काठमाडाैँ । सबै नागरिकसम्म डिजिटल पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले भौगोलिक रूपमा विकट तथा जनसङ्ख्याको दृष्टिले कम मानिस बसोबास गर्ने दुर्गम बस्तीहरूमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेका छन् । यस्ता दुर्गम बस्तीहरूमा सेवा उपलब्ध गराउन हेलिकप्टरबाट उपकरण तथा सामग्री ओसारेरसमेत दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेको छ ।

दुर्गम भूगोलमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ । यस्ता स्थानहरूमा कम्पनीले गरेको लगानीबाट व्यावसायिक लाभ हासिल नहुने भए पनि डिजिटल विभेद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको टेलिकमले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पनि डिजिटल पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा मार्गनिर्देशनसमेत मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र फाइभजी सेवा पनि सँगसँगै सुरु गर्ने सरकारको योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी प्रविधि विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षित थापा क्षेत्रीले दुर्गम तथा दूरदराज क्षेत्रहरूमा पनि इन्टरनेट र मोबाइल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताअनुसार कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर सेवा विस्तार गरिँदै आएको छ । उहाँले सम्भव भएसम्म ‘अप्टिकल फाइबर’ विस्तार गर्ने योजनाअनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, विद्युत् सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा सोलार टावरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरी सञ्चार सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा भने भिस्याट प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित लाहाँ तथा ठूलीभेरी नगरपालिकाअन्तर्गत दुनै क्षेत्रमा समुद्र सतहदेखि करिब ३९०० मिटर उचाइमा केही दिनअघि सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्रिपुरासुन्दरी लाहाँमा सोलार पावरबाट सिङ्गल सेक्टर टुजी सञ्चालनमा रहेकामा उक्त साइटको स्तरोन्नति गरी जलविद्युत् जडान र १८ मिटर पोल जडानपश्चात् फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको हो ।

यसबाट त्रिपुरासुन्दरी–६ का बस्तीहरू लाहाँ, खादाङ, फुल्चिङ, पालङ गाउँ तथा जाजरकोट–डोल्पा राजमार्गमा उच्च गतिको फोरजी मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भएको छ भने करिब २५० घरधुरीका १२०० मोबाइल प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–१ थाला डाँडाको ३९०० मिटर उचाइमा टावर राखिएको छ । यस साइटमा उच्च क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी २५ मिटरको टावर जडानपश्चात् फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यहाँबाट ठूलीभेरी नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ का थाला गाउँ, लोचा गाउँ, तिप्ला, कुल्मी र काइके गाउँपालिकाका वैजबाडा, वनठाडा, सहरतारा, गुम्बातारा, टुप्पातारा, लाबन बगर तथा दुनै सहरतारा पदमार्गमा उच्च गतिको फोरजी सेवा विस्तार भएको छ ।

यसबाट करिब ८०० घरधुरीका ३२०० भन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता लाभान्वित भएको जनाइएको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला क्षेत्रमा ३४०० मिटर उचाइमा गत शुक्रबारदेखि फोरजी सेवा सुरु भएको छ । यस सेवाबाट ओलाङ्चुङगोला, याङमा, जारीटार, लुम्बासम्बा पदमार्गको दिगासम्बा तथा ग्रेट हिमालय ट्रेलअन्तर्गत लाङ्ग्योङ आसपासका क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हुन थालेको छ । त्यसैगरी, ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रमा पनि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पाथीभरा मन्दिर परिसर, काफ्लेपाटी, देउराली, भालुगौडा तथा मन्दिरतर्फ जाने पदमार्गका विभिन्न स्थानहरूमा मोबाइल नेटवर्क सुविधा विस्तार भएको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६, घुन्सा ९३८५० मिटर मा नेपाल टेलिकमले सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

यसअघि स्याटेलाइटमार्फत टुजी सेवा मात्र रहेको यस क्षेत्रमा अब उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ । घुन्सा, फले, खम्बाचेन, लोनाक तथा कञ्चनजङ्घा आधार शिविरतर्फ जाने पदमार्गका क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले सङ्खुवासभा जिल्लाका दुर्गम तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमासमेत आफ्नो दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नति गरेको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दा तथा पर्यटकलाई अत्यावश्यक सञ्चार सुविधा उपलब्ध भएको छ । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ स्थित चेक्सेडाँडा क्षेत्रमा स्थापना गरिएको नयाँ बिटीएस टावर हालै सञ्चालनमा आएको छ । सो टावरले मकालु गाउँपालिका–२ का विभिन्न बस्तीहरू, वडा नम्बर ३ का केही क्षेत्र तथा वडा नम्बर ५ को माङसिमामा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध गराएको छ । साथै, यो टावरले मकालु बेस क्याम्प ट्रेकिङ मार्गका उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा समेत ‘नेटवर्क कभरेज’ दिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले सिम्बोप्वा डाँडामा माइक्रोवेभ रेडियो रिपिटर तथा बीटीएस (तासिथवा) स्थापना गरेको छ । करिब ३७०० मिटर उचाइमा रहेको यस स्थानमा टावर स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण थियो । बसोबास क्षेत्रभन्दा माथि करिब छ घण्टा ठाडो उकालो चढेर मात्र पुग्न सकिने यो क्षेत्रमा उपकरण ढुवानी र निर्माण सम्पन्न गर्न करिब तीन वर्ष लागेको टेलिकमले जनाएको छ । सिम्बोप्वा डाँडाको टावरले भोटखोला गाउँपालिकाका लिंगम, छुम्सुरलगायतका दुर्गम बस्ती तथा कोशी राजमार्गको माथिल्लो खण्डमा मोबाइल नेटवर्क कभरेज उपलब्ध गराएको छ ।

यहाँ माइक्रोवेभ रिपिटर स्टेसन (किमाथांका) स्थापना भएपछि किमाथांकासम्म माइक्रोवेभ लिङ्क विस्तार सम्भव भएको टेलिकमको भनाइ छ । त्यसैगरी, टेलिकमले भोटखोला गाउँपालिकाको उत्तरी सीमा क्षेत्र किमाथांकामा माइक्रोवेभ रेडियोमा आधारित फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गसँग जोडिएको यो अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा यसअघि स्याटेलाइटमा आधारित टुजी भ्वाइस सेवा मात्र सञ्चालनमा थियो ।

टेलिकमले देशका विभिन्न विकट तथा दुर्गम स्थानहरूमा स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित जिएसएम मोबाइल तथा भिस्याट टेलिसेन्टर उपकरण जडान गरी टुजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल, टेलिफोन र डाटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाको कान्छो गाउँ कुगाउँ तथा निजाल, दोलखाको ना–गाउँ र रसुवाको चन्दनबारी गरी चार स्थानमा स्याटेलाइटमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ ।

हाल टेलिकमले ३८ विभिन्न स्थानमा यो प्रविधिबाट मोबाइल सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी १४ ‘साइट’ डोल्पा जिल्लामा छन् । डोल्पाको छार्का–ताङसोङ, छार्का, धो, घुन्सापास, कलाङ, मुकोट, निजाल, फोक्सुन्डो, साल्दाङ, सिम्बाडाँडा, सिमेन्कोमास, तिन्जे, भिजेर र कुगाउँमा यी साइट छन् ।

हुम्लाको गोठी, राया, रोडीकोट, श्रीनगर र श्रीमस्ठ, मुगुको मुगुगाउँ, पुलु, रारा (मुर्मा), सोरुकोट र भी, मनाङको भिमथाङ, फु र नार, दोलखाको बेदिङ र ना–गाउँ, ताप्लेजुङको घुन्सा र ओलाङचुङगोला, सोलुखुम्बुको गोरक्छेप र मोन्जु, रसुवाको गोसाइँकुण्ड र चन्दनबारी, दार्चुलाको टिंकर, बाजुराको बिच्छा र जुम्लाको गुठीचौरमा स्याटेलाइटमार्फत सेवा पुर्याइएको छ । टेलिकमले बाजुराको बडिमालिका मन्दिर क्षेत्र ९४२०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साथै, सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा समेत फोरजी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन अगाडि बढाइएको जनाइएको छ ।

डिजिटल पहुँचको विभाजन घटाउने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकताअनुरूप नेपाल सरकार सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका देशभरका बस्तीहरूलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने अभियान निरन्तर जारी रहने टेलिकमले जनाएको छ । फोरजी सेवा सञ्चालनसँगै अनलाइन कक्षा, डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, इमेल तथा विभिन्न अनलाइन सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । यसले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक गतिविधिमा सहयोग पुग्ने र दुर्गम हिमाली क्षेत्रलाई आधुनिक डिजिटल नेटवर्कसँग जोड्दै पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रवाह तथा समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राज्यले विलासी वस्तु र तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुनले नेपालको वर्तमान कर नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव सुनाउँदै उहाँले तयारी अवस्थाका कृषि औजार आयात गर्दा कर नलाग्ने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

बौद्धिक सम्पतीको संरक्षणका लागि नेपालमा व्यवस्थित ‘पेटेन्ट अफिस’ नभएको प्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो हुने भएकाले त्यसमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उहाँको माग छ । यस्तै, नयाँ उद्यमी र आविष्कारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शुरुवाती चरणमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अनुसन्धानको कार्य एक आर्थिक वर्षभित्र मात्र ससमित नहुने भएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजना र बजेटको दायरामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । स्वदेशी प्रतिभा र प्रविधिको विकास बिना मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आगामी बजेटमा यी विषयहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्र, ‘मिडिया’ नीति तथा सञ्चार क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर यी क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययनसहित सुधारका प्रयास अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री डा तिमिल्सिनाले छोटो अवधिमा सबै क्षेत्रलाई एकैपटक व्यवस्थित गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, प्रतिस्पर्धा विस्तार तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हाल तत्काल फोरजी सेवा बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेलाई फोरजी सेवालाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा फाइभजी कार्यान्वयन गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । फाइभजी सेवा सुरु गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक ‘फ्रिक्वेन्सी’ निर्धारण र वितरणसम्बन्धी तयारीसमेत अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल ‘अपरेटर’ आवश्यक रहेको विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

