काठमाडाैँ । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पूर्ण समर्पण र इमान्दारीका साथ काम गरेमा कुनैपनि कुरा असम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईएमई ग्रुपको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले आईएमईको शुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै आफूहरूले शुन्यबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्नुभयो । रेमिट्यान्स सेवाबाट शुरु भएको आईएमई ग्रुपले अहिले २६ वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ ।

आफ्नो समग्र व्यावसायिक यात्रा ३५ वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको जानकारी दिँदै ढकालले हाल ग्रुपले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, बीमा, सूचना प्रविधि (आईट) र डिजिटल पेमेन्ट जस्ता विविध क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको कमाई सुरक्षित रूपमा परिवारसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो यात्रा शुरु भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आईएमईको यो सफलता कुनै एक व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण टिमको सामूहिक प्रयास र मेहनतको परिणाम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एउटा सानो कोठाबाट व्यवसाय शुरु गरेका थियौं, जहाँ एउटा फलामको फोल्डिङ खाट र एउटा सानो कुकर मात्र थियो । त्यही कोठा नै हाम्रो अफिस, भान्सा र सुत्ने ठाउँ थियो । आजको आधुनिक सुविधा सम्पन्न कार्यालयको तुलनामा ती दिनहरू सायद अहिले कथा जस्ता लाग्न सक्छन् । हामी सबैले सामूहिक स्वामित्व (ओनरसिप) लिएर अघि बढ्ने हो भने कुनैपनि व्यावसायिक गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्न सम्भव छ ।’

उहाँले आगामी दिनमा पनि सामूहिक प्रयत्नलाई आत्मसात गर्दै अझै ठूला परियोजना र व्यावसायिक उचाई हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

काठमाडौँ  । नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बन्न पुगेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६ औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइएमई लिमिटेडका संस्थापक तथा अध्यक्ष हेम राज ढकालले वित्तीय समावेशिता र आर्थिक रूपान्तरणलाई मूल मन्त्र बनाउँदै आगामी दिनमा डिजिटल इनोभेसनमार्फत अझ परिष्कृत, सुरक्षित र छिटोछरितो एकीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्न दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा भोगेका अनुभवबाट जन्मिएको सानो परिकल्पना आज रेमिटेन्स सेवा मात्र नभई समग्र वित्तीय तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको एक भरपर्दो र अभिन्न अंग बन्न सफल भएको समेत स्मरण गर्नुभयो। साथै, आइएमईले देशका दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक समावेशिताको प्रवर्द्धन तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स  र मेसिन लर्निङको विकाससँगै सेवा प्रवाहको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा “आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रविधिको विकास” लाई मूल उद्देश्य बनाउँदै नवीनतम प्रविधि आत्मसात् गरी रेमिटेन्स तथा अन्य वित्तीय सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सुरक्षित र छिटोछरितो बनाउने प्रतिबद्धता समेत अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी, आइएमईका संस्थापक तथा ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले २६ वर्षको यात्रामा “रेमिट भनेकै आइएमई” र “आइएमई भनेकै रेमिट” भन्ने पहिचान स्थापित हुनु गर्वको विषय भएको बताउँदै यससँगै जिम्मेवारी पनि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रेमिटेन्सलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन योगदान गर्ने तथा प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारसँग निरन्तर सहकार्य रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेलले सहकार्य, प्राविधिक उत्कृष्टता, व्यावसायिक नैतिकता तथा साझा मूल्य–मान्यतालाई मुख्य कार्यदिशा बनाई आइएमईले सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै विविधीकृत सेवामार्फत आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सो समारोहमा आइएमईको नयाँ लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ लोगोले आइएमईका विस्तारित वित्तीय सेवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तर–कम्पनी खेलकुद तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धाका विजेता र उपविजेताहरूलाई प्रमाणपत्र, मेडल र ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। साथै, लामो समयदेखि कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई विशेष सम्मानसमेत गरिएको थियो। उक्त समारोहमा आइएमई लिमिटेड तथा आइएमई ग्रुपमा आबद्ध कम्पनीका सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, व्यवस्थापन प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो।

काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त हुनुभएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराईलाई रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहका बीच सञ्चालक समितिमा आजै स्वागत समेत गर्नुभएको छ ।

नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईसँग सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा लामो अनुभव रहेको छ ।

पूर्व सचिव भट्टराईले सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको काम गर्नुभएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक गर्नुभएकी भट्टराईले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाबाट पब्लिक पोलिसी (ट्रेड एण्ड फाइनान्स) र ड्युक युनिभर्सिटीबाट नन्प्रफिट म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ ।

