट भविष्यमा प्रकाशित हुन लागेको एक पुस्तकको एक भागको रुपमा प्रकाशित हुदैछ । सो लेख उहाँकै स्कुले विद्यार्थी दिपेश घिमिरेले पढ्नु भयो । समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका घिमिरेले पवित्र क्रान्तिको दार्शनिक पक्षलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुभएको छ । उहाँले पनि यसबारेमा एक लेख “पवित्र क्रान्ति : परिशीलनबारे, क्रान्ति र यसको पवित्र स्वरूप एक बहस” लेख्नुभएको छ । यो लेख पनि सोहि पुस्तकमा समेटिदैछ । आफ्ना शिक्षक आचार्यको लेख पढेर विद्यार्थी घिमिरेले लेख्नुभएको प्रतिक्रिया सान्र्दभिक लागेर यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । सम्पादक)  पेशल सर नमस्कार ! यहाँले लेख्नुभएको पवित्र क्रान्ति परिपरिशीलन : अन्यहीन रहस्य पढे । कुनैपनि अध्ययनको अन्तिम लक्ष्य भनेको जीवन र जगतलाई बुझ्ने नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्नु हो । दुनियालाई हेर्ने नयाँ आयामलाई प्रष्ट्याउनु हो । हरेक अध्ययनमा मैले यहि कुराको खोज गर्ने गर्दछु । बुद्धिज्मका पुस्तक पढ्दा हामी त्यहि पाउँछौ । गान्धीबाद पढ्दा त्यहि पाउँछौ । इतिहासका हरेक कालखण्डका पुस्तकका अध्ययनले पनि हामीलाई त्यहि नयाँ आयाम दिन्छ । र म भन्छु छोटो मानवीय जीवनमा अध्ययनले लामो कालखण्डलाई बुझ्ने स्वर्णिम अनुभव दिन्छ हामीलाई । यहाँले लेख्नुभएको लेखले पवित्र क्रान्तीको दार्शनिक आधारलाई बुझ्ने एक नयाँ आयाम दिएको छ मलाई । म दाबाका साथ भन्न सक्छु ईतिहासबाट क्रान्तीलाई झिकिदिने हो भने शुन्य हुन्छ । शुन्यतामा केहिको अस्थित्व रहदैन । प्रकृतिसँग क्रान्ती गरेर संघर्ष गरेर नै माईक्रो अर्गानिज्मको उत्पती भयो र त्यसले निरन्तर रुपमा गर्दै आएको क्रान्तीको परिणाम आजको तपाई र म हौ । यो यथार्थतालाई कहिले वेदव्यासले लेखे कहिले कार्ल माक्र्सले लेखे । जसले लेखे त्यसलाई हामी सम्झिरहेका छौ । जसले थाहा पाएर पनि लेखेनन् तिनीहरुलाई ईतिहासले भुलिदियो हामीले पनि खोजी गरेनौ । यहाँको लेखले यो यथार्थतलाई नजिकबाट विश्लेषण गरेको छ । दिपेश घिमिरे मैले यो यथार्थताको नविन दृष्टिकोण सहितको लेख पढ्न पाए । आजको समय उपलब्धीमुलक रह्यो । संसारको ईतिहास जति पढ्यो उतिनै दुईलाईन संघर्ष देखिन्छ । संसारमा कहिल्यै पनि एउटै दृष्टिकोणको मात्र अस्थित्व छैन । दुईलाईन संघर्षको बारेमा बढी व्याख्या गर्ने तर कम कार्यान्वयन गर्ने माक्र्सवादीहरुले यो यथार्थतालाई बुझेनन् कि भन्ने लाग्छ मलाई । यदि बुझ्थे भने उत्तर कोरियामा किन विपरित दृष्टिकोण राख्नेहरु फाँसीको सुलीमा चढ्नु पर्छ ? किन ? धेरैले पढेर बुझे जस्तो गरेपनि दुईलाईन संघर्षलाई खासमा आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । यहाँले लेख्नुभएको लेखमा यो यथार्थतालाई खासमा बोध गर्नुभएको छ । यहाँले लेख्नुभएको छ “सत्य असत्यको परिपाकका लागि अध्यात्मवाद र भौतिकवादका पक्ष विपक्षमा समुद्र मन्थन गरियो । देवदानवको मिसिलमा हजारौंहजार वर्ष देवासूर संग्राम भयो …….. ।” कुनैपनि नयाँ दृष्टिकोण, दर्शन, विचार, तथा सोचाई भौतिक अवस्थितीले निर्माण गर्दछ । युरोपको पुजीवादको नांगो कार्यान्वयनले माक्र्सवादलाई जन्माएको हो । त्यहाँ कार्ल माक्र्सले यो यथार्थतालाई नपक्डेका भए अर्कोले पक्डन्थ्यो । औद्योगिक क्रान्तीपछिको युरोपको सामाजिक जटिलतालाई बुझ्न असहज भएको सन्दर्भमा समाजशास्त्र जन्मियो । सन् १८३८ मा अगष्ट कोम्टले समाजशास्त्रको विकास गरे । त्यहाँ कोम्टले यो गर्न सक्दैनथे भने अर्कोले गथ्र्यो किनकी सामाजिक जटिलताको कारण नबुझ्ने र सबै भगवानकै सिर्जना हो भन्ने दृष्टिकोणले लामो समयसम्म बौद्धिक नेतृत्व गर्न सक्दैनथ्यो । म यहि यथार्थतालाई विश्वास गर्ने र आफ्नो अध्ययनको संस्कार मान्ने विषयको विद्यार्थी हुँ । यहाँको लेखको अध्ययन पछि मेरो यो बुझाईलाई झन् फराकिलो बनाउन मद्यत भयो । यहाँले लेख्नुभएको छ “अतुल ज्ञान र अज्ञेय दर्शनका लागि पवित्र भारत वर्ष कहिल्यै बाँझो रहेन ।” मलाई लाग्छ पूर्विय सभ्यताको अध्ययन गर्ने हो भने यहाँको गतिशिलता पश्चिमाको भन्दा बढी छ र पुरानो छ भन्नेमा शायद हामी सबै सहमत छौ । हामी मात्र होईन एकजना पश्चिमा विद्धान छन् समाजशास्त्रका एजी फ्र्यांक । उनले एउटा पुस्तक लेखेका छन् “रिओरियन्ट” । यो पुस्तकमा उनी तर्क गर्छन् संसारको सभ्यताको ईतिहास हेर्ने हो भने पूर्व खासगरी अहिलेको भारत र चीनबाट सुरुभएको हो । तथ्य, तथ्यांक र ईतिहासको प्रमाणको आधारमा उनले यो पुस्तक लेखेका छन् । म कन्भिन्स छु उनीसँग । यहाँले छोटो वाक्यमा यो यथार्थतलाई पक्डिनु भएको छ । लेख पढिरहदाँ कहि रोकिनु पर्दैन भने लेखाईको शक्ति त्यहि हो । तथापी एउटा कुरा, संसार परिवर्तनशिल छ । गतिमा छ । यसको प्रवाह बुझिनसक्नु छ । अनि प्रकृति अत्यन्तै अमूर्त छ । जति खोतल्दा पनि बुझ्न नसकिने अचम्मको छ । प्रकृतिलाई बुझ्न नसकेर विज्ञान पानी पानी भएको छ । नत्र मंगलग्रहमा पुग्न सक्ने विज्ञान यहि २० २५ किलोमिटर तल भईरहेको उथल पुथललाई बुझ्न किन सक्दैन र भुकम्पको विपत्ती भोग्नुपर्छ मानवले ? मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा यदि प्रकृति अमूर्त छ र संसार परिवर्तनशिल छ भन्नेमा हामी सहमत हुन्छौ भने केहि यथार्थलाई हामीले कि त आत्मसाथ गर्नुपर्छ कि त ज्ञानको माध्यमबाट त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हिजोको गाउँघरका तथ्यहरु मान्द्रो, गुन्द्री, जस्ता सवाललाई नयाँ पुस्ता जो शहरमा बस्छन् तिनीहरुले भुल्नु गतिको एउटा परिणामको रुपमा हामीले स्विकार्नुपर्दछ होला । यि नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधीले बुझ्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरु अरु धेरै छन् । किनकी हरेक संस्करणका अक्सफोर्ड डिक्सनेरीबाट सयौ शब्द हट्छन् र अरु सयौ शब्द थपिन्छन् । भर्खरै थपिएको सेल्फी र विफी यसकै उदाहरण होईनन् र ? यहाँले उल्लेख गर्नुभए जस्तै सबै कुरालाई संरक्षण गर्न सक्दा त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो यसमा मेरो विमती चाहि छैन । यसैगरी अमूर्त पृथ्वीको सबै कुरा पत्ता लगाउन निकै गाह्रो छ तर असम्भव होईन होला । किनकी ज्ञानको बाटोबाट गयौ भने यो सम्भव छ । किनकी ज्ञान भनेको अरुको लागि होईन आफ्नो लागी हो । हामी जति पढ्छौ अरुको लागि होईन आफ्नै लागि हो । आफुले बुझ्यौ भने त्यो संसार हो । बाबुको व्यापार छोरालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ तर अध्ययन तथा ज्ञान सकिन्न । त्यसको कारण यहि हो जस्तो लाग्छ मलाई । अन्त्यमा, हरेक व्यक्तिले आफुमा भएको ज्ञानलाई अरुमा हस्तान्तरण गर्ने जतिको पवित्रता अरु केहि छैन । त्यसमा जति शक्ति अन्य केहिमा छैन । पश्चिमाहरुले यो तथ्यलाई बुझे र अहिले हेगेमनी चलाईरहेका छन् । पूर्विय गुरुहरुले यो बुझेनन् र आफुमा भएको अथाहा ज्ञान आफ्नो मृत्युसँग अन्त्य गरेर आफैसँग लगे । हामी ज्ञानविहिन भयौ । त्यसैले मलाई शिक्षण पेशा मन पर्दछ । आर्थिक रुपमा आकर्षक नभएपनि यहि एउटा कुराले मलाई शिक्षणमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ । थाहा छैन म यसमा सफल हुन्छु या हुन्न । तथापी यहाँले यो पवित्र र जीवनोपयोगी बाटो कुशलतापूर्वक यात्रा गरिरहनुभएको छ । म यसैपनि यहाँप्रति ऋणि छु, मेरो स्कुले जीवनलाई यहाँले पुर्याउनुभएको योगदान प्रति । थप अहिले अर्को कारण ऋणी छु यहाँले म जस्ता अरु हजारौको जीवनको गोरेटोलाई उज्यालो छरिरहनुभएको छ । यो चानचुने कुरा होईन । आफु बलेर अरुलाई उज्यालो दिने मैनबत्ती कदापी चानचुने हुदै होईन । यो महान हो । यहि महानतालाई पवित्र भन्छन् । यस्तै कुरालाई बढाउँदै लैजाने कामलाई क्रान्ती भन्छन् । किन पवित्र क्रान्तीलाई अन्त्यन्त अमूर्त रुपमा बुझ्ने बुझाउने गर्नु होईन र ?