हाल दुई कम्पनीले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो मोबाइल अपरेटरको आवश्यकता पहिचान तथा निर्धारणका सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले यसले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई थप सुदृढ बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा समग्र दूरसञ्चार प्रणालीलाई मजबुत बनाउने नीति लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यी विषयमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम तथा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँग नियमित छलफलमा रहेको र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्दै सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । विशेषगरी नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले यी कार्यमा विद्यमान विधि विधानभित्र रहेर पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखी कुनै विवाद सिर्जना नहुने गरी समाधान खोजिने बताउनुभयो । नेपाल टेलिकममा जनताको लगानी र सरकारी दायित्व दुवै जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन र नियमअनुसार आवश्यक भूमिका निर्वाह गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा ‘डेटा सेन्टर’ तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, ‘डिजिटल फिजिबिलिटी’ तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘डेटा सेन्टर हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । जनताको करबाट जोडिएका सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कुनै निकाय, संस्था वा कर्मचारीबाट गलत कार्य भएको सूचना प्राप्त भए सम्बन्धित राज्य संयन्त्र सक्रिय बनाइने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मिडिया क्षेत्र बलियो भएन भने लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकार मिडियाको भूमिकाप्रति संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यामहरुले पनि जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारितामा जोड दिई आफ्नो छवि सुधार्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो । विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा पत्रकारहरूको हितका विषयमा अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

सरकारले सरकारी विज्ञापनका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम र समाचार संस्थासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमार्फत समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । विज्ञापन वितरण तथा छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले निर्धारित प्रक्रियाबाहिर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडाैँ । सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्न नमानेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएपनि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नेगरी जुन अध्यादेश ल्याइएको छ मैले पनि ल्याउन खोजेको त्यही थिएँ । त्यसले राम्रो कल्पना गरेको छ । तर मैले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेको थिएँ । त्यही अनुसार अध्यादेश ल्याउन खोजेको थिएँ । दोस्रो कुरा, मैले ल्याउन खोजेको नवप्रर्तनको काम हो । अहिले पनि अगिाडि बढेको छैन । त्यसैले यो कुरामा दुःख लागेको छ । नवप्रवर्तन कोषको जुन अध्यादेश छ यो ल्याउनको लागि अनुरोध गरिरहेको छु तर सुनुवाइ भइरहेको छैन । विज्ञान, प्रविधि, नवप्रर्तन तथा अनुसन्धान मन्त्रालय छुट्टै खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो जुन माग छ त्यो मागमा सुनुवाइ भइरहेको छैन । प्राधिकरण बाट चलाउन खोजिएको छ । धेरै रुपैयाँ खर्च हुन्छ रे ।”

उहाँले मन्त्रालयमा सञ्चालनका लागि बजेटको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै विज्ञान र नवप्रवर्तन ठुलो कि २–३ अर्ब रुपैयाँ ठुलो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

काठमाडौं । नेपालको टेक्नोलोजी कम्पनी कान्तिपुर इन्फोटेकले आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट (workofile) ‘वर्कोफाइल’ लाइभ गरेको छ। नेपालका प्रोफेसनलहरू, जब सिकर्स र अर्गनाइजेसनलाई एउटै डिजिटल इकोसिस्टममा जोड्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको यो प्लेटफर्म हाल वेब भर्सनमा उपलब्ध छ र मोबाइल एप छिट्टै आउने टिमले जनाएको छ।

वर्कोफाइल एउटा सजिलो तर गहिरो अध्ययनबाट तयार गरिएको छ। कान्तिपुर इन्फोटेकका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सागर शर्माका अनुसार, “नेपालमा प्रोफेसनल समुदायको अभाव छ। आजको मितिमा पनि प्रतिभाहरू र संस्थाहरू लिंकडिन, फेसबुकका ग्रुप र पेजमा सिभी र जब पोस्ट गर्न बाध्य छन् — यो हाम्रो प्रोफेसनल इकोसिस्टमको विकासका लागि राम्रो संकेत होइन। वर्कोफाइल त्यही समस्याको समाधान हो।”

शर्मा थप्छन्, “सात वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति पनि अहिले कसैको ह्वाट्सएप च्याटमा पिडिएफ सिभी बनाउँदै, बाँड्दै बस्न बाध्य छ । त्यही प्रतिभालाई एउटा लाइभ, डायनामिक इकोसिस्टममा स्थान दिनु नै वर्कोफाइलको मिसन हो — जसलाई अर्गनाइजेसनहरूले खोजी गर्न सकून्। Get Your Work Profile Ready With Workofile — यही हाम्रो आइडिया हो।”

यो भिजन बुझ्दा वर्कोफाइल किन बनाइयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा प्रतिभाको कमी छैन, संस्थाहरूको कमी छैन — तर दुईलाई प्रोफेसनली जोड्ने पूर्वाधार थिएन। फेसबुकको जब पोस्टमा ५०० कमेन्टमा गुमेको एप्लिकेसन, ह्वाट्सएपमा फर्वार्ड हुँदाहुँदै ब्लर भएको सिभी — यही थियो नेपालको हायरिङ रियालिटी। वर्कोफाइलले यो यथार्थलाई चुनाैती दिएको छ। हरेक व्यक्तिले आफ्ना उपलब्धि वर्कोफाइलमा अपडेट गर्दै जान सक्छन् र चाहिएको बखत तुरून्तै डाउनलोड, प्रिन्ट वा अन्यत्र मेल गर्न सक्ने सुविधा यसमा छ ।

AI – आधारित सिभी जेनेरेटर: पिडिएफबाट प्रोफेसनल प्रोफाइलसम्म

वर्कोफाइलको अर्को राम्रो पक्ष हो यसको AI – बेस्ड सिभी जेनेरेसन टुल । प्रोयोगकर्ताले आफ्नो सिभी अपलोड गर्न सक्छन् — र AI ले त्यसलाई एउटा सुधारिएको, प्रोफेसनल सिभीमा परिणत गरिदिन्छ। यो सिभी प्लेटफर्मभित्रै रोजगारीका लागि आवेदन दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ वा डाउनलोड गरेर अन्यत्र पनि पठाउन सकिन्छ।

यो फिचरले खासगरी ती प्रोफेसनलहरूलाई सहयोग गर्नेछ जसँग अनुभव त छ तर आफ्नो सिभी व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ। एउटा इन्जिनियर जसले वर्षौं काम गरेको छ तर राम्रो सिभी बनाउन जान्दैन, एउटा शिक्षक जसको योग्यता राम्रो छ तर डिजिटल प्रेजेन्टेसन कमजोर छ — यिनीहरूका लागि वर्कोफाइलको AI टुल एउटा गेम चेन्जर हुन सक्छ।

प्रोफेसनल नेटवर्किङ, हायरिङ र कम्युनिटी — सबै एकै ठाउँमा

वर्कोफाइलमा जोसुकै  व्यक्तिले आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्छन् — डाक्टर, इन्जिनियर, डिजाइनर, मार्केटर, एकाउन्टेन्ट, जर्नालिस्ट, एजुकेटर — जुनसुकै क्षेत्रका होस् । कम्पनी, एनजिओ, स्कुल, हस्पिटल वा सरकारी निकायले पनि संस्थागत प्रोफाइल बनाएर रोजगारीका अवसरको विज्ञापन गर्न र उपयुक्त उम्मेदवार पत्ता लगाउन वा छनोट गर्न सक्छन्।

यसका अतिरिक्त, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फिडमा पोस्ट गर्न, अरूलाई फलो गर्न, फलोअर बनाउन र डाइरेक्ट म्यासेज गर्न सक्छन् — जसले वर्कोफाइललाई एउटा पूर्ण प्रोफेसनल नेटवर्किङ ठाउँका रूपमा स्थापित गराउन सक्छ ।  यो प्लेटफर्मले नेपालका प्रतिभाहरूलाई उपयुक्त संस्थासँग दिगो रूपमा जोड्ने काम गर्छ। र यो सबै कुरा — प्रोफाइल बनाउनेदेखि  आवेदन गर्दासम्म  — पूर्णतः निःशुल्क  छ।

अहिले बिटा भर्सनमा लाइभ भएको वर्कोफाइलले आगामी दिनमा थप विशेषताहरू थप्दै जाने कान्तिपुर इन्फोटेकको टिमले जनाएको छ।

वर्कोहब: अर्को ठूलो प्रोडक्ट आउँदैछ

वर्कोफाइलसँगै कान्तिपुर इन्फोटेक र वर्कोफाइल टिम अर्को एउटा महत्वाकाँक्षी प्लेटफर्ममा काम गरिरहेको छ — ‘वर्कोहब’। यो प्लेटफर्म इन्स्ट्यान्ट र शर्ट-टर्म जब मार्केटका लागि बनाइँदैछ, जुन अपवर्क र फाइभरको स्टाइलमा अपरेट गर्नेछ।

वर्कोहबमा सेवाग्राहीहरूले प्रोजेक्ट पोस्ट गर्न सक्नेछन्, फ्रिल्यान्सरहरूले बिड गर्न सक्नेछन् र छनोट भएपछि काम सुरु गर्न सक्नेछन्। माइलस्टोन-बेस्ड पेमेन्ट, क्लाइन्ट र फ्रिल्यान्सर दुवैतर्फको रेटिङ र रिभ्यु सिस्टम, सेक्युर एस्क्रो पेमेन्ट, डिस्प्युट रेजोल्युसन, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट — यी सबै फिचरहरू वर्कोहबमा हुनेछन्। ग्राफिक डिजाइन, वेब डेभलपमेन्ट, कन्टेन्ट राइटिङ, भिडियो एडिटिङ, डिजिटल मार्केटिङ, ट्रान्सलेसन लगायत २० भन्दा बढी क्याटेगरीमा गिग र प्रोजेक्ट-बेस्ड काम उपलब्ध हुनेछ।

अर्थात् — लङ टर्म करियरको लागि वर्कोफाइल, इन्स्ट्यान्ट गिगको लागि वर्कोहब। कान्तिपुर इन्फोटेकको यो डुअल-प्लेटफर्म भिजनले नेपालको समग्र डिजिटल वर्क इकोनमीलाई समेट्ने छ।

नेपालमा हाल ३ करोड ४० लाखभन्दा बढी मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् र प्रतिवर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीमा प्रवेश गर्छन्। फेसबुकको जब ग्रुपमा हराएको ट्यालेन्ट र ह्वाट्सएपको च्याटमा थन्किएको सिभी — यो रियालिटी बदल्ने समय आएको छ। वर्कोफाइल त्यही बदलावको सुरुवात हो।