उहाँ हाल साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टको कार्यकारी सदस्य र प्रोफेसलन होल्डिङको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा हुनुहुन्छ ।

उहाँको आगमनसँगै बैंकको व्यावसायिक रणनीति, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अझ परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास रहेको छ ।

स्वागत कार्यक्रममा बैंकका अन्य सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरबीच ग्राहकहरुलाई भाटभटेनीका सम्पूर्ण स्टोरहरुबाट सामान खरिद गर्दा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा अन–द–फ्लाई ईएमआई सुविधा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यले दुई संस्थाबीच व्यावसायिक सहयकार्य सुरुवात भएको हो ।

सम्झौता बमोजिम बैंकका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ वा सो भन्दा बढिको खरिदमा तत्कालै किस्ताबन्दी सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि कुनै अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने छैन । ग्राहकले आफूलाई अनुकूल हुने गरी ३, ६, ९, १२ वा १८ महिनासम्मको अवधि छनोट गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस किस्ताबन्दी योजनामा ग्राहकलाई कुनै पनि ब्याज वा प्रोसेसिङ शुल्क लाग्ने छैन ।

यो सुविधाबाट विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स तथा ठूला सामग्रीहरु खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई तत्काल पर्ने आर्थिक भार कम हुने र योजनाबद्ध रुपमा भुक्तानी गर्न सहज हुने विश्वास छ ।

साथै, यस सहकार्य अन्तर्गत भाटभटेनीमा नियमित खरिद गर्ने ग्राहकहरुको कारोबार इतिहास र आर्थिक व्यवहारका आधारमा विशेष ग्लोबल बिबिएसएम क्लब कार्ड (क्रेडिट कार्ड) जारी गरिने भएको छ ।

भाटभटेनीमा नियमित खरिद गर्ने ग्राहकहरुले आफ्नो आर्थिक वर्ष तथा पछिल्लो ३ महिनाको कारोबार इतिहासका आधारमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट सीमा भएको कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सुरुवातमा यो कार्ड बिबिएसएम तथा यसका नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

उक्त कार्डमार्फत् ग्राहकहरुले थप सहज भुक्तानी सुविधा, विशेष अफर, छुट तथा भविष्यमा सञ्चालन हुने विभिन्न ग्राहक लक्षित योजनाहरुको लाभ लिन सक्नेछन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनीबीचको यो सहकार्यले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन, आधुनिक वित्तीय सेवाको विस्तार तथा ग्राहकलाई थप लावान्भित गर्ने उद्देश्य बैंकले लिएको छ ।

दुबै संस्थाले अगामी दिनमा संयुक्त रुपमा विभिन्न आकर्षक छुट, क्यासब्याक, रिवार्ड तथा विशेष ग्राहक केन्द्रित योजनाहरु संचालन गर्दै ग्राहकलाई थप लाभ प्रदान गर्ने योजना बनाएका छन् । यो योजनामा आईएमएस सफ्टवेयर प्रा.लि.ले प्राविधिक साझेदारको रुपमा सहकार्य गरेको छ ।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्नका लागि उक्त ट्याक्सोनोमीलाई औपचारिक राष्ट्रिय मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसले नेपाललाई हरित वित्तीय संरचनासँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्न मद्दत गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मै ‘इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट’ सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छ। त्यसैगरी सन् २०२४ को अक्टोबरमा ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

तर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यसलाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिन सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरे पनि हालसम्म सो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यो ट्याक्सोनोमी केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र नभई पूँजी बजार, बीमा लगायत सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज भएको स्पष्ट पार्नुभयो। यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई ‘ग्रिन’, ‘एम्बर’ र ‘रेड’ गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

उहाँका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको लगानी स्वतः वातावरणमैत्री हुँदैन। उदाहरणका रूपमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे पनि त्यसलाई ग्रीन मान्न रासायनिक मलको उचित प्रयोग, भण्डारण तथा वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाइएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो।

पौडेलले ट्याक्सोनोमी राष्ट्रिय दस्तावेज बनेपछि नेपालको प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय हरित वित्तीय ढाँचासँग समन्वय गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसले ग्रिन बन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा पेरिस सम्झौतापछिका विभिन्न हरित कोषबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न नेपाललाई सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि अझ गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा पनि जलवायु विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा यस्तो ट्याक्सोनोमीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा १६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धि दुई पक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी क्रिष्टल पावर डेभलपमेण्ट प्रा.लि. र सहभागी बैंकहरुबिच वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौतामा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीको उपस्थितीमा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप चन्द्र रेग्मी र क्रिष्टल पावर डेभलपमेण्ट प्रा. लि. का कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य लगायत सहअगुवाई तथा सहभागि बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कूल २५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइ, सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक सहअगुवाई र कृषि विकास बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको सहभागितामा बनेको कन्सोर्टियमले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।