उही तपाईको विद्यार्थी

दिपेश घिमिरे

dipesh.ghimire33@gmail.com

बालकोट भक्तपुर

दिवाकर पौडेल
हाम्रो मुलुकको भूगोलले ओगटेको क्षेत्र छिमेकी मुलुक भारतको कुनै एक राज्यको क्षेत्रफलभन्दा पनि सानो छ । तथापि भौगोलिक विकटता र विकासका पूर्वाधारहरुको समुचित विकास नहुँदा मुलुकका अधिकांश जनता विकासको मूलप्रवाह एवं राजधानीदेखि धेरै टाढा भएको हो कि वा हाम्रो मुलुक साह्रै ठूलो भएर सबै क्षेत्रमा विकासको पहुँच नभएको पो हो कि भन्ने अनुभूति धेरै जनताले गरेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंग छ ।

दिवाकर पौडेल

विगतका विकेन्द्रिकरणका नीतिहरु पनि साँचो मानेमा दूरदराजका जनमानससम्म पुग्न नसक्नुले आज आएर अधिकारको नाममा संघीयताको मुद्दालाई जोडतोडले उठ्नुका साथै अरु पेचिलो बनेको छ ।

यसले गर्दा मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका लगभग तीन करोड जनताहरुलाई एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीयताका नाममा खण्डित गर्ने, विभाजित गर्ने, जातीय कलह निम्त्याउने र मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ उन्मुख गराउने तथा दुई ठूला मुलुकको बिचको सानो मुलुकलाई जग्गा व्यापारीले प्लटिङ गरी टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गरेझैं संघीयताका नाममा मुलुकले धान्न नसक्ने धेरैवटा अव्यवहारिक राज्यहरुमा टुक्राउने प्रस्तावहरु यतिखेर आम नेपाली जनमानसमा छलफल, बहस र विवादका बिषयवस्तु बनेका छन् ।

नेपालमा संघीयता जस्तो गम्भीर विषयलाई मूलरुपमा जातीय पहिचान र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेर उठाइएको छ । आजको एक्कासौं शताब्दीमा पनि जातीयताको मुद्दा उठाएर सानो मुलुकका जनताहरुलाई विभाजित गर्न खोज्नु मुलुकको अग्रगामी विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण त छ नै ।

आर्थिक, सामाजिक एवं विकासका सेवा सुविधाबाट बञ्चित बनाइएका दूर दराजका जनताहरु चाहे ती मधेसका चमार, डोम, मेचे लगायतका पिछडिएका वर्ग हुन् वा पहाडका दलित वर्ग वा कर्णाली क्षेत्रका पिछडिएका जनता हुन् । उनीहरुका निम्ति संघीयता अझ बढी प्रत्युतपादक हुने देखिन्छ ।

संघीयताको बहस टाठाबाठाहरु र हुने खानेहरुले ती विपन्न जनताका नाममा सदासर्वदा राजनीति गर्ने कुत्सित दाउपेच मात्र पो हुने हो कि

गाउँमा बस्ने सर्वसाधारण जनताहरु जातीयता र क्षेत्रीयता भन्दा गाउँको समग्र विकास चाहेका छन्, गरीबी, भोक, अशिक्षाबाट मुक्ति चाहेका छन् । तर, यो संघीयताको बहस टाठाबाठाहरु र हुने खानेहरुले ती विपन्न जनताका नाममा सदासर्वदा राजनीति गर्ने कुत्सित दाउपेच मात्र पो हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

किनकी हिजो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा होस् वा बहुदलीय अवधिमा वा वर्तमानको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तिनै स्वार्थी अनुहारहरु नै आलोपालो सत्ताको कुर्सीमा विराजमान हुँदै आएका छन् ।

आज तिनै व्यक्तिहरु कोही कुनै जाति विशेष, कोही भौगोलिक क्षेत्रलाई छुट्टै राज्य बनाएर त्यहाँका शोषित पीडित एवं आर्थिक रुपले विपन्न जनतामाथि सदाबहार रजाइँ गर्ने दुस्वप्न देखिरहेका छन् ।

जस्तैः उदाहरणका लागि तराई मधेसजस्तो उर्वर भूमिलाई क्षेत्रीयताका नाउँमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्ने तराई मधेसका केही राजनैतिक दलहरुले एउटा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको विकल्पमा अर्को केन्द्रीकृत मधेस राज्यको माग राख्नुमा पनि जनतालाई सेवा र अधिकार प्रदान गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा पनि जनतालाई सास्ती दिने र सँधै सत्ता स्वादको गुलियो चास्नीमा डुबुल्की मार्ने कुत्सित सोच हो ।

किनभने विगतको काठमाडौं केन्द्रित प्रणालीबाट आजित जनतारु जस्तैः कञ्चनपुरका जनता जनकपुर वा वीरगञ्ज धाउनु पर्ने बाध्यताले ती दूरदराजका जनताले कस्तो प्रकारको प्रभावकारी प्रशासनिक सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्लान् ? सोचनीय विषय छ ।

अर्कोतर्फ अघिल्लो संविधानसभाको एक समितिले प्रस्ताव गरेको चौध प्रदेश तथा विभिन्न दलहरु बीचको छलफलमा प्रस्तावित ११ प्रदेशको अवधारणा मुलुकको आर्थिक अवस्था, सामाजिक, क्षेत्रिय र जातीय कुनै पनि प्रकारले मुलुकको दीर्घकालिन हितअनुकुल हुने खालको देखिँदैन । किनकी १४ वा ११ वा हालै ४ दलले सहमति गरेको ८ प्रदेश मुलुकले आर्थिक हिसाबले थेग्न सक्दै सक्दैन ।