वर्कोफाइल workofile.com मा उपलब्ध छ।

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुविसु लिमिटेडले अत्याधुनिक Wi-Fi 6 प्रविधिमा आधारित नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट सेवा सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले यससँगै “Secure Internet – सुविसु सुरक्षा” नामक इन्टरनेट सुरक्षा सेवा पनि पहिलो पटक मुख्य सुविधाका रूपमा समावेश गरेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार नेपालमा Wi-Fi 6 प्रविधि उपलब्ध भए पनि सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उच्चस्तरीय सुरक्षित इन्टरनेट अनुभव प्रदान गर्ने पहल पहिलो पटक गरिएको हो। नयाँ प्रविधिले उच्च गति, फराकिलो कभरेज र एकै समयमा धेरै डिभाइसहरू सहज रूपमा कनेक्ट गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने बताइएको छ।

Wi-Fi 6 सेवाले लो-लेटेन्सी सुनिश्चित गर्दै प्रयोगकर्तालाई निरन्तर र सहज अनलाइन अनुभव दिन्छ भने डिभाइसहरूको ब्याट्री खपत घटाउन पनि सहयोग गर्ने कम्पनीको दाबी छ। यससँगै जोडिएको “SUBISU सुरक्षा” प्रणालीले हानिकारक वेबसाइट, साइबर जोखिम र अनधिकृत पहुँचबाट प्रयोगकर्तालाई जोगाउँदै सुरक्षित ब्राउजिङ वातावरण निर्माण गर्ने बताइएको छ।

कम्पनीका उपाध्यक्ष राम कृष्ण परियार ले डिजिटल युगमा केवल तीव्र इन्टरनेट मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नु प्राथमिकता भएको बताए। उनका अनुसार गति, स्थिरता र सुरक्षालाई एकैसाथ समेट्दै नेपालमा इन्टरनेट सेवाको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सुविसुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार Smart WiFi 6, Pro WiFi 6 र Elite WiFi 6 गरी तीन फरक प्याकेजमा सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। कम्पनीले यस पहललाई नवप्रवर्तन, ग्राहक सुरक्षा र भविष्यमुखी डिजिटल सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भए÷गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा डा विक्रम तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएयताका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका सेवा सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

जसअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ, सरकारी कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पछिल्लो एक महिनामा गरिएका काम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’को अवधारणा अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मी जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अङ्कको पोस्टल कोडलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार सात अङ्कको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । जसअनुसार प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्याइएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे–एज यु–गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ ।

९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । मन्त्रालयले फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाएको छ । साथै मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको छ । सबै सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउने तथा ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा ग्राहक सेवा डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एप मा नयाँ सेवा थपिएका छन् । नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ । एपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्युआर कोड स्क्यान गरी ‘अटोफिल’ हुने प्रणाली राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहुँचयोग्य बनाउने काम पनि सुरु भएको छ । साइबर सुरक्षामा पनि मन्त्रालयले आक्रामक कदम चालेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ । शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ भने कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी तथा कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउन कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्व वृद्धि गर्ने सुझावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुनी सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयक मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ ।

यसले आगामी दिनमा डिजिटल शासन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई तथा मुडियारी भाषामा नयाँ कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद् भवनसम्म उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्नेगरी कामको थालनी भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गरी गर्व गर्न लायक नतिजा देखाउन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई कर्मचारी संयन्त्रले पनि बदलिएर साथ दिनुपर्ने समय आएकाले आफूले दिएको सेवा प्रति गर्व गर्न लायक काम गर्न उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज आयोजित जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री डा तिमिल्सिनाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, गैह्रजिम्मेवारी र बहाना अब सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिक परिवर्तनको मर्म बुझ्न आग्रह गर्दै उहाँले नयाँ सरकार किन बनेको हो भन्नेबारे सबैले आत्मसमीक्षा गर्र्नुपर्ने भन्दै सरकारी सेवामा सुधार गरेर जनतालाई सहज रुपमा सुशासन दिन कर्मचारीतन्त्र लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“समस्या देखाउन सजिलो हुन्छ । तर, अब हामीले आफैँतिर औँला उठाउनुपर्छ । हामीले काम गर्ने भनेको राजनीतिक लाभका लागि नभई देशको सेवाका लागि हो,” मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भन्नुभयो । अहिलेको सरकार पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जगमा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“कसैलाई पनि गैह्रजिम्मेवार हुने छुट छैन । आफूलाई सुम्पिएको काम कि त जिम्मेवार भएर पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,” मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भन्नुभयो । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिँदै मन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारी कार्यालयले जनतालाई सेवा दिन बसेको हो भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुको विकल्प छैन, अब सबैले काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । विगतको तुलनामा आफूलाई सन्तुष्ट हुने गरेर काम गर्न लाग्नुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।

सूचनाको मूल्याङ्कन सन्तुलित ढङ्गले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री डा तिमिल्सिनाले कुनै पनि सूचना एकाङ्की रूपमा नलिन र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरी खुला रुपमा सेवाग्राहीको काममा खटिन कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो । संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दशकौँ पुराना कानुनका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको अवरोधलाई हटाउन आवश्यक कानुन छिट्टै निर्माणको तयारीमा अहिलेको संसद् र सरकार लागिसकेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ कानुन बनाउने र पुराना परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा तिमिल्सिनाले रोकिएका फाइल तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिँदै ‘शून्य फाइल’ अभियान सफल बनाउन मन्त्रालयदेखि प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेका कर्मचारी संयन्त्र सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘शून्य फाइल’ अभियानलाई नतिजामुखी बनाउन साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक प्रगति सार्वजनिक गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नुवाकोट–१ बाट निर्वाचित सांसद डा अच्युतम लामिछानेले कार्यालय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन ‘शून्य बेरुजु जिल्ला’ बनाउने लक्ष्य लिन उहाँले सुझाव दिनुभयो । सबै नागरिकलाई समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्न तथा राजनीतिक आधारमा कुनै विभेद नराख्न पनि उहाँले सजग गराउनुभयो ।

छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा जिल्लाको विकास आयोजनाको अवस्थाको सम्बन्धमा पनि मन्त्री र सांसदले जानकारी लिनुभयो ।

काठमाडौं  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचनाप्रति नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार बिहान नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–६ स्थित छहरे बजारमा स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय ‘सरकारले सबै मन्त्रीलाई नयाँ मोबाइल फोन दिने तयारी गरिरहेको’ भन्ने आशयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको सूचना पूर्ण रूपमा झूटो र बनावटी रहेको स्पष्ट पारे।

उनले यस्ता गलत सूचनाहरू सरकारप्रति अनावश्यक अविश्वास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले फैलाइएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिले जानाजानी भ्रम फैलाएको हुन सक्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा आउने कुनै पनि सूचना साझा गर्नुअघि त्यसको स्रोत र सत्यता जाँच गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार जनताको करबाट उठेको रकमको सही सदुपयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यदि कतै दुरुपयोग देखिए नागरिकले निसंकोच प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे। “सत्यमा आधारित प्रश्नले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ,” उनले भने, “तर खराब नियतले फैलाइने गलत सूचनालाई पनि समयमै पहिचान गर्न आवश्यक छ।”

उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अब बोल्नेभन्दा काम गरेर देखाउने समय आएको बताए।

परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले गाउँ–गाउँमा पुगेर नागरिकका समस्या सुन्ने र त्यसकै आधारमा नीति निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।

काठमाडौं: सुबिसु लिमिटेडद्वारा आयोजित चौथो एपाक IPv6 काउन्सिल मीट भव्यरूपमा सम्पन्न भएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबार डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेट इकोसिस्टमसम्बन्धी व्यापक छलफलसँगै सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनको पहिलो दिन IPv6-संचालित एआई डाटासेन्टर, इन्टरप्राइज ICT को भविष्य, IPv6 को विकासक्रम, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन तथा नेपालको सार्वभौम डिजिटल रोडम्यापजस्ता विषयमा प्रस्तुति र छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमका क्रममा सुबिसु लिमिटेड र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा IPv6 प्रवर्द्धनमा सक्रिय एपाक IPv6 काउन्सिलबीच महत्त्वपूर्ण सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा एपाक IPv6 का तर्फबाट प्रा. एमेरिटस डा. सुरेश्वरन रामदास र सुबिसुका सीईओ बिनय मोहन साउदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त सम्झौताले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी विज्ञहरूले IPv6 कार्यान्वयन, DNSSEC प्रविधि, वित्तीय क्षेत्रमा IPv6 का चुनौती तथा रणनीतिका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। साथै डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेट इकोसिस्टमसम्बन्धी प्यानल छलफल तथा कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो।

आयोजक सुबिसु लिमिटेडका सीईओ बिनय मोहन साउदले सम्मेलनले स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञबीच अनुभव आदान–प्रदान गराउँदै नेपालको नीति निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाल विश्वस्तरका नवीनतम प्रविधिसँगै अघि बढिरहेको सन्देश सम्मेलनले दिएको बताए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले IPv6 प्रयोगमार्फत कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए। उनले IPv6 नै भविष्यको मार्ग भएको उल्लेख गर्दै माइग्रेसनसम्बन्धी परामर्शपत्र पनि प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए।

सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिने दिशामा यस सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

2 messages remaining. Start a free Plus trial to keep the conversation going
Try Pl

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसु लिमिटेड र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा IPv6 प्रवर्द्धनका लागि समर्पित APAC IPv6 Council बीच सहकार्य सम्झौता (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ।

होटल र्याडिसन, काठमाडौंमा आयोजित चौथो APAC IPv6 Council Meet को पहिलो दिन सम्पन्न उक्त सम्झौताले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौतामा सुबिसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनय मोहन सउद तथा APAC IPv6 Council का अध्यक्ष प्रो. इमेरिटस डा. सुरेश्वरन रामादास ले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार दुई संस्थाबीच प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, विशेषज्ञ आदानप्रदान, संयुक्त प्रकाशन तथा परस्पर प्रचार–प्रसारमा सहकार्य हुनेछ। साथै, सुबिसुले APAC IPv6 Council को संस्थागत सदस्यका रूपमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ।

सुबिसुका CEO सउदले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि सम्मेलन आयोजना गर्दै APAC IPv6 Council सँग औपचारिक साझेदारी गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए। उनका अनुसार उक्त सहकार्यले नेपाललाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रविधि विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