जसमध्य ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड तथा नेपाल एसबिआई बैंक १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छन् ।

सम्झौतापश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले यस आयोजना निर्धारित समयसिमाभित्र सम्पन्न भई राज्यको उर्जा उत्पादन क्षमतामा वृद्धिहुने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकको रहेको छ । साथै, यस आयोजनाको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको फक्ताङलुङ गाँउपालिकाका स्थित तमोर नदिमा निमार्ण हुने १६६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सम्झौताअनुशार बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेछ र बाँकी २५ प्रतिशत रकम संस्थापक तथा अन्य लगानीकर्ताबाट लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको मितिबाट ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ख्यातिप्राप्त विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेष्ट बैंक नेपाल २०२४, २०२५ र २०२६, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेष्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेष्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्डहरु प्राप्त गरिसकेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३४४ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, १४७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६९ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,००० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं: सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको आर्थिक सहयोगमा नवनिर्मित कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम जिल्ला, सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. १, भण्डारवनस्थित श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालयकोे भवन (सुलभ पहुँचयुक्त शौचालय सहित) आज समुद्घाटन गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

वि.सं. २०८० साल कार्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालयको भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर प्रसाद बस्यालले भवनको समुद्घाटन गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक  हस् बहादुर खड्काज्यूलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

विद्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख मार्केटिङ्ग अधिकृत सुरेश राज महर्जन, कर्पोरेट बैंकिङ्ग प्रमुख  प्रशन्न खड्का, लघु साना तथा मझौला उद्यम बैंकिङ्ग प्रमुख प्रदिप पन्त, मुसिकोट शाखा प्रबन्धक  धर्मनन्द अवस्थी, सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष
विर्ख बहादुर विष्ट, उपाध्यक्ष कमला रोका पुन, सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष  टेक बहादुर पुन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष  गगन बहादुर खड्का, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर प्रसाद बस्यालले विद्यालय भवन निर्माण केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नभई भूकम्पपछिको पुन:स्थापना, बालबालिकाको सुरक्षित भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धता तथा गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत समाज रूपान्तरण गर्ने साझा संकल्पको प्रतिक भएको बताउनुभयो ।

विद्यालय केवल शैक्षिक पठनपाठनको स्थान मात्र नभई बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूमि हो । आजको बालबालिका नै भोलिको
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका आधार हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय र समावेशी सीप, ज्ञान र नैतिक मूल्यमा आधारित शिक्षाद्वारा सक्षम बनाउनु भविष्य निर्माण तर्फको पहिलो र महत्वपूर्ण पाइला हुने विश्वासका साथ बैंकले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको हो ।

उक्त नवनिर्मित भवनले विद्यार्थीहरूमा सुरक्षित र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै शिक्षण– सिकाइ प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै नियमित पठनपाठनको निरन्तरता र समग्र शैक्षिक वातावरण सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

बैंकले दिगो विकास लक्ष्यलाई सधैँ आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखी समाजको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिँदै विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै जाने योजना बैंकको रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फिती राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अहिलेको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव र आवश्कयता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

उनले बजेटमा सुशासनलाई, डिजिटाइजेसनलाई र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर प्रशासन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजिएकाले आर्थिक वृद्धिको सिनर्जी आउन सक्ने उनले बताए । उनले भने,’सुशासन केन्द्रित योजना भएकाले आर्थिक सिनर्जी आउने देखिन्छ ।’

उनले केही कुरालाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि चालेका कदमलाई अझ बढी प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनलाई बजषेटले राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गरेको उनले बताए । ‘साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्रयाक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ, उनले भने,’ यसमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्दैछ ।’

यस्तै फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले पनि काम गरिरहेको भन्दै उनले बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

पौडेलले उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको उल्लेख गरे ।

‘सहुलियतपुर्ण कर्जा मुलुकको मध्य निम्न मध्यम वर्गको उत्थानका लागि बजेटले अझ बढी परिस्कृत ढंगले ल्याउन खोजेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

पौडेलले एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । ‘यो निकै लामो समयदेखि पेन्डिङ भएको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पति पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसले केही सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने ।