यदि कथंकदाचित ८ वटा प्रदेश वनिहाले पनि ती प्रदेशहरुमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तैः जल, जंगल, जमीनको असमान अवस्थाले गर्दा एक राज्यका जनता बढी सुविधा सम्पन्न बन्ने, अर्कोमा ती स्रोतहरुको अभाव हुने, स्रोतहरु उपयोग एवं भोगाधिकारका लागि सीमाना विवाद हुने, विद्यमान बिकासका पूर्वाधारहरु, स्थानीय एवं सरकारको विभिन्न इकाइहरु क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाउँ जस्ता तल्ला प्रशासनिक निकायहरुका संरचनाहरु निर्माण र सञ्चालनमा अरबौं, खरबौं बजेट खर्च भएको छ । तर, संघीयतामा जाँदा अलि विवेक पुर्‍याउन नसकिएमा ती संरचनाहरु निकम्मा भई सरकारको खरबौंको लगानी खेर जाने निश्चित छ ।

माथि उल्लेख भएअनुसार हालै ४ दलहरु मिलेर १६ बुँदे सहमतिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरुले प्रस्ताव गरेको ६ प्रदेश र एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको १० प्रदेशको अंकगणितीय औसत निकालेर ८ प्रदेश बनाउने भन्ने सहमतीको पनि खास बलियो, भरपर्दो र दीगो हुनेखालको बैज्ञानिक आधार छैन ।

संघीयता जस्तो गम्भीर र दुरगामी प्रभाब पार्ने बिषयमा हलुका ढंगले सहमतीका नाउँमा अंकगणितीय औसत निकालेर ८ प्रदेशहरु बनाउन हाम्रो सानो मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, भौगोलिक र सामाजिक सदभाव कायम गर्ने हिसाबले सम्भव देखिँदैन ।

प्रदेश-प्रदेशबीच तथा केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव र झगडा हुनेखालको स्थिति सिर्जना भयो भने के मुलुकले सम्हाल्न सक्ला ?

तसर्थ देशको भूगोल, प्राकृतिक श्रोतसाधन जस्तैः जमीन, जल, जंगल, खनिज पदार्थ आदिको न्यायोचित वितरण गर्न, छिटो छिटो भैरहेको सामाजिक अन्तरघुलन, सामाजिकीकरण र विज्ञान प्रविधि तथा सञ्चारको विकासले विश्व एक सानो गाउँको रुपमा बिकसित भैरहेको सन्दर्भमा र दुई ठूला देशहरु बीच सन्तुलित एवं मर्यादित कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि प्रदेशहरुको संख्या धेरै हुनु देशको हितमा छैन ।

यसका साथै अघिल्लो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताब गरेको १४ वा ११ वा हाल ४ दलीय सहमतिमा प्रस्तावित ८ प्रदेशहरुमा आवश्यक पर्ने नयाँ पूर्वाधारहरु र संरचनाहरु निर्माणका लागि ठूलो धनराशी जरुरत पर्ने छ, जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने स्थिति छैन ।

एकछिनलाई प्रस्तावित १४ गणराज्यलाई मान्ने हो भने मगरात क्षेत्रमा पर्ने काली गण्डकी, झिम्रुक जस्ता विद्युत गृहहरुबाट उत्पादित विजुली अरु प्रदेशमा नदिने, तमुवानमा पर्ने मोदी र मर्स्याङदीका विभिन्न विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली अरु क्षेत्रमा नदिने, त्यस्तै लिम्वुवान क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित विजुली केन्द्रलाई नदिने, त्यस्तै बीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, बिराटनगरबाट उठ्ने राजस्व तराई मधेस क्षेत्रका प्रदेशहरुले दिँदैनौं भन्ने जस्ता क्षेत्रियतावादी एवं साँघुरो सोचले प्रदेश-प्रदेशबीच तथा केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव र झगडा हुनेखालको स्थिति सिर्जना भयो भने के मुलुकले सम्हाल्न सक्ला ? किमार्थ सक्दैन ।

मुलुक जातीयता एवं क्षेत्रीयताको झैझगडा र विवादको भूँमरीमा रुमलिनेछ । तसर्थ संघीयताका आधार जातीयता र क्षेत्रीयता हुनुहुँदैन । अब कांग्रेस, कम्युनिष्ट, मधेसवादी लगायत सबै राजनीतिक दलहरु आर्थिक विकासको वर्तमान युगमा जातीयता र क्षेत्रीयताको अत्यन्त साँघुरो घेराभन्दा माथि उठेर विपन्न, गरिब र पिछडिएको वर्गहरुलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न र संबृद्ध बनाउन एकमना एकताका साथ राष्ट्र विकासमा लाग्न जरुरी छ ।

यस कार्यका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्थाले थेग्न सक्ने, बिभिन्न भाषाभाषी, जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रमा शताब्दियौंदेखि एकापसमा बलियो बन्दै गएको आपसी मेलमिलाप, सदभाव, भाइचारा र सुमधुर सम्बन्धलाई चिरकालसम्म कायम राख्न तथा जनता-जनताबीचको एकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण राख्ने गरी प्रदेश वा गणराज्य बनाउने नै हो भने हाम्रो मुलुकमा रहेका ठूला नदीहरुलाई आधार बनाउँदा बढी बैज्ञानिक हुने देखिन्छ ।

किनकी मुलुकमा विद्यमान मुख्य स्रोतहरु जस्तैः जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ लगायतका विभिन्न श्रोतहरुको न्यायोचित वितरण तथा उपभोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न ती श्रोतहरु उपभोग गर्ने जनताहरुका अधिकार नगुम्ने र मुलुकलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी नेपालको मुख्य तीन ठूला जलाधारहरु पूर्ववाट क्रमशः कोशी, नारायणी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीका जलाधारका आधारमा कोशी, नारायणी र कर्णाली गरी तीन मुख्य प्रदेशहरु बनाउन सकिन्छ ।