APAC IPv6 Council, IPv6 Forum को एसिया–प्रशान्त च्याप्टर हो, जसले यस क्षेत्रमा IPv6 को प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको छ।

सम्झौताका मुख्य सहकार्य क्षेत्रहरूमा प्राविधिक कागजात तथा उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान, प्रकाशनमा लेखरचना योगदान, नाम तथा लोगोको परस्पर प्रयोग र ज्ञान साझाकरणका लागि विशेषज्ञ आदानप्रदान समावेश छन्।

यो सम्झौताले नेपालको ‘डिजिटल नेपाल’ अभियान लाई थप बल पुग्ने र देशको इन्टरनेट पूर्वाधारलाई वैश्विक मानदण्डअनुरूप विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

IPv6 को अवलम्बन भविष्यको इन्टरनेट विस्तार, IoT तथा क्लाउड कम्प्युटिङ का लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विगत २५ वर्षदेखि नेपालमा ब्रोडब्यान्ड, इन्टरप्राइज कनेक्टिभिटी तथा डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै आएको सुबिसुले यस सहकार्यसँगै नेपालको प्राविधिक समुदायलाई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मञ्चमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर थप मजबुत बनाएको जनाएको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रअन्तर्गत माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका निर्देशक डेभिड सिस्लेन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आज  सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा आपसी सहयोगको वर्तमान अवस्था तथा आगामी सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

भेटका क्रममा निर्देशक सिस्लेनले मन्त्री तिमिल्सिनालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको ‘नेपाल: डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट’मा सरकारको प्राथमिकताबारे चासो व्यक्त गरे। उनले उक्त परियोजनाले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सूचना प्रविधि पहुँच विस्तार, डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल रूपान्तरण, मिडिया साक्षरता तथा शासकीय सुधारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।

सो अवसरमा मन्त्री तिमिल्सिनाले विश्व बैंकको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै ‘नेपाल: डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने बताए। उनले नयाँ सरकार गठनपछि पूर्वाधार विकास र नागरिक सेवा प्रवाहमा नतिजामुखी काम सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै विगतभन्दा फरक ढंगले काम गर्दै योजनामा देखिएका समस्याको समाधानतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

भेटवार्तामा मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख आदेश खड्का, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा विश्व बैंकका अन्य पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

काठमाडौं : नेपालमा विगत २५ वर्षदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सुबिसु लिमिटेडले चौथो एपाक आइपीभी सिक्स काउन्सिल मिटको आयोजना गर्ने भएको छ।

सुबिसुका अनुसार सम्मेलन यहि चैत २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुनेछ ।

नेपालमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि सम्मेलनहरूको आयोजना हुनुलाई सरकारको डिजिटल नेपाल अभियानलाई साकार पार्न एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको सुबिसुले जनाएको छ । यस सम्मेलनले नेपाललाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रको डिजिटल पूर्वाधार विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्नेछ।

सम्मेलनले फाइभजी, स्मार्ट शहरहरू र ठूला-ठूला औद्योगिक स्वचालन जस्ता नवीनतम प्रविधिहरुका लागि आवश्यक असीमित ठेगाना IPv6 ले कसरी प्रदान गर्दछ भन्ने विषयमा अनुभव साटासाट गर्ने तथा छलफल गर्ने छ। यसले नेटवर्कहरुमा बढ्दो साइबर खतराको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।

यस वर्षको सम्मेलन विशेषगरी इन्टरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चरमा IPv6 को व्यावहारिक प्रयोगमा केन्द्रित रहनेछ ।

विश्वभरका संस्थाहरू क्लाउड-आधारित, सफ्टवेयर-निर्धारित तथा सुरक्षित नेटवर्क वातावरणतर्फ अघि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा, IPv6 को प्रयोग अब केवल प्राविधिक सुधार मात्र नभई एक रणनीतिक आवश्यकता बनिसकेको छ।

यो दुई दिने सम्मेलनमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुख्य वक्ताहरु एवं विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनले सहभागीहरूलाई ज्ञान आदानप्रदान, विशेषज्ञसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया र क्षमता अभिवृद्धिको उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्नेछ।

काठमाडौँ, २४ चैतः नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा गुणस्तरबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाहरूका बीच नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा सुधारका प्रयास थालिएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि कम्पनीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम अघि बढाएको हो । विशेषगरी ग्राहक सेवा, मोबाइल डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली’ लागू गर्ने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना ल्याएको छ । यस योजनामा नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसअन्तर्गत ग्राहक सेवालाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । विगतमा सेवा अवरोध, ढिलो प्रतिक्रिया, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट र ग्राहकको गुनासो समाधानमा ढिलाइजस्ता समस्या बारम्बार उठ्दै आएका थिए । यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न अहिले मन्त्रालय र कम्पनी दुवैले समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूले लामो समयदेखि डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिने समस्याबारे गुनासो गर्दै आएका थिए । अब यो प्रणाली अन्त्य गरिएको छ । यसको सट्टा ग्राहकले थप पारदर्शी र आफैँ छान्न सक्ने विकल्पसहितको सेवा पाउनेछन् । अब ग्राहकले लिएको डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत भएपछि पूर्वसूचना दिइनेछ । जसले बाँकी डाटा कति छ भन्ने जानकारी समयमै दिन्छ । यससँगै ‘पे–एज–यू–गो’ (पिएवाईजी) अर्थात् डाटा प्याकेजबिनै इन्टरनेट चलाउने र रकम काट्ने विकल्प उपलब्ध गराइएको छ । जसले ग्राहकलाई प्याकेजबिना पनि आवश्यकताअनुसार इन्टरनेट प्रयोग गर्नसक्ने सुविधा दिन्छ । साथै, ग्राहकले नयाँ प्याकेज लिने वा सिधै पिएवाइजी मोडमा जाने भन्ने निर्णय आफैँ गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरका अनुसार यो प्रणाली हाल परीक्षण चरणमा रहेको र केही दिनभित्रै पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ । उहाँका अनुसार ‘युएसएसडि’मार्फत खरिद गरिने डाटा प्याकमा यो सुविधा तीनदेखि पाँच दिनभित्र लागू हुनेछ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि सातदेखि १० दिनभित्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसले डिजिटल माध्यममार्फत सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई अझ सहज अनुभव दिने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल टेलिकमका ग्राहक सेवा प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन ‘वन टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिनुभएको छ । यसबाट ग्राहकले एकपटक मात्र आफ्नो विवरण बुझाएपछि भविष्यमा फेरि त्यही विवरण पेस गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने जनाइएको छ । अहिले सिम कार्ड लिन, नवीकरण गर्न वा अन्य सेवा लिन जाँदा बारम्बार कागजात पेस गर्नुपर्ने समस्या थियो । जसले ग्राहकलाई हैरानी दिँदै आएको थियो । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सेवा प्राप्ति प्रक्रिया छिटो, सरल र झन्झटरहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रणाली आगामी ३० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल टेलिकमले आफ्ना विभिन्न सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी पनि तीव्र बनाएको छ । ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा सिम स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू अब घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट लिन सकिनेछ । यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै कार्यालयमा हुने भीड घटाउने र सेवा वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने ठानिएको छ ।

ग्राहक सेवा सुधारकै अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा यस्तो सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ र ग्राहकले एकै ठाउँबाट आफ्ना सबै समस्याको समाधान पाउनेछन् । यसले विभिन्न काउन्टर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने र सेवा प्राप्तिको समय घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यससँगै, फोरजी मोबाइल नेटवर्क सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । हाल देशका विभिन्न स्थानमा फोरजी सेवा कमजोर रहेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने र थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी ३० दिनभित्र आवश्यक नीतिगत सुधार सम्पन्न गरी सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।रासस

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी एप (बेटिङ एप) र त्यससम्बन्धी ‘वेबसाइट’ बन्द गराएको छ ।

मन्त्रालयले बेटिङ एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा हाल पहिचान भएका सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको हो ।

सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले आज मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरुसँगको बैठकमा बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले बेटिङ बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले बेटिङ बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन बेटिङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी तत्कालै ‘एक्सन’ लिनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये बुँदा नं ४२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम मन्त्रालयले आजको मन्त्रिस्तरको निर्णयअनुसार प्राधिकरणलाई इन्टरनेटसेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट हुने सट्टेबाजीलगायतका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम सबै सट्टेबाजी एप र साइट बन्द गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कानुनी व्यवस्थाका विपरीत हुनेगरी नेपालभर सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट सञ्चालन तथा प्रयोग नगर्न÷नगराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै, कसैले अनधिकृत रुपमा सट्टेबासी एप र वेबसाइट प्रयोग गरेमा वा सञ्चालन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम साधिकार निकायबाट कडा कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यस सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) बमोजिम कसैले सट्टाबाजी गर्नु वा गराउनु हँुदैन भन्ने प्रावधान रहेको र सो उलङ्घन गरेमा सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम कसुरमा प्रयोग भएको बिगो जफत गरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा १ को (ख) मा समेत जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति नलिएको चिट्ठा किन्न तथा किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र सो विपरीत कसैले कसुर गरेमा कसुर गर्ने र गराउनेलाई त्यसबापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सो बमोजिम सजाय गर्ने र सो नभएमा एक वर्षसम्म कैद र रु १० हजार जरिमाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्था विपरीत सट्टेबाजी एप र वेबसाइट सञ्चालन वा प्रयोग गरेको थाहा पाएमा प्राधिकरणको सम्पर्क व्यक्तिलाई फोन नं वा इमेलमामार्फत जानकारी गराई दिन अनुरोध गरिएको छ ।  रासस

एजेन्सी । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को तिब्र विकाससँगै, चीनमा रोबोट प्रशिक्षक वा रोबोट डाटा सङ्कलक जस्ता नयाँ पेशाहरू देखा परेका छन् । उनीहरू रोबोटहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, सुपरमार्केट, भान्सा र कार्यालयहरू लगायतका वास्तविक–विश्व परिदृश्यहरूमा मानिसहरूलाई अझ राम्रोसँग सहयोग गर्ने कार्यहरू गर्न तालिम दिइरहेका छन्।