उनले एसेस्ट म्यानेज कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउन का लागि कानूनमै स्पष्ट पारेर जाने बताए ।

सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा आएको भन्दै पौडेलले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अहलेको अवस्थामा यसलाई कसरी सदूपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बजेटमा नै यो ल्याइएको उल्लेख गरे । ‘यसलाई कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने,’बैंकहरूलाई प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्विडीटी महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोत भनेको रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई निकै सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनी छ । उनले भने,’कुनै पनि सेवाको निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पाएको हुन्थ्यो भने लगानीका लागि सहज हुन्थ्यो ।’

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सरकारले बजेटमा ‘पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पार्दै ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ सञ्चालनको अवधारणा अघि सारेको बताउनुभएको छ ।

बजेटसम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गभर्नर पौडेलले फिनटेक मार्केटप्लेस राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको पेमेन्ट डिभिजनको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजेटमा पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

फिनटेक मार्केटप्लेस सञ्चालन गर्नेकुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने  हो । त्यस्तै, सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सर्भरेन वेल्थ फण्ड) सम्बन्धमा बोल्दै पौडेलले हाल नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेको तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल (रिटर्न) अपेक्षाकृत कम रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रतिफल ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा त्यसको केही हिस्सा दीर्घकालीन लगानीमा परिचालन गर्ने सोच अघि सारिएको छ ।

उहाँकाअनुसार सामान्यतः ६–७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ । तर अहिले नेपालसँग १८ महिनाभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने सञ्चिति छ । यसलाई छोटो अवधिका तरल उपकरणहरूमा मात्रै राख्दा प्रतिफल कम भइरहेको छ । त्यसैले केही हिस्सा सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत लगानी गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।

गभर्नर पौडेलले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को संरचनाबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको जानकारी पनि दिनुभयो । यद्यपि सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सहभागितामा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सोच रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैङ्कको बदलिँदो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारका लागि यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विशेषगरी गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा केन्द्रीय बैङ्कको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएका छन् ।

विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैङ्कबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैङ्क नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइने प्रस्ताव छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैङ्कको नियमनभित्र ल्याउने देखिन्छ ।

विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले बैङ्किङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच पु¥याइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैङ्कलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैङ्कले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल राष्ट्र बैङ्कसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैङ्कको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैङ्कको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको माध्यमबाट ६१ दिनको लागि निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो ।

यसको साँवा ब्याज राष्ट्र बैंकले २०८३ साउन ६ गते भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

नक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।

काठमाडाैँ । साना तथा मझौला कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच भएको सम्झौताबमोजिम ‘सुरक्षण योगदानमा आधारित कर्जाको पोर्टफोलियो सुरक्षण योजना २०८२’ कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

विकास र सहयोगका लागि स्वीस एजेन्सी र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको उदय परियोजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेश साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाहित हुने कर्जाको सुरक्षणका लागि उक्त योजना सञ्चालन गर्न लागिएको बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

सो योजनाअन्तर्गत साना तथा मझौलास्तरका कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा रु ३० लाखदेखि रु तीन करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गरिनेछ । विसं २०२२ माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको सो बैंकले सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्लामा विभिन्न बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौँ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको माध्यमबाट ९१ दिनको लागि ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो ।

यसको सावाँब्याज राष्ट्र बैंकले २०८३ भदौ ३ गते भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) शुक्रवार ४५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि ४२ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप साढे ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।

निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ असार १२ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।  खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

काठमाडाैँ । नेपालमा विद्युतीय कारोबारको प्रयोग तिब्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । २०८२ चैत मसान्तसम्म डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले १ करोड ३ लाख कारोबारमार्फत रु. ८० अर्ब ९ करोड बराबरको कारोबार गरेका छन् । त्यसैगरी, मोबाइल बैंकिङमार्फत ७ करोड ४४ लाख कारोबार हुँदा रु. ६ खर्ब १८ अर्ब ७१ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । मोबाइल बैंकिङ अहिले दैनिक आर्थिक गतिविधिको प्रमुख माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ ।

यता, क्यूआर कोड भुक्तानी प्रणाली पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तथ्यांकअनुसार ५ करोड ४६ लाख कारोबारमार्फत रु. १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड बराबरको कारोबार भएको छ ।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) बुधवार ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ ।अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आज बुधवार फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो ।

अहिले कुल निक्षेप ७८ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।

निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८३ असार ३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।