यसरी ३ प्रदेश बनाउँदा ती प्रदेशभित्र रहेका र पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र आर्थिकरुपले विपन्न वर्ग समेतलाई समावेशी सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको नीति अबलम्बन गरी विकासको मूलप्रवाहमा अरु सरह पुर्‍याउन सकिन्छ । साथै पछाडि परेका दलित, जनजाति, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दा र आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई अपनत्व हुने गरी बिशेष क्षेत्र बनाएर राज्यका सेवा, सुविधाहरु उपलब्ध गराई सबै जातजाति सरह माथि उठाउन सकिन्छ ।

एक जातिलाई एक प्रदेश भनेर छुट्टाउँदैमा सम्बृद्धि र सम्पन्नता बढ्दैन । अवसर र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।

त्यसैले उल्लेखित तीन प्रदेश बनाउँदा कोशी प्रदेशमा बर्तमानमा रहेका मेची, कोशी, सगरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुलाई समाबेश गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै गरी नारायणी प्रदेशमा अहिलेकै नारायणी, बाग्मती, गण्डकी, धवलागिरी र लुम्बिनी अंचलहरुलाई समेट्नु उपयुक्त हुन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली अञ्चलहरुलाई समाबेश गरी बिकासमा पिछडिएको मध्य र सुदूरपश्चिमलाई न्याय दिन सकिन्छ ।

प्रस्तावित यस अवधारणामा प्रदेश राजधानीमा क्रमशः विराटनगर, भरतपुर वा पोखरा र कोहलपुर कायम गर्न सकिएमा बढी भन्दा बढी जनतालाई प्रशासनिक सेवा र सुविधा लिने हिसाबले पायक पर्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा हरेक संघीय प्रदेशलाई उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी देश भारत र चीनसंग दौत्य संबन्ध स्थापित गर्न सहज हुनेछ । दुर दराज बस्ने गाउँ गाउँका आम जनताहरु र बिज्ञहरुले भनेझैं हिमाल, पहाड र तराईलाई भौगोलिक मात्र होइन भावनात्मक रुपले जोड्न सकिन्छ ।

कोशी, नारायणी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीका जलाधारका आधारमा कोशी, नारायणी र कर्णाली गरी तीन मुख्य प्रदेशहरु बनाउन सकिन्छ ।

प्रस्तुत तीन प्रदेशको अवधारणा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, सामाजिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्रोत साधन तथा प्रशासनिक पहुचका हिसाबले अत्यन्त व्यवहारिक हुन आउँछ साथै देशको राष्ट्रिय अखण्डता, हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न जातजाति, धर्मावलम्बीहरु, भाषा भाषी बीचको आपसी सदभाव, भातृत्व र प्रेमले नै हाम्रो नयाँ समुन्नत नेपाल र हामी सम्बृद्ध नेपाली भनेर आकाशमा सूर्य र चन्द्र रहेसम्म अर्थात् अनन्तकाल सम्म विश्व सामु चिनिई रहनेछौं ।

त्यसैले प्रस्तावित यस अवधारणा अनुसार मुलुकका जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने हो भने तीन प्रदेशहरुमा रहेका पाँच वटा ‘ज’ जन्य श्रोतहरु जस्तैः जलश्रोत, जमिन, जंगल, जनावर तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरुको संरक्षण, विकास र समुचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

यसका अलावा व्यवसायिक कृषि, पशुपालन, पर्यापर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन र जडिबुटीलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध हिसाबले दृढ संकल्पका साथ मुलुक निर्माणमा लाग्न सकेमा हाम्रो देश नेपाल साँचो मानेमा नयाँ र संबृद्ध नेपाल बन्ने छ ।

प्रस्तुत यो व्यवहारिक सोचलाई नेपालका खासगरी नीति निर्माता नेताहरु, कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु, बिज्ञ र बुद्धिजीबिहरुले मनन् गरी व्यवहारमा उतार्न सकिएमा हाम्रो मुलुकको कायाकल्प हुन सक्दछ ।

तसर्थ सबै राजनैतिक दलहरु जो आधारभुत गरिब विपन्न जनताको नाममा राजनिती गरिरहेको कुरा गर्छन् अब तिनले सोच्ने वेला आइसकेको छ । साथै कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु, विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरु र विज्ञहरुले पनि समयमै यथोचित रायसल्लाह र सुझाव दिई मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाई एक्काइसौं शताब्दीको सम्पन्न मुलुक नेपाल बनाउने महान कार्यमा लाग्न अब ढिला भइसकेको छ । यसमा ठूलो र गहन जिम्मेवारी हाम्रा विभिन्न दलहरुका आदरणीय नेताहरुको हुन आउँछ ।

तसर्थ आदरणीय नेता गणहरु संघियताको विषयमा व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताका खातिर ठण्डा दिमागले सोचेर मात्र निर्णय लिनु हुनेछ । बगेको खोला र समयले कहिल्यै पर्खिंदैन, तसर्थ यथोचित समयभित्र सही निर्णय लिनुहोस् । अन्यथा भविष्यमा पछुताउने सिवाय केहि हुनेछैन । सबैलाई चेतना भया ।

(पौडेल जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, म्याग्दीका जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत हुन्)