दैनिक मानव व्यवहारहरूलाई रोबोट निर्देशनहरूमा अनुवाद गरेपछि प्रशिक्षकहरूले रोबोटहरूको स्वायत्त सञ्चालन सुधार गर्ने डाटा सङ्कलन गर्न बारम्बार कार्य प्रशिक्षण सञ्चालन गर्छन् । मानिसको हातले वस्तुलाई तल्लो ट्रेबाट उठाउन सक्छ ।

तर रोबोटले यसलाई स्थिर रूपमा समात्न सक्दैन । सञ्चालनको क्रममा स्थिरता सुनिश्चित गर्न र त्रुटिहरू कम गर्न, रोबोटले कपको मुख्य भागलाई समात्नु पर्छ, धेरै बल प्रयोग नगरी यसलाई बिस्तारै उठाउनु पर्छ ।

काठमाडौँ: नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय सुपर एप हाम्रो पात्रोले डिजिटल सञ्चारलाई अझ सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवा ‘चौतारी मिट’ (Chautari Meet) सार्वजनिक गरेको छ। यस सेवामार्फत अब प्रयोगकर्ताहरूले कुनै अतिरिक्त एप डाउनलोड नगरी सिधै हाम्रो पात्रो एपभित्रैबाट उच्च गुणस्तरको भिडियो कन्फरेन्स सञ्चालन गर्न तथा सहभागी हुन सक्नेछन्।

एन्ड्रोइड (ANDROID) तथा आइओएस (iOS ) दुवै प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न सकिने ‘चौतारी मिट’ हाम्रो पात्रो एपको मेनु कार्ड तथा साइडबारमा उपलब्ध छ। प्रयोगकर्तामैत्री संरचनाका कारण बैठकको लिङ्क सेयर गरेपछि सहभागीहरू केवल एक क्लिकमा, कुनै झन्झटिलो लगइन प्रक्रिया बिना सिधै बैठकमा प्रवेश गर्न सक्छन्।अन्य प्लेटफर्ममा जस्तो समयको सीमा नराखिएकाले प्रयोगकर्ताहरूले असीमित समयसम्म छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

भिडियो कन्फरेन्सको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आयोजक (Host) ले सहभागीहरूलाई म्यूट गर्ने, भिडियो बन्द गर्ने वा हटाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। साथै, बैठकको क्रममा सन्देश आदानप्रदानका लागि इन-मिटिङ च्याट सुविधा समेत समावेश गरिएको छ।

डेस्कटप तथा ल्यापटप प्रयोगकर्ताका लागि ‘चौतारी मिट’ को वेब संस्करण chautari.hamropatro.com मा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। वेब संस्करणमा एपको तुलनामा थप विस्तारित तथा व्यावसायिक प्रयोगका लागि उपयुक्त सुविधाहरू समावेश गरिएका छन्।

हाम्रो पात्रोका डायरेक्टर सुदिना गौतमले भन्नुभयो, “हामी ‘चौतारी मिट’लाई केवल भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवामा सीमित राख्ने सोचमा छैनौँ। हाम्रो लक्ष्य नेपाली प्रयोगकर्तालाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल अनुभव प्रदान गर्नु हो। त्यसैले यसलाई अझ परिष्कृत र बहुउपयोगी बनाउँदै लैजाँदैछौँ।

प्रयोगकर्ताको सहजताका लागि चाँडै नै ‘Meeting Scheduling’, च्याटमा ‘Document Sharing’, मोबाइलबाटै कन्टेन्ट शेयर गर्ने सुविधा तथा फेसबुक र युट्युबमा सिधै ‘Live Streaming’ गर्ने व्यवस्था थपिनेछ। अफिसियल मिटिङ, अनलाइन कक्षा, तालिम तथा पारिवारिक भलाकुसारीका लागि ‘चौतारी मिट’लाई एक स्वदेशी र विश्वासिलो डिजिटल विकल्पका रूपमा विकास गरिएको हो।”

डिजिटल क्षेत्रमा नेपाली प्रयोगकर्तालाई स्वदेशी समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सेवा सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि औद्योगिक नीति फेरि आर्थिक बहसको केन्द्रमा फर्किएको छ। दशकौँसम्म विकासशील देशका लागि गलत हस्तक्षेप भनेर आलोचना गरिएको यो नीति अहिले पुनः सम्मानित बन्दै गएको छ। विडम्बनापूर्ण रूपमा, यस पुनर्जागरणको नेतृत्व भने ती विकसित मुलुकहरूले गरिरहेका छन्, जसले पहिले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र नवीकरणीय ऊर्जामा भइरहेको लगानीले यो परिवर्तनलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

विकासशील देशका लागि यो पुनरागमनले नयाँ अवसर ल्याएको छ। तर, तीन ठूला चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न सके मात्र ती अवसर उपयोग गर्न सकिन्छः कमजोर पूर्वाधार तथा वातावरण, नीतिनिर्माणमा सीमित स्वतन्त्रता, र वित्तीय अभाव। औद्योगिक नीति प्रायः अनुदान र कर छुटसँग जोडिन्छ, तर धेरै विकासशील देशका लागि यी मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। भरपर्दो इन्टरनेट, स्थिर विद्युत् आपूर्ति, सुरक्षित डाटा संरक्षण प्रणाली र दक्ष जनशक्ति बिना एआईमार्फत विकास गर्ने सपना नारामा मात्र सीमित हुन्छ।

विकासशील देशका नीति विकल्पहरू विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का नियमले पनि सीमित बनाएका छन्। निर्यातमा आधारित अनुदान, स्थानीय सामग्री प्रयोग, र प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता उपायहरू – जसले पूर्वी एसियामा औद्योगिकीकरणलाई सफल बनाएका थिए – अहिले प्रतिबन्धित छन्। तर अमेरिका, युरोपेली संघ र चीनले भने आफ्नै तरिकाले औद्योगिक नीति लागू गरिरहेका छन्, कहिलेकाहीँ नियम नै उल्लङ्घन गरेर। २०२३ मा विश्वभर लागू भएका २,५०० भन्दा बढी औद्योगिक नीतिमध्ये झन्डै आधा यी तीन देशका थिए।

वित्तीय सीमाले पनि विकासशील देशलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। धेरै मुलुकमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च तलब र ऋण तिर्नमै जान्छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि थोरै मात्र रकम बाँकी रहन्छ। अमेरिका वा युरोपेली संघजस्तो विशाल अनुदान प्याकेज दिन विकासशील देश सक्षम छैनन्। अफ्रिका र एसियामा प्रविधि पार्क र इन्क्युबेटर बढे पनि, धेरैजसोले ठोस नतिजा दिन सकेका छैनन्। यूएनसीट्याडका अनुसार, ती क्षेत्रहरू स्थापित आपूर्ति शृंखलासँग जोडिएनन् भने ‘सेतो हात्ती’ जस्तै निष्क्रिय बन्ने जोखिम रहन्छ।

विकासशील देशका लागि एआईमा व्यावहारिक उपाय भनेको पहिले नै उपलब्ध उन्नत मोडेल प्रयोग गर्नु हो। पुरानो संरचनाको बोझ नहुँदा यी देशहरूले मोबाइल फोनजस्तै नयाँ प्रविधिमा सीधै फड्को मार्न सक्छन्। एआई प्रयोग गर्नु बनाउनु भन्दा निकै सस्तो पर्छ। डाटा सेन्टर वा ठूला इन्जिनियर टोली बिना पनि च्याटजिपिटी जस्ता उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यस्ता लक्षित प्रयोगहरू निकै प्रभावकारी हुन सक्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईले सीमित चिकित्सक क्षमतालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ। शिक्षामा डिजिटल प्लेटफर्मले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न सक्छ। कृषिमा पूर्वानुमान प्रणालीले किसानलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यी प्रयोगहरू अत्याधुनिक नदेखिए पनि, वास्तविक जीवनमा ठूलो फाइदा दिन सक्छन्।

यसले औद्योगिक नीतिलाई व्यावहारिक, प्रयोगमुखी र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउँछ। अर्थशास्त्री ड्यानी रोड्रिकका अनुसार, “सफलता निश्चित नक्सा पछ्याउनुमा होइन, सार्वजनिक हस्तक्षेपले सम्भावना खोल्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुमा हुन्छ।”

यद्यपि, सीमित नवप्रवर्तनका लागि पनि लगानी आवश्यक पर्छ। धेरै विकासशील देशमा घरेलु भेञ्चर क्यापिटल अभाव छ, किनकि निजी पूँजी विदेशतिर सर्छ। तर सरकारले मिश्रित वित्त, सार्वभौम नवप्रवर्तन कोष, लक्षित ग्यारेन्टी र क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रमार्फत निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। दातृ निकायले पनि सहयोग बढाउनुपर्छ। ओईसीडीका अनुसार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा कुल सहायता रकमको मात्र २ प्रतिशत खर्च हुन्छ, जुन अपर्याप्त छ।

सरकारहरूले डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी राजस्व संकलन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। यसले आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत गर्छ। यूएनसीट्याडको भन्सार डिजिटल प्रणाली (ASYCUDA) यसको उदाहरण हो। अंगोलामा यस प्रणाली लागू भएपछि एक वर्षमै राजस्व ४४ प्रतिशत र अर्को वर्ष १३ प्रतिशतले बढ्यो।

इराकमा त सीमाना बिन्दु डिजिटल भएपछि भन्सार आम्दानी १२० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो। बंगलादेशमा पनि क्रमिक डिजिटल सुधारले वार्षिक औसत ११ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरायो।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझै महत्त्वपूर्ण भए पनि, विश्व व्यापार नियमहरू डिजिटल र हरित औद्योगिकीकरणअनुकूल बन्नुपर्छ। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ट्रिप्स (TRIPS) नियमहरू अहिले प्रविधि पहुँचमा बाधक बनेका छन्। पेटेन्ट प्रणालीले जीवनरक्षक औषधिजस्तै प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

विकासशील देशबीच सहकार्य पनि आवश्यक छ। कुनै एक देशले मात्र एआई वा स्वच्छ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न सक्दैन। CERN जस्ता साझा अनुसन्धान प्लेटफर्मले लागत बाँड्न र जोखिम घटाउन सक्छन्। ग्लोबल साउथका देशहरूले संयुक्त रूपमा नवप्रवर्तन गर्नु रणनीतिक रूपमा पनि लाभदायक हुन्छ।