साभार ः अनलाइनखबर

नीरज रञ्जित
दोस्रो संविधानसभाको मस्यौदा समितिले गत असार १४ गते ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गर्दै भावी संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेर संविधानसभामा पेश गरेको छ । विगत ८ वर्ष देखि दलहरुवीच राज्यको पूर्नःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, प्रस्तावना लगायत करिव दुई सय साना–ठुला विषयमा सहमति हुन सकिरहेको थिएन तर गत जेठ २५ गते चार ठुला दलहरुवीचमा भावी संविधानका मूख्य विषयहरुमा ऐतिहासिक सहमति भएपछि नै मस्यौदा समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेर संविधानसभामा बुझाएपछि अहिले त्यो मस्यौदामा दलहरुवीचमा र संविधानसभा भित्र सभासदहरुले समेत तिव्र छलफल केन्द्रीत गरेका छन । अब चाहिँ एक–डेढ महिना भित्र भावी संविधान जारी हुन सक्ने लक्षण देखिन थालेको छ । हुन त संविधानको मस्यौदा प्रति पनि केहि मधेसी दल र संविधान बाहिर रहेका दलहरुले आफ्नो असहमति र असन्तुष्टी पोख्दै मस्यौदा च्यात्ने, जलाउने गर्न थालिसकेका छन तर पनि अब सबै दलहरु वीचमा भरिसक्य र भएसम्म सहमति गरेर अत्याधिक बहुमतले संविधान जारी हुने अवस्था देखिएको छ ।
मस्यौदा भएको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदान, गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु, वेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धातमक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिगमताधिकार आवधिक निर्वाचन, प्रस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्वन गरि समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै यो संविधान जारी गरिएको कुरा उल्लेख छ । संविधानको मस्यौदाले जनतालाई धेरै अधिकार दिलाएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुरा सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यको स्वरुप संघीय, आठ प्रदेश, स्थानीय तह गरि तीन प्रकारको हुने, अदालत पनि संघीय, पुनरावेदन र जिल्ला तीन तहको हुने, प्रतिनिधिसभाको बहुमतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुने, दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वास प्रस्तावसंगै प्रधानमन्त्रीको विश्वास सहितको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने, अविश्वास प्रस्ताव असफल भए एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव राख्न नसकिने, जिल्ला तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने, संकलित राजश्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट गर्ने, राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै साथ रिक्त भए राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन गर्ने, राष्ट्रपति बन्न ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, राष्ट्रपति दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने, राष्ट्रपतिलाई संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाई संघीय संसदका एक तिहाइ सदस्यले राखेको महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुने, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने र यसरी नियुक्ती भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने र यसरी विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने,राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बढीमा २५ जना रहेको मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने, संसद नरहेको व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बन्न सक्ने, यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने, केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुने, राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय रहने, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका र जिविस र प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच–पाँच जनाका दरले ४० जना र संघीय मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा पाँच जनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको पदावधि ६ वर्षको हुने र एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था गरि मस्यौदा तयार गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र एक जना महिला हुने प्रस्ताव गरेर समावेशीतालाई जोड दिइएकाले यो संविधानको मस्यौदाले गरेको व्यवस्था धेरै हदसम्म लोकतान्त्रिक प्रगतिशिल भएकाले मस्यौदामा जनता र वुद्धिजीवीको सुझाव लिएर अब छिटै जारी गर्नु पर्दछ ।

नयाँ नेपाल निर्माणसम्बन्धी नयाँ–नयाँ धारणाहरू छलफलमा आइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढ्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको थिएँ। त्यसबखत मभित्र एउटा प्रश्न उब्जिरहेको थियो, ‘त्यस्तो एकमात्र सूत्र के हुनसक्ला जसले नेपालभरिका युवाहरूलाई प्रेरणाको बाटोतर्फ डोर्याउँदै आर्थिक समृद्धि तथा शान्ति सिर्जना गरी देशलाई एकसूत्रमा बाँध्न पनि सकोस् !’

•  विश्वविद्यालयहरूले विश्वव्यापी दृष्टिकोणयुक्त र मातृभूमि वा आफूले चाहेको ठाउँलाई सेवा गर्न समर्थवान् पुस्ता तयार गर्नुपर्छ।
• विज्ञान–प्रविधि र सार्वजनिक नीति– आपसी फाइदाका लागि पनि अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन्। विश्वविद्यालय शिक्षामा यो अन्तरसम्बन्धलाई राम्ररी संयोजन गरिनुपर्छ।
• कुशल शिक्षक विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनसक्छन्। विश्वविद्यालयहरूले नयाँ नयाँ अनुसन्धान र खोजमूलक विषय वस्तुमार्फत् त्यस्ता शिक्षकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नसक्नु पर्दछ।
• विश्वविद्यालयहरूबीच द्रुतगतिमा प्राविधिक सञ्जालको विकास गर्नु जरुरी छ। जसका लागि व्ययभार कम हुने नमुना कक्षाहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
• बदलिँदो समयसँग नागरिकहरूलाई अद्यावधिक राख्न मितब्ययी ढङ्गले निरन्तर शिक्षा दिइरहनु आवश्यक छ।

विश्वभरि नै राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति/सकृयता न्यून रहने गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा विकसित भनिने र लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत महिलाहरू राजनीतिमा कम मात्र अगाडि आउने गरेका छन् । अमेरिकामा हालसम्म एक जना पनि महिला राष्ट्रपति भएको इतिहास छैन । विकसित राष्ट्रमध्येकै एक संयुक्त अधिराज्यमा भने राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथ छिन् । साथै त्यहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा श्रीमती मार्गे्रट थ्याचर प्रधानमन्त्री भइसकेकी छिन् । आश्चर्यजनक यथार्थ के छ भने विकसित भनिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूले अविकसित र महिला विरूद्धको भेदभाव बढी भएको भनेर आक्षेप लगाउने गरेको दक्षिण एसिया क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा महिलाहरू राजनीतिक उच्च ओहदामा पटक पटक पुगेका छन् ।

यस क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश, र श्रीलंकामा पटक–पटक महिलाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरेका छन्, भने नेपालमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाहरू पुगेका छन् । यसमध्ये पनि पाकिस्तान र बांगलादेश ईस्लामिक देश हुन जहाँ महिलामाथि चरम भेदभाव रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भारतीय उपमहाद्विपका विभिन्न राज्यहरूमा समय–समयमा विभिन्न रानी÷महारानीहरूले राज गरेका छन् । यसरी विश्लेशण गरेर हेर्दा विकसित राष्ट्रहरू भन्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पहिलेदेखि नै महिला नेतृत्व बढी सकृय र स्वीकार्य रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको शुरूवातदेखि नै महिलाहरूको उपस्थिति रहेको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना पछी डडेल्धुराकी द्वारिका देवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री भएकी थिइन् । ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने डडेल्धुरा अझै पनि महिलामाथि भेदभाव बढी हुने र महिलाको अवस्था दयनीय रहेको जिल्लामा पर्छ । द्वारिका देवी ठकुरानीका साथै, साहना प्रधान, मंगला देवी, शैलेजा आचार्य, आदी २००७ साल यताको नेपाली राजनीतिमा जिवनपर्यन्त सकृय रहेका नामहरू हुन । तथापी नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति न्यून नै रह्यो । नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अधिकांश महिलाहरूले बिचमै राजनीतिबाट अवकाश लिने वा हराउने गरेका छन् ।

मधेशको राजनीतिमा पनि केही महिलाहरू सुरूदेखि नै सकृय रहे पनि कमले मात्र निरन्तरता दिएका छन् । निरन्तरता दिनेहरू पनि नेतृत्व तहमा पुगेको कमै मात्र उदाहरण छ । २०४७ सालमा मधेशको मुद्दालाई अगाडि सार्दै सद्भावना परिषदबाट नेपाल सद्भावना पार्टीमा परिणत भएपछी पार्टीमा सकृय भएकी निलम वर्मा फोरम नेपाल हुँदै अहिले राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी कीे उपाध्यक्षको रूपमा सकृय छिन् । सोही ताका नेपाल सद्भावना पार्टी प्रवेश गरेकी कपिलवस्तुकी अम्रिता अग्रहरी लामो समय मधेश राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा रहेर निष्कृय भइन् । २०४८ सालमा सद्भावना प्रवेश गरेकी चन्द्रकला कुशवाहा हाल सदभावना पार्टीमा केन्द्रिय सदस्य छिन् । सोही ताका नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीति शुरू गर्ने धनुषा की चन्दा साह, देवता साह लगायतका राजनीतिबाट निष्कृय भए । यसैगरी, नेपाल सद्भावना पार्टीबाटै २०५२ सालमा राजनीति सुरू गरेकी सुनसरीकी कान्ती मिश्र, बिन्दु श्रिवास्तव का साथै विभिन्न समयमा सद्भावनाबाट मधेश राजनीतिमा प्रवेश गरेका विमला सिंह कुशवाहा, धनुषाकी विभा ठाकुर, सिता देवी राय, निला साह, झापाकी उषा राजवंशी, सदभावना महिला मञ्चको उपाध्यक्ष समेत भईसकेकी सुनसरीकी मञ्जु भगत, विभिन्न आन्दोलनमा सकृय भुमिका निर्वाह गरेकी रूपन्देहीकी नुरजहाँ राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीको सह–अध्यक्ष र तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपाल की उपाध्यक्ष समेत भई सकेकी गौरी महतो कोईरी मधेश राजनीतिमाबाट निष्कृय भएका महिलाहरूको उदाहरण मात्र हो । २०६२÷६३ अगाडि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीति शुरूवात गरेर हालसम्म सकृय रहेका महिलाहरूमा २०५० सालमा राजनीतिमा सकृय भएकी सप्तरीकी मन्जु अन्सारी हाल फोरम नेपालमा छिन् । त्यसै गरी झापा की द्रोपदी गणेश जिल्ला सदस्य, महिला मञ्चको सदस्य हुँदै हाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रिय सदस्यको रूपमा रूपमा सकृय छिन् । त्यसै गरी सद्भावनाबाटै राजनीति शुरू गरेकी चन्दा चौधरी हाल तमलोपाको केन्द्रिय सदस्य छिन भने आशा चतुर्वेदी फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रिय सदस्य छिन् । त्यसैगरी, राधा कायस्थ, हाल सद्भावना केन्द्रीय सदस्य छिन् । सद्भावनाबाटै राजनीति सुरू गरेकी र अवसर आउँदा सकृय हुने ममता झा विभिन्न पार्टी हुँदै फेरी सद्भावना पार्टीबाटै निष्क्रिय भएकी छिन् ।

२०६२÷६३ पछी मधेश विद्रोह र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ल्याएको अवसरका कारण धेरै महिलाहरू राजनीतिमा सकृय भएर उदाए, साथै विभिन्न पदमा समेत आसिन भए । तर विगत ७ वर्षको अवधिमा तीमध्ये पनि धेरै निष्कृय हुँदै गएका छन् । मधेश आन्दोलनबाट उदाएकी पर्साकी करिमा बेगम फोरम नेपालको केन्द्रिय सदस्य, सभासद हुँदै राज्य मन्त्रीसम्म भइ हाल फोरम नेपालमै महिला संगठनमा सकृय छिन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा पहिलो संविधानसभामा सभासद् र पछि क्रमशः सहायक र राज्यमन्त्री भएकी कलावती दुसाध र रमनी राम चमार पहिलो संविधानसभा विघटनपछि निष्कृय भए । हाल मधेशको राजनीतिमा लामो समयदेखि सकृय अन्य महिलाहरूको कुरा गर्दा तमलोपा की केन्द्रीय सदस्य पुष्पा ठाकुर, तमलोपाबाट राजनीति सुरू गरेर हाल फोरम लोकतान्त्रिक केन्द्रीय सदस्य रहेकी शेख चाँदतारा, सदभावना की निभा साह तथा नेपाली काँग्रेसबाट राजनीति शुरू गरेर राप्रपा हुँदै हाल फोरम नेपाल की कोषाध्यक्ष रेणु यादव आदिको नाम उल्लेख्य छ ।