औद्योगिक नीतिको पुनरागमनले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। विकासशील देशका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। औद्योगिकीकरणको बाटो अब झनै कठिन र साँघुरो भएको छ। तर यो असम्भव भने होइन। आधारभूत क्षमता विकास, एआईका प्रभावकारी प्रयोग, नवीन वित्तीय स्रोत, र उपलब्ध नीतिगत स्थानको उपयोगमार्फत विकास तीव्र बनाउन सकिन्छ।

सफलता धनी देशको नक्कलमा होइन, स्थानीय यथार्थअनुसार व्यावहारिक रणनीति अपनाउनमा निर्भर हुनेछ।

शमिका सिरिमाने (यूएनसीट्याड वरिष्ठ सल्लाहकार) , टाफेरे टेस्फाचेउ (टोनी ब्लेयर इन्स्टिच्युट वरिष्ठ सल्लाहकार) हुनुहुन्छ । 

Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org

सान फ्रान्सिस्कोः कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआई अहिले सिर्जनात्मक सामग्रीको उत्पादन कारखाना बन्दैछ, र यसको प्रयोगले अहिले विश्वकै ध्यान खिच्दैछ । एआई सिर्जित सामग्रीहरू विज्ञापन र उपन्यास लेखनदेखि चलचित्र र पत्रकारितासम्ममा गहिरो प्रभाव पार्दैछ ।

यसको परिणाम भयावह, अद्भुत, निराशाजनक र उत्साहजनक समेतका मिश्रित किसिमको छ। यसले सिर्जनात्मक विनाश मात्र होइन, दैनन्दिन घटनाक्रमलाइ पनि ठूलै क्षति पुर्याउने सम्भावना बढाएको छ ।

मैले आफ्नो वयस्क जीवनको ठूलो हिस्सा अनुसन्धान, पत्रकारिता र वृत्तचित्र निर्माणमा बिताएको छु, साथै धेरै पलायनवादी उपन्यास र चलचित्रहरू पढे, हेरेको छु ।

त्यसैले म ती सर्जकहरूप्रति गहिरो सहानुभूति राख्छु। पछिल्ला तीन वर्षदेखि म एआईमा लगानीकर्ता र भेन्चर क्यापिटलिस्टको रूपमा संलग्न छु, र यही अनुभवले प्रकाशन, पत्रकारिता, संगीत, विज्ञापन र हलिउडमा सम्बद्ध सबैलाई दिन चाहेको सन्देश प्रष्ट छः तपाईंले यो प्रविधिको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यो तपाईंको लागि भविष्यमा निकै घातक हुन सक्छ।

सर्वत्र प्रभाव

पहिलो, हलिउडको सम्भावनाबारे विचार गरौँ। इन्टरनेट, ल्यापटप, ट्याब्लेट र मोबाइल फोनले सम्भव बनाएका नयाँ मिडिया वितरणका स्वरूपहरू (जस्तै स्ट्रिमिङ सेवा) का कारण चलचित्र र टेलिभिजन उद्योग वर्षौंदेखि निरन्तर सङ्कुचित हुँदै आएका छन्। केबल टिभी र डीभीडीको पतन हुनुमा भिडियो स्ट्रिमिङ, प्रयोगकर्ताद्वारा सिर्जित सामग्रीको उदय, सस्तो क्यामेरा र सफ्टवेयरमार्फत सिर्जनाको लोकतान्त्रिकीकरण, र त्यसबाट युट्युब, फेसबुक र टिकटकजस्ता प्लेटफर्मसँग आँखा तान्ने प्रतिस्पर्धा बढ्नुजस्ता कारणहरू हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

तर यो सङ्कुचनको दशकभरि पनि, भिडियो उत्पादनका आधारभूत प्रविधिहरू खासै बद्लिएका थिएनन्। त्यहाँ वास्तविक मानिस र वस्तुहरूलाई वास्तविक क्यामेराले खिचिन्थ्यो।

अब भने, यी सबै वास्तविक संसारका अवयवहरू चाँडै अप्रचलित हुनेछन्, र तिनको ठाउँ एआईले प्रतिस्थापन गर्ने खतरा बढ्दो छ । यो नयाँ संसारका अग्रदूतहरू निःसन्देह स्टार्टअपहरू हुनेछन्, जसमध्ये केही त एक वर्षभन्दा पनि कमका छन्। पुराना स्टुडियो, निर्माता वा वितरकहरू एआई फिल्म निर्माण वा वितरणको अग्रपङ्क्तिमा छैनन्। यस्तो पहिलो स्टार्टअप, रनवे, आठ वर्षअघि स्थापना भएको थियो, र त्यसपछि आर्काना, फ्लिक, कोयाल, जिङ्रोल लगायत अन्यहरू पनि आएका छन्।

पछिल्ला दिनहरूमा मैले यी सबै कम्पनीका संस्थापक र वरिष्ठ कार्यकारीसँग नजिकबाट कुरा गरेको छु र सबैलाई एउटै प्रश्न सोधेको छुः प्राविधिक ज्ञान नभएको कुनै व्यक्तिले कति समयभित्र सामान्य हलिउड उत्पादनजत्तिकै गुणस्तरका पात्र र उत्पादन मूल्यसहितको पूर्ण लम्बाइको एआई चलचित्र बनाउन सक्छ? तिनीहरूको लगभग एकैखाले उत्तर छ— एकदेखि तीन वर्ष, औसतमा करिब दुई वर्ष। सरल छोटा चलचित्र र विज्ञापनका लागि भने हामी अहिले नै त्यहाँ पुगेका छौँ।

उदाहरण, पाँच वर्षअघि सन् २०२० मा स्थापना भएको युक्रेनी स्टार्टअप HOLYWATER ले जो–कोहीलाई एआई प्रयोग गरेर फोनका लागि विशेष “भर्टिकल” छोटा चलचित्र बनाउन सक्षम बनाइरहेको छ । यसले ठूलो सङ्ख्यामा प्लट कथाहरू सिर्जना गर्छ, जसको लोकप्रियताले चलचित्र उत्पादनलाई मार्गदर्शन गर्छ। HOLYWATER को आम्दानी पहिले नै १०० मिलियन डलर नाघिसकेको छ र हरेक वर्ष दोब्बरभन्दा बढी दरले बढ्दैछ। त्यस्तै, सन् २०२४ मा स्थापना भएको Wide Worlds ले फ्यानहरूलाई आफ्ना मनपर्ने फ्यान–फिक्सनल ब्रह्माण्डबाट सामग्री लिएर छोटा चलचित्र बनाउन सक्षम बनाउँछ।

६०० अर्ब डलरको विश्वको डिजिटल विज्ञापन उद्योग अब अर्को निशाना हो। एआई विज्ञापनको अग्रणी स्टार्टअप Higgsfield २०२३ मै स्थापना भएको हो, तर यसको व्यवसाय विस्फोटक रूपमा बढेको छ—आम्दानी हरेक महिना दोब्बर हुँदैछ र यो वर्ष १ अर्ब डलर नाघ्ने दिशामा छ।

हो, लामा र जटिल शृङ्खला तथा चलचित्रका लागि सरल प्रविधि अझै त्यहाँ पुगेको छैन। तर यो अत्यन्त तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। एक दशकभित्र, मानव अभिनेता वा कलाकार ऐतिहासिक अवशेष बन्नेछन्, साथै सिनेमाटोग्राफर, स्टन्ट कलाकार, कला निर्देशक, पोशाक डिजाइनर, लाइन प्रोड्युसर र लोकेसन स्काउटहरू पनि विस्मृतिमा पुग्ने खतरा बढेको छ । केही स्टुडियोहरूले (लायन्सगेटको नाम अक्सर लिइन्छ) चुपचाप एआई प्रयोग गरिरहेका भए पनि, अधिकांश हलिउड यस आउँदै गरेको सुनामीको सामना गर्न लगभग केही नगरी बसेको छ। स्टुडियो, निर्माता, वितरक र एजेन्सीहरू एआईलाई केबल टिभी, CGI, डीभीडी र स्ट्रिमिङजस्तै अर्को एउटा प्राविधिक लहर मात्र ठानेर सपना देखिरहेका छन् (वा देखेजस्तो गरिरहेका छन्)।

यसको विपरीत, अभिनेता, लेखक, कला निर्देशक र अन्य पेशागत समूहका युनियनहरू आतंकित छन्—र तिनीहरूले एआईको सबै प्रयोगको अन्धाधुन्ध विरोध गरेर प्रतिक्रिया दिएका छन्, जुन साँच्चै भन्नुपर्दा निरर्थक छ। तैपनि, तिनीहरू चिन्तित हुनु ठीक हो। प्रविधि यति छिटो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ कि भौतिक भिडियो उत्पादनबाट एआईतर्फको संक्रमण सम्भवतः कठोर र छोटो हुनेछ, जसले हजारौँ करियर र कम्पनीहरूलाई रातारात नष्ट गर्नेछ। मैले पहिले नै आफ्ना साथीहरूलाई उद्योग छोड्दै गरेको देखेको छु।

हलिउड त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो—सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन नगरिएमा एआई क्रान्तिले विशाल सामाजिक पीडा ल्याउनेछ (र त्यस्तो व्यवस्थापन भइरहेको कुनै खास संकेत छैन)। यस्तै कुरा कथा लेखन, व्यावसायिक फोटोग्राफी, रेडियो, र सबैभन्दा बढी संगीत क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ, जहाँ उडियो, सुनो र मोजार्ट लगायतका तीव्र गतिमा बढिरहेका एआई स्टार्टअपहरूले गैर–संगीतकारहरूलाई पनि संगीत सिर्जना गर्न सक्षम बनाइरहेका छन्।

निस्सन्देह, उडियो र सुनोले ठूलो मात्रामा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेका थिए, मुद्दा खेपेका थिए, र हालै प्रमुख संगीत निर्माताहरूसँग सम्झौता गरेका छन्। तर पुराना संगीत कम्पनीहरूमध्ये कुनै पनि एआईको अग्रपङ्क्तिमा छैनन्—मुद्दा दायर गर्नुबाहेक।

 एआई क्रान्तिले के गर्दैछ ?

हो, एआई क्रान्तिले कला क्षेत्रलाइ धपक्क छोपेको छ, र पुराना (लेगेसी) उद्योगहरूमा हुने क्षति निकै भयावह हुँदैछ । तर भोलिको संसार कस्तो देखिनेछ भन्ने प्रश्न भने धेरै नै जटिल छ।

व्यक्तिगत रूपमा, एक पटकको र भविष्यको फिल्म निर्माताको हैसियतले, म एआई फिल्म निर्माणलाई लिएर उत्साहित छु। म कथाको रूपरेखा र पटकथा लेख्न, तिनलाई मेरो एआई “स्टुडियो” मा हाल्न, र त्यसपछि एआईसँगै घोट्दै–घोट्दै आफूले बनाउन चाहेको ठीक त्यही चलचित्र तयार पार्न सक्ने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छु—जहाँ प्रत्येक पात्र, परिवेश, चाल, संवादको हरेक पंक्ति, र क्यामेरा कोण पूर्ण रूपमा सही हुनेछ। त्यसका लागि न त लगानीको भीख माग्नुपर्नेछ, न निर्माताकी प्रेमिकालाई काम दिनुपर्नेछ, न आत्ममुग्ध चलचित्र तारालाई खुसी पार्नुपर्नेछ, न सेटमा कसैले असली गोली हालेको बन्दुक प्रयोग गर्‍यो कि भन्ने डर नै हुनेछ।

तर यससँगै बौद्धिक सम्पत्ति र त्यसका सर्जकहरूलाई जोगाउन नयाँ कानुन, प्रणाली र संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त जरुरी छ। सबैभन्दा धेरै छलफल हुने विषय भनेको एआई मोडेलहरूलाई तालिम दिन प्रयोग गरिएका रचनाहरूका विगतका सर्जकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवश्यकता हो। अर्को त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा एआई सर्जक र एआईद्वारा सिर्जित कृतिहरूको संरक्षण पनि हो।

एआईद्वारा सिर्जित कला संरक्षणयोग्य हुँदैन वा हुनु हुँदैन भन्ने धारणा गलत हो। जब मानव कलाकारहरू—लेखक, फोटोग्राफर, चलचित्र निर्देशक—एआई प्रयोग गरेर नयाँ कृति सिर्जना गर्छन्, उनीहरूले परम्परागत औजार प्रयोग गर्ने कलाकारहरूले जस्तै संरक्षण पाउनुपर्छ।

वास्तवमा, म अपेक्षा गर्छु कि एआईले नयाँ विधा र अद्भुत प्रतिभाका कलाकारहरू जन्माउने वातावरण तयार गर्नेछ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्ने झलकका लागि Runway AI Film Festival हेर्नुस्, विशेष गरी उत्कृष्ट पुरस्कार विजेता टोटल पिक्सेल स्पेस । यस्ता कृतिहरूले देखाउँछन् कि म किन कलात्मक सिर्जनामा एआई युगलाई स्वागत गर्छु, यद्यपि म यस क्रान्तिका ठूला नकारात्मक पक्षहरूलाई पनि स्वीकार गर्छु। धेरै असल मानिसहरू—सयौँ हजार, सम्भवतः लाखौँ—अचानक बेरोजगार हुनेछन्, धेरैजसो आफ्नै करियरको उत्तरार्धमा। साथै, एआईद्वारा बनाइएका थुप्रै निम्नस्तरीय सामग्री—शाब्दिक रूपमा हरेक वर्ष लाखौँ नयाँ उपन्यास, गीत र चलचित्र—बाढीझैँ आउनेछन्, जसले प्रतिभाशाली नयाँ कलाकारहरूलाई चम्किन झन् गाह्रो बनाउनेछ। अनि, अवश्य पनि, अझ धेरै एआई प्रेमिका र एआई अश्लील सामग्री हुनेछ, साथै पुनर्जीवित नाजीदेखि बाल यौन दुर्व्यवहारका चित्रणसम्मका जघन्य सिर्जनाहरू पनि देखिनेछन्।

भ्रमको जीवन

तर मलाई अझ डर लाग्ने कुरा भनेको गैर–कथात्मक संसारमा—समाचार, सूचना स्रोत र सन्दर्भ सेवाहरूमा—के हुँदैछ भन्ने हो। यहाँ हामी तथ्य र बनावटबीचको सिमाना धमिलो हुँदै, छुट्याउनै नसकिने अवस्थासम्म पुगेको देखिरहेका छौँ। कला क्षेत्रमा एआईको युगले मलाई जति उत्साहित बनाउँछ, सत्य र वास्तविकताको क्षेत्रमा भने सन्तुलन जोखिममा छ । खुसी हुने धेरै कुरा भए पनि, एआईले के ल्याउला भन्ने कुराले मलाइ सोचमग्न बनाएको छ ।

पत्रकारिता पनि, हलिउडजस्तै, पहिले नै सङ्कुचित भइसकेको छ। इन्टरनेटले दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन समाचारलाई एउटै बजारमा ल्याइसकेको छ । यसले पत्रिकाहरू निर्भर रहेको विज्ञापन आम्दानी ध्वस्त पार्‍यो र हजारौँ नयाँ प्रतिस्पर्धीहरू जन्मायो। पहिले अधिकांश मानिसले भर गरेका समाचार स्रोतहरू—Time र Newsweek जस्ता पत्रिकाहरू, र नेटवर्क टेलिभिजन समाचार—सामाजिक सञ्जाल, युट्युब र एग्रिगेटरहरूले कब्जा गर्दा तहसनहस भएका छन् । तिनले दिएको “सार” प्रायः प्रतिलिपि अधिकार (कपीराइट) उल्लङ्घनको नजिक हुन्थ्यो—जब ती सत्य हुन्थे। जताततै झूट फैलिन थालेपछि त आमजनताले उपभोग गर्ने समाचारको गुणस्तर तीव्र रूपमा खस्कियो, र यस्तो निरन्तर भइरहेको छ ।

निस्सन्देह, धेरैपटक अवसानको नजिक पुगेपछि, थोरै संख्यामा उच्च गुणस्तरका अंग्रेजी–भाषाका समाचार संस्थाहरू अझ बलिया बनेर, पहिलेभन्दा ठूलो विश्वव्यापी पाठकवर्ग सहित उदाए: New York Times, Financial Times, Guardian, Bloomberg News, Economist, Politico, तथा Reuters र AP समाचार एजेन्सीहरू। तर यी माध्यमहरू पनि जनसङ्ख्याको सानो संख्यासम्म मात्र पुग्छन्। यिनको उत्पादन खर्चिलो छ, र तिनको वित्तीय अवस्था पनि नाजुक छ। एआईले उच्च गुणस्तरको पत्रकारिताका बाँकी संस्थाहरूलाई मात्र होइन, अझ आधारभूत रूपमा, सत्य सूचना पुर्‍याउने र तर्कसंगत निर्णय गर्न सक्षम सूचित जनतालाई कायम राख्ने क्षमतामाथि नै खतरा पुर्‍याइरहेको छ।

सबैभन्दा बढी चर्चा हुने समस्या भनेको एआई डिपफेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिप लर्निङ प्रयोग गरेर बनाइने नक्कली तर निकै वास्तविक देखिने भिडियो, अडियो वा तस्बिर) हो । युट्युब, फेसबुक, स्न्यापच्याट, ट्वीटर (एक्स) र टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूमाथि सत्यता वा शुद्धतासम्बन्धी खासै दायित्व नहुने भएकाले, यी वास्तवमै ठूलो समस्या हुन्। कन्स्पिरेन्सी सिद्धान्तकार एलेक्स जोन्सले भनका छन्, हामीलाई लाग्छ हामी यी च्यानलमा साँच्चिकै एलेक्स जोन्सलाई सुनिरहेका छौँ, तर यो पोस्ट बनावटी, नक्कली हुन सक्छ । अहिले कसैको पनि र कुनै पनि घटनाको पत्ता लगाउनै नसकिने नक्कली संस्करण सिर्जना गर्न सम्भव छ।

अत्यन्त सावधानीपूर्वक बनाइएका एआई मोडेलहरू पनि दुरुपयोग हुन सक्छन्, र केही खुला–स्रोत एआई मोडेलहरूमा त कुनै नियन्त्रण नै हुँदैन। जो कोहीका लागि उपलब्ध यस्ता मोडेलहरूलाई उच्च गुणस्तर (सावधानीपूर्वक तथ्य जाँच गरिएको) सामग्रीदेखि विकृतसम्म, जुनसुकै प्रकारको पाठ वा भिडियो उत्पादन गर्न train गर्न सकिन्छ।

यहीबीच एआईले कम्तिमा चासो राखेर खोज्नेहरूका लागि समाचार र सूचनाको गुणस्तर पनि अत्यन्त सुधार गरेको छ । प्रमुख मोडेलहरू (मुख्यतया OpenAI, Anthropic र Google) र तिनका सःशुल्क वा किन्नुपर्ने सेवाहरू अहिले आश्चर्यजनक रूपमा उत्कृष्ट छन्। भ्रम (hallucination) अझै समस्या हो, तर एकवर्ष अघिसम्मको तुलनामा धेरै कम । यी मोडेलहरूले केही गम्भीर समाचार प्रदायकहरूसँग—धेरैजसो गोप्य, तर केही सार्वजनिक रूपमा ज्ञात—सम्झौता पनि गरेका छन् । Financial Times को OpenAI सँग सम्झौता छ, New York Times को Amazon सँग, र AP समाचार एजेन्सीको OpenAI र Google दुवैसँग सम्झौता छ।

पहिले नै, एआई मोडेलहरूले एक अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ताका लागि ज्ञानको चमत्कारी ढोका खोलिसकेका छन्। म Perplexity दिनमा कम्तीमा दर्जनौँ पटक प्रयोग गर्छु, र यो लेख लेख्दा पनि मैले यसलाई पटक–पटक प्रयोग गरेँ—पुराना प्रकाशनहरू (वा Google Search) भन्दा धेरै।

त्यसैगरी, विशिष्टीकृत एआई सेवाहरूको अहिले बाढी छ— वकिल, वैज्ञानिक, डाक्टर र बिरामीहरूका लागि यो सेवा सन्दर्भ स्रोतहरू बनेका छन् । तपाईं यसलाई हल्का रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, तर मेरा धेरै साथीहरूले Ash, Lovon, र यहाँसम्म कि ChatGPT ले पनि कठिन समयमा आश्चर्यजनक रूपमा सहयोगी भूमिका खेलेको बताएका छन्—धेरैजसो मानव थेरापिस्टहरूसँग अनुकूल तुलना गर्न मिल्ने गरी।

अखबारको अँध्यारो पक्ष

तर यसको एउटा अँध्यारो पक्ष पनि छ। एआई मोडेलहरूले ज्ञान सिर्जना गर्दैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई उत्कृष्ट रूपमा संकलन र वितरण गर्छन्, तर तिनीहरू पूर्ण रूपमा अरूले सिर्जना गरेको सूचनामाथि निर्भर हुन्छन्। हामीलाई (र मोडेलहरूलाई) अझै पनि Politico, New York Times, Financial Times, Kyiv Independent, eKathimerini, Guardian, Le Monde, Asahi Shimbun, El País, Der Spiegel, AP, Reuters, ProPublica जस्ता विश्वभरिका समाचार संस्थाहरू चाहिन्छ। यी संस्थाहरूमा सम्पादक, पूर्णकालीन पत्रकार, तथ्य–जाँचकर्ता, र फिल्डमा काम गर्ने स्ट्रिङर, फिक्सर र स्रोतहरूको सञ्जाल हुन्छ। एआई मोडेलहरूले खोजी पत्रकार वा युद्ध संवाददाता भाडामा लिँदैनन्, न त सत्य पत्ता लगाउन कठोर परिश्रम नै गर्छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि, एआई मोडेलहरू पुरानो पत्रकारितामाथि निर्भर भएजति नै, कम्तीमा दुई तरिकाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा खतरा पनि पुर्‍याइरहेका छन्। हलिउडको हकमा जस्तै, यी खतरा अझ बढेका छन्, किनकि पुरानो उद्योगले यसतर्फ खासै ध्यान दिइरहेको छैन।

पहिलो समस्या प्रतिस्पर्धा हो। तपाईंलाई कुनै विशेष कुरा जान्नु छ, वा कुनै विषयमा अद्यावधिक रहनु छ भने, अब प्रकाशित समाचार खोजिरहन आवश्यक छैन । तपाईं सिधै एआई मोडेललाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले चाहेको प्रश्न, चाहेको जति गहिराइमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि पत्रिकाको समाचार खण्ड वा मुखपृष्ठको बराबरी सामग्री पनि माग्न सक्नुहुन्छ।

यसका अतिरिक्त, अहिले उपलब्ध मोडेलहरूले धेरै यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छन्, जुन समाचार संस्थाहरूले दिन सक्दैनन्—घरायसी उपकरण मर्मतदेखि मनोचिकित्सा र चिकित्सकीय सल्लाहसम्मका विषयमा। सायद सबैभन्दा खराब कुरा के भने यी धेरै नै सस्ता छन्। व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताका लागि सामान्यतया मासिक १० डलर मात्र लाग्छ, जबकि New York Times को सदस्यता करिब २५ डलर पर्छ, र Financial Times तथा Bloomberg News त झन् महँगा छन्।

एआई मोडेलहरूको लागत–फाइदा आंशिक रूपमा यसकारण हो कि तिनीहरूले आफ्नो स्थिर लागतलाई विशाल प्रयोगकर्ताबिच बाँड्न सक्छन्। तर तिनीहरूले प्रयोग गर्ने धेरैजसो सूचनाको मूल्य नतिर्नु पनि ठूलो कारण हो। प्रमुख एआई विक्रेताहरूले पुस्तक र समाचार पत्रिका सहितका मूल्यवान् प्रकाशनहरूलाई नैतिकताहीन तरिकाले प्रयोग गरेका छन्—प्रायः लेखक वा प्रकाशकलाई थोरै वा कुनै पनि क्षतिपूर्ति नदिई।

मुख्य मोडेलहरूमध्ये सबैभन्दा जिम्मेवार मानिने Anthropic ले हालै अथर्स गिल्डद्वारा समर्थित मुद्दा डेढ अर्ब डलरमा मिलापत्र गरेको छ। New York Times ले सन् २०२३ मा OpenAI र Microsoft विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो (दुवै प्रतिवादी अझै लडिरहेका छन्), र मैले यो लेख Perplexity को सहयोगमा लेखेर सक्ने बेलामा, New York Times र Chicago Tribune दुवैले त्यस कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा हाले।

सर्जकहरूलाई मोडेल विक्रेताहरूले क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पार्ने पक्षमा बलियो नैतिक र व्यावहारिक तर्क छ। यसको लागि सम्भवतः नयाँ अदालती निर्णय वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्म, यदि समाचार संस्था, पत्रकार, लेखक र वृत्तचित्र निर्माता पर्याप्त रूपमा क्षतिपूर्ति नपाए भने, एआई उद्योगले अन्ततः आफैंले सही परिणाम दिन निर्भर गरेका स्रोतहरू नै नष्ट गर्ने वास्तविक जोखिम छ।

यसले हामीलाई एआईले निम्त्याएको दोस्रो समस्यातर्फ ल्याउँछः एआई फोहोर र ठगीको भारी प्रदूषणका कारण विश्वासयोग्य समाचार स्रोतहरू नष्ट हुने सम्भावना। असंख्य एआई सेवाहरू उदाउनेछन्, र सबैभन्दा ठूला आधारभूत मोडेलहरू तथा सबैभन्दा सावधानीपूर्वक काम गर्ने समाचार संस्थाहरू पनि वास्तविकतासँग छुट्याउन नसकिने कुशल एआई नक्कली सामग्रीबाट कमजोर बन्न सक्छन्। अहिलेसम्म मोडेलहरू वास्तविकतामा आधारित सामग्रीमा तालिम दिइएका छन्; तर चाँडै नै, अधिकांश तालिम “कन्टेन्ट” एआईद्वारा सिर्जित नै हुनेछ।

ज्ञानका क्षेत्रमा कार्यरत परम्परागत उद्योगहरू के गर्दैछन् ?

यो आउँदै गरेको सङ्कटका लागि पुरानो (लेगेसी) उद्योग आफैं पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ। एआईको आसन्न खतरा सामना गर्दा, प्रमुख समाचार संस्थाहरूले पनि—हलिउडझैँ—लगभग केही पनि गरेका छैनन्। New York Times र Financial Times ले एआई उद्योगबारे तुलनात्मक रूपमा राम्रो कभरेज गर्छन्, र त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने पत्रकारहरू राखेका छन्। तर के यीमध्ये कुनैसँग पनि ग्राहकहरूले प्रश्न सोध्न सक्ने च्याट इन्टरफेस छ? छैन। New York Times (वा Financial Times, Guardian, वा Politico) को खोज सुविधा प्रयोग गरेर हेर्नुस् र त्यसलाई ChatGPT वा सामान्य Google Search सँग तुलना गर्नुस्। तुलना नै हुँदैन—त्यो पनि एउटै प्रकाशनभित्रको सामग्री खोज्दा।

धेरै समाचार संस्थाहरूले एआईलाई व्यापक रूपमा प्रयोग पनि गरेका छैनन्। तिनका पत्रकारहरूले च्याट सेवाहरू प्रयोग गर्लान्, तर उनीहरूले गर्न सक्ने काम धेरै छ। उनीहरूले विश्वसनीय स्रोतहरू निरन्तर स्क्यान गरेर समाचार तयार गर्न एआई प्रणाली प्रयोग गर्न सक्थे, पहिलो ड्राफ्ट स्वचालित रूपमा तयार गर्न सक्थे । लेखहरूसँगै उद्धरण र फुटनोट उपलब्ध गराउन सक्थे (जुन Perplexity ले गर्छ), तथ्य–जाँच सहज बनाउन र कपी–एडिटिङ गर्न सक्थे।

पुराना प्रकाशनहरूले अझै पनि आधारभूत एआई मोडेलहरूलाई आफ्ना सामग्रीमा पहुँच दिन प्रायः अस्वीकार गरिरहेका छन्। डिजिटल ब्रह्माण्ड कुनै एकल प्रकाशनभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो छ, र एआई मोडेलहरू तथा तिनका उपकरणहरू आफूलाई चाहिने सबै कुरा फेला पार्न झन्–झन् दक्ष बन्दैछन्।

यो अन्तिम बुँदा पर्याप्त रूपमा बुझिएको छैन। २०२४ मा New York Times को आम्दानी तीन अर्ब डलरभन्दा अलिकति कम थियो; Financial Times, Guardian र Economist को संयुक्त आम्दानी २ अर्ब डलरभन्दा कम छ। केवल Bloomberg सँग मात्रै वास्तविक वित्तीय शक्ति छ। यहाँसम्म कि सम्पूर्ण विश्वव्यापी पुस्तक र वैज्ञानिक प्रकाशन उद्योग (Bertelsmann, Springer, र Elsevier द्वारा प्रभुत्व जमाइएको) को कुल आम्दानी पनि ५० अर्ब डलरभन्दा कम छ।

यसको विपरीत, Google को वार्षिक आम्दानी करिब ४०० अर्ब डलर छ; Microsoft को ३०० अर्ब; Meta को २०० अर्ब; Amazon को ७०० अर्ब; र Apple को ४०० अर्ब। Google को नाफा मात्र वार्षिक रूपमा १०० अर्ब डलर नाघ्छ। यहाँसम्म कि OpenAI र Anthropic को आम्दानी पनि Bloomberg बाहेक कुनै पनि समाचार प्रदायकभन्दा पहिले नै ठूलो छ। New York Times को आम्दानी वार्षिक करिब १०% ले बढ्दैछ, जसको अर्थ यो छिटो–छिटो बजार हिस्सा गुमाउँदैछ। यो लडाइँमा, विशेष गरी समाचार संस्थाहरू एआई प्रविधि प्रयोगमा झन् पछाडि पर्दै गएका बेला, तपाईंलाई के लाग्छ—को जित्नेछ?

आशा गर्न सकिन्छ कि समाचार संस्थाहरू ब्युँझिनेछन्, अदालत, संसद र जनदबाबले एआई कम्पनीहरूलाई पत्रकार र अनुसन्धानकर्तालाई निष्पक्ष क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पार्नेछन्, र एआईबाट उच्च–गुणस्तरको पत्रकारिताको नयाँ उद्योग जन्मिनेछ। तर यो त्यति सहज देखिन्न ।

चार्ल्स फर्ग्युसन एक लगानीकर्ता हुन् र छ वटा एआई भेन्चर क्यापिटल कोषका साझेदार हुन्। उनका लगानीहरूमा प्रविधि क्षेत्रका धेरै एआई स्टार्टअपहरूमा केन्द्रित छ । उनी Project Syndicate का एआई सम्पादक, नीति विश्लेषक र Inside Job (अस्कर–विजेता) सहित धेरै वृत्तचित्र चलचित्रका निर्देशक हुन्।

© Project Syndicate, 2026