यसरी हेर्दा मधेश राजनीतिमा विभिन्न समयमा प्रशस्त महिलाहरू प्रवेश गरेको देखिन्छ, तर तीमध्ये धेरै जसोले बिचमै राजनीति छोड्ने वा निष्कृय हुने गरेको देखिन्छ । केही महिला मात्र लामो समयसम्म मधेश राजनीतिमा सकृय रहेका छन् । एक दशकभन्दा लामो समय देखि निरन्तर राजनीतिमा सकृय महिलाको कुरा गर्दा हाल सद्भावनामा राधा कायस्थ, चन्द्रकला कुशवाहा, द्रोपदी गणेश, फोरम नेपालमा रेणु यादव, फोरम लोकतान्त्रिकमा आशा चतुर्वेदी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादीकी उपाध्यक्ष निलम वर्मा र तमसपामा म अफै लगायतका औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् । मधेश राजनीतिमा मधेशी महिलाहरूको संख्या न्यून हुनु वा तिनीहरूको पलायन हुनुको पछाडिका कारणहरूको विश्लेषण गर्दा महिलालाई राजनीति गर्न समस्या महिलाको घरबाट सुरू भएर टोल छिमेक समाज हुँदै पार्टी नेतृत्वसम्म यसको कारणका रूपमा देखिन्छन् । पुरूषसत्तात्मक समाजमा राजनीतिमा लाग्न परिवारबाट लगभग विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन निश्चय नै सहज छैन । नगण्य परिवारले मात्र आप्mना छोरी, बुहारी वा पत्नीलाई राजनीतिमा लाग्न सहयोग गर्छन् । फेरि कुनै महिला जब राजनीतिमा अगाडि बढ्न थाल्छे, घर भित्रैका पुरूषहरूको अहम (इगो)मा ठेस पुग्न थाल्छ, र परिवामा कलह सुरू हुन्छ । परिवारको सहमतिबाट निस्किए पनि समाजले त्यो महिलालाई विभिन्न थरिका आक्षेप लगाउन सुरू हुन्छ । त्यतिमात्र होइन् राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूसमेत महिलाप्रति त्यति सहिष्णु छैनन् । राजनीतिको तल्लो तहदेखि नै भेदभावको सुरूवात हुन्छ । समावेशीकरणको अवधारणाले महिलाका लागि केही अवसर सिर्जना गरे पनि ती अवसर महिला राजनीतिक कार्यकर्ताले थोरै मात्र पाउने गरेको पनि यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ । वर्षौं परिवार, समाज र सहकर्मीको भेदभाव र कठिनाई भोगेर राजनीतिमा सकृय महिला तब निराश हुन्छे जब महिला समावेशीको नाममा आउने अवसर नेतृत्व पंक्तीका श्रीमती, नजिकका नातेदार वा कुनै बाहुबली नेताको सट्टा राजनीतिमा केही योगदान नभएको नातेदारले पाउँछन् । यसको उदाहरण हेर्न दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचनमा पार्टीहरूले सभासद् बनाएर पठाएको सूची हेरे पुग्छ । तमलोपाले कार्यकर्तालाई पछाडि पार्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी सम्धीनीलाई सभासद् बनायो । त्यस्तै, संघीय सद्भावनाबाट कुनै राजनीतिक अनुभव नभएकी डिम्पल झा र सद्भावनाबाट सामान्य राजनीतिक अनुभव भएकी शयल महतो अध्यक्षको पत्नी भएकै कारण सभासद् भए । फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले समेत कुनै राजनीतिक अनुभव नभएको आप्mनी पत्नीलाई सभासद् बनाए । तमसपा नेपालबाट एक मात्र महिला सभासद् अमेरिका देवी कुनै राजनीतिक अनुभव नभएपनि चुनाव हारेका उनका देवर शिवपुजन यादवको दबाव पार्टी नेतृत्वले झेल्न नसकेको कारण सभासद् भइन ।

अन्त्यमा मधेश राजनीतिमा महिलाको न्यून संख्यामा सुधार गर्न तथा मधेशको राजनीतिबाट महिलाको पलायन न्यूनीकरण गर्न सबभन्दा पहिले महिलाहरूले आप्mनो सोच परिवर्तन गरी आत्मबल बढाउन आवश्यक छ । दोस्रो परिवार र समाजको सोच परिवर्तन हुन जरूरी छ । परिवार र समाज महिलाको राजनीतिमा समावेशिता प्रति केही उदार मात्र भईदिए पनि महिलालाई राजनीति गर्न र टिक्न निकै सहज हुनेछ । तेस्रो कुरा राजनीतिमा रहेका पुरूष सहकर्मीहरूको व्यवहार र दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन जरूरी छ । प्रत्येक मधेशवादी दलभित्र महिला सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरूको व्यापक रूपमा संचालन गरिनु पर्दछ । चौथो, नेतृत्व पंक्तीले पार्टीमा आउने अवसरमा आप्mना निकटका नातेदार वा बाहुबलीहरूको दबावमा राजनीतिमा कुनै अनुभव नभएकालाई पठाउने भन्दा कार्यकर्ता मध्येबाट उत्कृष्टलाई पठाउन पहल गर्नु पर्दछ । साथै आम कार्यकर्ताबाट समेत नेतृत्वलाई दबाव कायम राखिनु पर्दछ । पाँचौ, सञ्चार माध्यमहरूले समेत महिला राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आप्mना कार्यक्रम तथा प्रशारण÷प्रकाशन हुने सामाग्रीहरूमा उचित स्थान दिनु आवश्यक छ । माीका पाँचवटा विषयमा पहल मात्र थालिएमा पनि मधेश राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति र स्थायित्वमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ ।